५९ ऐन सुधारेर साढे २४ खर्बका २३ आयोजनामा लगानी जुटाउँदै सरकार
काठमाडौं । नेपालमा निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यका साथ आगामी मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा ‘नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२६’ आयोजना हुने भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको यस सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले गर्नेछन् भने भारतीय सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी समेत सहभागी हुनेछन् । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सम्मेलनमा सरकारले कुल २४ खर्ब ४६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरका २३ वटा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरू शोकेस गर्ने जानकारी दिए । लगानीकर्ताको लगानी, श्रमिकको अधिकार र बजारको सुनिश्चितताका लागि ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले सरकारबाट स्वीकृति पाएका आयोजना कसैले रोक्न नसक्ने गरी कानुनी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । समिटमा सडकतर्फ ५ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लागतका ६ वटा परियोजना पेस गरिनेछ । जसमा २ खर्ब २१ अर्बको चन्द्रागिरी-चित्लाङ-पालुङ एक्सप्रेसवे (९६.५ किमी, २९.८ किमी टनेलसहित), १ खर्ब ६२ अर्ब (पहिलो चरण) को निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, २ खर्ब ५० अर्बको मझिमटार-शक्तिखोर सुरुङमार्ग तथा मिश्रित सहर परियोजना, ६७ अर्ब ५० करोडको कोहलपुर-सुर्खेत एक्सप्रेसवे, ८० अर्बको बुटवल-पोखरा एक्सप्रेसवे, १० अर्ब ८० करोडको दाउन्ने टनेल र ६ अर्ब ७५ करोडको धरान-लेउती टनेल रोड रहेका छन् । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ८ खर्ब ३९ अर्ब २५ करोडका ५ परियोजना राखिएका छन् । जसमा २ खर्ब ८ अर्बको अप्पर अरुण जलविद्युत, ३ खर्ब ८१ अर्ब २५ करोडको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना, २ खर्बको तमोर जलाशययुक्त आयोजना तथा कर्णाली र भेरीका २५/२५ अर्बका एचभीएसी ट्रान्समिसन लाइन समेटिएका छन् । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ १ खर्ब १ अर्ब ७५ करोडका ३ परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ । जसमा ४० अर्ब ५० करोडको शक्तिखोर इन्डस्ट्रियल पार्क, १० अर्बको नौबस्ता इन्डस्ट्रियल पार्क र ५१ अर्ब २५ करोडको धौबादी फलाम उत्खनन परियोजना रहेका छन् । सहरी विकास तथा प्रविधितर्फ २ खर्बका ४ परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ । जसमा ५० अर्बको भृकुटीमण्डप ग्लोबल कन्भेन्सन तथा डिजिटल हब, ५० अर्बको छहरे स्याटेलाइट लजिस्टिक सिटी, ४५ अर्बको मानेदोभान इको टाउन र ५५ अर्बको महेशफाट स्याटेलाइट आईटी सिटी समावेश छन् । यसैगरी, प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा दोलखाको रोल्वालिङ र मनाङको मस्र्याङ्दी किनारमा ४० देखि ५५ मेगावाट क्षमताको ५० अर्ब लागतको ‘एआई डाटा सेन्टर’, मुस्ताङमा ३० अर्ब लागतको एकीकृत स्याउ खेती, भण्डारण तथा प्रशोधन आयोजना र पर्यटनतर्फ खप्तडमा ७ किमी केबलकार तथा इको-रिसोर्टसहितको ‘खप्तड एकीकृत इको टुरिजम’ आयोजना राखिएका छन् । त्यसैगरी, गोरखा र धादिङको सीमामा १,२०० मेगावाट क्षमताको ४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको २६३ मिटर अग्लो आर्च ड्यामयुक्त ‘बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजना’ लाई पीपीपी ढाँचामा लगानी जुटाउने गरी प्रमुख आकर्षणका रूपमा शोकेस गरिने भएको छ ।
तीन महिनामा ९२ खानेपानी आयोजनाको ठेक्का आह्वान
काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र १३ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ पछिल्लो तीन महिनामा ९२ वटा खानेपानी आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमार्फत चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती तीन महिनामै देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने कुल १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लागतका यी साना तथा ठूला आयोजनाको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । गत आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति अभावका कारण खानेपानीतर्फ नयाँ ठेक्का सम्झौता हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले आगामी ३० महिनाभित्र लक्षित १३ लाख ७२ हजार नागरिकको पहुँचमा स्वच्छ पानी पुर्याउने गरी काम तीव्र पारिएको जानकारी दिए । खानेपानी सेवालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले यस वर्ष कुल ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनालाई खरिद प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको र यस कदमले सन् २०८७ (सन् २०३०) सम्म देशका सबै नागरिकको घरघरमा सुरक्षित खानेपानी पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
५९ ऐन संशोधन गरिँदै
काठमाडौं । आगामी नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनलाई कानुनी सुधारमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने मुख्य एजेन्डासहित आयोजना गरिने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज र सुनिश्चित बनाउन सरकारले ५९ वटा ऐनमा आवश्यक कानुनी सुधार गरी दस्तावेज तयार पारिसकेको जानकारी दिएका छन् । निजी क्षेत्रले निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको यस सम्मेलनलाई थप अर्थपूर्ण, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै यसपटक मुख्य नेतृत्व लिएको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालका अनुसार सम्मेलन हुनुअघि नै निजी क्षेत्रसँग व्यापक छलफल गरी अन्तिम रूप दिइएका ती ५९ वटा ऐन संशोधनको औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस कदमले नेपालमा आन्तरिक तथा विदेशी लगानी बढाउन र पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलता फुकाउन ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । ’नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०८३’ आगामी मंसिर २३ र २४ गते राजधानी काठमाडौंमा आयोजना हुनेछ ।सम्मेलनमा पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, लगानीका नयाँ सम्भावना र नीतिगत सुधारका विषयमा देश-विदेशका विज्ञ, लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरूबीच गहन छलफल हुनेछ ।
काठमाण्डू गोखार्जको दोस्रो जित, विराटनगर ९ विकेटले पराजित
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को तेस्रो संस्करणअन्तर्गत बिहीबार (आज)को दोस्रो खेलमा काठमाण्डू गोर्खाजले विराटनगर किंग्सलाई ९ विकेटले पराजित गरेको छ । टस हारेर ब्याटिङमा आएको विराटनगरले १८.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै ८३ रनको योगफल तयार पारेको थियो । काठमाण्डूले ९.४ ओभरमा १ विकेट गुमाउँदै सजिलै लक्ष्य हासिल गर्यो । काठमाण्डुका डेभिड वार्नरले ४४, विलियम बोसिस्टोले २३ र रन बनाए । काठमाण्डुका लागि कप्तान करण केसी र सन्तोष यादवले समान ३ विकेट लिए । त्यस्तै, सहान अराचिगले २, जहानदाद खान, शहाब आलम र देव साहले समान १ विकेट लिएका छन् । विराटनगरका रुपेश सिंहले २६, एन्जोलो म्याथ्युजले २२ र बसिर अहमदले १० रन बनाए । विराटनगरका अप्राजित पौडेलले १ विकेट लिए । यो काठमाण्डुको दोस्रो जित हो । जितसँगै काठमाण्डु ३ खेलमा ४ अंकसहित एक स्थानमाथि उक्लिँदै छैटौं स्थानमा पुगेको छ । यता पराजित विराटनगर ५ खेलमा ४ अंकसहित दोस्रो स्थानमा यथावत् छ ।
रास्वपा सभापति लामिछानेसँग भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको शिष्टाचार भेट
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव सभापति लामिछानेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्न बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । उक्त शिष्टाचार भेटवार्तामा सभापति लामिछानेले आफ्नो विगतमा भएको औपचारिक भारत भ्रमणको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा दुई मुलुक बीचमा हुन लागेका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको सफलताका लागि शुभकामना दिए । साथै उनले विकास तथा आर्थिक कूटनीतिमा नेपालले जोड दिइरहेको पनि उल्लेख गरे । भेटवार्तामा सभापति लामिछाने र विदेश सचिव मिस्रीबीच नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्धका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो ।
लिबियामा नाइकीको लोगो अंकित कपडा लगाउन र बेच्न प्रतिबन्ध
काठमाडौं । लिबियाको सर्वोच्च धार्मिक संस्था दारुल इफ्ताले मुस्लिमहरूलाई अमेरिकी खेलकुद सामग्री उत्पादक कम्पनी नाइकीको लोगो अंकित कपडा खरिद–बिक्री नगर्न र नलगाउन फतवा जारी गरेको छ । बीबीसी न्युज उर्दूका अनुसार राजधानी त्रिपोलीस्थित दारुल इफ्ताले जारी गरेको फतवामा अमेरिकी कम्पनी नाइकीको नाम प्राचीन ग्रिक विजयकी देवी ‘नाइकी’ को नामबाट राखिएको उल्लेख छ । कम्पनीको चर्चित ‘स्वुस’ लोगो पनि त्यही देवीको पखेटाबाट प्रेरित भएर बनाइएको फतवामा जनाइएको छ । फतवामा नाइकीको लोगो अंकित कपडा लगाउनु बहुदेववाद अर्थात् ‘शिर्क’ को श्रेणीमा पर्ने प्रतीकलाई प्रोत्साहन गर्नुजस्तै भएको उल्लेख गरिएको छ । लिबियामा प्राचीन ग्रिक सहर साइरीन अवस्थित छ । त्यहाँ उत्खननका क्रममा फेला परेका पुरातात्त्विक अवशेषमा यही नामकी ग्रिक देवीको मूर्ति पनि समावेश छ । दारुल इफ्ताले अमेरिकी कम्पनी नाइकीमाथि इजरायललाई समर्थन गरेको आरोपसमेत लगाएको छ । उसले इजरायललाई समर्थन गर्ने यस्ता सबै कम्पनीका उत्पादन बहिष्कार गर्न आह्वान गरेको छ । दारुल इफ्ताले सन् २०२३ मा काउन्सिल फर रिसर्च एन्ड सरिया स्टडिजले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई पनि आफ्नो फतवाको आधार बनाएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा गाजा युद्धका क्रममा इजरायललाई समर्थन गर्ने पश्चिमी कम्पनीहरूका उत्पादन बहिष्कार गर्न आह्वान गरिएको थियो । इस्लामी कानुनसँग सम्बन्धित विषयमा दिइने धार्मिक रायलाई फतवा भनिन्छ । उक्त फतवालाई लिबियाका ग्रान्ड मुफ्ती सादिक अल–गरियानीले स्वीकृति दिएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेश दुई महिनादेखि अलपत्र
काठमाडौं । मोरङकाे बेलबारी नगरपालिका-१० का वडाअध्यक्ष गंगा बहादुर याखाको दिनहुँजसो एउटै गुनासो हुन्छ- सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आउने ज्येष्ठ नागरिक तथा लाभग्राहीले बैंकबाट सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । उनी वडाअध्यक्ष भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको समस्या नजिकबाट देखिरहेका छन् । नगद वितरणको झन्झट हटाएर बैंकमार्फत सहज रूपमा भत्ता उपलब्ध गराउन चाहन्छन् । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंकले कारोबार गर्न आनाकानी गर्दा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ । याखाका अनुसार बैंकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आउने लाभग्राहीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य माग्ने गरेको छ । परिचयपत्र नभएसम्म कारोबार नै नगर्ने बैंकको अडानका कारण भत्ता वितरणमा समस्या भएको छ । यस विषयमा बैंकलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछन् । ‘बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराएको छ । तर, भत्ता वितरणमा असहजता भएको छ । बैंकलाई पटक-पटक आग्रह गरिसकेका छौँ, तर मानिरहेको छैन । अदालतबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्नु भनेर आदेश आएको समाचार पढेको थिएँ । तर, बैंकले भने राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी नगर्दासम्म हालको व्यवस्था नै लागू हुने भनिरहेका छन्,’ याखाले भने । याखाको यो गुनासो कुनै एउटा वडाको मात्र समस्या होइन । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगर्न आदेश दिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको गुनासो बढिरहेको छ । अदालतको आदेश एकातिर छ, बैंकको व्यवहार अर्कोतिर । यही बीचमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसकेका नागरिकले बैंकिङ सेवाका लागि धाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहकको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ सेवाको महत्वपूर्ण सर्तका रूपमा लागू गर्न थाले । खाता खोल्नेदेखि विभिन्न बैंकिङ कारोबारसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र माग्न थालियो । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकलाई यसले प्रत्यक्ष असर पारेपछि अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत भदौ २२ गते उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी ग¥यो । अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकको पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको हदसम्मको व्यवस्था बदर हुने अदालतको ठहर थियो । अर्थात्, राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन भन्ने अदालतको स्पष्ट सन्देश थियो । तर, अदालतको आदेशपछि पनि बैंकिङ क्षेत्रमा पुरानै अभ्यास कायम रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको पुरानो परिपत्र देखाउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र माग्ने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नयाँ परिपत्र जारी नहुनु रहेको बैंकका एक अधिकारीहरू बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न तथा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको भएपनि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी नगर्दा पुरानै व्यवस्था लागू गर्नु परेको एक बैंकका उच्च व्यवस्थापकले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पुरानै सर्कुलर पालना गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले नयाँ परिपत्र जारी नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरेका छैनन्,’ ती अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको भए पनि पूर्णपाठसहितको फैसला राष्ट्र बैंकमा प्राप्त भइसकेको छैन । पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै नयाँ परिपत्र जारी गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । ‘सर्वोच्चबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्नु भन्ने आदेश आएको भन्ने सुनेका छौँ । तर, पूर्णपाठसहितको फैसला कार्यान्वयन गर्न भनेर राष्ट्र बैंकमा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकले दुःख पाए, त्यसकारण यसलाई अलि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर भनिएको हो । सप्लाई साइडलाई पनि बढाएर सुविधा सहज र अवरोधरहित बनाउनुपर्ने कुरा हो,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार सर्वोच्चको पूर्णपाठमा थप निर्देशन वा व्याख्या हुन सक्ने भएकाले त्यसको अध्ययनपछि मात्रै नियमन विभागले आवश्यक परिपत्र जारी गर्नेछ । सामान्य आदेशकै आधारमा तत्कालै पुरानो व्यवस्था हटाउनेभन्दा पनि कानुनी र प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरेर निर्णय लिन खोजिएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनावश्यक दुःख दिने माध्यमका रूपमा बुझ्न नहुने तर्क गरे । बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र उपयोगी रहेको उनले बताए । नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा खोलिएका बैंक खाताको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र डिजिटल प्रणालीमा आधारित भएकाले पहिचान प्रमाणीकरणलाई थप विश्वसनीय बनाउन सक्ने बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश बायोमेट्रिक विवरण, औँठाछाप तथा युनिक आइडीले व्यक्तिको पहिचान सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ । डिजिटल पहिचानको प्रयोगले बैंकिङ कारोबारमा पारदर्शिता बढाउन र आर्थिक गतिविधिको निगरानीलाई सहज बनाउन सक्ने उनको तर्क छ । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेर अकाउन्ट बलियो बनाउन खोजिएको हो । नागरिकताका आधारमा खोलिएका अकाउन्ट दुरुपयोग हुन सक्छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र डिजिटल हो । बायोमेट्रिक र फिङ्गरप्रिन्ट हरेक व्यक्तिका फरक हुन्छन्। युनिक आइडी भएकाले यो विश्वसनीय पहिचानको माध्यम हो,’ उनले भने । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंक खातामा मात्र नभई सिमकार्ड, ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवामा समेत आबद्ध गर्न सके आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता बढ्ने बताए । डिजिटल पहिचानको प्रभावकारी प्रयोगले रकमको स्रोत र कारोबारको गन्तव्य पहिचान गर्नसमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘सिममा डिजिटल आइडी प्रयोग गर्ने, अकाउन्टमा डिजिटल आइडी प्रयोग गर्ने र लोनमा पनि डिजिटल आइडी प्रयोग गर्ने हो भने हरेक कुराको पारदर्शिता बढ्छ । पैसा कहाँबाट आयो, कहाँ गयो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । अहिले करोडौँ रुपैयाँका कारोबारबारे कुरा हुन्छन्, तर प्रमाण खोज्दा भेटिँदैन । डिजिटल प्रणालीमा भएको भए त्यस्ता कारोबारको विवरण पत्ता लगाउन सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण र आपूर्तिलाई पर्याप्त सहज बनाउन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई अनिवार्य गर्दा नागरिकले दुःख पाएको उनले स्वीकार गरे । राष्ट्र बैंकका ती कार्यकारी निर्देशकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंक खातामा रहेको पैसा निकाल्न नदिने अधिकार बैंकहरूलाई नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार बैंकमा खाता रहेको तर राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको कारण रकम निकाल्न नदिने अवस्था हुनु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्म पनि नागरिकलाई वैकल्पिक पहिचानका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनु नै हो । एक अधिवक्ताका अनुसार सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि सम्बन्धित निकायले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पूर्णपाठ नआएसम्म निर्णय कार्यान्वयन गर्दा भविष्यमा कानुनी तथा प्रशासनिक समस्या आउन सक्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आइसकेपछि पनि सम्बन्धित निकायले पूर्णपाठ खोज्नु र त्यसैलाई कार्यान्वयनको आधार बनाउनुले न्यायिक आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले यस्ता प्रकृतिका आदेशको पूर्णपाठ सकेसम्म छिटो उपलब्ध गराउनुपर्छ । पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने अवस्था भए संक्षिप्त आदेशकै आधारमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘पूर्णपाठ आउन समय लाग्छ भने संक्षिप्त आदेशबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु भनेर पठाउनुपर्छ । न त कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने, न त समयमा फैसला लेख्ने हो भने कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू अलमलमा पर्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार न्यायिक आदेश जारी हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संस्थागत सहजीकरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्णपाठको प्रतीक्षामा आदेश कार्यान्वयन रोकिँदा अन्ततः त्यसको असर सेवाग्राही र सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र, मिस्रीले दिए यस्तो जानकारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई लिएर भारतले तयारी तीव्र पारेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रमण सफल बनाउने गरी तयारी भइरहेको सन्देश भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीमार्फत पठाएका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहसँग बिहीबार (आज) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शिष्टाचार भेट गर्दै भारतीय विदेश सचिव मिश्रीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनले शाहको भारत भ्रमण सफल बनाउन भारतले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी गराए । भेटका क्रममा मिस्रीले भारतको अयोध्यादेखि नेपालको जनकपुरसम्म रेलमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको पनि जानकारी गराए । उक्त रेलमार्गमा बिहीबार नै परीक्षणसमेत गरिएको उनले बताए । मिस्रीले ऊर्जा, जलस्रोत, व्यापार-पारवहन र उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल-भारत द्विपक्षीय संयन्त्रका नियमित बैठकहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै गएको विनाशकारी रसुवा-भोटेकोशी बाढीपछि भारतले तत्काल उद्धार तथा राहतमा पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । भारतले ‘फर्स्ट रेस्पोन्डर’का रूपमा राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै उद्धार टोली परिचालन गरेको थियो । त्यस्तै, विपद्का बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोनमार्फत सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएकामा पनि शाहले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि भारतसँग गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा समेत चासो राखेका थिए ।
