कांग्रेसको आधिकारिकतामा एक रुपैयाँ पनि चलखेल भएको छैन : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले आधिकारिकताका विषयमा एक रुपैयाँको पनि चलखेल नभएको दाबी गर्दै आफ्नो नैतिकता र इमानदारितामाथि प्रश्न नउठाउन आग्रह गरेका छन् । आफूमाथि उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै थापाले आफू स्वच्छ र इमानदार रहेको बताए । उनले आफ्नो राजनीतिक धरातल कमजोर नभएको उल्लेख गर्दै आफूलाई कमजोर ठान्नेहरूलाई जवाफ दिएका छन् । ‘मेरो हात सफा छन् । म कमजोर छैन । इमानदार छु । मेरो नैतिकता बलियो छ । म स्वच्छ छु । ढुक्क हुनुहोस्,’ उनले भने । थापाले आफूलाई लक्षित गरेर विभिन्न प्रयोजित र उत्पादित विषय उठाइएको आरोपसमेत लगाए । यस्ता विषयले आफ्नो नैतिकता र राजनीतिक अडान कमजोर नबनाउने उनको भनाइ छ । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई उनले पार्टीभित्रको विद्रोहका रूपमा व्याख्या गरे । विशेष महाधिवेशन पार्टीभित्र परिवर्तनको मागसहित भएको उनको संकेत थियो । त्यस्तै, उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग मधेश प्रदेशको सत्ता सञ्चालनका विषयमा कुराकानी भएको पनि स्पष्ट पारे । आधिकारिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप र अन्य राजनीतिक विषयलाई जोडेर आफूविरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनीको अपराजित यात्रा कायमै, जनकपुर बोल्ट १६ रनले पराजित
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को तेस्रो संस्करणमा लुम्बिनी लायन्सले आफ्नो अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ । लुम्बिनीले जनकपुर बोल्ट्सलाई १६ रनले पराजित गर्दै अपराजित यात्रा कायमै राखेको हो । टस हारेर ब्याटिङमा उत्रिएको लुम्बिनीले जनकपुरलाई निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा १५० रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । लुम्बिनीविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गर्दै जनकपुरले ८ विकेट गुमाउँदै १३३ रनमात्र बनाउन सक्यो । लुम्बिनीको जितमा ड्यार्सी सर्टले ३, तिलक भण्डारी र शेर मल्लले २–२ विकेट लिँदा रुवेन ट्रम्पलमेनले १ विकेट हात पारे । जनकपुरका लागि साइफ हसनले २८, त्रितराज दासले १८, कप्तान हर्मित सिंहले ३३ र आदित्य महताले २४ रनको अविजित इनिङ खेले । त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १ सय ४९ रन बनाएको थियो । लुम्बिनीका लागि कप्तान रोहित पौडेलले ३४ रन बनाउँदा निरोशन डिक्वेलाले २७ रन बनाए । त्यस्तै, दीलिप नाथले २५ रन बनाउँदा सामिम होसेइनले १३ रन बनाए । त्यस्तै, रुवेन ट्रम्पेलम्यानले १५ रन बनाएका थिए । जनकपुरका लागि विशाल शुस्लिङ र राहुल यादवले २–२ विकेट लिँदा अभिषेक तिवारी र हर्मीत सिंह तथा ललित राजवंशीले समान १–१ विकेट लिए । खेलमा जित हासिल गरेसँगै लुम्बिनीले ४ खेलबाट ७ अंक जोड्दै प्लेअफ सम्भावना बलियो बनाएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा सरकार आफैँ ‘ड्राइभिङ सिट’मा : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार विकास र आर्थिक सुधारको अभियानमा सरकारले निजी क्षेत्रसँगै नेतृत्वदायी भूमिका लिने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यसपटकको सम्मेलन विगतका संस्करणभन्दा फरक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार आफैँ ‘ड्राइभिङ सिट’मा बसेर पूर्वाधार विकासको अभियान अघि बढाउन लागेको बताएका हुन् । उनले यसअघि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को नेतृत्वमा हुँदै आएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा यसपटक सरकार मूल सहआयोजकका रूपमा सहभागी भएको बताए । पूर्वाधार विकासमा सरकारी बजेट मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । वाग्लेले सरकारको २१ खर्ब रुपैयाँको बजेटले मात्रै मुलुकको ठूलो पूर्वाधार विकासको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसक्ने बताए । अर्थतन्त्रको आकार र सम्भावनाअनुसार निजी क्षेत्रको लगानीसमेत परिचालन गर्न सके मात्रै अपेक्षित विकास सम्भव हुने उनले उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटकको सम्मेलनलाई भाषण, छलफल र भविष्यका प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित नराखी ठोस उपलब्धि देखाउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको बताए । सम्मेलनअघि नै पूर्वाधार र आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनको काम अघि बढाउनु यसको मुख्य उपलब्धि हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पूर्वाधार विकास, लगानी र आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा ऐनका झन्डै ५०० दफा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । यसलाई उनले नेपालको कानुनी संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने ‘ओम्निबस लेजिस्लेसन’ अर्थात् एकमुष्ट कानुनी सुधारको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे । उनले प्रस्तावित कानुनी सुधार अध्यादेश वा संसद्बाट पारित ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बताए । यस्तो सुधारले लगानी र पूर्वाधार विकासमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटकको सम्मेलनको तयारीमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो र निर्देशन रहेको पनि बताए । विगतमा विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव र अधिकार क्षेत्रको विवाद देखिने गरे पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको दाबी छ । उनले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको क्षेत्र विस्तार हुनु र भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा खानेपानी क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइनुले समन्वयमा सहजता आएको बताए । प्रधानमन्त्री स्वयं इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिको व्यक्ति भएकाले पूर्वाधार विकासको महत्त्व र आवश्यकता बुझेर नेतृत्व गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘देशको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । निजी क्षेत्रको लगानी, सहभागिता र सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यही उद्देश्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण भइरहेको छ । यस सम्मेलनको मुख्य उपलब्धि भनेको पूर्वाधार तथा आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा कानुनका झन्डै ५०० दफा संशोधन गर्ने पहल हो ।’ वाग्लेले सरकारले आफ्नो कार्यदिशालाई तीन प्रमुख प्राथमिकतामा विभाजन गरेको पनि बताए । उनका अनुसार सुशासनमा ठूलो प्रहार, आर्थिक सुधारमा व्यापक परिवर्तन र पूर्वाधार विकासमा तीव्र लगानी सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो । उनले विगतमा मुलुकले भोग्दै आएको भ्रष्टाचार र कुशासनको अवस्था सुधार गर्ने अभियानमा सरकार इमानदारीपूर्वक अघि बढिरहेको दाबी गरे । सरकार गठन भएयता नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै उनले सरकारको कामप्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी साढे चार वर्षसम्म यही सुशासन र सुधारको गति कायम राख्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि बताए ।
पूर्वाधार सम्मेलनमार्फत १७ अर्ब डलरका परियोजना लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरिने
काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ मार्फत करिब १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका पूर्वाधार परियोजना स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरिने भएको छ । आगामी मंसिर २३ र २४ गते आयोजना हुने सम्मेलनमा सम्बन्धित परियोजनाका प्रवर्द्धक निकायले नै लगानीकर्तासमक्ष आफ्ना परियोजनाबारे प्रस्तुति दिने भएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सम्मेलनलाई नीतिगत बहस, परियोजना तयारी र कार्यान्वयनलाई एउटै शृङ्खलामा जोड्ने साझा मञ्चका रूपमा अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यसपटक सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगानीका सम्भावनालाई ठोस परियोजना र निर्माणमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सम्मेलनको तयारीबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा प्रोजेक्ट शोकेसमा बोल्दै पाण्डेले परियोजनाका जिम्मेवार निकाय र लगानीकर्ताबीच प्रत्यक्ष संवाद गराउने गरी कार्यक्रम तयार पारिएको बताए । सम्मेलनमा चारवटा प्लेनरी सेसन, विषयगत छलफल, बिजनेस टु बिजनेस (बीटुबी) बैठक तथा परियोजना प्रदर्शनीसमेत आयोजना गरिनेछ । नेपाल सरकारको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन हुन लागेको हो । सम्मेलनको तयारीका लागि पूर्वाधार विकासमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति तथा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन गरी काम भइरहेको पाण्डेले जानकारी दिए । सम्मेलनलाई व्यवस्थित बनाउन सीएनआईमा सचिवालय स्थापना गरिएको छ । सचिवालयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, लगानी बोर्डको कार्यालय, निजी क्षेत्र तथा युवा निर्माण व्यवसायी समूहका प्रतिनिधि एउटै टोलीमा रहेर काम गरिरहेका छन् । यसलाई सरकार र निजी क्षेत्रको साझा संयन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै पाण्डेले निर्णय प्रक्रियामा सरकारी स्वामित्व र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको सक्रियता रहने बताए । उनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वानसमेत गरे । पूर्वाधारलाई सडक र पुलमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण लाइन, सिँचाइ, औद्योगिक क्षेत्र, गोदाम, डिजिटल सञ्जाल, खानेपानी, व्यवस्थित सहर तथा निर्माणपछिको सञ्चालनसम्म समेटेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न लगानीसँगै उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्पष्ट नीति, समयमै निर्णय र भरपर्दो सार्वजनिक सेवाले लगानीको वातावरण बनाउने भन्दै उनले निजी क्षेत्रले पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलतामार्फत उत्पादन तथा रोजगारी विस्तारमा योगदान गर्नुपर्ने बताए । यस वर्षको सम्मेलनको मूल नारा ‘उत्थानशील भविष्यका लागि निर्माण’ रहेको छ । पाण्डेका अनुसार उत्थानशील पूर्वाधारका तीन प्रमुख पक्ष भौतिक, आर्थिक र संस्थागत हुन् । जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सडक, पुल तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु, ऊर्जा र उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउनु तथा सरकार परिवर्तन भए पनि नीतिगत स्थिरता र अनुमानयोग्य नियम कायम राख्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । पूर्वाधारमा हुने लगानीले उद्योगको लागत घटाउने, आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थित गर्ने, उद्यम विस्तार गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको भनाइ थियो । भूकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्का कारण पूर्वाधारमा अवरोध आउँदा बजार र उद्योगसमेत प्रभावित हुने भएकाले जोखिम प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । पाण्डेले सम्मेलनलाई लगानी प्रवर्द्धनमा मात्र सीमित नराखी परियोजनाको तयारी, कार्यान्वयन र त्यसपछिको अनुगमनसँग जोडिएको निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइने बताए ।
ठूला परियोजनामा नेपाली कम्पनीलाई अवसर दिनुपर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पूर्वाधार विकासका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई मात्रै नभई स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उनले विदेशी कम्पनीलाई परियोजना दिँदा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई पनि संयुक्त लगानी (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले विदेशी कम्पनीसँगको सहकार्यबाट नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि हुने र भविष्यमा ठूला पूर्वाधार परियोजना आफैँ निर्माण गर्न सक्ने अवस्था बन्ने बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले भारतको दिल्ली मेट्रो निर्माणको उदाहरण दिँदै त्यहाँ भारतीय निर्माण कम्पनीलाई विदेशी कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा काम गर्ने अवसर दिइएकाले अहिले भारतीय कम्पनीहरू आफैँ मेट्रो निर्माण गर्न सक्षम भएको उल्लेख गरे । त्यस्तै, नेपालमा सुरुङ निर्माणका क्षेत्रमा पनि विदेशी कम्पनीसँगको सहकार्यले नेपाली इन्जिनियरको क्षमता विकासमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन पूर्वाधार विकास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको बताए । भन्सारमा सामान छुटाउन लाग्ने समयदेखि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यात्रा अवधिसम्मले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा पूर्वाधार कमजोर हुँदा व्यवसायको लागत बढ्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हुने उल्लेख गरे । भारतमा दिल्लीबाट जम्मुसम्म पाँच घण्टामा र चण्डीगढसम्म दुई घण्टामा पुग्न सकिने उदाहरण दिँदै उनले पूर्वाधार विकासले आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, ‘नेपालको आर्थिक विकास र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ । भन्सार प्रक्रिया होस् वा देशको एक भूभागबाट अर्को भूभागसम्मको यात्रा, समय र लागत घटाउनु आजको आवश्यकता हो । यस सम्मेलनमार्फत लगानीयोग्य, व्यावहारिक र अध्ययनमा आधारित परियोजनाहरू पहिचान गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीसँगै स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, ठूला पूर्वाधार परियोजनामा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई संयुक्त लगानी तथा साझेदारीको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यसबाट नेपाली कम्पनीहरूको क्षमता, प्रविधि र दक्षता अभिवृद्धि हुनेछ ।’ श्रेष्ठले यसपटक सरकारले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको स्वामित्व लिएर अघि बढाएकोमा स्वागत गर्दै निजी क्षेत्रका तर्फबाट आभार व्यक्त गरे । यसअघि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गर्दै आएको सम्मेलनलाई सरकारले समेत आफ्नो अग्रसरतामा अघि बढाउनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । उनले लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तासमक्ष परियोजना प्रस्तुत गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन र तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लगानीकर्ताले आकर्षक र कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजना पाउनुपर्ने भन्दै परियोजनाको सम्भाव्यता र व्यावसायिक उपयोगितामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहले गरे छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकको पछिल्लो शान्ति-सुरक्षाको अवस्थाबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार (आज) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गरेका हुन् । छलफलमा प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल सहभागी थिए । छलफलमा चाडपर्वका बेला नागरिकको सुरक्षा र देशको समग्र शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिइएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले देशको सुरक्षा व्यवस्था थप बलियो बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदानलाई पनि चुस्त बनाउन जोड दिएका छन् । त्यस्तै, नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन नदिन र अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन उनले निर्देशन दिएका छन् । शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी र चुस्त बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट, ४ अर्ब ७२ करोडको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १२.९२ अंकले घटेर २६५२ बिन्दुमा झरको छ । नेप्सेका अनुसार ५६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २११ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३४९ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युतको भएको छ । आँखु खोलाको १८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै नेपाल रिइन्योरेन्सको १४ करोड, अपि पावरको १३ करोड र एनआईसी एसिया बैंकको १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बिहीबार सेयर बजारका अधिकांश उपसूचक घटेका छन् । नेप्सेका १३ उपसूचकमध्ये १२ वटामा गिरावट आएको छ भने माइक्रोफाइनान्स उपसूचक मात्रै बढेको छ । आज विकास बैंक उपसूचक सबैभन्दा धेरै ०.७० प्रतिशतले घटेको छ । यो उपसूचक ३८.९० अंकले घटेर ५ हजार ४८८.६८ विन्दुमा झरेको छ । त्यस्तै, जलविद्युत् उपसूचक ०.६७ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.६२ प्रतिशत, बैंकिङ ०.५७ प्रतिशत र फाइनान्स ०.५० प्रतिशतले घटेका छन् । जीवन बिमा उपसूचक ०.४६ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन ०.४२ प्रतिशत, निर्जीवन बिमा ०.३९ प्रतिशत, लगानी ०.२९ प्रतिशत, व्यापार ०.१४ प्रतिशत, म्युचुअल फन्ड ०.१२ प्रतिशत र अन्य उपसूचक ०.४८ प्रतिशतले घटेका छन् । बजार घट्दा पनि माइक्रोफाइनान्स उपसूचक भने ०.०९ प्रतिशतले बढेको छ । यो उपसूचक ४.२२ अंकले बढेर ४ हजार ४९८.७० विन्दुमा पुगेको छ ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर लगानी सम्मेलन गर्दैछौं : मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, लगानीकर्ताको सुरक्षा तथा लगानीको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । आगामी लगानी सम्मेलन विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाएर ठूला परियोजनाको प्रचार गर्ने वा कति अर्ब डलरको लगानी प्रस्ताव आयो भन्ने देखाउने उद्देश्यले मात्र आयोजना गर्न नलागिएको उनले स्पष्ट पारे । सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य सरकारले गरेका कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रदर्शन गर्दै नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित र अनुकूल गन्तव्य बनेको सन्देश दिनु रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारले लगानी संरक्षण, श्रमिकको सुरक्षा, बजारको सुनिश्चितता तथा लगानी नडुब्ने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक कानुनहरू तयार गरिरहेको छ । उनले अर्थ मन्त्रालयले सुरुदेखि नै सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै अधिकार विकेन्द्रीकरणको काम अघि बढाएको बताए । यसअघि अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा केन्द्रित रहने विभिन्न आर्थिक तथा परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा हस्तान्तरण गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न ऐन संशोधन गरिसकेको र थप कानुनी सुधारको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ५९ वटा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । ती मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै सम्बन्धित मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । मन्त्री लम्सालले लगानी सम्मेलनअघि नै कानुनी सुधारका अधिकांश प्रक्रिया पूरा गर्ने सरकारको विश्वास रहेको बताए । ऐनसँगै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकासमेत तयार पार्ने काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे । सरकारले स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको उनको भनाइ छ । दसैअघि जारी गरिएको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्देशिकाले सार्वजनिक खरिदमा नेपाली लगानीकर्ता, उद्यमी, उद्योगपति, विक्रेता तथा नेपालमै उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपाली उत्पादनको विकल्प उपलब्ध हुँदा विदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने गरी निर्देशिका कार्यान्वयनमा लगिएको छ । संसद् खुलेपछि नेपालमा निर्माण हुने भौतिक संरचनामा समेत स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । मन्त्री लम्सालले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने लक्ष्य लिएको पनि बताए । सरकारले स्वीकृति दिएपछि कुनै पनि परियोजना अनावश्यक अवरोधका कारण रोकिन नपर्ने गरी लगानीकर्ताको सुरक्षा र श्रमिकको संरक्षणलाई समेटेर कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । उनले लगानी सम्मेलनको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै दुवै मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय भइरहेको बताए । अर्थमन्त्रीको नेतृत्व, सक्रियता र कार्यक्षमताप्रति आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले सरकारले अघि सारेको आर्थिक समृद्धिको अभियान सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री लम्सालले सरकारको लक्ष्य राज्यको ढुकुटीमा राजस्व वृद्धि गर्नुका साथै नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई समृद्धिको अनुभूति गराउनु रहेको पनि बताए । उनका अनुसार आगामी लगानी सम्मेलन नेपालको लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नीतिगत सुधार र लगानीकर्तालाई दिइने सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछ ।
