एफएनसीसीआईको महानिर्देशकमा डा. गोपालप्रसाद तिवारी नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले अर्थशास्त्री तथा विकास रणनीतिकार डा. गोपालप्रसाद तिवारीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेको छ । उनले भोलि (बिहीबार) देखि कार्यभार सम्हाल्ने एफएनसीसीआईले जनाएको छ । एफएनसीसीआईका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले डा. तिवारीको नियुक्तिले महासंघको संस्थागत क्षमता र नीतिगत पैरवीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार डा. तिवारीसँग नेपालको आर्थिक प्रणालीबारे गहिरो ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा निजी क्षेत्रको पैरवीमा लामो अनुभव रहेकाले अहिलेको महत्त्वपूर्ण समयमा उनको नेतृत्व उपयोगी हुनेछ । श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको आर्थिक ढाँचामाथिको गहिरो ज्ञान, विश्वव्यापी अनुभव र सरोकारवालाको विश्वासले डा. तिवारीको नेतृत्वमा एफएनसीसीआईको संस्थागत हैसियत थप उचाइमा पुग्नेछ । उहाँको नेतृत्वले नीतिगत पैरवीलाई धारिलो बनाउन, प्रभावकारी सुधारका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न र नेपाली उद्यमलाई थप गतिशील तथा विश्व प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’ डा. तिवारी यसअघि पनि एफएनसीसीआईसँग जोडिएका थिए । उनले सन् २०१८ देखि २०१९ सम्म महासंघको सचिवालयमा कार्यवाहक महानिर्देशकका रूपमा नेतृत्व गरेका थिए । करिब २५ वर्षको व्यावसायिक अनुभव भएका तिवारीले समष्टिगत आर्थिक नीति, लगानी सुधार तथा सार्वजनिक–निजी क्षेत्र सहकार्यका क्षेत्रमा काम गरेका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) तथा विश्व बैंक समूह, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) लगायतका बहुपक्षीय संस्था तथा विकास साझेदार संस्थामा कार्यकारी तथा परामर्शदाताका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । पछिल्लो समय उनी यूएसएआईडीको ‘टायर नेपाल’ परियोजनामा निजी क्षेत्र एकीकरण निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । डा. तिवारीले नेपालको वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनी बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) का महानिर्देशक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वरिष्ठ प्राविधिक विज्ञ तथा नेपाल–जर्मन उद्योग वाणिज्य संघका रणनीतिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका छन् । त्यसैगरी, उनी नेपाल आर्थिक संघका मानार्थ महासचिव, नर्वेको फिल डा. जान–उ. सान्डाल इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरोधी अध्ययन विभागका प्राध्यापकसमेत हुन् । पत्रकारिताबाट व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेका तिवारीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, द हिमालयन टाइम्स र स्पेस टाइम टुडेजस्ता राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा वरिष्ठ आर्थिक पत्रकारका रूपमा समेत काम गरेका थिए । नेपालमा संरचित सार्वजनिक–निजी संवादको अभ्यास विकास गर्न पनि तिवारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको एफएनसीसीआईले जनाएको छ । उनले आईएफसीअन्तर्गतको उच्चस्तरीय नेपाल बिजनेस फोरम व्यवस्थापन गरेका थिए । साथै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा) र औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण आर्थिक कानुन निर्माणमा समेत उनले योगदान गरेका छन् । निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकतामा केन्द्रित अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका तिवारीले व्यापार कूटनीति र औद्योगिक विकाससम्बन्धी विभिन्न अध्ययन तथा कृति प्रकाशित गरेका छन् ।
नेशनल लाइफ र नेपाल बैंकबीच कर्मचारीको जीवन बीमा सम्झौता
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र नेपाल बैंक लिमिटेडबीच नेपाल बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको जीवन बीमा गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्मृति राज कँडेल र नेपाल बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्रराज काफ्लेले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार नेपाल बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई जीवन बीमा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यसबाट कर्मचारीको जीवन तथा आर्थिक सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने दुवै संस्थाले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सम्झौता कार्यक्रममा दुवै संस्थाका पदाधिकारी तथा अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूले कर्मचारीको सुरक्षा, कल्याण र दीर्घकालीन हितका लागि जीवन बीमाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका थिए । नेशनल लाइफले ग्राहक तथा संस्थागत साझेदारको आवश्यकता र हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न जीवन बीमा तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
६ प्रदेशले नसकेपछि संघीय सरकारले नै स्मार्ट लाइसेन्स छापिदिने
काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले समयमै सम्झौता नगर्दा रोकिएको स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को छपाइ संघीय सरकारले नै गरिदिने भएको छ । पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले सेवाग्राहीको मर्कालाई ध्यानमा राख्दै हाललाई यातायात व्यवस्था विभागबाटै लाइसेन्स छाप्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण राज पन्थका अनुसार लाइसेन्स वितरण, नवीकरण र यसको राजस्व संकलन गर्ने सम्पूर्ण एकल अधिकार प्रदेश सरकारको हो । तर, प्रदेशहरुले छपाइको जिम्मा लिन ढिलाइ गरेपछि जनताले सास्ती पाउन नपरोस् भनेर केन्द्रबाटै छाप्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । ‘संविधानतः यातायात कार्यालयहरु र लाइसेन्ससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशकै हो,’ सहसचिव पन्थले विकासन्युजसँग भने, ‘यसअघि रोकिएका (ब्याकलग) करिब २७ लाख लाइसेन्स संघीय सरकारले छापेर दिने र त्यसपछि प्रदेशहरु आफैँले छाप्ने सहमति मन्त्रीस्तरीय विषयगत समितिमा भएको थियो । हामीले २७ लाख लाइसेन्स छापेर दिइसकेका छौं ।’ संघीय सरकारले ब्याकलग सकेपछि प्रदेश सरकारहरु आफैले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) सँग सम्झौता गरेर लाइसेन्स छाप्नुपर्ने थियो । यसका लागि मन्त्रालयले मापदण्डसमेत बनाइदिएको थियो । तर, मधेश प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गर्न नसक्दा लाइसेन्स वितरण रोकिएको थियो । ‘अहिले मधेश प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरेर आफैँ लाइसेन्स प्रिन्ट गरिरहेको छ। त्यहाँ कुनै समस्या छैन,“ सहसचिव पन्थले स्पष्ट पारे, ‘तर, अरु प्रदेशले विभिन्न कारणले सम्झौता गर्न सकेनन् । प्रदेश वा संघ जसले नगरे पनि अन्ततः सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाएनन् भन्ने मुख्य गुनासो आएपछि हामीले यो कदम चालेका हौं । ’ अन्य प्रदेश सरकारहरुले हाललाई आफैँले गर्न नसकेको भन्दै निवेदन दिएपछि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागले नै प्रिन्ट गरेर पठाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, संघीय सरकारले गरिदिने यो व्यवस्था अल्पकालीन मात्रै भएको सहसचिव पन्थले बताए । ‘अन्त्यमा यो काम प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्छ । हरेक प्रदेशले आफै सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरेर प्रिन्ट गर्नुपर्छ, त्यो उहाँहरुको जिम्मेवारी भित्रै पर्छ,’ पन्थले भने, ‘तर, अहिले केही समयका लागि जनतालाई मर्का नपरोस् भनेर विभागबाटै छापेर दिने निर्णय गरेका हौं । ’
विदेशी महिलाको चरित्र हत्या, २३ वर्षीय युवक पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत विदेशी महिलाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१ का २३ वर्षीय प्रशान्त जयसवाल रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार जयसवाल सामाजिक सञ्जालमार्फत एक विदेशी महिलासँग चिनजान भई साथी तथा प्रेम सम्बन्धमा थिए । सो क्रममा खिचिएका तस्बिरहरू महिलाका आफन्त तथा परिवारका सदस्यको सामाजिक सञ्जालमा पठाएर उनको चरित्र हत्या गरेको आरोप छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले प्राविधिक विश्लेषण तथा अनुसन्धानका क्रममा घटनामा जयसवाल संलग्न रहेको खुलेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको सहयोगमा भदौ ३० गते उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउ परेका जयसवालविरुद्ध विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको साइबर ब्युरोले जनाएको छ ।
सिटिजन्स बैंकले सेयरधनीलाई ४ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सेयरधनीलाई ४ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको बुधबार बसेको ५२१औँ सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र बैंकको आगामी २०औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र वितरण हुनेछ । बैंकले २०८३ असार मसान्तको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ५० करोड ७४ लाख ६३ हजार ६१४ रुपैयाँको ३.८० प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड ९२ लाख ८३ हजार ६१७ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, कर प्रयोजनका लागि ०.२० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड १० लाख १४ हजार ९२७ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरिएको छ । बोनस सेयर र नगद लाभांश गरी बैंकले कुल ६२ करोड २ लाख ९८ हजार ५४४ रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकका अनुसार २०६४ वैशाख ७ गतेदेखि कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको सिटिजन्स बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि नै सेयरधनीलाई निरन्तर लाभांश दिँदै आएको छ । बैंकको २० वर्षको औसत लाभांश दर १०.०८ प्रतिशत रहेको छ । प्रस्तावित लाभांशसमेत जोड्दा पछिल्लो १० वर्षको औसत लाभांश दर ९.२४ प्रतिशत पुग्ने बैंकले जनाएको छ ।
विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम हो अहिलेको पुर्जा वितरण : पोखरेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले गरिरहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण विगतका भूमि आयोग, समिति तथा कार्यदलले अघि बढाएको कामको परिणाम भएको दाबी गरेका छन् । बुधवार (आज) पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५औं स्थापना दिवस तथा ‘नेपालमा भूमि समस्या : समाधानका प्रयास, उपलब्धि र चुनौती’विषयक अन्तरक्रियामा पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगतका आयोगले नापजाँच, कित्ताकाट र कागजात व्यवस्थापन गरी निर्णयको अन्तिम चरणमा पु‍र्याएका ठाउँबाट अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा सरकारले नयाँ रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिरहेको प्रचार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतका आयोगले गरेको कामको निरन्तरताका रूपमा भइरहेको पुर्जा वितरणलाई सरकारले स्वीकार गर्न तयार नभएको आरोप लगाए । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पुर्जा वितरण सुरु हुनुको मुख्य कारण विगतका आयोगले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु‍र्याइसकेका स्थानमा अहिले काम अघि बढ्नु हो । वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेको दाबी गर्न काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरणबाट काम सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाल सरकारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिरहेको विषयमा विभिन्न दाबी भइरहेका छन् । सरकारी विवरणअनुसार विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलका अधुरा कामसमेत अघि बढाइएको देखिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले विगतका आयोगहरूले गरेका नापजाँच, कित्ताकाट तथा निर्णय प्रक्रियाबाट तयार भएका कामको निरन्तरतालाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले गरेको काम र आफ्नो नयाँ पहल के हो भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।’ भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय भएकाले पुर्जा वितरणलाई राजनीतिक जस लिने विषय बनाउन नहुने उनले बताए । विगतका अधुरा कामलाई टुंग्याउँदै वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई न्यायोचित रूपमा जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा यसलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । हाल आयोगले विगतका कामलाई निरन्तरता दिनुका साथै नयाँ आवेदन, पहिचान, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापनका प्रक्रियासमेत अघि बढाइरहेको पोखरेलले बताए । यसैबीच, महासचिव पोखरेलले त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पुनःस्थापनालाई पनि पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए । उनले उद्धार र राहतको चरण सकिँदै गएकाले अब मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको भन्दै त्रिशूली र भोटेकोशी किनारका बस्तीको पुनःस्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘अब हाम्रो चासो उद्धार र राहतसँगै पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने ‘त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित बस्तीहरूको पुनःस्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको बसोबास व्यवस्थालाई पनि पुनःनिर्माणकै अभिन्न अंगका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।’ राष्ट्रिय पुनःनिर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा विभिन्न कारणले विस्थापित भएका नागरिकको पीडालाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपीडित र काठमाडौं उपत्यकाका विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पुनःस्थापनालाई राज्यको नीतिगत एजेन्डामा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । दुवै पक्षको पीडालाई एउटै एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै राज्यलाई पुनःस्थापनाका लागि बाध्य पार्ने गरी भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । पोखरेलले विगतमा ‘डोजर आतंक’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सफलता हासिल गरेको उदाहरण दिँदै विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र अभियान आवश्यक रहेको बताए ।
विदेशबाट नेपाल लगेज खुलेको वा फुटेको अवस्थामा के गर्ने ?
काठमाडौं । विदेशबाट नेपाल फर्कदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगेजभित्रको सामान हराएमा यात्रुले तत्काल प्रहरीको सहायता लिनु पर्ने भएको छ । विमानस्थलको टर्मिनल बाहिर आइसकेका यात्रुले प्रहरी नागरिक सहायता कक्षमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।आगमनतर्फको टर्मिनलभित्रै रहेका यात्रुले गुनासो व्यवस्थापन कक्षमा गएर आफ्नो समस्या दर्ता गराउनु पर्नेछ । प्रहरीले सहायता कक्षमार्फत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि यात्रुलाई सीसीटीभी कक्षमा लगिनेछ । त्यहाँ यात्रुले आफ्नो सामानमा कुनै शंकास्पद गतिविधि भए- नभएको आफैं हेर्न सक्नेछन् । प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान तथा प्रक्रिया पूरा गरी सामान फिर्ता गराउन सहयोग गर्नेछ । विमानस्थलमा सामान हराएको भनिएका अधिकांश घटनामा सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै नभई अन्यत्र हराएको समेत पाइएको छ । त्यसैले यात्रुले विमानस्थल पुग्नुअघि तथा विमानस्थलबाट बाहिरिएपछि पनि आफ्नो सामान सुरक्षित रहे–नरहेकोमा सचेत हुन प्रहरीले आग्रह गरेको छ । यात्रुको लगेज चोरी तथा हराउने घटना नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले विमानस्थलमा विभिन्न सुरक्षा उपाय अपनाउँदै आएको जनाएको छ । विमानस्थलमा यात्रुको सामान तथा जहाजको सम्पर्कमा आउने लोडर र क्लिनरले लगाउने पोसाकलाई गत फागुनदेखि पूर्णरूपमा ‘पकेटलेस’ (खल्तीविहीन) बनाइएको छ । त्यस्तै, सामान चोरी तथा हराउने कार्य नियन्त्रण गर्न फिल्ड अधिकृतको कमान्डमा दैनिक चेकजाँच र आकस्मिक गर्ने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । सामान लिन टर्मिनलबाहिर रहेका आफन्तजनलाई कुनै द्विविधा वा समस्या भएमा विमानस्थलमा रहेको प्रहरी सहायता कक्षमा सम्पर्क गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । विदेशबाट नेपाल आउँदा लक गरेको लगेज खुलेको अवस्थामा यात्रुले सबैभन्दा पहिले आफ्नो सामान जाँच गर्नुपर्नेछ । सामान हराएको छैन भने विदेशस्थित विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका क्रममा लक खोलिएको वा तोडिएको हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन सकिने प्रहरीले जनाएको छ । तर, लगेज फुटेको वा क्षति भएको अवस्थामा भने प्रहरीको गुनासो व्यवस्थापन कक्ष तथा सम्बन्धित एयरलाइन्समा सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ । यात्रुले विमानस्थलबाट बाहिरिनु अघि आफ्नो लगेजको अवस्था तथा सामान ठीक भए- नभएको यकिन गर्न पनि प्रहरीले आग्रह गरेको छ।
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा ७ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा सात हजार हाराहारी महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । बुधबार (आज) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस निर्वाचन समितिले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म हुने महाधिवेशनमा उक्त संख्यामा प्रतिनिधि सहभागी हुने जानकारी दिएको हो । कांग्रेसका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत केही जिल्लामा विपद्का कारण प्रभावित भएका अधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रियाबाहेक अधिकांश जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हालसम्म करिब ८ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य कायम रहेको कांग्रेसले जनाएकाे छ । क्रियाशील सदस्यबाट वडा, पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने भएकाले प्रतिनिधिको अन्तिम संख्या सम्बन्धित तहका अधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रिया पूरा भएपछि यकिन हुनेछ । निर्वाचन समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन तथा अन्य निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अघि बढिरहेको जनाएको छ । कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि आवश्यक संगठनात्मक तथा निर्वाचनसम्बन्धी अधिकांश तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, मतदाता नामावली व्यवस्थापन, निर्वाचन कार्यतालिका र मतदानसम्बन्धी प्राविधिक तयारीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको निर्वाचन समितिको भनाइ छ । यसपटकको महाधिवेशन कांग्रेसको नेतृत्व चयनका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सभापतिसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नेछन् । नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको आगामी राजनीतिक तथा संगठनात्मक दिशाबारे समेत महाधिवेशनले निर्णय गर्नेछ । पार्टीभित्र महाधिवेशनको मिति, नेतृत्व चयन र आन्तरिक विवादका विषयमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला निर्वाचन समितिले भने तोकिएको मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढिरहेको जनाएको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार महाधिवेशनको तयारीका क्रममा बाँकी रहेका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कामसमेत निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको अन्तिम विवरण भने सम्बन्धित तहका अधिवेशन तथा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरिनेछ ।
