काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक नीति तथा शासकीय व्यवस्थाका समसामयिक चुनौती र सुधारका विषयमा केन्द्रित ‘दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०२६’ सम्पन्न भएको छ ।
तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा दक्षिण एसियासहित विश्वका १५ देशका ३०० भन्दा बढी प्राज्ञिक व्यक्तित्व, नीतिनिर्माता, अनुसन्धानकर्ता तथा सार्वजनिक प्रशासनका अभ्यासकर्ता सहभागी भएका थिए ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल जनप्रशासन संघ र दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासन सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा तथा द एसिया फाउन्डेसनको ज्ञान साझेदारीमा कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।
तीनदिने सम्मेलनमा करिब १४५ अनुसन्धानमूलक प्रस्तुति, ३३ वटा समानान्तर प्राविधिक सत्र र चारवटा विषयगत प्यानल सञ्चालन भएको आयोजकमध्ये एक प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिष्ठानका अनुसार सार्वजनिक प्रशासन र दिगो विकास लक्ष्य, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति लगायतका विषयमा सम्मेलनमा छलफल भएको थियो ।
सदाचारितामा आधारित शासन, सार्वजनिक विश्वास, नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाह, प्रशासनको आधुनिकीकरण तथा जलवायु परिवर्तन र समावेशी शासन सम्मेलनका प्रमुख छलफलका विषय रहेका थिए ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख डा. राम प्रसाद घिमिरेका अनुसार सम्मेलनका दुई प्रमुख पूर्ण सत्रमा दक्षताका लागि मात्र नभई नागरिकका लागि राज्यको आधुनिकीकरण र दक्षिण एसियामा जलवायु न्याय र सार्वजनिक नीति समावेशिता तथा उत्थानशीलताका लागि शासन विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
सम्मेलनमा सार्वजनिक प्रशासनको सुधारलाई संस्थागत दक्षता र प्रविधिको प्रयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने निष्कर्षसहित नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर, पहुँच, निष्पक्षता, सार्वजनिक विश्वास र जीवनस्तरमा आउने सुधारलाई पनि यसको सफलताको आधार बनाउनुपर्ने विषय उठाइएको थियो ।
जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, आप्रवासन, सामाजिक सुरक्षा र बढ्दो असमानता दक्षिण एसियाली मुलुकका साझा चुनौती रहेका विज्ञहरुले बताएका थिए । सम्मेलनमा तिनको समाधानका लागि क्षेत्रीय सहकार्य, तुलनात्मक अनुसन्धान र अनुभव आदानप्रदानलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
सम्मेलनले अनुसन्धान, राजनीतिक नेतृत्व, नीतिनिर्माण र प्रशासनिक अभ्यासबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको डा घिमिरेले जानकारी दिए ।
दक्षिण एसियालाई अन्य क्षेत्रका अनुसन्धानका लागि अध्ययनस्थलका रूपमा मात्र नभई विश्वव्यापी सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी ज्ञान र सिद्धान्त विकासमा योगदान पुर्याउने क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने विषयसमेत छलफलमा उठेको थियो ।
सम्मेलन दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासन सञ्जालको सम्मेलन श्रृंखलाअन्तर्गतको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो ।
यसअघि २०२४ मा बंगलादेशको ढाका र २०२५ मा पाकिस्तानको लाहोरमा पहिलो र दोस्रो सम्मेलन आयोजना भएका थिए ।
प्रतिष्ठानले पनि पछिल्लो एक दशकदेखिदेखि दक्षिण एसियामा सार्वजनिक नीति तथा शासकीय व्यवस्था सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । उक्त शृङ्खलाअन्तर्गत प्रतिष्ठानले यसअघि छवटा सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
