कुरिलो किलोको ३५० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३७, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ३५, सेतो आलु प्रतिकेजी ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४२ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ३०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ४०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ४०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ७०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३७०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ९०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु २००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ८०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो रु १७०, अनार प्रतिकिलो रु ४२०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १००, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १२०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ५०, जुनार प्रतिकिलो रु २२०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ४०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६५, अकबरे प्रतिकिलो रु ३००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण भएको छ ।
संसदको दुवै सदन आज बस्दै, अर्थमन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक आज बस्दै छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १:१५ बजे बस्न लागेको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सुरु हुनेछ । सचिवालयका अनुसार विनियोजन विधेयक, २०८३ को विभिन्न मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि सामूहिकृत रुपमा छलफल हुनेछ । कार्यसूचीअनुसार आज युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजित शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल हुनेछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको जनाइएको छ ।
६० करोडको निजी क्रिकेट मैदान तयार, सरकारी रङ्गशाला १४ वर्षदेखि अलपत्र
काठमाडौं । रुपन्देहीमा क्रिकेट खेलको लोकप्रियता र पूर्वाधार विस्तार तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका बेला निजी क्षेत्रको सक्रियताले नयाँ आयाम थपेको छ । निजी लगानीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुग्दा सरकारी स्वामित्वको सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशाला भने बजेट अभाव र सुस्त कार्यान्वयनका कारण अझै पूर्ण हुनसकेको छैन । तिलोत्तमा नगरपालिका-१७ पूर्वदरखसवामा अष्ट्रेलियामा व्यवसाय गर्दै आएका विनोद कुँवरको लगानीमा करिब ६० करोड रुपैयाँ लागतमा एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट मैदान निर्माण गरिएको हो । ६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त रङ्गशालामा खेलाडी ड्रेसिङ रुम, मिडिया बक्स, भिआइपी बक्सलगायतका संरचना निर्माण भइरहेका छन् । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान तथा रङ्गशालाका ब्राण्ड एम्बेसडर शक्ति गौचनका अनुसार मैदान राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न तयार भइसकेको छ भने अन्य पूर्वाधार विस्तारको काम जारी छ । हाल २ देखि ३ हजार दर्शक अट्ने क्षमता रहेको रङ्गशालालाई आगामी दिनमा १५ देखि २० हजार दर्शक क्षमतामा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । रङ्गशालासँगै आवासीय सुविधासहितको क्रिकेट एकेडेमी सञ्चालन गरी दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसले खेलकुदसँगै पर्यटन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । लगानीकर्ता पक्षले मैदानसम्म पुग्ने सडक, विद्युत् र अन्य आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले रङ्गशाला निर्माणका लागि सरकारी आर्थिक सहयोग नचाहिए पनि पहुँचमार्ग र सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा राज्यको भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । यता, भैरहवास्थित सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने योजना भने लामो समयदेखि अलपत्र छ । वि.सं २०६८ मा सुरु गरिएको उक्त परियोजनाको हालसम्म करिब १६ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ । रुपन्देही क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष हरिबहादुर थापाका अनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु र बहु वर्षीय योजना अन्तर्गत कार्यान्वयन नगरिनु परियोजना सुस्त हुनुका मुख्य कारण हुन् । हालसम्म करिब १२ करोड रूपैयाँ खर्च भए पनि रङ्गशालाका अधिकांश संरचना निर्माण हुन बाँकी छन् । डीपीआरअनुसार प्रारम्भिक लागत ३८ करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको भए पनि समयसँगै निर्माण लागत बढेकाले अहिले रङ्गशाला सम्पन्न गर्न ७० करोड रुपैयाँ बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाले क्रिकेटप्रति बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी रङ्गशाला निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार निजी क्षेत्रले देखाएको उत्साह र लगानीले रुपन्देहीलाई क्रिकेटको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्याएको छ भने सरकारी परियोजनाले पनि सोही गतिमा अघि बढ्न आवश्यक छ ।
शुक्रबार किताब बोक्नु नपर्ने, साढे ६ हजार विद्यार्थीको बीमा
काठमाडौं । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा हरेक शुक्रबारलाई ‘बुक फ्रि डे’का रूपमा सञ्चालन गर्न थालेसँगै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान र नैतिक शिक्षामा अब्बल बनाउने उद्देश्यले सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णहरि आचार्यले जानकारी दिए । ‘हामीले विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र नभई व्यावहारिक र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित शिक्षा दिन सुरु गरेका छौँ,’ राष्ट्रिय सञ्चार केन्द्र नेपालले आइतबार आयोजना गरेको वडागत विकास तथा सामाजिक कार्यको स्थलगत अवलोकन कार्यक्रममा उनले भने, ‘शुक्रबारलाई ‘बुक फ्रि डे’ बनाएर फरक ढङ्गबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।’ प्रवक्ता आचार्यले सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको दाबी गरे । ‘अहिले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नै नपाउने अवस्था बनेको छ । विद्यार्थीको चाप अत्यधिक बढिरहेको छ,’ उनले भने । मध्यपुरथिमि नगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष समेत रहेका आचार्यले वडा कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा तथा अन्य जनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई सबल बनाउन विश्व खाद्य कार्यक्रमसँगको साझेदारीमा केन्द्रीकृत भान्छा घर सञ्चालन गरी विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय दिवा खाजा खुवाउँदै आइरहेको छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले ‘केन्द्रीकृत भान्छा घर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रत्येक विद्यालयमा दिवा खाजा तयारीका लागि अलगअलग भान्छाको व्यवस्था गर्दा समय, श्रम र लागत बढ्नकाे साथै गुणस्तरमा एकरूपता कायम गर्न कठिन हुने भएकाले एकीकृत भान्छा घर सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । गुणस्तरीय दिवा खाजा कार्यक्रमले अभिभावक र विद्यार्थीलाई ठूलो राहत भएको प्रवक्ता आचार्यले बताए । ‘यस कार्यक्रमबाट सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकका लागि आफ्ना छोराछोरीलाई के खाजा पठाउने भन्ने चिन्ता हटेको छ,’ उनले भने । सो कार्यक्रमबाट सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (इसिडी) देखि ५ सम्म अध्ययनरत करिब २ हजार ८०० विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । विद्यार्थीलाई दैनिक फरक-फरक पोषणयुक्त खाजा खाद्य निरीक्षकको निगरानीमा वितरण गरिँदै आइएको छ । यस कार्यक्रमले बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य तथा विद्यालय उपस्थितिमा सकारात्मक प्रभाव परिरहेको नगरपालिकाको दाबी छ । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने ६ हजार ५०० बढी विद्यार्थीको दुर्घटना बिमाको कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ ।
आजको मौसम: यी क्षेत्रमा वर्षा पर्ने, यी क्षेत्रमा गर्मी हुने
काठमाडौं । हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा, स्थानीय वायु तथा पूर्वीय वायुको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशको हिमाली र पहाडी भू-भागका साथै मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराईमा आंशिक बादल लागेको छ । साथै बाँकी तराई भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा छ । विभागका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका थोरै स्थान तथा कर्णाली प्रदेशको एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो देशको हिमाली भू-भागमा साथै कोशी प्रदेशको पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्ने विभागको अनुमान छ । देशको पहाडी भू-भागमा तथा कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भू-भागमा आंशिक बादल तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा हिमपातको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको तराईका थोरै स्थानहरूमा तथा मधेस प्रदेशको पनि एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागका केही स्थानहरूमा तातो दिन हुने सम्भावना छ । आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बादल लाग्नेछ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । विभागका अनुसार लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित मध्यम वर्षा हिमपात तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा हिमपातको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको तराईका थोरै स्थानहरूमा तथा मधेस प्रदेशको पनि एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ ।
विज्ञान मन्त्रालयको स्थापनासँगै नेपाल प्रविधि नवप्रवर्तन केन्द्रको भूमिका र सक्रियता बढ्दै
काठमाडौं । नेपालमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले पहिलो पटक विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय स्थापना गरेसँगै देशमा डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधिमैत्री विकासले नयाँ गति लिने विश्वास गरिएको छ । यस नीतिगत परिवर्तनलाई व्यवहारमा उतार्न शैक्षिक संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको परिवेशमा, धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्थापित नेपाल प्रविधि नवप्रवर्तन केन्द्रले युवाहरूका नवीन सोचलाई व्यावहारिक रूप दिन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ । विगतमा सरकार तथा सरोकारवालाहरूको पर्याप्त ध्यान नपुग्दा राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाउन विभिन्न कठिनाइहरू झेलेको यस केन्द्रले माननीय महावीर पुनको नेतृत्वदायी अभियानबाट थप ऊर्जा प्राप्त गर्दै विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको पहुँच विस्तार गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेलिरहेको छ । नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकार कोइकाको संयुक्त सहयोगमा स्थापित यो अत्याधुनिक केन्द्रले सुरुवाती चरणदेखि नै कृषि, वैकल्पिक ऊर्जा र स्वास्थ्यजस्ता ग्रामीण जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । केन्द्रका निर्देशक प्रा. डा. बिम प्रसाद श्रेष्ठको परिकल्पना र नेतृत्वमा सञ्चालित यस संस्थाले दीर्घकालीन सैद्धान्तिक अनुसन्धानभन्दा बाहिर निस्केर व्यवसायीकरण, स्टार्टअप प्रवद्र्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । केन्द्रले स्टार्टअप र इन्क्युबेसन कार्यक्रममार्फत युवा तथा महिलाहरूलाई बीउ पूँजी, परामर्श र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै उद्यमशीलताको विकासमा समेत टेवा पु¥याइरहेको छ । हाल एनटीआइसीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा ठूला र दूरगामी परियोजनाहरू अघि बढाइरहेको छ । जसअन्तर्गत, इसिमोडसँगको सहकार्यमा जलवायु-स्मार्ट कृषिका लागि हरित मलसम्बन्धी अनुसन्धान, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय नवप्रवर्तन उत्कृष्टता केन्द्रमार्फत वन डढेलो रोकथाम, र दक्षिण कोरियाको योन्सेई विश्वविद्यालयसँग ग्रह स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेका छन् । त्यस्तै, अमेरिकाको मिचिगन स्टेट युनिभर्सिटी र थाइल्याण्डको केएमआइसीएलसँग मिलेर इन-सिटु एनआईआर प्रविधिमार्फत २४ सै घण्टा फोहोर पानी निगरानी गर्ने प्रणालीको विकास र डाइअक्सिन प्रदूषण मापन गर्ने सेन्सर निर्माणको काम भइरहेको छ । विगतमा ग्रामीण क्षेत्रका लागि उपयोगी म्यानुअल राइस ट्रान्सप्लान्टर, वनस्पतिमा आधारित सौन्दर्य प्रसाधन, समुदायस्तरको शीतभण्डार, दूध प्रशोधनका लागि स्प्रे ड्राइङ प्रविधि, प्लास्टिक फोहोरबाट वैकल्पिक इन्धन र अण्डा इन्क्युबेटर जस्ता दर्जनौं प्रविधिको सफल विकास र व्यावसायीकरण गरिसकेको यस केन्द्रले नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय ‘हार्वर्ड हेल्थ ह्याकाथन’ समेत सफलतापूर्वक आयोजना गरिसकेको छ । हालसम्म मुख्यतः विदेशी दातृ सहयोगमा निर्भर रहँदै संघर्ष गरिरहेको यस केन्द्रले अब सरकारले विज्ञान र प्रविधिलाई दिएको उच्च महत्वका कारण राष्ट्रिय स्तरमा उचित स्थान पाउने र नेपाली युवाहरूले अझ बढी अवसर पाउनेमा निर्देशक प्रा. डा. बिम प्रसाद श्रेष्ठ विश्वस्त छन् । नयाँ मन्त्रालयको आगमनसँगै यस्ता नवप्रवर्तन केन्द्रहरूको भूमिका अझ सुदृढ बन्ने र धुलिखेलको यो अभ्यासले राष्ट्रिय विकासलाई नयाँ मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलविद्युत मात्र होइन, अब इप्पान ग्रीन हाइड्रोजन र सोलारमा पनि केन्द्रित हुने
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औं वार्षिक साधारण सभाबाट नवनिर्वाचित कार्यसमितिले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेको छ । पदभार ग्रहण गरेपछि अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले आफ्नो कार्यकालका लागि ‘हाम्रो ऊर्जा, हाम्रो भविष्य ः लगानीको सुरक्षा र नीतिगत सुनिश्चितता’ भन्ने मूल नारा सार्वजनिक गरे । उनले ‘इप्पान भिजन २०२९’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण, व्यापार र आन्तरिक खपतमा पनि सहभागी गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अध्यक्ष डाँगीले विद्युत् विधेयक र वन विधेयक लगायतका कानुनहरूमा रहेका जटिलता हटाउन सरकार र संसदीय समितिहरूसँग सक्रिय संवाद गर्ने बताए । संस्थालाई प्राविधिक रूपमा बलियो बनाउन नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरूको संयोजकत्वमा ७ देखि ९ सदस्यीय प्राविधिक विज्ञ सल्लाहकार समिति गठन गरिने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । संस्थागत सुधारको पाटोमा इप्पानलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने घोषणा गरिएको छ । आगामी अधिवेशनदेखि सदस्यहरूले अनलाइनमार्फत मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने र प्रत्येक सदस्यलाई आफ्नो डाटा हेर्न युजर नेम र पासवर्ड प्रदान गरिने अध्यक्ष डाँगीले जानकारी दिए । इप्पानको आफ्नै अत्याधुनिक भवन निर्माणका लागि कोष संकलन गरिने र जग्गा दान गर्ने दाताहरूको सम्मानमा हल तथा कोठाहरूको नामाकरण गरिने योजना अघि सारिएको छ । साथै अबको प्राथमिकता केवल जलविद्युत्मा मात्र नभई सौर्य ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्याट्री स्टोरेज र बायोग्यासमा पनि केन्द्रित हुने उनले बताए । सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष डाँगीले निर्वाचनका क्रममा देखिएका वैचारिक भिन्नताहरू समाप्त भएको घोषणा गर्दै अबको कार्यकालमा सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने बताए । उनले संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय प्रभाकर शम्शेर जबरालगायत सम्पूर्ण अग्रजहरूको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरे । नयाँ नेतृत्व र १७ बुँदे महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने र लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च राख्ने विश्वास डाँगीको छ । निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई मुख्य सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको छ । इप्पानको नयाँ कार्यसमितिले लियो शपथ, डाँगीले सम्हाले नयाँ नेतृत्व
गगन थापाको आरोप– अघि छुट देखाएर पछाडिबाट सरकारले बढी कर असुल्यो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न शीर्षकमा त्यसभन्दा बढी रकम असुल्ने व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन् । मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा थप करको भार थोपरेर सरकारले दिएकोभन्दा धेरै रकम फिर्ता लिएको उनले बताए । आइतबार ललितपुरको सानेपास्थित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक श्रृंखला’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले बजेटको वास्तविक प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर केही राहत दिएको भनिए पनि अन्य क्षेत्रबाट थप शुल्क र कर लगाउँदा नागरिकको खर्च झन् बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । थापाले सरकारले अगाडिको खल्तीमा रकम राखिदिएको देखाए पनि पछाडिको खल्तीबाट चुपचाप निकाल्ने काम गरेको टिप्पणी गरे । मासिक ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने एक मध्यमवर्गीय व्यक्तिले आयकर छुटका कारण वार्षिक करिब २० हजार रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवामा थप लगाइएका शुल्कका कारण त्योभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो । ‘निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउनु अधिकांश परिवारका लागि विलासिता नभई बाध्यता हो,’ थापाले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयलाई पर्याप्त रूपमा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको अवस्थामा निजी विद्यालयमा लगाइएको समता शुल्कको भार अन्ततः अभिभावकमा पर्छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रबारे बोल्दै थापाले सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सेवा र शय्या अभावका कारण धेरै नागरिक निजी अस्पताल जान बाध्य रहेको अवस्थामा निजी अस्पतालमार्फत विरामीमार्फत सरकारले कर असुल्ने नीति लिएको बताए । ‘निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु पनि धेरैका लागि विकल्प नभई बाध्यता हो,’ थापाले भने, ‘ शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्क नागरिकले धान्न सक्दैनन् । फिर्ता लिनुपर्छ ।’ आफूले सुरु गरको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा चिन्ता व्यक्त गर । विद्युत् उपभोगमा ५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लगाउने व्यवस्थाले पनि मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढ्ने थापाको दाबी थियो । त्यसबाहेक सरकारले बजारबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकाले बैंकको ब्याजदर, ऋणको किस्ता तथा समग्र मूल्यवृद्धिमा समेत दबाब बढ्न सक्ने उनले बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा मूल्यवृद्धिसहितका प्रभाव जोड्दा एक परिवारले वर्षभरिमा कर छुटबाट प्राप्त हुने लाभभन्दा धेरै रकम अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ थापाले भने, ‘बजेटलाई मध्यमवर्गमैत्री भनेर गरिएको प्रचार वास्तविकतासँग मेल खाँदैन ।’ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएका कर तथा शुल्क नागरिकले धान्न नसक्ने भन्दै उनले ती व्यवस्था पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे। निजी शिक्षा र उपचारलाई विलासिताको रूपमा नभई नागरिकको वर्तमान आवश्यकता र बाध्यताका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको धारणा थियो । निम्न आय भएका नागरिकलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउने नीति र अवसर सिर्जना गर्न सके मात्र मध्यमवर्ग बलियो बन्ने उनको निष्कर्ष थियो। साथै उनले कांग्रेसका सांसदहरूलाई बजेटका यस्ता पक्षहरूको गहिरो अध्ययन गरी संसदमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन आग्रह गरे ।
