बजाजको निःशुल्क चेकअप क्याम्प, लेबरदेखि स्पेयर पाट्र्ससम्म छुटै छुट
काठमाडौं । चाडपर्वको समय नजिकिँदै गर्दा मोटरसाइकलको नियमित तथा पूर्वसावधानीपूर्ण मर्मतसम्भारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बजाजले राष्ट्रिय निःशुल्क चेकअप क्याम्प शुरुगरेको छ । असोज ४ गतेदेखि असोज ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने यस क्याम्पअन्तर्गत नेपालभर रहेका कुनै पनि बजाज सर्भिस सेन्टरमा गई बजाज मोटरसाइकलको निःशुल्क व्यावसायिक चेकअप गराउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । चाडपर्वको समयमा यात्राको संख्या तथा दूरी बढ्ने भएकाले यात्राअघि मोटरसाइकलको अवस्था जाँच गरी सम्भावित मर्मतसम्भारका आवश्यकताहरू समयमै पहिचान गर्न बजाजले ग्राहकलाई प्रोत्साहित गरेको हो । निःशुल्क चेकअपका क्रममा थप मर्मतसम्भार वा पार्टपुर्जा फेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा ग्राहकले विभिन्न सेवामा विशेष छुटसमेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । क्याम्प अवधिभर लेबर चार्जमा ५० प्रतिशत, इन्जिन आयलमा १६ प्रतिशत, स्पेयर पाट्र्समा १० प्रतिशत र युरोग्रिप टायरमा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ । बजाजका अनुसार, नियमित निरीक्षण तथा समयमै गरिने मर्मतसम्भारले सम्भावित समस्याहरूलाई ठूलो समस्या बन्नुअघि नै पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । त्यसैले चाडपर्वको यात्रामा निस्कनुअघि मोटरसाइकलको अवस्था जाँच गर्नु महत्वपूर्ण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यो क्याम्पका लागि ग्राहकले छुट्टै कार्यक्रमस्थल वा तोकिएको क्याम्पमा जानुपर्ने छैन । नेपालभर रहेका कुनै पनि बजाज सर्भिस सेन्टरमा असोज ४ देखि असोज ९ गतेसम्म पुगेर निःशुल्क चेकअप सेवा लिन सकिनेछ । बजाजले मोटरसाइकल बिक्रीपछिको सेवामा समेत ग्राहकसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै आएको जनाएको छ । राष्ट्रिय निःशुल्क चेकअप क्याम्पमार्फत ग्राहकलाई सहज रूपमा व्यावसायिक सर्भिस तथा मर्मतसम्भार सुविधा उपलब्ध गराउँदै सुरक्षित, सहज र भरपर्दो चाडपर्वको यात्राका लागि मोटरसाइकल तयार राख्न सहयोग गर्ने कम्पनीको उद्देश्य रहेको छ । बजाजको यो राष्ट्रिय निःशुल्क चेकअप क्याम्पअन्तर्गत ग्राहकले मोटरसाइकलको निःशुल्क चेकअप गराउन सक्नेछन् । साथै, चेकअपका क्रममा थप मर्मतसम्भार आवश्यक परेमा ग्राहकले लेबर चार्जमा ५० प्रतिशत, इन्जिन आयलमा १६ प्रतिशत, स्पेयर पाट्र्समा १० प्रतिशत र युरोग्रिप टायरमा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । थप जानकारीका लागि बजाजको २४७ हेल्पलाइन १६६००१७५५५५ वा ९८०१५७५५५५ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
डेंगीको जोखिम बढ्दै, ९ महिनामा ५ हजार संक्रमित
काठमाडौं । नेपालमा डेंगी संक्रमण बढ्दो क्रममा देखिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार सन् २०२६ जनवरी १ देखि सेप्टेम्बर १५ सम्म देशका ७४ जिल्लाबाट ५ हजार २३८ जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको छ । महाशाखाले डेंगी संक्रमणको अवस्थालाई १५(१५ दिनमा विश्लेषण गर्दै आएको जनाएको छ । संक्रमण धेरै देखिएका जिल्ला तथा स्थानीय तहमा अवस्थाको विश्लेषण गरी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुझाव र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको महाशाखाले जनाएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार झापा, बागलुङ, सुनसरी, पाल्पा, कास्की र दाङ लगायतका जिल्लामा डेंगी संक्रमण केही बढ्दै गएको देखिएको छ । स्थानीय तहको तथ्यांकमा सबैभन्दा धेरै संक्रमण बागलुङ नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका, इटहरी नगरपालिका र पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रमा देखिएको महाशाखाले जनाएको छ । बागलुङ नगरपालिकामा १ हजार १७, भद्रपुर नगरपालिकामा १०७, इटहरी नगरपालिकामा ११९ र पोखरा महानगरपालिकामा १८५ जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको तथ्यांक छ । संक्रमण बढिरहेको बागलुङ नगरपालिकामा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले इण्टिमोलोजिस्ट, रोग अनुसन्धान विज्ञ ९फिल्ड इपिडिमियोलोजिस्ट० तथा प्रयोगशालाकर्मी सम्मिलित टोली परिचालन गरेको छ । टोलीले स्थानीयस्तरमा डेंगीको अवस्था अध्ययन गर्नुका साथै थप रोकथाम तथा नियन्त्रणका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार डेंगी संक्रमण वर्षायामदेखि वर्षापछि समेत बढ्न सक्ने भएकाले लामखुट्टेको नियन्त्रणमा निरन्तर ध्यान दिन आवश्यक छ । यसका लागि सबै जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रोकथाम तथा नियन्त्रणका गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् । महाशाखाले डेंगी नियन्त्रणका लागि ‘श्रावण, भाद्र, आश्विन स् डेंगी सचेतना तीन महिने अभियान’ समेत सञ्चालन गरिरहेको छ । अभियानअन्तर्गत डेंगी सार्ने एडिस जातको लामखुट्टेको वासस्थान तथा प्रजननस्थलको निरन्तर निगरानी र व्यवस्थापन गर्न जोड दिइएको छ । घर, कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थान आसपास पानी जम्न नदिने, पानी जम्ने भाँडाकुँडा नियमित सफा गर्ने र लामखुट्टेको सम्भावित प्रजननस्थल नष्ट गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन महाशाखाले आग्रह गरेको छ । महाशाखाले डेंगीको संक्रमण रोक्न सरकारी निकायको प्रयाससँगै स्थानीय तह, समुदाय तथा सर्वसाधारणको निरन्तर सहभागिता आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
धरौटीमा छुटाइदिने भन्दै ४ लाख ७९ हजार असुल्ने दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । लागूऔषध मुद्दाका प्रतिवादीलाई धरौटीमा छुटाइदिने प्रलोभन देखाएर रकम असुलेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–८ का ४२ वर्षीय हरिराम गिरी र नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका–६ घर भई हाल तारकेश्वर–८ बस्दै आएका ३१ वर्षीय अजय थापा मगर रहेका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रहरी वृत्त सिंहदरबारबाट खटिएको टोलीले असोज २ गते साँझ काठमाडौं महानगरपालिका–११ स्थित काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार लागूऔषध मुद्दाका प्रतिवादीलाई धरौटीमा छुटाइदिने आश्वासन दिँदै प्रतिवादीकी श्रीमतीबाट अवैध रूपमा रकम लिएको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ । पक्राउ परेका दुवै जनाको साथबाट अवैध रूपमा लिएको ४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, तीन थान मोबाइल र प्रतिवादीकी श्रीमतीको नाममा रहेको माछापुच्छ्रे बैंकको सात थान खाली चेक बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूमाथि ठगी सम्बन्धी कसुरमा पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ ।
एमाले सचिवालय बैठक च्यासलमा सुरु
काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सुरु भएको छ । पार्टी पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको बैठकले तयार पारेका प्रतिवेदन र आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डामाथि छलफल गर्न सचिवालय बैठक बसेको हो । आइतबार बिहान बसेको पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको बैठकले कार्यदलमा प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनलाई समेटेर एउटै प्रतिवेदन तयार गरी सचिवालयमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलको निर्णयको माइन्युट तयार गर्न समय लागेपछि सचिवालय बैठक केही ढिला सुरु भएको हो । सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुका साथै असोज ५ देखि ७ गतेसम्म बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डाबारे पनि निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । पार्टी पुनर्गठन, निर्वाचन समीक्षा र आगामी संगठनात्मक प्रक्रियाबारे कार्यदलमा छलफल भइरहेका बेला बस्न लागेको सचिवालय बैठकलाई एमालेको आगामी राजनीतिक तथा सांगठनिक दिशाबारे निर्णय लिने महत्वपूर्ण बैठकका रूपमा हेरिएको छ ।
विपन्न बिरामीका लागि छुट्याइएका २ हजार ६२७ निःशुल्क बेड प्रयोगविहीन
काठमाडौं । देशभरका अस्पतालमा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्ने निःशुल्क बेडमध्ये ठूलो संख्या अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको नि:शुल्क स्वास्थ्य पोर्टलमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार अस्पतालमा देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा कुल ३० हजार ९१६ बेड रहेका छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुल बेडको १० प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ५६५ बेड निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएको छ । तर हालसम्म ९३८ वटा मात्रै निःशुल्क बेड प्रयोगमा रहेका छन् । २ हजार ६२७ निःशुल्क बेड अझै उपलब्ध छन् । अस्पतालमा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्ने बेडमध्ये ठूलो हिस्सा प्रयोगमा आउन नसकेको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने तथा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्यसम्बन्धी निकायले अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क उपचार सेवाको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा सेवामा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले अनलाइन प्रणाली विकास गरेको हो । प्रणालीमार्फत अस्पतालमा रहेका कुल बेड, निःशुल्क बेड, हाल प्रयोगमा रहेका निःशुल्क बेड र उपलब्ध बेडको विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तथ्यांकले भने कानुनले अनिवार्य गरेको १० प्रतिशत निःशुल्क बेडको व्यवस्था भए पनि ती बेडको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको देखाएको छ ।
रसुवागढी हाइड्रोपावरको बीमा हिमालयन एभरेष्टमा, क्षतिको विवरण संकलन हुन बाँकी
काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो क्षति पुगेको रसुवागढी हाइड्रोपावरको बीमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा रहेको पाइएको छ । हाइड्रोपावर कम्पनीका सूचना अधिकारी नारानाथ न्यौपानेले आयोजनाका ठूला परियोजनाको बीमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार साना तथा सवारीसाधनको बीमा भने नेपाल इन्स्यारेन्समा रहेको छ । कम्पनीले बीमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उनले बताए । यद्यपि, क्षतिको यकिन रकम भने तत्काल निर्धारण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । प्राप्त फोटो तथा भिडियोका आधारमा केही संरचनागत क्षति भएको अनुमान गरिए पनि हाल क्षति रकमको यकिन गर्न बाँकी रहेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाको मुख्य संरचना, पावरहाउस, पुल तथा ट्रान्समिसन संरचनामा क्षति पुगेको छ । बाढीबाट भएको क्षतिबारे बीमा कम्पनीलाई प्रारम्भिक चरणमै औपचारिक जानकारी गराइसकेको उनले बताए । क्षतिको स्थलगत निरीक्षण तथा मूल्यांकनका लागि बीमा कम्पनीबाट सर्भेयर पठाउने विषयमासमेत छलफल भइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘बीमा कम्पनीलाई आयोजना क्षतिलगत्तै औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सर्भेयर पठाएर क्षतिको मूल्यांकन गरिदिन पनि आग्रह गरेका छौं ।’ बीमा कम्पनीमा कति रकम बराबरको दाबी पर्छ र बीमाबाट कति रकम कभर हुन्छ भन्ने अनुमान अहिले नै गर्न नसकिने उनले बताए । उनका अनुसार आयोजनाका कतिपय संरचनामा पूर्ण क्षति पुगेको छ भने केही संरचना मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था पनि हुन सक्छ । ‘क्षति पुगेका संरचनाको मात्रै बीमा दाबी गर्नुपर्ने भएकाले स्थलगत निरीक्षण र मूल्यांकनपछि मात्रै दाबी रकम यकिन हुन्छ,’ सूचना अधिकारी न्यौपानेले भने । दाबी गरेको रकमध्येमा पनि संरचनाको ह्रासकट्टी (डेप्रिसिएसन) घटाएर कम्पनीले भुक्तानी गर्ने हुँदा अहिले नै बीमाले कति रकम कभर गर्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । आयोजनास्थलको भौगोलिक अवस्था कठिन हुनुका साथै मनसुन जारी रहेकाले स्थलगत निरीक्षण र क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनमा समेत चुनौती देखिएको सूचना अधिकारी न्यौपानले बताए । सो क्षेत्रमा हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्न सक्ने अवस्था समेत नरहेकाले अहिले प्राथमिकता उद्धार तथा खोजी कार्यलाई दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार बाढीपछि आयोजनामा कार्यरत ५१ जना कर्मचारी बेपत्ता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सबै कर्मचारीको बीमा सक्रिय रहेकोसमेत सूचना अधिकारी न्यौपानले जानकारी दिए । उद्धार तथा खोजी कार्यपछि मात्रै आयोजनाको भौतिक क्षतिको विस्तृत विवरण तयार हुने र त्यसपछि बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाले थप गति लिने उनको भनाइ छ । रसुवागढी हाइड्रोपावर चिलिमे हाइड्रोपावरको सहायक कम्पनी हो । योसन् २०११ मा सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा स्थापना भएको थियो । यस कम्पनीको इक्युटी संरचनामा ५१ प्रतिशत प्रमोटर सेयर र ४९ प्रतिशत पब्लिक सेयर रहेको छ । संस्थापक सेयरमध्ये चिलिमेको ३२.७९ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १८ प्रतिशत, स्थानीय निकायको ०.२१ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले रसुवामा १११ मेगावट जडित क्षमता भएको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्दै आएकोमा हाल बाढीपछि ठप्प छ ।
एमाले सचिवालय बैठक ४ बजे सर्यो, कार्यदलको माइन्युट तयार हुन बाँकी
काठमाडौं । नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको बैठकले तीन छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी पार्टी सचिवालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि सचिवालय बैठक ४ बजेसम्मका लागि सरेको छ । बिहानदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको कार्यदल बैठकले निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरूलाई समेटेर एउटै प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ । तर, कार्यदल बैठकका निर्णयलाई औपचारिक माइन्युटमा समेट्ने काम पूरा हुन समय लाग्ने भएपछि यसअघि दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको सचिवालय बैठक ४ बजेसम्मका लागि सारिएको हो । कार्यदलका एक नेताका अनुसार बैठकका निर्णयमा सहमति जुटिसकेको भए पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा माइन्युट गर्ने काम भइरहेको छ । माइन्युट तयार भएपछि कार्यदलको प्रतिवेदन सचिवालयमा पेश गरिनेछ । कार्यदलमा निर्वाचन परिणामको समीक्षा, पार्टी पुनर्गठन तथा आगामी संगठनात्मक दिशासहितका विषयमा विभिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । तीनवटै प्रतिवेदनलाई समेटेर साझा निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाउने निर्णय भएको नेताले बताए । कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि सचिवालय बैठकले आवश्यक निर्णय लिएपछि असोज ५ देखि ७ गतेसम्म बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि एजेन्डा तय गर्ने एमालेको तयारी छ ।
खाने तेलको गुणस्तरमा कडाइ गर्दै सरकारले तोक्यो नयाँ मापदण्ड
काठमाडौं । सरकारले बजारमा धेरै बिक्री हुने तोरी, भटमास र सूर्यमुखी तेलको गुणस्तर, शुद्धता र प्याकेजिङमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तीनवटै तेलको नयाँ गुणस्तर मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको हो । नयाँ मापदण्डले सिधै खान मिल्ने र नमिल्ने तेल स्पष्ट रूपमा छुट्याएको छ । सिधै खान नमिल्ने तेल उपभोक्ता प्याकमा बिक्री गर्न नपाइने र कन्टेनरमा ‘सोझै खानका लागि होइन’ भन्ने चेतावनी स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोरीको तेलमा सिसा र आर्सेनिक अधिकतम ०.१ मिलिग्राम, क्याडमियम १ मिलिग्राम र पारो ०.२५ मिलिग्राम प्रतिकिलोभन्दा बढी हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । पेरोक्साइड भ्यालु अधिकतम १० मिलिइक्विभ्यालेन्ट तोकिएको छ । भटमास र सूर्यमुखी तेलमा पनि पेरोक्साइड, अफ्लाटक्सिन तथा विषाक्त धातुको सीमा निर्धारण गरिएको छ । भटमास तेलमा अफ्लाटक्सिन अधिकतम ३० माइक्रोग्राम प्रतिकिलो र रिफाइन्ड तेलमा हेक्जेन ५ पीपीएमभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । मापदण्डले तेलको प्याकेट वा विज्ञापनमा ‘सुपर रिफाइन्ड, डबल रिफाइन्ड, एन्टी–कोलेस्टेरोल, कोलेस्टेरोल फाइटर, कोलेस्टेरोल फ्रेन्डली’ लगायत उपभोक्तालाई भ्रमित पार्ने दाबी प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । त्यस्तै, तेल प्याकेजिङमा एकपटक प्रयोग भइसकेका टिन वा प्लास्टिकका कन्टेनर पुनः प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ प्याकेजमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र खुद तौल स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तेलमा के–के नयाँ मापदण्ड ? पेरोक्साइड भ्यालु : अधिकतम १० मिलिइक्विभ्यालेन्ट अफ्लाटक्सिन : अधिकतम ३० माइक्रोग्राम/किलो सिसा : अधिकतम ०.१ मिलिग्राम/किलो आर्सेनिक : अधिकतम ०.१ मिलिग्राम/किलो क्याडमियम : अधिकतम १ मिलिग्राम/किलो पारो : अधिकतम ०.२५ मिलिग्राम/किलो हेक्जेन : रिफाइन्ड भटमास तेलमा अधिकतम ५ पीपीएम सिधै खान नमिल्ने तेल : उपभोक्ता प्याकमा बिक्री गर्न नपाइने पुराना टिन/प्लास्टिक कन्टेनर : पुनः प्रयोग गर्न नपाइने भ्रामक स्वास्थ्य दाबी : विज्ञापन तथा लेबलमा प्रयोग गर्न नपाइने हाल यी व्यवस्था मस्यौदाका रूपमा रहेका छन् ।
