विद्यार्थीलाई सीप सिकाउन कपाल काट्ने तालिम दिइँदै
म्याग्दी । जिल्लास्थित बेनी नगरपालिका-४ तातोपानीस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई सीप सिकाउने उद्देश्यले कपाल काट्ने तालिम सञ्चालन गरिएको छ । बेनी नगरपालिकाको ‘हामी सक्छौँ, हामी गर्छौं’ कार्यक्रममार्फत सरस्वती माविसँगको सहकार्यमा विद्यार्थीलाई कपाल काट्नेसम्बन्धी आधारभूत सीप सिकाउन तालिम सञ्चालन गरिएको हो । यही वैशाख १५ गतेदेखि सुरु भएको तालिम २७ दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रधानाध्यापक गुरुदत्त पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार तालिममा कक्षा ८, ९ र १० का २१ जना विद्यार्थी सहभागी छन् । उनीहरूलाई सैलुन व्यवसायी सञ्जय ठाकुरले विभिन्न ‘डिजाइन’मा कपाल काट्ने सीप प्रदान गर्नेछन् । पठनपाठन हुनेबाहेकको बिहान र बेलुकीको समयमा सीप सिकाउने व्यवस्था मिलाइएको विद्यालय व्यवस्थापनले जनाएको छ । दैनिक जीवनयापनमा आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति स्थानीयस्तरमा उत्पादन गर्ने, विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप हासिल गर्न र व्यावसायिक भावनाको विकास गराउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रमान शाक्यले बताए । तालिममा सहभागी विद्यार्थीले कपाल काट्ने सीपले घरपरिवार र टोलछिमेकमा आफन्तलाई आवश्यक पर्दा काम चलाउन सकिनुका साथै भविष्यमा व्यवसाय सञ्चालनमा पनि सहयोग मिल्ने उनको भनाइ छ । बेनी नगरपालिकाले विद्यार्थी र शिक्षालाई सीप र श्रमसँग जोड्न माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयमै सीप सिकाउन ‘हामी सक्छौँ, हामी गर्छौं’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी चारदेखि निरन्तरता दिँदै आएको छ । ‘हाउस वायरिङ’, ‘प्लम्बिङ,’ कपाल काट्ने, अतिथि सत्कार, खाना पकाउने, प्रेसर कुकर बनाउनेलगायत सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले १४ वटा विद्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा रु एक लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराइएको नगर प्रमुख सुरत केसीले जानकारी दिए । रासस
काठमाडौं महानगरका १० वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा सुरु
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा भूमि प्रशासन सेवा केन्द्रबाट १५ दिनमा ५४ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् । २०८२ चैत १२ गते मालपोत कार्यालय चावहिल, डिल्लीबजार र कलंकीसँग सम्झौता गरेर २०८३ वैशाख २ गतेबाट नमूनामा रूपमा सेवा थालिएका वडा नं. ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ बाट यो सेवा प्रदान गरिएको हो। प्रदान गरिएका सेवामध्ये सबैभन्दा धेरै २१ जनाको स्वामित्व परिवर्तनको भएको छ । भूसेवा केन्द्र तथा भूसूचना प्रणाली कार्यक्रमका फोकल पर्सन अशोक श्रेष्ठका अनुसार यस्तै १९ जनालाई प्रमाण पूर्जा प्रदान गरिएको छ । यसमा सगोलनामाको लिखत पारित, मृत्युपछिको नामसारी, राजीनामा लिखत पारित, छोडपत्र लिखत पारित, हालैदेखिको लिखत पारित, रैकर जग्गा दर्ता जस्ता सेवा प्रदान गरिएका छन् । महानगरपालिकाले यसअघि चारकिल्ला शिफारिस, घरबाटो सिफारिस जस्ता सेवा दिँदै आएको थियो । यो सेवा प्रारम्भ भएपछि भूमिको स्वामित्व तथा हकसम्बन्धी सेवा, लेखापढी, स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा शिफारिस, कर तथा राजस्व सम्बन्धी सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएका वडाबाटै प्राप्त हुनेछन् । नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, सेवाग्राहीबाट लिनु पर्ने राजस्व वडा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था, सेवाग्राहीको पहिचानका सुनिश्चित गर्न बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था, बैंकमा रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा शिफारिस र अभिलेख व्यवस्थापनको काम पनि वडाबाटै हुनेछ । यस प्रक्रियामा वडाले नामसारी निवेदन र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बमोजिम पारित हुने लिखतमा आफ्नो रोहवरमा कारणीको ल्याप्चे सही छाप, दस्तखत तथा सनाखत गराएर थप प्रक्रियाका लागि मालपोत पठाउनेछ । जग्गाधनी संकेत नम्बर कायम भएका र ससिम कित्ताको कारोबारका लागि मात्र लिखत र नामसारी निवेदन तयार गर्नेछ । जग्गाधनी संकेत नम्बर कायम नभएका जग्गाधनीको हकमा जग्गाधनी विवरण अद्यावधिकका लागि मालपोत कार्यालयमा पठाउनेछ । नेपालको संविधानले भूप्रशासनको काम स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसअघि पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नभएकोले यो काम संघ सरकारबाटै हुँदै आएको थियो ।
पाँचौं राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । पाँचौं राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी सम्मेलन बिहीवार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले आयोजना गरेको दुईदिने सम्मेलन बुधबार सुरु भएको थियो । आइक्यानले लेखा व्यवसाय क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तथा आर्थिक एवं अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गरी नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बर्सेनि यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । यसपालिको सम्मेलनको थिम ‘विश्वास र आर्थिक सुशासनको सवलीकरणः नेपालको आर्थिक समृद्धिको संवाहक’ थियो । सम्मेलनमा यही थिममा केन्द्रित ६ वटा प्राविधिक सत्रहरू सञ्चालन गरिएको थियो । सम्मेलन उद्घाटन सत्रमा महालेखापरीक्षक तोयम राय प्रमुख अतिथि थिए । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपालका अध्यक्ष अनुप नेपाल तथा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष आरए बद्रीप्रसाद भट्टराई विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि माननीय महालेखापरीक्षक रायले जोखिममा आधारित लेखापरीक्षणको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै निजी क्षेत्रको पारदर्शिता र सुशासन सुदृढ गर्न लेखापरीक्षणको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले लेखा व्यवसायीहरूले रणनीतिक सल्लाहकार तथा जोखिम व्यवस्थापकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वर्तमान डिजिटल अर्थतन्त्र र दिगोपनको युगमा तथ्यांकमा आधारित निर्णय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले सम्मेलनमा युवा लेखा व्यवसायीको सक्रिय सहभागिता देखेर खुसी व्यक्त गरे । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिन सम्मेलनले योगदान गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । सम्मेलनअन्तर्गत पहिलो प्राविधिक सत्रका प्यानेलिस्ट पूर्वअर्थमन्त्रीहरू रामेश्वर खनाल, सुरेन्द्र पाण्डे, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र शंकरप्रसाद कोइरालाले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, बजेट प्रणालीको प्रभावकारिता तथा करको दायरा विस्तार लगायतका विषयहरूमा आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । दोस्रो प्राविधिक सत्रका वक्ताहरू सुशील ज्ञवाली, महाप्रसाद अधिकारी, प्राडा फत्तबहादुर केसी तथा मनोजकुमार ज्ञवालीले संस्थागत विश्वास अभिवृद्धिका लागि विद्यमान नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सरकारी सेवामा पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि डिजिटाइजेसन, सार्वजनिक विश्वास सुदृढ गर्न स्वेच्छिक प्रकटीकरणको महत्व, बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा बैंकिङ संस्थाहरूको सबलीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिकाको आवश्यकताका विषयमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । तेस्रो प्राविधिक सत्रमा प्यानेलिस्टहरू गौरवराज पाण्डे, विभूषण विष्ट र मुन्नी राजभण्डारीले डिजिटलाइजेसनको विस्तार, मागमा आधारित डिजिटल समाधानको विकास, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा नियामकीय संरचनाको सबलीकरणमार्फत नवप्रवर्तनलाई प्रभावकारी आर्थिक परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । सम्मेलनको पहिलो दिनका सम्पूर्ण प्राविधिक सत्रहरूमा आर्थिक नीति, सुशासन, संस्थागत विश्वास तथा डिजिटल रूपान्तरणसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा गहन छलफल भएको थियो । सम्मेलनका वक्ता तथा सहभागीहरूले नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, पारदर्शिता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यावसायिक क्षमता विकासमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिएका थिए । यो सम्मेलनले लेखा व्यवसायीहरूबीच ज्ञान आदानप्रदान, नीति संवाद तथा पेशागत सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । सम्मेलनमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, लेखा व्यवसायीहरू, नीति निर्माताहरू, नियामक निकायका प्रतिनिधिहरू तथा सरोकारवाला निकायहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनको प्रत्यक्ष प्रसारण संस्थाको आधिकारिक फेसबुक तथा युट्युब पेजमार्फत गरिएको थियो ।
विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्डसँग सहकार्य गर्ने शिक्षामन्त्रीको प्रस्ताव
काठमाडौंं । सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्ड सरकारसँग सहकार्य गर्न चासो देखाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि फिनल्यान्डका महामहिम राजदूत पेट्री पुहाक्काले बिहीबार मन्त्रालयमा गरेको शिष्टाचार भेटवार्ताको क्रममा मन्त्री पोखरेलले फिनल्यान्डसँग शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । फिनल्यान्डको शिक्षा विश्वकै उच्च गुणस्तरको मानिन्छ । उक्त भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाल र फिनल्यान्ड बीच सदैव सुखद र असल सम्बन्ध भएको उल्लेख गर्दै नेपालको विकासमा फिनल्यान्ड सरकारले गर्दै आएको सहयोगको लागि धन्यवाद दिए । मन्त्री पोखरेलले सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी गराउदैँ फिनल्यान्ड सरकारकोतर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा गरिआएको सहयोगको सराहना गर्दै आगामी दिनमा पनि नेपालको शिक्षालगायत क्षेत्रमा फिनल्यान्डको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे । शिक्षामन्त्री र राजदूत बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध, विकास सहायता परिचालन, शिक्षा क्षेत्रमा फराकिलो साझेदारिता अभिवृद्धिलगायत विषयमा छलफल भएको छ । उक्त भेटमा महामहिम राजदूत पुहाक्काले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा फिनल्यान्ड सरकारले गरेको सहयोगलाई आगामी पाँच वर्षसम्म निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाए । फिनल्यान्डको सहयोगमा हाल विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम र ‘टिचर्स एजुकेशन’ परियोजना सञ्चालित छन् । नेपाल सरकारले अटिजम विद्यालय स्थापना गर्ने नीति लिएको सन्दर्भमा महामहिम राजदूत पुहाक्काले अटिजम र ‘इन्क्लुसिभ एजुकेशन’मा फिनल्यान्डको विज्ञता रहेकाले आफूहरु पनि यि शैक्षिक कार्यक्रममा सहयोग तथा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताए । राजदूत पुहाक्काले वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको ‘डिजिटल ट्रान्सफरमेसन’ को एजेण्डामा फिनल्यान्ड सरकारको विज्ञताको हिसाबले सो क्षेत्रमा पनि सझेदारीता गर्ने इच्छा व्यक्त गरे ।
ठमेलमा मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गर्ने दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । ठमलेमा एक व्यक्तिलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेको आरोपमा दुईजना पक्राउ परेका छन् । बिहीबार काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले काभ्रेका २४ वर्षीय विशाल तामाङ र सिन्धुलीका ३१ वर्षीय होमबहादुर दलार्मीलाई पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसरका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार उनीहरूले बाँकेका सागर सुनारमाथि बिहीबार बिहान ६ बजे कुटपिट गरेका थिए । पक्राउ परेकाहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
नापी र मालपोत सेवा दिन २ सय बढी पालिका तयार, मन्त्रालयले थाल्यो हस्तान्तरणको प्रक्रिया
काठमाडौं । स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक देखिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साता नापी तथा मालपोत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहबाटै दिन इच्छुक पालिकाहरूलाई सहभागीका लागि सूचना आह्वान गरेको थियो । सोही अनुसार बिहीबार सम्म धरान उपमहानगरपालिका सहित २०७ वटा पालिकाले स्थानीय तहबाट सेवा दिन इच्छुक रहेको जानकारी सहित मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन् । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका, इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, सर्लाहीको चक्रभट्टा गाउँपालिका, कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका सहित घोराही उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका समेत रहेका छन् । यस्तै भरतपुर महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकाले समेत स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोतको सेवा दिन तयार रहेको भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन् । मन्त्रालयले प्राप्त निवेदन उपर अध्ययन थालेको छ । मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा इच्छुक सबै पालिकालाई सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना अनुसार पहिलो चरणमा केही पालिकाहरू छनोट गरी नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी समेत सुरु गरेको छ । पालिका छनोट गर्दा सेवाग्राहीको चापको अवस्था, पहुँच तथा व्यवस्थापन क्षमतालाई आधार मानी कम भिडभाड भएका साथै अत्यधिक सेवा चाप रहेका पालिकालाई प्राथमिकता दिइने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ । इच्छुक पालिका रहेका जिल्ला स्थित नापी तथा मालपोतका अधिकारीहरूलाई तत्कालै स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरी वस्तुस्थिति जानकारी गराउन मन्त्रालयले बिहीबार नै पत्राचार समेत गरेको छ । लगत्तै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई आवश्यक सामाग्री सहित कर्मचारीहरूलाई समेत तालिम र प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको छ । एक सातामै भित्रै सबै तयारी पुरा गरेर केही पालिकामा नापी र मालपोत सेवा हस्तान्तरण गर्ने मन्त्री रावलको सचिवालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले गरे पाँच अध्यादेश ‘होल्ड’
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशमध्ये एउटा मात्रै जारी गरेका छन् । सरकारले विभिन्न विषयमा ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । तर तीमध्ये सहकारीसम्बन्धी ‘सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश’ मात्र जारी गरिएको हो । बाँकी पाँच अध्यादेश भने हाललाई जारी भएका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रस्तुत अध्यादेशहरूबारे अध्ययनपछि सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेश तत्काल आवश्यक देखिएकाले सोही अध्यादेश जारी गरिएको हो। अन्य अध्यादेशहरूबारे भने थप छलफल र प्रक्रियापछि निर्णय हुने जनाइएको छ । संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बुधबार हिजो बसेको बैठकबाट विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सहकारी अध्यादेश जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । उनले बिहीबार सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् । सरकारले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जनाएका छन् ।
