काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ओगटिएका ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्रिविको सक्रियतापछि विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन, समन्वय र सक्रियतामा त्रिविले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन ३५ दिने सार्वजनिक अल्टिमेटम जारी गरेको थियो ।
यो अल्टिमेटम र त्यसपछिको निरन्तर प्रशासनिक तथा कानुनी पहलकदमीका कारण यो उपलब्धि सम्भव भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दावी गरेको छ ।
त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र आन्तरिक अभिलेखलाई मुख्य आधार बनाएर सञ्चालन गरिएको जग्गा फिर्ती अभियानका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको लगत संकलन गरिएको थियो ।
३५ दिने समयसीमाभित्र अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका संरचना खाली गराउने र सम्झौता नवीकरण नभएका क्षेत्रहरूलाई विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा ल्याउने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको थियो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार फिर्ता आएका जग्गाहरूलाई विश्वविद्यालयको गुरुयोजना अनुसार अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यसबाहेक फिर्ता आउन बाँकी रहेको जग्गाका लागि पनि काम भइरहेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए ।
‘हामी आएपछि हडपिएका जग्गा फिर्ताको काममा सक्रियता पूर्वक लागेका थियौं । आजसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छ । उपत्यकाबाहिरको हकमा पनि काम भइरहेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘अब ती फिर्ता भएका जग्गाका हकमा अन्य शैक्षिक गतिविधि र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूमा काम गर्छौं ।’
