सार्वजनिक बिदाका दिन पनि ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज देशभरका सबै सरकारी अस्पतालमा बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार वैशाख १८, १९ र २० गते लगातार तीन दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले ओपिडी सेवा प्रभावित हुनसक्ने र सेवाग्राहीलाई असुविधा हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो। मन्त्रालयले नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आवश्यक व्यवस्थापन मिलाई ओपिडी सेवा नियमित सञ्चालन गर्न सबै सरकारी अस्पताललाई आग्रह गरेको जनाएको छ।
राई समुदायले देशभरका भूमेस्थानमा पूजा गरी उँभौली मनाउँदै
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन किराँत राई समुदायले मनाउने उँभौली पर्व आज देशभरका भूमेस्थानमा पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ । बाली लगाउनुअघि गाउँगाउँमा रहेका भूमेस्थानमा राम्रोसँग काम होस् भनी प्रकृतिको पूजा आराधना गरिने परम्परा रहेको छ । गर्मी बढ्ने भएकाले यो समुदायका मानिस बेँसीबाट लेकतिर उँभो लाग्ने भएकाले पनि यसको नाम उँभौली रहेको हो । वैशाख शुक्ल पूर्णिमादेखि चराचुरुङ्गीलगायत जङ्गली जनावर पनि उँभो लाग्ने किराँत समुदायको विश्वास छ । नदीमा माछा पनि गर्मीबाट बच्न बेँसीको नदीबाट लेकतिर लाग्छन् भन्ने भनाइ छ । मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन बाली भित्र्याएर जाडो छल्न बेँसी झरेका मानिस आजदेखि उँभो लाग्छन् । उँभोको अर्थ खेतिपाती राम्रो होस्, धेरै होस्, उन्नती होस् भन्ने भनाइ पनि रहेको छ । यस पर्वका अवसरमा चण्डी नाचसमेत नाचिन्छ । यसकारण वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिनलाई चण्डी पूर्णिमा पनि भनिन्छ । किराँत समुदायका विभिन्न सम्प्रदायका बीच साकेला नाच पनि नाचिन्छ । राजधानीमा ललितपुरको हात्ती वनमा रहेको साकेला स्थानमा केही मानिस जम्मा भएर पूजा आराधनाको विधि पूरा गर्ने तयारी किराँत राई यायोक्खाले गरेको छ । खोटाङको ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाका मानिसले भने यो पर्व जेठ २२ गतेपछि मनाउने तयारी गरेका छन् । ऐँसेलु खर्कका मानिसले प्रत्येक वर्ष जेठ २२ पछि यो पर्व मनाउने परम्परा छ । किराँत समुदायमा पनि एकथरीले उँभौली पर्व उत्तरायण सुरु हुने दिन माघ १ गते नै मनाउने गर्छन् । उँधौली भने दक्षिणायन सुरु हुने दिन पारेर साउन १ गते मनाउँछन् । यस समुदायका धेरै मानिसले उँभौली वैशाख शुक्ल पूर्णिमा र उँधौली पर्व मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाउँछन् । यो पर्व किराँत राई समुदायको महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा रहेको छ ।
देशका अधिकांश भागमा चट्याङसहित वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुसँगै पूर्वी भेग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा सामान्यतया बादल लागेको छ भने बाँकी भागमा आंशिक बदली भएको छ । बागमती, गण्डकी, कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भागमा सामान्यतया बदली रहनेछ भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भेगमा आंशिक बदली रहने सम्भावना छ । कोशी र मधेश प्रदेशका साथै देशका हिमाली तथा पहाडी भागका साथै बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका केही तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका साथै हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा अधिकांश बदली रहनेछ भने तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली हुनेछ । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी प्रदेशका केही तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ ।
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । नेपाल आयल निगमले शुक्रबार राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको हो । निगमका अनुसार पेट्रोलमा २ रुपैयाँले मूल्य घटाइएको हो । त्यस्तै, डिजेल र मट्टितेलमा १२ रुपैयाँले मूल्य घटाइएको निगमले जनाएको छ । हवाइ इन्धनको मूल्य भने बढाइएको निगमले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । निगमका अनुसार आन्तरिकतर्फ हवाइ इन्धनको मूल्य ७ रुपैयाँले बढाइएको हो । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौंका लागि प्रतिकिलोलिटर ४६ डलर बढाइएको निमगले जनाएको छ । यो सँगै काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य २१७ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि काठमाडौं, दिपायल र पोखरामा पेट्रोलको मूल्य २१९ रुपैयाँ थियो । सुर्खेत र दाङमा यसअघि २१८ रहेको मूल्य अब २१६ भएको छ । यस्तै, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य पनि बढाइएको छ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य २ हजार १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार आधा सिलिण्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ८० तोकिएको छ ।
रोल्पा जिप दुर्घटनाको सत्यतथ्य खोज्न ४ सदस्यीय समिति गठन, ३ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन
काठमाडौं । रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका-१ सल्यापस्थित कच्ची सडकखण्डमा बिहीबार (आज) दिउँसो भएको भीषण जिप दुर्घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आजै भएको सचिवस्तरीय निर्णयबाट उक्त समिति गठन गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालको संयोजकत्वमा गठित यस चार सदस्यीय समितिलाई घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गरी ३ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । छानबिन समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल रोल्पाका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहेका छन् । गृह मन्त्रालयले समितिलाई उक्त दुर्घटना कसरी भयो र यसमा कसको लापरवाही वा कमजोरी रह्यो भन्ने पत्ता लगाउनुका साथै आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे सुझाव दिन कार्यादेश दिएको छ । रुकुमबाट रोल्पाको जलजलातर्फ जाँदै गरेको जिप दिउँसो करिब २:५० बजे कच्ची सडकबाट करिब ८ सय मिटर तल खस्दा २० जनाको मृत्यु भएको छ भने १ जना घाइते भएका छन् ।
वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र सरकारी जग्गा खाली गरिने
काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले सुकुम्वासीहरूमा देखिएको त्रासप्रति सचेत रहँदै उनीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ । वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढी तथा डुबानको उच्च जोखिममा रहेका बागमती तथा सहायक नदी किनारका बस्तीलाई लक्षित गरी वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरिएको जनाएको छ । यस क्रममा थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमयुक्त बस्ती खाली गरिसकिएको छ । शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ती बस्तीहरू मानवीय सुरक्षाका दृष्टिले मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पार्दै अन्य क्षेत्रमा भने सुकुम्वासीको पहिचान र व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका नबनाई जग्गा खाली नगर्ने बताएका छन् । सरकारले यो अभियान मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत अगाडि बढाइएको जनाएको छ । सो कार्यसूचीले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने तथा नयाँ अतिक्रमण रोक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई सुकुम्वासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनको योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने भएकाले सोही अनुसार काम गर्न भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्दा आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, गोपनीयता तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको बताइन् । यसैबीच गृह मन्त्रालय ले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सुकुम्वासी व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउने कार्य स्थानीय तहको योजनाअनुसार अघि बढाउन तथा आवश्यक परेमा मात्र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइने बताइन् । उनले वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारिन् ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सार्वजनिक खरिद र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद र सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम ती अध्यादेशहरू जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । जारी भएका अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ रहेको छ । विकास निर्माणका काम र सरकारी खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार सरकारको सिफारिसमा यो ऐन संशोधन गरिएको हो । यसैगरी सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रपतिले आजै यो अध्यादेश पनि प्रमाणीकरण गरेका हुन् । सरकारले सार्वजनिक खरिद र सहकारीबाहेक अन्य महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू पनि जारी गर्न शीतलनिवास पठाएको थियो । जसमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश तथा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश समेटिएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले यी बाँकी अध्यादेशहरूबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । अध्यादेश जारी गर्नुअघि उनले आजै शीतलनिवासमा कानुनविद्हरूलाई बोलाएर आवश्यक परामर्श र छलफल समेत गरेका थिए । संघीय संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले तत्काल आवश्यक ठानेका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउने गरिन्छ ।
सरकारी जग्गा संरक्षणमा गृहको सक्रियता: अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन देशभरका सिडिओलाई निर्देशन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार (आज) ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्र पठाउँदै अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी सो हटाउने योजना पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखाद्वारा जारी पत्रमा २०८२ चैत २० गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय र परिपत्रको स्मरण गराउँदै यस कार्यलाई तीव्रता दिन भनिएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला भित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी सो हटाउन आवश्यक योजना सम्बन्धित निकायबाट माग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई भनेको छ । सो योजना मन्त्रालयमा पठाएपछि र मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध लगायतका अन्य सहजीकरण गृहले गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । २०८३ वैशाख १६ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार अब जिल्लाहरूले आफ्ना क्षेत्रमा भएका सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत संकलन गरी तिनीहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ । सरकारी जग्गा व्यक्ति वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको अवस्था भएमा त्यसलाई कडाइका साथ खाली गराउने सरकारको तयारी छ । विगत लामो समयदेखि देशका विभिन्न भागमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले चालेको यो कदमलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यसअघि पनि मन्त्रालयले यस्ता परिपत्र जारी गरे तापनि यस पटक भने योजना नै माग गरी सुरक्षाको समेत सुनिश्चितता गरेकाले कार्यान्वयनमा कडाइ हुने देखिएको छ ।
