पोखरा प्राज्ञ प्रतिष्ठानको कुलपतिमा सरस्वती प्रतीक्षा
काठमाडौं । पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा साहित्यकार सरस्वती प्रतीक्षा नियुक्त भएकी छन् । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बुधबार उनलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरे । यस्तै, उपकुलपतिमा तीलक पुर्जा पुन (कला तथा साहित्य) र सदस्य सचिवमा जीवन दाहाल (लोकगीत तथा सङ्गीत) नियुक्त भएका हुन् । प्रतिष्ठानको प्रज्ञा परिषद् सदस्यमा श्रीजङ्ग गुरुङ (नृत्य), हरेराम जोजेजु (ललितकला), दिलीप गायक (सङ्गीत तथा वाद्यवादन) र प्रमीला ताम्राकार तुलाचन (रङ्गमञ्च तथा अभिनय) रहेका छन् । त्यस्तै, प्रज्ञा सभा सदस्यमा कल्पना चिलवाल, कृष्णप्रसाद गौतम गमबहादुर परियार, ज्योति गुरुङ, नवराज अधिकारी, प्रेमराज अधिकारी, भास्करध्वज श्रेष्ठ, रवीन्द्र माकाजु, रीता पाहारी र शिवहरि ढुङ्गाना रहेका छन् । प्रमुख आचार्यले पोखराको साहित्य, कला, संस्कृति, भाषालगायत समग्र प्राज्ञिक क्षेत्रको उन्नयन र विकासमा प्रतिष्ठानले उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । प्रतिष्ठानका गतिविधिहरूलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संस्थागत रूपमा पोखरा घरमा व्यवस्थित कार्यालय र कार्य सञ्चालनका लागि कानुनी रूपमा पर्याप्त व्यवस्था र बजेटको समेत प्रबन्ध गरिएको उनले बताए। उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले प्रतिष्ठानको सक्रियताले नगर क्षेत्रको साहित्य, कला, भाषा, सृजना र संस्कृतिको विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने उल्लेख गरिन् । प्रतिष्ठानलाई सक्रिय र चलायमान बनाउनका लागि महानगरपालिकाले आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने उनले बताइन् । नवनियुक्त कुलपति प्रतीक्षाले आफूहरूलाई प्रदान गरिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक बहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । पोखरेली प्राज्ञिक क्षेत्रको विकास र श्रीवृद्धिमा आफूहरू समर्पित भएर लाग्ने उल्लेख गर्दै उनले पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई नमूना प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास दिलाइन् । पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०८२) अनुसार कुलपतिलगायत पदाधिकारी र सदस्यहरू नियुक्त तथा मनोनयन गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
युवा आन्दोलनले मोदी सरकारलाई दबाब
काठमाडौं । परीक्षा अनियमितता र रोजगारीका अवसरप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर भारतभर फैलिएको युवा नेतृत्वको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारलाई दुर्लभ रूपमा पछि हट्न बाध्य बनाएको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई एक दशकभन्दा बढी समयदेखि निर्माण गरिएको मोदीको अटल राजनीतिक छविमाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । गत साता ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) नामक अनलाइन अभियानबाट सुरु भएको आन्दोलन नयाँदिल्लीबाट देशका विभिन्न सहरमा फैलिएको थियो । बढ्दो दबाबपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका थियो भने सरकारले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउनेलगायत केही माग सम्बोधन गर्न सहमति जनाएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेयता सार्वजनिक दबाबका कारण सरकारलाई यसरी पछि हट्नुपरेको घटना विरलै देखिएको छ । आगामी वर्ष हुने महत्त्वपूर्ण राज्य निर्वाचनअघि आएको यो घटनाले प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिक प्रभावमा प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री मोदीका जीवनीकार तथा राजनीतिक विश्लेषक निलाञ्जन मुखोपाध्यायले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई अप्रत्याशित घटनाका रूपमा चित्रण गर्दै यसले ‘ब्रान्ड मोदी’ लाई विगत २५ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो धक्का दिएको बताए । उनका अनुसार मोदीको राजनीतिक शैली सामान्यतः दबाबमा पछि नहट्ने खालको रहँदै आएको छ । सरकारले सुरुमा आन्दोलन नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गरेको थियो । तर जुलाई २० मा संसद्तर्फ अघि बढिरहेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलन थप फैलिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । त्यसपछि परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटको विषय युवाहरूको व्यापक असन्तुष्टि र भविष्यप्रतिको चिन्तासँग जोडिएको आन्दोलनमा परिणत भएको थियो । प्रदर्शनमा विपक्षी दल, नागरिक समाज र विभिन्न समूहले पनि समर्थन जनाएका थिए । प्रहरी कारबाहीका दृश्य सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र रूपमा फैलिँदा सरकारमाथिको दबाब अझ बढेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ । उनीहरूका अनुसार यस आन्दोलनले युवाहरूमा सरकारविरुद्ध खुलेर आवाज उठाउन सकिने विश्वास बढाएको छ । यद्यपि सरकारले कानूनी सुधार, परीक्षा प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने तथा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै परिस्थिति सामान्य बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । पञ्जाब, गुजरात र उत्तर प्रदेशमा हुन लागेको निर्वाचनअघि यो घटनाले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई राजनीतिक रूपमा असहज बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यस आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारलाई चुनौती दिएको छ । मिशिगन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोयोजित पालका अनुसार डिजिटल माध्यमको बदलिँदो स्वरूपलाई सरकारले पर्याप्त रूपमा बुझ्न नसक्दा आन्दोलनले व्यापक समर्थन पाएको हो । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अहिले भारतका साना सहरसम्म विस्तार भइसकेको छ र युवामाझ असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नयाँ शैलीका भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । तर ती भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र व्यङ्ग्यको विषय बनेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार भारतमा सरकारको आलोचना गर्ने सार्वजनिक ठाउँ सीमित बन्दै गएका बेला सामाजिक सञ्जाल असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । रासस
इन्टर-स्कुल लुडो च्याम्प २०२६ को पहिलो संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल लुडो लिगद्वारा आयोजित ‘इन्टर–स्कुल लुडो च्याम्प २०२६’ को पहिलो संस्करणको ग्रान्ड फिनाले काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगितामा जगत मन्दिर स्कुलकी रितिका मगर प्रथम, अरुणिमा शिक्षा सदनकी आर्यता देउजा द्वितीय तथा बेबिलोन स्कुलका आभाष साह तृतीय भएका छन् । साउन ९ गतेदेखि चार दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा करिब ४० विद्यालयका ८० भन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताका उत्कृष्ट आठ प्रतियोगीलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । ग्रान्ड फिनालेमा प्याब्सन काठमाडौं महानगरका अध्यक्ष गगन सिंह ऐर, राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी तिलकराज भण्डारी, विभिन्न क्षेत्रका अतिथि, विद्यालयका प्रतिनिधि तथा अभिभावकको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । नेपाल लुडो लिगका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरज भट्टराईले परम्परागत लुडो खेललाई आधुनिक, व्यवस्थित र व्यावसायिक रूपमा विकास गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताए । विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यालयको उत्साहजनक सहभागिताले पहिलो संस्करणलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाएको उनले बताए । प्रतियोगितालाई प्रभावकारी बनाउन प्याब्सन काठमाडौं महानगरसँग सहकार्य गरिएको थियो । डिजिटल पार्टनरका रूपमा साथी सोलुसन्स, सेलिब्रेशन पार्टनरका रूपमा काठमाडौं अनलाइन केक शप तथा रिफ्रेसमेन्ट पार्टनरका रूपमा श्री घः कुल्फी सहभागी थिए । कार्यक्रममा प्याब्सन काठमाडौं महानगरका अध्यक्ष गगन सिंह ऐरले लुडोजस्तो लोकप्रिय खेललाई व्यावसायिक रूपमा आयोजना गर्ने नेपाल लुडो लिगको पहल प्रशंसनीय रहेको बताउँदै आगामी संस्करण अझ व्यापक र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल लुडो लिगले निकट भविष्यमै देशव्यापी राष्ट्रियस्तरको लुडो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । साथै संस्थाले आफ्नो ‘लुडो लिग’ मोबाइल एपसमेत सार्वजनिक गरिसकेको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरज भट्टराईले जानकारी दिए ।
प्रभु बैंककी मुख्य बिजनेस अफिसर पन्त पक्राउ
काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रभु बैंककी मुख्य बिजनेस अफिसर (सिबिओ) रश्मी पन्त पक्राउ परेकी छन् । बुधबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई पक्राउ गरेको हो । कर्जा प्रवाहमा अनियमितता गरेपछि उनी पक्राउ परेको सीआईबी प्रवक्ता अनुप शमशेर जबराले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार त्रिपुरेश्वरबाट उनलाई आजै पक्राउ गरिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दुई दिनको म्यादसमेत थप गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले २०८३ असारमा तयार गरेको विशेष स्थलगत निरीक्षणपछि अनियमितता उजागर भएको सीआइबीले जनाएको छ ।
काठमाडौंका एसपी खटाइए पर्सा, तानिए पाठक
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख (एसपी)सुदीपराज पाठकलाई त्यहाँबाट फिर्ता बोलाएको छ । उनको स्थानमा एसपी पवनकुमार भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले एसपी पाठकलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा काज सरुवा गरिएको हो । एसपी भट्टराई यसअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा कार्यरत थिए । उनी परिसरको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका थिए । यस्तै, भट्टराई पर्सा सरुवा भएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रवक्ताको जिम्मेवारी आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसपी दानबहादुर थापालाई काजमा दिइएको छ । थापा यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा कार्यरत थिए ।
कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीलाई माछापुच्छ्रे बैंकको प्रिमियम बैंकिङ सेवा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच कोषका कर्मचारीलाई लक्षित गरी विशेष बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा माछापुच्छ्रे बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसिद्धराज अर्याल र कर्मचारी सञ्चय कोषका कामु सह–प्रशासक भरतराज बस्तीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार माछापुच्छ्रे बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीका लागि प्रिमियम सुविधासहितको तलब व्यवस्थापन खाता सञ्चालन गर्नेछ । यसमार्फत कर्मचारीले सहज, सुरक्षित तथा आधुनिक बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्ने बैंकले जनाएको छ । तलब व्यवस्थापन खातासँगै ग्राहकको आवश्यकता अनुरूप बचत तथा निक्षेप, डिजिटल बैंकिङ, कर्जा, कार्ड सेवा लगायतका विभिन्न बैंकिङ सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ । बैंकले विभिन्न सरकारी निकायका तलब व्यवस्थापन खाता सञ्चालनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ । आधुनिक प्रविधिमा आधारित सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले यस सहकार्यले संस्थागत बैंकिङ सेवाको विस्तार हुनुका साथै कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीलाई अझ गुणस्तरीय वित्तीय सेवा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू
काठमाडौं । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू : १.सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतलाई विदेशी विनियमसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने । २.समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा ऐडराज दाहाल सिन्धुलीलाई मनोनयन गर्ने । ३.प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् छैटौं संशोधन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्ने । ४.तल देहाय बमोजिमका विधेयकहरूलाई संघीय संसद्मा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिने –संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । –खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक । –संक्रामक पशुरोग तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । –राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । –मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, पहिलो संशोधन विधेयक । –बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्न बनेको सम्बन्धी विधेयक । –आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । –मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । –कर्मचारी संशोधन ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
कर छुटको प्रभाव : महिलाको नाममा जग्गा दर्ता बढ्दै
दाङ । सरकारले महिलाको नाममा जग्गा खरिद गर्दा कर छुट दिने व्यवस्था गरेसँगै दाङमा महिलाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा सामान्यतया २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म कर छुट दिने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा रु आठ करोड ४५ लाख ४० हजार ४७६, आव २०८०/०८१ रु छ करोड ६१ लाख ६१ हजार, आव २०८१/०८२ मा रु तीन करोड ६९ लाख ९७ हजार ६२६ र आव २०८२/०८३ मा दलित तथा जनजातिले रु ६९ लाख ४८ हजार १३३ जग्गा रजिष्ट्रेसनबापत छुट पाएका छन् । सरकारले यसप्रकार राजस्व छुट दिएका कारण दाङमा घर, जग्गा र व्यवसायको मालिक पनि महिला हुन थालेका छन् । महिलाको नाममा सम्पत्ति जोड्दा उनीहरू दोस्रो विवाह गरेर जान सक्छन् भन्ने अड्कलबाजी अन्ततः यहाँ क्रमशः हराउँदै जान थालेको पाइन्छ । नेपालको संविधानमा कानुनले अंश र वंशमा महिलाको हक स्थापित गरेकै कारण जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको हो । आव २०७९/०८० मा सात हजार ७९९, आव २०८०/०८१ मा नौ हजार ८९३, आव २०८१/०८२ मा छ हजार २९८, आव २०८२/०८३ मा ३९५ महिलाले आफ्नो नाममा जग्गा पास गरेका दाङका प्रमुख मालपोत अधिकृत शान्तराज गौतमले जानकारी दिए । 'बुहारी पनि छोरीसरह हुन् । उनको नाममा जग्गा पास गर्दा राजस्वमा २५ प्रतिशत छुट पाइन्छ भने किन पास नगर्ने ?,' तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ का ६५ वर्षीय रामु चौधरीले भने।
