संसदमा ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्लेटफर्म सञ्चालनमा
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले संसद्का सूचना र गतिविधिलाई व्यवस्थित तथा सहज बनाउन ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ । हाल परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा रहेको प्लेटफर्मको प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले शुभारम्भ गरेका हुन् । प्लेटफर्ममा संसद्का सूचना, विधेयकको अवस्था, संसदीय क्यालेन्डर, सांसदको उपस्थिति तथा समिति र उपसमितिका विवरण एकै ठाउँमा राखिएको छ । शुभारम्भ कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले नेपालको संसदीय इतिहाससँग सम्बन्धित पुराना ढड्डा र दस्तावेजलाई डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्न पनि प्लेटफर्मले सहयोग गर्ने बताए । यसबाट पुराना दस्तावेज अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । उनले संसद् मात्र नभई कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा तीनै तहका सरकारलाई पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले संसद्, संसदीय समिति र सचिवालयका कामलाई कागजी प्रणालीबाट डिजिटल प्रणालीमा लैजाँदा काम छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने बताए । उनले सांसद तथा कर्मचारीलाई डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्न सहज हुने गरी व्यावहारिक अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको पनि बताए । अध्यक्ष दाहालले नेपालको डिजिटल प्रणाली अझै प्रारम्भिक चरणमा रहे पनि देशको आवश्यकता र अवस्थाअनुसार यसलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
छोराको क्यूआर कोडमा ४५ हजार हाल्न लगाएको आरोप, उपाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अन्जु नाछिरिङ राईसहित दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा राई र उनका छोरा सुनिल नाछिरिङ राईविरुद्ध घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार सोताङ गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९० कार्यदिनको ढाका सिलाइ–बुनाइ तालिम सञ्चालन भएको थियो । तालिम सम्पन्न भएपछि प्रशिक्षकका रूपमा काम दिलाएबापत उपाध्यक्ष राईले ४५ हजार रुपैयाँ माग गरेको उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उपाध्यक्ष राईले तालिमको प्रशिक्षकको रूपमा काम दिलाए तथा तालिममा सहजीकरण गरेबापत ४५ हजार रुपैयाँ घुस माग गरी छोरा सुनिल नाछिरिङ राईको बैंक खातामा रहेको क्यूआर कोडमार्फत रकम जम्मा गर्न लगाएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले उपाध्यक्ष अन्जु नाछिरिङ राईले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा छोरा सुनिलसँगको मिलेमतोमा आफ्नो निमित्त घुस/रिसवत लिएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको माग गरेको छ । उनीविरुद्ध ४५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा बिगो बराबर जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, सुनिल नाछिरिङ राईले उपाध्यक्ष अन्जु नाछिरिङ राईसँगको मिलेमतोमा सेवाग्राहीबाट ४५ हजार रुपैयाँ घुसबापतको रकम लिई उपाध्यक्षका लागि उपलब्ध गराएको र प्रयोगमा ल्याएको आरोप आयोगको छ । सुनिलविरुद्ध पनि ४५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा बिगो बराबर जरिवाना सजायको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।
'दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर होस्'
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले मुलुकको संकटको अवस्थालाई नाफा कमाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै कालोबजारीयाहरूले लुटधन्दा मच्चाएको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय चामलको मूल्य प्रतिबोरा २ हजार ७ सय रुपैयाँ, सूर्यमुखी तेलको मूल्य ३ सय रुपैयाँ, तोरीको तेलको मूल्य ४ सय ४० रुपैयाँ र खसीको मासुको मूल्य १ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । अण्डाको मूल्य प्रतिगोटा २५ रुपैयाँ पुगेको तथा सागपात र फलफूलसमेत सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर गएको सांसद केसीको भनाइ छ । उनले चार महिनाको अवधिमा मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको समेत उल्लेख गरे । उनले बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाए । उनले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार ग्यास सिलिण्डरको माग रहे पनि आपूर्ति आधाभन्दा कम रहेको दाबी गरे । ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको तर कालोबजारमा प्रतिसिलिण्डर २ हजार ६ सय रुपैयाँसम्ममा सहजै ग्यास उपलब्ध रहेको समेत बताए । उनले भने, ‘आम जनताको भान्सामा भइरहेको निर्लज्ज, अस्वाभाविक र निरङ्कुश मूल्यवृद्धिमा हामी मौन बस्नु उपयुक्त देखिँदैन । संकटलाई नाफा कमाउने स्वर्णिम अवसर ठान्दै कालोबजारीयाहरूले मौज्दातमा रहेको खाद्यान्नमा समेत आकाश छुने गरी मूल्य बढाएका छन् । चामल प्रतिबोरा २ हजार ७ सय, सूर्यमुखी तेल ३ सय, तोरीको तेल ४ सय ४० र खसीको मासु १ हजार ७ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अण्डा प्रतिगोटा २५ रुपैयाँमा पुगेको छ भने सागपात, फलफूल सर्वसाधारणले किनेर खानसक्ने स्थिति छैन ।' मुलुकमा विकसित यस परिस्थितिले राज्यको उपस्थितिबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको पनि बताए ।
निजामती विधेयक संसदमा नल्याई अध्यादेशको तयारी
काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसदको नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुभन्दा अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका बेला विधेयक भने लोकसेवा आयोगमा अध्ययन तथा परामर्शका लागि पुगेको छ । सरकारले चालु अधिवेशनबाटै विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरे पनि पछिल्लो समय त्यसलाई संसदमा प्रवेश नगराउने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । अधिवेशन अन्त्य भएपछि नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाट तत्कालै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सम्भव नहुने भएकाले सरकारले अध्यादेशको विकल्प अघि बढाउने सोंच बनाएको उच्च स्रोतहरूले जानकारी दिए । हाल विधेयक लोकसेवा आयोगमा अध्ययनका क्रममा छ । आयोगले विधेयकका सबै १४८ वटा प्रस्तावित दफा अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार विधेयकका प्रावधानहरू समग्र रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्रै सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिइनेछ । ‘विधेयकका सबै प्रावधान अध्ययन गरेर आयोगको क्षेत्राधिकार र संवैधानिक जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक परामर्श दिन्छौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने । सरकारले भने आयोगको अध्ययन र परामर्श प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार संसदको चालु अधिवेशन असोज १६ गते अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयकलाई नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउन थप समय लाग्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा अध्यादेश ल्याउने तयारी अघि बढेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ती उच्च अधिकारीका अनुसार आयोगले एक सातामा विधेयक राय र परामर्शसहित पठायो भने पनि संसदको चालु अधिवेशनमा विधयक प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था छैन । ‘नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गराउन समय लाग्ने अवस्था छ । त्यसैले तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक परे अध्यादेशको विकल्पमा जाने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने । संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि विवाद र छलफलको विषय बन्दै आएको छ । संघीय संरचनाअनुकूल निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको विधेयकमा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा अवधि, अवकाश, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा आचरणलगायतका विषय समेटिएका छन् । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाले समेत कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एकपटककालागी ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ, त्यसै आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ । उक्त व्यवस्थाले लामो समयदेखि सेवामा रहेका ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले विधेयकको यो प्रावधान विशेष चासोको विषय बनेको छ । विधेयक संसदमा पुगेको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल, सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल, संशोधन तथा दुवै सदनबाट पारित गर्ने प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका कारण विधेयकले नियमित संसदीय बाटो पाउने सम्भावना तत्काल कमजोर बनेको हो । अध्यादेशबाट कानुनी व्यवस्था गर्न संविधानले निश्चित प्रक्रिया तोकेको छ । संसदको अधिवेशन नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुने विषय त्यसपछिको संसदीय प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा संघीय शासन प्रणालीअनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको भन्दै लामो समयदेखि नयाँ कानुनको आवश्यकता औंल्याइँदै आएको छ । तर महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक कानुनलाई संसदमा पर्याप्त छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी भएमा विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि थप बहस हुने सम्भावना छ । अहिले भने लोकसेवा आयोगले विधेयकका १४८ वटै दफाको अध्ययन अघि बढाएको छ । आयोगको परामर्शपछि सरकारले कुन स्वरूपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने स्पष्ट हुनेछ । ०४९ मा विन्देश्वरीलाई रोकियो, अहिले काविल अधिकारीहरूलाई रोक्न खोजिँदै गिरिजाको असफल प्रयोग दोहोर्याउने तयारीमा बालेन ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बहसबीच सर्वोच्चका पुराना नजिर चर्चामा लोकसेवाको राय पर्खिंदै निजामती विधेयक, ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहद विवादमा
कालिका लघुवित्तको डीसीईओमा दिवस ढकाल नियुक्त
काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मा दिवस ढकाललाई नियुक्त गरेको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिको भदौ २७ गते बसेको २७३औँ बैठकले रिक्त रहेको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद (डीसीईओ) मा ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । ढकाललाई आगामी असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थायी सेवामा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरिएको संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई जानकारी गराएको छ । ढकाल आँधिखोला गाउँपालिका–६, स्याङ्जाका निवासी हुन् । कालिका लघुवित्त पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्था हो ।
जीडब्ल्यूएमका ओरा ५ र ट्यांक ३०० लाई अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोटिभ अवार्ड
काठमाडौं । डिजाइन, नवप्रवर्तन र अटोमोटिभ इन्जिनियरिङमा पहिचान बनाउँदै आएको जीडब्ल्यूएमका दुई मोडल ओरा ५ र ट्यांक ३०० ले २०२६ टोरिनो अटोमोटिभ डिजाइन अवाड्र्स (टीएडीए) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त गरेका छन् । टीएडीए २०२६ अन्तर्गत ओरा ५ ले पारिवारिक कार विधामा ‘बेस्ट इन्टेरियर डिजाइन अवार्ड’ अर्थात् उत्कृष्ट आन्तरिक डिजाइन अवार्ड प्राप्त गरेको छ । यस्तै, ट्यांक ३०० ले प्रिमियम कार विधामा ‘बेस्ट टेक्नोलोजिकल इनोभेसन अवार्ड’ अर्थात् उत्कृष्ट प्राविधिक नवप्रवर्तन अवार्ड जितेको छ । यी दुई सम्मानले जीडब्ल्यूएमका फरक–फरक मोडलमा रहेको डिजाइन र प्रविधिगत क्षमतालाई उजागर गरेको कम्पनीले जनाएको छ । ओरा ५ ले आधुनिक र परिष्कृत विद्युतीय सवारीको डिजाइन प्रस्तुत गर्छ भने ट्यांक ३०० ले उन्नत प्रविधि, कठिन भूभागमा चल्न सक्ने क्षमता र बलियो इन्जिनियरिङको संयोजनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । पारिवारिक कार विधामा उत्कृष्ट आन्तरिक डिजाइन अवार्ड प्राप्त गरेको ओरा ५ को भित्री भाग आराम, प्रविधि र दैनिक प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेर डिजाइन गरिएको छ । आधुनिक डिजाइनसँग प्रविधिमैत्री ककपिट, सहज कनेक्टिभिटी र यात्राको आरामलाई प्राथमिकता दिइएको यसको केबिनले नयाँ पुस्ताका विद्युतीय सवारीका बदलिँदा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानले ओरा ५ को डिजाइन अवधारणालाई थप स्थापित गरेको कम्पनीको भनाइ छ । यसमा आकर्षक स्वरूपसँगै व्यवहारिकता र प्रविधिलाई पनि समान महत्व दिइएको छ । प्रिमियम कार विधामा उत्कृष्ट प्राविधिक नवप्रवर्तन अवार्ड प्राप्त गरेको ट्यांक ३०० ले जीडब्ल्यूएमको प्रिमियम एसयूभी तथा कठिन भूभागमा चल्ने सवारीका लागि विकास गरिएको प्रविधिगत क्षमतालाई प्रस्तुत गर्छ । जीडब्ल्यूएमको ट्यांक ब्रान्डअन्तर्गत विकसित ट्यांक ३०० मा प्रिमियम एसयूभीका विशेषता, उन्नत अफ–रोड प्रविधि र बलियो इन्जिनियरिङलाई एकसाथ समेटिएको छ । टीएडीए २०२६ को सम्मानले यसको प्रविधिगत नवप्रवर्तन र इन्जिनियरिङ क्षमतालाई थप अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिएको कम्पनीले जनाएको छ । ओरा ५ र ट्यांक ३०० ले प्राप्त गरेका यी दुई फरक सम्मानले जीडब्ल्यूएमको विश्वव्यापी उत्पादन विविधतालाई समेत देखाउँछन् । एकातर्फ ओरा ५ ले आधुनिक विद्युतीय सवारीको डिजाइन र स्मार्ट मोबिलिटीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भने अर्कोतर्फ ट्यांक ३०० ले प्रिमियम एसयूभीको प्रविधि र कठिन भूभागमा चल्ने क्षमतालाई प्रस्तुत गर्छ । नेपालमा समेत जीडब्ल्यूएमको उत्पादन विस्तार भइरहेको अवस्थामा यी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानले ब्रान्डको विश्वव्यापी डिजाइन र प्रविधिगत क्षमताबारे नेपाली बजारमा थप परिचय गराउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली बजारमा विद्युतीय तथा प्रिमियम एसयूभी खण्डमा नयाँ मोडल विस्तार गर्दै आएको जीडब्ल्यूएमले विश्वस्तरीय अटोमोटिभ प्रविधि र डिजाइन नेपाली ग्राहकसम्म पुर्याउने दिशामा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै गएको जनाएको छ । नेपालमा जीडब्ल्यूएमको आधिकारिक आयातकर्ता तथा वितरक भीजी इम्पेक्स प्रालिले नेपाली ग्राहकका बदलिँदा आवश्यकता र अपेक्षालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न खण्डमा जीडब्ल्यूएमका मोडल विस्तार गरिरहेको छ । सहरी यात्राका लागि विद्युतीय सवारीदेखि कठिन भूभागका लागि सक्षम एसयूभीसम्म जीडब्ल्यूएमले डिजाइन, प्रविधि र ड्राइभिङ अनुभवका विभिन्न पक्षलाई समेट्दै आफ्नो विश्वव्यापी अटोमोटिभ उत्पादन दायरा विस्तार गरिरहेको छ ।
६ हिमालबाट करिब २२ करोड रोयल्टी संकलन, मनास्लुमा आरोहीको आकर्षण
काठमाडौं । यस वर्षको शरद ऋतुमा विभिन्न ६ वटा हिमाल आरोहणका लागि ६३ देशका ४६ वटा टोलीका ५१३ जना आरोहीहरूले अनुमति पाएका छन् । पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार हिमाल आरोहण अनुमतिबापत सरकारले कुल २१ करोड ७९ लाख ५२ हजार ८३ रुपैयाँ (१४ लाख ३४ हजार १९३ अमेरिकी डलर) रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ । यस याममा आरोहीहरूको पहिलो रोजाइ मनास्लु हिमाल बनेको छ । कुल ५१३ आरोहीमध्ये ४६६ जना मनास्लु आरोहणका लागि ३९ वटा टोलीमा प्रस्थान गर्दैछन् । जसमा ३४२ जना पुरुष र १२४ जना महिला रहेका छन् । मनास्लुबाट मात्रै २१ करोड २४ लाख ४८ हजार ७५० रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । मनास्लुपछि धौलागिरी आरोहणका लागि १९ जनाले अनुमति लिएका छन् । उक्त हिमालबाट सरकारले ४३ लाख ३० हजार ९५० रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ । मकालु हिमाल आरोहणका लागि ३ जनाले अनुमति लिएका छन् । जसबाट सरकारले ६ लाख ८८ हजार ५० रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ । दंगा हिमाल आरोहणका लागि १६ जनाले अनुमति लिएका छन् । उक्त हिमालबाट सरकारलाई १ लाख ७६ हजार ५२८ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, थ्रोङ पिक हिमालबाट ७ जना आरोहीले अनुमति लिएका छन् । उक्त हिमालबाट १ लाख ८६ हजार ४४५ रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । गंगापूर्ण वेस्ट हिमालबाट १ लाख २१ हजार ३६० रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । उक्त हिमाल आरोहणका लागि २ जनाले अनुमति लिएका छन् । कुन देशबाट कति आरोही ? हिमाल आरोहणका लागि सबैभन्दा धेरै चिनियाँ आरोहीहरू रहेका छन् । चीनबाट मात्रै ११५ जना आरोहीले अनुमति लिएका छन् । जसमा ८२ जना पुरुष र ३३ जना महिला रहेका छन् । चीनपछि रुसबाट हिमाल आरोहणका लागि ५३ जनाले अनुमति लिएका छन् । जसमा ३४ जना पुरुष र १९ जना महिला रहेका छन् । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ३७ जना आरोहीले अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये २८ जना पुरुष र ६ जना महिला छन् । फ्रान्सबाट २७ जना आरोहीले हिमाल आरोहणको लागि अनुमति लिएकोमा २३ जना पुरुष र ४ जना महिला रहेका छन् । त्यस्तै, जर्मनी र जापनबाट १६/१६ जनाले हिमाल आरोहणको लागि अनुमति लिएका छन् । अस्ट्रेलिया, क्यानडा, पोल्याण्ड र नेपालबाट १५/१५ जनाले हिमाल आरोहणको लागि अनुमति लिएका छन् । त्यस्तै, भारतबाट १४ जना, स्पेन र स्विट्जरल्याण्डबाट १०/१० र युक्रेनबाट ९ जनाले आरोहण अनुमति लिएका छन् ।
मौद्रिक नीति समिति गठनबारे थप छलफल गर्न रास्वपा सांसद अधिकारीको आग्रह
काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्ने विषयमा थप छलफल गर्न आग्रह गरेकी छन् । बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सांसद अधिकारीले मौद्रिक नीति निर्माणलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन छुट्टै समिति आवश्यक रहेको बताएकी हुन् । उनले समितिले विधेयकमाथि एक महिनाभन्दा बढी समय निरन्तर दफावार छलफल गरेको उल्लेख गर्दै सदस्यहरूले आफ्ना धारणा, अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवका आधारमा सुझाव दिएको बताइन् । राष्ट्र बैंकलाई समयसापेक्ष, प्रभावकारी र थप स्वायत्त बनाउनुपर्ने विषयमा समितिका सदस्यहरूबीच साझा चासो रहेको उनको भनाइ छ । अधिकारीले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक रहने व्यवस्था समेटिएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । तर आफूले विशेष रूपमा उठाउँदै आएको मौद्रिक नीति समिति गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश नभएको भन्दै उनले त्यस विषयमा पुनः छलफल गर्न आग्रह गरिन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले समग्र संस्थागत शासन हेर्ने, छुट्टै मौद्रिक नीति समितिले मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने र व्यवस्थापन टोलीले समग्र व्यवस्थापन हेर्नेगरी जिम्मेवारी विभाजन गर्न सकिने अवधारणाअनुसार उक्त प्रस्ताव अघि सारिएको हो । सांसद अधिकारीले भनिन्, ‘राष्ट्र बैंकलाई अझै प्रभावकारी रूपमा मौद्रिक नीति बनाउन एउटा छुट्टै समिति बनोस् भन्ने सोचका साथ यो विषय राखिएको थियो । मौद्रिक नीति समिति भन्ने विषयमा अझै हामी छलफल गरेर यसमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ अधिकारीले विभिन्न देशमा मौद्रिक नीति समिति अभ्यासमा रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो संरचनाले मौद्रिक नीति निर्माणमा पारदर्शिता र विशेषज्ञता बढाउन सक्ने बताइन् । मौद्रिक नीति समितिका बैठकका माइन्युट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सकिए पारदर्शिता अझ बढ्ने उनको भनाइ छ । यस्तो अभ्यास केही देशमा रहेको र भारतमा समेत बैठकसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिएको उनले उल्लेख गरिन् । प्रस्तावित संरचनामा गभर्नर संयोजक, दुई जना डेपुटी गभर्नर तथा तीन जना विज्ञ रहने गरी समिति गठन गर्न सकिने अधिकारीले बताइन् ।
