विद्युत् नियमन आयोग पठाउने गरी नयाँ महसुल दर तयार पारिँदै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संरचनालाई समयानुकूल बनाउन पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विद्युत्को अधिकतम उपयोग, आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तार तथा उपभोक्तामैत्री महसुल प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यसहित प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले हालको महसुल संरचनाको समग्र समीक्षा गरी नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न १५ दिनको समय सीमासहित समिति गठन गरेको जनाएको छ । समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ महसुल निर्धारणका लागि विद्युत नियमन आयोगसमक्ष प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । विशेषगरी वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्ण रूपमा खपत हुन नसक्दा आन्तरिक उपभोग बढाउने नीति आवश्यक देखिएको छ । सोही सन्दर्भमा घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी महसुल संरचनामा सुधार गर्ने तयारी गरिएको हो । प्राधिकरणले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई थप सहुलियत प्रदान गर्ने तथा उच्च विद्युत खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई उपयुक्त दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ । यसबाट उपभोक्ताको मासिक विद्युत् खर्चमा कमी आउनुका साथै उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । महसुल पुनरावलोकनका लागि सञ्चालक समितिका सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा तथा वित्त क्षेत्रका विज्ञ, उपभोक्ता प्रतिनिधि तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिले विगतका खरिद प्रक्रिया र सञ्चालनमा रहेका परियोजनासम्बन्धी उजुरी तथा गुनासोको अध्ययन गर्न अर्को छुट्टै छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ । सञ्चालक समितिका सदस्य शम्भु केसीको संयोजकत्वमा प्राविधिक, कानुनी तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तीन जना विज्ञ सदस्य रहनेछन् भने प्राधिकरणले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् । छानबिन समितिलाई विगतका खरिद प्रक्रिया, सञ्चालन परियोजना तथा प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गरी सुधारका सुझावसहित दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
संवेदनशील मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानुनले गोपनीयता कायम गर्न भनिएका संवेदनशील मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार उक्त विषयमा प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “कानुनअनुसार गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने विषय, बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने विषय, मुद्दाका पक्ष, विपक्ष तथा निजहरूका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले गोपनीयता कायम गरियो, प्रत्यक्ष प्रसारण नगरियोस् भनेर अनुरोध गरिएको विषय र अदालत/इजलासबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न उपयुक्त नरहेको भनेर ठर्‍याइएको विषय वा मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्नु ।” अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारणका विषयमा नीति/निर्देशिका/मापदण्ड तयार भई अदालतबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारणको मार्गदर्शन लागू नहुँदासम्म यी मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका अन्य कामकारबाहीहरुलाई अनुचितरूपमा सम्पादन, तोडमोड वा दिग्भ्रमित हुने गरी बनाइएका श्रव्यदृश्य सामग्री समेत प्रसारण नगर्न भनिएको छ । अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीले अदालतहरूले केही मुद्दाको बहसको प्रत्यक्ष प्रसारणको अभ्यास थालेको विषयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रास्वपाको वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री बालेन मनोनीत, सचिवालय गठन र क्यान्डिडेट क्लब घोषणासहित १२ निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई पार्टीको वरिष्ठ नेता मनोनित गरेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तावमा शाहलाई सर्वसम्मत रूपमा वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय गरिएको हो । बैठकले पार्टी विधान बमोजिम सभापतिसहित निर्वाचित पदाधिकारीहरू रहने गरी पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ । सचिवालयमा उपसभापतिद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र सोबिता गौतम, महामन्त्री विपिन कुमार आचार्य तथा सह-महामन्त्रीत्रय असिम शाह, हरि ढकाल र निशा डाँगी रहेका छन् । महाधिवेशनको विस्तृत समीक्षा गर्दै रास्वपाले वडादेखि केन्द्रसम्मका कमी-कमजोरीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न भाद्र १ गतेदेखि क्यान्डिडेट क्लबका लागि आवेदन खुल्ला गर्ने र मन्त्रीहरूसँग महिनाको कम्तीमा एक दिन पार्टी कार्यालयमा अनिवार्य संवाद गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०२६ मनाउन कविन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ भने नागरिकका समस्या सुन्न केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरूमा पार्टी प्रतिनिधिहरूको दैनिक उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । बैठकले आत्महत्या वा आत्मदाह जस्ता दुःखद घटनाका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सेयर नगर्न आफ्ना सदस्यहरूलाई कडा निर्देशन समेत दिएको छ ।
ठूलो ब्याट्री र प्रिमियम फिचर्ससहित नेपाली बजारमा नयाँ टाटा पन्च ईभी
काठमाडौं । टाटा मोटर्सले नेपाली बजारमा ठूलो ब्याट्री क्षमता, आकर्षक डिजाइन र अत्याधुनिक प्रविधिसहितको नयाँ टाटा पन्च ईभी सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार नयाँ संस्करणले लामो रेन्ज, शक्तिशाली प्रदर्शन र थप स्मार्ट फिचर्समार्फत विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्तालाई नयाँ अनुभव दिने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ टाटा पन्च ईभीमा प्रिमियम इन्टेरियर, आधुनिक कनेक्टिभिटी फिचर्स तथा आरामदायी ड्राइभिङ अनुभवलाई प्राथमिकता दिइएको छ । उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्सका कारण यो सवारी नेपाली सडकको विविध भूगोल र यात्राका लागि उपयुक्त हुने कम्पनीको दाबी छ । सुरक्षालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको यस विद्युतीय एसयूभीले ५-स्टार सुरक्षा रेटिङ प्राप्त गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यसले चालक र यात्रुको सुरक्षासँगै विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित गर्नेछ । लामो रेन्ज, ठूलो ब्याट्री क्षमता र एसयूभीको आकर्षक डिजाइनका कारण नयाँ टाटा पन्च ईभी नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीको विकल्पका रूपमा थप प्रतिस्पर्धी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । आरामदायी इन्टेरियरका साथै अझै धेरै स्मार्ट तथा प्रिमियम फिचर्सहरू समावेश गरिएकाले यसले चालकलाई उत्कृष्ट एवं सुरक्षित ड्राइभिङ अनुभव प्रदान गर्नेछ।
भन्सारमा अनधिकृत प्रवेश रोक्ने नियम फितलो बनाउन खोजिएको भन्दै एजेन्ट महासंघ रुष्ट
काठमाडौं । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले भन्सार क्षेत्रमा सुशासन, राजस्व सुरक्षा र पारदर्शिता कायम गर्न लागू गरिएका सुधारात्मक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णय राष्ट्रहितविपरीत हुने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, पारदर्शिता अभिवृद्धि, उत्तरदायित्व सुनिश्चित तथा भन्सार प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट लागू गरिएको ’आधिकारिक व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश’ व्यवस्था सीमाक्षेत्रमा देखिएको अल्पकालीन अवरोधपछि प्रभावहीन बन्ने संकेत देखिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महासंघका अनुसार भन्सार क्षेत्र सार्वजनिक आवतजावतको स्थान नभई राष्ट्रिय राजस्व, आर्थिक सुरक्षा तथा राज्यको सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग हुने अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान, जिम्मेवारी र अभिलेख सुनिश्चित गर्नु आधुनिक भन्सार प्रशासनको आधारभूत सिद्धान्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाल विश्व भन्सार संगठनको सदस्य राष्ट्र तथा संशोधित क्योटो महासन्धिका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतामा रहेको स्मरण गराउँदै यस्ता सुधारात्मक कदमलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रहितअनुकूल नहुने स्पष्ट गरिएको छ । महासंघले व्यापार सहजीकरण र सुशासन एकअर्काका विकल्प नभई परस्पर पूरक रहेको उल्लेख गर्दै सीमाक्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधान कानुनी शासनलाई कमजोर बनाएर नभई कानुनी तथा संस्थागत उपायमार्फत खोजिनुपर्ने धारणा राखेको छ । अन्यथा कानुन पालना गर्ने पक्ष निरुत्साहित हुने र अनधिकृत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने जोखिम बढ्ने महासंघको चेतावनी छ । यसैबीच, महासंघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा भन्सार विभागसँग भन्सार सुधारका विषयमा स्पष्ट, दृढ र एकरूप नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ । क्षणिक दबाबभन्दा राष्ट्रहित, राजस्व सुरक्षा, सुशासन तथा कानुनको शासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । महासंघले देशभरका भन्सार एजेन्ट, स्थानीय संघसंस्था तथा भन्सार प्रशासनसँग समन्वय गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूपको भन्सार प्रणाली निर्माणमा निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ । महासंघले भन्सार सुधारमा पछि हट्नु केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यसले राजस्व सुरक्षा, सुशासन तथा राज्यप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर पार्ने जोखिम सिर्जना गर्छ भन्दै सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच सहमति, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन
काठमाडौं । सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच आज सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै चिकित्सकहरूले जारी राखेका विरोधका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएका छन् । चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट र दुव्र्यवहार भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले दोषीमाथि कारबाहीका लागि दबाब दिन मङ्गलबार र बुधबार देशका स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा ओपिडीलगायतका सेवा बन्द गरेर विरोध गरेको थियो । सोही विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार र चिकित्सक संघबीच आज पाँचबुँदे सहमति भएको हो । आज अपराह्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीहरूबीच छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सहमतिपत्रमा सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सो ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाउने, स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेका तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणका घटनामा कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरिने पनि सहमति भएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि पनि कार्ययोजना तयार गरिने र सो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल चिकित्सक संघसँगको सहकार्यमा कार्यदल गठन र कार्यान्वयनको प्रगति नियमित समीक्षा गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । उक्त सहमतिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले चिकित्सक संघ समेतको सहभागितामा सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख रहेको छ । उक्त सहमति पत्रमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव डा. पराशर ढुङ्गाना, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा तथा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्रि रिजालसहितले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
दक्षिण कोरिया जानेको लाम लागेपछि राहदानी विभागको गति दोब्बर, दैनिक १५ सय ई-पासपोर्ट उत्पादन
काठमाडौं । राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) को बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै दैनिक करिब एक हजार ५०० वटा राहदानी उत्पादन तथा छपाइ गर्न थालेको छ । विभागले पछिल्लो समय विशेषगरी दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै राहदानी बनाउने सेवाग्राहीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको जनाएको छ । विभागले बुधबार (आज) जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिकलाई सहज, सरल, छिटो, सुरक्षित तथा प्रभावकारी रूपमा विद्युतीय राहदानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सेवा प्रणाली तथा राहदानी उत्पादन क्षमतामा निरन्तर सुधार गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो एक सातादेखि विद्युतीय राहदानीको माग उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन क्षमता विस्तार गरिएको र सेवाग्राहीलाई समयमै राहदानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले क्षमता थप वृद्धि गर्ने कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ । विशेषगरी दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली ‘इपिएस’अन्तर्गत आवेदन तथा श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढेसँगै राहदानीका लागि आवेदन दिने नेपालीको सङ्ख्या बढेको छ । ‘इपिएस’ लगायत वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, उपचार तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा विद्युतीय राहदानीको माग निरन्तर बढिरहेको छ । विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सेवा काठमाडौँमा मात्र सीमित नरहेको विभागले जनाएको छ । देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न इलाका प्रशासन कार्यालयबाट समेत सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । आगामी दिनमा सेवाग्राहीको आवश्यकता र मागअनुसार सेवा विस्तार गर्दै प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विभागको योजना छ । बढ्दो सेवाग्राहीको चापलाई व्यवस्थापन गर्न विभागले राहदानी उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको क्षमता विस्तार गर्नुका साथै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग समन्वय गर्दै आएको छ । नेपालमा विद्युतीय राहदानी वितरणको औपचारिक सुरुवात २०७८ मङ्सिर १ गते ९१७ नोभेम्बर २०२१० भएको थियो । नयाँ विद्युतीय राहदानी प्रणाली सुरु भएको प्रारम्भिक चरणमा विभागले दैनिक करिब १०० मात्र विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने गरेको थियो। त्यस समयमा राहदानी प्राप्त गर्न दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । अहिले भने नयाँ प्रणालीमार्फत दैनिक करिब १ हजार ५०० वटा विद्युतीय राहदानी उत्पादन तथा जारी गर्न सक्ने क्षमतामा विभाग पुगेको छ । विभागले यसलाई विद्युतीय राहदानी सेवाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगतिको रूपमा लिएको छ । अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित विद्युतीय राहदानी प्रणाली सञ्चालनका क्रममा देखिन सक्ने प्राविधिक समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका प्राविधिक समस्यालाई आगामी एक महिनाभित्र समाधान गर्ने र तीन महिनाभित्र प्रणालीलाई स्थिर बनाउने गरी आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य अघि बढाइएको छ । सेवाग्राहीले राहदानी प्राप्त गर्न अनावश्यक कठिनाइ व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले प्रणालीको क्षमता, स्थायित्व र कार्यसम्पादन सुधारका लागि सम्बन्धित प्राविधिक पक्षसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको विभागको भनाइ छ । प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै विद्युतीय राहदानी सेवा थप सहज, भरपर्दो, सुरक्षित तथा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ विभागले विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ । राहदानी अत्यावश्यक सरकारी दस्तावेज भएकाले वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, उपचार, पारिवारिक तथा अन्य अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि तत्काल राहदानी आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको विभागले जनाएको छ । सेवाग्राहीको चाप बढेको अवस्थामा समेत सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिँदै अत्यावश्यक अवस्थामा रहेका सेवाग्राहीलाई सम्भव भएसम्म प्राथमिकताका साथ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । विभागले सेवाग्राहीका आवश्यकता तथा गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै विद्युतीय राहदानी सेवामा देखिएका समस्या समाधान र सेवा प्रवाहमा थप सुधारका लागि निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि नै तीन महिनाको स्थिरीकरण अवधि रहने जानकारी गराइएको उल्लेख गर्दै विभागले उक्त अवधिभित्र अत्यावश्यक परेमा मात्र राहदानी बनाउन आवेदन दिन सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरेको छ । राहदानी विभागले सेवाग्राहीको बढ्दो चाप, प्राविधिक चुनौती र सेवा प्रवाहलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन क्षमता विस्तार, प्रणाली सुधार तथा सेवा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
सुनसरीको वस्तुस्थितिबारे प्रधानमन्त्री बालेनलाई सुरक्षा प्रमुखको ब्रिफिङ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सुनसरीमा हालै भएको घटना र त्यसपछि उत्पन्न शान्ति–सुरक्षाको परिस्थितिबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग विस्तृत ब्रिफिङ लिएका छन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको समेत उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी सुनसरीको पछिल्लो वस्तुस्थिति, सुरक्षा चुनौती तथा सम्भावित जोखिमबारे विस्तृत जानकारी लिएका हुन् । ब्रिफिङका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सुनसरीको परिस्थिति तत्काल नियन्त्रणमा लिन, आम नागरिकको धनजनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउन खोज्ने तत्त्वहरूमाथि कडा निगरानी राख्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री शाहले शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्न र गृह मन्त्रालय मातहतका दुवै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कताका साथ परिचालन गर्न पनि निर्देशन दिए ।
