घुस मागे ११५१ मा खबर गर्न मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा तोकिएको शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम माग गरिएमा सोको प्रमाणसहित मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर ११५१ मा तत्काल जानकारी गराउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेपछि गुनासोको सुनुवाइ र शीघ्र समाधानलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए । सोहीअनुरूप मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रयास तीव्र बनाइएको हो । यसक्रममा विद्युत् सेवासम्बन्धी गुनासो तथा समस्याको सुनुवाइका लागि सञ्चालनमा रहेको हटलाइन नम्बर ११५१ लाई थप सक्रिय र परिणाममुखी बनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेको चैत १३ गते यता हटलाइनमार्फत प्राप्त १३ हजार ८८ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको छ । प्राप्त गुनासोमध्ये विद्युत् अवरोध (नो लाइट), ट्रान्सफर्मर बिग्रिएको, पोल तथा मिटर अभाव, भूमिगत विद्युत् जडानलगायतका विषय प्रमुख रहेका छन् । यस्ता समस्याको समाधानलाई तीव्र बनाउँदै सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण निर्माणमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले संसद्को शून्य तथा विशेष समयमा उठाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासोलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुरूप ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त एकाइलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी प्रदान गर्दै अनुगमन, मूल्यांकन तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । एकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्था, कानुनी समयसीमाको पालना तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका नियमित समीक्षा गरिरहेको छ । साथै सरकारी स्रोत–साधनको उपयोग, निर्धारित सूचकहरुको कार्यान्वयन तथा तोकिएका काम समयमै सम्पन्न भए–नभएको विषयमा समेत निरन्तर निगरानी राखिएको छ । मन्त्रालयले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’लाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहमा सुधार, गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ ।
मधेश सरकारले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोडको बजेट, पुँजीगत खर्चमा प्राथमिकता {पूर्णपाठ}
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारबाट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकममध्ये ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रहने अनुमान गरिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेटमा युवा उद्यमशीलता, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार, खेलकुद पूर्वाधार, सीमा सुरक्षा तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ६४ प्रतिशतभन्दा बढी राखिएकाले विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य स्पष्ट देखिएको छ ।
विश्वकपको माहोल झन् रोमाञ्चक बनाउन टीसीएलका दुई नयाँ पार्टी स्पिकर सार्वजनिक
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको माहोल विश्वभर तातेका बेला इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड टीसीएलले नेपाली बजारमा आफ्ना नयाँ पोर्टेबल पार्टी स्पिकर टीपी२००के र टीपी३००के सार्वजनिक गरेको छ । शक्तिशाली अडियो, आकर्षक लाइट शो तथा आधुनिक कनेक्टिभिटी सुविधाले सुसज्जित यी स्पिकरहरू खेलप्रेमी र मनोरञ्जनका पारखीहरूलाई लक्षित गर्दै डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । फुटबल समर्थकहरूका लागि खेल हेर्नु मात्र नभई त्यसको माहोल अनुभूति गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले टीसीएलले उक्त अनुभवलाई घरमै जीवन्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीका अनुसार यी स्पिकरहरूले स्टेडियमजस्तै ध्वनि र ऊर्जा प्रदान गर्नेछन् । गोल हुँदा उठ्ने गर्जन, दर्शकहरूको उत्साह र कमेन्ट्रीको रोमाञ्च अब अझ स्पष्ट र शक्तिशाली रूपमा अनुभव गर्न सकिनेछ । टीसीएल टीपी२००के घरेलु म्याच भ्युइङ, पारिवारिक जमघट तथा साना पार्टीहरूका लागि उपयुक्त रहेको छ। यसमा २२० वाट अडियो पावर, १२ घण्टासम्मको ब्याट्री ब्याकअप तथा ५ वटा डायनामिक लाइट शो मोड समावेश छन् । त्यसैगरी, अझ दमदार ध्वनि अनुभव चाहने प्रयोगकर्ताका लागि टीसीएल टीपी३००के उत्कृष्ट विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । ३४० वाटसम्मको शक्तिशाली अडियो आउटपुट, गहिरो बास र १८ घण्टासम्मको प्लेटाइमले ठूला जमघट तथा आउटडोर सेलिब्रेसनलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउने कम्पनीको दाबी छ। यसमा ८ वटा आकर्षक लाइट शो मोडहरू उपलब्ध छन् । दुवै मोडलमा ब्लुटुथ ५.४, बास बुस्ट, वायरलेस पार्टी लिंक (टीडब्ल्यूएस) तथा आईपीएक्स४ वाटर रेसिस्टेन्स जस्ता आधुनिक सुविधाहरू समावेश छन् । प्रयोगकर्ताले दुईवटा स्पिकरलाई वायरलेस रूपमा जडान गरी अझ फराकिलो साउन्ड अनुभव लिन सक्नेछन् । साथै, माइक्रोफोन र गिटार सपोर्टले कराओके तथा लाइभ मनोरञ्जनलाई पनि सहज बनाउने कम्पनीले जनाएको छ । विश्वकपको उत्साह, संगीत र मनोरञ्जनलाई एकै ठाउँमा समेट्ने उद्देश्यका साथ टीसीएलले यी उत्पादन बजारमा ल्याएको हो । कम्पनीका अनुसार साथीभाइसँगको फुटबल नाइट, पारिवारिक समारोह वा सप्ताहन्तको पार्टीलाई यी स्पिकरहरूले अझ रोमाञ्चक र स्मरणीय बनाउनेछन् । टीसीएल विश्वका अग्रणी उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्डहरूमध्ये एक हो । नवप्रवर्तन, अत्याधुनिक प्रविधि र उत्कृष्ट डिजाइनमार्फत कम्पनीले विश्वभर स्मार्ट मनोरञ्जन अनुभव प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालमा टीसीएल ब्रान्डका उत्पादनहरू सिजी इलेक्ट्रोनिक्समार्फत आधिकारिक रूपमा वितरण हुँदै आएका छन् ।
मधेशमा कर्मचारीको तलब बढ्यो, नयाँ गाडी किन्न नपाइने
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति लिँदै सरकारी निकायलाई नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाएको छ । सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक सरकारी कार्यालयहरूले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले भ्रमण खर्चमा समेत कटौती गरिने उनले बताए । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले कुनै पनि पदमा थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ। कर्मचारी बढुवा प्रक्रिया पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ भने करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि कर्मचारीको मनोबल बढाउन तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। महँगी भत्ता भने यथावत राखिएको छ। साथै कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशतले बढाइएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । कर्मचारी प्रशासनलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउन एकपटक सरुवा भएका कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । विकास आयोजनाको निरन्तरतामा असर नपरोस् भनेर आयोजना प्रमुखहरूको सरुवा पनि रोक लगाइएको छ । प्रदेश सरकारले यी व्यवस्थाहरू दुई महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ ।
सेफ सन्तोष साहलाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले सेफ सन्तोष साहलाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । सोमबार (आज) जिल्ला अदालत काठमाडौंले साहलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले साहलाई बैंकिङ कसुरको आरोपमा धनुषाबाट पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौं ल्याएर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली बुझाएको थियो । प्रहरीले सन्तोषसँगै सोही रेष्टुरेण्टका अर्का सञ्चालक नारायण साह सुडीलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पनि तीन दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । दुवै मुद्दा गैरीधारामा उनले चलाउन खोजेको रेष्टुरेण्टसँग सम्बन्धित रहेको छ । सन्तोष नेपाली खानालाई विश्वमाझ चिनाउने अग्रणी नेपाली सेफ हुन् । उनी सन् २०२१ मा बीबीसी मास्टर सेफ बनेका थिए । सकुन्तलालाई सन्तोषले धोका दिएपछि...
मधेशमा अब ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहने, भीआईपीको सुविधा पनि घट्यो
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने, नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाउने तथा भीआईपीहरूको सेवा-सुविधा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर ९ सदस्यीय बनाइने जानकारी दिए । साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनाहरू आगामी भदौ महिनाभित्र खारेज गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने तथा भ्रमण खर्चमा कटौती गर्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन भीआईपीहरूको सेवा-सुविधा तथा पारिश्रमिकको समेत पुनरावलोकन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि कुनै पनि निकायमा थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, कर्मचारी बढुवा रोक्ने तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई क्रमशः हटाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । यद्यपि कर्मचारीको मनोबल कायम राख्न तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। महँगी भत्ता यथावत राखिएको छ भने प्रोत्साहन भत्ता पनि १० प्रतिशतले बढाइएको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई स्थिर र उत्तरदायी बनाउन एकपटक सरुवा भएका कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । विकास आयोजनाको निरन्तरता प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले आयोजना प्रमुखहरूको सरुवामा समेत रोक लगाइएको छ । सरकारले यो व्यवस्था दुई महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सबै विकास आयोजनाहरू खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गरिने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने र विकास खर्चलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अघि सारेको छ ।
सिटिजन्स सदाबहार योजनामा अनलाइन दर्ता र कारोबार सेवा सुरु
काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले खुलामुखी म्युचुअल फन्ड ‘सिटिजन्स सदाबहार योजना’ अन्तर्गत लगानीकर्ताका लागि अनलाइन दर्ता तथा कारोबार प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको कम्पनीले लगानीकर्तालाई थप सहज, छिटो र प्रविधिमैत्री सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त प्रणाली सुरु गरेको जनाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त यस योजनामा आबद्ध तथा आबद्ध हुन इच्छुक लगानीकर्ताले अब डिजिटल माध्यममार्फत योजनासम्बन्धी विभिन्न सेवा लिन सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार नयाँ प्रणालीले लगानी प्रक्रियालाई सरल, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अनलाइन प्रणालीमार्फत लगानीकर्ताले एकमुष्ट (लम्पसम) लगानीका लागि आवेदन तथा भुक्तानी, व्यवस्थित लगानी योजना (एसआईपी) मा दर्ता, किस्ता भुक्तानी, लाभांश पुनःलगानी योजना (डीआरआईपी) मा आबद्धता तथा अनलाइन साइन–अप र लगइन सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले यस प्रणालीमार्फत लगानीकर्ताले चौबीसै घण्टा, सातै दिन सेवा उपयोग गर्न सक्ने जनाएको छ । यसबाट कार्यालय समय वा भौगोलिक दूरीको सीमाबिना जहाँबाट पनि सेवा लिन सकिने विश्वास कम्पनीको छ । सिटिजन्स क्यापिटलले डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार, लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि तथा पुँजी बजारमा सहभागिता बढाउने रणनीतिअनुसार यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । आगामी दिनमा पनि प्रविधिको प्रयोगमार्फत थप सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले ‘नेपालको प्रत्येक घरमा व्यवस्थित लगानीको पहुँच’ विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित एसआईपीमार्फत लगानी संस्कृतिलाई थप पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने योजना अघि बढाएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सहायक कम्पनीका रूपमा रहेको सिटिजन्स क्यापिटलमा कर्मचारी सञ्चय कोष तथा विभिन्न औद्योगिक–व्यावसायिक समूहको लगानी रहेको छ । कम्पनीको अध्यक्षमा राजेन्द्रलाल श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सविरबाबु श्रेष्ठ रहेका छन् ।
मधेश प्रदेशले प्रदेश प्रहरी नियुक्त गर्ने, खेलाडीका लागि जीवन निर्वाह भत्ता
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रदेश प्रहरी गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने घाेषणा गरेकाे छ । सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशका कानुनलाई थप जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको बताए । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन ६८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। संघीय संरचनाको मर्मअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन तथा परिचालनका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको सुरक्षामा जोड दिने जनाएको छ । खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘एक पालिका, एक खेल मैदान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र खेलाडीलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उनले घोषणा गरे । साथै प्रदेशका खेलाडीलाई प्रोत्साहन र संरक्षणका लागि जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न ‘नवप्रवर्तन स्टार्टअप कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उनले बताए । युवाहरूमा नवीन सोच, सिर्जनशीलता र उद्यम विकासको वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै, १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी १०० दिने सीप तथा क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले घाेषणा गरे । तालिममार्फत युवालाई रोजगारी तथा स्वरोजगारमा जोड्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले यसअघि नै युवालाई बिनाधितो ऋण, डिजिटल उद्यमी उत्पादन, औद्योगिक करिडोर निर्माण, स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन र शिक्षा सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।
