काठमाडौं प्रहरीले एक महिनामै सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित ८८१ मुद्दा दर्ता गर्यो
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा एक महिनामा ८ सय ८१ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रहरी परिसरका अनुसार विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको अनुसन्धानमा खुलेपछि भदौँमा मात्र ८ सय ८१ मुद्दा दर्ता गरिएको छ । जघन्य तथा गम्भीर अपराध १ सय १३, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित ४८, चोरी सम्बन्धी अपराध १३९, आर्थिक अपराध ३८१ र अन्यमा १९७ मुद्दा दर्ता भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता १ र हुण्डी सम्बन्धी कसुरमा २ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी परिसरले जनाएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौंमा एक महिनामा ३ सय १ जना मानिस हराएका छन । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसार भदौँमा ३ सय १ मानिस हराएका हुन् । ८६ महिला, ७७ पुरुष, ५८ बालक र ८० बालिका हराएका हुन् । त्यसैगरी, प्रहरीका अनुसार २ सय ४६ जना मानिस फेला परेका छन् । ७१ महिला, ५७ पुरुष, ५० बालक र ६८ बालिका फेला परेको प्रहरी परिसरले जनाएको छ । यस्तै विभिन्न खालका अपराधमा संलग्न भएको आशंका प्रहरीले भदौँमा मात्र २ हजार ६७२ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
बाढीमा सर्वस्व गुमाएकी विष्णुकुमारीको केएमसीमा निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण
काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट सर्वस्व गुमाएकी ४१ वर्षीया विष्णुकुमारी डंगोलको काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) मा सफलतापूर्वक निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । प्रत्यारोपणपछि पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएपछि उनलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ । विष्णुकुमारीलाई उनका पति राजकुमार डंगोलले मिर्गौला दान गरेका हुन् । उनी पनि पत्नीसँगै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । बाढीले घरबारसँगै उपचारका लागि वर्षौं लगाएर जम्मा गरेको रकमसमेत बगाएपछि विष्णुकुमारीको अवस्था दयनीय बनेको थियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनको अवस्थाबारे जानकारी पाएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा केएमसीका सञ्चालक डा. सुनीलकुमार शर्माले दम्पतीको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिदिने घोषणा गरेका थिए । उनले बिरामी र मिर्गौला दाताका लागि खानपिनको समेत व्यवस्था मिलाएका थिए । शर्माको घोषणापछि केएमसीका चिकित्सकको टोलीले विष्णुकुमारीको मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रत्यारोपण सफल भएपछि विष्णुकुमारी र उनका पति राजकुमार अस्पतालबाट घर फर्किएका छन् । अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने क्रममा डंगोल दम्पतीले उपचारमा संलग्न मिर्गौला प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सक डा. सुरेश महर्जन, डा. विजयमानसिंह कटुवाल, डा. अनिल पोख्रेलसहित सम्पूर्ण चिकित्सक टोलीप्रति आभार व्यक्त गरे । केएमसीबाट प्राप्त सहयोगप्रति भावुक बनेका राजकुमारले कठिन अवस्थामा आफूहरूले वास्तविक जीवनमै भगवान् भेटेको अनुभूति गरेको बताए । “हाम्रो सर्वस्व बगायो भन्ने पीडा त छँदै थियो, तर आज भगवान्रूपी सुनील सरले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो । हामीले संसारमा सत्कर्म गर्ने मानिसहरू अझै जीवित छन् भन्ने महसुस गरेका छौँ । उहाँप्रति हाम्रो कोटी–कोटी नमन छ,” उनले भने । केएमसीका अनुसार अस्पतालमा हालसम्म गरिएका मिर्गौला प्रत्यारोपण शतप्रतिशत सफल भएका छन् । विष्णुकुमारी केएमसीमा सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउने ८६औँ बिरामी हुन् । विपद्का बेला पीडित नागरिकको उपचारका लागि आफ्नो अस्पतालका ढोका निःशुल्क खुला रहने घोषणा शर्मा यसअघि नै गरेका थिए । ‘पैसा नभएका कारण कुनै पनि नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउनु नपरोस्’ भन्ने आफ्नो संकल्प रहेको उनले बताउँदै आएका छन् ।
विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा नेपालमा शिक्षाको व्यापार भइरहेको छ: रुद्र पाण्डे
काठमाडौं । डियरवाक इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका सञ्चालक डा. रुद्र पाण्डेले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन भइरहेका कलेजमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत विभेद, वित्तीय अपारदर्शिता र अनियन्त्रित व्यापारीकरण भइरहेको आरोप लगाएका छन् । डा. पाण्डेले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूको शुल्क संकलनदेखि भर्ना प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली, कानुनी हैसियत र अन्तर्राष्ट्रिय ‘र्याङ्किङ’को प्रयोगसम्मका विषयमा अनेकन आरोप लगाए । उनले सरकार र नियामक निकायको निगरानी कमजोर हुँदा उच्च शिक्षा क्षेत्र विकृत बन्दै गएको दाबी गरे । उनले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क कहाँ जान्छ र कसरी विदेश पठाइन्छ भन्ने विषय नै अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गरे । विद्यार्थीबाट असुलिएको रकम सम्बन्धित विश्वविद्यालयको खातामा प्रत्यक्ष नपुगेर विभिन्न मध्यस्थ कम्पनी वा ‘स्याटेलाइट’ संस्थामार्फत कारोबार भइरहेको उनको आरोप छ । ‘विद्यार्थीले तिरेको पैसा कुन बाटो हुँदै विदेश पुग्छ भन्ने विषयमै पारदर्शिता छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले यसमा तत्काल अनुसन्धान गरेर स्वतन्त्र अडिट गर्नुपर्छ ।’ उनले यस्ता कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमसमेत हुन सक्ने दाबी गर्दै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको आर्थिक गतिविधिमाथि नियामक निकायले नियमित निगरानी गर्नुपर्ने माग गरे । राज्यले स्वदेशी र विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई फरक–फरक व्यवहार गरिरहेको पाण्डेको आरोप छ । उनका अनुसार नेपाली विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरू कडा मापदण्डमा बाँधिएका छन् भने विदेशी विश्वविद्यालयको नाममा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूलाई खुला छुट दिइएको छ । उनले आफैले चलाएकाे डियरवाक इन्स्टिच्युटको उदाहरण दिँदै १८ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको आफ्नो संस्थामा ४८ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए । तर विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन भएका कतिपय कलेजले एउटै भाडाको भवनमा तीन हजारसम्म विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार कतिपय संस्थाले नियमित प्रवेश परीक्षा नलिई विद्यार्थी भर्ना गर्ने, कक्षा १२ को नतिजा आउनुअघि नै भर्ना खुलाउने र विश्वविद्यालयले तोकेजस्ता मापदण्ड नअपनाउने अवस्था छ । 'एउटै देशभित्र शिक्षाका लागि दुइवटा नीति लागू गरिएको जस्तो देखिन्छ,' पाण्डेले भने, 'यो अवस्था न विद्यार्थीका लागि उचित छ, न उच्च शिक्षा प्रणालीका लागि ।' पत्रकार सम्मेलनमा उनले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त केही संस्थाको कानुनी आधारमाथि समेत प्रश्न उठाए । विगतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सञ्चालन अनुमति पाएका संस्थाहरूको कानुनी हैसियत, सम्बन्धन प्रक्रिया र सञ्चालन स्वीकृतिको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले सरकारले विगतका निर्णयहरू पुनरावलोकन गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन भएका कलेजहरूको सञ्चालन प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए । पाण्डेले आधुनिक शिक्षामा विभिन्न प्रकारका मूल्याङ्कन प्रणाली प्रयोग भइरहे पनि नेपाल र भारतमा प्रचलित लिखित परीक्षा प्रणालीको बचाउ गरे । तीन घण्टे लिखित परीक्षाले विद्यार्थीलाई अध्ययनमा अनुशासित बनाउने र वास्तविक तयारी मापन गर्न सहयोग गर्ने उनको तर्क थियो यद्यपि उनले परीक्षा मात्रै पर्याप्त नहुने स्वीकार गर्दै अनुसन्धान, सीप र व्यावहारिक क्षमतासहितको समग्र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उच्च शिक्षा सुधारको बहसलाई थप अगाडि बढाउँदै उनले शैक्षिक संस्थालाई नाफामुखी व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित संस्थालाई क्रमशः गुठी वा गैरनाफामूलक मोडलमा लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै उनले आफू संलग्न डियरवाक इन्स्टिच्युटलाई पनि त्यही दिशामा रूपान्तरण गर्ने योजना रहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका ‘फ्रेन्चाइज डिग्री’ वितरण गर्ने मोडल नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाए। विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा नेपालमै कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिग्री बेच्ने अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्ने उनको चेतावनी थियो । उनका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयसँग अनुसन्धान, शैक्षिक सहकार्य र विद्यार्थी आदानप्रदान गर्न सकिन्छ, तर डिग्री वितरणलाई व्यापारिक गतिविधिका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुँदैन । ‘विदेशी डिग्रीको नाममा भइरहेको व्यापारीकरण र नियमनको कमजोरीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ,’ पाण्डेले भने ।
भन्सार नतिरेका एप्पलका एयरबड र मोबाइलसहित विभिन्न सामग्री जफत
काठमाडौं । दाङमा प्रहरीले मोबाइलका डिस्प्ले, एअरपडलगायतका सामान बरामद गरेको छ । शुक्रबार बिहान करिब १० बजे गढवा गाउँपालिका- १ कालाकाटेस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा अस्थायी प्रहरी पोष्ट कालाकाटेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा ती सामान बरामद गरेको हो। चेकजाँचका क्रममा मोबाइलको डिस्प्ले ९ वटा बट्टामा १४४ पिस, एप्पल कम्पनीको एअरपड ४७ पिस, चार्जर चिप्स ७ पिस र मोबाइल कभर ३ पिस फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद सामान आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
सरकार राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्न खोज्दैछ: पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर बनाउने गरी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले गभर्नरको कार्यकाल घटाउने वा कार्यकारी नेतृत्वलाई अनिश्चित बनाउने गरी कानुन बनाउन खोजिएको दाबी गरे । यस्तो व्यवस्थाले दीर्घकालीन मौद्रिक तथा वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा अस्थिरता निम्त्याउने उनको भनाइ छ । नियामक निकायलाई कमजोर बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै उनले गभर्नरको पाँच वर्षे कार्यकाल विश्वव्यापी अभ्यास र केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्ततासँग जोडिएको बताए । राष्ट्र बैंकलाई कानुनले दिएको कार्यात्मक स्वायत्तता व्यवहारमै कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । खतिवडाले राष्ट्र बैंकमाथि सरकार मात्रै नभई अन्य नियामक निकायबाट समेत हस्तक्षेपको प्रयास हुने गरेको बताए । आफू गभर्नर हुँदा पनि अन्य नियामक निकायले राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्र बैंक कठोर हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकायबाट सरकारको सहयोगी बनाउन खोजिएको छ, गभर्नरको कार्यकालै घटाउन थाल्नुभयो । पाँच वर्षको गभर्नरको कार्यकाल यसै राखिएको होइन । यो विश्वव्यापी अनुभव र प्रचलन हो,’ उनले भने । राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य नियामक निकायबीच क्षेत्राधिकारका विषयमा समस्या देखिने गरेको भन्दै खतिवडाले संवादबाट त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । नियामक निकायबाट हुने अनावश्यक सक्रियताले संस्थागत स्वायत्तता कमजोर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । बैंकिङ प्रणाली बलियो र सुदृढ रहे पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको खतिवडाले बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब १४-१५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको भनिए पनि तत्काल परिचालन गर्न सकिने रकम ५-७ खर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको उनको भनाइ छ । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्दा वित्तीय प्रणालीमा ठूलो मात्रामा पुँजी थुप्रिएको र नाफाको खोजीमा बैंक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा अत्यधिक ऋण विस्तार भएको उनले बताए । घरजग्गाको मूल्यमा थप वृद्धि हुन नसक्दा धितोमा आधारित कर्जा विस्तारमा समेत सीमा आएको उनको भनाइ थियो । अब परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको खतिवडाले बताए । धितोबिनाको परियोजनामा कर्जा दिँदा नियामक तथा अनुसन्धान निकायबाट प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिमका कारण बैंकहरू परियोजनामा आधारित कर्जा विस्तार गर्न हिचकिचाइरहेको उनले बताए । ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा १४-१५ खर्ब जति भने पनि लगानीयोग्य पैसा ५-६ खर्ब होला । कसैलाई पुँजीले, कसैलाई जोखिमले, कसैलाई धितो लिन नसक्ने अवस्थाले र कतिलाई कार्यशील पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थाले रोकेको होला,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले मात्रै बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न नसक्ने खतिवडाले बताए । राष्ट्र बैंकले तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि केही काम गरे पनि त्यसले दीर्घकालीन समाधान नदिने उनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रमा देखिएको मूल समस्या समाधान नगरेसम्म बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रले वर्तमान सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेको बताए । सरकारले लगानीको वातावरण नबनाएसम्म कर्जाको माग नबढ्ने र व्यवसायीहरू त्रसित रहने उनको भनाइ थियो । खतिवडाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले बजेट खर्च गर्ने क्षमता सुधार गर्नुपर्ने बताए । सरकारले बजेटको पूर्ण उपयोग गर्न नसकेको र पछिल्लो समय राजस्व संकलनमा समेत संकुचन आएको उनले बताए । राजस्व वृद्धि गर्न सरकारले व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनले निजी क्षेत्रको व्यवसायिक वातावरण र लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत असर पारेको खतिवडाले बताए । ठूला परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ब्याजदर मात्रै पर्याप्त नहुने उनको भनाइ थियो । पुँजी बजारले मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने भन्दै उनले कर्पोरेट क्षेत्रको वित्तीय तथा व्यावसायिक अवस्था सुधार नभएसम्म वास्तविक अर्थतन्त्रको विस्तार हुन नसक्ने बताए ।
काठमाडौंमा एक महिनामै हराए ३०१ मानिसहरू
काठमाडौं । काठमाडौंमा एक महिनामा ३ सय १ जना मानिस हराएका छन । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसार भदौँमा ३ सय १ मानिस हराएका हुन् । ८६ महिला, ७७ पुरुष, ५८ बालक र ८० बालिका हराएका हुन् । त्यसैगरी, प्रहरीका अनुसार २ सय ४६ जना मानिस फेला परेका छन् । ७१ महिला, ५७ पुरुष, ५० बालक र ६८ बालिका फेला परेको प्रहरी परिसरले जनाएको छ । यस्तै विभिन्न खालका अपराधमा संलग्न भएको आशंका प्रहरीले भदौँमा मात्र २ हजार ६७२ जनालाई पक्राउ गरेको हो । जसमध्ये २ हजार २६९ पुरुष पक्राउ परेका छन् । विभिन्न समयमा अपराध गरेको वा फरार रहेका आरोपीसहित ४ सय ३ महिलालाई पक्राउ गरेको हो ।
रसुवा बाढीः १४११ को शव फेला, ३२ सय ७७ को डिएनए परीक्षण
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण हालसम्म १ हजार ४ सय ११ जनाको शव फेला परेको छ । रसुवामा १ सय ९९ जना, नुवाकोटमा २ सय ३ जना, धादिङमा ७२ जना, चितवनमा ३ सय ६४ जना, गोरखामा ७९ जना, तनहुँमा ३८ जना, नवलपरासी पूर्वमा २ सय ३२ जना र नवलपरासी पश्चिममा २ सय २२ जना गरी १ हजार ४ सय ९ जनाको शव फेला परेको हो । त्यसैगरी, २ जनाको काठमाडौंमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । फेला परेका शवहरूको पहिचानका लागि डिएनए नमुना सङ्कलन देखि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी हाल सम्म १ हजार २ सय ९२ वटा शव व्यवस्थापन (माटो मुनि सुरक्षित राखिएको) गरिएको छ । शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार २ सय ८६ र आफन्तका १ हजार ९ सय ९१ गरी कुल ३ हजार २ सय ७७ वटा डिएनए नमुना सङ्कलन गरिएको छ । साथै पहिचान नभएको १ हजार ३ सय ६२ वटा शवहरूको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्दार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन लगायतका कार्यका लागि हालसम्म ७ हजार ९ सय ७५ जना प्रहरी कर्मचारीहरू परिचालन गरिएको छ । हालसम्म बेपत्ता भएका ४ हजार ९० जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ । यसैगरी विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा १ हजार ४ सय ८६ जना व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ ।
संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छः प्रधानमन्त्री साह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संविधानको अक्षर र भावनाप्रति वर्तमान सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा शनिबार टुँडिखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री साहले संविधानले विविधताबीचको एकता, सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य तथा विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको वाचा गरेको बताए । उनले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी राज्यलाई राष्ट्रिय जीवनको आधारका रूपमा संविधानले स्थापित गरेको बताए । संविधान जति राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हात इमानदार र निरन्तर क्रियाशील नभए संविधान कागजमा मात्र सीमित हुने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री साहले भने, ‘यो संविधानले नेपाली जनतासँग एउटा वाचा गरेको छ । विविधताबीचको एकता, सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य र विकास, समृद्धि एवं सामाजिक न्यायका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी राज्य यी हाम्रा लागि सर्तहरू होइनन्, यी हाम्रा राष्ट्रिय जीवनका आधार हुन् । यो संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति यो सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ ।’ उनले भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरो गहिरो भए पनि त्यसलाई उखेल्ने हातहरू अब अझ बलिया र धेरै रहेको बताए । विकासका लागि सुशासन अनिवार्य पूर्वसर्त भएको भन्दै उनले सरकारले प्रशासनिक संरचनाको उपयुक्त आकार निर्धारण, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रशासनयन्त्रमा राजनीतिक तटस्थता तथा सरकारी र सार्वजनिक पदमा योग्यताका आधारमा नियुक्तिको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको बताए । ‘सुशासन नारा होइन, काम हो र हामी काम गरिरहेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री साहले भने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा राष्ट्र विकासको साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । सरकारले पुरानै बाटो नअपनाउने पनि उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री साहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षालाई सँगसँगै अघि बढाउँदै नवप्रवर्तन र नयाँ व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण भइरहेको बताए । डिजिटल सुशासनको प्रारूपअनुसार राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माण त्यसको आधार रहेको उनले बताए । युवाले सडकमा मागेको सुशासन प्रविधिमार्फत पनि सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले विपद् व्यवस्थापनलाई पनि सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताए । रसुवा र भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री साहले उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संघ–संस्था, निजी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे । नेपाल उच्च विपद् जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये रहेको भन्दै उनले विपद् आइसकेपछि मात्र नभई आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा विशेष जोड दिने बताए । विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई सर्वोच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री साहले संविधान जारी भएको दिन हरेक वर्ष आउने भए पनि संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने दिन आफैंले ल्याउनुपर्ने बताए । इमानदार निर्णय, पारदर्शी नियुक्ति र प्रभावकारी सेवामार्फत नागरिकको घरदैलोमा पुग्न सकिने उनको विश्वास छ । ‘जनताले सुशासन मागेका छन्, विकास मागेका छन्, समृद्धि र सामाजिक न्याय मागेका छन् । यो सरकारको हरेक कदम त्यही आकांक्षातर्फ केन्द्रित छ र रहनेछ,’ उनले भने। उनले संविधानप्रतिको निष्ठा र यसको पालनामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै भने, ‘शहीदहरूको रगतले लेखेको संविधान हामी कामले पूरा गर्नेछौँ ।’
