भीम पराजुलीले रोजे गगन थापाको साथ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले पार्टीभित्र जारी विवादमा सभापति गगन थापालाई समर्थन गर्ने भएका छन् । विराटनगरबाट बुधबार बिहान काठमाडौं आएका पराजुलीले सभापति थापासँग भेटवार्ता गरेपछि आफू थापाको साथमा रहेको बताएका हुन् । भेटपछि उनले पार्टीको पछिल्लो आन्तरिक परिस्थितिमा सभापति थापालाई समर्थन गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । पराजुली नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । उनी विराटनगर महानगरपालिकाका संस्थापक नगर प्रमुखसमेत हुन् । २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मोरङबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका पराजुली प्रदेश सरकारमा मन्त्रीसमेत भएका थिए । पार्टीभित्र नेतृत्व र संगठनात्मक विषयलाई लिएर विवाद तथा ध्रुवीकरण बढिरहेका बेला पराजुलीको थापाको पक्षमा खुलेर उभिने निर्णयलाई कांग्रेसभित्र अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । थापासँगको भेटपछि पराजुलीले पार्टीको वर्तमान अवस्थामा सभापतिको साथमा रहने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सात प्रदेशमा दर्जनौं प्रमुख सचिव, महिला तीनजना मात्रै
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनपछि सातै प्रदेशमा प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने निजामती कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य भए पनि प्रदेश प्रशासनको सर्वोच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता भने न्यून देखिएको छ । उपलब्ध प्रदेश सरकारका अभिलेखअनुसार संघीयता कार्यान्वयनयता सातै प्रदेशमा दर्जनौं सचिवले प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तर फरक व्यक्तिका आधारमा गणना गर्दा हालसम्म तीनजना महिलामात्र प्रदेशको प्रमुख सचिव बन्न सफल भएका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा सबैभन्दा बढी हेरफेर बागमती प्रदेशमा भएको देखिन्छ । बागमतीमा हालसम्म १४ जना प्रमुख सचिवले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । त्यसपछि मधेश प्रदेशमा १३ जना, गण्डकीमा १२ जना, कोशीमा ११ जना, लुम्बिनीमा १० जना, कर्णालीमा १० जना र सुदूरपश्चिममा ९ जना प्रमुख सचिव भइसकेका छन् । महिला प्रमुख सचिव बनेका प्रदेश भने चारवटा छन् । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा महिलाले प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । प्रदेशगत नियुक्तिका प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने महिला प्रमुख सचिवको संख्या चार देखिन्छ । तर एउटै व्यक्तिले दुई प्रदेशमा जिम्मेवारी सम्हालेकाले फरक व्यक्तिका आधारमा भने संख्या तीन मात्रै हुन्छ । गण्डकी प्रदेशकी लक्ष्मीकुमारी बस्नेत प्रदेशको इतिहासमै प्रमुख सचिव बन्ने पहिलो महिला हुन् । उनले गण्डकी प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेकी थिइन् । बस्नेत २०८० को साउन ११ देखि २०८१ को असोज २ सम्म प्रदेशको प्रमुख सचिवको रूपमा कार्यरत रहेको गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यसपछि राधिका अर्यालले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । अर्यालले पछि कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेकी थिइन् । यसकारण प्रदेशगत रूपमा महिला प्रमुख सचिवको संख्या चार पुगे पनि फरक व्यक्तिको संख्या तीनमै सीमित हुन्छ । त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा चन्द्रकला पौडेलले प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि सातै प्रदेशको प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्वमा महिलाको प्रवेश भए पनि कुल नियुक्तिको तुलनामा उनीहरूको सहभागिता निकै सीमित रहेको देखिन्छ ।
भारतलाई १०० प्रतिशत ट्यारिफ, नेपाललाई घाटा
काठमाडौं । रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउन सक्ने अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई दिने विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा अघि बढेपछि भारतमाथि त्यसको सम्भावित प्रभावबारे बहस चर्किएको छ । भारतलाई लक्षित गरेर अघि बढेको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतमा पर्ने भए पनि नेपालजस्तो भारतीय अर्थतन्त्र, व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको मुलुकमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ । अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले मंगलबार रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने विधेयकलाई अघि बढाउन प्रक्रियागत स्वीकृति दिएको हो । विधेयकमा रुसबाट ठूलो परिमाणमा तेल तथा ग्यास आयात गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने व्यवस्था छ । भारत र चीन रुसका ठूला ऊर्जा खरिदकर्ता भएकाले उनीहरू विशेष जोखिममा पर्ने देखिएको छ । अमेरिकी सिनेटले यसअघि नै विधेयकलाई पारित गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्र विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि जानेछ । अर्थात्, भारतमा अहिले नै १०० प्रतिशत अमेरिकी ट्यारिफ लागू भएको छैन । तर, विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आयो भने भारतको अमेरिकी बजारमा हुने निर्यात, विदेशी मुद्रा आम्दानी, ऊर्जा लागत र समग्र बाह्य क्षेत्रमाथि दबाब बढ्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा पर्ने यस्तो प्रभावको केही असर नेपालसम्म आइपुग्न सक्नेछ । नेपाल र भारतबीच व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, मुद्रा विनिमय र श्रम बजारको सम्बन्ध गहिरो भएकाले भारतको बाह्य क्षेत्रमा आउने ठूलो परिवर्तनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ठूलो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्फको हिस्सा ८१.१ प्रतिशत र कुल आयातमध्ये भारतको हिस्सा ५९.४ प्रतिशत छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६२.३ प्रतिशत छ । त्यसैले भारतको अमेरिकी बजारमा निर्यात महँगो भयो वा भारतीय उत्पादनको माग घट्यो भने त्यसको प्रभाव भारतीय उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा पर्न सक्छ । त्यसको दोस्रो चरणमा भारतसँग जोडिएका नेपाली उद्योग र निर्यातकर्ताले असर व्यहोर्ने छन् । नेपालले भारतमा ठूलो मात्रामा वस्तु निर्यात गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा भारततर्फ नेपालको निर्यात २५.३ प्रतिशतले बढेको छ । सो अवधिमा नेपालको कुल वस्तु निर्यात २०.८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा अमेरिकी ट्यारिफले दबाब बढायो भने नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा माग घट्ने जोखिम रहन्छ । विशेषगरी भारतमा निर्भर नेपाली उत्पादनका लागि यस्तो परिस्थिति चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । अमेरिकी बजारमा भारतीय वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर भयो भने भारतीय उद्योगले आफ्नो बजार दक्षिण एसियातर्फ विस्तार गर्न खोज्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा भारतीय वस्तुको आपूर्ति र प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ । यसले नेपाली उपभोक्ताका लागि केही वस्तु सस्तो बनाउने सम्भावना भए पनि स्वदेशी उद्योगका लागि प्रतिस्पर्धा थप कठिन हुन सक्छ । त्यसैले भारतमाथिको अमेरिकी ट्यारिफको प्रभाव नेपालमा निर्यात घट्ने मात्र होइन, आयात बढ्ने सम्भावनासँग पनि जोडिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि भारतसँग नेपालको व्यापार सम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । गत वर्ष नेपालले भारतबाट १० खर्ब ७१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको थियो भने भारततर्फ २ खर्ब २४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो । तेलको मूल्य बढे नेपाललाई दबाब भारतलाई अमेरिकी ट्यारिफको जोखिमसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय ऊर्जा हो । भारतले ठूलो परिमाणमा रुसी कच्चा तेल आयात गर्दै आएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धको दबाबका कारण भारतले रुसी तेलको आयात घटाउनुप¥यो र अन्य स्रोतबाट महँगो तेल खरिद गर्नुपर्यो भने भारतको आयात लागत बढ्न सक्छ । यसको असर नेपालसम्म पनि आउन सक्छ । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा भारतमा निर्भर रहँदै आएको छ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीचको आपूर्ति सम्झौताअनुसार भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हुँदै आएको छ । त्यसैले भारतको तेल खरिद लागत बढ्दा भारतीय बजारमा पेट्रोलियम मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । अहिले नै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च छ । बुधबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य करिब १०७.५३ डलर प्रतिब्यारेलमा कारोबार भएको छ । मध्यपूर्वमा आपूर्ति अवरोधका कारण तेल बजारमा जोखिम कायमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपालमा के हुन्छ ? भारतको बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढ्दा भारतीय रुपैयाँ पनि कमजोर हुन सक्छ । अमेरिकी ट्यारिफको जोखिमसँगै उच्च तेल मूल्य र डलरको मागले भारतीय रुपैयाँमाथि दबाब रहन्छ । बुधबार भारतीय रिजर्भ बैंकले रुपैयाँलाई थप कमजोर हुन नदिन विदेशी मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । नेपालको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर रहेकाले भारतको मुद्रा बजारमा ठूलो अस्थिरता आए त्यसले नेपालको विनिमय व्यवस्थामा पनि चासो बढाउन सक्छ । यद्यपि भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदैमा नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यही अनुपातमा असर पर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयातको अवस्था, डलरको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले प्रभावको आकार निर्धारण गर्नेछ । रेमिट्यान्समा कति असर ? भारतलाई अमेरिकी ट्यारिफ लाग्ने सम्भावनासँग जोडिएको अर्को प्रश्न नेपाली रेमिट्यान्स हो । भारतमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रहेकाले भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो मन्दी आए त्यसको असर त्यहाँ काम गर्ने नेपालीको रोजगारी र आम्दानीमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तथापि, नेपालमा रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत भारत मात्र होइन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३१.९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्यांकअनुसार कामदारको रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५.८ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यसकारण भारतको अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो धक्काले भारतमा कार्यरत नेपालीलाई असर गर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई समग्र नेपाली रेमिट्यान्समा तत्काल ठूलो गिरावट आउने निश्चितताका रूपमा हेर्न भने मिल्दैन ।
नेप्से २१ अंकले घट्यो, सबै उपसूचक राताम्य
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २१.१९ अंक अर्थात् ०.८० प्रतिशत घटेर २ हजार ६१२ बिन्दुमा झरेको हो । बुधबार ३५० कम्पनीका १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । कारोबारमा ४१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २२७ कम्पनीको मूल्य घट्यो । ११ कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रह्यो । सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको भएको छ । यस कम्पनीको ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भयो । त्यसपछि रिलायन्स स्पिनिङको २५ करोड, शिवम् सिमेन्टको १६ करोड, सोलु हाइड्रोको १५ करोड र लिबर्टी इनर्जीको १४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बुधबार नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै ६.३७ प्रतिशतले बढ्यो । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको सेयर पनि ५.३१ प्रतिशतले उकालो लाग्यो । बुधबार कारोबार भएका नेप्सेका सबै उपसूचक घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै गिरावट जलविद्युत समूहमा देखिएको छ । जलविद्युत उपसूचक १.०४ प्रतिशतले घटेको छ भने जीवन बीमा उपसूचक १.०१ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । गैरजीवन बीमा उपसूचक ०.९१ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन ०.८५ प्रतिशत, अन्य समूह ०.८७ प्रतिशत, लघुवित्त ०.८२ प्रतिशत, लगानी ०.८१ प्रतिशत, वित्त ०.७६ प्रतिशत र विकास बैंक ०.७३ प्रतिशतले घटेका छन् । यस्तै ट्रेडिङ उपसूचक ०.७० प्रतिशत, म्युचुअल फन्ड ०.६४ प्रतिशत, बैंकिङ ०.६३ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसूचक ०.५२ प्रतिशतले पनि गिरावट जनाएको छ ।
खुला भयो सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता
काठमाडौं । सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि लागु हुने गरी रोक्का रहेको सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता पुनः खुला गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाललाई काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन (ईभी) लाई प्राथमिकतामा राख्दै यो व्यवस्था लागु गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने तत्कालका लागि स्कुल बस र पुराना सवारीसाधनको सट्टाभर्ना गर्न चाहनेका लागि मात्र दर्ता खुला गरिएको छ । विभागले उपत्यकाको रुट तथा सवारी चाप व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर बाहिर मात्रै व्यापक दर्ता खुला गरिएको जनाउँदै सोही अनुसार कार्यन्वयन गर्न सबै प्रदेश सरकारहरूलाई औपचारिक सूचित गरिसकेको छ । यसअघि सरकारले गत जेठ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीको दर्ता प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकेको थियो । विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले उपत्यकाभित्रको यातायात व्यवस्थापनलाई असर नपर्ने गरी बाहिरका लागि मात्र खुला गरिएको जानकारी दिए । यसअघि विभागले साउन १८ गतेदेखि मालवाहक सवारीसाधनको दर्ता खुला गरिसकेको थियो भने असार ८ गतेसम्म एलसी (प्रतीतपत्र) खोलिएका र नेपाल भित्रिइसकेका सार्वजनिक सवारीको पनि दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
विपद् व्यवस्थापनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिने, संयोजकको जिम्मेवारी रविलाई
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ । सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार (आज) बसेको बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए । बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीका शीर्ष नेता तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सहभागी थिए । बैठकले प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, संसद्, राज्यका सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसैअनुसार हाल कायम रहेको ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’लाई निरन्तरता दिने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । संयन्त्रको संयोजकको जिम्मेवारी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सम्हाल्नेछन् । संयन्त्रमा सहभागी अन्य दलबाट शीर्ष तथा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वको प्रतिनिधित्व रहनेछ । बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति एक साताभित्र गठन गर्न पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । भोटेकोशी विपदबाट भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा यस्ता विपदबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा प्रदान गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गर्न लागिएको हो । समितिले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारसँग सहकार्य, समन्वय र अनुगमन गर्नेछ । समितिले विपद्पछिको दिगो पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा जलवायु कूटनीतिका विषयमा राज्यले अपनाउनुपर्ने दीर्घकालीन कार्यदिशाका लागि सरकार, संसद् र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नेछ । यस्तै, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनको समीक्षा गर्नुका साथै आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणका लागि संसद्मा पहल गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिने निर्णय भएको छ । सर्वदलीय बैठकले विशेष समिति गठनलगायत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख तथा संघीय संसद्समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकार र पार्टीको काम बाँडफाँड भएको छ, डुप्लिकेसन आवश्यक छैन : रवि लामिछाने
काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विपद्को अवस्थाबारे सरकारलाई विज्ञमार्फत अध्ययन गराई घटनाको प्रकृति पहिचान तथा नामकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । सर्वदलीय बैठकपछि बुधवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले पछिल्लो विपद्को प्रकृति जटिल रहेकाले अनुसन्धान र विज्ञताको आवश्यकता रहेको बताए । बैठकमा सहभागी नेताहरूबीच समेत यस विषयमा छलफल भएको र सरकारले विज्ञको अध्ययनका आधारमा घटना के हो भन्नेबारे चाँडै स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । लामिछानेले प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सक्रियताको बचाउ गरे । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका राजनीतिज्ञ तथा प्रभावित क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका जनप्रतिनिधिसँग भेटेर अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेका छन् । उनले स्थानीय तहका वडाध्यक्ष तथा पालिका प्रमुखसँग फोन तथा प्रत्यक्ष भेटमार्फत अवस्थाबारे गहन छलफल भइरहेको बताए । उनले सरकार र राजनीतिक दलको भूमिकालाई विगतको अभ्याससँग तुलना नगर्न आग्रह गरे । उनका अनुसार अहिले पार्टीको जिम्मेवारी पार्टीले र सरकारको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले सम्हाल्ने गरी कामको स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको छ । उनले राजनीतिक दलका नेतृत्वले सरकारका काममा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुपर्ने अपेक्षा राखिनु र वास्तविक कामको जिम्मेवारीबीच फरक रहेको बताए । आवश्यकताअनुसार संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको भन्दै उनले सरकार र पार्टीको भूमिकालाई एउटै बनाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए । उनले भने, ‘आजको बैठकमा हालको विपद्को वास्तविक स्वरूप पहिचान गर्न विज्ञहरूको अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको विषयमा पनि छलफल भएको छ । विषय जटिल र प्राविधिक प्रकृतिको भएकाले सरकारले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा यसको वैज्ञानिक अध्ययन गरी यथार्थ अवस्था स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित पक्षसँग निरन्तर छलफल र समन्वय गरिरहनुभएको छ।’ लामिछानेले सरकारको काममा संवेदनशीलता आवश्यक पर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय गरिरहेको बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग फोन संवाददेखि पालिका प्रमुखहरूसँग लामो छलफलसम्मका गतिविधिलाई उनले सरकारको काम बाँडफाँडअनुसार भइरहेको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे । उनले सरकारको काम र पार्टीको भूमिकाबीचको भिन्नतालाई लिएर उठ्ने प्रश्नलाई अहिलेको कार्यकालभरि दोहोर्‍याइरहन आवश्यक नरहेको समेत बताए । सर्वदलीय बैठकमा पछिल्लो विपद्को प्रकृति पहिचान, सरकारी समन्वय, राहत तथा पुनर्स्थापना र जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले विपद्सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक तथा संसदीय तहबाट थप समन्वय र अनुगमन गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेको थियो ।
सिद्धार्थ प्रिमियरमा १ अर्ब बढीको बीमा दाबी
काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण क्षतिपूर्तिबापत सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा दाबी परेको छ । कम्पनीका अनुसार बुधबार दिउँसो १२ बजेसम्म १६० भन्दा बढी बीमालेखबाट उक्त रकम बराबरको दाबी परेको हो । कम्पनीका दाबी विभाग प्रमुख सुवोध कर्मचार्यले हालसम्म १६० भन्दा बढी बीमालेखबाट १ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको बताए । उनका अनुसार कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै मोटर बीमा र सम्पत्ति बीमाअन्तर्गतका दाबी परेका छन् । क्षतिको विवरण संकलन तथा दाबी दर्ता गर्ने क्रम अझै जारी रहेकाले दाबी रकम थप बढ्न सक्ने उनले बताए । ‘दाबी आउने क्रम अझै जारी छ । यो क्रम केही समय रहने देखिन्छ,’ कर्मचार्यले भने । कम्पनीले प्राप्त दाबीको क्षति मूल्यांकनका लागि सर्भेयर खटाइसकेको जनाएको छ । सर्भेयरमार्फत क्षतिको स्थलगत मूल्यांकन तथा विवरण संकलनको काम अघि बढाइएको कर्मचार्यले बताए । क्षति मूल्यांकनपछि मात्रै दाबीको वास्तविक रकम यकिन हुने कम्पनीको भनाइ छ ।
