रमेश अर्याललाई आन्तरिक राजश्व विभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व विभागको रिक्त महानिर्देशक पदको जिम्मेवारी सह–सचिव रमेश अर्याललाई सुम्पिएको छ । मन्त्रालयले अर्याललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि विभागको निमित्त महानिर्देशक भएर कार्यसम्पादन गर्नेगरी तोकेको हो । उनी सोही कार्यालयमा सहसचिवका रूपमा कार्यरत थिए ।
नेपाली विद्वान आशिष विष्टले राखे सात विश्व कीर्तिमान, शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ इतिहास
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक क्षेत्रमा एक नेपाली विद्वानले अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्दै इतिहास रचेका छन् । नेपालमा जन्मिएका विद्वान आशिष विष्टलाई ‘वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्स, लन्डन’ले स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक शिक्षामा सात फरक विश्व कीर्तिमान कायम गरेको आधिकारिक मान्यता दिएको हो । यससँगै विष्ट स्नातकोत्तर तहमा सातवटा विश्व कीर्तिमान एकैसाथ धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति बनेका छन् । वर्ल्ड्स बुक अफ रेकर्ड्सले महिनौंको सूक्ष्म अनुसन्धान र प्रमाणीकरणपछि विष्टलाई सात शीर्षकमा कीर्तिमान प्रदान गरेको हो । उनले करिब ४० महिनाको छोटो अवधिभित्र पीएचडी र प्रतिष्ठित व्यावसायिक लेखा योग्यतासहित चारवटा उच्च शैक्षिक डिग्री हासिल गरे । सामान्य शैक्षिक समयरेखालाई चुनौती दिँदै उनले सात वर्षभन्दा कम समयमा पाँचवटा ‘एडभान्स्ड डिग्री’ प्राप्त गरे । उनलाई विश्वकै सबैभन्दा उच्च शैक्षिक योग्यता भएका ज्योतिषविद्का रूपमा आधिकारिक मान्यता दिइएको छ । उनले ज्योतिषशास्त्रमा पीएचडी र लेखा तथा वित्तमा एमएससीजस्ता कठिन विषयहरू मात्र १७ महिनाभित्र एकैसाथ पूरा गरी सबैभन्दा छोटो समयको कीर्तिमान बनाए । विष्टको यो सफलता झन् विशेष यसकारण छ कि उनले औपचारिक शिक्षाबाट एक दशक लामो विश्राम पछि पुनः अध्ययन सुरु गरेका थिए । मध्यम करिअरमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि उनको यो उपलब्धि एउटा ठुलो प्रेरणा हो। आशिष विष्टको शैक्षिक प्रोफाइल निकै फरक र रोचक छ । उनले एकातिर प्रमाणमा आधारित ‘कर्पोरेट वित्त’ र अर्कोतिर गहिरो व्याख्यात्मक ‘ज्योतिषीय अनुसन्धान’लाई एकैसाथ अगाडि बढाएका छन् । उनी बेलायतको एफसीसीएका फेलो समेत हुन् । नेपालबाट प्रारम्भिक शिक्षा सुरु गरेका उनले भारतमा उच्च शिक्षा, बेलायतमा व्यावसायिक योग्यता र अष्ट्रेलियामा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका छन् । हाल अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने विष्टले विश्वव्यापी शिक्षा प्रणालीको उच्चतम प्रयोग गर्दै आफूलाई ‘ग्लोबल स्कलर’ का रूपमा उभ्याएका छन् । ५० भन्दा बढी देशका उपलब्धिहरू रेकर्ड गर्ने ‘वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्स’ले उनको विश्वविद्यालयका मूल प्रमाणपत्र, स्वतन्त्र अडिट प्रतिवेदन र अध्ययन अवधिको जूरी समीक्षा गरेको थियो । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र उनलाई यो ऐतिहासिक सम्मान दिइएको हो । हाल विष्ट अनुसन्धानकर्ता र शिक्षकका रूपमा सक्रिय छन्। उनले आफ्नो बहुविषयगत ज्ञानलाई लेखा र ज्योतिष दुवै क्षेत्रको विकासमा लगाउने लक्ष्य राखेका छन् ।
१९ जिल्लामा राहदानी र लाइसेन्सको होम डेलिभरी सुरु
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात व्यक्तिको घरमै वितरण गर्न थालेको छ । हालसम्म १९ जिल्लामा यो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ । गत चैत १३ गते सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूची अन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायहरूसँग कार्यप्रगति र देखिएका समस्याको सन्दर्भमा निरन्तर समन्वय तथा छलफल गरिरहेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र तिनका मातहतका निकायहरू पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् । हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएपछि हालसम्म ३ हजार १३१ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ । तीमध्ये ६६७ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको छ । यसले नागरिकलाई राहदानी प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौं, गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडीलगायत १९ वटा जिल्लामा यो सेवाका लागि सम्झौता भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा पनि विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी आवेदन दिँदै सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन थालेका छन्, जसले भविष्यमा वितरणलाई झन् व्यवस्थित बनाउने विभागको भनाइ छ । राहदानीसँगै अन्य सरकारी कागजात पनि घरमै पुर्याउन थालिएको छ। हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ । यातायात सेवाअन्तर्गत मङ्गलबार दिउँसो ३ बजेसम्म २ लाख ९६ हजार ५४५ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइएको छ भने मोरङ, कास्कीलगायतका जिल्लामा लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १४ वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ। सुर्खेत, बाँके र काठमाडौंबाट यो सेवा थालिएको हो । सेवा विस्तारसँगै संस्थागत सुधारका काम पनि अगाडि बढेका छन् । नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्याउने सेवा चाँडै सुरु गर्ने तयारी छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि छलफल अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ । प्रणालीगत सुधारतर्फ राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणको पहल भइरहेको छ । साथै, प्रदेश निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरूसँग सहकार्य गरी डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम (पिट्स) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
रिहा भए शेखर गोल्छा
काठमाडौं । शेखर गोल्छा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को हिरासबाट रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले उनलाई हिरासतमा नराख्न आदेश नदिएपछि उनी रिहा भएका हुन् । सीआईबीका प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठले गोल्छा केही समयअघि मात्र रिहा भएको जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार उनलाई हिरासतमुक्त गरेर अनुसन्धान अघि बढाइनेछ । न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले यसअघि जारी भएको पक्राउ अनुमतिको म्याद नथप्ने आदेश दिएको हो । गोल्छालाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार भएको कसुरमा धरौटीमा छाड्न परमादेश दिएको थियो ।
विदेश पठाउने नाममा लाखौँ ठगी गर्ने ३ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै लाखौँ रकम ठगी गर्ने तीन जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–९ बस्ने सोलुखुम्बु सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–१ घर भएका ३१ वर्षीय शक्ति राई, काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ बस्ने सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी गाउँपालिका–१ घर भएकी ३९ वर्षीया विमला दोङ र काठमाडौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ बस्ने ३१ वर्षीय रोशन तामाङ रहेका उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, 'पक्राउ परेकामध्ये शक्तिले न्युजिल्यान्ड पठाइदिन्छु भन्दै रु एक लाख ९५ हजार, विमलाले अजरबैजान पठाइदिने भन्दै रु १३ लाख ६० हजार तथा रोशनले क्यानडा पठाइदिने भन्दै रु २४ लाख लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने पीडितहरूको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो ।' उनीहरूलाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि आज वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
सरकारले भन्यो - पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिँदैन
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका इन्धनको मूल्य घटाउन सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)ले तोकेको मूल्यअनुसार विक्री गर्नुपर्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थलगायतका इन्धनहरुको मूल्य घटाउन सकिने अवस्था नरहेको प्रस्ट्याएका हुन् । मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले बाध्य भएर उक्त वस्तुहरूको मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । आम उपभोक्ताहरुले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर सचिव राउतले अहिले पनि खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल लगायतका वस्तुहरूमा सरकारले घाटामा व्यापार गरिरहेको दाबी समेत गरे । स्वचालित मूल्यमा विक्री गर्ने भने सरकारले पेट्रोललगायतका इन्धनहरुको विक्री गर्दा हालको भन्दा पनि बढी मूल्य पर्न जाने बताए । सरकारले उपभोक्ताहरू मारमा नपरुन् भनेर नै स्वाचालित मूल्यअनुसार उक्त वस्तुको विक्री नगरेको पनि जानकारी दिए । सचिव राउतले भने, ‘कस्तो अवस्था छ भने महंगोमा किन्ने अनि सस्तोमा विक्री हुँदै जाँदाखेरी यो पहिलोका सञ्चित मुनाफा पनि सकिएको छ । त्यसो भएर सरकारले यो बाध्य भएर यो मूल्यवृद्धिको कदम चाल्नुपरेको छ । पछिल्लो समय सरकार गठन भएपछि नियमित रुपमा मूल्यमा तलमाथि गर्ने काम भएको छ ।’ सरकारले हाल नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरुलाई बोनस लिने काम नगरेको पनि स्पष्टिकरण दिएको छ । सचिव राउतले निगम मुनाफामा नभएकाले त्यहाँका कर्मचारीहरुले बोनस खाने अवस्था नरहेको बताए ।
३७ स्पा सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । काठमाडौं र ललितपुरलगायत विभिन्न स्थानका स्पा सञ्चालकलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले मुद्दा चलाएको छ । काठमाडौंका १९ र ललितपुरका १८ जना स्पा सञ्चालकविरुद्ध अभद्र व्यवहार र सार्वजनिक स्थानको शान्तिमाथि खलल पु‍र्‍याएको कसुरमा मुद्दा चलाइएको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले केही दिनअघि मात्र काठमाडौं र ललितपुरका ५७ वटा स्पामा छापामा मारेको थियो । स्पामा अनैतिक गतिविधि र कम उमेर समूहका व्यक्तिलाई काम लगाएको भनेर गुनासो आएपछि कार्यालयले छापा मारेको हो । नियन्त्रणमा लिएका केहीलाई छाडिएको उनले बताए । परिवारको जिम्मा लगाएर र सम्झाइ बुझाइ गरेर केहीलाई छाडिएको खड्काको भनाइ छ । ‘प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका केही महिलाहरू गर्भवती समेत भएका थिए,’ उनले भने, ‘सक्कल कागजात तथा दर्ता नभएका प्रमाणपत्र फेला परेको थियो । केही स्पामा परिवार नियोजनका साधनसमेत फेला परेको थियो ।’ आइतबार काठमाडौं स्वच्छ अभियानअन्तर्गत प्रहरीले विभिन्न मसाज सेन्टरबाट २५८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौं र ललितपुरको मसाज र स्पा सेन्टरमा छापा मारेका थिए । स्पामा विदेशीलाई ठगी गर्ने र कम उमेर समूहका काममा लगाएको गुनासो आएपछि कार्यालयले सक्रियता बढाएको थियो ।
‘प्रणाली ह्याक भएको सूचना दिनेलाई नै सरकारले समात्यो’
पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । एकातिर मध्यपूर्वको तनावका कारण निर्माण सामाग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रुपैयाँ बढेको छ भने अर्कोतिर सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ई-बिडिङमार्फत ठेक्काहरू ह्याक गरेको आरोपमा धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ । करिब ३२ हजार निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको यो क्षेत्र अहिले गम्भीर आर्थिक दबाबमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको महासंघले बताएको छ । महासंघले अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिसहित मूल्य समायोजन, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा निर्माण व्यवसायीहरूमाथि धरकपड भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेलाई आठ प्रश्न गरेका छौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ, यसलाई महासंघले कसरी हेरेको छ ? हामीले यो विषय उचित रूपमा नबुझेर उठाएका होइनौं । गहिरो अध्ययनपछि नै यो प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक नभई अपूर्ण रहेको निष्कर्स निकालेका हौं । यसमा केही सकारात्मक पक्षहरू छन्, जसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं । उदाहरणका लागि एस्टिमेट अमाउन्टको ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर आएको बोलपत्रमा रेट एनालिसिस अनिवार्य गर्ने र त्यो विश्लेषण विद्यमान नर्म्स र स्पेसिफिकेसनसँग मेल नखाएमा त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै हटाउने व्यवस्था सकारात्मक कदम हो । तर हामीले यसलाई आंशिक रूपमा मात्र राम्रो किन भन्यौं भने यसका दुईवटा गम्भीर पाटा छन् । पहिलो, ३० प्रतिशतभन्दा कम, जस्तै २९ प्रतिशतसम्म घटेको बोलपत्रलाई पनि हामी लो बिडिङ नै मान्छौं । यति ठूलो अन्तरमा काम लिनु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो । दोस्रो, ३० प्रतिशतभन्दा कम घटेको अवस्थामा रेट एनालिसिस पेश गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सरकारी इन्जिनियर वा कर्मचारीले त्यसलाई आधार बनाएर त्यस्ता बोलपत्रलाई मूल्यांकनबाट हटाउने साहस कत्तिको गर्न सक्छन् भन्नेमा हाम्रो प्रश्न छ । यही कारणले हामीले यसको व्यवहारिकतामाथि शंका व्यक्त गरेका हौं । अर्कोतर्फ दफा ५९ (८) मा गरिएको संशोधनलाई भने हामीले केही हदसम्म स्वागत गरेका छौं । पहिले ठेक्का तोडिँदा बाँकी काम सम्पन्न गर्न लागेको सम्पूर्ण खर्च पुरानो निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले बाँकी कामको वास्तविक लागतअनुसार मात्र फरक रकम असुल गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ, जसले अनावश्यक आर्थिक भार कम गर्ने संकेत दिएको छ । निर्माण सामग्रीमा मूल्यवृद्धि कतिले भएको छ ? अहिले सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि इन्धन र बिटुमिनमा भएको छ । इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै त्यसको असर सिमेन्ट, डण्डी र नदीजन्य सामग्री अर्थात् गिट्टी, बालुवामा पनि परेको छ । यो निकै लामो सूची छ, हामी विस्तृत विवरण पछि उपलब्ध गराउँछौं । व्यवसायीहरूले सरकारबाट लिनुपर्ने बक्यौता रकम कति छ ? ठेक्का लागेका तर काम प्रगति न्यून रहेका आयोजनाहरूमा हेर्ने हो भने करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । त्यस्तै, हामीले सम्पन्न गरिसकेका कामको बिलअनुसार करिब ३ खर्ब रुपैयाँ राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो अवस्थाले निर्माण क्षेत्रको तरलता र विश्वास दुवैमा गम्भीर असर पारेको छ । विगतमा महासंघ नै ई-बिडिङमार्फत् ह्याक भयो भनेर सीआईबीमा उजुरी दिन जाने अनि फेरि आज आफ्नै सदस्यहरूमाथि धरपकड भयो भन्ने अवस्था किन आइलाग्यो, के राज्यले दोषीमाथि अनुसन्धान नै गर्न नपाउने हो ? हामीले अनुसन्धान हुनुहुँदैन भनेका छैनौं । विडम्बना के छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को अनलाइन प्रणाली ह्याक भइरहेको छ भनेर महासंघ आफैले डेढ/दुई वर्षअघिदेखि लिखित जानकारी दिएको हो । हामीले नै सीआईबीलाई पत्राचार गरेर दोषी पत्ता लगाउन आग्रह गरेका थियौं । तर अहिले जसले गुहार माग्यो, उसैलाई समातेर बदनाम गर्ने काम भयो । ताली एक हातले बज्दैन, प्रणालीमा समस्या छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै अन्य सरोकारवालालाई छोडेर व्यवसायीलाई मात्र धरपकड गरिनु न्यायपूर्ण छैन । यसले गर्दा भोलि बोलपत्र हाल्न पनि डर हुने स्थिति छ । निर्माण कार्य ठप्प हुँदा रोजगारीमा कस्तो असर परेको छ ? नेपालको निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा करिब २० लाख मानिसलाई रोजगारी दिन्छ । यो विशेषगरी दैनिक हात–मुख जोर्ने मजदुरहरूको क्षेत्र हो । कृषिमा काम नहुने समयमा यसले ठूलो जनशक्तिलाई काम दिन्छ । अहिले काम रोकिँदा उनीहरूको बिचल्ली भएको छ । बजेट खर्च जम्मा २७ प्रतिशत मात्र छ, यस्तो सुस्तता किन ? यसमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ? पैसा जति परिचालन भयो, अर्थतन्त्र त्यति नै चलायमान हुन्छ । तर अर्थ मन्त्रालयले पुँजी समातेर राख्ने र असार मसान्तमा मात्र रिलिज गर्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको हो । विकास मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बजेट व्यवस्थापनको अधिकार नदिँदा र अर्थ मन्त्रालयमै आश्रित हुनुपर्दा यो समस्या आएको हो । व्यवसायीले भुक्तानी नपाएपछि मजदुर र सप्लायर्सलाई पैसा दिन सक्दैनन्, जसले गर्दा ठेक्काहरू रूग्ण हुन पुग्छन् । कर्मचारीहरूले कमिसन माग्ने र दुःख दिने समस्या अझै छ भनिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यो एउटा ओपन सेक्रेट जस्तै हो । हामीले नयाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालज्यूसँग यसबारे कुरा राखेका छौं र व्यवसायीहरूलाई पनि कतै त्यस्तो भएमा मन्त्रालयमा सूचना दिन सर्कुलर गरेका छौं । अहिले नयाँ सरकार र कार्यसमिति आएको छ, हामी आशावादी छौं कि व्यवसायी, सरकारी इन्जिनियर र परामर्शदाता सबै सुध्रिएर अगाडि बढ्नेछन् । यो संकट समाधानका लागि सरकारबाट के अपेक्षा छ ? हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसम्म कुरा पुर्याएका छौं । अहिलेको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने गरी मूल्य समायोजन भयो भने मात्र रोकिएका कामहरू अघि बढ्न सक्छन् । अन्यथा, काम अघि बढाउन सक्ने स्थिति छैन ।
