काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार (आज) बसेको बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीका शीर्ष नेता तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सहभागी थिए ।
बैठकले प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, संसद्, राज्यका सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसैअनुसार हाल कायम रहेको ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’लाई निरन्तरता दिने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ ।
संयन्त्रको संयोजकको जिम्मेवारी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सम्हाल्नेछन् । संयन्त्रमा सहभागी अन्य दलबाट शीर्ष तथा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।
बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति एक साताभित्र गठन गर्न पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
भोटेकोशी विपदबाट भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा यस्ता विपदबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा प्रदान गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गर्न लागिएको हो ।
समितिले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारसँग सहकार्य, समन्वय र अनुगमन गर्नेछ ।
समितिले विपद्पछिको दिगो पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा जलवायु कूटनीतिका विषयमा राज्यले अपनाउनुपर्ने दीर्घकालीन कार्यदिशाका लागि सरकार, संसद् र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नेछ ।
यस्तै, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनको समीक्षा गर्नुका साथै आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणका लागि संसद्मा पहल गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिने निर्णय भएको छ ।
सर्वदलीय बैठकले विशेष समिति गठनलगायत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख तथा संघीय संसद्समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
