हरेक वर्ष १४.८७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएमात्रै १०० बिलियनको अर्थतन्त्र सम्भव : खनाल
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले लिएको १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक झन्डै १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्ने बताएका छन् । सरकारको वर्तमान अडान र नीतिगत सुदृढताको प्रशंसा गर्दै उनले लक्ष्य भेट्न पूर्वाधार र संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एक कार्यक्रममा बोल्दै खनालले भने, ‘प्रत्येक वर्ष १४.८७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भयो भने मात्रै १०० बिलियनको अर्थतन्त्र सम्भव छ । सरकारले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य त लिएको छ, तर जुन हिसाबले वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको छ, सो आधारमा हाम्रा संरचना छन् कि छैनन् भनेर हेर्न जरुरी छ ।’ खनालले सरकारले १० वर्षसम्म करका दरहरू स्थिर राख्ने गरेको वाचालाई ऐतिहासिक र सकारात्मक कदमको रूपमा चित्रण गरे । ‘यसअघिका कुनै पनि सरकारले करका दर स्थिर राख्न सकेका थिएनन् । फिस्कल स्पेस हेरेर करका दरलाई स्थिर कायम राख्नु अत्यन्तै राम्रो हो,’ उनले भने । साथै राजस्व आउने क्षेत्रमा कटौती गर्दा खर्चका दरमा पनि सोही अनुरूप सन्तुलन मिलाउनुपर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउन भन्सार दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । निजी क्षेत्रको नियमनका विषयमा चर्चा गर्दै खनालले धेरै निकाय बनाएर निजी क्षेत्रलाई लखेट्नुभन्दा भएका संयन्त्रलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखे । निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दबाब दिने राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको उनले समर्थन गरे । ऊर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा ९६ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पुगेको तथ्याङ्क भए पनि त्यो औद्योगिक उत्पादनका लागि पर्याप्त नभएको उनको तर्क छ । ‘अहिलेको बिजुली सामान्य टुकीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको मात्रै हो,’ खनालले भने, ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि गाउँगाउँमा कलकारखाना चलाउन मिल्ने गरी हाई भोल्टेज बिजुली पुर्याउनुपर्छ र ऊर्जा बजारको विकास गर्नुपर्छ ।’ बजारमा तरलता बढी भए पनि कर्जाको माग नहुनुमा मौद्रिक औजारको मात्र भर पर्नु कमजोरी रहेको उनले औंल्याए । तरलता व्यवस्थापनका लागि अब वित्तीय औजारको समेत प्रयोग गरी बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा खनालले जोड दिए ।
माघमा सरकार बनेको भए यसपटकको बजेटमा ठूलै ‘सर्जरी’ गर्न सकिन्थ्यो : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केवल आय र व्ययको सामान्य विवरणमा मात्र सीमित नभई अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेकथ्रू’ गर्ने गरी आउने बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले करिब १९ खर्बको सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयहरूलाई बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान ६६ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्यसम्ममा ७३–७४ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताए । यो ७० खर्ब माथिको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ । ‘१९ खर्बको बजेटले नै चमत्कार हुने गरी काम गर्न सकिन्छ। यसपटक बजेटमा पैसा मात्र खन्याउने भन्दा पनि नीतिगत व्यवस्था सुधार गरेर सकारात्मक वातावरण बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने । सरकार परिवर्तनको समयका कारण बजेट निर्माणमा केही प्राविधिक कठिनाइ भएको उनले स्वीकार गरे । ‘यदि माघमा सरकार बनेको भए यसपटकको बजेटमा ठुलै ‘सर्जरी’ (आमुल परिवर्तन) गर्न सकिन्थ्यो, तर चैतमा सरकार बनेकाले केही ढिलाइ भएको छ । तैपनि कहाँ र कसरी फजुल खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ वाग्लेले स्पष्ट पारे । देशको औद्योगिक विकास रोक्न सीमित स्वार्थ समूहले करको दरमा खेल्ने गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले आक्रोश व्यक्त गरे । कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा न्यून कर हुनुले स्वदेशी उद्योग मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । हाल करिब १२ सय वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइएको र राजस्वको दायरासँगै दरमा पनि पुनरावलोकन हुन सक्ने उनको संकेत छ । इमानदार व्यवसायीहरूले डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको योजना छ । उनले भने, ‘गल्ती नगर्ने व्यवसायी डराउनु पर्दैन, तर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिने छैन ।’ उनका अनुसार ट्रक रोकेर असुली गर्ने धन्दा बन्द भइसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने व्यक्ति, संस्था वा नीतिलाई सुशासनको दायरामा ल्याइनेछ । उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने विद्यमान सरकारी नीतिहरू परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ। नेपालमा हाल ७१ लाख रोजगारी रहेको अध्ययनले देखाएको सन्दर्भमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न राजस्वका अतिरिक्त ऋण र अनुदानको सही परिचालनमा जोड दिइने उनले बताए । हाल राजस्वले मात्र दायित्व धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले अनुदान र वैदेशिक ऋणको उचित व्यवस्थापन नै आगामी बजेटको मुख्य आधार रहने उनले जानकारी दिए ।
शक्तिशाली बन्यो सहकारी प्राधिकरण
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । सरकारले सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपछि राचन्द्र पौडेलबाट स्वीकृत गराएर प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको हो । सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सहकारी सञ्चालकका सासु ससुरा पनि परिवारमा परिभाषामा अटाएका छन् । यसअघि पति, पत्नी, छोरा, छोरा बुहारी, छोरी, ज्वाईँ, धर्मपुत्र, धर्मपुत्र बुहारी, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफैँले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, भाइ बुहारी, दिदी, बहिनी मात्रै परिवारभित्र पर्ने भए पनि अब बाजे, बज्यै, सासू, ससुरा तथा महिला सदस्यको हकमा निजको सासु, ससुरा पनि परिवारको परिभाषामा अटाएका हुन् । यस्तै, मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन गर्दै सहकारीले बमोजिम दरखास्त दिँदा सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हकमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृतिपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ व्यवस्था गरेको छ । विगतमा सहकारी विभाग दर्ता गर्नुपर्ने वा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने इजाजतपत्र वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा सदस्यको हित विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने आर्थिक तथा कारोबार सम्बन्धी विवरण पेस नगरेमा प्राधिकरणले अवधि तोकी त्यस्तो सहकारी संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ भने निलम्बनमा रहेको सहकारी संस्थाले निलम्बनको अवधिभर कारोबार गर्न सक्ने छैन । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ को दफा २५ संशोधन गर्दै मन्त्रालय भन्ने शब्द पछि प्राधिकरण, भन्ने शब्द थपिएको छ । यसले प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । यस्तै, यसअघिको व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य भएको खण्डमा एक वर्षभित्र कुन एक सहकारीको सदस्यता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई दुई वर्ष कायम गरिएको छ । यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रचलित लेखामानको व्यवस्था अनुसार नाफा नोक्सान हिसाबमा भूतप्रभावी संशोधन गर्नु परेमा त्यस्तो संशोधनको प्रभाव स्वरूप बचत (नाफा) वृद्धि हुने भएमा सो हदसम्म जगेडा कोषमा समेत संशोधन गर्नु पर्नेछ । सरकारले सहकारी ऐनको दफा ९५ संशोधन गर्दै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब जाँच प्राधिकरणले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने, प्राधिकरणले तोकिए बमोजिमको अनुगमन प्रणालीमा आधारित भई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्दा बचत तथा ऋण परिचालन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने तथा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । बचत तथा ऋणको समेत कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्यता लिई बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्नु पर्ने, सदस्यता लिई बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अद्यावधिक विवरण तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणलाई र अन्य सहकारी संस्थाले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, अब प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रा पनि हुनेछन् । सरकारले मूल ऐनको दफा १०३ग. मा संशोधन गर्दै अहिलेको व्यवस्थासँगै विभागको रजिष्ट्रार र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले दिएको आदेशअनुसार बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा सो कार्यमा सहयोग नगर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने, प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पनि बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेमा प्राधिकरणले उक्त बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम कसूर कायम गरी कारबाही चलाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
रासायनिक मल वितरण सहज बनाउन नयाँ कार्यविधि स्वीकृत
काठमाडौं । देशभरका किसानलाई रासायनिक मलको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेकी छन् । मन्त्री चौधरीले वैशाख १६ गते ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेकी हुन् । नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै अब किसानले झन्झटमुक्त र सहजरुपमा रासायनिक मल प्राप्त गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस संशोधित कार्यविधिले मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । मलको अभाव र वितरणमा हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको यस कदमले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने मन्त्री चौधरीको विश्वास छ ।
७५ वर्षीय वृद्धको हत्या गर्ने जेनजी आन्दोलनमा फरार विक पक्राउ
काठमाडौं । नवलपरासीमा वृद्धको हत्या गर्ने फरार कैदी पक्राउ परेका छन् । मंगलबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सुकेधाराबाट सञ्जय विकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनी कास्की कारागारबाट फरार भएका थिए । विकले गत वर्षको चैत २३ गते देवचुली १६ निवासी ७५ वर्षीय जिउनराम थनेतको हत्या गरेका थिए । विकले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) देवचुलीकोटाँगीकोटमा ७५ वर्षीय जिउनराम थनेत र ७१ वर्षीया गुलबसनिया थनेतको टाउकोमा प्रहार गरी अचेत बनाएर सुनका गरगहना समेत लुटेका थिए । थनेतका आफन्तले उनीहरूलाई तत्कालै आफन्तले पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर चितवन लगेका थिए । जिउनराम थनेतको उपचारको क्रममै मृत्यु भएको थियो । श्रीमती गुलबसनिया थनेतको भने नयाँ मेडिकल कलेज चितवनमा उपचार भइरहेको छ । उक्त घटनाको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लाजिम्पाट, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा, नेपाल प्रदेशप्रहरी कार्यालय पोखरा एवं जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) समेतको संयुक्त अनुसन्धान टोली परिचालन भई अनुसन्धान गरेको थियो । नवलपुर जिल्ला अदालतबाट दिन ७ (सात) को म्याद थप गरी कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ ।
महिला नेतृत्व सम्मेलन विराटनगरमा हुँदै, सीएनआईद्वारा तयारी सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को आयोजनामा बैशाख २१ गते विराटनगर मा राष्ट्रियस्तरको ‘वुमन लिडरसिप समिट २०२६’ आयोजना हुने भएको छ । सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परिसंघले जनाएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका र उद्योग विभागसँगको सहकार्यमा सीएनआई तथा सीएनआई कोशी प्रदेशले संयुक्त रूपमा सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । सम्मेलनको संयोजन सीएनआई वुमन लिडरसिप फोरमले गरेको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सम्मेलन ‘दिगो समृद्धितर्फः कृषि, सीप, सिर्जनशीलता र डिजिटल नवप्रवर्तन’ मा केन्द्रित रहने जानकारी दिए । उनका अनुसार महिला नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय कृषि तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन र सफल व्यवसायिक अभ्यासहरूमा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै महिला उद्यमीका स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रदर्शनी पनि गरिनेछ । सीएनआई वुमन लिडरसिप फोरमकी सभापति विदूषी राणा का अनुसार सम्मेलनमा महिला उद्यमीहरूको सफलता कथा, डिजिटल नवप्रवर्तन (फोनपे लगायत) सम्बन्धी छलफल, स्वदेशी उत्पादन प्रदर्शनी तथा उद्यमी, नीति निर्माता र विकास साझेदारबीच नेटवर्किङ मुख्य आकर्षण रहनेछन् । सम्मेलनमा गोल्यान ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष पवन गोल्यान मुख्य वक्ताका रूपमा रहनेछन् भने सविना काफ्ले विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । सीएनआईका अनुसार सम्मेलनले महिला उद्यमी, नीति निर्माता, विकास साझेदार, वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई एकै थलोमा ल्याई समावेशी आर्थिक वृद्धि र दिगो समृद्धिको मार्ग तय गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनलाई सफल बनाउन नबिल बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, बोटलर्स नेपाल (कोका–कोला), लक्ष्मी बैंक, फोनपे, कुमारी बैंक र नोबेल मेडिकल कलेज प्रायोजकका रूपमा रहेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशसम्बन्धी छलफल जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेशसम्बन्धी कानुनविदहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले अधिवक्ता तथा कानुनविदहरूसँग कार्यालयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी ‘सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश’ मात्र जारी गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रस्तुत अध्यादेशहरूबारे अध्ययनपछि सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेश तत्काल आवश्यक देखिएकाले सोही अध्यादेश जारी गरिएको हो । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश,केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश,सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश लगेको छ । यता संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बुधबार (हिजो) बसेको बैठकबाट विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् ।
लामिनारको ‘जर्मसेफ’ एन्टिब्याक्टेरियल टायल नेपाल मेडिकल शोमा सार्वजनिक
काठमाडौं । लामिनारले आफ्नो नयाँ उत्पादन जीवाणुरोधी टायल शृङ्खला ‘जर्मसेफ’ सार्वजनिक गरेको छ । भृकुटीमण्डपमा आयोजित नेपाल मेडिकल शो २०२६ को अवसरमा उक्त प्रविधि सार्वजनिक गरिएको हो । कम्पनीका अनुसार जर्मसेफको प्रभावकारिता राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला इन्टरटेक इन्डियाद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गरिएको छ । परीक्षणमा ३.५८ को ‘आर मान’ प्राप्त भएको छ, जसले २४ घण्टाभित्र जीवाणुको मात्रा ९९.९ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्ने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट गरिएको परीक्षणले यसको उच्च जीवाणुरोधी क्षमता पुष्टि गरेको कम्पनीले जनाएको छ । जर्मसेफ टायल नेपाल गुणस्तर एनएस ६१७ अन्तर्गत पूर्ण भिट्रिफाइड वर्गमा उत्पादन गरिएको हो, जसको जलअवशोषण ०.०८ प्रतिशत वा सोभन्दा कम रहेको छ। यस प्रकारको घना र छिद्ररहित संरचनाले सूक्ष्मजीवहरू फैलिन र टिक्न नदिने बताइएको छ । कम्पनीका अनुसार जर्मसेफमा प्रयोग गरिएको जीवाणुरोधी तत्व उत्पादनकै क्रममा टायलको सतहमा उच्च तापमा स्थायी रूपमा समावेश गरिएको हुन्छ, जसले दीर्घकालसम्म यसको प्रभाव कायम रहने दाबी गरिएको छ । यो शृङ्खला म्याट र चम्किलो सतहका ग्लेज्ड भिट्रिफाइड टायल तथा फुल-बडी समरूप ढाँचामा उपलब्ध छ । विशेषगरी अस्पताल, क्लिनिक, परीक्षण प्रयोगशाला, व्यावसायिक भान्सा, होटललगायत उच्च सरसफाइ आवश्यक पर्ने स्थानका साथै घरायसी प्रयोगका लागि पनि उपयोगी हुने कम्पनीले जनाएको छ । लामिनारका प्रबन्ध निर्देशक आशुतोष खेतानले जर्मसेफमार्फत नेपालमै उत्पादन भएको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परीक्षण गरिएको भरपर्दो जीवाणुरोधी सतह समाधान प्रस्तुत गर्न पाउँदा गर्व लागेको बताए । उनले यसले नेपाली निर्माण क्षेत्रमा विश्वस्तरको गुणस्तर स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । कम्पनीका अनुसार जर्मसेफ टायल प्राविधिक विवरण तथा विभिन्न परियोजनाका लागि तत्काल उपलब्ध रहेको छ । नेपाल मेडिकल शो अवधिभर कम्पनीको प्राविधिक टोली स्थलमै उपस्थित भई स्वास्थ्यकर्मी, परियोजना परामर्शदाता तथा संस्थागत खरिदकर्तालाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
