ओ एण्ड एम कार्यान्वयन रोकिँदा सिंहदरबारमै प्रशासनिक ग्रिडलक
काठमाडौं । असारको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषदबाट हतारहतार स्वीकृत गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) साउनको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि कागजमै सीमित भएको छ । कर्मचारीहरूको प्रमाणीकरण, दरबन्दी कोडिङ र कार्यान्वयन प्रक्रिया ठप्प हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि नयाँ तलबमान लागू गर्ने सरकारी योजना नै अन्यौलमा परेको छ । परिणामस्वरूप सिंहदरबारभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि नयाँ तलबमान कार्यान्वयनसम्मका महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक काम प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् । उच्च प्रशासनिक स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया अझै पूरा हुन सकेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखानाबीचको समन्वय कमजोर हुँदा निर्णय कागजमै सीमित भएको अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल साउनको २५ सम्म आर्थिक वर्षको पहिलो तलब खुवाएपछि भदौबाट १५ दिनमै तलव खुवाउन सकिने बताउँछन् । केही मन्त्रालयको संरचना अझै अधुरो सरकारले १८ मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । तर स्रोतका अनुसार हालसम्म ८ वटा मन्त्रालयको ओ एण्ड एम सम्बन्धी प्रक्रिया नै नटुंगिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोत बताउँछ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्साल भने तीन मन्त्रालयको ओ एण्ड एम बाँकी रहेको बताउँछन् । स्वीकृत भएका मन्त्रालयको हकमा पनि दरबन्दी कोडिङ, कर्मचारी समायोजन र संरचनागत प्रमाणीकरण पूरा नभएकाले निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बताएको छ । यसले नयाँ दरबन्दी सिर्जना, कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका नियमित कामसमेत प्रभावित बनेको स्रोतले जानकारी दियो । तर भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको साउन १८ गते को निर्णयअनुसार फाजिल अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई आवश्यक दरबन्दी भएका मन्त्रालय तथा निकायमा खटाइने प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यही निर्णयअनुसार ६८ कर्मचारीको सरुवा भएको हो । मन्त्रालयबाट विवरणमा विभिन्न सेवा, समूह र तहका कर्मचारीलाई आवश्यकता, जनशक्ति सन्तुलन तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख छ । निर्णयअनुसार केही कर्मचारीलाई मन्त्रालय परिवर्तन गरी नयाँ कार्यस्थलमा खटाइएको छ भने केहीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक तलब उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तर घोषणा भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि नयाँ तलबमान सम्बन्धी राजपत्र सूचना प्रकाशित भएको छैन । त्यससँगै नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक केन्द्रीय संगठन संरचना (सिजिओ) प्रणाली, लेखा सफ्टवेयर तथा कार्यविधिसमेतले अन्तिम रूप नपाएका कारण कार्यान्वयन अप्ठ्यारोमा परेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ तलबमान औपचारिक रूपमा लागू नभएसम्म राष्ट्रिय किताबखानाले नयाँ ग्रेड तथा तलब संरचना अद्यावधिक गर्न सक्दैन । फलस्वरूप तलब वितरणको प्रक्रिया नै अन्यौलमा परेको छ । तर अर्थ प्रवक्ता लम्साल भने यो समस्या एक–दुई दिनमै समाधान हुने बताउँछन् । लम्साल भन्छन्, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ । अबको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जान्छ ।’ राष्ट्रिय किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठले बल्ल १० मन्त्रालयको ओ एण्ड एम प्रतिवेदन किताबखानामा पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारवाट तलबी प्रतिवेदन नै नआएकोले बहालवाला कर्मचारी मात्रै होइन, निवृत्त कर्मचारीहरूको कोडिङ पनि हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले छिटै कार्यान्वयन हुने बताएपनि कार्यान्वयन र तलबमान दुवै प्रक्रिया रोकिँदा सबैभन्दा बढी अन्यौल तल्लो तहका कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मीमा देखिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको तलब कुन दरमा र कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने स्पष्टता नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । चाडपर्व नजिकिँदै गएको र बजारमा महँगी बढिरहेको अवस्थामा समयमै तलबभत्ता नपाउने चिन्ताले कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । राइट साइजिङको नाराभन्दा दरबन्दीको रस्साकस्सी बलियो ओ एण्ड एमलाई सरकारले प्रशासनिक सुधार, खर्च कटौती र सरकारी संरचना राइटसाइजिङ गर्ने अभियानका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर प्रशासनिक वृत्तमा भने यसको कार्यान्वयनलाई लिएर फरक चर्चा छ । उच्च स्रोतहरूका अनुसार सरकार परिवर्तनसँगै ओ एण्ड एमलाई दरबन्दी थपघट, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रभावशाली निकायहरूको संरचना जोगाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ । कतिपय मन्त्रालयमा शाखा तथा दरबन्दी कायम राख्ने र कतै घटाउने विषयमा लामो समयदेखि रस्साकस्सी चलिरहेको छ । प्रशासनविद्हरूका अनुसार कुनै पनि संरचनागत सुधारको सफलता निर्णयमा होइन, त्यसको समयमै कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । तर यसपटक ओ एण्ड एम, नयाँ तलबमान र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निर्णयहरू कार्यान्वयनको चरणमै अड्किँदा सरकारको प्रशासनिक तयारी र समन्वय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । बुधबार (आज) मध्यान्ह १२ बजेपछि बैठक सुरु भएको हो । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बस्ने बैठकले विभिन्न निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका खारेज
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ खारेज गरेको छ । मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले सूचना जारी गर्दै मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उक्त निर्देशिका खारेज गरिएको जनाएको हो । सूचनाअनुसार नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेपछि निर्देशिका खारेज गरिएको हो । नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न विवाद तथा अन्योल उत्पन्न अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै २०८३ साउन १९ गते भएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सम्बन्धित सबै पक्षलाई उक्त निर्णयबारे जानकारी गराइएको उल्लेख छ ।
इरानले साँच्चै परमाणु बम बनाउन चाहेको हो ? यस्तो छ भित्री कथा
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने ओझेलमा परेको देखिन्छ—के इरान परमाणु हतियार बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको छ ? र यदि उसले यस्तो निर्णय गर्यो भने के अझै त्यसका लागि आवश्यक क्षमता उसँग बाँकी छ ? अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेका आक्रमणका प्रमुख कारणमध्ये इरानले परमाणु हतियार विकास गर्न सक्ने आशंका पनि एक थियो । इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आवतजावत गर्ने व्यावसायिक जहाजको आवागमन प्रभावित पार्न सक्ने आफ्नो क्षमता खुला रूपमा देखाइसकेको छ । यसले युद्ध समाप्त भएपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि दबाब सिर्जना गर्न इरानलाई एउटा नयाँ माध्यम दिएको छ । यद्यपि परमाणु हतियार कार्यक्रमलाई लिएर इरानको वास्तविक मनसाय भने विगतको तुलनामा अझ अस्पष्ट बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । इरानसँग करिब ४४० किलोग्राम ६० प्रतिशतसम्म प्रशोधित युरेनियम रहेको बताइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो परिमाण करिब १० वटा परमाणु हतियार बनाउन पर्याप्त हुन सक्ने जनाइएकाे छ । सामान्य परमाणु ऊर्जा संयन्त्रका लागि ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रशोधित युरेनियम आवश्यक हुन्छ भने अनुसन्धानका लागि अधिकतम २० प्रतिशतसम्मको प्रशोधन पर्याप्त मानिन्छ । त्यसैले ६० प्रतिशतसम्म युरेनियम प्रशोधन गरिनुलाई चिन्ताको विषय मानिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार परमाणु हतियार विकास गर्ने सम्भावनाबाहेक यसको अन्य व्यावहारिक उद्देश्य स्पष्ट देखिँदैन । यसले इरानले भविष्यका लागि आफ्ना विकल्प खुला राख्न चाहेको संकेत गर्छ । तर परमाणु हतियार बनाउन प्रशोधित युरेनियम मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि विशेष उपकरण, सामग्री र प्राविधिक पूर्वाधार पनि आवश्यक हुन्छ । अमेरिका र इजरायलले इरानका परमाणु केन्द्रमा गरेका आक्रमणबाट उसको प्राविधिक क्षमतामा केही क्षति पुगेको हुनसक्छ । तर विशेषज्ञहरूका अनुसार वैज्ञानिक ज्ञान र दक्षतालाई बमबारीमार्फत पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न सकिँदैन । अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको आकलनअनुसार इरानका नयाँ सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई आफ्ना पिता अली खामेनेईको तुलनामा परमाणु हतियार हासिल गर्न बढी इच्छुक छन् । त्यसकारण अमेरिका र इजरायलले स्थल सैन्य कारबाही, सत्ता परिवर्तन वा लामो समयसम्म कब्जा गर्ने जस्ता कदम चाल्न सक्छन् ताकि इरानसँग भविष्यमा परमाणु हतियार विकास गर्ने विकल्प कायम नरहाेस् । परमाणु प्रतिरोधको सिद्धान्तअनुसार देशहरूले मुख्यतः आफ्ना विरोधीलाई सैन्य वा परमाणु आक्रमणबाट रोक्न परमाणु हतियार विकास गर्छन् । यस्ता हतियारको उद्देश्य तिनको प्रयोग गर्नु नभई तिनको अस्तित्वकै कारण सम्भावित आक्रमणकारीलाई आक्रमण गर्नबाट रोक्नु हो । उदाहरणका रूपमा उत्तर कोरियासँग परमाणु क्षमता भएकाले अमेरिकाले उसविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्नुअघि ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्तर कोरियासँग जापान, दक्षिण कोरिया वा अमेरिकाको गुआम क्षेत्रमा आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता रहेको मानिन्छ । त्यसैगरी यदि इरानले परमाणु हतियार हासिल गर्यो भने क्षेत्रीय देशहरूका लागि उसविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्नु निकै कठिन हुन सक्छ । साथै उसले इजरायलबाट हुन सक्ने सम्भावित परमाणु आक्रमणको जवाफ दिने क्षमता पनि प्राप्त गर्न सक्छ । यद्यपि हालैको युद्धले इरानका लागि परमाणु हतियार अनिवार्य बनाएको छ वा छैन भन्ने विषयमा विशेषज्ञहरू एकमत छैनन् । एक पक्षको तर्क छ- यदि इरानसँग पहिले नै परमाणु हतियार भएको भए अमेरिका र इजरायलले सम्भवतः उसमाथि आक्रमण गर्ने थिएनन् । अर्को पक्ष भने बिना परमाणु हतियार पनि इरानले कैयौं महिनासम्म आक्रमणको सामना गर्न सफल भएको र तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली देशहरूविरुद्ध रणनीतिक प्रभाव कायम गरेको बताउँछ । इरानले हर्मुज जलडमरूमध्यलाई प्रभावित पारेर विश्व अर्थतन्त्रमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता पनि देखाइसकेको छ । त्यसैले भविष्यमा यही उसको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रतिरोध क्षमता बन्न सक्छ र उसलाई सक्रिय परमाणु हतियार कार्यक्रम आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । इरानले प्रशोधित युरेनियमको भण्डार कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न, सुरक्षा प्रत्याभूति हासिल गर्न र विश्व अर्थतन्त्रमा पुनः समावेश हुने उद्देश्यले सुरक्षित राखेको पनि हुनसक्छ । युद्ध सुरु हुनुअघि नै इरानले अमेरिकाले प्रतिबन्ध हटाउन सहमति जनाए आफ्नो प्रशोधित युरेनियमको स्तर घटाउन तयार रहेको संकेत दिएको थियो । जुन महिनामा युद्ध अन्त्य गर्न भएको समझदारीको मस्यौदाअन्तर्गत पनि उसले प्रशोधित युरेनियमको स्तर घटाउन सहमति जनाएको थियो । यी परिस्थितिका बाबजुद भविष्यमा इरान परमाणु हतियार सम्पन्न राष्ट्र बन्ने सम्भावना पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । यद्यपि ट्रम्प प्रशासनका गुप्तचर निकायहरूले गत वर्ष सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका थिए कि इरानले कैयौँ दशकदेखि सक्रिय रूपमा परमाणु हतियार विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छैन । विशेषज्ञहरूका अनुसार सन् २०१५ मा भएको संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (जेसीपीओए) सम्झौताले यो समस्याको व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत गरिसकेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य- अमेरिका, चीन, रुस, फ्रान्स र बेलायतसँगै जर्मनी र इरानबीच कैयौं वर्षको वार्तापछि उक्त सम्झौतामा सहमति भएको थियो । सन् २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले सम्झौताबाट बाहिरिनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले इरानले सम्झौताअन्तर्गतका आफ्ना सबै प्रतिबद्धता पालना गरिरहेको पुष्टि गरेको थियो । अमेरिका सम्झौताबाट बाहिरिएर इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र इरानले २० प्रतिशतभन्दा माथिको स्तरमा युरेनियम प्रशोधन पुनः सुरु गरेको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार जेसीपीओएजस्तै नयाँ सम्झौता अहिले पनि सम्भव छ । तर त्यसका लागि अमेरिकाले विगतको तुलनामा बढी सहुलियत दिनुपर्ने हुन सक्छ । साथै हर्मुज जलडमरूमध्यमाथिको नियन्त्रणको विषय पनि दुवै पक्षबीच विवादको प्रमुख कारणका रूपमा कायम रहनेछ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको अमेरिका र इरानबीच रहेको विश्वासको कमी हो । जेसीपीओए कार्यान्वयन गर्न वर्षौंसम्म विश्वास निर्माण गर्नुपरेको थियो। तर अहिले इरानका कट्टरपन्थी नेताहरूको अमेरिकी प्रशासनमाथिको विश्वास लगभग समाप्त भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले नयाँ सम्झौताको पक्षमा उभिनुभन्दा परमाणु हतियार विकास गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउने दिशामा पहिलेभन्दा बढी सकारात्मक रुख अपनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरले आयु मलुन खोला जलविद्युतमा १० करोड लगानी गर्ने
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले ओखलढुंगामा निर्माणाधीन २१ मेगावाट क्षमताको आयु मलुन खोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी आयु मोलुङ हाइड्रोपावर लिमिटेडको १० लाख कित्ता संस्थापक सेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले सेयर खरिद गरिनेछ । जसअनुसार कम्पनीले उक्त आयोजनामा १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । निर्माणाधीन यो आयोजना ओखलढुंगा जिल्लाको मोलुङ गाउँपालिकामा अवस्थित छ । २१ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी आयु मोलुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड रहेको छ । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने रणनीतिअन्तर्गत उक्त आयोजनामा संस्थापक सेयरमार्फत लगानी गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज साउन २० गते अन्तिम दिन रहेको छ । साउन १४ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले १० वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘७ प्रतिशत लक्ष्मी सनराइज डिबेञ्चर २०९२’ बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले प्रतिऋणपत्र एक हजार अंकित दरका ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको छ । सर्वसाधारणलाई छुट्याएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले सि–आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
उद्योगमन्त्रीको निर्देशनपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा कडाइ, पत्र बुझ्न नमानेपछि उद्योगको गेटमै टाँसियो
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र सम्झौता कार्यान्वयनमा कडाइ थालिएको छ । यसैक्रममा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, शाखा कार्यालय बालाजुले सम्झौता विपरीत गतिविधि गरेको भनिएको कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट सर्भिसेस प्रालिलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ । शाखा कार्यालय बालाजुले उद्योगलाई पठाएको पत्रमा उद्योग र कार्यालयबीच भएको सम्झौताका विभिन्न सर्त पालना नभएको विषय उठाइएको छ । सम्झौताको उद्देश्यअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै कार्यालयले यसअघि पनि पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी गराउँदै आएको जनाएको छ । तर, उद्योगका प्रतिनिधिले कार्यालयको पत्र बुझ्न नमानेपछि उक्त पत्र उद्योगको गेटमा टाँस गरी मुचुल्कासमेत गरिएको जनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार सम्झौतामा गाडी मर्मत तथा सर्भिसिङसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा उपलब्ध गराइएको भए पनि सम्झौताको उद्देश्यविपरीत गतिविधि भएको पाइएको छ । उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्रमा समेत सवारी साधनको मर्मत तथा सर्भिसिङ गर्ने उद्देश्य उल्लेख भए पनि सोहीअनुसार कार्य नभएको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि कार्यालयले सम्झौताको सर्तअनुसार काम गर्न समयसीमासहित निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र सम्झौताअनुसार काम नभए सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यसपछि कार्यालयले उद्योगलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विद्युत् तथा पानीको सेवा विच्छेद गरेको थियो । सेवा विच्छेदका कारण उत्पादन बन्द भएको भन्दै उद्योगले असहमति जनाए पनि सम्झौतामा क्षेत्र र उद्योगबीच विवाद उत्पन्न भए आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूले सम्झौतामा उल्लेखित उद्देश्यअनुसार नै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने र सम्झौताका सर्त उल्लंघन भएमा व्यवस्थापनले आवश्यक कदम चाल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । शाखा कार्यालय बालाजुले पछिल्लो पत्रमार्फत ७ दिनभित्र छलफलमा उपस्थित भई सम्झौताका सर्तअनुसार अघि बढ्न उद्योगलाई आग्रह गरेको छ । पत्र बुझ्न नमानेपछि उद्योगको गेटमै पत्र टाँस गरी मुचुल्का गरिएको घटनाले भने अब औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सम्झौता कार्यान्वयनमा थप कडाइका साथ अघि बढ्ने संकेत गरेको छ ।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरका सञ्चालक कोइरालाले दिए राजीनामा
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका सञ्चालक तिलक कोइरालाले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । कम्पनीले सञ्चालक समितिको साउन १९ गते बसेको १८८औँ बैठकले कोइरालाको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । कम्पनीका अनुसार तिलक कोइरालाले दिएको राजीनामा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ को उपदफा ३(ग) बमोजिम स्वीकृत गरिएको छ ।
