गोरखापत्र, प्रेस काउन्सिल र प्राधिकरणसहित ९ निकायका ३६ पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका विभिन्न नौ वटा निकायका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण, आयोग तथा समितिका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका हुन् । अध्यादेशको दफा (२) को उपदफा (१) बमोजिम ती निकायमा कार्यरत अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यकारी पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद भण्डारी पदमुक्त भएका छन् । यस्तै, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्यसहित सदस्यहरू पदमराज जोशी, भीमलाल श्रेष्ठ, शन्तराम विडारी, कुमारी निमा काफ्ले, विजयराज अधिकारी, बालकृष्ण अधिकारी, केशवशरण लामिछाने र नकुल अर्याल पदमुक्त भएका छन् । यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी तथा सदस्यहरू कृष्णप्रसाद पोख्रेल, नवराज अधिकारी, रवीन्द्र झा र गोकर्णप्रसाद सिटौला पदमुक्त भएका छन् । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं तथा सदस्यहरू पवन अधिकारी, प्रेमबहादुर भट्टराई र मोहन गुरुङ पनि पदमुक्त भएका छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका सदस्य आदित्य न्यौपाने र कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गाना पदमुक्त भएका छन् ।सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट तथा सदस्यहरू अनिता गुरुङ, फूलमान बल र भूमिराज चापागाईं पदमुक्त भएका छन् । यसैगरी, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्य तथा सूचना आयुक्तहरू दुर्गा भण्डारी पौडेल र गगन विष्ट पनि पदमुक्त भएका छन् । चलचित्र जाँच समितिका सदस्यहरू सम्पन्न श्रेष्ठ, कुवेरराज गिरी र भगवतीकुमारी मैनाली उप्रेती (भीमा), न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्का तथा सदस्यहरू नवीनराज कुइँकेल, वासुदेव मिश्र र जमुना शर्मा पनि पदमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निजामती ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग र निकायहरूमा रहेका निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एक पत्र जारी गर्दै ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको हो ।
११ दिनदेखि हराएकी तिवारीको शव भेटियो शिवपुरीमा
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका-१ स्थित शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको फेदीमा एकजना महिलाको शव गाडेको अवस्थामा भेटिएको छ । तारकेश्वर नगरपालिका-३ स्थित जितपुरफेदी बस्दै आएकी ४५ वर्षीया सरिता तिवारीको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईले जानकारी दिए । वैशाख ११ देखि तिवारी हराएकी थिइन् । उनको शव जङ्गलमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको हो । हत्या गरेर शव गाडेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको एसपी भट्टराईले बताए । उनको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले टोखा नगरपालिका-२ बस्ने ३५ वर्षीय अनिल डङ्गोललाई पक्राउ गरेको छ । आरोपीविरुद्ध अदालतबाट ज्यान सम्बन्धी कसुरमा ७ दिनको म्याद लिएर प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन मन्त्रालयको निर्देशन, मूल्य समायोजनको गाँठो फुकाउने तयारी
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको निर्माण आयोजनाहरुको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार मन्त्रालयले मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न, नियमित अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गर्न भनेको हो । आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरू तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न समेत मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । ‘मूल्य समायोजन सम्बन्धमा कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्टमा भएको व्यवस्था अनुरुप मूल्य समायोजन गरिने हुदाँ सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन हुन र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएमा वा मन्त्रालयबाट सहजीकरण हुनुपर्ने विषय भएमा तत्काल मन्त्रालयमा पठाउनुहुन निर्देशन छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । कुनै आयोजनाको कार्य गतिविधि सुचारु नभएमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र निर्देशक जिम्मेवार हुने तथा निर्माण स्थलमा उल्लेख्य प्रगति नभएको खण्डमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख जिम्मेवारी हुने गरी व्यवस्था मिलाउन समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको अग्रसरताले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गरी विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले बताए । यस्तो छ ९ बुँदे परिपत्र:
उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र विज्ञलाई मन्त्री बनाउन पूर्वप्रशासकहरूको सुझाव
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब तीन घण्टा चलेको उक्त परामर्शमा शासकीय स्वरूपदेखि सङ्घीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक निकायलगायतका विषयमा गहन बहस भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । संयोजक शाहले संविधान संशोधन जनअपेक्षा र वर्तमान आवश्यकता दुवै भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संवेदनशील विषयका रूपमा सावधानीपूर्वक अघि बढाइने बताए । छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको संरचनामा सुधारका विभिन्न सुझाव दिए । सो छलफलमा पूर्वप्रशासक एवं विज्ञहरू विमल कोइराला, उमेश मैनाली, टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल, मधुरमण आचार्य, मानबहादुर विक, यमकुमारी खतिवडा, भानु आचार्य, सोमलाल सुवेदी, जयराज आचार्य, कृष्णहरि बास्कोटा, गणेश जोशीलगायतले आ-आफ्नो राय सुझाव प्रस्तुत गरे । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीसँगै समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाउनुपर्ने, राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका बाझिएका अधिकार स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का पूर्वराष्ट्रसेवक उमेश मैनालीले सांसदहरूको मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षाले नीतिनिर्माण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सांसदलाई कानुन निर्माणमै सीमित गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता उपयुक्त नहुने बताए । विज्ञ जयराज आचार्यले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सरकारको तयारीको प्रशंसा गर्दै विद्यार्थी युनियन तथा सङ्गठनहरू खारेज गर्ने कदमप्रति सोही बैठकमार्फत सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने पहल सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै भूराजनीतिक मुद्दामा सरकार सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिए । अधिकांश विज्ञले संवैधानिक परिषद्को संरचना पुनरावलोकन, संवैधानिक निकायहरूको सङ्ख्या घटाई पूर्ण स्वायत्त बनाउने, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तथा विज्ञलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्थामा जोड दिएका थिए । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, सांसदहरूलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गराउन, प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या सीमित गर्न र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समावेशी सिट निर्धारण गर्ने विषयमा पनि साझा धारणा देखिएको थियो । परराष्ट्रविद् तथा सहभागीहरूले भूराजनीतिक सन्तुलनमा सचेत रहन, छिमेकी राष्ट्रसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न र सन्धिसम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए । साथै, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेसँगै कर प्रणालीलाई एकरूप बनाउने र महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो । कार्यदलले प्राप्त सुझावहरूलाई बहसपत्रमा समेट्दै आगामी चरणमा थप परामर्श अघि बढाउने जनाएको छ ।
स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकवाहक सवारी साधन अब अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने
काठमाडौं । सरकारले भारतीय पर्यटक तथा भारत भएर नेपाल भित्रिने अन्य देशका पर्यटकलाई सहजीकरण गर्न अनलाइन सेवा सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार विभागले स्थलमार्ग भएर नेपाल भित्रिने विदेशी सवारी साधनले अनलाइनबाटै विवरण भर्न र राजश्व तिर्न सक्ने प्रणाली विकास गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त प्रणालीको एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुभारम्भ गरे । नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै अब नेपालमा सवारीसाधन लिएर भित्रिने भारतीय पर्यटक तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकले अनलाइनबाटै आफ्नो विवरण र राजश्व तिर्न सक्नेछन् । यस अघि भन्सार नाकामा आएर यस्ता सवारी साधनले भौतिक रुपमा अस्थायी इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै, नेपाल यात्राकै क्रममा यात्रा अवधि सकिए नवीकरणका लागि भन्सार नाकामै पुग्नुपर्ने वा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, नयाँ अनलाइन प्रणाली सुरु भएसँगै अब नेपाल भित्रिने पर्यटकले आफ्नो सवारी साधनको इजाजत पत्र घरैबाट अनलाइनमार्फत भरेर अनलाइनबाटै पैसा तिरेर बिना झन्झट नेपाल घुम्न आउन सक्छन् । नयाँ अनलाइन सहजीकरण सेवाको शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सीमा क्षेत्रमा पर्यटकले पाउने सास्ती अब हट्ने बताए । ‘सरकारले अनुशरण गरेको सुशासन र छरितो गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा दिने घोषणा कार्यन्वयनको क्रममा यो कार्य सुरु गरिएको हो,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘पर्यटकलाई कुनै कठिनाइ नहोस् । सरकारी सेवा छिटो र छरितो होस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’ नयाँ प्रणाली सुरुआत गर्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले नेपाल भित्रिने पर्यटक बोकेका विदेशी सवारी साधनको इजाजत अब डिजिटल भएको बताए । उनकाअनुसार अब नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रु तथा पर्यटकले प्रयोग गर्ने विदेशी सबारीसाधन सम्बन्धी विवरण अनलाइनमै स्वयं घोषणा गर्न सक्नेछन् । जसले प्रक्रिया थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेछ । नेपाल सरकारलाई तिर्ने राजश्व पनि त्यस्ता पर्यटकवाहक सवारीले अनलाइनबाटै वा बैंक काउन्टरबाट तिर्न सक्छन् । अनलाइनबाट पैसा तिरेका गाडीले भन्सारमा आफ्नो इमेलमा प्राप्त क्यूआर कोड देखाएरै नेपाल छिर्न सक्ने उनको भनाई छ । यसरी प्राप्त हुने क्यूआर बोकेर पर्यटकवाहक सवारी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नसक्ने विभागले जनाएको छ । विभागकाअनुसार यस्ता सवारी साधनले आफ्नो यात्रा अवधि सकिएको खण्डमा पनि आफू रहेको नेपालस्थित ठेगानाबाट अनलाइनमार्फत नै यात्रा अवधि थप गर्न सक्नेछन् । यो सबै सेवा लिनका लागि भन्सार विभागको वेबसाइटमा गएर हाम्रा सेवाहरू शीर्षकमा रहेको टीआईभी शीर्षकमा क्लिक गर्नुपर्छ र त्यसबाट भित्र रहेको विवरण अनलाइनबाट भर्न सकिन्छ । सबै विवरण अध्यवधिक गरिसकेपछि अन्तिममा ग्राहकलाई विवरण सबै खुल्ने क्युआरकोड प्राप्त हुुन्छ । सोको आधारमा आफूले तिर्न पर्ने शुल्क तिरेर सवारी साधनहरु नेपाल भित्रिन सक्छन् । नेपालभरका सडकमा त्यस्ता सवारीले सोही क्वीआर कोड देखाएको खण्डामा यात्रा गर्न पाउँछन् । विभागकाअनुसार नेपाल राष्ट्रिय एकद्धार प्रणालीमार्फत नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकहरुलाई सहजता प्रदान गर्न अस्थायी सवारी आयात (टीआईभी) मोड्युल विकास गरिएको हो । तत्कालका लागि यो सेवा नेपाल भित्रिने भारतीय तथा तेस्रो देशका पर्यटकले प्रयोग गर्ने सवारी साधनका लागि लागू गरिएको भन्सार विभागले स्पष्ट पारेको छ । हालाई चीनियाँ नाका भएर स्थलमार्गबाट चिनियाँ सवारी साधनसहित पर्यटक आउने नगरेको र आएको खण्डमा उनीहरुका हकमा पनि यो सेवा रहेको विभागले जनाएको छ । तत्कालका लागि यो सेवाबाट भारत र बंगलादेशका पर्यटक लाभान्वित हुने विश्वास विभागको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका १९३ पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत एक सय ९३ पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ को दफा (२) को उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रालयका एक सय ९३ पदाधिकारी पदमुक्त भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनका अनुसार पदमुक्त भएका पदाधिकारीलाई पदमुक्त भएको जानकारीको पत्र पठाउने क्रम सुरु गरिएको छ । ‘अध्यादेशअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठान, समिति र बोर्डअन्तर्गतका ती पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । पदमुक्त भएका पदाधिकारीलाई पत्राचार गरिरहेका छौं, ’उनले भने । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लगायत निकाय रहेका छन् । पदाधिकारीलाई अध्यादेश जारी भएको दिनदेखि पदमुक्त गरिएको सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले उल्लेख गरे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए ।
इन्द्रचोकको चाँदी पसलमा पेस्तोल देखाएर लुट्ने महर्जन पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको भेडासिंहस्थित चाँदी पसलमा लुटपाट गर्ने एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा २९ वर्षीय हरिकृष्ण महर्जन रहेका छन् । वैशाख १७ गते चाँदी पसलमा प्रवेश गरेर पसल सञ्चालिकालाई पेस्तोल देखाएर दुई जना लुटेराले लुट्ने प्रयास गरेका थिए । दुईमध्ये एक लुटेरा मंगलबार इमाडोलबाट पक्राउ परेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार चाँदी लुटेर उनीहरूले लगाएको ज्याकेट तथा अन्य लुगाहरू घटनास्थलमा छाडेर भागेका थिए । ईन्द्रचोकस्थित वविता रौनियारले सञ्चालन गरेको नैना एण्ड इशान ज्वेलरीमा हतियारसहित प्रवेश गरी लुटपाट गर्ने प्रयास गरेका थिए । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्न थालेपछि उनीहरू फरार भएका थिए।
