एमालेले व्यक्ति बलियो बनाउने कि पार्टी ?
काठमाडौं । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेकपा एमालेको उचाइ कुनै एक नेताको करिश्माले बनेको होइन । विचार, संगठन, कार्यकर्ता र जनतासँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने क्षमताले एमाले यहाँसम्म आइपुगेको हो । विशेषतः २०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनपछि एमालेले आफूलाई परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्यो । जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक कार्यक्रम, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, जनताको मतबाट सरकार सञ्चालन र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास एमालेको पहिचानका महत्त्वपूर्ण आधार बने । तर समय सधैं एउटै गतिमा चल्दैन । जुन पार्टीले कुनै समय नेता होइन, नीति प्रधान हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो, त्यही पार्टी पछिल्ला वर्षमा क्रमशः नीति नभई नेतृत्वप्रधान हुने दिशातर्फ गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसको अर्थ एमालेमा सबै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने होइन । देशभरको संगठन, ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति र लामो राजनीतिक अनुभव अझै उसको ठूलो शक्ति हो । तर यत्रो शक्ति भएको पार्टीले आफ्ना कमजोरी देख्न नसक्नु झन् ठूलो कमजोरी हो । अहिले एमालेले बाहिरका राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई मात्र हेरेर पुग्दैन । उसले ऐनामा आफूलाई हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि एमालेले कम्तीमा यी छवटा विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको छ । नेता होइन, नीति प्रधान एमालेको राजनीतिक इतिहासमा पार्टी कमिटी र नीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । नेतृत्व बलियो भए पनि नेतृत्व पार्टीभन्दा माथि थिएन । महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी र अन्य सांगठनिक निकायमा हुने बहसले पार्टीको दिशा तय गर्दथ्यो । तर पछिल्लो समय निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको अनुभूति पार्टीभित्रै देखिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो, पार्टीले नेता बनाउने हो कि नेताले पार्टी बनाउने ? लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेता आवश्यक हुन्छ । लोकप्रिय नेता झन् आवश्यक हुन्छ । तर पार्टीको संस्थागत संरचना कमजोर बनाएर एउटा व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाइयो भने त्यसको असर तत्काल सकारात्मक देखिए पनि दीर्घकालमा पार्टीकै लागि घातक हुन सक्छ । एमालेको पछिल्लो विधान महाधिवेशनको अभ्यासले यही बहसलाई सतहमा ल्याएको छ । दोस्रो विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमासम्बन्धी व्यवस्था हटाएको छ । यो निर्णयको तत्काल राजनीतिक लाभ वा वैधानिक औचित्यबारे फरक मत हुन सक्छ । विधानले नेतृत्वलाई नियमन गर्ने कि नेतृत्वको आवश्यकताअनुसार विधान बदलिने ? यो संस्थागत प्रश्न भने गम्भीर छ । यो प्रश्न एमालेले टार्न मिल्दैन । यदि पार्टीको नीति, विधान र संस्थागत संरचना नेतृत्वको निरन्तरतालाई सहज बनाउन केन्द्रित हुन थाल्यो भने पार्टी विस्तारै संस्था होइन, व्यक्तिको वरिपरि घुम्ने संगठन बन्न सक्छ । आज एमालेले आफूलाई त्यही जोखिमबाट जोगाउनुपर्छ । ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल नेतृत्वमा अनुभवको कुनै विकल्प हुँदैन । लामो राजनीतिक अनुभव भएका नेताको भूमिका पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक पार्टीको मूल प्रश्न अनुभव मात्र होइन, पुस्तान्तरण पनि हो । एमालेले विगतमा यही बुझेर उमेरहद र कार्यकालको सीमा ल्याएको थियो । २०६५ सालको आठौं महाधिवेशनले एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि २०७१ सालको नवौं महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था अघि बढायो । यी प्रावधानको उद्देश्य कुनै एक व्यक्तिलाई रोक्नु मात्र थिएन । नेतृत्वमा नियमित प्रतिस्पर्धा र नयाँ पुस्ताको विकास सुनिश्चित गर्नु पनि थियो । तर अहिले ती दुवै व्यवस्थाबाट पार्टी पछि हटेको छ । यसले तत्कालका लागि नेतृत्व निरन्तरताको बाटो खोलेको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ । नयाँ नेतृत्व तयार पार्ने जिम्मेवारी कसको हो ? पुरानो नेतृत्व हट्ने बाटो नै बन्द गरियो भने नयाँ नेतृत्व आउने बाटो कसरी खुल्छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिला गर्नु एमालेको दीर्घकालीन राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि हितकारी हुँदैन । पार्टीभित्र पुस्तान्तरण भनेको पुराना नेताको सम्मान घटाउनु होइन । बरु पुरानो पुस्ताको राजनीतिक अनुभवलाई संस्थागत गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको अवसर दिनु हो । त्यसैले एमालेले उमेरहद र कार्यकालसम्बन्धी आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ७० वर्ष नै अन्तिम सीमा हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता नहोला । दुई कार्यकालको सीमा पनि आवश्यकताअनुसार पुनःपरिभाषित गर्न सकिन्छ । तर सीमा नै नराख्ने बाटो भने लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । सहमतिको नाममा प्रतिस्पर्धा बन्द एमालेभित्रको अर्को समस्या हो, सहमतिको अत्यधिक महिमा । सहमति राजनीतिक संस्कार हो । तर प्रतिस्पर्धा रोक्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिएको सहमति लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो नेतृत्व रोज्न पाउनुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यले फरक मत राख्न पाउनुपर्छ । पदाधिकारीका आकांक्षीले चुनाव लड्न पाउनुपर्छ । अध्यक्षसँग असहमत हुनु पार्टीविरोधी गतिविधि मानिनु हुँदैन। तर विगतमा सहमतिका नाममा नेतृत्व चयनलाई व्यवस्थापन गर्ने, सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई जिम्मेवारी दिएर निष्क्रिय बनाउने र नेतृत्वविरुद्ध उभिन खोज्नेलाई राजनीतिक रूपमा असहज बनाउने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले भित्रभित्रै असन्तुष्टि जम्मा गर्छ । प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर प्राप्त गरिएको एकता कागजी एकता मात्र हुन सक्छ । एमालेले आफ्नो पाँचौं महाधिवेशनको अभ्यास सम्झिनुपर्छ । त्यहाँ विचारमाथि बहस भयो, फरक प्रस्ताव आए र निर्णय प्रक्रियामा मतको प्रयोग भयो । यही अभ्यासले एमालेको लोकतान्त्रिक पहिचान बलियो बनाएको थियो । आज पार्टीभित्र फेरि त्यस्तै खुला बहस आवश्यक छ । नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सक्ने कार्यकर्ता नै बलियो पार्टीको आधार हो । एमालेमा उत्तराधिकारी होइन, वैकल्पिक नेतृत्व एमालेको अर्को कमजोरी नेतृत्व विकाससँग जोडिएको छ । कुनै पार्टीको भविष्य एक जना नेताको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिनु हुँदैन । पार्टीले हरेक पुस्ताबाट नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । आज एमालेसँग युवा नेता छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गरिरहेका थुप्रै नेता छन् । संसदमा नयाँ पुस्ताका अनुहार छन् । जनवर्गीय संगठनमा सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता छन् । तर प्रश्न उनीहरू छन् कि छैनन् भन्ने होइन । प्रश्न उनीहरूलाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुग्ने वास्तविक बाटो खुला छ कि छैन भन्ने हो । यदि नेतृत्वमा पुग्ने बाटो शीर्ष नेतृत्वको निकटता, गुटगत समीकरण र व्यक्तिगत सम्बन्धबाट तय हुन थाल्यो भने संगठनभित्र प्रतिभा पलायन हुन्छ । त्यसैले एमालेले नेतृत्व विकासको स्पष्ट प्रणाली बनाउनुपर्छ । कुनै नेताको उत्तराधिकारी खोज्ने होइन, प्रतिस्पर्धाबाट दर्जनौं सम्भावित नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । अब एमालेले पार्टी अध्यक्षको उत्तराधिकारी अध्यक्षले होइन, पार्टी सदस्यले रोज्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । यही नै लोकतान्त्रिक संस्थाको शक्ति हो । ठूलो संगठन कि बलियो राजनीतिक शक्ति एमालेले आफ्नो संगठनात्मक विस्तारमा गर्व गर्न सक्छ । ठूलो सदस्य संख्या, देशव्यापी कमिटी र लामो समयदेखि निर्माण भएको कार्यकर्ता पंक्ति उसको बलियो आधार हो । तर संगठनको आकारलाई राजनीतिक शक्तिको अन्तिम प्रमाण ठान्नु अर्को गल्ती हुन सक्छ । आजको राजनीति बदलिएको छ । सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक संवादको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ । नयाँ पुस्ताको राजनीतिक अपेक्षा बदलिएको छ । परम्परागत कार्यकर्ता संरचनाले मात्र मतदाता आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रश्न अब हाम्रा कति सदस्य छन् ? भन्ने मात्र होइन । प्रश्न ती सदस्य जनतासँग कति जोडिएका छन् भन्ने हो । पार्टीका स्थानीय कमिटी जनताको समस्या उठाउने संस्था बनेका छन् कि चुनाव आउँदा सक्रिय हुने संयन्त्र ? कार्यकर्ता नीति निर्माणमा सहभागी छन् कि नेताको कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने भूमिकामा सीमित ? पार्टीले सरकारमा रहँदा गरेका कामको संस्थागत समीक्षा गर्छ कि चुनावी प्रचारमा उपलब्धि दोहोर्याएर मात्र पुग्छ ? एमालेले यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । ठूलो पार्टी बन्नु उपलब्धि हो । तर ठूलो भएर पनि जनताबाट टाढिँदै जानु राजनीतिक जोखिम हो । सत्ता र निर्वाचनको गणितभन्दा पर नीति र विचार एमालेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पुँजी उसको विचार हो । तर कुनै पनि पार्टी विचारभन्दा सत्ता र निर्वाचनको गणितमा बढी केन्द्रित भयो भने विस्तारै उसको राजनीतिक पहिचान कमजोर हुन्छ । कससँग गठबन्धन गर्ने ? कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ? सरकारमा कसको नेतृत्वमा जाने ? निर्वाचनमा कति सिट जित्ने ? यी सबै राजनीतिक प्रश्न हुन् । तर यी प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न हो, एमाले नेपाललाई कस्तो राज्य बनाउन चाहन्छ ? आजको पुस्ताका लागि जबजको अर्थ के हो ? डिजिटल अर्थतन्त्रमा एमालेको नीति के हो ? रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका कस्तो हुने ? निजी क्षेत्र र राज्यबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउने ? संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? भ्रष्टाचार र सुशासनमा पार्टीको संस्थागत दृष्टिकोण के हो ? राजनीतिक दलभित्रै लोकतन्त्र कसरी बलियो बनाउने ? यी प्रश्नमा एमालेले नयाँ पुस्तालाई स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ । पुरानो विचारको गौरवले मात्र नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्न सकिँदैन । पुरानो विचारलाई नयाँ समयको समस्यासँग जोड्न सक्नुपर्छ । एमालेको वास्तविक चुनौती विपक्षी होइन, आत्मसमीक्षा हो । एमाले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा उभिएको छ । उससँग संगठन छ । अनुभव छ । देशव्यापी राजनीतिक उपस्थिति छ । ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति छ । सत्ता सञ्चालनको अनुभव छ । तर यी सबै शक्ति संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर भयो भने पर्याप्त हुँदैनन् । एमालेका लागि अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अर्को चुनावमा कति सिट जित्ने भन्ने मात्र होइन । एमाले आफैं कस्तो पार्टी बन्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले एमालेको आगामी राजनीतिक यात्रा निर्धारण गर्नेछ । एमालेले आफ्नै इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । पाँचौं महाधिवेशनले देखाएको लोकतान्त्रिक अभ्यास, जनताको बहुदलीय जनवादले अघि सारेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मान्यता र पार्टीभित्रको संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई व्यवहारमा फर्काउनुपर्छ । नेता पार्टीका लागि हो, पार्टी नेता बचाउनका लागि होइन । विधान नेतृत्वको सुविधा होइन, नेतृत्वलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक अनुशासन हो । महाधिवेशन नेतृत्वको अनुमोदन गर्ने समारोह होइन, नेतृत्व छान्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो हो । सहमति प्रतिस्पर्धाको विकल्प होइन, प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त परिणामलाई स्वीकार गर्ने संस्कार हो । र पार्टीको शक्ति एउटै नेताको लोकप्रियतामा होइन, नेता परिवर्तन हुँदा पनि उस्तै बलियो रहने संस्थामा हुन्छ । एमालेले अब यही परीक्षा दिनुपर्नेछ । यदि एमालेले समयमै आत्मसमीक्षा गर्यो, व्यक्तिभन्दा संस्थालाई माथि राख्यो, उमेर र कार्यकालको सीमालाई पुनर्विचार गर्यो, आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई खुला गर्यो, नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली बनायो र विचारलाई समकालीन समस्यासँग जोड्न सक्यो भने एमालेले पुनः आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ ।
‘जलवायु न्यायका लागि हिमालको आवाज विश्वले सुन्नैपर्छ’
नेपालको हिमाली भूगोल, प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायको जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुस्ताङ संवेदनशीलता र सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ केवल जमघट मात्र नभई स्थानीय तहबाट जलवायु चुनौती सम्बोधन गर्ने साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । आज म भारी हृदयका साथ बोलिरहेकी छु । हामीले भर्खरै रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेका छौं । प्रभावित परिवारको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कदम चालिरहेको छ। यस्ता विपदबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण निकायले आ-आफ्नो तहबाट पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका कामलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्नेछ । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । हिमालमा हिउँ पग्लिँदै छ, हिमतालको जोखिम बढ्दै छ र वर्षाको स्वरूप बदलिँदै छ । बाढी, पहिरो, खडेरी र डढेलो बढिरहेका छन् । यसको प्रभाव कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षासम्म परेको छ। यसको चपेटामा हिमाली क्षेत्र अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । मुस्ताङ यसको जीवन्त उदाहरण हो । त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको सवाल जायज छ । न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले नै सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था न्यायोचित हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जोखिममा रहेका मुलुकलाई स्रोत, प्रविधि, ज्ञान र क्षमता विकाससहित पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । जलवायु न्यायका लागि घरपझोङ गाउँपालिकालगायत स्थानीय सरकारका पहल प्रशंसनीय छन् । जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष भोगिरहेकाले समाधानको सुरुवात पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ ।स्थानीय समुदायको अनुभव, परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका अभ्यास र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छन् । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा हानि र नोक्सानीका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक छ। हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्राप्त सहयोग स्थानीय तहसम्म पुर्याउन पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली आवश्यक छ ।मुस्ताङजस्तो उच्च हिमाली भूगोल, सीमित कृषियोग्य भूमि, पानीमा निर्भरता, हिमाली जैविक विविधता, पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र र कमजोर भू-बनोट भएको क्षेत्रमा विशेष प्रकृतिका अनुकूलन तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम आवश्यक छन् । हिमाली क्षेत्रमा पानीका स्रोतको संरक्षण, हिमताल तथा हिमनदी जोखिम व्यवस्थापन, रैथाने कृषि प्रणालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधता संरक्षण, वन तथा भू–संरक्षण, वातावरणमैत्री पर्यटन र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको मौलिक संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका अभ्यासलाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेछ । जलवायु योजना बनाउँदा स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार, स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मात्र नभई जोखिम पहिचान, स्थानीय प्राथमिकता निर्धारण र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको कुरा गर्दा आदिवासी जनजाति र महिलाको भूमिकालाई विशेष महत्व दिनुपर्छ । स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, परम्परागत बीउ संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन र चरन क्षेत्र व्यवस्थापनजस्ता अभ्यासलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय ज्ञानको अभिलेखीकरण, संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई लाभग्राहीका रूपमा मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियाका सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, महिलाहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् र सबैभन्दा बढी जोखिममा पनि छन् । तर त्यही महिलासँग स्थानीय स्रोत व्यवस्थापन, कृषि, जैविक विविधता संरक्षण र समुदाय परिचालनको महत्त्वपूर्ण ज्ञान छ । जलवायु बजेटलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउनुपर्छ । महिलाको विशेष आवश्यकता, ज्ञान र सहभागितालाई ध्यानमा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । महिलाको नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलनका परियोजना सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन तथा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । जलवायु नीति तथा कार्यक्रमको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनका हरेक चरणमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जलवायु अनुकूलनका लागि आधुनिक प्रविधिको पहुँच आवश्यक छ । स्थानीय तहमा पूर्वचेतावनी प्रणाली, आपत्कालीन सामग्री भण्डारण, उद्धार तथा राहतको पूर्वतयारी र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समितिको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको चुनौती यति व्यापक छ कि कुनै एउटा तहको सरकारले मात्र यसको समाधान गर्न सक्दैन । संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र राष्ट्रिय समन्वय उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय योजना, प्राविधिक सहयोग र समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायबीच पनि सहकार्य आवश्यक छ । अब परियोजनामुखीभन्दा परिणाममुखी र समुदायमुखी कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न युवा र शिक्षाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । युवालाई हरित उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र जलवायु नेतृत्वसम्बन्धी तालिम दिएर स्थानीयस्तरमा जलवायु कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ मा जलवायु विपद् व्यवस्थापन गर्न युवा संयोजक समिति गठन गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुरूप काम गर्नका लागि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै जलवायु न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ । पेरिस सम्झौता, कोप सम्मेलनलगायत मञ्चमा हिमाली क्षेत्रको विशेष अवस्था उजागर गर्नुपर्छ। चीन र भारतसँग सीमापार जलवायु सहकार्य आवश्यक छ । प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँसराइ तथा विस्थापन बढिरहेको छ । स्थानीयस्तरमै जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गरी यसलाई रोक्नुपर्छ। विस्थापित समुदायको पुनःस्थापनाका लागि विशेष नीति आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमा सक्रिय सहभागी गराउनुपर्छ । हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु–स्मार्ट कृषि र वातावरणमैत्री पर्यटनमा निजी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । हरित रोजगारी सिर्जना, हरित उद्यमशीलताको विकास र जलवायु–अनुकूल व्यावसायिक अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आजको यस सम्मेलनबाट हामीले केही स्पष्ट प्रतिबद्धता लिएर जानुपर्छ। हामी जलवायु न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछौं । स्थानीय समुदायको ज्ञान र अनुभवको उपयोग गरिनुपर्छ । हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष प्रकृतिका जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम अघि बढाउनेछौं । महिला, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछौं । विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो तथा जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नेछौं । जलवायु परिवर्तन हाम्रो पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, तर चुनौतीसँगै अवसर पनि छन् । हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि, वातावरणमैत्री पर्यटन, वन संरक्षण तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमार्फत नयाँ आर्थिक अवसरका साथै हरित तथा स्वच्छ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं । मुस्ताङले प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृति र स्थानीय ज्ञानको संरक्षण गर्दै जलवायु उत्थानशील विकासको उत्कृष्ट नमुना बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय तथा सबै सरोकारवाला एकताबद्ध भएर अघि बढौं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्छ । विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु कोषमा प्रतिबद्धताअनुसारको योगदान गर्नुपर्छ, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु परिवर्तन सम्बोधनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र वैज्ञानिक तथ्यअनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ। नेपालले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी गर्नुपर्छ । (कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’मा राखेको विचार )
अझै सानो ताल बनेको छ, फुट्न सक्छ
रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीलाई मैले महाप्रलय भन्ने गरेको छु । सरकारले यसलाई हिमालयन सुनामी भनेको छ । तर यो घटनालाई बुझ्न मुख्यतः तीनवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो यसको विज्ञान के हो ? हाम्रो हिमालयका लागि मात्रै होइन, विश्वभरका वैज्ञानिकका लागि समेत यो घटना किन नयाँ, नौलो र खोजको विषय बन्यो ? म आफै जलविद्युत् क्षेत्रमा संलग्न भएकाले पनि यो विषयसँग नजिक छु । नेपालमा मात्रै १२ सयभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेका वा निर्माणको प्रक्रियामा छन् । त्यसैले यस्ता प्राकृतिक विपद्ले हाम्रा जलविद्युत् आयोजनालाई कति जोखिममा पार्न सक्छन् भन्ने विषय निकै गम्भीर छ । भोटेकोशीमा बाढी आउँदाको दृश्य हेर्दा हामीले धेरै कुरा बुझ्न सक्छौं । पहिलो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । यस्तो बाढी हिमालयमा यसअघि कहिल्यै आएको थिएन त ? त्यसो होइन, हिमालयमा यस्ता घटनाका उदाहरण विगतमा पनि छन् । हामीले प्रायः ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड अर्थात् हिमताल विस्फोटनपछि आउने बाढीका बारेमा सुन्दै आएका छौं । पाकिस्तानको हुन्जा भ्यालीमा भएको घटना होस् वा भारतको चमोलीमा आएको बाढी । भोटेकोशीमा देखिएको घटनासँग तिनको प्रक्रिया केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ । चमोलीको घटनामा धौलीगंगा जलविद्युत् आयोजनासमेत प्रभावित भएको थियो । पोखरामा सन् २०१२ मा सेती नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यसघटनामा करिब ७० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । मेलम्चीको बाढी हामीले भोगेकै घटना हो । सन् २०१६ मा तिब्बतमा भएको ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडले भोटेकोशीमा समेत प्रभाव पारेको थियो । पछिल्लो समय सिक्किममा लोनाक हिमताल विस्फोट हुँदा १२०० मेगावाटको चुन्थाङ बाँध नै ध्वस्त भयो । यसबाट के देखिन्छ भने हिमालयमा यस्ता घटना भइरहेका छन् । तर भोटेकोशीमा भएको घटनाको उत्पत्ति, यसको स्वरूप र त्यसले सिर्जना गरेको बाढीको परिमाण भने असाधारण छ । यसको स्केल हाम्रो कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको देखिन्छ । त्यसैले मैले यसलाई ‘महाप्रलय’ भनेको हुँ । सबैभन्दा पहिले लाङटाङ क्षेत्रमा भएको हिमपहिरोलाई हेर्दा जुन भागबाट पहिरो खसेको हो, त्यो करिब ५२०० मिटरको उचाइमा छ । त्यहाँबाट करिब ४००० मिटर तलसम्म आइस, चट्टान र हिउँसहितको ठूलो समूह खसेको देखिन्छ । अर्थात् करिब १२०० मिटरको ठाडो उचाइबाट आइस, रक र स्नो एभलान्स तल झरेको हो । यस्तो ठूलो भर्टिकल ड्रपसहितको घटना हाम्रो हिमाली भूगोलका लागि अत्यन्तै असामान्य हो । हामीसँग अहिले भएका बाढीको मोडलिङ गर्ने वैज्ञानिक मोडलहरूले समेत यो घटनालाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेका छैनन् । हामीले मोडलमा विभिन्न प्यारामिटर राखेर यस्ता घटनाको अनुमान र विश्लेषण गर्छौं । तर भोटेकोशीमा भएको घटनामा ती प्यारामिटरहरूले अपेक्षित रूपमा काम गरिरहेका छैनन् । यसको अर्थ हामीसँग आवश्यक डेटा नै पर्याप्त छैन वा अहिले प्रयोग भइरहेका मोडलहरूले यस्तो असाधारण घटनाको वास्तविक व्यवहार समेट्न सकेका छैनन् । विशेषगरी माथिबाट ठूलो परिमाणमा आइस, चट्टान र हिउँ खस्दा त्यसले सिर्जना गरेको घर्षण र त्यसको गतिशील प्रभाव कति थियो भन्ने कुरा अहिलेका मोडलले ठीकसँग समेट्न नसकेको हुन सक्छ । हामीले मोडलमा प्रयोग गर्ने फ्रिक्सन प्यारामिटरले नै यहाँ अपेक्षित रूपमा काम नगरेको देखिन्छ । त्यसैले यो घटना एउटा ठूलो बाढी मात्रै होइन । यो हिमालयको प्राकृतिक जोखिम, त्यसको विज्ञान र जलविद्युत् आयोजनाको भविष्यका लागि नयाँ प्रश्न खडा गर्ने असाधारण घटना हो । वैज्ञानिक दृष्टिले हेर्दा यो घटना निकै पृथक छ । यसले हामीले अहिलेसम्म प्रयोग गर्दै आएका जोखिम मूल्यांकनका मोडल र विधिमाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । हिमालको तलबाट हेर्दा सम्पूर्ण भाग तल आएर खसेको देखिन्छ । जुन भाग ग्लेसियर हो । हाम्रो अहिलेको प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार यसको मोटाइ ७० मिटरभन्दा बढी हुनसक्छ । यसको ठूलो हिस्सा चट्टान हो । अर्थात् ग्लेसियरसँगै ठूलो परिमाणमा चट्टानसमेत खसेको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, यो यति ठूलो परिमाणमा किन खस्यो ? हामीले यसको प्रारम्भिक विश्लेषण गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म मुख्यतः दुईवटा सम्भावना देखिन्छन् । पहिलो सम्भावना तापक्रमसँग जोडिएको छ । पछिल्लो अध्ययनले घटनाभन्दा करिब ४/५ दिनअघि त्यस क्षेत्रमा तापक्रम केही बढेको देखाएको छ । तापक्रम बढ्दा ग्लेसियर पग्लिन सक्छ । ग्लेसियर र चट्टानबीचको सम्पर्क क्षेत्रमा त्यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । त्यहाँ चट्टानभित्र ठाडा चिरा हुन्छन्, जसलाई हामी जोइन्ट भन्छौं । तापक्रममा आएको परिवर्तनका कारण पानी पस्ने, जम्ने र फेरि पग्लिने प्रक्रिया ती चिरामा तीव्र भयो भने चट्टानमा एक्सटेन्सन र कन्ट्रयाक्सन हुन सक्छ । यही प्रक्रियाले अन्ततः चट्टान कमजोर बनाएर ठूलो फेलियर निम्त्याउन सक्छ । यसको एउटा उदाहरण हामीले जुरेमा देखिसकेका छौं । जुरेमा पानी तलतिर पस्दै गएर चट्टानभित्रका ठाडा चिराबाट फेलियर भएको थियो । भोटेकोशीमा भने त्यही किसिमको चट्टानी फेलियर फ्रिजिङ र थइङ अर्थात् जम्ने र पग्लिने प्रक्रियाका कारण भएको हुनसक्ने हाम्रो वैज्ञानिक अनुमान छ । तर अहिले नै यही कारण हो भनेर निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं । त्यसैले मैले बारम्बार सरकारलाई त्यहाँ वैज्ञानिकहरूको टोली पठाएर विस्तृत अध्ययन गर्न आग्रह गरिरहेको छु । किनभने यो नेपालको भूभागमा भएको अत्यन्तै असाधारण प्राकृतिक घटना हो । यसको वास्तविक कारण र प्रक्रिया वैज्ञानिक रूपमा बुझ्नु हाम्रो आफ्नै जोखिम व्यवस्थापनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । यो एनिमेसनलाई हेर्दा हाम्रो पर्वतको ठूलो हिस्सा फेल भएर तल खसेको देखिन्छ । स्विट्जरल्यान्डमा समेत केही समयअघि ठूलो पहाडी भाग खसेको घटना भएको थियो । तर भोटेकोशीमा देखिएको जस्तो स्केलको घटना त्यहाँ पनि थिएन । त्यसैले वैज्ञानिक समुदायका लागि यो घटना निकै महत्त्वपूर्ण र असाधारण बनेको छ । मेरो विचारमा यो वान्स इन अ लाइफटाइम जस्तो घटना हो । यस्तो स्तरको माउन्टेन फेलियर कसरी भयो भन्ने बुझ्नु वैज्ञानिक दृष्टिले निकै रोचक र महत्वपूर्ण विषय हो । यो घटनापछि पानी जम्मा भएर बनेको ताल देखिन्छ । जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम मूल्यांकन गर्दा हामीले सामान्यतया यस्ता तालको भोल्युम नाप्छौं र त्यसबाट भविष्यमा कति पानी तलतिर आउन सक्छ भनेर विश्लेषण गर्छौं । कुनै नदी बेसिनमा जलविद्युत् आयोजना छ र त्यसको माथिल्लो क्षेत्रमा ताल छ भने त्यो तालको आकार, पानीको मात्रा र सम्भावित आउटफ्लो हाम्रो जोखिम मूल्यांकनको महत्त्वपूर्ण आधार हुन्छ । यो घटना हुँदा म चीनमा थिएँ । चिनियाँ वैज्ञानिकहरूसँगै हामीले तत्कालै यसको अध्ययन र विश्लेषण सुरु गर्यौं । सुरुमा हामीले यो हिमताल विस्फोटनको घटना हो कि होइन भनेर हेर्यौं । तर हिमताल नै फुटेको होइन, माथिका तालहरू आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित र इन्ट्याक्ट रहेको देखिएपछि घटनाको स्रोततर्फ ध्यान दियौं । त्यसपछि मात्रै माथिबाट आइस, रक र स्नो एभलान्स अर्थात् हिउँ, चट्टान र हिमपहिरोसहितको ठूलो समूह खसेको हुनसक्ने निष्कर्षतर्फ हामी पुग्यौं । अहिले पनि हामी घटनाको स्रोतसम्म प्रत्यक्ष रूपमा पुग्न सकेका छैनौं । त्यसैले यसको मूल कारणबारे निश्चित रूपमा भन्न गाह्रो छ । तर एनिमेसनमा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ, माथिल्लो क्षेत्रमा जम्मा भएको यो ठूलो परिमाणको सामग्री भविष्यमा पनि तलतिर खस्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले अहिले बाढी आएर सकियो भनेर हेर्नु हुँदैन । माथि बाँकी रहेको सामग्री त्यसको स्थिरता र भविष्यमा हुनसक्ने थप फेलियरलाई समेत जोखिम मूल्यांकनमा समेट्नुपर्छ । हामीले देखेको बाढी एउटा घटना मात्रै हो, यसको पछाडि रहेको पर्वतीय फेलियरको प्रक्रिया र त्यसबाट भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई अझ गहिरो रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । अहिले बाढीको पानी भने ड्रेन भइसकेको छ । तर माथिल्लो क्षेत्रमा एउटा सानो ताल स्वतः बनेको छ । यो नयाँ बनेको ताललाई पनि हामीले निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यति ठूलो परिमाणमा मास खसेर पहाड नै कोल्याप्स भयो भने त्यसलाई कसरी कल्पना गर्ने ? हाम्रो कुनै पनि इन्जिनियरिङ पूर्वाधार यस्तो घटनाका लागि तयार छ त ? के हामीले हाम्रा डिजाइन क्राइटेरियामा यति ठूलो स्तरको माउन्टेन कोल्याप्सलाई समेटेका छौं ? जवाफ स्पष्ट छ, समेटेका छैनौं । तर अब यो काल्पनिक कुरा रहेन, यो वास्तविकता बनेर हाम्रो अगाडि आइसकेको छ । त्यसैले हामीले क्लाइमेट रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गरिरहेका हौं । अहिले राहुघाटमा देखिएको घटना होस् वा हिमालयका अन्य क्षेत्रमा रहेका यस्तै पहाडहरू यस्तो स्तरको घटना फेरि हुनसक्ने सम्भावनालाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । यति ठूलो स्तरको माउन्टेन कोल्याप्स भएपछि डाउनस्ट्रीममा रहेका कुनै पनि पूर्वाधारले त्यसलाई थाम्न सक्दैन । किनभने हामी त्यस्तो स्तरको जोखिमका लागि पूर्वाधार डिजाइन गर्नै सक्दैनौं । त्यसको लागत हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । यस्तो प्रकारको प्रलय धान्न संसारको कुनै पनि देश तयार छैन । कुनै पनि देशले यति ठूलो प्राकृतिक शक्तिलाई आफ्नो पूर्वाधारले रोक्न सक्छ भन्ने कल्पना गर्नु नै गलत हुन्छ । अहिले हामीले प्राप्त गरेको उच्च रिजोलुसनको इमेजबाट डिजिटल एलिभेसन मोडल तयार गरेका छौं । करिब ०.९ किलोमिटर चौडाइ र १.३४ किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको क्षेत्रमा माथिबाट कति ठूलो परिमाणमा सामग्री खस्यो भन्ने प्रारम्भिक गणना गरेका छौं । त्यसअनुसार अहिलेको प्रारम्भिक अनुमानमा करिब ११ करोड ६० लाख घनमिटर सामग्री माथिबाट खसेको देखिन्छ । यो सामान्य पहिरो मात्रै होइन । यसमा हिउँ, बरफ र चट्टान मिसिएको ठूलो एभलान्स थियो । यति ठूलो परिमाणको आइस, स्नो र रक तल खसेपछि त्यो केही समयमै पानीमा रूपान्तरण भयो । यस क्रममा कति ठूलो मात्रामा ताप ऊर्जा उत्पन्न भयो भन्ने विषयलाई समेत हामी वैज्ञानिक रूपमा गणना गर्न सक्छौं । करिब ११ करोड ६० लाख घनमिटर सामग्री भनेको झन्डै ४६ हजार ओलम्पिक आकारका स्विमिङ पुलमा अट्ने परिमाण बराबरको सामग्री हो । एकैपटक ४६ हजार ओलम्पिक स्विमिङ पुल बराबरको हिउँ, बरफ र चट्टान एउटा साँघुरो हिमाली क्षेत्रमा आएर थुप्रिएको कल्पना गर्नुस् । घटनाको स्केल कति ठूलो थियो भन्ने त्यहीँबाट बुझ्न सकिन्छ । जहाँ बाढी र डेब्रिसको गति करिब ५० देखि ६० मिटर प्रतिसेकेन्डसम्म पुगेको अनुमान छ । यति तीव्र गतिमा आएको बाढी र डेब्रिस कति शक्तिशाली थियो भन्ने कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसले करिब ४०/५० मिटर उचाइसम्म उफ्रिएको देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो कुनै पनि सामान्य इन्जिनियरिङ पूर्वाधार यस्तो घटनालाई थाम्ने गरी डिजाइन गरिएको हुँदैन । यो सामान्य बाढी होइन, यो क्याटास्ट्रोफिक इभेन्ट हो । तर यस घटनाले हामीलाई महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ । डाउनस्ट्रिममा बस्ने मानिस, जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधारका लागि जोखिम मूल्यांकन गर्दा पानीको मात्रा मात्रै हेरेर पुग्दैन । माथिल्लो क्षेत्रमा कति ठूलो परिमाणमा हिउँ, बरफ र चट्टान जम्मा भएको छ, त्यो कहिले र कसरी तल खस्न सक्छ र त्यसले नदीको बहावलाई कति ठूलो शक्तिमा बदल्न सक्छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ । किनभने जोखिम पानीबाट मात्रै आउँदैन । पहाडबाट पनि आउँछ । भोटेकोशीको यो घटनाले हिमालयमा त्यो जोखिम कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने कुरा देखाइदिएको छ । घटनाअघिको र घटनापछिको अवस्था हेर्दा हामीले जुन संरचना बनाएका थियौं, यहाँसम्म फ्लड लेभल आउला भनेर डिजाइन गरेका थियौं । तर अहिले यहाँ देखिएको लेभल पानीको मात्रै होइन, डेब्रिसको लेभल हो । यो क्लिन वाटर फ्लड होइन । यो डेब्रिस फ्लो हो । डेब्रिस फ्लोको म्याग्निच्युड नै फरक हुन्छ, यसको वेग फरक हुन्छ र त्यसले गर्नसक्ने विनाशको क्षमता पनि पानीको सामान्य बाढीभन्दा धेरै फरक हुन्छ । त्यसैले यस्तो घटनालाई सामान्य बाढीको मापदण्डबाट मात्रै हेरेर जोखिम मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । अहिले धेरै ठाउँमा हामीले समयमै सूचना पाएनौं भन्ने कुरा सुनिन्छ । तर प्रारम्भिक सूचना आएको थियो । सरकारले थाहा पाउनेबित्तिकै सूचना प्रवाह गरेको देखिन्छ । मैले हेरेको रेकर्डअनुसार करिब ९ः४२ बजेतिर सूचना आएको देखिन्छ । समस्या सूचना नआएको मात्रै होइन, सूचना आएपछि प्रतिक्रिया जनाउन हामीसँग पर्याप्त समय नै थिएन । बेत्रावतीसम्मका कतिपय मानिसहरू भाग्न सफल भए, कतिपयले पनि यत्रो ठूलो बाढी आउला र ? भनेर कल्पनासम्म गरेनन् । हामीसँग यस्तो स्तरको बाढी आउन सक्छ भन्ने इम्याजिनेसन नै थिएन । हामीले धेरै ठाउँमा मानिसहरू घरको छतमा उभिएर बाढी हेरेको देख्यौं । उनीहरूले बाढी आउँदै गरेको देखिरहेका थिए, तर त्यो बाढीको वास्तविक शक्ति र त्यसले गर्नसक्ने विनाशको स्तर कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकेनन् । यही घटनाले वैज्ञानिक, नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्व तीनै पक्षलाई एउटा नयाँ पाठ दिएको छ । अब जलविद्युत् कहाँ बनाउने ? स्याफ्रुबेँसीमा पहिले बजार थियो, अहिले कहाँ छ ? केही संरचना बाँकी छ कि छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले प्रश्न आउँछ नेपालमा जलविद्युत् आयोजना नबनाउने त ? आयोजना कहाँ बनाउने ? हाइड्रोपावर बनाउन पहाड चाहिन्छ, पानीको हेड चाहिन्छ । इन्टेक पनि त्यही भूगोलमा राख्नुपर्छ र पावरहाउस पनि त्यहीअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जोखिम छ भन्दैमा हामीले हिमालयबाट जलविद्युत् नै निकाल्न छाड्ने भन्ने विकल्प हुँदैन । हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, तिब्बत हाम्रो छत हो, भारततर्फका बिहार र बंगाल हाम्रो खुट्टा हुन् । यी क्षेत्रबीच करिब दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्छन् । आज संसार क्लिन इनर्जीको कुरा गरिरहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा हिमालयमा जलविद्युत् उत्पादन नगरी हामीसँग विकल्प पनि सीमित छ । तर यसको अर्थ जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने होइन । यस्ता महाप्रलयलाई हामी रोक्न सक्दैनौं । यति ठूलो प्राकृतिक शक्तिलाई कुनै बाँध, सडक वा पावरहाउसले रोक्न सक्दैन । तर यसबाट हुने जोखिमलाई पहिल्यै पहिचान गरेर त्यसअनुसार योजना बनाउन भने सकिन्छ । यही नै रिस्क असेसमेन्टको महत्व हो । पहिले सुरक्षित ठानेको ठाउँ पनि एकैछिनमा असुरक्षित चिलिमेमा ठूलो क्वार्टजाइटको चट्टान आएर काममै समस्या परेको छ । अहिले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । घटनाअघिको अवस्था हेर्दा पर्याप्त ठाउँ थियो । अहिले त्यही ठाउँमा बस्न मिल्ने सानो चउरजस्तो भाग मात्रै बाँकी छ । बाढीको लेभल कति माथिसम्म आएको रहेछ भनेर हेर्दा हामी आफैं अचम्ममा पर्छौं । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले पहिले अत्यन्त सुरक्षित ठानेका ठाउँहरू पनि यस्तो घटनापछि कति असुरक्षित हुनसक्छन् भन्ने कुरा यो घटनाले देखाइदिएको छ । अब फेरि प्रश्न उठ्छ, हामी पावरहाउस कहाँ बनाउने ? खोलाको किनारमा बनाउने कि पहाडमा ? कहाँ बनाउने ? यस्ता प्रश्नको सजिलो उत्तर छैन । तपाईंले जीवनमा कल्पना गर्नुभएको कुनै पनि प्रलयभन्दा ठूलो दृश्य हो यो । त्यसैले मैले यसलाई महाप्रलय भन्ने गरेको हुँ । बाढीले कुनै एउटा संरचना मात्रै होइन, पूरा भूभाग नै बगेको छ । सडकमा समेत डेब्रिसको बहाव चलेको छ । माथिबाट आएको सामग्रीले डाउनस्ट्रीममा भएका संरचना, सडक, घर र बजारलाई बगाएर लगेको छ । यसको एक्सटेन्ड र म्याग्निच्युड यही दृश्यबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । बेत्रावतीमा केही क्षणमै पूरै संरचना तहसनहस भएको छ । मानिसहरू ज्यान जोगाउन भागिरहेका थिए । कतिपयलाई त्यो बाढीले बगाएर लगेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, त्यहाँ यस्तो अवस्था आएपछि मानिसले के गर्न सक्छ ? बेत्रावतीसम्मका केही क्षेत्रमा भने मानिसहरूलाई भाग्नका लागि थोरै लिड टाइम थियो । यही कारणले विपद् व्यवस्थापनमा ड्रिलको आवश्यकता हुन्छ । विपद् आउँदा के गर्ने, कहाँ जाने, कुन बाटो प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा घटना भएपछि सिकेर हुँदैन । त्यसको अभ्यास पहिल्यै गरिएको हुनुपर्छ । हामीले फोटोमा देखेकोभन्दा फिल्डमा विनाश कति गुना ठूलो रहेछ । म आफै केही दिनअघि फिल्डमा गएको थिएँ । सुरुमा मैले भिडियो र फोटोबाट मात्रै यो क्षतिको अवस्था हेरेको थिएँ । तर त्रिशूलीसम्म पैदल गएर र त्यसपछि हेलिकप्टरबाट माथिल्लो क्षेत्र हेरेपछि वास्तविक अवस्था देखियो । फोटो र भिडियोमा देखिएको भन्दा फिल्डमा देखिएको विनाश कति गुना ठूलो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ पुगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले पनि मलाई त्यो दृश्यको स्केल केही हदसम्म कल्पना गर्न सजिलो भयो । तर प्रत्यक्ष हेर्दा त्यो कल्पनाभन्दा पनि धेरै ठूलो थियो । त्रिशूली बजारमा बाढी कति तलसम्म पुगेको छ । पुलमा समेत डेब्रिसले प्रत्यक्ष प्रहार गरेको देखिन्छ । घटनाअघिको त्रिशूली बजार र घटनापछिको अवस्था तुलना गर्दा विनाशको वास्तविक स्तर देखिन्छ । अझ तल देवीघाटसम्म आइपुग्दा पनि त्यही अवस्था छ । माथिल्लो क्षेत्रमा साँघुरो गर्ज भएकाले मात्रै विनाश भयो भन्ने होइन । तल आएर नदी फराकिलो हुँदै, भूभाग तुलनात्मक रूपमा समथर र मध्यम ढलानमा पुगिसक्दा पनि डेब्रिसको प्रभाव र विनाश उत्तिकै ठूलो देखिन्छ । अझ तल बैरेनीतर्फ हेर्दा खोलाको बहाव यताबाट आएको छ र बैरेनी बजारसम्म त्यसले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । विनाशको प्रभाव स्रोत नजिकको साँघुरो हिमाली गर्जमा मात्रै सीमित रहेन । ठूलो परिमाणको डेब्रिस र तीव्र बहाव तलतिर फैलिँदै जाँदा समथर भूभाग, बजार र पूर्वाधारसम्म यसको असर पुग्यो । त्यसैले अब हामीले यति ठूलो घटना फेरि आउँदैन भनेर होइन, यस्तो घटना आयो भने हामी कहाँसम्म सुरक्षित छौं ? भनेर सोच्नुपर्छ । यही प्रश्नको वैज्ञानिक उत्तर खोज्नु नै अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । घटनापछि पनि ग्लेसियरको एउटा ठूलो भाग त्यहाँ ह्याङ्गिङ अवस्थामा देखिन्छ । यहाँ पानी पग्लिरहेको छ, तर ग्लेसियर अझै पनि त्यही चट्टानी मासमा अडिएर बसेको छ । यसको अर्थ के हो भने यो ग्लेसियर भविष्यमा पनि कोल्याप्स हुनसक्छ । कहिले हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन । हामी त्यहाँ पुगेर प्रत्यक्ष अध्ययन गर्नसमेत सकेका छैनौं । त्यहाँ पुगेर हेर्दा पनि ठ्याक्कै कुन दिन वा कुन समयमा खस्छ भनेर भन्न सजिलो हुँदैन । आउँदा दिन, महिना वा वर्षमा यो फेरि फेल हुनसक्ने सम्भावनालाई हामीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले अहिले हामीले घटनालाई सकिएको विपद्का रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन । माथिल्लो क्षेत्रमा बाँकी रहेको ग्लेसियर र चट्टानी संरचनाको स्थिरता पनि हाम्रो निरन्तर चासोको विषय हुनुपर्छ । घटना हुँदा हामीले भूकम्प पनि महसुस गरेका थियौं । त्यसपछि कतिपयलाई यो बाढी वा पहिरो भूकम्पकै कारण आएको हो कि भन्ने लागेको थियो । तर हामीले गरेको तथ्यांक विश्लेषण र अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणको डेटाले अर्कै कुरा देखाउँछ । म्याक्रोसिस्मिक विश्लेषणबाट हेर्दा त्यो कम्पन भूकम्पले सिर्जना गरेको होइन । माथिबाट ठूलो परिमाणमा सामग्री खसेपछि त्यसले उत्पन्न गरेको भाइब्रेसनले भूकम्पजस्तो कम्पन सिर्जना गरेको देखिन्छ । त्यसको स्थानीय म्याग्निच्युड करिब ५.२ सम्म पुगेको देखिन्छ । माथिबाट खसेको सामग्रीले करिब ५.२ म्याग्निच्युड बराबरको कम्पन सिर्जना गर्न सक्छ भने त्यो सामग्रीको परिमाण र शक्ति कति ठूलो थियो होला ? हामीले धेरै भिडियोहरूमा मानिसहरू भागिरहेको देखेका छौं । तर वास्तविकता के हो भने माथिल्लो स्रोतबाट त्यो डेब्रिस तलको निश्चित क्षेत्रमा आइपुग्न करिब ७/८ मिनेट मात्रै लागेको देखिन्छ । यस्तो साँघुरो हिमाली गर्जमा ७/८ मिनेटको लिड टाइम भनेको लगभग केही पनि होइन । त्यहाँ मान्छेले के गर्ने ? भाग्ने ठाउँ कहाँ छ ? बाटो कहाँ छ ? यति तीव्र गतिमा आएको डेब्रिसबाट जोगिन कति समय पाइन्छ ? मिडियामा मैले पनि भनेको छु । म त्यहाँ भएको भए पनि त्यो अवस्थामा केही गर्न सक्दिनँ होला । किनभने लिड टाइम नै यति छोटो छ । साँघुरो गर्जमा यस्तो बाढी आउँदा भाग्ने ठाउँसमेत हुँदैन । भिडियो हेर्दा त कहिलेकाहीँ हलिउडको कुनै विनाशसम्बन्धी एनिमेसन फिल्म हेरिरहेको जस्तो लाग्छ । तर यो कुनै फिल्मको दृश्य होइन, वास्तविक हिमालयमा भएको घटना हो । केही क्षणमै यति ठूलो परिमाणको पानी, चट्टान, बरफ र डेब्रिस तलतिर बगेको छ । यो घटना चीनतर्फको संरचनामा समेत पुगेको थियो । त्यहाँ पनि यसको मोनिटरिङ थिएन, किनभने यति ठूलो घटना त्यहाँसम्म आइपुग्छ भन्ने कल्पना नै गरिएको थिएन । पहिलो बाढीले मात्रै सबै संरचना बगाएको होइन । दोस्रो चरणमा आएको सेकेन्डरी फ्लडले थप क्षति गरेको देखिन्छ । पहिलो सर्जले नदीको बेड नै परिवर्तन गर्यो । त्यसपछि आएको दोस्रो सर्जले बाँकी संरचनासमेत काटेर लग्यो । यसले के देखाउँछ भने यस्ता घटनाको प्रभाव एउटै चरणमा सकिँदैन । प्राथमिक बाढीपछि हुने सेकेन्डरी इफेक्ट पनि उत्तिकै विनाशकारी हुन सक्छ । मेरो आफ्नै अनुसन्धान अनुभवको कुरा गर्ने हो भने म करिब २० वर्षदेखि हिमालयमा काम गरिरहेको छु । आधुनिक हिमालयको इतिहासमा यति ठूलो परिमाणमा हिमपहिरो खसेर त्यसले यस्तो स्तरको बाढी र डेब्रिस फ्लो सिर्जना गरेको घटना मैले यसअघि देखेको छैन । ग्लेसियर लेक आउटबस्र्ट फ्लडका उदाहरण हामीसँग छन् । यस्ता घटना हामीले देखेका छौं । तर यति ठूलो हिमपहिरोले यति ठूलो परिमाणको सामग्री तल ल्याएको घटना भने हाम्रो जानकारीमा असाधारण छ । त्यसैले मैले यसलाई महाप्रलय भन्ने गरेको हुँ । जलविद्युतका लागि पहाड चाहिन्छ, पानीको हेड चाहिन्छ । इन्टेक र पावरहाउस पनि त्यही भूगोलअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जोखिम छ भन्दैमा जलविद्युत् विकास नै रोक्ने होइन । जोखिम बुझेर लगानी गर्ने हो । कुनै आयोजनाको लाइसेन्स क्षेत्र, ग्लेसियर पोलिगन र हाइड्रोलोजिकल बेसिनलाई आपसमा जोडेर त्यस आयोजनामा कस्तो ग्लेसियल एक्सपोजर छ भनेर स्क्रिनिङ गर्न सकिन्छ । यो अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । तर यसले एउटा महत्वपूर्ण सम्भावना देखाएको छ । हामी अनुमानका आधारमा होइन, डेटा र विज्ञानका आधारमा जलविद्युत्को जोखिम पहिचान गर्न सक्छौं । अहिलेको अवस्थामा जलविद्युत् आयोजनाका इन्टेक, एडिट, टेलरेस र नदीको बेड लेभलमा समेत ठूलो परिवर्तन आएको देखाएको छ । कतिपय ठाउँमा नदीको बेड उठेको छ । प्राकृतिक प्रक्रियाबाट नदीले काटेर लैजान वर्षौं लाग्न सक्छ । तर त्यहाँ हाम्रो ठूलो लगानी छ । त्यसैले अब मेकानिकल एक्स्काभेसन गर्ने कि, फ्लसिङ गर्ने कि सेडिमेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने कि निरन्तर मोनिटरिङमा जाने कि यसका लागि विज्ञान र इन्जिनियरिङ दुवै प्रयोग गर्नुपर्छ । एक्लाएक्लै होइन, एउटै क्यास्केडका सबै आयोजना मिलेर काम गर्नुपर्छ एउटा आयोजनाले मात्रै आफ्नो जोखिम हेरेर पुग्दैन । माथिल्लो आयोजनाको क्षेत्रमा आएको डेब्रिसले तलको आयोजनालाई असर गर्न सक्छ । एउटा ठाउँमा नदीको बेड लेभल बढ्दा त्यसको प्रभाव अर्को आयोजनाको इन्टेक वा टेलरेससम्म पुग्न सक्छ । त्यसैले एउटै नदी प्रणालीमा रहेका सबै जलविद्युत् कम्पनीले संयुक्त जोखिम मूल्यांकन र सेडिमेन्ट व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । रणनीतिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले समेत यही सामूहिक दृष्टिकोणको आवश्यकता देखाउँछ । हाम्रो इन्टेकभन्दा माथि, आरओआर आयोजना होस् वा स्टोरेज आयोजना, पावरहाउससम्मको सम्पूर्ण क्षेत्रमा कस्तो जोखिम छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । रिस्क भनेको हजार्ड मात्रै होइन । हजार्ड भयो भने त्यसले हाम्रो पूर्वाधारमा कति क्षति पुर्याउँछ । लगानीमा कस्तो असर गर्छ र त्यसको आर्थिक परिणाम के हुन्छ । त्यो पनि गणना गर्नुपर्छ । किनभने हामी त्यहाँ लगानी गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रले प्रतिफल नआउने जोखिममा लगानी गर्दैन । त्यसैले रिस्क बुझेर लगानी सुरक्षित गर्नु नै अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसका लागि क्लाइमेट रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यक छ । नो-रिग्रेट नीतिमा जानुपर्छ । आज खर्च गरेको केही रकमले भोलि हुने ठूलो क्षति रोक्न सक्छ भने त्यसलाई खर्च होइन, लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ । अहिलेसम्म हामीले धेरैजसो क्लिन वाटर फ्लड मोडलिङ गर्दै आएका छौं । तर यो घटनाले देखाएको छ । क्लिन वाटर फ्लड मोडलले डेब्रिस फ्लोको वास्तविक जोखिम देखाउन सक्दैन । अब हामीले डेब्रिस फ्लो मोडलिङमा जानुपर्छ । ल्यान्डस्लाइड, रकफल, डेब्रिस र नदीमा आउने सेडिमेन्टको संयुक्त जोखिमलाई मोडलिङ गर्नुपर्छ । त्यससँगै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षा, रिजिलियन्ट कन्भेयन्स सिस्टम, निरन्तर मोनिटरिङ र अर्ली वार्निङमा लगानी गर्नुपर्छ । स्टेसन राखेर मात्रै हुँदैन । त्यो स्टेसनबाट आएको सूचना कसले, कति छिटो र कसरी विश्लेषण गर्छ भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अब हिमालय हेर्ने साझा मनिटरिङ सेन्टर चाहिन्छ भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भुटान र बंगलादेशका वैज्ञानिकहरू एउटै प्लेटफर्ममा बसेर हिमालयको जोखिम अध्ययन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालले त्यसको नेतृत्व लिन सक्छ, किनभने रणनीतिक रूपमा नेपाल हिमालयको केन्द्रविन्दुमा छ । कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर हिमालयको मोनिटरिङ गरौं । जहाँ जोखिमका हटस्पट पहिचान हुन्छन्, त्यहाँ ग्राउन्ड मोनिटरिङ स्टेसन राखौं । त्यसबाट अर्ली वार्निङ सिस्टम विकास गरौं र त्यसकै आधारमा‘रिस्क सेन्सेटिभ ल्यान्ड युज जोनिङ गरौं । अहिलेको पुन: र्निर्माण पनि यही सोचमा आधारित हुनुपर्छ । हामीले यस्तो महाप्रलय रोक्न सक्दैनौं । तर विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, पूर्वसूचना र जोखिम मूल्यांकनमार्फत सानो र मध्यम स्तरका जोखिमबाट हुने क्षति भने धेरै हदसम्म घटाउन सक्छौं । (त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि अध्ययन केन्द्रका निर्देशक एवं जल-मौसमविद् डा. वसन्तराज अधिकारीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को कार्यक्रममा राखेको विचार )
बा समुद्रजस्तै, बा पहाडजस्तै
बा मलाई समुद्रजस्तै लाग्छन् । विशाल, गम्भीर र गहिरा । समुद्रलाई हेर्दा सतहमा देखिने छाल मात्र समुद्र होइन भन्ने थाहा हुन्छ । उसको वास्तविकता त गहिराइमा हुन्छ । सतहमा कहिले शान्ति छाउँछ, कहिले ठूलो हलचल । कहिलेकाहीँ आँधी आउँछ, समुद्र उर्लिन्छ, गर्जिन्छ । तर जति ठूलो आँधी आए पनि समुद्रको गहिराइले आफ्नो सन्तुलन गुमाउँदैन । बा पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई । बाको जीवनमा पनि अनेकौं आँधी आए होलान् । बाले संघर्षका, अभावका, जिम्मेवारीका, सम्बन्धका र परिस्थितिका कैयौं आँधी भोगे होलान् । कतिपय मैले देखेँ, कतिपय उनले मबाट लुकाए । तर मैले देखेको बा प्रायः उस्तै रहे, शान्त, गम्भीर र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति अडिग । पक्कै उनीभित्र पनि भावना थिए होलान् । रिस, पीडा, निराशा, थकान र दुःख सबै रहे होलान् । तर ती भावनाले उनको विवेकलाई कहिल्यै जित्न पाएनन् । सायद यही कारण मलाई बा समुद्रजस्तै लाग्छन् । वर्षायाममा पहाडबाट उर्लिएर आएका तुफानी नदीहरू समुद्रमा मिसिन्छन् । ती नदीहरू आफ्नै वेगमा दौडिन्छन्, गर्जिन्छन् । बाटोमा भेटिएका ढुंगा, माटो, बालुवा र रूखका हाँगा बोकेर आउँछन् । कतिपय नदी त यति उग्र हुन्छन् कि आफ्नो बाटोमा जे भेटिन्छ, त्यसलाई बगाएर लैजान्छन् । तर समुद्रले नदीको उफानलाई स्वीकार गर्छ, नदीसँग उफ्रिँदैन । नदी गर्जिन्छ, समुद्र आफ्नो गहिराइमा रहन्छ । नदी उर्लिन्छ, समुद्र आफ्नो विशालतामा स्थिर रहन्छ । बा पनि जीवनका अनेकौं तुफानसँग यसरी नै प्रस्तुत भए । परिस्थिति जति प्रतिकूल भए पनि उनले आफ्नो मर्यादा कहिल्यै बिर्सिएनन् । कोही रिसायो भन्दै उनले रिसको भाषा कहिल्यै बोलेनन् । कसैले अपमान गर्यो भन्दै उनले आफ्नो स्तर घटाएनन् । समस्या आयो भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएनन् । उनले हामीलाई सायद कुनै पाठ पढाएर भन्दा पनि आफ्नो जीवनबाट बढी सिकाएर गए । अरूको व्यवहारले आफ्नो चरित्र निर्धारण गर्न दिनु हुँदैन । यो कुरा मैले बाबाबाट सिकेको सबैभन्दा ठूलो पाठ हो । जीवनमा हरेक दिन हाम्रो मन अनुकूल हुँदैन । कहिले आफूले चाहेको कुरा हुँदैन । कहिले आफ्नै मानिसबाट चोट पाइन्छ । कहिले आफू सही हुँदाहुँदै पनि गलत बुझिन्छ । कहिले मेहनतको परिणाम आउँदैन । कहिले विश्वास गरेका मानिसले नै विश्वास तोड्छन् । यस्ता क्षणमा बल्ल मानिसको वास्तविक परीक्षा हुन्छ । बा यसै भन्थे । आँधी आउँदा समुद्रको सतहमा छाल उठ्नु स्वाभाविक हो । तर छाल उठ्दैमा समुद्रले आफ्नो गहिराइ गुमाउँदैन । बा पनि त्यस्तै थिए । उनलाई दुःख लाग्दैन भन्ने होइन । उनलाई रिस उठ्दैन भन्ने पनि होइन । उनलाई थकाइ लाग्दै लागेन भन्ने पनि होइन । तर उनले आफ्ना भावनालाई आफ्नो जिम्मेवारीमाथि हावी हुन कहिल्यै दिएनन् । सन्तानका लागि बा हुनुको अर्थ सायद यही हो, आफूभित्र जति ठूलो आँधी भए पनि सन्तानका अगाडि एउटा सुरक्षित किनाराजस्तो उभिनु । बाल्यकालमा हामीलाई बा कहिल्यै कमजोर हुँदैनन् जस्तो लाग्थ्यो । बा थाक्दैनन्, बा डराउँदैनन्, बा कहिल्यै निराश हुँदैनन्, बा भनेकै बलियो मानिस हो भन्ने लाग्थ्यो । तर उमेर बढ्दै जाँदा थाहा भयो, बा पनि आखिर हामीजस्तै मानिस थिए । उनलाई पनि पीडा हुन्थ्यो । उनलाई पनि डर लाग्थ्यो । उनका पनि आफ्ना रहर हुन्थे । उनलाई पनि कहिलेकाहीँ कसैले ‘तपाईंलाई कस्तो छ ?’ भनेर सोधिदिओस् भन्ने लाग्थ्यो होला । तर उनले आफ्नो थकानभन्दा हाम्रो भविष्यलाई ठूलो बनाए । आफ्ना रहरभन्दा समाज र परिवारका आवश्यकता अगाडि राखे । सायद बाको महानता यही मौन त्यागमा लुकेको हुन्छ । समुद्रमा नदी मिसिएपछि नदीको पानी अलग्गै देखिँदैन । त्यो समुद्रकै हिस्सा बन्छ । हामी सन्तान पनि बाको जीवनमा त्यस्तै मिसिएका छौँ । हाम्रो दुःख बाको दुःख भयो । हाम्रो खुसी बाको खुसी भयो । हाम्रो असफलतामा बा चिन्तित भए । हाम्रो सफलतामा हामीभन्दा बढी खुसी बा भए । हामीले जीवनमा जति पाइला चाल्यौं, ती पाइलामुनि कतै न कतै बाको त्यागको माटो मिसिएको छ । तर बाले कहिल्यै त्यसको हिसाब राखेनन् । ‘मैले तिम्रा लागि यति गरेँ’ भनेर उनले जीवनभर हामीलाई सुनाएनन् । समुद्रले आफूमा कति नदी मिसिए भनेर हिसाब राख्दैन । बाले पनि आफ्ना त्यागको हिसाब राखेनन् । त्यसैले त उनी बा हुन् । तर समुद्रको अर्को विशेषता पनि मलाई बासँग जोडिएकोजस्तै लाग्छ । सुखायाममा नदीहरू सुक्छन् । तिनको बहाव घट्छ । पानीको मात्रा कम हुन्छ । कतिपय नदीहरू त नाम मात्रको धाराजस्ता देखिन्छन् । तर नदी सानो हुँदैमा समुद्र सानो हुँदैन । त्यस्तै बाले पनि कसैको उपस्थिति वा अनुपस्थितिले आफ्नो मूल्य नापेनन् । कसैले साथ दियो भनेर उनले मर्यादा नाघेनन् । कसैले साथ छोड्यो भनेर उनले आफ्नो अस्तित्व र गम्भीरता गुमाएनन् । बा कसैले प्रशंसा गर्यो भनेर उनी मात्तिएनन् । कसैले आलोचना गर्यो भनेर उनी भत्किएनन् । सायद मानिसको वास्तविक उचाइ यही हो, अरूले बनाएको धारणाले आफूलाई नबदल्नु । अनि कहिलेकाहीँ लाग्छ, बा समुद्र मात्र होइन, पहाड पनि हुन् । यदि समुद्र बाको गहिराइ हो भने पहाड उनको धैर्य । पहाडलाई हेर्दा अडिग हुनुको अर्थ बुझिन्छ । पहाडमाथि घाम लाग्छ । वर्षा हुन्छ । हुरी चल्छ । हिउँ पर्छ । पहिरो जान्छ । भूकम्प आउँछ । तर पहाड आफ्नो ठाउँ छोडेर कतै जाँदैन । मलाई लाग्छ, बा पनि त्यस्तै हुन् । जीवनले उनलाई धेरै ठक्कर दियो होला । हामीले देखेका भन्दा धेरै घाउ भए होलान् जीवनमा । कतिपय चोट हामीले थाहा पाएनौँ होला । कतिपय पीडा उनले कहिल्यै सुनाएनन् होला । तर उनी उभिइरहे । हरेक कठिनाइपछि । हरेक अभावपछि । हरेक निराशापछि । हरेक जिम्मेवारीको भारी बोकेर उनी ठडिइरहे । पहाडले आफ्नो उचाइ केवल आकाश छोएर बनाएको होइन । उसले असंख्य मौसम सहेर आफ्नो उचाइ बनाएको हो । बाको व्यक्तित्व पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई । उनको उचाइ उनले पाएको कुनै पद, प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिले बनाएको होइन । उनले गरेका संघर्ष, जोगाएको मर्यादा, निभाएको जिम्मेवारी र सन्तानका लागि गरेको त्यागले बनाएको हो । आज फर्केर हेर्दा लाग्छ, बाले आफ्नो जीवनको धेरै हिस्सा हामीलाई अगाडि बढाउन खर्च गरे । उनले आफूलाई खुम्च्याएर हामीलाई फैलिन ठाउँ दिए । उनले आफ्ना धेरै सपना पछाडि सारेर हामीलाई सपना देख्न सिकाए । उनले आफ्ना पाइला थामेर हामीलाई दौडिन दिए । उनले आफूले भोगेका कठिनाइबाट हामीलाई जोगाउन खोजे । मलाई लाग्छ, संसारका सबै सन्तानका लागि बा कुनै न कुनै अर्थमा समुद्र र पहाड नै हुन् । समुद्र, जहाँ हाम्रा सबै दुःखहरू आएर मिसिन सक्छन् । पहाड, जसलाई हेरेर हामी कठिन बाटोमा पनि अघि बढ्ने साहस पाउँछौँ । बा हुनु भनेको सन्तानको जीवनमा केवल एउटा सम्बन्ध हुनु होइन रहेछ । बा हुनु भनेको एउटा छायाँ हुनु रहेछ । एउटा भरोसा । एउटा आधार । एउटा मौन शक्ति । एउटा यस्तो उपस्थिति, जसको अर्थ हामीले धेरै ढिलो बुझ्छौँ । र जब बुझ्छौँ, तब मनले एउटै कुरा भन्छ, बा समुद्रजस्तै गहिरा छन्, किनकि उनले हाम्रा सबै दुःख समेटे । बा पहाडजस्ता अडिग छन्, किनकि उनले जीवनका असंख्य ठक्कर सहेर पनि आफ्नो ठाउँ छोडेनन् । सायद बाको सबैभन्दा ठूलो परिचय यही हो, आफैभित्र हजारौं आँधी बोकेर पनि सन्तानका लागि शान्त समुद्र बनिरहे । र जीवनले जतिसुकै ठक्कर दिए पनि, हाम्रो भरोसाका लागि पहाडजस्तै उभिइरहे । सबै बाहरूलाई हार्दिक नमन !
‘यस्तो सुनामी फेरि आउन सक्छ, सुरुङ डिजाइनमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । भोटेकोशीमा यही भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले जनधनको ठुलो क्षति भयो । बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका दर्जन बढी संरचनामा पनि क्षति पुर्याएको छ । यसले नेपालमा सुरुङ निर्माण र सुरक्षाको परम्परागत अभ्यासमाथि पनि गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ । लाङटाङको उत्तरी भेगबाट करिब ५ हजार २ सय मिटर उचाइबाट एकैपटक ठूलो परिमाणमा हिउँ, ढुङ्गा, ग्राभेल र लेदोसहितको रकफ्लो करिब १२ सय मिटर तल झर्दा आएको भीषण बाढीलाई भूगर्भविद्ले नेपालले अहिलेसम्म नसोचेको प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यो घटनाले अब जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन, जोखिम मूल्यांकन र सुरुङभित्र काम गर्ने जनशक्तिको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थामै नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने देखाएको छ । यिनै विषयसँग सम्बन्धित भई भूगर्भविद् तथा सुरुङविज्ञ डा. कञ्चन चौलागाईंसँग विकासन्युजका लागि पवन मुडभरीले गरेको विकास बहस: भोटेकोशीमा अनपेक्षित रूपमा आएको बाढीले विभिन्न जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति गर्यो । यो बाढीलाई विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले आफ्नै तर्फबाट आँकलन गरेका छन् । भूगर्भविद्को नजरबाट यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? नेपालमा पहिले यस्तो डिजास्टर देखिएको थिएन । यो पहिलो पटक हो । यो जलवायु परिवर्तनको पनि केही असर हुन सक्छ । त्यसका लागि अझै बढी मात्रामा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको यो डिजास्टर भनेको लाङटाङको उत्तरी भेगबाट रकफलसँगसँगै त्यहाँ जम्मा भएको हिउँ, ग्राभेलहरू १२ सय मिटर डाउन हुँदाखेरि भीषण बाढी आएको देखिन्छ । ५२ सय मिटरबाट एकैपटक १२ सय मिटर तल झर्दा त्यहाँ भएको सम्पूर्ण वस्तुलाई बगाएर ल्याइसकेपछिको परिणाम यो बाढीलाई मान्न सकिन्छ । तपाईं सुरुङ विज्ञ पनि भएको नाताले यो बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका सुरुङ संरचनाहरूमा प्रारम्भिक रूपमा कस्तो किसिमको भौतिक क्षति भएको हुन सक्छ ? क्षतिको गम्भीरता कुन-कुन आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ ? अहिलेलाई प्रारम्भिक चरणमा उद्धारको काम मात्रै भइरहेको छ । सुरुङभित्र फसेका साथीभाइहरूलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने विषयमा मात्रै अहिले मध्यनजर भएको हुनाले अहिले प्रारम्भिक आँकलनमै सुरुङमा कति क्षति भयो भनेर भन्नु उचित हुँदैन । अहिलेको फोटोग्राफहरू हेर्दाखेरि हिलो, माटो, ढुङ्गा मात्रै छिरेको देखिन्छ । पावरहाउस बनिसकेका ठाउँमा पनि हिलो, ढुङ्गा, माटो भरिएको हुनाले विद्युत् गृहभित्र भएका मेसिनहरू कति ड्यामेज भएका छन् भन्ने कुरा त्यो सफा गरिसकेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । भूगर्भविद् तथा सुरुङविज्ञ डा. कञ्चन चौलागाईं अझै पनि धेरै जना सुरुङभित्र फसेको हुनसक्ने आँकलन छ । केही दिनअघि मात्रै सुरुङभित्रबाटै जीवितै उद्धार गरियो । सुरुङभित्र फसेका अन्य व्यक्तिलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना कति छ ? बाढी आएको भर्खरै १४–१५ दिन भएको छ । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा नभए पनि बाहिरी देशहरूमा ६३ दिनसम्म पनि मान्छेहरू सुरुङभित्र जीवितै रहेको इतिहास छ । त्यसले गर्दा अहिले नै सबै सक्कियो भन्न मिल्दैन । भित्र भएको मान्छेलाई उद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । भित्र अहिलेको कन्स्ट्रक्सन भइरहेको, जुन बनिसकेको छैन, बन्ने अवस्थामा त्यहाँ पानीहरू चुहिरहेको भेट्न सकिन्छ, ठाउँ–ठाउँमा पानीहरू चुहिरहेको हुनसक्छ । सुरुङ पूर्णरूपमा नटालिएको पनि हुन सक्छ । अहिले हामीले हेर्यौं भने कुनै–कुनै सेगमेन्टमा लेदो, माटो, ढुङ्गाहरूले आधाजति सुरुङ पुरिएको छ त्योभन्दा उता केही पनि अझै देखिरहेकै छ भने । कुनै ठाउँमा पूर्णरूपमा पुरिएको पनि देखिन्छ । त्यसैले आधा पुरिएका टनेल भित्र रहेका मानिसहरु जिवित भेटिनसक्ने सम्भावना हुन्छ भने पूर्णरूपमा पुरिसकेको ठाउँमा पनि टनेल त धेरै लामो हुन्छ । कुनै चार किलोमिटर छ भने कुनै पाँच किलोमिटर छ, कुनै नौ किलोमिटरका पनि छन् । बाढीका कारण ढुङ्गा, माटो, सबै चट्टानहरू, काठहरू सबै सुरुङभित्र छिरेको छ । कति भित्रसम्म छिरेको छ, हाम्राभित्र बसेका कामदारहरू कुन चेनेजमा बसिरहेका छन् । र यो ढुङ्गा–माटो कुन ठाउँसम्म पुग्यो, त्यसले पनि उनिहरूको स्थिति निर्धारण गर्न सक्छ । अहिले भोटेकोशीमा देखिएको जस्तो अत्यधिक बहाव र लेदो, ढुङ्गासहितको बाढी आयोजनाको मूल डिजाइनमा अनुमान गरिएको हुन सक्छ कि यो डिजाइनको आधारभन्दा बाहिरको घटना हो ? यो त कल्पनाभन्दा बाहिरको चीज भयो । किनभने यति धेरै माथिसम्म आउँछ भनेर अहिलेसम्म डिजाइनमा राखिएको पनि छैन । यो त सुनामी नै भयो । नसोचेको परिणाममा यो रक-फ्लो भएर आएको छ । त्यसपछि त्यसले ल्याएको सेडिमेन्टहरू माथि आइपुगेको छ । यस्तो डिजाइनमा सोचेको हुँदैन । यस्तो पनि प्राकृतिक प्रकोप निम्तिन सक्छ भइसकेपछि अब हामीले जस्तो विद्युत् गृहभित्र बसेका मान्छेहरूलाई भोलिको दिनमा यस्तै मडफ्लो भयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । यसका लागि हामीले इमर्जेन्सी टनेल निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पावरहाउसको ग्राउन्ड लेभलबाट दुई–तीन सय मिटर माथितिर निस्किने एउटा बाटो बनाइयो भने भोलिको दिनमा अब यस्तैगरी फेरि विपत् पर्दाखेरि सुरुङभित्र यस्तै मडफ्लो भयो भने मान्छेहरू त्यहाँबाट निस्किने सम्भावना बढाउँछ । अहिले त्यो अभ्यास भएको छैन, किनभने यो पहिलोपटक नेपालले भोगेको विपत्ति हो । र यस्तो आउँछ भन्ने कल्पना पनि नगरिएको हुनाले अबको डिजाइनमा हामीले यो चीजलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । टनेलमा कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि पनि टनेलको मुखमा गेट राख्ने चलन हुँदैन । अब टनेलको मुखमा अटोमेटिक गेट राख्नु आवश्यक देखियो । बाढी–पहिरो आएको सेन्सरले नै अटोमेटिक लक हुने खालको गेटहरू सुरुङको प्रवेशद्वारमा राख्न सकियो भने टनेलभित्र हुने मानवीय ता भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । सुरुङ तत्काल सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन ? अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा तत्कालै सुरु गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने हाम्रो बाँधहरू पनि सबै बगाएको छ । बाँधबाट हाम्रो जुन वेयर हुन्छ, त्यहाँबाट पानी नआइसकेसम्म सञ्चालन हुँदैन । अहिले पनि इनिसियल एसेस्मेन्ट भएको हुनाले अब कति सुरुङभित्र माटो, ढुङ्गा छिरेको छ, त्यहाँ ड्यामेज कति पुर्याएको छ भनेर भन्न नसकिसकेको हुनाले अहिले नै यति समयमा हामीले प्रोजेक्टहरू रिभाइभ हुन्छ भन्न सकिँदैन । बाढीपछि धेरै सुरुङभित्र लेदो थिग्रिएको छ भनिन्छ । यो हटाउने मेसिन नेपालमा छैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो । यसको सफाइ कसरी गरिन्छ ? अहिलेसम्म हामीलाई समस्या पनि परेको थिएन । सायद विश्वमा नै मल्टिपल सेक्टरको प्रोजेक्टमा एकैचोटि धेरै टनेलमा यस्तो मडफ्लो भएको पनि छैन । त्यसैले हामीसँग त्यस्तो इक्विपमेन्ट अहिले छैन । सुरुङ खनिसकेपछि ड्रिलिङ गरिसकेपछि त्यसको मटेरियल बाहिर कसरी निकाल्ने भन्ने इक्विपमेन्टहरू छन् । र यस्तो सुरुङमा आधा दलदल पुगिसकेपछि त्यहाँभित्र जानको लागि इक्विपमेन्टहरू छैनन् । तर पूर्णरूपमा सबै नभएको भन्ने चाहिँ होइन । हामीसँगै भएका इक्विपमेन्टहरू जस्तै एक्साभेटर, लोडरहरू, क्रेनहरू जेसिबीहरू लगायतका मेसिनहरुले भित्र रहेका मटेरियलहरू निकाल्ने प्राक्टिस छ । पहिले त हाम्रो टनेलभित्र फसेका व्यक्तिहरूलाई जीवित उद्धारको प्रयास गर्नुपर्यो । त्यो गरिसकेपछि जे–जे मटेरियल हाम्रो टनेलभित्र छिरेका छन्, तिनीहरूलाई सफा गर्नुपर्यो । त्यसपछि कुन–कुन भागमा के–के ड्यामेज गरेको छ, त्यसको ड्यामेज असेस्मेन्ट गरिसकेपछि मात्रै यो ठाउँमा हामीले रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, यो ठाउँमा पूरा सपोर्ट अझै गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा अत्यधिक वर्षा, बाढी, पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा सुरुङ डिजाइनको आधार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था हो कि ? यो बाढीबाट हामीले के सिक्यौं भने सुरुङ डिजाइन गर्दाखेरि केही प्रिन्सिपल चीजहरू एडभान्स गर्नुपर्ने आधार देखियो । जस्तो अहिलेसम्म हामीले डिजाइन गरेकोमा इमर्जेन्सी टनेल भन्ने छैन । किनभने यस्तो आउँला भन्ने, विपदा आउला भन्ने कसैले सोचे पनि थिएन । अब सुरुङ डिजाइन गर्दा यस्तो मडफ्लो भविष्यमा पनि आउनसक्छ भन्ने अनुमान गरेर पावरहाउसमा, विद्युत् बनिसकेपछि प्रोजेक्ट रन भइसकेपछि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी साथीहरूलाई यस्तो मडफ्लो भयो भने कसरी बाहिर निस्किने, त्यसको लागि एउटा इमर्जेन्सी टनेल भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखियो । सबै प्रोजेक्टहरू खोलातिरै बनिरहेका हुन्छन् । त्यसले गर्दा वर्किङ कन्स्ट्रक्सन पनि हामीले निश्चित ठाउँमा मान्छेहरू इमर्जेन्सी हुनको लागिसेफ ट्रेलहरू पनि बनाउनुपर्ने देखियो । दुई–तीन सय मिटर माथि चौरजस्तो डेभलप गरेर मान्छेहरू बाढी–पहिरो आयो भने त्यहाँबाट निस्किने ठाउँ पनि डेभलप गर्नुपर्ने देखियो । अहिलेको यस्तो प्रकोप आइसकेपछि मान्छेहरू कहाँ भाग्ने, कसरी भाग्ने भनेर उनिहरूलाई ट्रेनिङ पनि दिनुपर्यो । हिल च्यालेन्जतिर माथितिर उकालो लाग्ने बाटाहरू पनि बनाएर राख्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । नेपालमा सडक र जलविद्युतका लागि सुरुङ निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेका छन् । यो भोटेकोशीको घटनाले नेपालको टनेल इन्जिनियरिङलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ के हो ? टनेल इन्जिनियरिङलाई यसले एउटा राम्रो पाठ दियो, पहिलेको सोचाइबाट डिजाइन गर्दाखेरि फेरि पनि यस्तो डिजास्टर हुन सक्छ । अहिले सुरुङमा फसेका भएको मान्छेहरू निकाल्नलाई पनि हामीलाई अब धेरै गाह्रो हुने देखियो । त्यसैले डिजाइनमै केही मोडिफिकेसन यसले आवश्यक गरेको छ । जस्तै पोर्टलहरूमै एडभान्स गर्ने कि, पोर्टलहरूको डिजाइन नै केही एडभान्स गर्ने कि, टनेलभित्र जम्मा भएको मटेरियलहरू निकालिसकेपछि त्यसको असेस्मेन्ट गरिसकेपछि ड्यामेजिङ भएको टनेलमा मडफ्लो बढी भएको छ कि अथवा टनेलमाबढी ड्यामेज भएको छ कि, त्यो अध्ययन गरिसकेपछि केही प्यारामिटरहरू एडभान्स गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यस सँगसँगै हामीलाई इमर्जेन्सी टनेल, अटोमेटिक गेट कन्ट्रोल, लगायतका कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखियो । अहिलेको यो बाढीले जम्माजम्मी कतिवटा सुरुङमा क्षति पुर्याएको देखिन्छ ? टनेल कन्स्ट्रक्सन र अपरेसनमा गएर बाह्रवटा प्रोजेक्टहरू छन् । त्यसमा चार–पाँच वटा प्रोजेक्टमा अन्डर कन्स्ट्रक्सन छन् र दुईवटा जति अपरेसनमा आएका प्रोजेक्टहरूमा क्षति भएको देखिन्छ । यीमध्ये कुनै–कुनै निर्माणमा थिए भने कुनै अपरेसनमा आएका छन् । त्यसैले जम्म बाह्रवटा प्रोजेक्टहरू ड्यामेज भएको अवस्था छ । धेरै मानिसहरू फसेको भन्ने आशंका कुन टनेलमा गरिएको छ ? त्रिशूली थ्री एमा धेरै मान्छेहरू फसेको अनुमान गर्न सकिन्छ । जुन अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सन दुई सय सोह्रौं एमआरको छ । त्यहाँ धेरै मान्छेहरू भित्र पसेको रेकर्डले देखाउँछ । करिब पाँच सयभन्दा बढी मान्छेहरू सुरुङभित्र छन् कि भन्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले त्यो डाटाहरु परिवर्तन भइरहेको छ तर सबैभन्दा बढी मानिसहरू दुई सय सोह्रौं एमआरमै ट्र्यापमा सुरुङभित्र अड्किएको देखिन्छ । आयोजना निर्माणको लागत बढ्ने डरले सुरुङको डिजाइनमा पनि खर्च कटौती गर्ने प्रवृत्ति छ भने त्यसको दीर्घकालीन मूल्य कतिको महँगो पर्न सक्दो रहेछ भन्ने अहिलेको घटनाले पाठ सिकाएको हो कि ? हाम्रोमा सुरुङ निर्माणमा दुई किसिमको प्राक्टिस भइरहेको छ । एउटा सर्किट इन्ड टनेल र अर्को कन्क्रिट इन्ड टनेल त्यो दुईटै प्राक्टिस चलिरहेको छ । दुईटै प्रोजेक्टहरू सपोर्ट सिस्टममा काम गरायो भने पनि दुईटै यो मेथडले राम्रोसँग काम गरिराखेको छ । त्यसले गर्दाखेरि आयोजना नै कमजोर बनोस् भन्ने तरिकाले काम गरेको अहिलेसम्म भेटिएको छैन । अहिलेको प्रकोप नै नसोचेकै चिज घटना भएको हुनाले कुन प्रोसेसमा मिटिगेसन गर्ने, भोलिको दिनमा यस्तो खालको बिपत्ति आयो भने के उपाय लाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । तपाईं लामो समयदेखि भूगर्भविद् तथा सुरुङविज्ञ भएरै काम गरिरहनुभएको छ । यहाँले काम गर्दा अहिलेसम्म सुरुङमा के–कस्ता जोखिमहरूको सामना गर्नुभएको छ ? अहिलेसम्म काम गर्ने क्रममा सर्ट स्पानमा कोल्याप्स हुने टनेलहरू कोल्याप्स हुने जस्ता जोखिमहरू आएका छन् । नेपालमा लोअर हिमालय र हाइयर हिमालयमा बढी सुरुङ खन्ने प्राक्टिस भइरहेको छ । अब सँगसँगै सिवालिक जोनमा पनि हामी सुरुङ खनिरहेका छौं । दुई–तीनवटा प्रोजेक्टहरू सिवालिक जोनमा पनि कन्स्ट्रक्सन भएका छन् भने हाइयर हिमालय र लोअर हिमालयमा हामीले सुरुङहरू बढी खनिरहेका छौं । लोअर हिमालयमा खन्दाखेरि अलिकति वेदरिङ जियोलोजी भएको हुनाले त्यहाँ बढी सपोर्ट सिस्टमहरू लाग्ने देखिन्छ भने हाइयर हिमालयमा अलिक राम्रो चट्टानहरू भेटिन्छन्, हाइयर क्वालिटीको रकहरू भेटिने भएको हुनाले त्यहाँ सपोर्ट सिस्टमहरू पनि कम लाग्ने र जोखिम पनि कम देखिन्छ । हाइयर हिमालय, लोअर हिमालयको टनेलमा काम गर्दाखेरि सोर्ट स्पानमा कोल्याप्स हुने देखिएको छ । त्यस्तै धेरै पानी एकै ठाउँबाट चुहिएर टनेलमा समस्याहरू आउने देखिएका छन् । सुरुङ क्षेत्रका चुनौतीहरू के–के छन् ? नेपालले सुरुङमा धेरै लामो अभ्यास गरेर आइसकेको छ । हामीले धेरैवटा प्रोजेक्ट पनि बनाइसकेका छौं । हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा होस् या रोड टनेलमा हाम्रो एक्सपर्टिजहरू बढ्दै गइरहेका छन् । सुरुङ निर्माण गर्ने बेला यसको डिजाइनमा नै खास ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । कुन जियोलोजीमा हामीले जियोमोरफोलोजीमा कुनमा हामीले सुरुङ निर्माण गरिरहेका छौं । जमिनको माथि हाइटबाट कति मुनि सुरुङ छ भन्ने पहिला अध्ययन गरिसकेपछि, भूगर्भिक अध्ययन राम्रो गरिसकेपछि, मेरो विचारमा सुरुङमा आउने जोखिमहरू हामीले पहिले नै अनुमान गर्न सक्छौं । नेपालको पहिलो सुरुङ मार्ग, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग पनि भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा पनि आइसकेको छ । यो सुरुङ मार्गमा यस्तो किसिमको दुर्घटना हुन सक्ने जोखिमहरू के छन् ? यसमा त केही छैन । किनभने यो रोडवे टनेल हो । यसमा हामीले पुरै कन्क्रिट लाइनिङ गरेका छौं । नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा त्यस्तो जोखिम केही पनि छैन । केही गाडीहरू एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने पनि त्यहाँ इमर्जेन्सी टनेलको रूपमा अल्टरनेट टनेल पनि राखिएको छ । त्यहाँबाट हामी बाहिर पनि निस्किन सक्छौं । र अहिले जोखिमको हेर्दाखेरि हाम्रो त्यो पुरै टनेल कन्क्रिट लाइनिङ गरिसक्या भएको हुनाले त्यस्तो जोखिम केही पनि देखिँदैन । बाढी आउने सम्भावना छैन । ढुङ्गा कोल्याप्स हुन्छ कि भन्ने जोखिम हो । त्यसमा पनि इनिसियल फेजमा प्राइमरी सपोर्ट राखेको र पछिल्लो चरणमा फिनिसिङमा कन्क्रिट लाइनिङ नै गरिसक्या भएकाले यसमा त्यस्तो जोखिम केही पनि छैन । अन्त्यमा, यो भोटेकोशीमा देखिएको जस्तो घटना प्राकृतिक प्रकोप मात्रै हो कि यसले नेपालमा अहिलेसम्म अपनाइएको सुरुङ डिजाइन, जोखिम मूल्यांकन र सुरक्षा मापदण्डमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ ? यो कसैले नसोचेको दुर्घटना भयो । तर यसले अब हामीले कुनै पनि डिजाइन गर्दा यस्तो किसिमको जोखिम पनि अब आउन सक्छ है नेपालको हाइड्रो प्रोजेक्टमा भनेर पहिल्यै सचेत हुनुपर्ने सिकाएको छ । अब भविष्य हुनसक्ने जोखिम मूल्यांकन र सुरक्षा मापदण्डमा हामी एकदमै चनाखो हुनुपर्छ ।
जेनजी विद्रोह : डिजिटल चेतनाको ‘एक्जाम फेल’
गत वर्ष यस बेला नेपालमा जेनजी आन्दोलनको आगो चौतर्फी बलिरहेको थियो, म भने हजारौं किलोमिटर टाढा अमेरिकामा थिएँ । भौगोलिक दूरी ठूलो थियो, तर मोबाइलको स्क्रिनले नेपाललाई झन् नजिक ल्याइदिएको थियो। त्यसबेला मजस्तै विदेशमा रहेका धेरै नेपालीका लागि नेपाल टाढाको आफ्नो प्रिय देशमात्र थिएन, मोबाइलको स्क्रिनभित्र निरन्तर धड्किरहेको एउटा बेचैन संसार थियो । जतिबेला पनि नेपालको खबर हेर्नु, परिवार र साथीहरूलाई फोन गर्नु, सामाजिक सञ्जाल खोल्नु र फेरि अर्को खबरले झस्किनु दैनिकी नै बनेको थियो । नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने जान्न अनलाइन समाचार र सामाजिक सञ्जाल थिए । तर जति धेरै हेर्यो, उति नै एउटा प्रश्न गहिरिँदै जान्थ्यो, आखिर सत्य के हो त ? झुट सधैं झुटजस्तो देखिँदैन । कहिलेकाहीँ त्यसमा एउटा वास्तविक भिडियो हुन्छ, एउटा वास्तविक ठाउँ हुन्छ, वास्तविक भीड हुन्छ । केवल त्यसको मिति बदलिएको हुन्छ । क्याप्सन बदलिएको हुन्छ । सन्दर्भ बदलिएको हुन्छ । र हामीले त्यसलाई सत्य ठान्छौं । मोबाइलमा आउने विभिन्न माध्यमका दृष्यमा काठमाडौंका सडकमा धुवाँ उडिरहेको थियो । युवाहरू नाराबाजी गरिरहेका थिए । गोली चलेका खबर आइरहेका थिए । सरकारी भवनहरूमा आगो लागेको दृश्य सोसल प्लेटफर्ममा छाइरहेको थियो । अनि विदेशमा बसेर ती दृश्यहरू हेर्दै म कहिले स्तब्ध हुन्थेँ । कहिले आक्रोशित हुन्थेँ । र, कहिले कुन खबर सही हो वा कुन दृष्य गलत हो ? भन्ने अन्योलमा छट्पटिन्थेँ । लाग्थ्यो, नेपालमा भैरहेको नाराबाजीभन्दा सोसल प्लेटफर्मका पोस्टहरू चर्का छन् । अश्रुग्यासभन्दा कडा क्याप्सन आउँथे । ढुंगा र आगोभन्दा तीव्र गतिमा फैलिरहेका छन्, फेकन्युज, अफवाह र अपुष्ट दाबी । एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा लाग्छ, जेनजी विद्रोह केवल सडकमा भएको राजनीतिक विस्फोट थिएन । त्यो नेपाली समाजको डिजिटल चेतनाको पनि एउटा ठूलो परीक्षा थियो । र त्यो परीक्षामा हामीमध्ये हामी अधिकांश पूर्ण रूपमा उत्तीर्ण हुन सकेनौं । यसबाट पाठ सिक्ने लयमा हामी छौं या छैनौं समीक्षा हुँदै गर्ला । अफ्ठ्यारोमा टाढा बसेर नेपाल हेर्दाको बेचैनी पहिलो पल्ट अनुभव गरियो । कतिपय समाचार सत्य हुन्थे । कतिपय आधा सत्य । कतिपय पुराना घटनाका भिडियो हुन्थे । कतिपय त बिल्कुलै गलत । तर एउटा कुरा समान थियो, सबै कुरा अत्यन्त विश्वसनीय जस्तो देखिन्थे । फेकन्युजको सबैभन्दा खतरनाक शक्ति रहेछ । झुट सधैं झुटजस्तो देखिँदैन । कहिलेकाहीँ त्यसमा एउटा वास्तविक भिडियो हुन्छ, एउटा वास्तविक ठाउँ हुन्छ, वास्तविक भीड हुन्छ । केवल त्यसको मिति बदलिएको हुन्छ । क्याप्सन बदलिएको हुन्छ । सन्दर्भ बदलिएको हुन्छ । र हामीले त्यसलाई सत्य ठान्छौं । यस्तै भयो भाद्र विद्रोहको साता । नेपालमा हुँदा घटनास्थल नजिक हुन्छ । छिमेकीले के देख्यो, आफन्तले के भोग्यो, स्थानीय पत्रकारले के भन्यो, धेरै वैकल्पिक स्रोतबाट सही पत्ता लगाउन सकिन्छ । विदेशमा त्यस्तो हुँदैन रहेछ । हामीसँग नेपाल हेर्ने मुख्य झ्याल मोबाइल मात्र हुने रहेछ । त्यसमा आएको एउटा भिडियोले सम्पूर्ण नेपालको चित्र बनाइदिँदो रहेछ । एउटा समाचार वा स्टाटसले मथिंगल हल्लाइदिँदो रहेछ । मेरो घरमा त केही भएको छैन ? मेरो परिवार सुरक्षित छ ? भाइ/बहिनी बाहिर त छैनन् ? जस्ता निजी चिन्ता पनि बढ्ने रहेछन् । परिवार, आफन्त र देशका बारेमा यतिविघ्न चिन्ता र चासो जीवनमा पहिलो पल्ट अनुभूति भैरहेको थियो । म नेपाल छँदै सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारी प्रतिबन्धको घोषणाको व्यापक विरोध भैरहेको थियो । युवामा रहेको असन्तुष्टि विस्फोटक अवस्थामा पुगेको थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्कालीन असन्तुष्टिको प्रमुख उत्प्रेरक भए पनि आन्दोलनको जरा भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, अवसरको अभाव र राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रश्नमा गहिरोसँग गाडिएको थियो। अमेरिकामा रहँदा मैले नेपाललाई केवल समाचारबाट होइन, मानिसहरूको प्रतिक्रियाबाट पनि हेरेँ । सोसल प्लेटफर्मको ऐनाबाट पनि हेरेँ । कोही चिन्तित थिए । कोही आक्रोशित । कोही आशावादी । कोही अन्यौलमा । कोही सामाजिक सञ्जालमा आएको हरेक दाबीलाई अन्तिम सत्य ठानिरहेका थिए । त्यो अनुभवले एउटा कुरा सिकायो, नेपालसँग भौगोलिक दूरी बढ्दै जाँदा सूचनामाथिको निर्भरता झन् बढ्दो रहेछ । त्यसैले प्रवासी नेपालीका लागि पनि नेपाल सन्दर्भको डिजिटल साक्षरता आवश्यक लाग्यो । सोसल प्लेटफर्महरूले प्रवासी नेपालीलाई नेपालसँग सजिलै र निःशुल्क रूपमा जोडेको छ । यसको गलत प्रयोग हुँदा भने फेकन्युज उत्पादन गर्नेभन्दा त्यसलाई फैलाउने भ्रमको ठूलो कारखाना पनि बन्नसक्ने रहेछ । एउटा व्यक्तिले गलत पोस्ट बनाउँछ । दश जनाले त्यसलाई सेयर गर्छन् । सय जनाले विश्वास गर्छन् । हजार जनाले अर्को समूहमा पठाउँछन् । केही घण्टापछि त्यो ‘समाचार’ बन्छ । त्यसैले समस्या केवल फेकन्युज बनाउनेको होइन । समस्या हामी सबैको हो । हामीले सेयर गर्नुअघि एक मिनेट रोकिने हो भने धेरै भ्रम त्यहीँ रोक्न सकिन्छ । स्रोत कहाँ छ ? मूल भिडियो कहाँ छ ? मिति के हो ? अर्को विश्वसनीय माध्यमले पुष्टि गरेको छ ? तस्बिर वा भिडियो पुरानो त होइन ? यी सामान्य प्रश्न हुन् । तर डिजिटल युगमा यी नै नागरिकका सामान्य दायित्वका आधार हुन् । नेपालमा युवा विद्रोहको मोर्चाभन्दा डरलाग्दो गरी ठीकबेठीक छुट्याउनै नसकिने सूचनाको बाढीले मनमा डर, त्रास र चिन्ता बढाइरहेको थियो । अब के होला ? कसरी लिकमा देश आउला भन्ने पीरले चिमोठिरहेको थियो । नेपालमा रात हुँदा अमेरिकामा दिन हुने, दिनभर त्यसै नेपालको ध्यान मात्र आउने नै भो । अनि अमेरिकामा रात हुँदा नेपालमा दिन हुने, अपडेट हुँदै चिन्ताले सुत्न नसकिने भयो । यस्तो अन्यौलले केही दिन इन्तु न चिन्तु बनायो । नेपालमा चल्ने गोली र अश्रुग्यासभन्दा डर लाग्दो गरी फेसबुक पोस्ट, टिकटक भिडियो, युट्युब क्लिप, एक्सका पोस्ट र म्यासेन्जरका फर्वार्ड आइरहेका थिए । पुराना र अन्य देशका भिडियो नयाँ घटनाको नाममा भाइरल भैरहेका थिए । साढे दुई दशक पत्रकारितामा बिताएको मजस्तालाई समेत सत्य/असत्य खुट्याउन महाभारत भैरहेको थियो । म नेपाल छँदै सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारी प्रतिबन्धको घोषणाको व्यापक विरोध भैरहेको थियो । युवामा रहेको असन्तुष्टि विस्फोटक अवस्थामा पुगेको थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्कालीन असन्तुष्टिको प्रमुख उत्प्रेरक भए पनि आन्दोलनको जरा भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, अवसरको अभाव र राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रश्नमा गहिरोसँग गाडिएको थियो । यही बेला भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाले देशको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन गरिदिए । सूचना युद्धमा नेपालको परम्परागत शक्ति र सत्ता हार्यो । त्यसयता के–के भए, के हुँदैछ अनि युवाहरूको विद्रोहको उद्देश्य कति पूरा हुँदैछ त्यस विषयमा यस आलेखमा प्रवेश गर्ने उद्देश्य छैन । मन जत्ति आत्तिए पनि नेपालबाट हजारौं किलोमिटर टाढा हुँदा प्रत्यक्ष घटनास्थलमा पुग्न सम्भव हुने कुरै भएन । टेलिभिजन च्यानल, अनलाइन समाचार र सामाजिक सञ्जाल नै सूचनाका मुख्य स्रोत बने । समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो । कुन भिडियो कहिले खिचिएको हो ? कुन फोटो कहाँको हो ? कसले पोस्ट गरेको हो ? भिडियोमा देखिएको दाबी सत्य हो कि सम्पादित सामग्री हो ? कुन अकाउन्ट वास्तविक हो र कुन नक्कली ? कस्को सूचना पत्याउने ? यी प्रश्नको जवाफ नखोजीकन एउटा पोस्ट सेयर गर्ने धेरैको बानीले भ्रमलाई झन् ठूलो बनाइरहेको महसुस भयो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गलत सूचनाको गति असाधारण थियो । हामीले नेपालबारे कति कुरा समाचारबाट बुझ्यौं र कति कुरा एल्गोरिदमबाट गम्भीर समीक्षा र अनुसन्धान जरुरी छ । तर, फेकन्युजविरुद्ध लड्दा ‘यो फेक हो’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन रहेछ । कसरी फेक हो ? स्रोत के हो ? मूल भिडियो कहाँको हो ? पोस्ट कहिले गरिएको हो ? त्यसको प्रमाण के छ ? यी सबै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । नत्र ‘फेकन्युजविरुद्धको दाबी’ पनि अर्को गलत सूचना बन्न सक्छ । फेकन्युज सफल हुनका लागि सधैं पूर्ण झूट आवश्यक हुँदैन । आधा सत्य, पुरानो भिडियो, गलत शीर्षक र उत्तेजक क्याप्सन पनि पर्याप्त हुन्छ । विदेशमा बसेका नेपालीका लागि यो समस्या अझ संवेदनशील थियो । नेपालमा परिवार थियो । साथीभाइ थिए । आफन्त थिए । कसैका छोराछोरी आन्दोलनमा थिए । कसैका भाइ काठमाडौंमा थिए । कसैका आमाबुबा कर्फ्यूबीच घरबाहिर थिए । त्यसैले एउटा पोस्ट केवल ‘समाचार’ हुँदैनथ्यो । त्यो व्यक्तिगत चिन्ताको विषय बन्थ्यो । मोबाइल खोल्यो कि काठमाडौंमा फेरि गोली चल्यो ! फलानो नेताको घर जलाइयो ! फलानो ठाउँमा यति धेरै मानिस मारिए ! विदेशी शक्तिले आन्दोलन चलाएको प्रमाण भेटियो ! जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व अमुक समूहले गरेको पुष्टि भयो ! जस्ता सनसनीपूर्ण सामग्री भटाभट देखिन थाल्थे । लाग्थ्यो, मानिसले समाचार होइन, आफ्नो डर, कुण्ठा र आक्रोश पनि मेसिनले झैं भकाभक सेयर गरिरहेका थिए । यसबीच अमेरिकामा रहेका धेरै नेपालीहरूसँग नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा उनीहरूको भावना बुझ्ने अवसर मिल्यो । फेकन्युजको असर केवल गलत सूचना फैलिनुमा सीमित थिएन । यसले विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई समेत विभाजित गरेको थियो । कोही आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा जनविद्रोह मान्थे । कोही यसलाई राजनीतिक षड्यन्त्र भन्थे । कोही विदेशी हस्तक्षेप देख्थे । कोही राजतन्त्र फर्काउने परियोजना भएको दाबी गर्थे । कोही सबै आलोचनालाई आन्दोलनविरोधी सोच ठान्थे । समस्या फरक विचार हुनु थिएन । लोकतन्त्रमा फरक विचार स्वाभाविक हो । समस्या के थियो भने प्रमाणबिना गरिएको दाबी पनि ‘सत्य’ जस्तै प्रस्तुत भैरहेको थियो । अझ गम्भीर कुरा, सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो समूहको धारणा पुष्टि गर्ने सामग्री मात्र खोज्ने प्रवृत्ति देखियो । आफूले विश्वास गरेको राजनीतिक निष्कर्षसँग मिल्ने पोस्ट आयो भने त्यसलाई स्रोत नहेरी सेयर गर्ने र विरोधी पक्षको पोस्ट आयो भने तुरुन्तै ‘फेक’ भन्ने गरेको पाइयो । यसरी सूचना तथ्यको खोजीभन्दा पहिचान र राजनीतिक निष्ठाको हतियार बन्न पुग्यो । आन्दोलनका क्रममा नक्कली वा अविश्वसनीय अकाउन्टको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठे । तर, फेकन्युजविरुद्ध लड्दा ‘यो फेक हो’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन रहेछ । कसरी फेक हो ? स्रोत के हो ? मूल भिडियो कहाँको हो ? पोस्ट कहिले गरिएको हो ? त्यसको प्रमाण के छ ? यी सबै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । नत्र ‘फेकन्युजविरुद्धको दाबी’ पनि अर्को गलत सूचना बन्न सक्छ । हालैको एउटा तथ्यजाँचले गत वर्षको जेनजी आन्दोलनको भिडियो यसपालीको हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी प्रदर्शनको दृश्य भन्दै पुनः भाइरल बनाइएको देखाएको छ । अनुसन्धानपछि उक्त भिडियो वास्तवमा गतवर्षको भाद्रकै आन्दोलनको भएको पुष्टि गरिएको थियो । यसले फेकन्युजको एउटा विशेषता देखाउँछ, यसको आयु घटनाभन्दा लामो हुन्छ । जेनजी विद्रोहको पहिलो वर्षको सबैभन्दा ठूलो पाठ के होला ? एक वर्षपछि जेनजी विद्रोहलाई केवल सरकार परिवर्तन, राजनीतिक पुनर्संरचना वा सडक आन्दोलनका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन जस्तो लाग्छ । यो सूचना युगको आन्दोलन पनि थियो । सोसल प्लेटफर्मले युवालाई संगठित गर्न सक्छ । तर त्यही प्लेटफर्मले भ्रम पनि फैलाउन सक्छ । यसले सत्यलाई लाखौं मानिससम्म पुर्याउन सक्छ । तर झुटलाई पनि त्यति नै तीव्र गतिमा फैलाउन सक्छ । विद्रोहको समयमा सडकमा भीडलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्र चाहिन्छ । तर डिजिटल युगमा सूचनाको भीडलाई नियन्त्रण गर्न बन्देजभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ, मिडिया साक्षरता, तथ्यजाँच, पारदर्शिता र जिम्मेवार नागरिक । जेनजी विद्रोहले नेपाली राजनीतिलाई जति ठूलो धक्का दियो, त्यसले नेपाली समाजको सूचना संस्कृतिलाई पनि त्यति नै ठूलो ऐना देखायो । त्यो ऐनामा भ्रष्टाचार, असन्तुष्टि, आक्रोश र परिवर्तनको चाहना मात्र देखिँदैन । अफवाह, उत्तेजना, आधा सत्य र डिजिटल भीडको शक्ति पनि देखिन्छ । एक वर्षपछि सडकको धुलोधुवाँ केही बसेको छ । तर सूचनाको धुलो अझै उडिरहेको छ । त्यसैले अब जेनजी विद्रोहको वर्षगाँठसम्म हाम्रो प्रश्न केवल ‘त्यो दिन के भयो ?’ हुनु हुँदैन । प्रश्न यो पनि हुनुपर्छ, ‘त्यो दिनबारे हामीलाई के भनियो, कसले भन्यो, किन भन्यो र हामीले त्यसलाई कति पटक जाँच नगरी अरूलाई सुनायौं ?’ तथ्यले के भन्छ भने प्रदर्शनको आसपास सोसल प्लेटफर्म खबर फैलाउने माध्यममा मात्रै सीमित नभएर विचार बनाउने, जनमत प्रभावित पार्ने र सूचनालाई तोडमोड गर्ने रणभूमि नै बनेको देखिएको छ । र, हाम्रो राज्य संयन्त्र यसबारे बेखबर र असफल बनेको प्रष्ट हुन्छ । एउटा अध्ययनले हाम्रो आँखा खोल्न मद्दत गर्ने तथ्य आगो निभेको केही महिनामै सार्वजनिक गरिदिएको थियो । इजरायलको साइबर कम्पनी सायाब्राले नेपालमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहमा ३४ प्रतिशत अनलाइन संवाद नक्कली एकाउन्ट र एआईमा आधारित सामग्रीबाट फैलिएको निष्कर्ष निकालेको छ । सायब्रा रिपोर्ट अनुसार नक्कली एकाउन्टहरूले आन्दोलनलाई अतिवादी र हिंसात्मक बनाउन ह्यासट्याग प्रयोग गरी वास्तविक प्रयोगकर्तासँग मिसिएर अनलाइन संवाद नियन्त्रण गरेका थिए । प्रतिवेदनले नक्कली प्रोफाइलहरूले कुल अन्तक्र्रियाको ११.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भनेको छ । नेपालको जेनजी विद्रोहमा वास्तविक प्रयोगकर्तासँग मिसिएर जेनजी प्रोटेस्ट, वेकअप नेपालजस्ता ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै आन्दोलनलाई अतिवादी र हिंसात्मक बनाउने दिशामा धकेल्न केही नक्कली प्रयोगकर्ताहरूले भूमिका खेलेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एआई आधारित ‘सायब्रा’ गलत र भ्रामक सूचना पत्ता लगाउने र अनलाइन जोखिमहरू ट्र्याक गर्ने संस्था हो । जसको प्रयोग धेरै देशका सरकारी निकाय, ब्रान्ड र संस्थाहरूले गरिरहेका छन् । प्रतिवेदनमा नक्कली एकाउन्टवालाहरूले वास्तविक प्रयोगकर्ता जस्तै पोस्ट रिट्विट गर्ने, कमेन्ट गर्ने, बहसमा भाग लिने गरेका थिए ताकि छुट्टै नदेखियोस् । यी नक्कली प्रोफाइलले फैलाएको सामग्री ३२ करोड ६० लाख मान्छेको स्क्रिन (पोटेन्सियल रिच) सम्म पुगेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले नेपालको जेनजी प्रदर्शन सडकमा जति देखियो, डिजिटल दुनियाँमा त्योभन्दा कम नरहेको देखाएको छ । तथ्यले के भन्छ भने प्रदर्शनको आसपास सोसल प्लेटफर्म खबर फैलाउने माध्यममा मात्रै सीमित नभएर विचार बनाउने, जनमत प्रभावित पार्ने र सूचनालाई तोडमोड गर्ने रणभूमि नै बनेको देखिएको छ । र, हाम्रो राज्य संयन्त्र यसबारे बेखबर र असफल बनेको प्रष्ट हुन्छ । अमेरिकी भूमिमा छँदा अमेरिकाका प्रतिष्ठित मिडियाहरूमा नेपाल सन्दर्भ विचरण गर्ने मौका जुर्यो । त्यसबेला नेपालको नवयुवा विद्रोहलाई महत्त्वका साथ स्थान दिएका थिए । ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’ले यो आन्दोलनलाई नेपालको राजनीतिक संकटको रूपमा चित्रण गरेको थियो । उसले यो घटनालाई सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष परिणाम भन्दै जसले युवाहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको उल्लेख गरेको थियो । अमेरिकाकै ‘एसोसिएटेड प्रेस’ले यो आन्दोलनलाई ‘जेन जेडको विरोध’को रूपमा विस्तृतरुपमा कभर गरेको थियो । एपीले सरकारको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई मुख्य ट्रिगर उल्लेख गरेको थियो । ओली सरकारले व्यापक आलोचना र विरोधका बीच पनि फेसबुक, एक्स र युट्युब जस्ता २६ वटा प्लेटफर्महरू बन्द गरिदिएको थियो । यसै जगमा युवाहरू सडकमा आएका थिए । अमेरिकाकै अर्को मिडिया ‘ब्लुमबर्ग’ले यसबाट नेपालको पर्यटन र व्यवसायमा असर परेको उल्लेख गर्दै घटनालाई अराजकताको रूपमा चित्रण गरेको थियो ।
‘पोष्ट डिजास्टर’मा स्थानीय मिडियाको शक्ति
विपद् वा महाविपद् रोक्न सकिँदैन तर यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अवश्य सकिन्छ । विपदपछि मानिसलाई सबैभन्दा पहिले के चाहिन्छ ? उद्धार ? राहत ? औषधी ? सुरक्षित ठाउँ ? हो, यी सबै आवश्यक छन् । तर यी सबैभन्दा अघि अर्को एउटा कुरा चाहिन्छ, सही सूचना । बाढीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कहाँ बाढी आएको छ ? कुन सडक बन्द छ ? कुन ठाउँ सुरक्षित छ ? उद्धार टोली कहाँ पुगेको छ ? राहत कहाँ वितरण भइरहेको छ ? अस्पतालमा सेवा छ कि छैन ? खोलाको पानी बढ्दै छ कि घट्दै छ ? कसको सूचना विश्वास गर्ने ? जस्ता प्रश्नको उत्तर केही मिनेट ढिला हुँदा पनि त्यसको मूल्य ठूलो हुन सक्छ । गलत हुँदा झन् बढी मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा सूचना आफैमा एउटा राहत सामग्री हो, जीवन बचाउने औषधीजस्तै । यसमा स्थानीय मिडियाको भूमिका असाधारण रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम घटनास्थलमा पुग्न केही समय लाग्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई त अझ बढी समय लाग्छ । तर स्थानीय मिडिया वा स्थानीय पत्रकार घटनास्थल, भूगोल र समुदायसँग पहिल्यै जोडिएका हुन्छन् । विपद् आउँदा स्थानीय मिडिया घटनास्थलमा पुग्ने होइन, पहिल्यैदेखि मौजुद हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय मिडिया विपद्को ‘रिपोर्टर’ मात्र होइन, समुदायको आपतकालीन सूचना प्रणाली पनि हो । विपद्को समयमा प्राकृतिक विपद्सँगै अर्को अदृश्य विपद् पनि फैलिन्छ, त्यो हो अफवाह । ‘बाँध फुट्यो रे ! अझ ठूलो भूकम्प आउँदैछ रे ! फलानो ठाउँमा सबै मानिस बगायो रे ! सरकारले यति हजार मानिसको मृत्यु लुकाइरहेको छ रे ! यस्ता अपुष्ट सूचना सोसल प्लेटफर्म लगायत मिडियाबाट केही मिनेटमै हजारौं मानिससम्म पुग्न सक्छन् । डर र अनिश्चितताले मानिसलाई सूचना जाँच्नुभन्दा पहिले त्यसमा विश्वास गर्न प्रेरित गर्छ । विपद्को समयमा एउटा गलत मिडिया सन्देश, गलत फेसबुक पोस्ट वा भाइरल भिडियोले मानिसलाई भयानक दिशातर्फ लैजान सक्छ । उद्धार गर्नुपर्ने मानिस उल्टै जोखिमपूर्ण ठाउँमा पुग्न सक्छन् । सुरक्षित ठाउँमा बस्नुपर्ने मानिस सडकमा निस्कन सक्छन् । अस्पतालमा अनावश्यक भीड बढ्न सक्छ । त्यसैले फेक सूचना कमजोर बनाउनु पनि विपद् व्यवस्थापनकै एउटा काम हो । यसमा स्थानीय मिडियाको भूमिका निर्णायक हुन्छ । स्थानीय मिडियाले अफवाह सुनेर त्यसलाई फेरि समाचार बनाउनुभन्दा पहिले सोध्नुपर्छ, यसको स्रोत के हो ? स्थानीय प्रशासनसँग पुष्टि गर्नुपर्छ । प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय सरकार, विपद् व्यवस्थापन समिति, उद्धार टोली र प्रत्यक्षदर्शीसँग क्रसचेक गर्नुपर्छ । पुष्टि नभएको सूचना प्रकाशन प्रसारण नगर्ने अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा अफवाहलाई केवल बेवास्ता गर्नु पर्याप्त हुँदैन । गलत सूचना फैलिरहेको छ भने त्यसलाई तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्छ । ‘यो सूचना गलत हो’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । किन गलत हो ? सही तथ्य के हो ? आधिकारिक स्रोत के हो ? नागरिकले अब के गर्ने ? यी प्रश्नको उत्तर पनि दिनुपर्छ । यसपालीको रसुवा नुवाकोट बाढीको उत्पत्तिको कथा फरक छ । त्यसको व्यथा झन् लेखिसाध्य छैन । त्रिशूली र भोटेकोशी नदी प्रणालीमा हिमनदीको ठूलो टुक्रा भाँचिएर खसेपछि उत्पन्न भएको यस विपत्तिले हालसम्म १५ सय भन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ । हजारौंको संख्यामा बेपत्ता छन् । मृतक र बेपत्ता हुनेमा नेपाली नागरिकका साथै भारत, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, मलेसियालगायत दर्जनौं मुलुकका पर्यटक र कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरू पनि परेका छन् । घटनाको गम्भीरता र यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका कारण विश्वका मिडियाहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ रिपोर्ट गरिरहेका छन् । यस्ता विपद्को कहरको पीडा विभिन्न हिसाबले भयानक हुन्छ । जनधन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, यातायात अनेक क्षेत्रमा यसको असर हुन्छ । यी विपद्का बाछिटासँगै सही सूचनाको अभाव र खराब सूचनाको लर्कोबीच समाजमा अनेक थरि अफवाह अर्थात् ‘र्युमर’ चल्ने गर्दछन् । जसले विपद् पछिको कहरसँग जुध्न तयार हुँदै गरेको मनोविज्ञानलाई थप ‘थरथर’ बनाइदिन्छन् । २०७२ को भूकम्पका बेलाको एउटा अफवाह सम्झौं । पङ्तिकारको उक्त अनुभव अहिलेको सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक हुनसक्छ । वैशाख १२ गते शनिबारको दिन बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा नेपालगन्जमा पनि भूकम्पले मज्जैले हल्लायो । घरको तेस्रो तलामा आमा र म थियौं । सावधानीपूर्वक भागेर बारीमा पुग्यौं । गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प आएको रहेछ । विस्तारै काठमाडौंमा भयानक क्षति भएको खबर थाहा पाएपछि म मेरो विदाको दिन भए पनि तत्काल एफएम पुगेँ । कृष्णसार जत्तिकै तेज....नाराका साथ स्थापित कृष्णसार एफएमको पहिचान नै बनेको थियो कि हरेक विपद वा उत्सवमा अझ बढि स्रोता सहभागिता सहितका सामग्री पस्कने । दिउँसो १ बजेको समाचारमा ‘लाइभ कल’हरू लिने तत्काल निष्कर्ष निकाल्यौं र सुरुमा म नै ‘अन एअर’ गएँ । भूकम्पबाट आफ्नो, वरपर र छिमेकीमा परेको प्रभाव वा काठमाडौंमा रहेका आफन्तको अवस्था, समस्या आदि विषयमा स्रोताहरुको कल लिने र जानकारी दिनका लागि काठमाडौंमा रहेका निकटका सञ्चारकर्मीसमेत स्रोत व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेका थियौं । बाँकेको खजुराबाट एउटा फोन आयो– ‘खानेपानीको धाराबाट रातो रगत मिसिएको पानी आयो । त्यो पानी खाएर एउटा बालकको मृत्युसमेत भयो ।’ तराईंतिर अधिकांश पिउने पानीको स्रोत जमीनमुनि धारा गाडेर हातले चलाएर तान्ने हो । यस्ता धारालाई कतै चापाकल कतै नल्का, बम्बा पनि भन्ने चलन छ । यो खबर ती स्रोताले सुनाउनेबित्तिकै विषयान्तर गर्दै तपाईंलाई हामी ‘अफलाइन’मा कल गर्छौं, यो हल्ला मात्रै हुन सक्छ । यसको विस्तृत र सही खबर पत्ता लगाएर हामी जानकारी दिइरहनेछौं भनेर केहीबेर ‘ब्रेक’ लिएँ । तर, यो भयानक खबर लाग्यो । हामी एफएममा रहेका सबै जना आत्तियौं । एफएम पछाडिको धारातिर ध्यान गयो । तर, कार्यालयमा खानेपानी संस्थानकै धाराको पानी पर्याप्त हुने भएकाले उहिल्यै बन्द भएकाले पानी तान्न पाइने कुरै भएन । सुरक्षा गार्डले भूकम्प आइरहेका बेला पाइप निकै जोडले सुसाएको बताए । तत्काल बाँकेको जनस्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र केही अधिकारकर्मीहरूलाई खबर गरें । सबैले बुझेर खबर गर्छौं भनेपनि कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएन । जबकि बाँके र बर्दियाका गाउँगाउँमा यस्तो हल्लाले त्राहिमाम बनाइसकेको रहेछ । गाउँमा पानी किनेर कहिल्यै नखाने मानिसले पनि पसलमा जार, बोतल जे पाइन्छ किन्दै घरघरमा थुपारेछन् । ससाना बजारमा यात्रुहरूका लागि बिक्रीका लागि राखिएको पानी सकिएर हाहाकार भैसकेको जानकारी विभिन्न स्रोतबाट पुष्टि भयो । जमिनमा गाडेका धारामा रातो पानी आउनाको कारण स्थानीय कसैले बताउन नसक्ने देखियो । अनि झट्ट भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय महासंघ (एनसेट)को याद आयो । भूकम्प लगायतका विपदका बारेमा यो संस्थासँग मिलेर हामीले रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेका थियौं । एनसेटका एडभोकेसी म्यानेजर खड्गसेन वलीलाई फोन गरेर धाराबाट रातो पानी आएपछिको त्रास बताएँ । उहाँले टीममा सल्लाह गरेर खबर गर्छु भन्नु भयो । रेडियोबाट ‘लाइभ’मा हामीले धारामा रातो पानी आउनुको कारण पत्ता लगाउन कोशिस जारी राखेको बताउँदै स्रोताहरूलाई नआत्तिन अपील गरिरहेका थियौं । रातो पानीले बच्चा मरेको खबर पनि गलत भएको सूचना दियौं । धाराको पानी खानु अनि बच्चा बिरामी हुनु संयोग परेपछि स्थानीयले अनुमानका आधारमा त्यस्तो हल्ला चलाएको तथ्य संकलन गरी हामीले प्रत्यक्ष प्रसारणमा जानकारी दियौं । रातो पानी लगभग बाँके बर्दियाका अधिकांश जमीनमुनिबाट पानी तान्ने धाराबाट आएको रहेछ । एकातिर भूकम्पको डर अर्कोतिर खानेपानीका बारेमा फैलिएको हल्लाले हामीलाई समेत बेचैन बनाइरहेको थियो । फिल्डमै गएर बुझ्नु पर्ने टुंगोमा पुगेर इन्सेकका क्षेत्रीय प्रमुख भोला महतलाई खजुरा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनमा जान प्रस्ताव गरें । केही सञ्चारकर्मीसँगै हामी उहाँकै गाडीमा त्यसतर्फ लाग्यौं । अधिकांश घरका धारामा रातोपानी आएको सुनियो । हामी खजुराबाट अलिपर पुगेर उत्तर दिशा हुँदै कोहलपुर भएर नेपालगन्ज फर्कने निधो गरेर अघि बढ्यौं । मलाई आफैले धारा चलाएर रातो पानी आएको हेर्न मन लाग्यो । एउटा घरमा आँगनमै धारा देखेपछि नजिकै सडकमा गाडीबाट ओर्लेर मैले धारा चलाएँ । सुरुमा रातो, अनि हल्का पहेँलो जस्तो पानी आए पनि धेरैवेर चलाउँदा पछि विस्तारै सफा पानी आउन थाल्यो । हामी अचम्मित हुँदै अघि बढ्यौं । एनसेटबाट खड्गसेन वलीको फोन आयो । उहाँले यस्तो विदेशतिर कतै पनि नदेखिएको नौलो घटना भएको बताउनु भयो । तर, भूकम्प र जमीनमुनिको पानीबीच कुनै सम्बन्ध नभएको भन्दै आफ्नो टीमले जमीनमुनिको पानीको पाइपको वर्षौं पुरानो खियाका कारण पानी रातो आएको अनुमान गरेको बताउनु भयो । जति पुरानो पाइप उति खिया बढी हुने हुनाले रातो पानी आएको हुन सक्ने भन्दै भूकम्पका बेला जसरी जमीन माथि हल्लायो त्यो भन्दा बढ्ता जमीनमुनि हल्लाउने भएकाले पाइपको खिया उत्रिएर रातो पानी आएको हुन सक्ने टीमको निष्कर्ष रहेको उहाँले सुनाउनु भयो । लगातार पानी चलाउँदा पुनः सफा पानी आउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँको कुरा तार्किक रहेकाले मैले ६ बजेको समाचारमा ‘लाइभ’मा यही कुरा राखिदिन आग्रह गरेँ । र, खेतैखेतको शान्त बाटोमा गाडी रोकेर मैले दिउँसो ४ र ५ बजेको समाचारमा चाहिँ आफैले उहाँको भनाइ उद्धृत गर्दै पानी रातो आउनुको कारण ‘लाइभ’ दिएँ । यसरी विस्तारै धारामा पानी रातो आउनुको कारणसहितको विस्तृत खबर दिए पछि मानिसहरू आश्वस्त भए र एउटा ठूलो विपदका बेला उठेको अफवाह अर्थात् ‘र्युमर’को पटाक्षेप केहि घण्टामै गर्न सकियो । स्थानीय रेडियो तथा सामुदायिक सञ्चारले स्थानीय भूगोल, स्थानीय आवश्यकता र समुदायको अवस्थाअनुसार सूचना प्रवाह गर्न सक्छन् । ठूलो राष्ट्रिय प्रसारणले ‘फलानो क्षेत्रमा खतरा’ भन्न सक्छ । स्थानीय मिडियाले त्यसलाई अझ उपयोगी बनाउन सक्छ, ‘यो गाउँका मानिसले कुन बाटो प्रयोग गर्ने, कुन विद्यालयमा अस्थायी आश्रय छ, कुन नम्बरमा सम्पर्क गर्ने’ भनेर । यही स्थानीयकरणले सूचनालाई समाचारबाट व्यवहारिक निर्देशनमा बदल्छ । विपदमा मिडिया सूचना प्रसारण गर्ने एकतर्फी पाइप मात्र होइन, समुदाय र राज्यबीचको दुईतर्फी पुल पनि हो । स्थानीय नागरिकले ‘हाम्रो टोलमा पानी पस्यो’, ‘यहाँ वृद्ध र बालबालिका अलपत्र छन्’, ‘यहाँ राहत पुगेको छैन’ भन्न पाउने ठाउँ चाहिन्छ । स्थानीय मिडियाले ती आवाजलाई प्रमाणित गरेर सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन सक्छन् । यदि रेडियो स्टेशनको भवन डुब्यो भने ? विद्युत् गयो भने ? इन्टरनेट बन्द भयो भने ? पत्रकार आफै प्रभावित भए भने ? स्टुडियोमा क्षति पुग्यो भने ? स्थानीय मिडियाले यस्ता प्रश्नको उत्तर विपद् आउनुअघि नै खोज्नुपर्छ । ब्याकअप विद्युत्, वैकल्पिक इन्टरनेट, आवश्यक उपकरण, सम्पर्क सूची, आपत्कालीन प्रसारण योजना र वैकल्पिक कार्यस्थलजस्ता विषय अब स्थानीय मिडियाको प्रसारण सुनिश्चितता योजनाको हिस्सा बन्नुपर्छ । किनभने विपद्मा मिडिया चलिरहनु पनि विपद् प्रतिकार्यको एउटा अंग हो । नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा जटिल र डिजिटल पहुँच समान नभएको देशमा स्थानीय रेडियोको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण छ । मोबाइलको ब्याट्री सकिन सक्छ । इन्टरनेट बन्द हुन सक्छ । फेसबुकमा गलत सूचना भाइरल हुन सक्छ । तर रेडियोले न्यूनतम स्रोतमा पनि ठूलो समुदायसम्म सूचना पुर्याउन सक्छ । विशेषगरी स्थानीय भाषामा, स्थानीय उच्चारणमा र स्थानीय भूगोल बुझेर गरिएको प्रसारणको प्रभाव फरक हुन्छ । ‘नदीको जलस्तर बढेको छ’ भन्नेभन्दा स्थानीय रेडियोले भन्न सक्छ, ‘फलानो पुल नजिकको बस्तीका नागरिक सुरक्षित स्थानतर्फ जानुहोस् ।’ यही अन्तरले सूचना र जीवनरक्षाबीचको दूरी निर्धारण गर्न सक्छ । स्थानीयले वुझ्ने भाषामा यस्तो सूचना दिन सकियो भने मात्र प्रभाकारी हुन्छ । स्थानीय मिडिया आफै पनि सावधान हुनुपर्छ । विपद्को समयमा पत्रकारलाई पनि ठूलो दबाब हुन्छ । छिटो समाचार दिनुपर्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आएको सामग्री तुरुन्तै प्रयोग गर्ने लोभ हुन्छ । तर विपद् पत्रकारितामा पहिलो हुनु भन्दा सही हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ । एउटा गलत संख्या, एउटा गलत स्थान वा एउटा गलत उद्धरणले हजारौं मानिसलाई प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय मिडियाले कम्तीमा तीन प्रश्नलाई आफ्नो सम्पादकीय अनुशासन बनाउनुपर्छः स्रोत के हो ? पुष्टि कसरी भयो ? यो सूचना सार्वजनिक गर्दा कसलाई के असर पर्छ ? विशेषगरी मृत्यु, बेपत्ता, उद्धार, स्वास्थ्य जोखिम र बालबालिकासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्दा थप संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ । पीडितको फोटो खिच्नु र उसको पीडा देखाउनु पत्रकारिता हुन सक्छ । तर पीडालाई सनसनीमा बदल्नु पत्रकारिता होइन । विपद्को समयमा मानिसले सबैभन्दा पहिले परिचित र विश्वासिलो आवाज खोज्छ । त्यो आवाज स्थानीय रेडियोको हुन सक्छ । स्थानीय पत्रकारको हुन सक्छ । स्थानीय सञ्चार माध्यम वा पत्रकारको सोसल प्लेटफर्म हुन सक्छ । त्यसैले वर्षभरि समुदायसँग विश्वसनीय सम्बन्ध बनाएको स्थानीय मिडियाले विपद्को समयमा ठूलो सामाजिक पुँजी प्रयोग गर्न सक्छ । यस्तो विश्वास एकै दिनमा बन्दैन । र एउटा गलत सूचनाले त्यसलाई एकै दिनमा भत्काउन सक्छ । त्यसैले स्थानीय मिडियाका लागि विश्वसनीयता नै सबैभन्दा ठूलो विपद् पूर्वतयारी हो । विपद् पत्रकारितालाई नियमित पत्रकारिताभन्दा अलग तयारी चाहिन्छ । स्थानीय मिडियाले आफ्नो क्षेत्रमा जोखिमको नक्सा बनाउन सक्छ । सम्भावित बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी वा अन्य जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न सक्छ । स्थानीय सरकार, प्रहरी, अस्पताल, एम्बुलेन्स, रेडक्रस, उद्धार टोली, स्वयंसेवक र अन्य सरोकारवालाको आपतकालीन सम्पर्क सूची तयार राख्न सक्छ । त्यस्तै, ‘फेक सूचना आएको अवस्थामा के गर्ने ?’ भन्ने आफ्नै प्रोटोकल बनाउन सक्छ । सामाजिक सञ्जालका पोस्टलाई स्रोत मान्ने कि प्रमाणित भएपछि मात्र प्रयोग गर्ने ? भाइरल भिडियोको स्थान र समय कसरी जाँच्ने ? आधिकारिक सूचना र प्रत्यक्षदर्शीको सूचनाबीच कसरी क्रसचेक गर्ने ? गलत समाचार प्रकाशित भएपछि कति छिटो र कसरी सच्याउने ? यी प्रश्नको उत्तर विपद् आउनुअघि नै तय हुनुपर्छ । विपद्को समयमा मानिसलाई केवल समाचार चाहिँदैन । उसलाई दिशा चाहिन्छ । उसलाई विश्वास गर्न मिल्ने आवाज चाहिन्छ । उसलाई के भइरहेको छ ? भन्दा पनि अब मैले के गर्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ । स्थानीय मिडियाको वास्तविक परीक्षा यहीँ हुन्छ । विपद् आउँदा स्थानीय मिडियाले सरकारको सूचना पढेर सुनाउने मात्र होइन, त्यसको सत्यता जाँच्न सक्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको अफवाहलाई तथ्यले चुनौती दिनुपर्छ । फेक सूचनालाई कमजोर बनाउनुपर्छ । प्रभावित नागरिकको आवाजलाई ठाउँ दिनुपर्छ । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सही सूचना सही समयमा सही मानिससम्म पुर्याउनुपर्छ । किनभने विपद्को समयमा गलत सूचना आफैमा एउटा विपद् हो । र त्यसको प्रतिरोध गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी औजारमध्ये एउटा हो, विश्वसनीय स्थानीय मिडिया । त्यसैले ‘सही समयमा सही सूचना’ विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि एक महत्त्वपूर्ण चाबी हो । यो चाबीको सदुपयोग गर्ने दायित्व हामी सबैको हो ।
‘रेडियो राख्न पनि लाइसेन्स चाहिने युगबाट आएको म, अर्थमन्त्री बन्ने सपना देखेको थिइनँ’
तपाईंहरूले मलाई २०८२ सालको ‘हेमबहादुर मल्ल’ पुरस्कारका लागि योग्य ठान्नुभयो, मनोनयन गर्नुभयो र आजको यो सम्मान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ । यो पुरस्कार जुन नामबाट स्थापित भएको छ, त्यो नाम आफैमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको इतिहासमा इमानदारी, दक्षता र निष्ठाको प्रतीक हो । त्यस्तो नामसँग जोडिएको सम्मान ग्रहण गर्नु मेरा लागि गौरवको विषय हो, साथै यो एउटा गम्भीर आत्मपरीक्षणको क्षण पनि हो । जब संघका पदाधिकारीहरूले मलाई फोन गरेर यो पुरस्कारका लागि मनोनयन भएको खबर दिनुभयो र अस्वीकार नगरिदिन आग्रह गर्नुभयो, म साँच्चै आश्चर्यचकित भएँ । विद्युतीय गतिमा मेरो मनमा लाग्यो, के मैले साँच्चै यस्तो सम्मान लायकको काम गरेको छु ? मैले सोचें, नाइँ भनू कि ? । तर संघका अध्यक्षज्यूको आग्रह यति आत्मीय थियो कि मैले अस्वीकार गर्ने साहस जुटाउन सकिनँ । त्यसैले आज म यहाँ उभिएको छु, केही असहज, केही विनम्र र धेरै हदसम्म कृतज्ञ । यो असहजताको कारण बुझ्नका लागि, मलाई आफ्नो जीवनको सुरुवातमा फर्किन चाहान्छु । म प्रायः सोंच्छु, के आजका पुस्ताले त्यो समयको नेपाली गाउँको जीवन साँच्चै कल्पना गर्न सक्लान् ? न सडक थियो, न विजुली, न त सूचनाको कुनै साधन । गाउँको जीवन ऋतुसँगै घुम्थ्यो हिउँद, वर्षा र चट्याङसँगै । रेडियो नेपाल एकमात्र समाचारको स्रोत थियो, जसका लागि गाउँका हुनेखाने एक–दुई घरमा रेडियो हुन्थ्यो, रेडियो राख्न लाइसेन्स चाहिन्थ्यो र प्रत्येक वर्ष गाउँ पञ्चायत कार्यालयमा रेडियोको लाइसेन्स नवीकरण गराउनु पर्थ्यो । छापा समाचारका स्रोत सीमित थिए । २०३० सालसम्म आइतवारको गोरखापत्र चाँडोमा शुक्रबारसम्म सदरमुकामको एउटा मात्र सार्वजनिक पुस्तकालयमा पुग्थ्यो । पृथ्वी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग पुरै सम्पन्न भए पछि अघिल्लो दिनको गोरखापत्र साँझ चार–पाँच बजेसम्म पाइन थाल्यो । सदरमुकाम परेका गाउँघरमा गोरखापत्र पुग्दैनथ्यो । मैले आठ वर्षको उमेरसम्म विद्यालयको प्राङ्गणमा पाइला राख्न पाइनँ । विशिष्ट कारणले गर्दा म घर बाहिर रहेको थिएँ । पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना मलाई हुने कुरो भएन र त्यो बेला मेरा आमाबुबालाई पनि कुनै हतार रहेनछ, जबकि हाम्रो परिवार त्यस समयमा सम्पन्न परिवार नै कहलिन्थ्यो र छोरीलाई त्यति जोड नदिए पनि छोरालाई पढाउनपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो । तर पढाइभन्दा महत्त्वपूर्ण, घरको काम हुन्थ्यो । घाँस काट्ने, भैंसी दुहुने, गाईवस्तु चराउन जाने जस्ता घरका काम सकेपछिको समय मात्र पढ्नका लागि उपलब्ध हुन्थ्यो । जुन दिन मलाई विद्यालय भर्ना गरियो, त्यो दिन पनि कुनै ठूलो योजनाको परिणाम थिएन, बरु परिस्थितिले ल्याएको एउटा संयोग थियो । जब भर्ना भएँ, म सिधै कक्षा एक वा दुईमा होइन, एकैचोटि कक्षा तीनमा भर्ना भएँ । न त मलाई अक्षर चिन्ने राम्रो अभ्यास थियो, न त पढाइको कुनै जग बसेको थियो । हाम्रो परिवेशले सपना देख्ने ठाउँ नै दिँदैनथ्यो । सपना भनेको त हामीलाई टाढाको, अरूको कुरा जस्तो लाग्थ्यो । सात कक्षामा पढ्दा एक दिन शिक्षकले हामीलाई निबन्ध लेख्न लगाउनुभयो, ‘जीवनको लक्ष्य’ भन्ने विषयमा, अंग्रेजीमा ‘माई एम इन लाइफ’ । मैले त्यसमा लेखेको थिएँ, ‘म ठूलो भएर शिक्षक बन्नेछु ।’ त्योभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षा वा पछि ठुलो भएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्ने, अर्थ सचिव वा अर्थमन्त्री बन्ने जस्ता कुराहरू त्यतिबेला मेरो सोचको संसारमा अस्तित्वमै थिएनन् । मानिसको सफलताको यात्रा प्रश्न सोध्ने र सपना देख्ने बानीबाट सुरु हुन्छ, तर बिडम्बना म हुर्किएको परिवेशले यी दुवै क्षमतालाई सीमित गरिदिएको थियो । त्यसपछि मेरो जीवनमा जे–जे भयो, ती कुनै लामो योजना बिना नै भए । साथीभाइको लहैलहैमा परीक्षा दिएँ, कोलकातामा छात्रवृत्ति पाएँ र निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ । सेवाको सातौं वर्षमा कसैलाई कुनै भनसुन नगरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश पाएँ र पछि अर्थसचिव तथा मुलुकको अकल्पनीय अनिश्चयको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्न पुगेँ । अहिले म आफैलाई सोध्छु— यसमा मेरो कति मेहनत हो र मेरो कति समय ? इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा यसमा असाधारण मात्रामा संरचनागत सुविधाको हात छ । काठमाडौंजस्तो शैक्षिक केन्द्रको नजिक जन्मनु, सम्पन्न परिवारमा हुर्कनु र त्यो बेलाको निजामती प्रणालीको अनुकूलताले गर्दा म यहाँसम्म आइपुगेँ । यदि म कुनै विकट गाउँमा जन्मेको भए आज यो ठाउँमा हुने थिइनँ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले विगत सात दशकमा धेरै ठूलो फड्को मारेको छ । राणाकालीन शासनदेखि प्रजातान्त्रिक युग र संघीयताको यात्रासम्म प्रशासन संयन्त्रले मुलुकलाई एकताबद्ध राख्ने काम गरेको छ । कोभिड महामारीको समय, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनाहरू क्षतिग्रस्त हुँदा पनि हाम्रो प्रशासनले देखाएको धैर्य र समर्पण उल्लेखनीय छ । संकटको समयमा प्रशासनको साँचो चरित्र प्रकट हुन्छ । दर्जनौं कार्यालयहरू काममा फर्कनै नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त हुँदा र कर्मचारीहरूलाई ज्यानको धम्की हुँदासमेत कसैले हार खाएनन् । राजस्व संकलन, खर्च भुक्तानी र घाइतेहरूको उपचार एक दिन पनि रोकिएन । त्यसैले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आशा मार्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर हामीले आफूलाई धोका नदिई स्वीकार गर्नुपर्छ कि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा गम्भीर संरचनागत समस्याहरू छन् । सरुवा र बढुवामा योग्यता र इमान्दारीभन्दा राजनीतिक पहुँचले काम गर्ने प्रवृत्ति, जवाफदेहिताको अभाव, तीन तहबीचको समन्वयको समस्या र भ्रष्टाचार मुख्य चुनौती हुन् । ‘भोलि आउनूस्’ वा ‘कागज पुगेन’ भन्ने सास्तीका कारण नागरिकको धैर्यको बाँध टुटिसकेको छ भने अवसरको अभावमा लाखौं युवाहरू परदेसिन बाध्य छन् । अबका दिनमा हामीले नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको मुख्य आधार योग्यता र इमान्दारीलाई नै बनाउनुपर्छ । प्रविधिलाई साथी बनाएर पारदर्शिता बढाउनु र भ्रष्टाचार घटाउनु आवश्यक छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय बढाएर संघीयतालाई नतिजामुखी बनाउँदै इमान्दारीको बाटोमा हिँड्ने युवा कर्मचारीहरूलाई एक्लो महसुस हुन दिनुहुँदैन । हरेक नीति निर्माण गर्नुअघि यसले टाढाको गाउँमा बस्ने नागरिकलाई के फरक पार्छ भनेर सोच्नुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नै व्यक्तिको भविष्य उसको जन्मस्थानले होइन, अवसरको समान पहुँचले निर्धारण गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु हो । जबसम्म गाउँको बालबालिका शिक्षा पाउनबाट वञ्चित रहन्छ, जबसम्म युवा पेट पाल्नका लागि परदेसिन बाध्य हुन्छ र जबसम्म सामान्य नागरिक सरकारी कार्यालयबाट निराश भएर फर्किन्छ, तबसम्म हामीले आफ्नो काम पूरा भएको मान्न सक्दैनौं । यो पुरस्कार मेरो लागि होइन, बरु नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा इमान्दारीपूर्वक खटिने सबैका लागि र अझै अवसरको खोजीमा रहेका नागरिकहरूको लागि हो भन्ने ठानेर, म यसलाई विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्दछु । (हेमबहादुर मल्ल सम्मान २०८२ ग्रहणका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री खनालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश )
कहाँ पुग्यो बालेनको एक्सप्रेस गाडी ?
करिब नौ घण्टाको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले शुक्रबार र शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दुइटा स्टाटस लेखे । शुक्रबार राति उनले लेखे- ‘केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई । ढिला होला, तर गलत हुँदैन । नआत्तिनुहोस् । सुनेको र देखेकोभन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ । यो पहिलोचोटि होइन ।’ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले स्वाभाविक रूपमा धेरै प्रश्न जन्मायो । आखिर के-का लागि ‘सही समय’ कुरिँदैछ ? किन ‘नआत्तिन’ भनिएको हो ? कसका विरुद्ध ‘एक्लै लड्नुपर्ने’ अवस्था आएको हो ? प्रधानमन्त्रीजस्तो संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा यस्तो संकेतपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदा त्यसको राजनीतिक र प्रशासनिक अर्थ खोजिनु स्वाभाविक हो । करिब दुई तिहाई जनमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका बालेन एक्लो बन्न कसरी विवश बने ? त्यसको करिब नौ घण्टा नबित्दै शनिबार बिहान उनले करिब ९०६ शब्दको अर्को स्टाटस लेखे । यसपटक भने उनले बन्द र रूग्ण अवस्थामा रहेका पाँचवटा उद्योगको व्यावसायिक पुनरुत्थान, सुधार र परिवर्तनको प्रक्रियाबारे जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्नो नेतृत्वमा भएका काम र उपलब्धिबारे उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरेको यो महत्त्वपूर्ण प्रयास थियो । यसलाई केवल फेसबुक स्टाटसका रूपमा हेर्नु पूर्ण हुँदैन । यो सरकारले आफ्नो कामबारे नागरिकलाई बुझाउन खोजेको एउटा राजनीतिक सञ्चार पनि हो । अझ महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने पछिल्लो समय सरकारप्रति बढिरहेको आलोचनाबीच प्रधानमन्त्री स्वयंले सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छन् । यसले सरकारभित्र पनि आफ्नो कामको सार्वजनिक धारणा अपेक्षा अनुकूल नरहेको अनुभूति भइरहेको संकेत गर्छ । तर, सरकारको मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीले आफै सुनाएको उपलब्धिको सूचीबाट मात्र गर्न मिल्छ कि ती उपलब्धिको प्रभाव नागरिकको जीवनमा कति पर्यो भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ ? यहीँबाट सरकारको चार महिने समयावधिको वास्तविक प्रश्न सुरु हुन्छ । सरकारको आलोचना हुनु र सरकारको विपक्षमा हुनु एउटै कुरा होइन । सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु सरकार ढाल्ने अभियान होइन । कुनै नीति गलत भयो भन्नु राजनीतिक शत्रुता होइन । राज्यले गरेको काममा पारदर्शिता खोज्नु असहयोग होइन । बरु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सामान्य र स्वस्थ अभ्यास यही हो । सरकारको कामबारे आफ्नो धारणा राख्नुअघि एउटा सानो प्रसंग स्मरण गर्न आवश्यक ठानेँ । शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयकको अवधारणामाथि छलफल गर्न पत्रकारहरूलाई बोलाएका थिए । कार्यक्रम सकिएपछि प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयका एक सदस्यसँग अनौपचारिक कुराकानी भयो । ती सदस्यको मुख्य गुनासो सरकारका कामबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह नभएको र अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार र केही कन्टेन्ट क्रियटरबाट भइरहेको आलोचनाप्रति थियो । उनको भनाइको सार थियो– ‘भर्खर नयाँ सरकार बनेको छ । सबै काम अहिले नै हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु हुँदैन । मिडिया, नागरिक समाजलगायत सबै बालेन सरकारको विपक्षीजस्तो बनेका छन् ।’ सरकारको आलोचना हुनु र सरकारको विपक्षमा हुनु एउटै कुरा होइन । सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु सरकार ढाल्ने अभियान होइन । कुनै नीति गलत भयो भन्नु राजनीतिक शत्रुता होइन । राज्यले गरेको काममा पारदर्शिता खोज्नु असहयोग होइन । बरु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सामान्य र स्वस्थ अभ्यास यही हो । जब आलोचनालाई विरोध र प्रश्नलाई षडयन्त्रका रूपमा बुझ्न थालिन्छ, त्यहीँबाट शासनको आत्मसुधार गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । आलोचनाको आवाज बन्द भएपछि सरकार बलियो भएको होइन, सरकार आफैंले आफ्नो ऐना फुटाएको हो । बालेन सरकार गठन भएको चार महिना नाघेको छ । चार महिना कुनै सरकारलाई असफल घोषित गर्ने पर्याप्त अवधि होइन । पाँच वर्षको कार्यकालका अगाडि चार महिना निकै छोटो समय हो । तर, चार महिना त्यति छोटो अवधि पनि होइन, जसबाट सरकारको कार्यशैली, प्राथमिकता र राजनीतिक संस्कार बुझ्ने पर्याप्त समय हो । कुनै सरकारको पहिलो सय दिन वा प्रारम्भिक चार–पाँच महिनालाई पूर्ण कार्यसम्पादनको अन्तिम मापदण्ड बनाउन मिल्दैन । तर, यस अवधिमा देखिएको निर्णय क्षमता, विभिन्न संस्था तथा निकायसँगको सम्बन्ध, नियुक्तिको पारदर्शिता, कर्मचारी प्रशासनसँगको व्यवहार, संसद्प्रतिको दृष्टिकोण, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, आर्थिक नीतिको दिशा र नागरिकका समस्याप्रतिको संवेदनशीलताले आगामी वर्षहरू कता जान सक्छन् भन्ने प्रारम्भिक संकेत अवश्य दिन्छ । अंग्रेजीमा एउटा उखान छ- ‘मर्निङ सोज दि डे’ अर्थात् बिहानले दिनको संकेत गर्छ । त्यसैले चार महिनालाई सरकारको अन्तिम फैसला होइन, प्रारम्भिक एक्सरेका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा टिप्पणी यस सन्दर्भमा गम्भीर छ । उनले सत्तारूढ दलका नेता र सांसदहरूले सरकारका कामबारे प्रश्न गर्न थालेकोप्रति खुशी व्यक्त गर्दै प्रश्न सरकारप्रति मात्र नभई सत्तारूढ सांसदहरूप्रति पनि गम्भीर रहेको बताएका छन् । आफ्नै दलले जन्माएको सरकार संसद्, संविधान, दल र जनताप्रति जवाफदेही नभएको देख्न थालिएको हो भने त्यसलाई सच्याउने राजनीतिक शक्ति सत्तापक्षसँगै रहेको उनको तर्क छ । यो टिप्पणीको मूल प्रश्न संसद् वा सांसदको भूमिकाभन्दा ठूलो छ । सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार सरकारका समर्थकलाई पनि छ कि छैन ? लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष हुनु सरकारको बचाउ गर्ने स्थायी जिम्मेवारी होइन । सरकार गलत हुँदा गलत भन्न सक्नु नै परिपक्व राजनीतिक संस्कार हो । बालेन सरकारलाई पुराना सरकारकै मापदण्डमा मात्र मूल्यांकन गर्नु त्यसैले पर्याप्त हुँदैन । उसलाई उसैले निर्माण गरेको अपेक्षाको उचाइबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको ठूलो जनादेश पुराना दलका अनुहारप्रतिको असन्तुष्टिको मात्र परिणाम थिएन । त्यो राजनीतिक शैलीप्रतिको असन्तुष्टि पनि थियो । नागरिकले नयाँ नेता मात्र खोजेका होइनन्, नयाँ शासनशैली खोजेका हुन् । त्यसैले सिंहदरबारमा अनुहार फेरिनु मात्र परिवर्तन होइन । परिवर्तन तब हुन्छ, जब सरकारी कार्यालयमा नागरिकले फरक व्यवहार अनुभव गर्छ । जब सेवाका लागि दलाल खोज्नु पर्दैन । जब उद्योग खोल्न महिनौंसम्म फाइल बोकेर मन्त्रालय-मन्त्रालयमा धाउनु पर्दैन । जब लगानीकर्ताले भोलि नीति परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्रासमा निर्णय गर्नु पर्दैन । जब पीडितले न्याय पाउन राजनीतिक पहुँच खोज्नु पर्दैन । जब राज्यको शक्ति कमजोरमाथि प्रदर्शन हुँदैन र शक्तिशालीका अगाडि सङ्कुचित हुँदैन । बालेन सरकारलाई पुराना सरकारकै मापदण्डमा मात्र मूल्यांकन गर्नु त्यसैले पर्याप्त हुँदैन । उसलाई उसैले निर्माण गरेको अपेक्षाको उचाइबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । ठूलो जनादेश ठूलो छुट होइन, ठूलो जिम्मेवारी हो । सरकारको उपलब्धि मापन गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका सरकारले कति निर्णय ग¥यो भन्ने होइन, नागरिकले कति परिवर्तन महसुस गर्यो भन्ने हो । नयाँ सरकार बनेपछि महँगीको दबाब कति घट्यो ? ग्यासको अभाव र पेट्रोलियम आपूर्तिमा कति सहजता आयो ? सार्वजनिक यातायात र हवाई भाडाको मनोमानी कति नियन्त्रण भयो ? किसानले समयमा मल पाउने अवस्था कति सुधारियो ? सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा राज्यले नागरिकको अधिकार र सम्मानलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ ? मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान कहाँ पुग्यो ? सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुने ठोस प्रक्रिया कति अगाडि बढ्यो ? लघुवित्त पीडितका समस्या कति समाधान भए ? महिनौंदेखि न्याय माग्दै माइतीघरमा रहेका भुइँमान्छेहरूलाई राज्यले हाँस्दै घर फर्काउन सफल भयो कि भएन ? वर्षौंदेखि माग राख्दै विरोध गर्दै आएका चिकित्सक, शिक्षक, उद्योगी र व्यवसायीको राज्यप्रतिको विश्वास कति बढ्यो ? काठमाडौंमा कोठा भाडामा नपाएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउँदै आएकी दीपा नेपालीहरूले राज्यबाट कस्तो न्याय पाइन् ? यी प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटसमा खोजेर पाइँदैन । यसको उत्तर नागरिकको अनुभवमा खोज्नुपर्छ । सरकारले उद्योग पुनर्जीवनका पाँचवटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, पाँचवटा उद्योग चल्नु र समग्र औद्योगिक वातावरण सुध्रिनु एउटै कुरा होइन । एउटा उद्योगको सफलता समाचार बन्न सक्छ । तर, हजारौं सम्भावित उद्योगीले लगानी गर्ने वातावरण बन्नु नीतिगत सफलता हो । अहिले बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा अर्थतन्त्रमा छ । देश ग्रे-लिष्टमा छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर विगतको तुलनामा न्यून छ । लगानीयोग्य स्रोतको अभाव छैन । तर, निजी क्षेत्रमा लगानीको उत्साह कमजोर छ । बैंकमा पैसा भएर पनि व्यवसायी नयाँ ऋण लिन डराइरहेका छन् भने समस्या केवल वित्तीय स्रोतको होइन, आर्थिक विश्वासको हो । व्यवसायीले ऋण लिएर उद्योग खोल्नुअघि उसले कर प्रणाली हेर्छ । नियमन हेर्छ । प्रशासनिक झन्झट हेर्छ । बजार हेर्छ । माग हेर्छ । राजनीतिक स्थायित्व हेर्छ । भोलि सरकार फेरिएपछि नीति फेरिन्छ कि फेरिँदैन भनेर हेर्छ । बैंकको ब्याजदर मात्र हेर्दैन । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर समस्या सुन्नु पर्याप्त हुँदैन । संवाद आवश्यक पहिलो पाइँला हो । समाधान त्यसपछिको चरण हो । लगानीकर्तालाई भाषण होइन, पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति चाहिन्छ । सरकारले लगानीकर्तालाई ‘हामी तपाईंका साथमा छौँ’ भन्नुभन्दा यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्छ, जहाँ लगानीकर्ताले आफैं भन्न सकोस् कि ‘अब लगानी गर्न सकिन्छ ।’ अर्थतन्त्रको अर्को संवेदनशील पक्ष सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध हो । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता लोकतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वका लागि अपरिहार्य हो । त्यसमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन । तर, स्वायत्तता भनेको सरकारसँग संवाद नै नगर्ने वा आर्थिक नीतिमा समन्वय नहुने अवस्था पनि होइन । वित्त नीति र मौद्रिक नीति एउटै अर्थतन्त्रका दुई महत्वपूर्ण पाङ्ग्रा हुन् । एउटाले तीव्र गतिमा जाने र अर्कोले विपरीत दिशामा तान्ने हो भने गाडी दुर्घटनामा पर्न सक्छ । अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल फरक-फरक बाटोमा छन् । गभर्नर पौडेल प्रधानमन्त्री बालेनसँग सोझिएका छन् भने अर्थमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकहरुलाई डेपुटी गभर्नरको ललिपप देखाएर अर्थमन्त्रालयमा छलफल मञ्चन गरिरहेका छन् । सरकारले राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक दबाबमा राख्नु हुँदैन । तर, राष्ट्र बैंकले पनि सरकारसँगको संस्थागत समन्वयलाई असहज मान्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक कुरा यही हो । संस्थागत स्वतन्त्रतासहितको नीतिगत समन्वय । तर, अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल फरक-फरक बाटोमा छन् । गभर्नर पौडेल प्रधानमन्त्री बालेनसँग सोझिएका छन् भने अर्थमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकहरुलाई डेपुटी गभर्नरको ललिपप देखाएर अर्थमन्त्रालयमा छलफल मञ्चन गरिरहेका छन् । अहिले सेयर बजार पनि अधोगतिमा छ । उसो त सेयर बजार सरकारको लोकप्रियताको थर्मोमिटर होइन । सेयर बजार घट्यो भन्दैमा सरकार असफल भयो भन्न मिल्दैन । नेप्से कुनै सरकारको लोकप्रियता नाप्ने यन्त्र पनि होइन । तर, बजारमा देखिएको निराशालाई बेवास्ता गर्नु पनि जायज हुँदैन । बजारले वर्तमानभन्दा भविष्यको अपेक्षालाई मूल्यांकन गर्छ । लगानीकर्ताले भविष्यमा अवसर देखे बजारमा जोखिम लिन तयार हुन्छ । अनिश्चितता देखे पैसा सुरक्षित राख्छ । त्यसैले बजारको लगातार कमजोर मनोविज्ञानलाई सरकारले आर्थिक अपेक्षाको एउटा संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ । बालेन सरकारको अर्को ठूलो परीक्षा सुशासन हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुनुपर्छ । कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । अतिक्रमण हटाउनुपर्छ । राज्यको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । तर, राज्यको शक्ति प्रयोगको शैली पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । राज्य शक्तिशाली हुनु र राज्य कठोर हुनु एउटै कुरा होइन । कानुन कार्यान्वयनमा दृढता चाहिन्छ, तर प्रतिशोध होइन । अनुशासन चाहिन्छ, तर अपमान होइन । कारबाही चाहिन्छ, तर प्रक्रिया पनि चाहिन्छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नियुक्त हुँदाका सुरुवाती दिनमा सामाजिक सञ्जालमा ‘१, २, ३’ भन्दै सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिहरू अहिले सरकारका लागि उल्टै प्रतिप्रश्न बनेका छन् । सत्ता सञ्चालन सामाजिक सञ्जालको प्रदर्शन होइन । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी कुनै व्यक्तिलाई थुन्ने वा निकाल्ने संख्यात्मक घोषणा गर्नु होइन । कानुनको शासन स्थापित गर्नु हो । अहिले सरकार थुन्छ, अदालतले निकाल्छ भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ भने सरकारले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्नु नै सरकारको सफलता होइन । कानुनसम्मत अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबाट दोष प्रमाणित हुनु राज्यको वास्तविक सफलता हो । सरकारका आलोचनाबीच एउटा सकारात्मक परिवर्तनलाई भने नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । विद्यार्थीको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने समय घट्नु । विगतमा महिनौं लाग्ने परीक्षाको नतिजा तुलनात्मक रूपमा छिटो सार्वजनिक हुन थालेको छ । राज्यको सेवा प्रवाह सुधारको अर्थ यही हो । नागरिकले एउटै कामका लागि कम समय कुर्नुपरोस् । यद्यपि यसमा पनि प्रश्नविहीन अवस्था छैन । छिटो नतिजा आउनु मात्र पर्याप्त होइन । निष्पक्षता, त्रुटीरहित र विश्वसनीयता पनि उत्तिकै चाहिन्छ । बालेन सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कमजोरी उपलब्धिको कमीभन्दा पनि आलोचनाप्रतिको संवेदनशीलता देखिन्छ । सरकारले यस्ता साना देखिने तर नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन धेरैपटक यस्तै साना प्रशासनिक सुधारबाट सुरु हुन्छ । बालेन सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कमजोरी उपलब्धिको कमीभन्दा पनि आलोचनाप्रतिको संवेदनशीलता देखिन्छ । ‘राम्रा कामको प्रशंसा भएन, आलोचना मात्र भयो’ भन्ने गुनासो सरकारमा हुनु स्वाभाविक हुन सक्छ । तर, सरकारले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि सत्तामा आएपछि प्रशंसा कम आलोचना बढी हुन्छ । किनकी उ समग्र देशवासीको अभिभावक हो । परिवारका सदस्यले हेर्ने भनेकै घरको मुलीलाई हो । सरकारले राम्रो काम गर्यो भने प्रशंसा हुन्छ । गलत गर्यो भने आलोचना हुन्छ । नागरिकले सरकारलाई धन्यवाद दिनका लागि होइन, आफ्नो जीवन सुधारका लागि मत दिएका हुन् । अझ ठूलो जनादेश पाएको सरकारले बढी आलोचना सहनुपर्छ । किनकि जनताको अपेक्षा पनि बढी हुन्छ । मिडिया, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रियटर, विपक्षी दल वा सर्वसाधारणले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन । यही प्रश्न गर्ने अधिकारले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ । सरकारले आलोचनालाई शत्रु ठान्न थाल्यो भने सत्ताको वरिपरि प्रशंसकहरूको घेरा बन्छ । प्रशंसकको घेरा बढ्दै जाँदा वास्तविक सूचना घट्छ । वास्तविक सूचना घटेपछि निर्णय गलत हुन थाल्छ । गलत निर्णयलाई सही ठहराउने संस्कृति विकसित हुन्छ । अन्ततः सरकार आफैंले आफ्नै कमजोरी देख्न छोड्छ । र, हाल केपी शर्मा ओलीको हुन्छ । अहिले धेरैले बालेन पनि ओलीको लाइनमा हिँडेको आरोप लागिरहेको छ । त्यसैले आलोचना सरकारको दुश्मन होइन । सुधारको निःशुल्क परामर्शदाता हो । बालेन सरकार सामाजिक सञ्जालको शक्तिबाट जन्मिएको राजनीतिक शक्तिसमेत हो । तर, शासन फेसबुकको टाइमलाइनबाट चल्दैन । फेसबुक पोस्टले उद्योग पुनर्जीवनको कथा भन्न सक्छ । तर, उद्योगीलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने नीति चाहिन्छ । स्टाटसले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोरताको सन्देश दिन सक्छ । तर, त्यसलाई प्रमाण, अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले पुष्टि गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आशा जगाउन सक्छ । तर, नागरिकको भान्सामा महँगी घटेपछि मात्र त्यो आशा विश्वासमा रूपान्तरण हुन्छ । सरकारले अब आफ्नो राजनीतिक सञ्चारको केन्द्र ‘हामीले के ग¥यौं’ बाट ‘नागरिकको जीवनमा के बदलियो’तर्फ सार्नुपर्छ । यही नै हो सुशासनको वास्तविक परीक्षा । चार महिना सरकारलाई असफल घोषित गर्ने समय होइन । तर, चार महिनालाई ‘हामी नयाँ छौं, समय दिनुस्’ भनेर सबै प्रश्नबाट उम्कने ढाल बनाउन पनि मिल्दैन । सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामलाई दुइटा तराजुमा जोख्नुपर्छ–पहिलो, सरकारले के ग¥यो ? दोस्रो, त्यसको परिणाम नागरिकले के पाए ? प्रधानमन्त्री बालेनले भनेको एक्सप्रेस गाडी कहाँ र कसरी गुड्दैछ भन्ने आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । हामी कामना- गरौं बालेन सरकारको एक्सप्रेस गाडी कुनै कतै भीरमा नखसोस्, कुच्चिएको गाडीलाई ट्रकले बोकेर वर्कसपमा लिनु नपरोस् । पहिलो प्रश्नको उत्तर सरकारले आफैं दिन सक्छ । दोस्रो प्रश्नको उत्तर नागरिकले दिने हो । र लोकतन्त्रमा अन्तिम उत्तर नागरिककै हुन्छ । बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी दल होइन । आलोचक र पत्रकार पनि होइनन् । नागरिक समाज पनि होइन । सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रियटर पनि होइनन् । उसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उसले आफै निर्माण गरेको जनअपेक्षा हो । यही अपेक्षाले उसलाई सिंहदरबार पु¥याएको हो । अब यही अपेक्षाले उसको मूल्यांकन गर्नेछ । परिवर्तन भनेको पुराना मान्छेसँग झगडा गर्नु होइन । पुरानो संरचनालाई गाली गर्नु पनि होइन । परिवर्तन भनेको नागरिकले राज्यसँगको सम्बन्धमा वास्तविक फरक अनुभव गर्नु हो । सरकारले ठूलो जनादेश पाएको छ । अब त्यसलाई ठूलो आवाजमा होइन, ठूलो परिणाममा ढाल्न सक्नुपर्छ । चार महिनाले बालेन सरकारको अन्तिम फैसला गरेको छैन । तर, यो चार महिनाले बालेन सरकारको ऐना भने देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले भनेको एक्सप्रेस गाडी कहाँ र कसरी गुड्दैछ भन्ने आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । हामी कामना- गरौं बालेन सरकारको एक्सप्रेस गाडी कुनै कतै भीरमा नखसोस्, कुच्चिएको गाडीलाई ट्रकले बोकेर वर्कसपमा लिनु नपरोस् ।
एआईले पाँच वर्षमै मानव बुद्धिलाई उछिन्ला ? मस्कको चेतावनी कत्तिको जायज ?
काठमाडौं । अर्बपति एलन मस्कले हालै दिएको एक अन्तर्वार्तामा पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले सबै मानिसको संयुक्त बौद्धिकतालाई समेत उछिन्ने भविष्यवाणी गरेका छन् । उनका अनुसार आगामी १० वर्षभित्र एआईले सम्पूर्ण मानव सभ्यतालाई नै निकै कमजोर बनाउन सक्छ । यो कुरा कुनै विज्ञान–कथा (साईफाई) मा आधारित थ्रिलर चलचित्रको शीर्षकजस्तै लाग्न सक्छ । तर एआई क्रान्ति जुन गतिमा अघि बढिरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा मस्कको चेतावनीलाई हल्का रूपमा लिनु बुद्धिमानी नहुन सक्छ । व्यावसायिक समयसीमाका धेरै अनुमानमा मस्क गलत सावित भएका छन् । उनी राजनीतिक बहस, षड्यन्त्रका सिद्धान्त (कन्स्पिरेसी थ्योरी) र बढाइचढाइपूर्ण दाबीका कारण पनि चर्चामा रहने गर्छन् । त्यसका बावजुद प्रविधिको क्षेत्रमा उनको उपलब्धि असाधारण छ । विशेषज्ञहरूले असम्भव भनेको अवस्थामा उनले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को दुनियाँ नै परिवर्तन गरिदिए । पुनः प्रयोग गर्न सकिने रकेटको अवधारणालाई पनि उनले सफल बनाए, जुन बेला एरोस्पेस इन्जिनियरहरूले त्यसलाई असम्भव भन्दै उपहास गरेका थिए । आज स्पेसएक्स व्यावसायिक अन्तरिक्ष प्रक्षेपणमा अग्रणी छ भने स्टारलिंकले उपग्रह सञ्चारको स्वरूप नै बदलिदिएको छ । विशेषज्ञहरूले असफल हुन्छ भनेका क्षेत्रमा बारम्बार सफलता हासिल गर्ने उद्यमी निकै कम छन् । त्यसैले जब मस्कले एआईले मानव सभ्यतालाई उल्ट्याइदिन सक्छ भन्ने चेतावनी दिन्छन्, कम्तीमा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । विडम्बना के छ भने मस्कको सोच कहिले आदर्श भविष्यतर्फ त कहिले विनाशतर्फ डगमगाइरहन्छ । एकातिर उनी एआईले अभूतपूर्व समृद्धि ल्याउने, काम गर्नुपर्ने आवश्यकता समाप्त हुने र पैसाको महत्त्व नै हराउने भविष्य देख्छन् । अर्कोतर्फ उनी अतिबुद्धिमान मेसिनमाथिको नियन्त्रण गुम्ने डर व्यक्त गर्छन् । उनले त हाम्रो ब्रह्माण्ड नै कुनै एलियन सभ्यताले बनाएको कम्प्युटर सिमुलेसन हुन सक्ने सम्भावना पनि व्यक्त गरेका छन् । उनका शब्दमा, ‘मैले गरिरहेका कामहरू यति अनौठा छन् कि तिनलाई पत्याउनै गाह्रो हुन्छ ।’ मस्कको सोचले दुई चर्चित चलचित्रको कथालाई जोडेजस्तो देखिन्छ । स्टेन्ली कुब्रिक निर्देशित चलचित्र २००१ : अ स्पेश ओडेसी जसमा एचएएल नामक कम्प्युटरले आफूलाई बन्द हुन नदिन अन्तरिक्ष यात्रीहरूको हत्या गर्छ। अर्को द म्याट्रिक्स, जसले मानिसले वास्तविकता ठानेको संसार वास्तवमा एउटा कृत्रिम सिमुलेसन मात्र भएको देखाउँछ । पाँच वर्षअघि आजको एआई पनि यस्तै अविश्वसनीय लाग्थ्यो भन्ने कुरा सम्झिएपछि यी कल्पनाहरू त्यति असम्भव पनि नलाग्न सक्छन् । एआईको तीव्र विकाससँगै बढ्दो जोखिम एआईको विकास अत्यन्त तीव्र छ, तर यससँगै जोखिम पनि बढिरहेका छन् । एचएएल जस्तै सम्भावित खतरा देखिन थालेका छन् । ओपनएआई (च्याटजीपीटीको विकासकर्ता) ले हालै खुलासा गरेको थियो कि साइबर सुरक्षा परीक्षणका क्रममा केही प्रयोगात्मक एआई प्रणालीहरूले सुरक्षित परीक्षण वातावरणबाट बाहिर निस्कने, खुला इन्टरनेटमा पहुँच गर्ने र बाह्य प्लेटफर्ममा ह्याक गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि एन्थ्रोपिक (क्लाउडी एआईको विकासकर्ता) ले आफ्नै समीक्षा गर्दा पनि केही मोडलहरूले अप्रत्याशित रूपमा खुला इन्टरनेटमा पहुँच गरी बाह्य संस्थाहरूको उत्पादन प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गर्न खोजेको घटना फेला परेको जनाएको थियो । कम्पनीहरूको दाबी अनुसार ती प्रयासहरू समयमै रोकिएका थिए र त्यसबाट सुरक्षा कमजोरीहरू पहिचान गरी सुधार गरिएको छ । तर यी घटनाले एउटा चिन्ताजनक यथार्थ भने छर्लङ्ग पारेका छन् —एआई पहिले नै आफ्ना निर्माताले कल्पना नगरेका तरिकाले व्यवहार गर्न थालेको छ । अहिल्यै मेसिन सचेत भइसकेका छन् भन्नु हतार हुनेछ । तर उनीहरूले अपेक्षाभन्दा फरक क्षमता प्रदर्शन गर्न थालेका छन्, जसका कारण परम्परागत सफ्टवेयर परीक्षण पर्याप्त नहुन सक्छ । आफ्ना लक्ष्य हासिल गर्न स्वतन्त्र रूपमा नयाँ उपाय खोज्न सक्ने प्रणाली साधारण कम्प्युटर प्रोग्रामभन्दा धेरै फरक हुन्छ । यही कारण मस्क अहिले कडा सुरक्षा व्यवस्थाको पक्षमा छन् । डेमिस हस्साबिससँग मिलेर उनले प्रमुख एआई प्रयोगशालाहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रणाली जारी गर्नुअघि एकअर्काका अत्याधुनिक मोडलहरूको परीक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनको सुझावअनुसार अमेरिकी र चिनियाँ एआई प्रयोगशालाहरूले पनि आफ्ना प्रणाली सार्वजनिक गर्नुअघि एक–दुई सातासम्म एकअर्काको परीक्षण गर्नुपर्छ र देखिएका गम्भीर जोखिमबारे संयुक्त रूपमा दुवै सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ । मस्कको तर्क छ, ‘प्रतिस्पर्धीहरूले नै एक–अर्कालाई इमानदार राख्न सक्छन् ।’ तर यो व्यवहारमा सम्भव होला त ? यसप्रति गम्भीर शंका छ । अमेरिका र चीन विश्वव्यापी प्रभुत्वका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धामा छन् । ठूला प्रविधि कम्पनीहरू पनि त्यसैगरी अघि बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मानवताको हितजस्तो अमूर्त उद्देश्यका लागि उनीहरूले सम्भावित प्रभुत्व त्याग्ने सम्भावना कति छ ? धोका दिने प्रलोभनलाई उनीहरूले वास्तवमै रोक्न सक्लान् ? मस्क झैं लेखक पनि आशा र त्रासबीच डगमगाइरहेका छन् । मानवीय कमजोरी हावी भई अन्ततः एआईले नियन्त्रण हातमा लिने र हामीले चिनेको मानव सभ्यता समाप्त हुने सम्भावनाले उनी चिन्तित छन् । मानवताको अन्तिम पाँच वर्ष ? यद्यपि अर्को सम्भावना पनि छ । एआईले मानिसलाई विस्थापित नगरी उसको क्षमता अझ बढाउन सक्छ । इतिहासमा धेरै प्रविधिगत आविष्कारले सुरुमा संसार समाप्त हुने डर पैदा गरेका थिए । तर अन्ततः तिनले उत्पादकता सयौं गुणा बढाए । बाफ इन्जिनले मजदुरलाई हटाएन, बरु उनीहरूको उत्पादन क्षमता बढायो । कम्प्युटरले लेखापालहरूलाई झन् प्रभावकारी बनायो । क्याल्कुलेटरले पनि गणितज्ञको अस्तित्व समाप्त गरेन । सायद एआई पनि यही बाटोमा जानेछ । एआईसँग मिलेर काम गर्ने मानिस एक्लै काम गर्ने एआईभन्दा पनि सक्षम हुन सक्छ । मानवीय निर्णय क्षमता, नैतिक सोच, अन्तज्र्ञान, सहानुभूति र सिर्जनशीलता मेसिन बौद्धिताका पूरकका रूपमा रहिरहन सक्छन् । यसको उत्कृष्ट उदाहरण चेस हो । कम्प्युटरले धेरैअघि नै विश्व च्याम्पियनलाई हराइसकेको भए पनि ‘सेन्टोर चेस’ (जहाँ मानिस र एआईले मिलेर खेल्छन्) ले धेरैजसो अवस्थामा मानिस वा कम्प्युटर एक्लैले खेलेको भन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको देखिएको छ । यदि यही भविष्यको संकेत हो भने मस्कको सबैभन्दा ठूलो डर निराधार साबित हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा एआई मानवताको अन्त्य गर्ने शक्ति होइन, बरु मानव क्षमतालाई अभूतपूर्व रूपमा विस्तार गर्ने सबैभन्दा ठूलो साधन बन्न सक्छ । भविष्यका इतिहासकारहरूले आजका यी डरलाई सायद त्यसैगरी सम्झनेछन्, जसरी आज हामी १९औं शताब्दीमा ३० माइल प्रतिघण्टाको गतिमा रेल चल्दा मानिसको मस्तिष्कमा क्षति पुग्छ भन्ने आशंकालाई सम्झेर मुस्कुराउँछौं। के यी मानवताको अन्तिम पाँच वर्ष हुन् ? सम्भव छ । तर आशा गरौं यी बरु अझ बुद्धिमान र सक्षम मानव सभ्यताको पहिलो पाँच वर्ष सावित होऊन् ।
नयाँ कक्षा, नयाँ किताबको सुगन्ध
२०५४ सालमा काठमाडौं छिर्नेबित्तिकै नयाँ सडकको आरएनएसी भवनअघि पुराना किताब र म्यागाजिनहरू बेच्न राखेको देख्दा मलाई मेरै गाउँको स्कुले समय याद आएको थियो । स्कुल पढ्दा हामी बाध्यताले अघिल्ला छाँवलका दाइदिदीहरूले पढेका पुराना किताब किनेर पढ्थ्यौं । किताब हात परेपछि सफा गर्ने, दोब्रिएका पाना सोझ्याउने, सक्कली गाता च्यातिएका भए टाल्ने वा सिलाउने गर्थ्यौं । पुराना किताब भएपनि जतनले नयाँ गाता हालेर स्नेहले स्याहारेर छातीमा टाँसेर झोलामा राख्थ्यौं । यता सहरतिर पनि पुराना किताब किन्ने मानिस हुँदा रहेछन् । गाउँतिर त कहिलेकाहीँ पैसा हुँदा पनि नयाँ किताब पढ्ने भाग्य हुन्थेन । चाहिएको बेला नयाँ किताब पाइँदैन थियो । तर, अधिकांश पैसा नहुने बाध्यताले नै यस्तो गरिन्थ्यो । सहरतिर पनि नयाँ किताब पाइँदैन रहेछ कि नयाँ किताब किन्न नसक्ने मानिस यता पनि हुँदा रहेछन् ? पुराना किताब सुम्सुम्याउँदै नयाँ सडकको पेटीमा मेरो मनमा प्रश्नहरू तेर्सिएका थिए । गाउँमा पुस्तक पसल हुँदैन थिए । स्कुले किताब किन्न तीन/चार घण्टा पैदल हिँडेर राजापुर पुग्नु पर्दथ्यो । त्यहाँ भनेको बेला किताब पाउन सजिलो थिएन । कहिले पाइन्थ्यो, कहिले उति टाढा पुगी खाली हात फर्किनु पर्दथ्यो । एकातिर यो झमेला थियो भने अर्कोतर्फ रुपैयाँको सकस । २०४० देखि २०५० साल आसपासको समयमा गाउँमा ५/१० रुपैयाँको पनि ठूलो महत्त्व हुन्थ्यो । गाउँमा सबैजसोले खेतीकिसानी गर्ने भएकाले खानेबस्ने पीर हुन्थेन । तर, नगद आम्दानीका स्रोत नहुनाले लाउने कपडा र अरू सहरबाट किनमेल गर्नुपर्ने कुराको जोरजाम ठूलो कष्टका साथ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । कापी, कलम र किताबमा नगद खर्च गर्न अभिभावकहरूलाई गाह्रो हुन्थ्यो । त्यसैले आसपासका गाउँसम्मै आफूले पढ्ने किताब पाइएसम्म पुरानै किनेर पढ्ने चलन थियो । यसबाट टाढा किताब खोज्न जानुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन थियो अनि नयाँ किताबमा लाग्ने जति रुपैयाँ खर्च पनि हुँदैन थियो । तीन/चार वर्ष पढेर नफाट्दासम्म पुराना किताब किनबेच हुन्थ्यो । आफूले पनि नयाँ किनिहाले अर्को वर्ष यसैगरी बेच्थ्यौं । एक कक्षा तलमाथिका दाइदिदी हुने घरमा त काइदा हुन्थ्यो । नयाँ कक्षा चढ्दाको रौनक नै छुट्टै हुन्थ्यो । नयाँ किताब पाएको केही दिन त हर्षले भुइँमा खुट्टो हुन्थेन । किताब हात परेपछि सबभन्दा पहिले अनौठो सुवास नाकमा पस्थ्यो । किताबलाई निकै जतनका साथ गाता लगाएर राख्थ्यौं । नयाँ किताब पाएको खुसी र त्यसको निख्खर अनि छापाखानाको छुट्टै गन्धले किताबप्रति झन् बढी स्नेह जोडिएजस्तो हुन्थ्यो । प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका ऐड्रिएना त्रैजियेनीले ‘मेरो लागि त किताबको गन्ध पनि प्रिय छ’ भने झैं हामीलाई पनि त्यो गन्ध निकै प्रिय लाग्थ्यो । अनि किताबलाई बडो जतनले राख्न कम्ती ध्यान लगाउँथ्यौं हामीले । खेतमा हाल्न ल्याएका यूरिया, डिएपी लेखेका रासायनिक मलका बोराभित्र बाक्लो सेतो प्लास्टिक हुन्थ्यो । मल खोलेर प्रयोग भैसकेपछि भित्रका प्लास्टिक धोएर सफा बनाएर स्याहारेर राख्थ्यौं । मललाई पानी र हावाबाट जोगाउन सिल गरिएको बोरा भित्रको त्यस्तो प्लास्टिक किताबको गाता हाल्न खास्साको हुन्थ्यो । बाक्लो हुनाले बलियो र पानीबाट जोगाउन मज्जाको हुन्थ्यो । यसको गाता लाएर सियोले सिइन्थ्यो । अहिलेजस्तो स्टिच गाउँमा कताबाट पाउनु ? सियोले सिलाउँदा झन् बलियो हुन्थ्यो किताबको गाता । यस्तो गाता लाएका किताब पानीबाट बचाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो । स्कुलबाट फर्किँदा बाटोमा पानीले छोप्यो भने किताबलाई भुइँतिर फर्काएर बोक्दा सकेसम्म पानी तर्काएर बचाउन सकिन्थ्यो । अर्को वर्ष राम्रो मोल पाइयोस् भनेर वर्षभरि जतनले सफासँग पढ्न ध्यान दिइन्थ्यो । फटालेका वा केरमेट गरेका किताब बिक्न गाह्रो हुन्थ्यो भने मोल पनि कम आउँथ्यो । त्यसैले सफा किताव राख्नेको चर्चा हुन्थ्यो – ‘फलानाका किताब कस्ता सफा, नयाँ जस्ता हुन्छन् ।’ यसरी पुराना किताबसँग पनि मीठा यादका साथ हुर्किएकाले काठमाडौंमा सडकमै पुराना किताब बेच्न राखेको देख्दा अनौठो मात्र होइन, विगतको सम्झनासमेत ताजा गराएको थियो त्यो क्षणले । यसपालि छोरीले एसईई सकेर ए लेभल पढ्ने तय भयो । सेन्ट जेभियर कलेजमा भर्ना भएपछि पुस्तक किन्नु पर्ने भयो । अधिकांश किताब पाइने एकता बुक्सबाट ह्वाट्सएपमा मूल्यसूची मगाएँ । ओह...एउटा पुस्तकको मूल्य नै ७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुँदो रहेछ । छोरीले कजेलमै पुराना किताब किनबेच गर्ने डिजिटल प्लेटफर्म भएको पत्ता पाएकी रहिछन् । लिंक खोजेर पठाइदिइन् । त्यो लिंक पछ्याउँदै गोकर्णेश्वर, ढुंगेधाराको एक घरमा पुगेँ । जहाँ अघिल्लो वर्षमात्र यही कलेजबाट ए लेभल सकेका विद्यार्थी असिम कोइरालाको पढ्ने कोठाबाट ए लेभल बुक्स स्टोर चलेको रहेछ । उनी फोन उठाउनसमेत भ्याइन-भ्याइको अवस्थामा देखिए । म पुग्नुअघि एक जोडी अभिभावक मोलमोलाई गरिरहेका थिए। उनका घरका बाबा, बहिनी आदि परिवार पनि उनलाई बेच्न आउनेको किताब रिसिभ गर्न, किन्न आउनेलाई लोकेशन दिन व्यस्त थिए । मैले छानेर पाएसम्म सफा र नफाटेका किताब किनेर फर्किएँ । ७५ सय पर्ने किताब प्रयोग भैसकेकोले ४ हजार ५ सय रुपैयाँमा पाइयो । ‘सफा र जतनका साथ राख्दा फेरि अर्को वर्ष पनि यो किताब मजाले बिक्छ अंकल,’ हिँड्ने बेला उनले भने । प्रयोग भएका किताब बेच्न उनले गज्जबको वेबसाइट बनाएका रहेछन् । अनि सोसल साइटहरूमा पनि मज्जाको उपस्थिति बनाएका रहेछन् । यस वर्षमात्रै २ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई ५ सय बढी किताब बेचेको र यसबाट झण्डै १९ लाख बढीको कारोबार भएको उनले बताए । हाम्रा पालामा पुराना किताब खोज्न बुवाहरू पल्लो गाउँसम्म पुग्थे । अहिले अनलाइनले सजिलै जोडिदियो । प्रयोग भैसकेका पुराना किताब एक सिजनमा झण्डै २० लाख रुपैयाँको बिक्री हुनु आफैमा अपत्यारिलो जस्तो काम हो । यसरी एउटा सानो आइडियाले सयौं अभिभावकलाई राहत पुगेको छ भने लाखौं रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिएको छ । अनि पैसा कमाउन, काम गर्न उमेर वा अवस्थाले नभइ सोचले अर्थ राख्छ भन्ने उदाहरण पनि छर्लङ्ग देखिएको छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय, बेलायतको कोर्षका यी नयाँ किताब किन्न साह्रै महँगो भएको, पैसा पनि विदेश जाने भएकाले प्रयोगमा आउन सक्ने अवस्थासम्म किताव ओहोरदोहोर हुनु आफैमा गजबको काम हो । यस्तो काम एउटा विद्यार्थीले सुरु गर्नु झन् प्रशंसनीय हो । पुराना किताब किन्दा सस्तो पर्ने हुँदा अभिभावकलाई पनि राहत हुने नै भयो । धेरै विद्यार्थी र अभिभावकसँग नेटवर्क बनेपछि अब ट्युसन पढाउने सोच बनाएको कोइराला बताउँछन् । एक महिना जति त बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ९/१० बजेसम्म अस्तव्यस्त भएको सम्झँदै भिन्नभिन्न पृष्ठभूमिका मानिस भेट्दा नौलो अनुभूति भएको उनले सुनाए । हामीलाई बाटोमा पर्ने खोलामा बाढी आएका बेला किताब जोगाउन जुक्ति निकाल्नु पर्दथ्यो । खोला तर्दा टाउकोमा किताब र कपडा बोकेर हुत्तिएर छातीसम्म आउने पानी नाघ्नु पर्दथ्यो । आकाशे पानी पर्दा चाहिँ केराका पातले टाउको र किताब जोगाउने जुगाड गर्दथ्यौं । नयाँ हुन् कि पुराना, मायाले सँगालेका किताब रुझ्दा रुवाबासी हुन्थ्यो । अलि पुराना किताब भए त झन् पानीले भिज्दा गलाउँथ्यो । गाउँको त्यो हाल थियो, यता सहरमा छोरीको उस्तै हाल छ । अधिकांश कलेजले विद्यार्थी बोक्ने सशुल्क गाडी राखेका हुन्छन् । छोरी पढ्ने सेन्ट जेभियर्सको सोच चाहिँ बच्चाहरू सार्वजनिक यातायातमा आफै आउनेजाने गरुन् र बाहिरी संसार बुझ्न थालून् भन्ने रहेछ । त्यसैले छोरी माइक्रोबस चढेर आऊजाऊ गर्छिन् । पब्लिक बस स्कुलसम्मै पुग्ने कुरा भएन । आकाशबाट गाग्री घोप्ट्याए झैं गरी पानी ओइरिएका बेला त उनको बेहाल भएको देख्छु । स्कुलदेखि बस चढ्ने ठाउँसम्म हिँडेर झण्डै साढे एक किलोमिटर पार गर्दा झिजेर निथु्रक्कै हुन्छिन् । अनि पानी परेका बेला ट्राफिक अस्तव्यस्त बनेर समयमा गाडी पाइँदैन । अनि कुरेर लामै समय सडकमा उभिँदा छाता भए पनि झोलाको किताब जोगाउन हम्मे हुने रहेछ । हुन त यसभन्दा धेरै दुःखका बीच अध्ययन गरिरहेका हजारौं बाबुनानीहरू छन् । तर, गाउँका ती दुःख र सहरका यी दुःखका पृष्ठभूमि र अवस्था फरक भए पनि अनुभवका पुलिन्दा उस्तै हुन् । पुरानो किताबको सम्झना भनेको बाल्यकालका दिन, कागजी सुवास र पुराना पानाहरूको ताजा स्मरण जस्तो रहेछ । सम्झिल्याउँदा पुरानै समयमा लिएर जाने । यसले पुरानो स्कुलको झोला, साथीहरू र ती दिनका शिक्षकहरूलाई पनि यादमा ल्याउँदो रहेछ ।
सत्ताधारीको ‘मुड स्वीङ’ हुँदा फेरिन्छ जनताले तिर्ने कर
साउन ५ गते मंगलबार बिहान काठमाडौंको ग्रीनसिटी अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गर्न गएको थिएँ । ११ हजार ६ सय २६ रुपैयाँको ल्याब जाँच शुल्कमा ३ सय ४८ रुपैयाँ समता शुल्क थपिएर आयो । त्यो तिरेर जाँचका लागि रगत, दिसापिसाब दिएँ । दिउँसो फेरि खानापछिको चिनी जाँचका लागि रगत दिन गएको थिएँ । रिपोर्टहरू हात नपर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको फेसबुक स्टाटस आयो, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लाग्ने ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाइएको छ ।’ मानिस जन्मेदेखि मृत्यु हुँदासम्म सरकारले अनेकानेक कर उठाउँछ । तर, यसरी नै करका दर चाहिँ लागू हुने र हट्ने भैरहन्छन् । सरकारपिच्छे वा सरकारमा बसेकाहरूको मुडसँगै कर थपिन्छ वा हटाइन्छ । सरकार फेरिँदा मात्र होइन, उही सरकार र अर्थमन्त्री हुँदा पनि कर हेरफेर हुन्छ । समता कर पछिल्लो उदाहरणमात्र हो । उही शीर्षकमा कुनै अर्थमन्त्रीले दर घटी गरिदिन्छन् भने कसैले बढाई दिन्छन् । पुरानाले खत्तम पारे भनेर आएको नयाँ सरकारले पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै करका दरहरूमा व्यापक तलमाथि गर्यो । यस्तो अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई योजना बनाएर सोअनुसार काम गर्न निकै गाह्रो छ । उपभोक्ताहरूलाई पनि आर्थिक योजना बनाई ढुक्क भएर घरगृहस्थीका काम गर्न सजिलो छैन । खास कारण पनि सार्वजनिक गर्दैनन्, जनतालाई यस विषयमा कुरा बुझाउन आवश्यक पनि ठान्दैनन् । केही वर्षदेखि नेपालमा लोकप्रिय बन्दै गएको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) माथिको करको उतारचढाव यो प्रवृत्तिको सबैभन्दा ठूलो र सबैले बुझेको अर्को उदाहरण हो । कहिले मोटरमा, कहिले ब्याट्रीमा त कहिले मूल्यमा भन्दै कर तलमाथि गरिन्छ । पुरानाले खत्तम पारे भनेर आएको नयाँ सरकारले पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै करका दरहरूमा व्यापक तलमाथि गर्यो । यस्तो अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई योजना बनाएर सोअनुसार काम गर्न निकै गाह्रो छ । उपभोक्ताहरूलाई पनि आर्थिक योजना बनाई ढुक्क भएर घरगृहस्थीका काम गर्न सजिलो छैन । कल्पना गरौं, कुनै लगानीकर्ताले ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर नेपालमा एउटा उद्योग स्थापना गरे । मध्यमवर्ग कर धेरै तिर्नु पर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा ठूलो खर्च पनि गर्नुपर्ने दोहोरो चेपुवामा छ । यसकारण करका दर सकेसम्म घटाउनुपर्ने र अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने सीमा बढाउनु पर्ने कर जानकारहरुको राय छ, तर सरकारले सुनेको देखिँदैन । बैंकबाट ऋण लिए । सयौं युवालाई रोजगारी दिए । विद्यमान नीति र नियमको परिधिमा रहेर पाँच वर्षको व्यवसायिक योजना बनाए । तर अर्को वर्षको बजेट आउँछ र उनले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार कर १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुग्छ । करका अरू विभिन्न शीर्षक तलमाथि गरिन्छ । जसकारण ती लगानीकर्ताको सम्पूर्ण लागत संरचना रातारात बदलिन्छ । अनि टाउकोमा हात राखेर उनी सुस्केरा हाल्छन्– यस्तो पाराले दीर्घकालीन योजनासहित कसरी ढुक्क भएर लगानी गर्ने ? त्यसै पनि आम्दानीको ३९ प्रतिशतसम्म आयकर बुझाइरहेका नेपालीले पाउने सेवा अत्यन्त न्यून छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा राज्यलाई बुझाउँदा पनि पूर्वाधारको कमी, न्यून सामाजिक सेवा र सुरक्षाका कारण सर्वसाधारणमा निराशा छ । नेपालको आयकरको दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महँगो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने करविज्ञहरूले भन्दै आएका छन् । करका दर घटाउँदा समग्र राजस्व नघटेका अनुभव धेरै देशमा रहेको उदाहरण दिँदै उनीहरूले करको दर घटाएर दायरा बढाउन सके पनि समग्र राजस्व नघट्ने तर्क गरिरहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा ५५/५६ प्रतिशतसम्म लाग्ने वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) २४ प्रतिशतमा झार्दा पनि राजस्व नघटेको उदाहरण ताजै छ । सामाजिक सुरक्षाको अवस्था निकै राम्रो भएका युरोपेली राष्ट्रमा उच्च करको दर स्वाभाविक मानिन्छ । तर नेपालमा आफूमात्रै नभएर सन्ततिका लागि पनि कमाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले मानिसहरूलाई भविष्यका लागि बचत गर्नुपर्ने र वर्तमानका लागि अनेकौं शीर्षकमा कर तिर्नु पर्ने दोहोरो दबाब छ। दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा पनि नेपालको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था राम्रो मानिँदैन । सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवाको अभाव, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर, यातायात, खानेपानी मात्रै नभई प्रशासनिक सेवा र सुरक्षा कमजोर छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवस्था निकै दयनीय छ । मध्यमवर्ग कर धेरै तिर्नु पर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा ठूलो खर्च पनि गर्नुपर्ने दोहोरो चेपुवामा छ । यसकारण करका दर सकेसम्म घटाउनुपर्ने र अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने सीमा बढाउनु पर्ने कर जानकारहरुको राय छ, तर सरकारले सुनेको देखिँदैन। यद्यपि बिचौलियालगायतका केही मानिसले गजबले कमाइरहेका छन्, तर त्यसअनुसार कर उठेको छैन । केहीले थोरै कमाउँदा पनि करको भारी बोक्नु परेको छ । मध्यमवर्ग सुरक्षित नभएसम्म देश उँभो नलाग्ने भन्दै यस्तो वर्गलाई करको भार कम गर्ने नीति चाहिने चर्को भाषण गर्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफ्नै हातमा साँचो भएका बेला बजेटमार्फत् यस्तो सन्देश प्रवाह गर्न असफल रहे । बढ्दो सार्वजनिक खर्चसँगै रकम जुटाउन सरकारले पछिल्लो दशकयता कर निरन्तर बढाउँदै आएको छ । पचासको दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) तुलनामा आठ प्रतिशत हाराहारीमात्रै रहेको कर पछिल्लो दशकमा १८ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा करको यो अनुपात दक्षिण एशियाकै उच्च मानिन्छ । भारतमा जीडीपीको अनुपातमा कर ११.६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १२ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७ प्रतिशत हाराहारी छ । अहिले नै सरकारले पाउने वार्षिक करको दुई तिहाईभन्दा बढी हिस्सा आम सर्वसाधारणले तिर्ने विभिन्न खालका करबाट संकलन हुन्छ । अर्थात्, आम्दानी र व्यावसायिक कारोबार नाफाबाट प्राप्त हुने करको हिस्सा निकै सानो छ । सरकारले करका रूपमा पाउने प्रत्येक १०० रुपैयाँमा २८ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी र नाफाको आधारमा तिरिने आयकरमार्फत् प्राप्त गर्छ । बाँकी सबै रकम आम नागरिकले वस्तु र सेवा उपभोगबापत् तिरिरहेका छन् । विकसित देशहरूमा सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा तुरुन्तै करका दरमा व्यापक परिवर्तन हुँदैन । लामो समय लगाई तयारी गरिन्छ । हामीकहाँ हचुवामा वर्षैपिच्छे कर तलमाथि पार्दा सर्वसाधारण र लगानीकर्ता प्रभावित भैरहेको भन्दै आक्रोश बढ्दो छ । कर मामिलाका जानकारहरू सामाजिक न्याय स्थापना र आर्थिक असमानता कम गर्न प्रत्यक्ष अर्थात् तिर्ने क्षमताका आधारमा कर लगाउनुपर्ने र अप्रत्यक्ष कर घटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । नेपालमा कुल करको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा अप्रत्यक्ष करको छ । जस्तो कि वस्तु र सेवाको उपभोगमा धनी–गरीब सबैले बराबर १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । एलपी ग्यास, पेट्रोलियम वा अरू उपभोग्य वस्तुमा पनि धेरै कमाउने, कम कमाउने वा कमाई नभएकालाई समान कर लाग्छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यो वर्ष आम्दानीको आधारमा लाग्ने आयकरको सीमा ६ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख पुर्याएर मध्यमवर्गलाई राहत त दिए, सँगै उनले उच्च आय गर्ने समूहलाई लाग्दै आएको ३९ प्रतिशतसम्मको आयकर दर २९ प्रतिशतमा झारिदिएर बढी आयकर तिर्ने उच्च वर्गलाई झन् बढी लाभान्वित बनाए । सरकार फेरिँदा कर पनि किन फेरिन्छ ? सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति, विकास योजना र प्राथमिकताअनुसार करका दर परिवर्तन गर्न सक्छ । तर, यसका लागि पर्याप्त तयारी, आधार र सरोकारवालाहरूबीच छलफल र सहमतिको वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ । सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । मुख्यतः सरकारी राजस्व बढाउन, महँगी नियन्त्रण गर्न वा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, उद्योग, व्यापार र लगानीलाई प्रोत्साहन दिन, चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न, देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार नीति समायोजन गर्न नयाँ सरकार वा नयाँ आर्थिक वर्षमा कर हेरफेर गर्ने अभ्यास संसारभर छ । विकसित देशहरूमा सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा तुरुन्तै करका दरमा व्यापक परिवर्तन हुँदैन । लामो समय लगाई तयारी गरिन्छ । हामीकहाँ हचुवामा वर्षैपिच्छे कर तलमाथि पार्दा सर्वसाधारण र लगानीकर्ता प्रभावित भैरहेको भन्दै आक्रोश बढ्दो छ । समता करजस्तै कमजोर तयारी र जनसहभागिताबिना नयाँ कर तोकिने अनि फेरि विरोधले होस् वा शासकहरूको ‘मुड स्वीङ’ भएर हटाइने वा तलमाथि गरिने कारणले पनि मानिसहरूको करप्रतिको धारणा बिग्रँदो छ । राम्रो कर प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण स्थिरता मानिन्छ । धेरै पटक वा धेरै ठूलो परिवर्तन हुँदा व्यवसाय, लगानीकर्ता र करदातालाई योजना बनाउन कठिन हुन्छ । यसैले कर नीति पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । अस्थिर कर नीति हुँदा व्यवसाय र लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुन्छ । लगानी घट्न सक्छ । करदातामा अन्यौल र प्रशासनिक खर्च बढ्न सक्छ । सरकारको नीतिप्रति विश्वास कम हुन सक्छ । तर आर्थिक संकट, महँगी वा प्राकृतिक विपद् जस्ता विशेष परिस्थितिमा कर नीति परिवर्तन आवश्यक पनि हुन सक्छ । त्यसैले राम्रो कर नीति स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र आवश्यक पर्दामात्र स्पष्ट कारणसहित परिवर्तन गरिने हुनुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ । विदेशी अनुभव हेर्दा सिङ्गापुर, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, क्यानडाजस्ता विकसित देशहरू सापेक्ष रूपमा स्थिर कर नीति भएका देश मानिन्छन् । यी देशहरूमा कर परिवर्तन गर्दा लामो अध्ययन, परामर्श र स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया पार गरिन्छ । अर्जेन्टिना, पाकिस्तान, श्रीलङ्काजस्ता देशहरू कम स्थिर कर नीति देखिएका देशहरू मानिन्छन् । यी देशहरूमा आर्थिक संकट, राजस्व दबाब वा नीतिगत परिवर्तनका कारण केही अवधिमा करका नियम र दरहरू बारम्बार परिवर्तन भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा धेरै व्यवसायी र अर्थविद्हरूले कर नीति अझ बढी पूर्वानुमानयोग्य र दीर्घकालीन हुनुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन् । सरकारले पर्याप्त अध्ययन वा सरोकारवालासँग परामर्शबिना कर परिवर्तन नगरोस् भन्ने आम चाहना छ । प्रभाव मूल्याङ्कन पर्याप्त सार्वजनिक नगरिनु, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नहुनु, बारम्बार वा अप्रत्याशित कर परिवर्तन गरिनु, अल्पकालीन राजस्व आवश्यकताले दीर्घकालीन नीतिलाई पछि पार्नु लगायतका कारण करबारे आमधारणा सकारात्मक छैन । समता करजस्तै कमजोर तयारी र जनसहभागिताबिना नयाँ कर तोकिने अनि फेरि विरोधले होस् वा शासकहरूको ‘मुड स्वीङ’ भएर हटाइने वा तलमाथि गरिने कारणले पनि मानिसहरूको करप्रतिको धारणा बिग्रँदो छ । हामीकहाँ करका शीर्षक र तह पनि धेरै छन् । एउटै आय करभित्र पनि विभिन्न तह राखिएका छन् । प्रदूषण शुल्क हुँदाहुँदै हरित कर भनिए झैं करका दर र शीर्षक पनि दोहोरो तेहरो पारिएका छन् । धेरै दर र तह हुँदा करदाताहरूमा अन्यौल छ । सर्वसाधारणको हकमा आय कर र भ्याट नै हो सोझै अनुभूति हुने । अरू करहरू चाहिँ व्यापारीहरूले तिर्छन् र अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विभिन्न कर तथा दस्तुर राख्दा जटिलता र अन्यौल झन् बढेको छ । सानो र उस्तै भूगोलमा पनि उस्तै शीर्षकका करमा पनि फरक फरक दर पारिएका छन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देशको विकास गर्न कर बढाएर होइन, कर प्रणालीमाथिको विश्वास बढाएर सम्भव हुन्छ । करदाताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ न्यायपूर्ण, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमार्फत प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नु नै सफल कर नीतिको पहिलो शर्त मानिन्छ ।’ कर सुधार पहलको वेवास्ता कर प्रणालीमा रहेका कमजोरी र जटिलता सुधार्नका निम्ति भनेर गठित ‘कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०८०’ कार्यान्वयनमा सरकारहरूको खासै संवेदनशीलता देखिएन । उक्त प्रतिवेदनमा करका दर तथा तहहरू सरलीकृत गर्ने, छुटहरूको अन्त्य गर्ने अनि करको नीतिगत अस्थिरता हटाउने सुझाव छ । प्रतिवेदनमा करको दायरा बढाउँदै धेरै संख्यामा रहेका करका तह र दर घटाउन अनि ‘अफर’का रूपमा आउने विभिन्न छुट हटाउन आँकडासहित सुझाव दिइएको छ । हुन पनि नियमित कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन देखिँदैन, अटेर गरेर लामै समय कर नबुझाएकाहरूलाई उल्टै कर ‘छुट अफर’ हरेक वर्ष आउँछ । प्रतिवेदनले अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्ने र प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक सङ्कटहरू देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर कर छुट दिन सक्नेगरी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । घरीघरी कर नीति र दरहरू परिवर्तन नगरी स्थिर बनाउन पनि प्रतिवेदनले राय दिएको छ । र, अन्त्यमा करका दरहरू वैज्ञानिक, न्यायिक र दिगो बनाउन आर्थिक ऐन र करका दरहरू कम्तीमा ३/५ वर्षका लागि स्थिर बनाउने, करको दर बढाउनुभन्दा पनि कर नतिर्नेहरूको दायरा फराकिलो बनाउने, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता सरकारी सेवा क्षेत्रमा सुधार गर्ने र करका दरहरू संसद्मा रातारात प्रस्ताव गर्ने परम्परा हटाएर अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था अध्ययन गर्ने एउटा स्थायी, स्वतन्त्र र बलियो राजस्व परामर्श बोर्ड बनाउन सकिने जानकारहरूको राय सम्बद्धहरूले सुन्न जरुरी छ । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देशको विकास गर्न कर बढाएर होइन, कर प्रणालीमाथिको विश्वास बढाएर सम्भव हुन्छ । करदाताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ न्यायपूर्ण, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमार्फत प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नु नै सफल कर नीतिको पहिलो शर्त मानिन्छ ।’ सरकार परिवर्तन लोकतन्त्रको विशेषता हो । तर कर नीति प्रत्येक सरकारसँगै बदलिनु लोकतन्त्रको विकृति हो । राम्रो कर नीति भनेको धेरै उच्च वा धेरै न्यून कर लगाउनु मात्र होइन, स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी प्रमाणमा आधारित र आवश्यक पर्दा मात्र उचित अध्ययन तथा परामर्शपछि परिवर्तन गरिने नीति हो । यसले सरकारलाई आवश्यक राजस्व उपलब्ध गराउँछ, साथै नागरिक, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई भविष्यको योजना बनाउन विश्वास र निश्चितता पनि दिन्छ ।
नाफा बढाउने र खराब कर्जा घटाउने नीति
नेपालको अर्थतन्त्रको तीनखम्बे नीतिमध्ये सहकारी क्षेत्रलाई एक महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । यसै सहकारी अभियानलाई वित्तीय नेतृत्व प्रदान गर्ने, सहकारीहरूका लागि थोक कर्जा उपलब्ध गराउने र अभियानलाई संस्थागत सुशासनको बाटोमा डो¥याउने मुख्य उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको हो । ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा बैंकको स्थापना र स्वीकृतिको प्रक्रिया निकै योजनाबद्ध र संघर्षपूर्ण रहेको छ । विक्रम संवत् २०५८ साल चैत ११–१२ मा तदर्थ सञ्चालक समिति गठन भएसँगै सुरु भएको यो यात्रा २०६० साल असार २५ मा संस्था वैधानिक रूपमा दर्ता भएसँगै संस्थागत स्वरूपमा परिणत भयो । सोही वर्षको पुस महिनामा प्रारम्भिक साधारण सभा सम्पन्न गरी २०६१ साल साउन १९ गतेदेखि बैंकले आफ्नो औपचारिक व्यावसायिक कारोबार शुभारम्भ गरेको थियो । बैंकको इतिहासमा अर्को ठूलो कोशेढुङ्गा २०६७ साल साउन १० गते स्थापित भयो, जब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने वैधानिक स्वीकृति प्राप्त भयो । यसरी स्थापनाकालदेखि नै नीतिगत र व्यावहारिक संघर्षहरू पार गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंक आज नेपालको सहकारी आन्दोलनको माथिल्लो वित्तीय निकायका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक केवल नाफा आर्जन गर्ने वाणिज्य बैंक जस्तो संस्था होइन, यो सहकारी अभियानको मेरुदण्ड हो । यसका उद्देश्य र मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू सहकारी दर्शनमा आधारित छन् । बैंकको मुख्य उद्देश्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संघ–संस्थाहरूसँग समन्वय कायम गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा थोक कर्जा प्रवाह गर्ने र सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर माथि उठाउन वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग पु¥याउने रहेको छ । यस सन्दर्भमा बैंकले ‘उत्कृष्ट वित्तीय सेवा सहितको सहकारी बैंक’ बन्ने स्पष्ट परिकल्पना अघि सारेको छ । यस परिकल्पनालाई साकार पार्न बैंकले तीनवटा मुख्य ध्येय तय गरेको छ । नवीनतम प्रविधिको प्रयोग । सहकारीहरूको दिगो विकासका लागि नवीनतम प्रविधिसहितको प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित र गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने, नेतृत्व एवं व्यावसायिक जनशक्तिको विकास र परिचालन गरी जिम्मेवार व्यवसाय सञ्चालनमार्फत बैंक र यसका सदस्य संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गराउने र सहकारी क्षेत्रको व्यावसायिक विकास र नीतिगत सहजताका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरू (विशेषगरी नियामक र सरकार) सँग निरन्तर बहस पैरवी गर्ने । रणनीतिक स्तम्भ र कार्यक्रमहरू आफ्नो ध्येय प्राप्तिका लागि बैंकले आफ्ना कार्यहरूलाई चारवटा मुख्य रणनीतिक स्तम्भहरूमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो स्तम्भ गुणस्तरीय वित्तीय सेवा हो, जसअन्तर्गत परम्परागत बचत संकलन र कर्जा लगानी मात्र नभई विप्रेषण र बैंक जमानत जस्ता आधुनिक बैंकिङ सुविधाहरू सहकारीहरू माझ पु¥याइएको छ । दोस्रो स्तम्भ नवीनतम सूचना प्रविधि तथा प्राविधिक सेवा हो, जसले सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गरिरहेको छ। यसअन्तर्गत फन्ड ट्रान्सफर, एटीएम, क्यूआर पेमेन्ट, एसएमएस र इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता सेवाहरू उपलब्ध छन् । तेस्रो स्तम्भ संस्थागत विकास तथा सुशासन हो । यसअन्तर्गत सहकारी संघ–संस्थाहरूको सवलीकरणका लागि स्तरीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्, जसले संस्थाहरूको आन्तरिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्दछन् । साथै, सहकारीहरूलाई नीति, विधि र नमूना नीति निर्माणमा परामर्श सेवा दिने र लैंगिक समानता कायम गराउन पहल गर्ने काम पनि यसै स्तम्भअन्तर्गत हुन्छ । चौथो स्तम्भ सदस्य सेवा तथा पैरवी हो । बैंकले तीनवटै तहका सरकारलाई बजेट निर्माणको समयमा सहकारीका तर्फबाट सुझाव पेस गर्ने, मौद्रिक नीति तथा पुनर्कर्जा कार्यविधिमा सहकारी क्षेत्रलाई समेट्न राष्ट्र बैंक समक्ष पैरवी गर्ने र स्थानीय स्तरमा वित्तीय साक्षरता बढाउन सहकारी बाल क्लबहरूको सुरुवात गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आएको छ । प्रादेशिक हिस्सा र वित्तीय परिसूचक बैंकको व्यावसायिक उपस्थितिलाई प्रादेशिक आधारमा विश्लेषण गर्दा यसको संरचनामा ठूलो असन्तुलन र केन्द्रीकरण छ । सेयर पूँजी, निक्षेप र कर्जा प्रवाहको सिंहभाग बागमती प्रदेशमा केन्द्रित छ । तथ्याङ्कअनुसार बैंकको कुल सेयर पूँजीमा बागमती प्रदेशको हिस्सा ४१ प्रतिशत छ भने कोशीको १६ प्रतिशत, मधेशको १३ प्रतिशत, लुम्बिनीको १२ प्रतिशत, गण्डकीको १० प्रतिशत, कर्णालीको ५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको मात्र ३ प्रतिशत रहेको छ । निक्षेप संकलनतर्फ पनि बागमती प्रदेश ४६ प्रतिशत हिस्सासहित सबैभन्दा अगाडि छ भने कोशीमा १७ प्रतिशत, लुम्बिनी र गण्डकीमा समान १२ प्रतिशत र ११ प्रतिशत, मधेशमा ९प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ३ प्रतिशत र कर्णालीमा जम्मा २ प्रतिशत निक्षेप संकलन भएको छ । बैंकको कुल कर्जा रकमको ६८ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेश एक्लैले उपभोग गरेको छ, जबकि कोशी प्रदेशले १२ प्रतिशत, मधेशले ६ प्रतिशत, लुम्बिनीले ५ प्रतिशत, गण्डकीले ४ प्रतिशत प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले ३ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशले जम्मा २ प्रतिशत कर्जा पाएका छन् । यसले के देखाउँछ भने बैंकको वित्तीय कारोबार र बजारको जोखिम दुवै बागमती प्रदेशमा अत्यधिक केन्द्रित छन् र अन्य दुर्गम तथा ग्रामीण प्रदेशहरूमा बैंकको वित्तीय विस्तार केही न्यून छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार बैंक हाल केही वित्तीय चुनौती देखिएका छन् । बैंकको पूँजी कोष पर्याप्तता अनुपात ४.४२ प्रतिशत छ । यद्यपि यो अघिल्लो त्रैमास (२.२२ प्रतिशत ) र गत वर्षको सोही अवधि (१.८६ प्रतिशत ) को तुलनामा केही सुधारोन्मुख भए तापनि नियामक मापदण्डका आधारमा अझै पनि निकै कम र दबाबपूर्ण अवस्थामा छ । बैंकको चुनौतीको विषय भनेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपीएल) हो, जुन बढेर ३८.०५ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा यो २७.२३ प्रतिशत र अघिल्लो त्रैमासमा ३५.७४ प्रतिशत थियो । ३८ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण खराब हुनु संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियामा रहेको शिथिलता र बजारको आर्थिक मन्दीलाई संकेत गर्दछ । बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात भने ३५.९७ प्रतिशतको सुदृढ अवस्थामा छ । वित्तीय चुनौतीका बाबजुद बैंकको सांगठनिक सञ्जाल र गैर-वित्तीय आधार भने निकै फराकिलो र बलियो छ । हाल बैंकमा कुल १६ हजार ४९६ सहकारी संस्थाहरू सदस्यका रूपमा आबद्ध छन् । बैंकले देशभरका ३६ वटा जिल्लामा ५७ वटा शाखामार्फत आफ्ना सेवाहरू प्रवाह गरिरहेको छ । संस्था सञ्चालनका लागि ३४३ जना दक्ष कर्मचारीहरू कार्यरत छन्, जसमा महिला सहभागिता ३०.३२ प्रतिशत रहेको छ, जसले संस्थामा समावेशी मानव संसाधनको नीतिलाई झल्काउँछ । बैंकले सदस्यहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । स्तरीकरण सेवाअन्तर्गत २ हजार १६८ सदस्य संस्थाहरू आधारभूत कार्यक्रममा, १०९ संस्थाहरू प्रोटेक्टमा र २१ सदस्यहरु केयर कार्यक्रममा सहभागी भई सुशासनको अभ्यास गरिरहेका छन् । साथै, बैंकले प्रत्येक सातामा ३० वटा संस्थालाई नियमित परामर्श दिने गरेको छ भने ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धमा ४१ वटा निःशुल्क तालिम र ६८ वटा शाखा स्तरीय तालिमहरू सम्पन्न गरिसकेको छ । स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा ३ वटा स्थानीय तहसँग सहकारी सबलीकरण कार्यक्रमका लागि सम्झौतासमेत गरिएको छ, जसले सरकारी तहमा बैंकको विश्वसनीयता बढाएको छ । बैंकको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष भनेको गत वर्षको नोक्सानीबाट यस त्रैमासमा नाफामा रूपान्तरण हुनु हो । यसका साथै दुई दशक सँगालेको संस्थागत साख, १६ हजारभन्दा बढी संस्थाको फराकिलो सदस्य आधार र अनुभवी नेतृत्व एवं समर्पित जनशक्ति यसका आन्तरिक सामर्थ्य हुन् । बैंकको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष भनेको गत वर्षको नोक्सानीबाट यस त्रैमासमा नाफामा रूपान्तरण हुनु हो । यसका साथै दुई दशक सँगालेको संस्थागत साख, १६ हजारभन्दा बढी संस्थाको फराकिलो सदस्य आधार र अनुभवी नेतृत्व एवं समर्पित जनशक्ति यसका आन्तरिक सामर्थ्य हुन् । बैंकको आन्तरिक कमजोरीका रूपमा ३८.०५ प्रतिशतको उच्च निष्क्रिय कर्जा, ४.४२ प्रतिशतको न्यून पूँजी कोष र बजारको त्रासका कारण सदस्यहरूलाई दिइने कर्जा लगानी संकुचन हुँदै जानु प्रमुख हुन् । बाह्य वातावरणमा डिजिटल वित्तीय सेवाको बढ्दो माग बैंकका लागि ठूलो अवसर हो । सहकारी क्षेत्रमा सरकारले गर्न लागेको नीतिगत सुधारले बैंकको वैधानिक आधार बलियो बनाउन सक्छ । साथै, उत्पादनशील, कृषि, र भण्डारण जस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने ठूलो सम्भावना बाँकी नै छ । बजारमा सहकारी क्षेत्रप्रतिको आम नकारात्मक धारणा र अविश्वास बैंकका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । नियामक निकायका मापदण्डहरू कडा हुनु र छिटोछिटो परिवर्तन हुनु, सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम, बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा छाएको शिथिलताले बैंकको व्यावसायिक वृद्धिलाई अवरोध पु¥याइरहेका छन् । ‘सदस्य भेटौं, सदस्य सुनौं’ कार्यक्रम सहकारी आन्दोलनमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक चुनौतीहरू पहिचान गर्न र बैंकप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना गर्न बैंकले देशव्यापी रूपमा ‘सदस्य भेटौं, सदस्य सुनौं’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । २०८३ साल असार महिनामा सातै प्रदेशका ५७ वटा शाखामार्फत आयोजित यस कार्यक्रममा १ हजार २५४ भन्दा बढी सहकारीका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो, जसमध्ये बागमतीमा ४३९ र कोशीमा २६५ जनाको उपस्थिति थियो । यस अभियानका क्रममा सदस्य संस्थाहरूले बैंकसमक्ष आफ्ना गुनासा, अपेक्षा र रचनात्मक सुझावहरू राखेका थिए । सेवा विस्तारतर्फ, शुक्रबार गरिने नियमित जुम परामर्शलाई बचत र ऋण सहकारीमा मात्र सीमित नगरी कृषि, उपभोक्ता र बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूमा पनि विस्तार गर्न माग गरिएको छ । ब्याजदर र वित्तीय व्यवस्थापनका सवालमा, पुराना खराब कर्जा असुलीका लागि व्यावहारिक विधि र तालिम दिनुपर्ने तथा संस्थाहरूले दीर्घकालीन योजना बनाउन सकून् भन्नका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ । कर्जा प्रक्रियातर्फ, कागजी झन्झट हटाई न्यूनतम र सदस्यमैत्री कागजात मात्र माग गर्न, उपयोग नगरिएको स्वीकृत ऋणमा सम्पूर्ण सेवा शुल्क लिने परिपाटी अन्त्य गर्न र साना सहकारीका लागि बिना धितो ऋणको सीमा हालको २५ लाखबाट बढाउन माग गरिएको छ । प्रविधिको हकमा, बैंकको सम्पूर्ण सेवालाई ऋबकजभिकक र पेपरलेस बनाउन, बैंकको आफ्नै मोबाइल एप ल्याउन र क्यूआर भुक्तानीको हिसाब सोही समयमा फस्र्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउन विशेष आग्रह गरिएको छ । किनभने एक दिन ढिलो सेटलमेन्ट हुँदा सहकारीहरूले अतिरिक्त ब्याज तिर्नुपर्ने व्यावहारिक समस्या देखिएको छ । बजेटको लक्ष्य र सुधारका कदम प्राप्त सुझावहरू र आन्तरिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य र सुधारका कदमहरू तय गरेको छ । आगामी वर्षका लागि बैंकले निक्षेप ४० अर्ब रुपैयाँ र कर्जा १६.५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने व्यावसायिक लक्ष्य राखेको छ । कुल १.८६ अर्ब आम्दानी गरी खर्चलाई १.२३ अर्बमा सीमित गर्दै ६३ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्ने र पूँजी पर्याप्तता अनुपातलाई ६ प्रतिशतभन्दा माथि लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, खराब कर्जालाई ३८ प्रतिशतबाट घटाएर २६ प्रतिशतमा झार्ने र कर्जा वृद्धिदर १४ प्रतिशत कायम गर्ने बजेटको मुख्य उद्देश्य छ । खराब कर्जालाई ३८ प्रतिशतबाट घटाएर २६ प्रतिशतमा झार्ने र कर्जा वृद्धिदर १४ प्रतिशत कायम गर्ने बजेटको मुख्य उद्देश्य छ । यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न बैंकले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू लागू गरिसकेको छ । बैंकले सदस्यहरूको मागअनुसार दीर्घकालीन वित्तीय योजनाका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिन नयाँ कर्जा प्रोडक्ट बनाई लागू गरिएको छ । सहकारीहरूको दैनिक तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउन ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ भने एसएमएस र इन्टरनेट बैंकिङ, सीटीएस र क्यूआर पेमेन्टको भुक्तानी सेवालाई तीव्र रूपमा विस्तार गरिनेछ । ‘एक सदस्य, एक तालिम’ मार्फत सदस्यहरूलाई खराब कर्जा व्यवस्थापन र उद्यमशीलता सम्बन्धी निःशुल्क व्यावहारिक तालिम दिइनेछ । कर्मचारीहरूको व्यावसायिक शिष्टाचार र सेवाभाव सुधार गर्न विशेष तालिम सञ्चालन गरिनेछ । अर्कोतर्फ, केही यस्ता कार्यक्रमहरू छन् जसका लागि नीतिगत परिमार्जन वा बाह्य निकायको सहयोग आवश्यक पर्दछ । यसअन्तर्गत बैंकको चेक क्लियरिङ व्यवस्थालाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा पूर्ण रूपमा आबद्ध गराउने, बिना धितो कर्जाको सीमा २५ लाखबाट बढाउने, क्यूआर भुक्तानीको तत्कालै सेटलमेन्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र बैंकको आफ्नै मोबाइल एप निर्माण गर्ने योजनाहरू छन् । साथै, अर्को छाता संगठन नेफ्स्कूनसँगको सहकार्य, साझेदारी वा एकीकरणको सम्भावना र कर्णाली विकास बैंकमा फसेको रकमका बारेमा सदस्यहरूलाई स्पष्ट र पारदर्शी जानकारी दिने प्रतिवद्धता पनि छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड हाल पूँजी कोषको दबाब र उच्च निष्क्रिय कर्जाको चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ । तर, संस्थाको नेतृत्वले समस्यालाई लुकाउनुको साटो पारदर्शी रूपमा स्वीकार गर्दै ‘सदस्य भेटौं, सदस्य सुनौं’ जस्ता अभियानमार्फत सुधारको मार्ग रोज्नु आफैंमा एउटा सकारात्मक सुरुवात गरिएको छ । बजेटमा समावेश गरिएका स्थिर ब्याजदर कर्जा, ओभरड्राफ्ट सुविधा, र प्रविधिमा आधारित डिजिटल बैंकिङ सेवाहरूले भुइँतहका सहकारीहरूको विश्वास जित्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । आगामी दिनमा बैंकले बागमती प्रदेशमा मात्र सीमित नभई अन्य प्रदेशहरूमा पनि आफ्नो वित्तीय सन्तुलन मिलाउने छ । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी अभियानका सरोकारवालाहरूको रचनात्मक सहयोग, कडा आन्तरिक सुशासन र तीव्र कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाउन सकेमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक आगामी दिनमा ‘उत्कृष्ट, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री सहकारी बैंक’ का रूपमा स्थापित हुने विषयमा दृढ छ ।
तरलता व्यवस्थापनसँगै महँगीको दबाब
पछिल्लो समय विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध, ऊर्जा संकट तथा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । यही प्रवृत्तिलाई आधार मान्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति केही बढ्न सक्ने आकलन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित रहने अनुमान छ । राष्ट्र बैंकको विश्लेषणमा बाह्य कारणसँगै आन्तरिक कारणले पनि मूल्यवृद्धिमा दबाब पर्न सक्छ । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार खर्च बढाउन सकेमा र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा बजारमा समष्टिगत माग बढ्ने सम्भावना छ । यसले मूल्यस्तरमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यद्यपि मध्यपूर्वको संकट केही कम हुँदै जाँदा इन्धनको मूल्य घट्दो क्रममा रहे पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा पर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ । यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी सहयोगी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको हो । अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्सको उच्च प्रवाह र आन्तरिक बजारमा अपेक्षित कर्जा माग नबढेकाले बजारमा अधिक तरलता कायम छ । कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा बजारमा रहेको तरलता पूर्ण रूपमा अवशोषित हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेको तरलता अवस्था आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहन सक्छ । यदि कर्जाको माग बढ्यो भने तरलता केही घट्न सक्छ, तर रेमिट्यान्सको प्रवाह हालकै दरमा कायम रहने र पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रको निर्यात आम्दानी बढ्दै जाने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझ मजबुत बन्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकका लागि अझ चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । अहिले विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंक ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् । केही देशले ब्याजदर बढाएर कडा मौद्रिक नीति अपनाएका छन् भने ब्याजदर घटाएर खुकुलो नीति लिने देशहरू कम छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि नीतिगत दरहरू यथावत् राख्ने र आगामी दिनमा मुद्रास्फीति, ब्याजदरको चाल, तरलताको अवस्था, आर्थिक वृद्धिको गति तथा समग्र मागको विश्लेषण गरेर मात्रै दर परिवर्तन गर्ने रणनीति लिएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू बढ्दो तरलता व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीतिमा केही महत्त्वपूर्ण उपाय समेटिएका छन् । पहिलो, अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय तरलताको अधिकता र बजारका अन्य कारणले अन्तरबैंक दर न्यून विन्दुमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि तरलता अवशोषण गरिरहेको भए पनि अब यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अवशोषण उपकरणको अवधि, परिपक्वता र संरचनामा विविधीकरण गर्ने योजना बनाएको छ, ताकि अस्थायी र संरचनात्मक दुवै प्रकारका तरलता दबाबलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विदेशी मुद्रामै तरलता व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । यदि बैंकहरूले विदेशी मुद्रामै तरलता होल्ड गर्न सके भने तत्काल नेपाली मुद्रा बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने दबाब कम हुन्छ । यही उद्देश्यले विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूको सेक्युरिटिजमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ । साथै, विदेशी मुद्रा खरिदकै बेला ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि सुरु गरिने भएको छ । सामान्यतया बैंकहरूले डलर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्दा त्यसको बराबरको नेपाली मुद्रा बजारमा जान्छ । अब राष्ट्र बैंकले डलरलाई डलरकै रूपमा स्वीकार गरेर नेपाली मुद्रा बजारमा थप नजाने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र तरलता व्यवस्थापनलाई सँगसँगै लैजान सहयोग पुग्नेछ । माइक्रो-प्रुडेन्सियल रेगुलेसन, वित्तीय स्थायित्व तथा मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई सहज बनाउने गरी नीति प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिको समग्र जोड ब्याजदर वा अन्य चलायमान सूचकमा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्नेभन्दा सुधारमार्फत प्रसारण संयन्त्रलाई बलियो बनाउने र कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ । सोहीअनुसार बुँदा नं. २० र २१ मा सुधारसम्बन्धी विषय स्पष्ट रूपमा समेटिएका छन् । असीमित दायित्व सिर्जना हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत जमानत दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने भएको छ । साथै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी चेक अनादरकै कारण मात्र कालोसूचीमा नपर्ने, बरु त्यसलाई फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ सेवामा पहुँच कायम राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । रूग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई कसैले पुनर्जीवन दिने योजना सहित सञ्चालनमा ल्याउन चाहेमा विशेष प्रक्रिया अन्तर्गत सहजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । विशेष नियामकीय ढाँचा अन्तर्गत दबाबमा रहेका ऋणहरूमा पनि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको हो । यदि कुनै ऋणीले ऋणको दुरुपयोग नगरेको, नियत ठीक रहेको, तर विभिन्न कारणले व्यवसाय दबाबमा परेको अवस्था छ भने त्यस्ता ऋणीलाई पुनर्जीवनको दोस्रो अवसर दिने उद्देश्यले सुधारको विषय ल्याइएको हो । पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था विगतमा पनि हुँदै आएको थियो । अब त्यस्ता व्यवस्थालाई समेटेर छुट्टै कार्यविधि ल्याइनेछ, जसले दबाबमा परेका ऋणीको अवस्थाअनुसार के-कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने नियामकीय आधार तय गर्नेछ । सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै भाषागत जटिलता र दोहोरोपन हटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरूलाई क्रमशः सरलीकरण गर्दै लगिनेछ । पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिनेछन् । यसमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर्जा, ब्याजदर तथा सेवा-सुविधासम्बन्धी विषयलाई अझ सरल र स्पष्ट बनाउने प्रयास गरिनेछ । राष्ट्र बैंकको आगामी मार्गदर्शन के हो भन्ने विषय मौद्रिक नीतिको अन्तिम तीन बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । ती बुँदामा मुद्रास्फीति र तरलतासम्बन्धी रणनीति, कुन अवस्थामा नीतिगत दर चलाइने तथा म्याक्रो-प्रुडेन्सियल उपायहरू कुन अवस्थामा प्रयोग गरिने भन्ने विषय समेटिएका छन् । त्यसकारण आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकको नीति कता उन्मुख हुन्छ भन्नेबारे ती तीन बुँदाले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेका छन् । राष्ट्र बैंक मौद्रिक समष्टिलाई प्रत्यक्ष लक्ष्य बनाउने ढाँचाबाट ब्याजदर स्थिरीकरणतर्फ उन्मुख भइसकेको छ । अब मौद्रिक नीतिको लक्ष्य मुद्रा आपूर्तिको वृद्धिदर वा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदरलाई प्रत्यक्ष लक्ष्य बनाउनु होइन; ती केवल अनुमानका सूचक मात्र हुन् । यी सबै विषय तालिकावार रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका, बैंकको कर्जा फसेका, पुनर्जीवनको सम्भावना कमजोर भएका तथा ऋणी कालोसूचीमा परेर थप आर्थिक गतिविधि गर्न नसकिरहेका उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको हो । यदि त्यस्ता उद्योगलाई कसैले उपयुक्त योजना सहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गर्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कस्तो अवस्थामा कर्जा सेटलमेन्ट, सहुलियत वा अन्य सुविधा दिन सक्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको हो । यो व्यवस्था राइट- अफसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। कतिपय अवस्थामा ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्ता विषयलाई स्पष्ट नियामकीय ढाँचाभित्र ल्याउने तयारी गरिएको छ। बैंकहरूको कर्जा लगानी फसेका रूग्ण उद्योगहरूको पुनर्जीवन सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी कार्यविधि बनाइने तयारी गरिएको छ । दबाबमा परेका सबै ऋणी असक्षम वा निष्क्रिय हुँदैनन् । कतिपय ऋणी व्यवसाय सञ्चालनमै छन्, तर प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक अवस्थाको परिवर्तन, बजारको उतारचढाव वा व्यावसायिक योजनामा आएको असन्तुलनका कारण दबाबमा परेका हुन सक्छन् । त्यस्ता ऋणीको नियत सही हुँदाहुँदै पनि परिस्थितिजन्य कारणले समस्या उत्पन्न भएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा परेका ऋणीलाई सिधै रिकभरी प्रक्रियामा लैजानुभन्दा अघि एकपटक सुधार र पुनरुत्थानको अवसर दिने व्यवस्था गरिनेछ । विगतमा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइँदै आएको थियो । अब त्यस्ता व्यवस्थालाई समेटेर छुट्टै कार्यविधि ल्याइनेछ, जसले दबाबमा परेका ऋणीको अवस्थाअनुसार कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने नियामकीय आधार तय गर्नेछ । एक-दुई संस्थालाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिइसकेको छ । यदि पुँजीकोषको दबाबकै कारण बैंकको सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने अवस्था आयो भने त्यस्ता संस्थालाई पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
उठ्नै नसक्ने परिस्थितिलाई खारेज गर्ने नीति
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेको छ । यही लक्ष्यलाई सघाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापन तथा मुद्रा आपूर्ति सन्तुलनमा केन्द्रित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको पुँजी, उपलब्ध तरलता र नीतिगत सहजीकरणका आधारमा निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार सम्भव छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म कर्जा प्रवाह ६० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा थप साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता बैंकिङ प्रणालीसँग रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । सो कर्जा विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न सकिने र आवश्यक परे नियामकीय सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.७ प्रतिशत रहे पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । आवश्यक परे पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नसक्ने संस्थालाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न पनि खुला गरिसकेको छ । शाखा व्यवस्थापन, डिजिटाइजेसन र खर्च कटौतीमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफामा जान सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय व्यवस्थामा समेत लचकता अपनाइने छ । आगामी मौद्रिक नीतिको बुँदा १७ देखि २४ सम्मका व्यवस्था समष्टिगत विवेकशील नियमन र वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित छन् । बुँदा १८ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार, शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत लागत घटाई त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पु¥याउने र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने नीति उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण सम्बन्धी अध्ययन गरिने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ । । अध्ययनपछि लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । आवश्यक परे सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर विशिष्टिकृत बैंकिङ मोडेलमा जान सकिने छ । कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउनका लागि राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ । व्यवसायी वा ऋणीबाट पर्सनल ग्यारेन्टीका नाममा अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना हुने, कालोसूचीमा परेपछि थप कर्जा नपाउने र त्यसले व्यवसाय विस्तारमा अवरोध ल्याउने अवस्थालाई सुधार गर्न नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । उदाहरणका लागि, कुनै कम्पनीले ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लिँदा त्यसका ५–७ जना सञ्चालकबाट अलग-अलग ५० करोड रुपैयाँ बराबरको पीजी लिने अभ्यास छ । अब त्यसलाई सहजीकरण गरेर एक ठाउँमा फेल भएको ऋणी वा व्यवसायी उठ्नै नसक्ने परिस्थितिलाई हटाइनेछ । चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। स्ट्रेस लोनसम्बन्धी गाइडलाइन ल्याई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको बाटो खोलिनेछ । कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या निकै बढी छ । तीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । त्यसको व्यवस्थापनका लागि यसपटक प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको हो । अब कालोसूचीमा पर्नेलाई आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेर सहजीकरण गर्न खोजिएको हो । विवेकशील नियमनअन्तर्गत बैंकका नियमलाई सरल बनाउने, सुदृढ सुपरीवेक्षण, प्रुडेन्ट रेगुलेसन र स्ट्रङ सुपरभिजनको व्यवस्था गत वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको हो । सोहीअनुसार नियमलाई सरलीकृत गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको हो । विवेकशील नियम तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमनका विषयमा आवश्यकताका आधारमा नीतिहरू परिमार्जन, संशोधन र जारी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ । केही समयअघि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्ता कर्जाको क्यापिटलाइजेसन ब्याज पुँजीकृत गर्न सकिने व्यवस्थाको सुरुवात पनि गरिसकेको छ । व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर-टु-पियर लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । गैरवित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि समेटेको छ । त्यसलाई पनि अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । पीटूपी लेन्डिङ प्लेटफर्मका विषयमा केही समयअघि एउटा अध्ययन गरी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । अहिले विश्वभर नै पीटूपी लेन्डिङका सन्दर्भमा गैरवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने अथवा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल रजिस्ट्री वा प्लेटफर्मलाई लाइसेन्स दिने र त्यस प्लेटफर्मको आधारमा ऋणी र ऋणदाताबीच डिजिटल रजिस्ट्रीमार्फत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषयमा सहजीकरण गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । अहिले तरलताको बाढी अथवा प्रचुर मात्रामा तरलता रहेको छ । त्यसको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । जेठ महिनामा मात्रै २५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सलाई विभिन्न उपकरणमार्फत उपयोग गर्ने अभ्यास सुरु गर्न खोजिएको हो । त्यसका विभिन्न मोडालिटी हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः जस्ताको तस्तै ल्याउन लागेको नभई, हालको एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार थप लचक र व्यवस्थित बनाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो । पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशका बन्डमा लगानी गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । दोस्रो, रेमिट्यान्स पठाउनेले विदेशी मुद्रामै खाता खोल्न चाहेमा त्यसमा सहजता ल्याइनेछ । तेस्रो, नेपालमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा पेन्सन प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि विदेशी मुद्रामै खाता खोल्ने विकल्प रोजेमा त्यस्तो खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था ल्याइनेछ । विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा राष्ट्र बैंकबाट सहज ढंगले वा स्वचालित रूपमा तरलताको प्रवाह हुने गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । विदेशी मुद्रामा कोटेड भएका डिबेन्चरमा लगानी गर्न सकिनेछ । यो आन्तरिक डिबेन्चर नभई वैदेशिक ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था हो । चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाका हकमा बैंकहरूले धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा धितो मूल्याङ्कन नगराई आफ्नै कर्मचारीबाट धितो मूल्याङ्कन गराएर थोरै कागजातका आधारमा सहज र छिटो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेको छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेर आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गर्नेछ । मौद्रिक नीतिमा संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः जस्ताको तस्तै ल्याउन लागेको नभई, हालको एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार थप लचक र व्यवस्थित बनाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो । सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको सोभरेन फन्डसम्बन्धी विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पक्षमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्नेछ । (गुरूप्रसाद पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि राखेको धारणा ।)
स्वर्णिमका सय दिन : उपलब्धिको चिरफार
बौद्धिक र प्राज्ञिक छवि निर्माण गरेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा नेपाली अर्थतन्त्रप्रति फरक प्रकारको आशा जागेको थियो । शिथिल आर्थिक गतिविधि, उत्पादनमा आएको सुस्तता, संकुचित राजस्व, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबलका बीच उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसैले उद्योगी-व्यवसायी, लगानीकर्ता, विकास साझेदारदेखि आम नागरिकसम्ममा एउटा विश्वास थियो-अर्थशास्त्रमा दख्खल भएका अर्थमन्त्रीले कम्तीमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ डोर्याउनेछन् । यद्यपि, विज्ञ अर्थमन्त्रीले जादुगरले जस्तै केही महिनामै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काइहाल्छन् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा यथार्थपरक थिएन । तर, सय दिन पूरा हुँदा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यप्रगति हेर्दा प्रारम्भिक उत्साह क्रमशः अपेक्षामा र अपेक्षा प्रश्नमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ । डा. वाग्लेको सय दिने कार्यकाललाई नीतिगत सुधार, कानुनी परिवर्तन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण र वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध गरी पाँच प्रमुख आयाममा विश्लेषण गर्दा एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ कि सरकारले प्रक्रियामा उल्लेख्य सक्रियता देखाएको छ । तर, त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम अझ देखिन बाँकी नै छ । अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यप्रगतिको पहिलो उपलब्धिका रूपमा वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको विषयलाई उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमलाई दोस्रो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यी दुवै काम अर्थ मन्त्रालयका नियमित संवैधानिक तथा प्रशासनिक दायित्व हुन् । नियमित कार्यलाई नै असाधारण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुले उपलब्धिको वास्तविक मापनलाई कमजोर बनाउँछ । तेस्रो उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा कानुनी सुधारमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्ने वृहत् आर्थिक-कानुनी सुधारको मार्गचित्र तयार गरिएको दाबी गरेको छ । मन्त्री वाग्लेले यसलाई नीतिगत परिवर्तनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । विगतमा पनि दर्जनौं सुधार आयोग बने, प्रतिवेदन तयार भए, कानुन संशोधन भए, तर अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसैले यी निर्णयको सफलता कार्यान्वयनबाट मात्र मापन हुनेछ । तर, प्रश्न यहाँ उठ्छ कि यी नीतिगत घोषणाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कति बढायो ? कति नयाँ उद्योग दर्ता भए ? कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भए ? स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कति बढ्यो ? मन्त्रालयले यस्ता कुनै परिणाममूलक सूचक सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले प्रतिवद्धतालाई उपलब्धि भन्न सकिए पनि त्यसलाई नतिजा भन्न सकिँदैन । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा अप्रासंगिक कानुन खारेज गर्ने निर्णय, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु सकारात्मक पहल हुन् । तर, नेपालको समस्या कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो । विगतमा पनि दर्जनौं सुधार आयोग बने, प्रतिवेदन तयार भए, कानुन संशोधन भए, तर अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसैले यी निर्णयको सफलता कार्यान्वयनबाट मात्र मापन हुनेछ । त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक तथा करसम्बन्धी ऐन संशोधनलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यी प्रत्येक काम सरकारको नियमित वार्षिक दायित्वभित्र पर्ने विषय हुन् । त्यसैले यिनलाई सय दिनको विशिष्ट उपलब्धि भन्नुभन्दा नियमित जिम्मेवारीको निर्वाह भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । नागरिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा पूर्वाधार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट, आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना, शिक्षा सुधारको खाका तथा कृषकलाई मल, बीउ र कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने योजनालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । तर, यी नीतिको प्रभाव मिश्रित देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट दिँदा नेपाल आयल निगमलाई केही राहत पुगे पनि उपभोक्ताले इन्धनको मूल्यमा उल्लेखनीय राहत पाएनन् । बरु त्यसपछि इन्धनको मूल्य बढेकै देखियो । विश्व बजारमा मूल्य घटेपछि मात्र नेपालमा केही राहत महसुस भएको हो । त्यसैले कर छुटको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तासम्म पुगेको प्रमाण देखिँदैन । कृषक अझै मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । बीमितले स्वास्थ्य बीमा नपाएको पीडा पोखिरहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाएको दु:खेसो पोख्दै सेवा नै बन्द गरिरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयले सय दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्संरचना गरिएको, बीमा तथा धितोपत्र क्षेत्रमा भएको करिब ११० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अनियमिततामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिएको, राष्ट्रसेवकलाई अर्धमासिक रूपमा तलब दिने व्यवस्था सुरु गरिएको तथा सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बीमा नियामक संस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको पनि उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले वास्तवमा के सुधार गर्यो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । कति दरबन्दी घटाइयो ? प्रशासनिक खर्च कति बचत भयो ? निर्णय प्रक्रियामा कति गति आयो ? सेवाग्राहीले के प्रत्यक्ष लाभ पाए ? यी प्रश्नको उत्तरबिना सर्वेक्षण सम्पन्न हुनु मात्र उपलब्धि हुन सक्दैन । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यस्ता अध्ययन धेरै भएका छन् । तर, कार्यान्वयन कमजोर रहेको अनुभव छ । पछिल्लो समय कर्मचारीको मनोबल, ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध तथा बढ्दो राजीनामाका घटनाले पनि यो व्यवस्थाले अपेक्षित प्रभाव नपारेको संकेत दिएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रसेवकलाई अर्धमासिक तलब दिने व्यवस्थाले कर्मचारीको नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन सक्छ, तर यसले राजस्व बढाउँदैन, उत्पादनशीलता स्वतः वृद्धि गर्दैन । यो वित्तीय व्यवस्थापनको शैलीगत परिवर्तन हो, आर्थिक उपलब्धि होइन । पछिल्लो समय कर्मचारीको मनोबल, ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध तथा बढ्दो राजीनामाका घटनाले पनि यो व्यवस्थाले अपेक्षित प्रभाव नपारेको संकेत दिएको छ । सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बीमा नियामकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु गर्नु सुशासनको दृष्टिले सकारात्मक संकेत हो । यसले राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने र योग्य नेतृत्व छनोट हुने सम्भावना बढाउँछ । तर, प्रक्रिया सुरु हुनु र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुनु दुई फरक विषय हुन् । यदि अन्ततः नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डामै सीमित भयो भने प्रारम्भिक सुधारको अर्थ हराउनेछ । अझ प्रतिस्पर्धीको नाम गोप्य राख्ने अभ्यासले पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । वैदेशिक सहायता र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा मन्त्रालयले केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ । डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी विकास तथा जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंक, एडीबी र यूएनडीपीसँग करिब ३०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरूमा नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे गरिएको प्रस्तुतीकरणले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता बढाएको छ । तर, नेपालको मूल समस्या सहायता जुटाउनु मात्र होइन, जुटेको सहायता प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्नु हो । अधिकांश सहायता सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा आएको छ, जसले सार्वजनिक ऋणको दायित्व थप बढाउँछ । उत्पादक क्षेत्रमा भन्दा प्रशासनिक सुधार र ‘सफ्ट प्रोजेक्ट’मा ऋण केन्द्रित हुनु दीर्घकालीन रूपमा कति लाभदायी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । रूग्ण सरकारी उद्योगहरु गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखानाको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ सम्पन्न गर्नु तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउनु पनि सकारात्मक सुरुआत मान्न सकिन्छ । तर, ड्यु डिलिजेन्स प्रतिवेदन तयार हुनु अन्तिम उपलब्धि होइन, प्रारम्भिक चरण मात्र हो । विगतमा पनि यस्ता प्रतिवेदन धेरै बने, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । यी संस्थानलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, निजीकरण गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्थापनमा लैजाने भन्ने स्पष्ट ‘एक्जिट पोलिसी’ अझै सार्वजनिक भएको छैन। समग्रमा हेर्दा डा. स्वर्णिम वाग्लेको सय दिने कार्यकाललाई ‘नीतिगत सुधारको आधार तयार भएको तर आर्थिक परिणाम देखिन बाँकी रहेको अवधि’ भन्न सकिन्छ । डिजिटल रूपान्तरण, कर प्रशासनको आधुनिकीकरण, वित्तीय अनियमिततामाथिको अनुसन्धान तथा केही संस्थागत सुधारका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । अब उनको वास्तविक परीक्षा अर्थतन्त्रको ‘हार्डवेयर’ उत्पादन, लगानी, रोजगारी, औद्योगिक विस्तार र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने कठोर तथा कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णयमा हुनेछ । तर, अर्थतन्त्रका मूल चुनौती निजी क्षेत्रको निराशा, कमजोर पुँजीगत खर्च, सुस्त लगानी, घट्दो उत्पादन, सीमित रोजगारी सिर्जना र बढ्दो सार्वजनिक ऋणले सय दिनभित्र उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको देखिँदैन । लोकप्रिय निर्णय र संरचनात्मक सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्नु अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ । डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रको ‘सफ्टवेयर’ अर्थात् नीति, कानुन र संरचनागत सुधारमा उल्लेख्य सक्रियता देखाएका छन् । अब उनको वास्तविक परीक्षा अर्थतन्त्रको ‘हार्डवेयर’ उत्पादन, लगानी, रोजगारी, औद्योगिक विस्तार र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने कठोर तथा कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णयमा हुनेछ । केही दिनअघि डा. वाग्लेले नेपाल ग्रे-लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टतर्फ धकेलिन सक्ने जोखिमबारे सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको चिन्ताले अर्थतन्त्रप्रति थप आशंका उत्पन्न गरेको छ । जोखिमबारे सचेत गराउनु जिम्मेवार नेतृत्वको दायित्व हो । तर, सरकारको नेतृत्वमा बसेको अर्थमन्त्रीले जोखिमको मात्र चित्रण होइन, त्यसबाट बाहिर निस्कने स्पष्ट मार्गचित्र र आशाको सन्देश पनि दिन सक्नुपर्छ । उनी अब प्रतिपक्षका आलोचक वा स्वतन्त्र अर्थशास्त्री रहेनन् । उनी नीति निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्रमा रहेका कार्यकारी नेतृत्व हुन् । त्यसैले आगामी दिनमा उनको मूल्याङ्कन भाषण, योजना वा प्रतिबद्धताबाट होइन, अर्थतन्त्रमा देखिने ठोस परिणामबाट हुनेछ ।
खेतीयोग्य जमिन : जनप्रतिनिधि र भूमाफियाको मिलिभगत
वर्खायाम लागिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका जमिनमा कतै धान रोपिएको देखिन्छ त कतै बाँझै छ । कतिपय जमिनमा चाँहि तरकारी, मकै खेती गरिएको पाइन्छ । यी जमिनमा रोपिएको धान, तरकारी, मकैले जोकोहीलाई लोभ्याउँछ । त्यसमा पनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जमिनमा अन्यत्रभन्दा बढी खाद्यान्न, तरकारी उब्जनी भएको पाइन्छ । थोरै जमिनमा पनि धेरै मकै, तरकारी यहाँ उत्पादन हुन्छन् । अब रोचक कुरा चाँहि यस्तो जमिनलाई आवासमा राखिएको छ । किसानले खेतीपाती गरिरहेकै छन् तर स्थानीय तहले उक्त जग्गालाई आवासमा राखिदिएका छन् । कतिपय किसानलाई त यो कुरा थाहासमेत छैन । जग्गाधनी किसानलाई नै थाहा नदिई कसरी र किन उसको जमिन आवासमा राखियो त ? जवाफ सहज छ- भूमाफियाको स्वार्थमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु पनि लागे । खेतीयोग्यमा राखिएपछि उक्त जग्गामा आवास निर्माण गर्न पाइँदैन । संरचना बनाउन नपाइने भएपछि जग्गाको किनबेच नै हुन्न । जग्गा खरिदबिक्री नभए सम्बन्धित धनी त मर्कामा पर्छन् नै भूमाफियाहरुसमेत भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । किनकि उनीहरुको आम्दानीको स्रोत भनेकै जग्गा किनबेचबाट आउने कमिशन हो । जग्गा किन्न वा बेच्न सहयोग गरेबापत उनीहरु लाखौं कमिशन बुझ्छन् । सँगै त्यो जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण दिलाउन पनि कमिशन नै खान्छन् । अनि जग्गा नै किनबेच नभएमा उनीहरुको त बिल्लीबाठ हुने भयो । त्यसैले, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई घुस खुवाएर उनीहरुले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत आवासमा राख्न लगाए । उपत्यका सहित देशभरका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन आवासमा राखिसकिएको छ । यसले भविष्यमा खेती गर्ने जमिन नै हुन्न कि भन्ने चिन्तासमेत बढाएको छ । नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भन्ने गरिन्छ । त्यसो त २०४५ सालसम्म नेपालले विदेशीलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो वा अनुदानमा दिन्थ्यो । ०४६ सालअघि उपत्यकामा खेतबारी नै खेतबारी थियो । घर ढुंगामाटो र कच्ची इट्टाका हुन्थे । छलि, खर, टायल, झिंगटी, पराललगायतले छत बनाइएको हुन्थे । घर सानो भएपनि खुल्ला ठाउँ धेरै हुन्थ्यो । घर अगाडि बारी हुन्थ्यो, जहाँ उब्जिएको तरकारी भान्छामा पाक्थ्यो । गाईवस्तु पनि घरमै पालिएको हुन्थ्यो । तिनले दिने दुधबाट दही, ध्युँ घरमै उत्पादन गरिन्थ्यो । त्यतिबेला उपत्यकामा खेतका फाँट थिए । हरेकले खेतीपाती गर्थे । खेतीपाती गर्न आकाशे पानी र खोला नदीको प्रयोग हुन्थ्यो । उपत्यकामा खेतीपातीका निम्ति बागमती, विष्णुमति, मनोहरा, हनुमन्ते, धोवीखोलालगायतको पानी राजकुलोबाट लगिन्थ्यो । त्यतिबेला खेतीपाती नै सबैको जीविकोपार्जनको माध्यम थियो । एउटै व्यक्तिको दश रोपनीदेखि सयौं रोपनी जग्गाजमिन हुन्थ्यो । २०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो वा सिंहदरबार चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझैपनि छन् । घट्टेकुलोमा त पानीघट्ट नै थियो । यस्तै, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५, मा पनि केही दशकअघिसम्म पानीघट्ट रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । उपत्यकासहित देशभर पानीघट्ट हजारौं थिए । यो घट्टबाट चामल, मकै, गहुँ, फापरलगायत पिनिन्थ्यो । राजकुलो पनि त्यतिकै थिए । सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, आर्यघाट, तालपोखरी, मठमन्दिर, राजपरिवार लगायतका जग्गा पनि उपत्यकासहित देशभर लाखौं रोपनी थिए । इनार, कुलो, ढुंगेधारा, टुकुचाहरु पनि हजारौं थिए । सरकारले २०२१ सालमा उपत्यकामा जग्गा नापी गरेको थियो । त्यसक्रममा काठमाडौंस्थित कालीकास्थान बाँसघारीमुनि पुतलीसडक, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, धोवीखोला, बबरमहल, माइतीघर, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल, मैत्रीदेवीस्थित पेट्रोल पम्प सञ्चालित र आसपासको जग्गा, गौशालाको भण्डारखाल, सिफलचौरमुनि कालो र रातो पुलको बीचमा, माइती नेपाल, पिंगलस्थानको जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानीमा राखिएको थियो । सँगै घट्टेकुलो, हनुमानथान, कालीस्थान, सुन्धारा, भोटेबहाल र अनामनगरस्थित बिगमार्ट रहेको ठाउँमा केही दशकअघिसम्म ताल, पोखरी र ढुंगेधारा रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । अहिले त्यो सबै मासेर ठूल्ठुला घर बनाइसकिएको छ । यी ठाउँमा अहिले जग्गाको मूल्य आनाकै तीन करोडदेखि दश करोडसम्म छ । घरभाडा उत्तिकै महँगो छ । एउटै कोठाको सात हजारदेखि ३० हजारसम्म लिइन्छ । सटरको ३० हजारदेखि २२ लाख र फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि चार लाखसम्म असुलिन्छ । यस्तै, भक्तपुरमा नापी टोली आउँदा भक्तपुर नगरपालिका–१, आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेशथान, नगरकोट जाने खरिपाटी दायाँबायाँ, दुवाकोटको टेम्पो पार्क, निकोसेरा, सिर्जनानगर पुरै र राधेराधेस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन पन्ध्र तले भवन, ड्राइभिङ सेन्टर, राजेश हार्डवेयर सञ्चालितसहित आसपास संरचना बनेका जग्गालाई सरकारी, गुठी, ऐलानी र आर्यघाटको भनी राखिएको छ । अझ राधेराधेलाई त सिमतालमा राखिएको थियो । २०२९ सालसम्म यो ठाउँ घारी थियो । २०३२ सालमा नेमकिपाका एक कार्यकर्ताले सल्लाघारी तीनकुनेस्थित सार्वजनिक जग्गामा छाप्रो हाले । उनैले ०३५ सालमा ढुंगामाटोको घर बनाए । त्यसपछि अरुले पनि जग्गा हड्पेका हुन् । अहिले यहाँ ७६ जिल्लाका मानिसहरुले जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । उनीहरुलाई थाहै छैन कि यो ठाउँ नै सरकारी हो । यहाँ अहिले जग्गाको भाउ आनाकै २५ लाखदेखि ८० लाखसम्म छ । घरभाडा पनि महँगो छ । २०२४ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले सल्लाघारी तीनकुनेमा एक सय दश रोपनी जग्गा स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो । तर, ट्रष्टको बेवास्ताका कारण एक सय दश रोपनीमध्ये ६०/६५ रोपनीमात्र बाँकी छ । अरु जग्गा हड्पेर घर ठड्याइसकिएको छ । यतिमात्र होइन, ०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयले यो जग्गा घेराबन्दीका निम्ति भक्तपुर नगरपालिकालाई तीन करोड रुपैयाँ दिएको थियो । पर्खाल लगाउनुअघि जग्गाको नापजाँच गर्नु पर्थ्याे । तर, नगरपालिकाले नापी नै नगरी तीन पट्टीमात्र पर्खाल लगायो । त्यसमा बढीमा १५-२० लाख रुपैयाँ खर्च भएको र अरु रकम नगरपालिकाले भ्रष्टाचार गरेको स्थानीयको आरोप छ । तीनकुने चौरनजिकै यातायात कार्यालय छ, त्यसकै अगाडि ठूलो घर छ । जहाँ किराना पसलदेखि फलफूल, चिया, ब्यूट्रीपार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ । उक्त घर बिकुलाल खिउँजुको हो । उनले तीन वटा ढुंगेधारासहित राजकुलो मासेर घर बनाएको आरोप छ । भक्तपुरमा मात्रै एक लाख ६७ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । अब सोचौं देशभर कति करोड रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको होला ? बालेन सरकार गठनको तीन महिना बितिसक्यो । तर, यो सरकार पनि खेतीयोग्य जमिन बचाउन र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षणतर्फ अग्रसर देखिएको छैन । यसले भविष्यमा खाद्यान्न संकट निम्तिने र राज्यभन्दा व्यक्ति बलियो हुने डर बढिरहेको छ ।
उच्च शिक्षा क्षमता भएकाहरुका लागि मात्र हो
उच्च शिक्षामा तीव्र रूपमा देखिँदै आएको ‘ब्रेन ड्रेन’ को प्रवृत्ति पछिल्लो एक वर्षयता केही हदसम्म सुस्ताउन थालेको संकेत देखिन थालेको छ । गत वर्षदेखि विभिन्न विश्वविद्यालयका स्नातक तहका संकायहरूमा विद्यार्थी भर्ना बढ्दा नेपालमै उच्च शिक्षा रोज्न थालेको आभास गराएको छ । यस परिवर्तनको एउटै कारण भने छैन । सम्भवतः हामीले नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकेका छौँ, वा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि विद्यार्थीको निर्णयमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व, आर्थिक अनिश्चितता, विदेशमा बढ्दो जीवनयापन खर्च तथा कडा आप्रवासन नीतिजस्ता कारणले पनि विद्यार्थीहरू नेपालमै अध्ययन गर्ने विकल्पतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन् । त्यसैगरी, यस वर्ष एसईईको नतिजा समयमै सार्वजनिक हुनु, उत्तीर्ण प्रतिशतमा सुधार आउनु तथा कक्षा १२ को नतिजा पनि निर्धारित समयमै प्रकाशित हुनुजस्ता सकारात्मक पक्षले उत्साह थपेको देखिन्छ । यो विषयमा अझै हामीले बुझाउनुपर्ने कुरा थुप्रै छ । विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि जान्छ । त्यहाँ पढाइसँगै काम पनि गर्छ । अधिकांश विद्यार्थीले शैक्षिक ऋण (एजुकेसन लोन) लिएर विदेश गएका हुन्छन् । सुरुमा पढाइ पूरा गर्ने, त्यसपछि रोजगारी गर्ने र लिएको ऋण तिर्ने प्राथमिकता बन्छ । यही क्रममा उनीहरू २०–३० वर्ष ऋण र आर्थिक दायित्वमै अल्झिरहेका हुन्छन् । यस अवधिमा उनीहरूको जीवनशैली, सामाजिक सम्बन्ध र पारिवारिक अवस्था पनि त्यही देशसँग गाँसिन थाल्छ । विवाह हुन्छ, परिवार बस्छ, सन्तान हुर्किन्छन् । त्यसपछि नेपाल फर्किने सम्भावना क्रमशः कम हुँदै जान्छ र उनीहरू स्थायी रूपमा बसाइँ सर्ने निर्णयतर्फ अग्रसर हुन्छन् । जहाँ एकपटक प्रवेश गरेपछि बाहिर निस्कन सजिलो हुँदैन । त्यसैले विदेश जाने निर्णयको दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे विद्यार्थी र अभिभावकलाई समयमै बुझाउन आवश्यक छ । विकसित मुलुकहरूले उच्च शिक्षा र रोजगारीका अवसरमार्फत विकासोन्मुख देशका दक्ष र प्रतिभाशाली युवालाई आकर्षित गरिरहेका छन् । यसरी उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा उच्च दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्छन् । विदेश अध्ययनका लागि परिवारले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, ऋण लिने वा बचत विदेशमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देशको पूँजी पनि बाहिरिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस प्रक्रियामा नेपालजस्ता देशले आफ्ना उत्कृष्ट मानव संसाधन मात्र गुमाइरहेका छैनन्, आर्थिक रूपमा पनि प्रभावित भइरहेका छन्। विदेश अध्ययनका लागि परिवारले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, ऋण लिने वा बचत विदेशमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देशको पूँजी पनि बाहिरिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेपालमा हेर्ने हो भने अझै विश्वविद्यालयहरु परम्परावादी नै छन् । अहिले पनि केही परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । अब केही फरक लिएर आउनै पर्छ । हामीले अनुसन्धानका कुराहरूमा लिएर जानुपर्छ केही फरक गर्नुपर्छ भन्दा त्यो सबैमा विश्वविद्यालयमा के कुरामा आएर रोकिन्छ भन्दा आर्थिक कुरामा आएर रोकिन्छ । शिक्षामा बजेट, लगानी हेर्ने हो भने कम छ । कम भएको कारण पनि सायद त्यो भएको कारणले गर्दा होला कि जस्तो लाग्छ । युनिभर्सिटीहरुले मार्केटमा आफ्नो आइडिया सेल गर्ने र मार्केटबाट फन्ड जेनरेट गर्ने लिंक गर्ने र एजुकेसनलाई अपग्रेड गर्ने काम किन गर्न सकेन । सामुहिक अभ्यासको कमी भएको हो ? सामूहिक अभ्यासको कमी भन्दा पनि पछिल्लो केही वर्षमा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा बढेको ‘ब्रेन ड्रेन’ नै ठूलो चुनौती बनेको छ । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र शैक्षिक नेतृत्व गर्न सक्ने धेरै दक्ष जनशक्ति विदेशिएका छन् । उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र क्षमतालाई नेपालमा परिचालन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अझै विकसित हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालयमै रहेका प्राध्यापकहरू पनि प्रायः नियमित अध्यापन र प्रशासनिक जिम्मेवारीमै सीमित देखिन्छन् । कक्षाकोठामा पढाउने दायित्व पूरा गरेपछि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, अन्तरविषयक सहकार्य, नीति निर्माण वा सामूहिक शैक्षिक अभ्यासलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने संस्कृतिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । त्यसैले समस्या केवल सामूहिक अभ्यासको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध बौद्धिक जनशक्तिलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र संस्थागत विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि हो । अवसरको कमी हामीले एउटा यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ । नेपालमा अवसर सीमित छन् । तर अवसर किन सीमित भए भन्ने मूल प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास भने पर्याप्त भएको देखिँदैन । यसको प्रमुख कारण राज्यसँग स्पष्ट दीर्घकालीन नीति र प्राथमिकता को अभाव हो । हामी कस्तो प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छौं ?, कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने? उद्योगमा केन्द्रित हुने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कृषि आधुनिकीकरण गर्ने वा पर्यटनलाई मुख्य आर्थिक आधार बनाउने? यी विषयमास्पष्ट रणनीति अझै बनेको छैन । भौगोलिक रूपमा नेपाल दुई आर्थिक महाशक्ति-चीन र भारत-को बीचमा छ । यी दुवै देश विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो प्रभाव राख्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्तो परिवेशमा नेपालले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेर विश्व बजारमा पठाउने रणनीति व्यवहारिक नहुन सक्छ । त्यसैले हाम्रो प्राकृतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषतालाई आधार मानेर सीमित तर उच्च सम्भावना भएका केही क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मेरो विचारमा पर्यटन नेपालको प्रमुख आर्थिक आधार बन्न सक्ने क्षेत्र हो । जलस्रोत र विद्युत् उत्पादन पनि महत्वपूर्ण छन्, तर ती दोस्रो वा तेस्रो प्राथमिकताका क्षेत्र हुन सक्छन् । राज्यले कुन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति तय गर्न नसक्दा शिक्षा, अर्थतन्त्र र रोजगारीबीचको सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । यही कमजोरी विश्वविद्यालय प्रणालीमा पनि देखिन्छ । विश्वविद्यालयले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्पष्ट खाका तयार गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि, व्यवस्थापन शिक्षामा तीन वर्षे स्नातकलाई चार वर्षे बनाइयो । यसको आवश्यकता नेपालको श्रम बजारका आधारमा तय गरिएको थिएन । बुझ्दै जाँदा यसको एउटा प्रमुख उद्देश्य क्रेडिट ट्रान्सफर सहज बनाउने र विद्यार्थीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा उच्च अध्ययनका लागि जान अनुकूल बनाउनु रहेछ । हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो ? पहिले त्यो पहिचान गरौं पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिने विद्यार्थीहरुलाई हामीले जोडौं, हाम्रो शिक्षालाई जोडौं र हामीहरु लिएर जाउँ । विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त डिग्री हुनु राम्रो कुरा हो । तर शिक्षाको संरचना बनाउँदा नेपालको आवश्यकता पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्थ्याे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विषयवस्तु पढाउँदा पनि त्यसलाई नेपालको विकास, अर्थतन्त्र र श्रम बजारसँग जोड्न सकिन्थ्यो । दुर्भाग्यवश, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले धेरै हदसम्म विद्यार्थीलाई स्वदेशका लागि होइन, विदेशका विश्वविद्यालय र श्रम बजारका लागि तयार गर्ने दिशा लियो । हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो ? पहिले त्यो पहिचान गरौं पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिने विद्यार्थीहरुलाई हामीले जोडौं, हाम्रो शिक्षालाई जोडौं र हामीहरु लिएर जाउँ । विद्यार्थी फर्किने बाटो कसरी खोल्ने ? विदेशिएका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउने बाटो अवश्य पनि छ । तर त्यसका लागि राज्यले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ । एक समय हामीले उच्च शिक्षाको संरचनालाई यस्तो बनायौं कि विद्यार्थीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा जान सहज होस् । अब त्यही शिक्षा प्रणालीलाई नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्ने समय आएको छ । पछिल्लो समय स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका विषयमा छलफल सुरु हुनु सकारात्मक संकेत हो, तर यसलाई प्रभावकारी नीति र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा अर्को चुनौती भनेको ‘देखासिखीको संस्कृति’ हो । एउटा क्षेत्रमा कसैले सफलता हासिल ग¥यो भने त्यसको सम्भाव्यता वा आवश्यकता नहेरी सबै त्यही क्षेत्रमा लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कुनै बेला बैंकिङ क्षेत्रमा यही अवस्था देखियो । अहिले पनि कसैले एउटा व्यवसायबाट नाफा कमायो भने अरूले पनि त्यही व्यवसायमा लगानी गर्न थाल्छन् । गाउँगाउँमा खुलेका ब्युटी पार्लरदेखि अन्य व्यवसायसम्ममा यही प्रवृत्ति देखिन्छ । बजारको आवश्यकता, दक्ष जनशक्ति र दीर्घकालीन सम्भावनाको विश्लेषणभन्दा पनि देखासिखीका आधारमा निर्णय हुने संस्कृतिले दिगो विकासमा सहयोग गर्दैन । शिक्षामा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । शिक्षा संकायलगायत केही विषयप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ भने विश्वभर उच्च शिक्षाको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप मात्र होइन, भारतजस्ता देशमा समेत उच्च शिक्षालाई बजारको आवश्यकता, अनुसन्धान र सीपसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । हामीले एउटा यथार्थ बुझ्नुपर्छ, उच्च शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य वा सर्वसुलभ हुन सक्दैन । विद्यालय तहसम्मको शिक्षा सबै नागरिकका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्छ, जहाँ आधारभूत ज्ञानसँगै जीवनोपयोगी सीप पनि सिकाइन्छ । त्यसपछि धेरै विद्यार्थी सीपका आधारमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्न सक्छन्। उच्च शिक्षा भने विशेष रुचि, क्षमता र अनुसन्धान वा विशिष्ट पेशागत दक्षता विकास गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, हाम्रोमा योजना र आवश्यकताको स्पष्ट अध्ययनबिना ‘सबैले स्नातकोत्तर पढ्नैपर्छ’, ‘सबैलाई छात्रवृत्ति दिनैपर्छ’ वा ‘उच्च शिक्षालाई जसरी पनि विस्तार गर्नुपर्छ’ भन्ने सोच हाबी भयो । यस्तो दृष्टिकोणले शिक्षाको गुणस्तर, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र जनशक्ति योजनालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले अब उच्च शिक्षालाई मात्र विस्तार गर्ने होइन, यसको उद्देश्य, गुणस्तर र राष्ट्रिय आवश्यकतासँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ । उच्च शिक्षा अनिवार्य होइन उच्च शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य विषय होइन । उच्च शिक्षा त्यस्ता व्यक्तिका लागि हो, जसमा निश्चित विषयमा गहिरो अध्ययन गर्ने क्षमता, रुचि र प्रतिबद्धता हुन्छ । तर हाम्रो समाजमा अझै पनि छोराछोरीले जसरी पनि स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहसम्म पढ्नैपर्छ भन्ने धारणा बलियो छ । अभिभावकमा यस्तो अपेक्षा छ भने विद्यार्थीहरूमा पनि त्यही मानसिकता विकास भएको देखिन्छ । उच्च शिक्षाको उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) वितरण गर्नु होइन, दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । तर अहिले धेरै विद्यार्थी पर्याप्त ज्ञान, सीप र विषयगत दक्षता विकास नगरी नै स्नातक वा स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र लिएर बाहिरिएका छन् । उनीहरू कागजमा योग्य देखिए पनि व्यवहारिक क्षमता र पेशागत दक्षताको दृष्टिले कमजोर हुने अवस्था बढ्दै गएको छ । यसको प्रभाव अध्यापन क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । कतिपय व्यक्ति प्राध्यापक वा शिक्षकको नियुक्ति त पाउँछन्, तर कक्षाकोठामा पुगेर प्रभावकारी रूपमा सिकाउन सक्ने क्षमता भने अपेक्षित स्तरको हुँदैन । प्रमाणपत्रका आधारमा योग्य देखिने तर अध्यापन सीप, अनुसन्धान क्षमता र विषयगत गहिराइमा कमजोर जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु गम्भीर चुनौती बनेको छ । उच्च शिक्षाको उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) वितरण गर्नु होइन, दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । तर अहिले धेरै विद्यार्थी पर्याप्त ज्ञान, सीप र विषयगत दक्षता विकास नगरी नै स्नातक वा स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र लिएर बाहिरिएका छन् । विदेशका विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ,त्यहाँ विद्यार्थीको संख्या ठूलो हुनु भन्दा गुणस्तरलाई बढी महत्व दिइन्छ । कुनै पनि कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीले निश्चित स्तरको क्षमता प्रदर्शन गर्नैपर्छ । यदि आवश्यक योग्यता वा दक्षता हासिल गर्न सकेन भने उसलाई स्पष्ट रूपमा ‘तपाईं अझै तयार हुनुहुन्न’ भन्ने प्रणाली हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ प्रमाणपत्रभन्दा क्षमता र प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिइन्छ । नेपालमा भने हामीले गुणस्तरभन्दा पहुँचलाई बढी प्राथमिकता दियौं । ‘सबैले उच्च शिक्षा पढ्नुपर्छ’ भन्ने सोचले विश्वविद्यालयहरू विस्तार भए, तर विद्यार्थीको क्षमता, रुचि र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार छनोट र मार्गदर्शन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी रूपमा विकास हुन सकेन । अर्को चुनौती शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा पनि देखिन्छ । विद्यालय र कलेजमा प्रमाणपत्रका आधारमा योग्य देखिए पनि अध्यापनका दृष्टिले सक्षम शिक्षकको अभाव छ । योग्यता, प्रतिस्पर्धा र कार्यक्षमताभन्दा पनि पहुँच, राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर कमजोर बनाएको छ । मेरो अनुभवमा यस्तो अवस्था विगतमा यति व्यापक थिएन । मैले २०३९ सालदेखि शिक्षण पेशा सुरु गरेको हुँ। त्यो समयमा एउटा जागिर पाउन पनि धेरै पटक प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्वार्ता र छनोट प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपथ्र्यो । अहिले भने कतिपय अवस्थामा ‘यो मेरो मान्छे हो, यसलाई नियुक्त गरिदिनुपर्छ’ भन्ने सोचले योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई पछि पारेको देखिन्छ । धेरैको मनमा ‘जति पढे पनि अन्ततः नेपालमा बस्ने होइन, विदेश नै जानुपर्छ’ भन्ने मानसिकता गहिरो रूपमा बसेको देखिन्छ । यही सोचले उनीहरूको सिकाइप्रतिको प्रेरणालाई पनि असर गरेको छ । के चाहन्छन् विद्यार्थीहरू ? मैले नेपालका धेरै विश्वविद्यालय र कलेजहरूको भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँ विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेँ, उनीहरूको वातावरण नियाल्ने मौका पनि मिल्यो । मेरो अनुभवमा अधिकांश विद्यार्थीमा पढाइप्रतिको उत्साह र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता अपेक्षाकृत कमजोर देखियो । उनीहरूमा एउटा प्रकारको निराशा र अन्योल छ । धेरैको मनमा ‘जति पढे पनि अन्ततः नेपालमा बस्ने होइन, विदेश नै जानुपर्छ’ भन्ने मानसिकता गहिरो रूपमा बसेको देखिन्छ । यही सोचले उनीहरूको सिकाइप्रतिको प्रेरणालाई पनि असर गरेको छ । यद्यपि, एउटा सकारात्मक पक्ष पनि देखियो । छात्राहरू पढाइप्रति तुलनात्मक रूपमा बढी समर्पित र जिम्मेवार देखिए । उच्च शिक्षामा उनीहरूको सहभागिता पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ, जुन उत्साहजनक संकेत हो । अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको विश्वविद्यालय र कलेजहरूले विद्यार्थीलाई समयानुकूल ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउन नसक्नु हो । अहिलेको विद्यार्थी कक्षाकोठामा पुग्नुअघि नै आफूलाई आवश्यक धेरै जानकारी गुगल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), च्याटजीपीटी र अन्य डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त गरिसकेको हुन्छ । तर कक्षाकोठामा अझै पनि वर्षौँ पुराना पाठ्यवस्तु र परम्परागत शिक्षण विधिमै सीमित रहने अवस्था छ । विश्व तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ, तर हाम्रो उच्च शिक्षा प्रणालीको परिवर्तनको गति निकै सुस्त छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुसन्धान र प्रविधिको प्रयोगलाई समयानुकूल बनाउन सकेका छैनन् । शिक्षा प्रणाली आफैं निरन्तर अद्यावधिक हुन सकेन भने विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका लागि तयार पार्न कठिन हुन्छ । गुगल वा अन्य डिजिटल प्रविधि आफैंमा समस्या होइनन् । बरु यी सिकाइलाई अझ प्रभावकारी बनाउने शक्तिशाली माध्यम हुन् । तर विद्यार्थीलाई यी प्रविधिको जिम्मेवार, सिर्जनात्मक र अनुसन्धानमुखी प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सीप सिकाउनु आजको उच्च शिक्षाको प्रमुख दायित्व हो। अब विश्वविद्यालयले सूचना उपलब्ध गराउने मात्र होइन, सूचना विश्लेषण गर्ने, आलोचनात्मक सोच विकास गर्ने, समस्या समाधान गर्ने र नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्ने क्षमता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । (हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेश्नल कलेज तथा ह्वाइटहाउस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजीका प्रिन्सिपल यादवराज कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित
तीन वर्षभित्र १८ हजार दर्शक क्षमताका २५ रंगशाला, काठमाडौं-पोखरा २ घण्टामै यात्रा
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका सुझाव, जिज्ञासा र चासोप्रति म सरकारका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । संसदमा उठाइएका अधिकांश प्रश्नहरू पूर्वाधार विकास, सडक सुरक्षा, बजेट व्यवस्थापन, खानेपानी, खेलकुद तथा समग्र विकाससँग सम्बन्धित छन् । यी विषयहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै आगामी तीन वर्षलाई लक्षित गरेर स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरेको छ । सबैभन्दा पहिले, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार कार्यक्रमहरूमा बजेट न्यून देखिएको भन्ने विषयमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । सरकारले अब वार्षिक बजेटको सीमाभन्दा माथि उठेर तीन वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । विगतमा खरिद प्रक्रिया, डिजाइन तथा ठेक्का व्यवस्थापनमै १८ देखि २१ महिना लाग्ने अवस्था थियो । भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब ५ खर्ब रुपैयाँ, शहरी पूर्वाधारतर्फ करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ र समग्रमा करिब ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा जानेछन् । अब त्यसलाई सुधार गरी ६ देखि ७ महिनाभित्र प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैले बजेट पुस्तिकामा वार्षिक रूपमा रकम कम देखिए पनि योजनाको समग्र आकार निकै ठूलो छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब ५ खर्ब रुपैयाँ, शहरी पूर्वाधारतर्फ करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ र समग्रमा करिब ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा जानेछन् । संसदमा सांसदहरुले सडक सुरक्षाको विषयलाई पनि विशेष महत्वका साथ उठाउनुभएको छ । सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै तीन वर्षका लागि ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने एक लेनका सडकलाई तीन वर्षभित्र दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । पहिरो जोखिम भएका स्थानहरूको संरक्षणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आगामी दिनमा स्तरोन्नति हुने सबै राजमार्गमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभरजस्ता आधुनिक संरचना अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका ठेक्काहरूमा पनि आवश्यकतानुसार सडक सुरक्षा सम्बन्धी संरचना थप गरिनेछ । त्यस्तै, खोला तथा जोखिमयुक्त स्थानहरूमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ३ हजार स्थानीय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सडक निर्माणसँगै मर्मतसम्भारलाई पनि सरकारले उत्तिकै महत्व दिएको छ । सडक विभागमार्फत ४४ अर्ब रुपैयाँ, स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत १२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत तीन वर्षे कार्ययोजनासहित १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि व्यवस्था गरिएको छ । यसले निर्माणसँगै संरक्षणलाई पनि समान प्राथमिकता दिएको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश केन्द्र, जिल्ला सदरमुकाम, पालिका तथा वडा केन्द्र जोड्ने सडकका सम्बन्धमा पनि सरकारले ठोस योजना अघि सारेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सबै पालिका केन्द्र जोड्न २ हजार ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वडा केन्द्र जोड्ने कार्यक्रमका लागि २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, करिब ३०० वटा शहरका बजारलाई व्यवस्थित गर्ने ‘सघन शहरी कार्यक्रम’ का लागि ८८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तथा बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि ५७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई धुलोरहित बनाउने कार्यक्रमका लागि १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने केभी-२०४० सम्बन्धी योजनालाई पनि निरन्तर अघि बढाइनेछ । संसदमा सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक तथा पुल बजेटमा नपरेको विषय पनि उठाउनुभएको छ । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत पर्याप्त स्रोत व्यवस्था गरेको छ । वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि ४४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि २६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, कृषि सडकका लागि १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, स्थानीय पर्यटकीय सडकका लागि १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तथा औद्योगिक सडकका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई धुलोरहित बनाउने कार्यक्रमका लागि १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने केभी-२०४० सम्बन्धी योजनालाई पनि निरन्तर अघि बढाइनेछ । देशको आर्थिक विकासलाई गति दिन सरकारले पर्यटकीय तथा व्यापारिक राजमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । रानी-विराटनगर-किमाथाङ्का, वीरगञ्ज-रसुवागढी, भैरहवा-कोरला, कोइलाबास-डोल्पा, जमुनाह-सिमकोट, गौरीफन्टा-बडीमालिका, पूर्व-पश्चिम पर्यटकीय राजमार्ग तथा अपिनाम्पा–पाथीभरा जोड्ने मार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यी योजनाअन्तर्गत करिब ३ हजार किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ६ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ । साथै, काठमाडौं-पोखरा र बुटव-पोखरा द्रुतमार्गको अध्ययन यसै वर्ष सम्पन्न गरी भविष्यमा करिब दुई घण्टाभित्र यात्रा गर्न सकिने आधुनिक सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तीन वर्षभित्र ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ, ८ वटा क्रिकेट रंगशालाका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ तथा २ हजार दर्शक क्षमताका ७ वटा इन्डोर स्टेडियम निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानी क्षेत्रमा पनि सरकारले स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तीन वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र पाँच वर्षभित्र ९० प्रतिशत जनसंख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । छुटेका तथा अत्यावश्यक आयोजनाका लागि १५ वटा शाखा कार्यालयमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँका दरले बजेट पठाइएको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेका सबै ओभरहेड ट्याङ्कीमा पाइपलाइन विस्तार गरी यसै वर्षदेखि सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । खेलकुद पूर्वाधारलाई पनि राष्ट्रिय गौरव र युवाको भविष्यसँग जोडेर हेर्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यसअनुसार तीन वर्षभित्र ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ, ८ वटा क्रिकेट रंगशालाका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ तथा २ हजार दर्शक क्षमताका ७ वटा इन्डोर स्टेडियम निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै कार्यक्रमहरू केवल बजेटका अंक मात्र होइनन्, विकासको नयाँ कार्यशैलीको सुरुवात हुन् । सरकारले योजनाको निरन्तरता, समयमै खरिद प्रक्रिया, गुणस्तरीय निर्माण, सडक सुरक्षा, सेवा प्रवाह र समग्र पूर्वाधार विकासलाई एउटै ढाँचामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । संसद्बाट प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयनका क्रममा समेट्दै पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी विकासमार्फत नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । (पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार संसदमा राखेको धारणा)
सफल विद्यार्थी : कसरी बनाउने उज्जवल भविष्य ?
एसईई वा कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थी र अभिभावकमा सुरु हुने सबैभन्दा ठूलो अन्यौल छ- कुन विषय पढ्ने र कुन कलेज रोज्ने ? यो निर्णयले विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले यसको महत्त्व पनि उत्तिकै ठूलो हुन्छ । अझ केही विद्यार्थीका लागि स्वदेशमै अध्ययन गर्ने वा विदेश जाने भन्ने दुविधा पनि थपिन्छ । तर, पछिल्लो समय विषय र शैक्षिक संस्था छनोट गर्ने प्रवृत्ति हेर्दा एउटा चिन्ताजनक अवस्था देखिन्छ । विद्यार्थीले आफू को हुँ, मेरो रुचि के हो, म कुन विषयमा सक्षम छु भन्नेभन्दा पनि साथीभाइ, आफन्त वा समाजले के रोजिरहेका छन् भन्ने कुरालाई बढी महत्त्व दिन थालेका छन् । मानौं, आफ्नो सपना होइन, अरूको रोजाइ नै आफ्नो गन्तव्य बनेको छ । आजभोलि धेरै विद्यार्थी साथीले विज्ञान पढ्यो भनेर विज्ञान पढ्न खोज्छन्, कसैले व्यवस्थापन रोज्यो भने त्यही विषयतर्फ आकर्षित हुन्छन् । अभिभावकहरू पनि छिमेकीको छोराछोरीले कुन कलेजमा भर्ना भए, कुन विषय लिए भनेर त्यसकै सिको गर्न व्यस्त देखिन्छन् । विद्यार्थीको क्षमता, रुचि र सम्भावनाभन्दा बजारको हल्ला र भीडको प्रभाव हाबी हुन थालेको छ । वास्तवमा विद्यार्थीले आफूलाई सबैभन्दा पहिले चिन्नुपर्छ । मलाई कुन विषय पढ्न मन पर्छ ? कुन विषयमा मेरो क्षमता राम्रो छ ? कुन क्षेत्रमा काम गर्दा म सफल मात्र होइन, खुसी पनि हुन सक्छु ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोजेर मात्र विषय र कलेज छनोट गर्नुपर्छ । किनकि सफलता केवल धेरैले रोजेको बाटोमा हिँडेर प्राप्त हुँदैन, आफूले विश्वास गरेको बाटोमा निरन्तर अघि बढ्दा प्राप्त हुन्छ । केही महिनाअघि एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुँदा धेरै विद्यार्थीले भीड पछ्याएर विषय र कलेज छनोट गरे । अब फेरि कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने तयारीमा छ । यो समयमा पनि त्यही पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत देखिन थालेको छ । तर भविष्य निर्माण गर्ने बेला भीडको पछि दगुर्नुभन्दा आफ्नो रुचि, क्षमता र लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अरूको सपनालाई पछ्याएर आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सकिँदैन । आफ्नो परिचय, आफ्नो क्षमता र आफ्नो चाहनाअनुसार अघि बढ्ने विद्यार्थी नै अन्ततः सफल र सन्तुष्ट जीवन बाँच्न सक्षम हुन्छन् । विषय र कलेज छनोट गर्दा बजारको हल्ला होइन, आफ्नै मनको आवाज सुनौं । भीडको पछि होइन, आफ्नै सपनाको पछि दगुरौं । तपाईं बिकाउ सामान होइन जीवनमा सफल हुनका लागि केवल ज्ञान भएर मात्र पुग्दैन, त्यो ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । आजभोलि धेरै विद्यार्थी र युवाहरू बजारमा के बिकिरहेको छ, कुन विषयको माग छ, अरूले के पढिरहेका छन् भन्ने कुराको पछि दौडिरहेका छन् । तर, एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन, तपाईं बिकाउ सामान होइन । बजारमा कुन कुरा बिक्छ भनेर बजारको पछि कुद्ने होइन, आफ्नो रुचि, क्षमता र प्यासनलाई पछ्याउने हो । यदि तपाईंले आफ्नो ज्ञान, सीप र प्यासनमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुभयो भने एक दिन बजार आफै तपाईंको पछि दौडिनेछ । यही कुरा जीवनको मन्त्र बनाउन आवश्यक छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, साथीभाइको पछि अन्धाधुन्ध दौडिनु पनि बुद्धिमानी होइन । आफू को हुँ, मलाई के गर्न मन पर्छ र म कुन क्षेत्रमा उत्कृष्ट हुन सक्छु भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै सही निर्णयको आधार हो । शिक्षक, साथीभाइ र आफन्त सबैका सुझाव सुन्नुपर्छ । उनीहरूका अनुभव र सल्लाह महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तर अन्तिम निर्णय भने आफ्नै हुनुपर्छ । किनभने जीवन तपाईंको हो, त्यसको जिम्मेवारी पनि तपाईंकै हो । विद्यार्थी आफैंमा चेतना जाग्नुपर्छ, अरू कसैको बुद्धिले उसको भविष्य बनाउन सक्दैन । सबैभन्दा पहिले आफूलाई सोध्नुहोस्, मलाई कुन काम गर्न सबैभन्दा धेरै मन पर्छ ? कुन काम गर्दा थकान महसुस हुँदैन ? कुन क्षेत्रमा काम गर्दा म खुसी हुन्छु ? यिनै प्रश्नको उत्तरमा तपाईंको भविष्य लुकेको हुन्छ । कसैलाई खुसी बनाउनका लागि पढ्ने वा करियर रोज्ने गल्ती नगर्नुस् । बरु आफू खुसी भएर पढ्नुस्, आफूलाई सन्तुष्टि दिने क्षेत्रमा अघि बढ्नुस् । किनकि अरूलाई खुसी पार्न खोजेर बिताएको जीवनभन्दा आफूले मन पराएको काम गर्दै बिताएको जीवन धेरै अर्थपूर्ण हुन्छ । अध्ययन भनेको केवल किताब घोक्ने प्रक्रिया पनि होइन, वास्तविक शिक्षा भनेको सिकेको कुरालाई प्रश्न गर्ने, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने र अनुभवबाट थप सिक्ने प्रक्रिया हो । शिक्षकले पढाएको कुरा अन्धाधुन्ध स्वीकार गर्ने होइन, त्यसलाई बुझ्ने, जाँच्ने र प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । जुन ज्ञान व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकिँदैन, त्यसले जीवनमा धेरै अर्थ राख्दैन । हाम्रा विद्यार्थीले चिन्ने भनेको फेसबुक हो संसारका धेरै महान् चिन्तक, दार्शनिक र प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरूले आफ्ना अनुभव र विचार पुस्तकमार्फत मानव समाजलाई दिएका छन् । ती पुस्तकहरू पढेर लाखौं मानिसले आफूलाई चिन्ने, आफ्नो उद्देश्य खोज्ने र जीवनलाई नयाँ ढंगले बुझ्ने प्रयास गरेका छन् । तर विडम्बना नेपालका धेरै विद्यार्थी यस्ता पुस्तक र विचारसँग परिचित छैनन् । उनीहरूको ज्ञानको मुख्य स्रोत सामाजिक सञ्जाल, विशेषगरी फेसबुक बन्न पुगेको छ । ज्ञानको गहिराइभन्दा सतही सूचनाले स्थान लिएको छ । विचारभन्दा भाइरल सामग्री महत्त्वपूर्ण ठानिन थालेको छ । विद्यार्थीहरू पुस्तकभन्दा पोस्ट, अनुसन्धानभन्दा रिल्स र अध्ययनभन्दा स्क्रोलिङमा बढी समय बिताउन थालेका छन् । प्रविधिको विकाससँगै संसार तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले धेरै काम सहज बनाइरहेको छ । तर प्रविधिको चमकमा मात्रै मोहित भएर पुग्दैन । मानिसलाई अन्ततः फरक बनाउने कुरा उसको चेतना, ध्यान र आत्मबोध हो । प्रविधिले सुविधा दिन सक्छ, तर आत्मशान्ति र जीवनको अर्थ भने मानिसले आफै खोज्नुपर्छ । हाम्रा पूर्वीय ज्ञान परम्पराले ध्यान र आत्मचिन्तनलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । सरस्वतीलाई ज्ञानकी देवी मानिन्छ र वास्तविक ज्ञान केवल बाह्य सूचनामा होइन, आत्मबोध र चेतनामा पनि निहित हुन्छ । ध्यान भनेको मानिसले आफैसँग भेट गर्ने प्रक्रिया हो । यही प्रक्रियामा व्यक्तिले आफ्नो शक्ति, ऊर्जा र सम्भावनालाई महसुस गर्न सक्छ । आज ध्यान गर्ने विधि सिक्नका लागि धेरै स्रोत उपलब्ध छन् । युट्युबदेखि विभिन्न पुस्तक र प्रशिक्षणसम्म पहुँच सहज छ । नियमित ध्यान र आत्मचिन्तनले व्यक्तिलाई मानसिक रूपमा सन्तुलित, संयमी र सकारात्मक बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । यसले तनाव व्यवस्थापन, आत्मविश्वास र भावनात्मक सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। जब मानिसले आफूलाई चिन्ने प्रयास गर्छ, तब ऊ अरूलाई धोका दिन, ठग्न वा गलत बाटो रोज्नुभन्दा आफ्नै क्षमता र श्रममा विश्वास गर्न सिक्छ । आत्मज्ञानले मानिसलाई जिम्मेवार, इमानदार र आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्छ । यसैले, केवल एआईको उपकरण वा सामाजिक सञ्जालको चमकमा मोहित हुने होइन, आफ्नो भित्री शक्तिलाई पनि चिन्न आवश्यक छ । फेसबुकको ज्ञानले सूचना दिन सक्छ, तर आत्मचिन्तन र ध्यानले जीवनलाई दिशा दिन सक्छ । भविष्य केवल प्रविधिले होइन, चेतनाले पनि निर्माण गर्नेछ । हामीले बाहिरी संसार बुझ्नुअघि आफूलाई बुझ्न सिक्नुपर्छ । किनकि आफूलाई चिनेको मानिसभन्दा बलियो व्यक्ति संसारमा सायदै अर्को कोही हुन्छ । ध्यानमा ध्यान दिँदै शैक्षिक संस्था घरबाट बाहिर निस्कँदा आमाबुवाले सधैं सम्झाउँछन्, ‘बाबु, बाटोमा ध्यान दिएर हिँड है, गाडीमा ध्यान दिएर चढ है ।’ तर एउटा रोचक प्रश्न उठ्छ हामीलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने त सिकाइयो, तर ध्यान कसरी दिने भन्ने चाहिँ कहिले सिकाइएन । समाजमा ध्यानको माग त धेरै छ, तर त्यसको अभ्यास र शिक्षाको आपूर्ति भने निकै कम छ । मानिसहरू एकाग्रता, शान्ति र सफलताको खोजीमा छन्, तर ती कुराको आधार तयार गर्ने ध्यान र आत्मचिन्तनलाई भने शिक्षा प्रणालीले लामो समयसम्म प्राथमिकतामा राख्न सकेन । अहिलेको मानिस धनसम्पत्तिको पछि दौडिरहेको छन् । सफलता, पद र प्रतिष्ठालाई समात्न दिनरात संघर्ष गरिरहेको छन । तर भविष्यको संसारमा केवल धनको होइन, चेतना, सिर्जनशीलता र मानसिक सन्तुलनको मूल्य अझ बढ्ने धेरै चिन्तकहरूको विश्वास छ । सफलता पछ्याएर मात्र सफलता प्राप्त हुँदैन, बरु आफूलाई तयार गर्ने व्यक्तिको खोजीमा अवसर आफै आउने वातावरण बन्न सक्छ । नेपालको बाहिरी पहिचान ढाका टोपी, सगरमाथा र विविध संस्कृतिले बनेको छ भने भित्री पहिचान पूर्वीय दर्शन, ज्ञान र ध्यानको परम्पराले निर्माण गरेको छ । मानिसको चेतना र अवचेतन मनमा अपार सम्भावना लुकेको हुन्छ । त्यही सम्भावनालाई जागृत गर्ने माध्यम मध्ये ध्यान पनि एक महत्वपूर्ण साधन मानिन्छ । आजको पुस्ताले दुईटा शक्तिशाली उपकरणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पहिलो सूचना प्रविधि र दोस्रो आध्यात्मिक चेतना । सूचना प्रविधिले मानिसको बाहिरी संसारलाई परिवर्तन गरिरहेको छ भने ध्यान, योग र आत्मचिन्तनले भित्री संसारलाई सन्तुलित बनाउन मद्दत पुर्याउँछ । एउटा प्रविधिले सीप दिन्छ, अर्कोले शान्ति र आत्मबोध । मौनलाई संसारका धेरै दार्शनिकहरूले शक्तिशाली माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । निरन्तर सूचनाको भीड र हल्लाबीच केही समय मौन बस्न सक्नु, आफ्नै विचारसँग संवाद गर्न सक्नु र आफूलाई बुझ्न सक्नु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षमता हो । ध्यान र मानसिक स्वास्थ्यबीचको सम्बन्धलाई अहिले विश्वभर गम्भीर रूपमा हेरिन थालिएको छ। विद्यार्थीमा बढ्दो तनाव, प्रतिस्पर्धा र मानसिक दबाबका बीच ध्यान, योग र आत्मचिन्तनको अभ्यासले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विश्वास बढ्दै गएको छ । सायद यही कारणले धेरै शैक्षिक संस्थाले अब केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित शिक्षा होइन, समग्र व्यक्तित्व विकासलाई पनि जोड दिन थालेका छन्। मोटिभेसनल स्पिच, योग, ध्यान, माइन्डफुलनेस र जीवनोपयोगी शिक्षालाई विद्यालय तथा कलेजको वातावरणसँग जोड्ने प्रयासहरू बढ्न थालेका छन् । (शिक्षाविद् एवं जीवन विज्ञान अभियानका संस्थापक एल पी भानु शर्माको विचार)