कालिञ्चोक दर्शनकी सेयरधनी गीता उप्रेतीले ७८ हजार ७५० कित्ता सेयर बेच्ने
काठमाडौं । कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडकी आधारभूत सेयरधनी गीता उप्रेतीले आफ्नो नाममा रहेको ७८ हजार ७५० कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएकी छन् । कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई दिएको जानकारीअनुसार उप्रेतीले आगामी तीन महिनाभित्र उक्त सेयर बिक्री गर्ने मनसायसहित कम्पनीमा निवेदन दिएकी हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको कुल सेयरको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिन अगावै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार उप्रेतीले सेयर बिक्री गर्ने मनसायको जानकारी कम्पनीलाई गराएको कालिञ्चोक दर्शनले जनाएको छ ।
बाढीपीडितलाई विद्युत महसुलमा छुट, मिटर निःशुल्क
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका परिवार तथा व्यवसायीलाई सरकारले विद्युत् सेवामा तत्काल राहत दिने भएको छ । बाढीका कारण घर, व्यवसाय तथा उद्योगमा क्षति पुगेका ग्राहकलाई विद्युत महसुल र मिटरसम्बन्धी सेवामा सहुलियत दिने निर्णय भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विपद्का बेला प्रभावित नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट राहतको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले विद्युत् सेवामा सहुलियत दिन लागिएको जानकारी दिए । उनले ‘छिमेकीलाई हाम्रो साथ’ भन्ने भावनाअनुसार अन्य ग्राहकबाट संकलन भएको शुल्कसमेत प्रभावित परिवारको राहतमा उपयोग हुने गरी आवश्यक निर्णय अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट क्षति पुगेका ग्राहकका हकमा भदौ महिनादेखिको न्यूनतम विद्युत् बिलिङ नगर्ने निर्णय गरेको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त घर, व्यवसाय तथा उद्योगलगायतका ग्राहकको विद्युत् मिटरको लगत कट्टा गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । मिटरको लगत कट्टा गरिएका प्रभावित ग्राहकले पुनः विद्युत् सेवा लिन नयाँ मिटर माग गरेमा प्राधिकरणले निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसैगरी, बाढी प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत वा छुट दिने विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइएको छ । बाढीबाट प्रभावित १५ पालिकामा अवरुद्ध विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनको क्रममा रहेकाले ती क्षेत्रका प्रभावित ग्राहकलाई महसुलमा कति सहुलियत वा छुट दिन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरी प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको हो । प्राधिकरणले उक्त अध्ययनका आधारमा यसै साता विद्युत् महसुलमा दिइने थप सहुलियत तथा छुटको टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । बाढीका कारण विद्युत् पूर्वाधारसँगै घर, उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेका नागरिकलाई विद्युत् सेवासँग जोडिएको तत्कालीन आर्थिक भारबाट समेत राहत दिलाउने उद्देश्यले यस्तो सहजीकरण अघि बढाइएको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ । बैठक बुधबार (आज) अपरान्ह पौने पाँच बजेदेखि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुरु भएको हो । ४ बजे बस्ने भनिएको बैठक केही ढिलागरी सुरु भएको हो । बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
बाढीपीडितका लागि अख्तियारका कर्मचारीले दिए ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि ६१ लाख ६२ हजार ५०८ रुपैयाँ ७४ पैसा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेका छन् । आयोगका अनुसार २०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायत जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिपछि पीडितलाई सहयोग गर्न स्वेच्छिक रूपमा तलब कट्टा गरी उक्त रकम संकलन गरिएको हो । आयोगका पदाधिकारीले १५ दिन, सचिवले १० दिन, सहसचिव र सो सरहका कर्मचारीले १० दिन, उपसचिव, शाखा अधिकृत र सो सरहका कर्मचारीले ७ दिन, राजपत्र अनंकित कर्मचारीले ५ दिन तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीले २ दिन बराबरको तलब स्वेच्छिक रूपमा कट्टा गरेका थिए । संकलित रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
गगनले रास्वपालाई भने- संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद र संसदीय समितिलाई महत्त्व नदिएको आरोप लगाएका छन् । सिंहदरबारमा भएको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री साहले संसदलाई बेस्वास्ता गर्दै आएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले संसदको संस्थागत भूमिका र संसदीय समितिको मर्यादालाई पर्याप्त महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संसदमा बोल्दा समेत प्रधानमन्त्रीको उपस्थित नरहने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको नेतृत्वबाट संसदलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था बन्न नहुनेमा जोड दिए । उनले रसुवा बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापनमा उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउने सर्वदलीय निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगरेमा समस्या हुने बताए । यस विषयमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ । संसदीय समितिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएपनि प्रधानमन्त्री स्वयंले समितिको काम र मर्यादालाई सम्मान नगर्ने अवस्था आएमा त्यसले समस्या निम्त्याउने सभापति थापाले बताए । उनले कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिमा बसेर काम गर्ने बताए । समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले संसदीय समिति गठन गर्दा त्यसको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र आगामी कामबारे प्रधानमन्त्रीसँग सुरुदेखि नै संवाद गर्न रास्वपा सभापतिलाई सुझाव दिएको बताए । यसो गर्दा समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सरकार र संसदबीच असमझदारी नहुने उनको भनाइ छ । संसदीय समिति गठनको विषयमा दलहरूबीच सहकार्य जारी रहने उनले बताए । एक साताभित्र संसदीय समिति गठनका लागि सभामुखलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने विषयमा बैठकमा समझदारी भएको उनले जानकारी दिए ।
प्रसुति बिदामा ठूलो फेरबदल : आमालाई ६ महिना, बुवालाई ४२ दिन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले प्रसूति बिदा बढाउनेसहित स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ सहित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार पारेका मस्यौदा कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको हो । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको मस्यौदामा आमालाई कम्तीमा ६ महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कायम ९८ दिनको प्रसूति बिदालाई बढाएर ६ महिनासम्म पु‍र्याउने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । त्यस्तै, नवजात शिशुको स्याहारमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ४२ दिनसम्म प्रसूति स्याहार बिदाको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदामा प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिसेवाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । साथै महिलालाई सम्मानजनक प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसा रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहताले मातृत्वलाई महिलाको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने सोच परिवर्तन गर्दै अभिभावकत्वमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् । ‘बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन । जीवनमा सीमित पटक आउने मातृत्व र पितृत्वको विशेष समयमा अभिभावकले नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार बदलिँदो पारिवारिक संरचना, जीवनशैली तथा मातृ र नवजात शिशुको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । मन्त्रालयले यसअघि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय–सुझावसमेत मागेको थियो । अब कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित विधेयकहरू मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकको १५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको २०औँ वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकको वार्षिक साधारणसभा बुधबार काठमाडौंको भाटभटेनीस्थित आम्रपाली बैंक्वेटमा अध्यक्ष सुदीप आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको बैंकले जनाएको छ । साथै, अग्राधिकार सेयरधनीलाई सेयर बाँडफाँट भएको मितिदेखि २०८३ असार मसान्तसम्मको अवधिका लागि अनुपातिक रूपमा ९ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक वित्तीय विवरण, वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अन्य अनुसूचीहरू सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरिएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि एनबीएसएम एण्ड एसोसिएट्सलाई बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि साधारणसभाबाट पारित भएको बैंकले जनाएको छ । साधारणसभामा सेयरधनीले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ अध्यक्ष सुदीप आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकालीले दिएका थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थकालीले बैंकले निरन्तर रूपमा दोहोरो अंकमा लाभांश वितरण गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि संस्थालाई दिगो, सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
देवघाटमा लालपुर्जा वितरण, १० सुकुम्बासी परिवार बने जग्गाधनी
तनहुँ । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तनहुँले देवघाट गाउँपालिका वडा नं १ का भूमिहिन सुकुम्बासी तथा भूमिहिन दलित १० परिवारलाइ जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको हो ।
