सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा पक्राउ पर्न सक्ने आशंकाले पार्टीभित्र तरंग पैदा भएको छ । नवबिचौलिया इनम सापकोटाले प्रहरीलाई दिएको भनिएको बयानको सार्वजनिक अडियोमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा थापाको पक्षमा निर्णय गराउन १८ करोड रुपैयाँको डिल भएको र सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदीलाई ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ दिइएको दाबी गरिएको छ । यही बयानका आधारमा थापालाई अनुसन्धानमा तान्न खोजिएको कांग्रेस नेताहरूको आशंका छ । थापाको सचिवालयले पछिल्ला दुई दिनदेखि अपरिचित व्यक्तिहरूले उनको गतिविधि निगरानी गरिरहेको दाबी गरेको छ । तर, थापाले आफूविरुद्धको आरोप अस्वीकार गर्दै आधिकारिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा एक रुपैयाँ पनि चलखेल नभएको बताएका छन् । थापाको सम्भावित पक्राउको चर्चासँगै कांग्रेस नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । महामन्त्री उदयशमशेर राणाले थापालाई पक्राउ गर्न खोजिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् भने पार्टीले सापकोटा प्रकरणको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेको छ । नेपाल प्रहरी, सीआईबी र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थापालाई निगरानीमा राखिएको वा पक्राउ गर्न निर्देशन आएको भन्ने कुरा अस्वीकार गरेका छन् । त्यसैले तत्काल थापा पक्राउ पर्ने औपचारिक संकेत देखिएको छैन ।

काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको संख्या बढिरहेको छ । फोरजी नेटवर्क गाउँगाउँसम्म विस्तार भएको छ । स्मार्टफोनको पहुँच बढेसँगै इन्टरनेट प्रयोग र डेटा खपत पनि प्रत्येक वर्ष उकालो लागिरहेको छ । तर, दूरसञ्चार सेवाको बजार विस्तार भइरहँदा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानी भने निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को भदौसम्म मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ताको संख्या साढे चार करोड पुगेको छ । यो संख्या २०७६ सालको तुलनामा ५७ प्रतिशत बढी हो । २०७६ साल भदौमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ताको संख्या एक करोड ९५ लाख मात्रै थियो । यस्तै, फोरजी नेटवर्क देशभर फैलिएको छ । स्मार्टफोन गाउँगाउँ पुगेका छन् । इन्टरनेटको पहुँच र डेटा खपत हरेक वर्ष बढिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल, भिडियो, म्यासेजिङ, अनलाइन बैठकदेखि बैंकिङ र सरकारी सेवासम्म मोबाइल इन्टरनेटमै निर्भर हुन थालेका छन् । तर, यही अवधिमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी भने अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।  दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको आम्दानी हेर्दा वर्सेनि घट्दो अवस्थामा छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल टेलिकमको आम्दानी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६÷७७ मा ४२ अर्ब ९८ करोड र आव २०७७/७८ मा ४२ अर्ब २१ करोड पुगेको थियो ।  यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने केही सुधार हुँदै ४४ अर्ब ३७ करोड र आव २०७९/८० मा ४४ अर्ब ४२ करोड पुगे पनि त्यसपछि फेरि घटेर २०८०/८१ मा ४२ अर्ब १७ करोड र २०८१/८२ मा ३८ अर्ब १९ करोडमा झर्यो ।  कम्पनीको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा केही सुधार भएर ३९ अर्ब १९ करोड पुगे पनि यो अघिल्लो दशकको तुलनामा सामान्य वृद्धि हो । यसबीच कम्पनीको नाफामा समेत ठूलो उतारचढाव देखिएको छ । कुनै बेला १० अर्ब रुपैयाँसम्म खुद नाफा गर्ने नेपाल टेलिकम अहिले ६ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।  यस्तै, निजी क्षेत्रको ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल पनि ठूलो दबाबमा देखिको तथ्यांकले देखाउँछ । कुनै बेला ६० अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने एनसेल अहिले एक त्रैमासमा ६ अर्ब र वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी गर्ने अवस्थामा झरेको छ ।  विदेशी लगानी समेत रहेको एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा आव २०७५/७६ मा ५५ अर्ब २८ करोड, २०७६/७७ मा ४६ अर्ब ७६ करोड, २०७७/७८ मा ४० अर्ब २२ करोड, २०७८/७९ मा ३९ अर्ब ७२ करोड, २०७९/८० मा ३७ अर्ब ४४ करोड, २०८०/८१ मा ३४ अर्ब ७ करोड र २०८१/८२ मा ३२ अर्ब ५५ करोडमा झरेको देखिन्छ ।  अर्थात् आठ वर्षको अवधिमा एनसेलको आम्दानी करिब आधा अर्थात् ४५ प्रतिशतले घटेको छ । यसले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तन सामान्य वार्षिक उतारचढाव मात्रै नभएर व्यवसायको पुरानो आम्दानी संरचनामाथि आएको दीर्घकालीन दबाब भएको स्पष्ट देखाउँछ ।  नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेका अनुसार विगतका वर्षहरुको तुलनामा कम्पनीको आम्दानी घट्नुका केही कारणहरु छन् । उनका अनुसार विभिन्न परियोजना तथा नेटवर्क विस्तारमा भइरहेको खर्च, प्रविधिमा भइरहेको लगानी, भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानीको कमी लगायत कारणले कम्पनीको समग्र आम्दानी घटिरहेको छ । तथापि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपाल टेलिकमको गत वर्षको आम्दानी बढेको उनको भनाइ छ ।  ‘विश्वमा भइरहेको सूचना प्रविधिको विकास विस्तार अनुसार हामीले पनि सुधार गर्दै र सोही अनुसारको प्रविधिमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही किसिमले प्रोजेक्ट र नेटवर्क पनि विस्तार गर्नुपर्छ,’ लामिछाने भन्छन्, ‘बैंकको ब्याज घट्दा र भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानी घ्टदा कम्पनीको समग्र आम्दानी घटेको हो । यद्यपि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षको आम्दानी बढेको छ ।’ एउटा समय थियो, मोबाइल सेवा भनेको भ्वाइस कल र एसएमएस थियो । ग्राहकले मिनेटका आधारमा पैसा तिर्थे र टेलिकम कम्पनीको मुख्य आम्दानी त्यहीँबाट आउँथ्यो । अहिले मोबाइल फोनको मुख्य प्रयोग भ्वाइस कलबाट डेटा सेवातर्फ सरेको छ । फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबर, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्रामलगायत ओटीटी तथा डिजिटल प्लेटफर्मले मानिसको सञ्चार व्यवहार परिवर्तन गरेका छन् ।  फलतः टेलिकम कम्पनीले आफ्नो नेटवर्कमार्फत डेटा उपलब्ध गराइरहेको भए पनि प्रयोगकर्ताले त्यही नेटवर्कमा चल्ने तेस्रो पक्षका एपबाट कल, म्यासेज र भिडियो सेवा लिइरहेका छन् । नेपाल टेलिकमका अनुसार टेलिकमको भ्वाइस सेवाको बजार हिस्सा ६३.५५ प्रतिशत रहेको छ भने इन्टरनेट सेवाको बजार ६६.८२ प्रतिशत रहेको दाबी गरेको छ । टेलिकमका अनुसार २० अर्ब बढी भ्वाइस सेवाबाट आम्दानी गरेको छ भने साढे १२ अर्ब रुपैयाँ इन्टरेन सेवाबाट आम्दानी गरेको छ । तर, पछिल्लो समय यो दर घट्दै गइरहेको बताएको छ ।  नेपाल टेलिकमका अनुसार भ्वाइस सेवामा एनटीसीको ६३.५५ प्रतिशत र एनसेलको ३६.०५ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ भने डेटा सेवामा एनटीसीको ६६.८२ प्रतिशत र एनसेलको ८.८ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ ।  नेपाल टेलिकमको अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार कुल आम्दानीको १८ अर्ब ३ करोड भ्वाइस सेवाबाट भएको थियो भने करिब १४ अर्ब रुपैयाँ इन्टरनेट सेवाबाट भएको थियो । यसले भ्वाइस अझै ठूलो आम्दानीको स्रोत रहेको देखाउँछ । तर, बजारको दिशा भने उल्टो छ । मानिसले नियमित टेलिफोन कलभन्दा म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबर, सामाजिक सञ्जाल र अन्य ओटीटी माध्यमबाट कुराकानी गर्न थालेपछि परम्परागत भ्वाइस सेवा आम्दानीको भोलुम घट्दै गएको प्रवक्ता लामिछाने बताउँछन् ।  अघिल्लो वर्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको एउटा कार्यक्रममा एनसेलका तत्कालीन सीएलआरओ विशालमणि उपाध्यायले पनि दूरसञ्चार कम्पनीहरुको आम्दानी घट्नुको कारणहरु राखेका थिए । उनका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा टेलिकम सेवाको आम्दानी २५ प्रतिशतले घटेको र इन्टरनेट सेवा प्रदायकसमेत जोड्दा समग्र दूरसञ्चार तथा आईएसपी बजारको आम्दानी ५ प्रतिशतले घटेको बताएका थिए ।  उनका अनुसार कुनै समय अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट सबैभन्दा बढी आम्दानी प्राप्त गर्ने टेलिकम कम्पनीहरू ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, इमो, टेलिग्रामजस्ता दर्जनौं सामाजिक सञ्जाल र प्लेटफर्मको प्रयोग बढेसँगै दूरसञ्चार कम्पनीहरु अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेका हुन् ।   फोरजीको बजार विस्तार, आम्दानी मोडलमा अन्योल  नेपालमा फोरजी विस्तारले मोबाइल इन्टरनेटको पहुँचमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकमा फोरजी प्रयोगकर्ताको संख्या साढे दुई करोडभन्दा माथि पुगिसकेको छ । देशमा फोरजीको विकास र विस्तार भए पनि त्यसले कम्पनीको आम्दानी बढाउनमा भने भूमिका खेलेको देखिँदैन ।  यसको मुख्य कारण डेटा प्याकको मूल्यमा भएको तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको कम्पनीहरु बताउँछन् । कम्पनीहरूले ग्राहक तान्न ठूलो डेटा भोलुम सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन थालेपछि एक गिगाबाइट डेटा उपलब्ध गराएबापत कम्पनीले पाउने औसत आम्दानी अर्थात् एआरपीयूमा दबाब पर्न थालेको उनीहरुको तर्क छ ।  ग्राहकले पहिले थोरै डेटा महँगो मूल्यमा प्रयोग गर्ने अवस्था थियो भने अहिले ठूलो डेटा प्याक सस्तोमा किनेर लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ । यसले डेटा ट्राफिक बढाए पनि प्रतियुनिट डेटाबाट आउने आम्दानी भने घटाउने गरेको उनीहरुको तर्क छ ।  डेटा प्रयोग बढेपछि नेटवर्कमा ट्राफिक बढ्छ । ट्राफिक बढेपछि थप स्पेक्ट्रम, नयाँ साइट, टावरको क्षमता वृद्धि, फाइबर ब्याकहोल, ट्रान्समिसन उपकरण, डेटा सेन्टर, पावर सिस्टम र मर्मतसम्भारमा थप लगानी आवश्यक पर्छ । तर, ग्राहकले तिर्ने डेटा शुल्क सोही अनुपातमा नबढ्दा आम्दानीको वृद्धि र नेटवर्क सञ्चालनको लागतबीच दूरी बढ्दै जाने गरेको एनसेलका एक प्रतिनिधिले बताए ।  ‘डेटा बढ्नु टेलिकम कम्पनीका लागि अवसर पनि हो र लागतको दबाब पनि हो । एकै पटक ठूलो मात्रामा प्रविधिको विकास र विस्तारमा लगानी बढाउँदा समग्र आम्दानी घट्न जान्छ,’ उनले भने ।  दूरसञ्चार बजारको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा ‘ग्राहक’ र ‘सक्रिय ग्राहक’ बीचको फरक पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा एउटै व्यक्तिले दुई वा तीनवटा सिम प्रयोग गर्ने अभ्यास छ । कार्यालय, परिवार वा विभिन्न डेटा प्याकका लागि अलग-अलग सिम राख्ने अभ्यासले प्रयोगकर्ताको संख्या वास्तविक व्यक्तिको संख्याभन्दा धेरै हुन गभएको कम्पनीहरुको विश्लेषण छ ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि जीएसएम/आईएमटीमा एचएलआर र भीएलआर अर्थात् दर्ता भएका र सक्रिय प्रयोगकर्ताको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक राख्दै आएको छ । त्यसैले ‘मोबाइल सब्स्क्रिप्सन धेरै भयो’ भन्नु र ‘प्रत्येक ग्राहकले कम्पनीलाई पर्याप्त रेभेन्यु दिइरहेको छ’ भन्नु फरक विषय भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।  उनका अनुसार कति सिम बिक्री भयो भन्नेभन्दा पनि कति सक्रिय ग्राहक छन्, उनीहरूले कति डेटा प्रयोग गर्छन्, कति पैसा तिर्छन् र कम्पनीले प्रत्येक ग्राहकबाट कति एआरपीयू कमाउँछ भन्ने रहेको उनको बुझाइ छ ।  उनका अनुसार पछिल्लो समय भ्वाइस सेवाको ट्राफिक डेटामा रुपान्तर भइरहेकोले पनि दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानी घट्न गएको हो । ‘कम्पनीहरुको आम्दानी भ्वाइस सेवाबाट भन्दा इन्टरनेट सेवाबाट वृद्धि हुँदै गएको छ, प्रविधिमा आएको परिवर्तन र ओटीटी प्लेटफर्मको विस्तारले पनि दूरसञ्चार कम्पनीहरुको आम्दानी घट्न गएको हो,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधिमा बढ्दै गइरहेको लगानी प्रतिस्पर्धा लगायत अन्य चुनातीको कारणले पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी घट्दै गइरहेको हो ।’ नेपालको मोबाइल नेटवर्क पनि अहिले एउटा प्रविधिबाट अर्को प्रविधिमा रुपान्तरणको चरणमा छ । थ्रीजी विस्तारै हट्दै गएको छ र फोरजीलाई मुख्य मोबाइल ब्रोडब्यान्ड नेटवर्कका रूपमा अगाडि बढाइएको छ । एनसेलले पनि थ्रीजी बन्द गर्दै भ्वाइसलाई फोरजीमा रहेको भीओएलटीईमार्फत सञ्चालन गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ । कम्पनीका अनुसार थ्रीजीभन्दा फोरजी बढी प्रभावकारी भएकाले थ्रीजी बन्द गर्दा उपलब्ध स्रोतलाई फोरजी क्षमता विस्तार तथा भविष्यमा फाइभजीतर्फ लैजान सकिन्छ । तर, फाइभजी आफैंमा अर्को चुनौती हो । फाईभजी ल्याउन प्रविधि मात्रै पर्याप्त हुँदैन । पर्याप्त स्पेक्ट्रम, नेटवर्क क्यापेक्स, फाइबर ब्याकहोल, नयाँ उपकरण, फाईभजी सपोर्ट गर्ने डिभाइस, प्रयोगकर्ताको माग र नयाँ आम्दानी मोडल आवश्यक हुन्छ । आम्दानीमा दबाब परिरहेका कम्पनीका लागि पुरानो नेटवर्कलाई गुणस्तरीय राख्दै नयाँ प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नु वित्तीय हिसाबले कठिन हुन्छ । एनसेलले नेपालमा फाईभजीसहित भविष्यका प्रविधि विस्तार गर्न घट्दो आम्दनी र बढ्दो लगानीको आवश्यकता चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै आएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने फाईभजीका लागि नीतिगत तयारी अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान-नेपाल्स रोड टु फाइभजी’ र एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३ को मस्यौदामाथि परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  सरकारका लागि ‘दुहुनो गाई’ सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरुबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ राजस्व असुल गर्दै आएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अर्थात् आरटीडीएफमा बुझाउनुपर्छ । कम्पनीको आम्दानी घट्दै जाँदा र बढ्दो लागत र शुल्कको भारले नाफामा दबाब बढ्दै गएको कम्पनीहरुको गुनासो छ ।  प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट ४ प्रतिशत रोयल्टीबापत ३ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख ९१ हजार ८७७ सरकारको राजस्व खातामा दाखिला भएको थियो । ग्रामिण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ)  मा २ प्रतिशतबापत २ अर्ब ३२ करोड ४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको थियो ।  २०८१÷८२ मा फ्रिक्वेनसी शुल्कबाट मात्रै नेपाल सरकारको राजस्व खातामा ४ अर्ब ९५ करोड ८० लाख ५७ हजार दाखिला भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  नेपाल टेलिकमले मात्रै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको ढुकुटीमा विभिन्न कर तथा शुल्कमार्फत १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको जनाएको छ । यस्तै, एनसेलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ३ अर्ब बढी कर तथा शुल्क तिरेको बताएको छ ।  कम्पनीका अनुसार अहिले एनसेलका ग्राहक संख्या १ करोड ४० लाखभन्दा बढी पुगेको छ । कम्पनीका अनुसार अहिले उसको फोरजी नेटवर्कले नेपालको करिब ९५ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटेको छ । कम्पनीका अनुसार एनसेलका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गतिविधिबाट करिब १ लाख मानिसको रोजगारीमा सहयोग पुगेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वातावरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको कम्पनीको दाबी छ । दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कर तथा शुल्कमा जाने अवस्था रहेको कम्पनीहरुको भनाइ छ । कुनै समय नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान करिब ५ प्रतिशत थियो । अहिले यो घटेर करिब २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । टेलिकम कम्पनीले अब मोबाइल बजारमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छैन । घरमा फाइबर इन्टरनेट पुगेपछि धेरै ग्राहकले मोबाइल डेटा प्रयोगको ठूलो हिस्सा वाइफाइमा सार्छन् । नेपालमा एफटीटीएच, केबल, फाइबर र अन्य फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार हुँदै जाँदा मोबाइल डेटा बजारको प्रतिस्पर्धा आईएसपीसँग समेत जोडिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको विस्तार उल्लेख्य छ । २०८० वैशाखमा मात्रै केबल तथा एफटीटीएचतर्फ १ करोडभन्दा बढी सब्स्क्रिप्सन र मोबाइल ब्रोडब्यान्डतर्फ करिब २ करोड सब्स्क्रिप्सन देखिएको थियो ।  अहिले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको छ । विगतमा व्यावसायिक मोडलमा ग्राहक बढेपछि सिम बिक्री बढ्थ्यो, भ्वाइस कल बढ्थ्यो, एसएमएस बढ्थ्यो र आम्दानी पनि बढ्थ्यो । अहिले ग्राहक र डेटा प्रयोग बढे पनि भ्वाइस आम्दानी घटेको छ, डेटा प्याकको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा छ, ओटीटीले परम्परागत टेलिकम सेवाको ठाउँ लिएको छ र नेटवर्कमा थप लगानीको आवश्यकता बढिरहेको छ । त्यसैले पुरानो मोडलबाट नयाँ आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्ने दबाब कम्पनीहरूमाथि छ । 

जब एउटा ३० वर्षीय युवाको मोबाइलमा भएको संवाद सार्वजनिक हुन्छ । त्यसपछि देशको राजनीति, व्यवसाय, प्रहरीको हेडक्वाटर र अदालतदेखि सरकारसम्म सबै निकाय रंगित बन्छन् । सबै विवादमा तानिन्छन् । एक पटक फेरि सबैको मुखमा एउटै प्रश्न सुनिन्छ, आखिर यो देश कसले चलाएको छ ? एउटै प्रकरणले न्यायालय, प्रहरी, सरकार र राजनीतिक दललाई एकैपटक तरंगित तरंगित पार्ने पात्र हुन् इनम सापकोटा । इनमको पहुँच कहाँसम्म थियो ? र, एउटा व्यक्तिको सम्पर्कले राज्यका शक्तिशाली निकायलाई किन यति धेरै बदनामी बनायो ? यो प्रकरण बुझ्न यसको सुरुवाततिर फर्किनुपर्छ ।  इनम सापकोटा असोज ११ गते पक्राउ परे । उनी व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए । पक्राउपछि उनको मोबाइल सम्पर्क र विभिन्न व्यक्तिसँगको सम्बन्धबारे विवरण सार्वजनिक हुन थाले । ती विवरणमा न्यायालय र प्रहरीका उच्च पदाधिकारीदेखि व्यवसायी र राजनीतिक वृत्तका व्यक्तिसम्मको नाम जोडियो । सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम लिएर न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्क गर्ने गरेको आरोपसमेत सार्वजनिक भयो ।  कसैसँग फोनमा कुरा हुनु वा भेटघाट हुनु आफैँमा अपराध होइन । तर, त्यो सम्पर्क किन भयो ? के का लागि भयो ? र, कहाँ भयो ? त्यसबाट कुनै अनुचित लाभ लिने प्रयास भयो कि भएन ? र, राज्यका निर्णयमा प्रभाव पारियो कि पारिएन ?  इनम सापकोटा प्रकरणले अहिले यस्तै उग्र रुप लिएको छ ।  जब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भयो, सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरुप्रपति विश्वास र भरोसा डगमगाएको छ । अदालत ठूलो प्रश्नको घेरामा उभिएको छ ।  न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटासँग अन्तिम पटक हिमालयन होटलमा कुराकानी भएको सगौरव स्वीकार गरेका छन् । त्यसअघि कति वटा मिटिङ गरे त्यो भने उनले खुलाएका छैनन् । विवाद न्यायाधीश फुयाँलमा मात्रै सीमित छैन । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासँग जोडिएका भनिएका आर्थिक कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको सर्वोच्च नेतृत्व नै प्रश्नको घेरामा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने इनम सापकोटासँग आफ्नो कुनै चिनजान, सम्पर्क, भेटघाट वा आर्थिक कारोबार नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि यो विषयमा निष्पक्ष छानबिन र न्यायिक सुधारको माग गरेका छन् ।  यसले विवाद अब कुनै एक न्यायाधीशको बचाउ वा आरोपमा मात्रै सीमित छैन । यो न्यायालयको जवाफदेहिता, संस्थागत विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता, निर्भिकता र निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।  यही प्रकरणमा केही पत्रकार पनि पक्राउ परे । शुक्रबार नेपाल प्रहरी विभिन्न सञ्चार माध्यमको समाचार कक्षमा पुगेर बुट बजार््यो । आफ्नो संगठनविरुद्ध झुटा अफवाह फैलाइएको र त्यसलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिएको तर्क गर्दै पत्रकारलाई पक्राउ गरेको तर्क गरेको छ ।  तर, यसमा प्रश्न अझै बाँकी छ । पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन र सञ्चारमाध्यममा प्रहरी पठाउन कसले निर्देशन दिएको थियो ? समाचार प्रकाशनलाई अनुसन्धानको विषय बनाउने निर्णय कसरी भयो ? यसको जवाफ कसले दिने ?  न्यायालयको विवाद र पत्रकार पक्राउको घटनाले राजनीतिक वृत्तलाई पनि तानेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शनिबार सचिवालय बैठक बोलाएर  विवादमा परेका न्यायाधीशबारे संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढ्न संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । आवश्यक परे महाभियोगसहितका विकल्पबारे प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छ ।  यो प्रकरणमा तीनवटा विषयको निष्पक्ष छानबिन हुन आवश्यक छ ।  पहिलो, इनम सापकोटाको सम्पर्क सञ्जाल र त्यसबाट कुनै अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास भएको थियो कि थिएन ? दोस्रो, सार्वजनिक भएका संवाद र आर्थिक कारोबारका विवरणको आधिकारिक पुष्टि के हो ? तेस्रो, समाचार प्रकाशनका कारण सञ्चारमाध्यममा प्रहरी प्रवेश र पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने ?  पद र पहुँचका आधारमा कसैले उन्मुक्ति पनि पाउनु हुँदैन । सार्वजनिक भएका विवरण गलत हुन् भने तथ्यसहित खण्डन हुनुपर्छ । सही हुन् भने संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।  इनम सापकोटा प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- राज्यका शक्तिशाली संस्थाहरू नियम र विधिबाट चलिरहेका छन् कि व्यक्तिको पहुँच र प्रभावबाट ? किनकि, यो विवाद इनम सापकोटाको मात्रै होइन । यो न्यायालयप्रतिको भरोसा, प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यका संस्थाहरूको निष्पक्षतासँग जोडिएको प्रश्न हो ।  

काठमाडौं । नेपालमा ठूलो भूकम्प गए उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन विदेशी लगानीकर्ताको पुँजी परिचालन गर्न सकिने वित्तीय उपकरण विकासको प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘क्याटास्ट्रोफ बन्ड’ अर्थात् विपद् बन्डको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको हो ।  नेपाल र विश्व बैंकले बिहीबार यस्तो बन्ड विकासको सम्भावना खोज्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । विश्व बैंकले पनि सम्झौतामार्फत नेपालमा ठूलो भूकम्प आए तत्काल वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने संयन्त्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाएको छ । सम्झौताअनुसार विश्व बैंक समूहको ट्रेजरी विभागले नेपाल सरकार र वित्तीय बजारका सहभागीहरूसँग मिलेर प्रस्तावित बन्डको सम्भाव्यता तथा त्यसको वित्तीय संरचनाबारे अध्ययन गर्नेछ । अध्ययनबाट बन्ड जारी गर्न सकिने अवस्था, त्यसको स्वरूप र कार्यान्वयनका सम्भावित विकल्प पहिचान गरिनेछ । बिहीबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंक समूहका उपाध्यक्ष जर्ज फमिलियरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौता बन्ड जारी भइसकेको घोषणा भने होइन । नेपालले यस्तो वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने, कति रकम जुटाउन सकिने र विपद्को अवस्थामा कुन आधारमा रकम उपलब्ध हुने भन्ने विषय अध्ययनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ । अर्थमन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका उपसचिव दोविन्द्र प्रसाद शर्माले विश्व बैंकसँग विपद् बण्डको सम्झौता गरेर एउटा प्रस्थान बिन्दुको सुरुवात भएको बताए ।  ‘विश्व बैंकसँग अहिले सम्झौता भएको हो । अब निरन्तर काम गर्दा पनि यो प्रक्रिया टुंगिन र उपलब्धि हासिल हुन करिब छ महिना लाग्न सक्छ । यो एक प्रकारको बीमा पोलिसीजस्तै हो, जसका लागि नेपालले वार्षिक प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अवधि तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको हुन सक्छ,’ उनले भने ।  यो विपद् वित्तपोषणको एउटा माध्यम हो । कस्तो प्रकृतिको र कति तीव्रताको भूकम्पलाई बन्डले समेट्ने भन्ने विषय अध्ययनपछि तय हुन्छ । सोही आधारमा जोखिम मूल्यांकन गरी तिर्नुपर्ने प्रिमियम पनि निर्धारण गरिन्छ । यसमा नेपालले विदेशी लगानीकर्ताबाट विपद् जोखिम सुरक्षण खरिद गर्ने उनको भनाइछ ।  उनका अनुसार बन्डको डिजाइन, संरचना निर्माण, जारी गर्ने प्रक्रिया तथा प्रभाव मूल्यांकनमा विश्व बैंकले सहयोग गर्नेछ ।  पहिले नै स्रोत सुनिश्चित  नेपालमा ठूलो भूकम्प आउँदा जनधनको क्षतिसँगै सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा उद्धार, राहत, अस्थायी आवास र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम तत्काल आवश्यक पर्छ । तर, विपद्पछिको आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रक्रिया सहज हुँदैन । सरकारी बजेटबाट रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, दातृ निकायको सहयोग पर्खनुपर्ने वा थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । स्रोत जुटाउन ढिलाइ हुँदा प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसमेत प्रभावित हुन सक्छ । विपद् बन्डको अवधारणा यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने वित्तीय उपायमध्ये एक हो । विपद् आउनुअघि नै जोखिम र भुक्तानीका सर्त निर्धारण गरी लगानीकर्ताबाट पुँजी जुटाइन्छ । सम्झौतामा तोकिएका विपद्सम्बन्धी सर्त पूरा भएपछि प्रभावित देशले पूर्वनिर्धारित व्यवस्थाअनुसार रकम प्राप्त गर्न सक्छ । यसले भूकम्पपछि मात्रै आर्थिक सहायता खोज्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न र सरकारलाई आकस्मिक खर्च व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छ । के हो विपद् बन्ड ? क्याटास्ट्रोफ बन्ड अर्थात् विपद् बन्ड प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुने आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने वित्तीय उपकरण हो । यसमा लगानीकर्ताले बन्ड खरिद गरेर पुँजी उपलब्ध गराउँछन् । सामान्य अवस्थामा उनीहरूले सम्झौताअनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्छन् ।  तर, बन्डमा तोकिएको विपद् जोखिम वास्तविक रूपमा उत्पन्न भएमा लगानीको केही वा सबै रकम प्रभावित देशलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, नेपालले ठूलो भूकम्पको जोखिमका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट निश्चित रकमको विपद् बन्ड जारी गरेको अवस्थामा सम्झौतामा तोकिएका सर्त पूरा भएमा त्यसबाट प्राप्त रकम उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।  यसरी उपलब्ध हुने रकम सामान्य ऋणजस्तो अनिवार्य रूपमा पूर्ण रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने संरचनामा नहुन सक्छ । यसको वास्तविक व्यवस्था भने बन्डको सर्त र संरचनामा निर्भर हुन्छ । शर्माका अनुसार यस्तो बन्डमा भूकम्पको तीव्रता, भूकम्पको केन्द्र, अनुमानित आर्थिक क्षति वा अन्य पूर्वनिर्धारित सूचकलाई भुक्तानीको आधार बनाउन सकिन्छ । कुन आधार अपनाउने भन्ने विषय अध्ययनका क्रममा तय हुन सक्छ । सरकारी बजेट र वैदेशिक सहायतामाथिको दबाब कम ठूलो भूकम्पपछि सरकारले नियमित विकास कार्यक्रमबाट रकम कटौती गरेर पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र अन्य विकास आयोजनाको बजेटमा दबाब सिर्जना गर्छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि थप ऋण लिनुपरे सार्वजनिक ऋणको भारसमेत बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा विपद् बन्डले सरकारी बजेटबाहिरबाट जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्रोत जुटाउने विकल्प दिन सक्छ । यसले विपद् आएपछि विकास खर्च कटौती गर्नुपर्ने वा तत्काल थप वित्तीय स्रोत खोज्नुपर्ने दबाब कम गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । तर, यो निःशुल्क रकम प्राप्त गर्ने उपाय होइन । बन्ड जारी गर्न लाग्ने लागत, लगानीकर्ताले माग गर्ने प्रतिफल, जोखिमको मूल्यांकन र भुक्तानीका सर्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । विपद् बन्डको लागत परम्परागत वित्तीय विकल्पभन्दा कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । जोखिम व्यवस्थापनमा प्रभावकारी  नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील मुलुक हो । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी विपद्पछिको आर्थिक स्रोत कसरी तत्काल उपलब्ध गराउने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ ।  विपद् बन्डको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढ्नुले नेपालले प्राकृतिक विपद्को आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा आधारित विकल्प खोज्न थालेको उनको भनाइ छ । तर, यसको सफलता बन्डको आकार, लागत, भुक्तानीका सर्त, जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन र सरकारी वित्तीय क्षमतासँगको तालमेलमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।  सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको भूकम्प गएपछि रकम उपलब्ध हुने सुनिश्चितता हो । भुक्तानीका सर्त अत्यन्त कडा भए वा वास्तविक क्षति र बन्डको भुक्तानी सूचकबीच मेल नखाएमा ठूलो क्षति हुँदा पनि अपेक्षित रकम प्राप्त नहुन सक्छ । त्यसैले बन्डको संरचना तयार गर्दा जोखिमको सही मूल्यांकन र पारदर्शी सर्त आवश्यक हुन्छ । विश्व बैंकसँगको सम्झौताले तत्काल बन्ड जारी गर्ने निर्णय गरेको छैन । बरु, यस्तो वित्तीय उपकरण नेपालका लागि कति व्यवहारिक र लाभदायक हुन सक्छ भन्ने अध्ययनको बाटो खोलेको छ । अध्ययनबाट उपयुक्त संरचना पहिचान भएमा नेपालले भविष्यमा ठूलो भूकम्पबाट उत्पन्न हुने आर्थिक संकट सामना गर्न थप वित्तीय विकल्प प्राप्त गर्न सक्छ । विपद् आउनुअघि नै आर्थिक तयारी गर्ने यो प्रयास सफल भएमा नेपालका लागि भूकम्प जोखिम व्यवस्थापनमा परम्परागत सरकारी बजेट, बीमा र विकास साझेदारको सहायतासँगै अर्को वित्तीय विकल्प थपिन सक्छ ।

काठमाडौं । बजेटमा वेथिति भएको आरोप लगाउँदै पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्काएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकारको बजेट पनि विवादमुक्त हुन सकेन । अघिल्लो सरकारको बजेटलाई राजनीतिक संकटको मुख्य कारण बनाएको सत्ता गठबन्धन अहिले आफ्नै बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । योजना छनोटमा बिचौलियाको प्रभाव, पहुँचका आधारमा रकम विनियोजन र कमिसनको आशंकासहितका आरोप सत्तारूढ दलकै सांसदबाट उठेपछि सरकारले बजेट पारित गराउन संसदीय छानबिन र पूरक बजेटको सहारा लिनुपरेको छ । असार १ गते तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसक्दा करिब तीन महिना बजेटविहीनताको अवस्था झेलेको प्रदेशले असोज २५ गते नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि आएको बजेटले पनि राजनीतिक विवाद साम्य पार्न सकेन । बरु बजेटमाथिको असन्तुष्टि यति चुलियो कि छलफलका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकसमेत सार्नुपर्‍यो । सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बजेटको पक्षमा मतदान नगर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार दबाबमा परेको थियो । अन्ततः बजेटका कमजोरी छानबिन गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि पूरक बजेट ल्याउने सहमतिपछि मंगलबार प्रदेशसभाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख रुपैयाँको बजेट पारित भए पनि त्यसको औचित्य, योजना छनोटको आधार र रकम विनियोजनको पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्न भने यथावत् छन् । प्रदेशसभाले बजेट पारित गरेसँगै विवादको एउटा चरण टुंगिएको छ । तर, अब सरकारसामु बजेटमाथि उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्ने, विवादित योजनाको औचित्य पुष्टि गर्ने र विकासका प्राथमिकताअनुसार स्रोत परिचालन गर्ने चुनौती थपिएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र बजेट पारित गर्ने सहमति जुटे पनि प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेभित्र असन्तुष्टि कायमै छ । बजेटप्रति असहमति जनाउँदै एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर थापाले राजीनामा दिएपछि विवादले थप राजनीतिक मोड लिएको छ । अघिल्लो सरकार ढाल्ने मुद्दा, नयाँ सरकारकै लागि चुनौती सुदूरपश्चिममा बजेट विवादको जरो चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै देखिएको थियो । असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, बजेट विनियोजनमा बेथिति भएको भन्दै तत्कालीन सत्ता साझेदार एमालेले असन्तुष्टि जनायो । खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत दर्ता भएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद चर्कियो र मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरे । त्यसपछि प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फेरियो । एमालेको समर्थनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बने । अघिल्लो बजेटमा देखिएका भनिएका कमजोरी सच्याउने, आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतासहित नयाँ सरकार गठन भएको थियो । नयाँ सरकारले ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माण, आयोजना छनोट र सुशासनका विषयमा दिशानिर्देश गर्न विज्ञ टोलीमार्फत ९९ बुँदे मार्गनिर्देशनसमेत पठाइयो । तर, सरकार परिवर्तनको आधार बनेको बजेट सुधारको मुद्दा नयाँ सरकारकै बजेटमा दोहोरिएपछि सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ । सत्तारूढ सांसदहरूको आरोप छ कि ठूला र परिणाममुखी आयोजनालाई पर्याप्त रकम नदिई साना तथा टुक्रे योजनामा स्रोत छरिएको छ । आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा आयोजना छनोट गरिएको र बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता नअपनाइएको उनीहरूको भनाइ छ । बजेट निर्माणमा मुख्यमन्त्री भट्ट, आर्थिक मामिलामन्त्री मल्ल र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र हमालले एकलौटी गरेको आरोपसमेत उठेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट, आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्ल र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र हमाल । यद्यपि, बजेट निर्माणमा अनियमितता, बिचौलियाको प्रभाव वा कमिसनको खेल भएको भन्ने आरोप संसदीय छानबिनबाट पुष्टि हुन बाँकी छ । आरोपलाई तथ्यका रूपमा स्थापित गर्न योजना छनोटको आधार, बजेट विनियोजनको विवरण र निर्णय प्रक्रियाको परीक्षण आवश्यक छ । अघिल्लो सरकारको बजेटमा बेथिति भएको आरोप लगाएर राजनीतिक परिवर्तन गरेको नयाँ सरकारका लागि अहिले आफ्नै बजेटमाथि उठेका प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ दिनु अनिवार्य बनेको छ । सरकारको परीक्षा बजेट पारित गराउनुमै सीमित छैन, आफूले अघि सारेको सुशासनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखाउन सक्नुमा पनि छ । सात सदस्यीय समितिले बजेटका कमजोरी खोज्ने प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भए पनि त्यसमा उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरिने भएको छ । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सात सदस्यीय समिति गठन गरी बजेटको अध्ययन गरिने र समितिले कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिएका छन् । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख भण्डारीले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याइने बताएका थिए । बजेटमा देखिएका भनिएका बेथिति छानबिन गर्ने र आवश्यक सुधार गर्ने सहमति भएपछि मात्रै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका सांसदहरू बजेट पारित गर्न तयार भएका थिए । बजेट पारित गर्नुअघि बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले बजेट पारित गर्ने र त्यसमा देखिएका कमजोरी पूरक बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेकपाभित्रको असन्तुष्टि मत्थर पार्न कात्तिक १५ गतेभित्रै पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको बताइएको छ । तर, प्रदेशसभामा सभामुखले छानबिन प्रतिवेदनका लागि कात्तिक २० गतेसम्मको समयसीमा घोषणा गरेका छन् । यसले पूरक बजेट ल्याउने समय र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने समयबीच अन्तर देखिएको छ । समितिको निष्कर्ष आउनुअघि नै पूरक बजेट ल्याइन्छ वा प्रतिवेदनपछि मात्र बजेट संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ । समितिले बजेट निर्माणको प्रक्रिया, योजना छनोटका आधार, विनियोजनको औचित्य र स्रोतको उपयोगबारे अध्ययन गर्नुपर्ने अपेक्षा छ । तर, समितिको गठन मात्रले विवाद समाधान हुने छैन । छानबिन निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन, आरोप लागेका विषयमा तथ्यगत निष्कर्ष आउँछ कि आउँदैन र प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुराले नै यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ । एमालेभित्र असन्तुष्टि, सांसद थापाको राजीनामा नेकपाभित्र बजेट पारित गर्ने सहमति जुटे पनि प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेभित्र असन्तुष्टि मत्थर भएको छैन । बजेटको योजना छनोट र रकम विनियोजनप्रति असहमति जनाउँदै एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वभूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले मंगलबार प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन् । थापाले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । उनको राजीनामा औपचारिक रूपमा स्वीकृत भइसकेको छैन । राजीनामा फिर्ता गराउन एमालेका नेता, प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको बताइएको छ । बजेट पारित गर्न सहमत भएको सत्ता गठबन्धनभित्रै सांसदले राजीनामा दिनुले असन्तुष्टि सामान्य प्रक्रियागत असहमतिमा मात्र सीमित नरहेको संकेत गर्छ । एकातिर पूरक बजेटमार्फत कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता छ भने अर्कोतिर बजेटप्रति असहमति जनाउँदै जनप्रतिनिधिले पद नै त्याग्ने निर्णय गरेका छन् । प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले पनि बजेट कार्यान्वयन, योजना छनोट र स्रोतको सदुपयोगमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘बजेट कसको खल्तीमा कति गयो भन्ने आधारमा हेर्नु हुँदैन । स्रोतको सदुपयोग कसरी भयो भन्ने मुख्य कुरा हो,’ रावलले भनेका थिए । उनले बजेट पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र विगतदेखि देखिँदै आएको बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सीमित स्रोतसाधन र विकासका धेरै आवश्यकता रहेको प्रदेशमा बजेटलाई आय-व्ययको विवरणमा मात्र सीमित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । रावलले गरिब किसान, दलित र जनजातिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । लक्षित वर्गका आवश्यकता सम्बोधन हुन नसके सरकारले घोषणा गरेका उद्देश्य पूरा नहुने उनको तर्क थियो । एमालेबाटै आर्थिक मामिलामन्त्री मल्ल, सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोषकुमारी शर्मा थापा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दमन भण्डारी र आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री जानकी ऐर बम सरकारमा सहभागी छन् । सरकारमै रहेको दलका सांसदहरू बजेटप्रति असन्तुष्ट देखिनुले विवाद विपक्षीको आलोचनामा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट हुन्छ । मन्त्रीकै स्वीकारोक्ति : सोचेजस्तो बजेट बनेन बजेटको बचाउ गर्नुपर्ने र त्यसमा देखिएका भनिएका कमजोरी सच्याउनुपर्ने दोहोरो दबाबमा रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बजेटमा त्रुटि देखिए सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । बजेटका सबै कमजोरीको जिम्मेवारी आफूलाई मात्रै थोपर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले जहाँ गल्ती छ, त्यहाँ सुधार गर्न सकिने बताएका हुन् । बजेट निर्माणका क्रममा विभिन्न पक्षबाट दबाब र सुझाव आएको उल्लेख गर्दै मल्लले आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट बन्न नसकेको संकेत गरेका छन् । मन्त्रीको यो भनाइले बजेट निर्माणमा राजनीतिक दबाब र विभिन्न पक्षका अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न कठिन भएको विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ । तर, दबाब आएको स्वीकारोक्तिले मात्र बजेटमा अनियमितता भएको प्रमाणित गर्दैन । कुन योजना कसको सिफारिसमा छनोट भयो, त्यसको औचित्य के थियो र विनियोजित रकमले कस्तो प्रतिफल दिन्छ भन्ने विषय छानबिनको मुख्य आधार बन्नुपर्छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा कमजोरी रहेको भए त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने र सुधारका उपाय पहिचान गर्ने दायित्व सरकार तथा संसदीय समितिको हो । आरोपको खण्डन वा स्वीकारोक्तिभन्दा पनि तथ्यमा आधारित छानबिन र त्यसको निष्कर्ष कार्यान्वयनले बजेटप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहले मागे मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा बजेट विवादमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले वर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लको राजीनामा माग गरेका छन् । बजेटमा विकासका प्राथमिकताभन्दा मठमन्दिर निर्माणमा बढी जोड दिइएको भन्दै उनले नैतिकताका आधारमा दुवै जनाले पद छाड्नुपर्ने बताएका छन् । बजेटमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिनका लागि जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले पद त्याग्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले काँक्रोको बियाँ निधारमा लाग्नेबित्तिकै काँक्रो खाएको भन्ने हुँदैन भन्नुभयो । काँक्रो कसले खायो भन्ने बुझ्न बियाँ कसको निधारमा लागेको छ भन्नेतर्फ प्रश्न इङ्गित हुन्छ । कसले खाएको भन्ने बुझ्न छानबिन गर्नुपर्छ,’ शाहले भने । उनले छानबिन निष्पक्ष बनाउन मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पद छाड्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । शाहले प्रदेशलाई लामो समय बजेटविहीनताको अवस्थामा पुर्‍याउन नहुने बताउँदै सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण बजेट विवादित बनेको आरोपसमेत लगाएका छन् । शाहको माग राजनीतिक प्रतिपक्षको धारणा हो । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषय राजनीतिक तथा संस्थागत निर्णयसँग जोडिएको छ । तर, बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपको निरूपण भने राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपबाट होइन, प्रमाणमा आधारित छानबिनबाट हुनुपर्ने देखिन्छ । कमल बहादुर शाह ।  ३७ अर्ब ७० करोडको बजेटमा कहाँबाट जुट्छ स्रोत ?  विवादबीच पारित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको आकार ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ । सरकारले यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रस्तुत गरेको बजेटकै बराबर आकारमा नयाँ बजेट ल्याएको हो । बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ जुटाउने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा छ । त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट बचत हुने रकमबाट ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ जुटाउने अनुमान गरिएको छ । संघीय सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशको विकास आवश्यकता ठूलो भए पनि उपलब्ध स्रोत सीमित छन् । यस्तो अवस्थामा बजेटको प्रभावकारिता त्यसको आकारले मात्र निर्धारण गर्दैन । अनुमान गरिएका स्रोत वास्तवमै प्राप्त हुन्छन् कि हुँदैनन्, खर्चको प्राथमिकता सही छ कि छैन र विनियोजित रकमबाट नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आन्तरिक राजस्वको सीमित आधार र संघीय अनुदानमा रहेको निर्भरताबीच प्रदेश सरकारले स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने चुनौती छ । साना तथा टुक्रे योजनामा रकम छर्नेभन्दा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तथा किसान र विपन्न समुदायका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट पारित भयो, अब विश्वासको परीक्षा सुदूरपश्चिमको बजेट विवाद अब प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गराउने चरणबाट संसदीय छानबिन, पूरक बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । बजेट पारित हुनु तत्कालका लागि बजेट शून्यताको अन्त्य हो, तर त्यसले योजना छनोट र रकम विनियोजनसम्बन्धी विवाद स्वतः समाधान गर्दैन । अब सात सदस्यीय संसदीय समितिले कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ, विवादित भनिएका योजनाको पुनरवलोकन हुन्छ कि हुँदैन, पूरक बजेटमा स्रोतको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरिन्छ र असन्तुष्ट सत्ता साझेदारलाई सरकारले कसरी विश्वासमा लिन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेका छन् । असार १ गते प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेशले लामो समय बजेटविहीनताको सामना गर्नुपर्‍यो । नयाँ सरकार गठनपछि आएको बजेट पनि विवादमा परेपछि विकास खर्च, आयोजना कार्यान्वयन र सुशासनमाथि थप प्रश्न उठेका छन् । बजेट निर्माणमा विगतमा उठेका प्रश्न दोहोरिन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता अब व्यवहारमै देखिनुपर्नेछ । बजेटमा बिचौलियाको प्रभाव परेको, पहुँचका आधारमा योजना बाँडिएको वा कमिसनको खेल भएको भन्ने आरोपको अन्तिम निष्कर्ष छानबिनबाटै आउनुपर्छ । तर, यी आरोपले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक स्रोतको न्यायोचित वितरण कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेशको बजेट सफल भयो कि भएन भन्ने मूल्याङ्कन त्यसको आकार वा प्रदेशसभाबाट पारित भएको तथ्यका आधारमा मात्र हुनेछैन । विनियोजित रकम समयमै खर्च भयो कि भएन, आयोजना आवश्यकताका आधारमा छनोट भए कि भएनन्, विकासको प्रतिफल कति प्राप्त भयो र किसान, विपन्न समुदाय तथा आम नागरिकले कति लाभ पाए भन्ने आधारमा त्यसको परीक्षण हुनेछ ।

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालमा उद्धार र राहत अभियान तीव्र भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोगको हात बढाएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतदेखि बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), अमेरिका, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र जापानसम्मका देशले आर्थिक सहायता, राहत सामग्री, उद्धार विशेषज्ञ तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन थालेका छन् । भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याएको छ । अहिलेसम्म ९०३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने ४२ सय जना सम्पर्कविहीन छन् ।  बाढीले घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पु¥याउनुका साथै ठूलो संख्यामा मानिसलाई प्रभावित बनाएको छ । विशेषगरी रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका कामदारको उद्धार अहिले पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यही संकटका बीच अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा भने फराकिलो हुँदै गएको छ । कतिपय देशले नगद सहायता घोषणा गरेका छन् भने कतिपयले तत्काल आवश्यक खाद्यान्न, औषधि, अस्थायी आवास, उद्धार उपकरण र दक्ष जनशक्ति नेपाल पठाएका छन् । चीनको सन्देश- ‘नेपाल एक्लै छैन’ नेपालमा आएको विपत्तिप्रति चीनले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै कठिन घडीमा नेपालसँगै रहेको सन्देश दिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली छियाङले बाढीमा ज्यान गुमाएका नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै नेपाल र नेपाली जनताको दुःखमा चीन साथमा रहेको सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा चिनियाँ सरकारको सहयोग हस्तान्तरण गर्न आइतबार अर्थ मन्त्रालय पुगेका नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री लीको सन्देश अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुनाएका हुन् । राजदूत झाङका अनुसार चिनियाँ नेतृत्वले प्राकृतिक विपत्तिमा नेपाली नागरिकको ज्यान गएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । चीनले उद्धार, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल सहायता उपलब्ध गराउनुका साथै आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ । चीनबाट ३० करोड बढी सहयोग  चीन सरकारले नेपाललाई करिब २० लाख अमेरिकी डलर, अर्थात् झन्डै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आपत्कालीन नगद सहयोग उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी, चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीले थप २ लाख अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ । यसरी चीन सरकार र चिनियाँ रेडक्रसबाट मात्रै नेपालले २२ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नगद सहायता प्राप्त गरेको छ । सहयोग हस्तान्तरण गर्दै राजदूत झाङले हिमालय क्षेत्रमा आएको ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना नेपाल र चीनले सहकार्यबाट गर्ने बताए । चीनको सहयोग नगदमा मात्र सीमित छैन । तत्काल आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीसहित दुईवटा चिनियाँ जहाज काठमाडौं आइपुगेका छन् ।  राजदूत झाङका अनुसार ती जहाजबाट करिब ५० टन राहत सामग्री नेपाल ल्याइएको छ । सामग्रीमा टेन्ट, कम्बल, स्लीपिङ ब्याग, मेडिकल किट, बिस्कुट तथा अन्य आवश्यक वस्तु छन् । चीनले आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार थप राहत सामग्री र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका व्यक्तिको खोज तथा उद्धारका लागि चीनले दक्ष उद्धार टोली र उपकरणसमेत नेपाल पठाएको छ । चिनियाँ हेलिकप्टरसहितको दक्ष जनशक्ति नेपाल आइसकेको छ भने थप उद्धार प्राविधिकसमेत नेपाल आइपुगेका छन् । गहिरा सुरुङमा पानी, माटो र गेग्रान भरिएका कारण उद्धार जोखिमपूर्ण बनेको अवस्थामा विदेशी विशेषज्ञको प्राविधिक सहयोगलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । नेपाल सरकारले ठूलो परिमाणमा राहत तथा उद्धार सामग्री ओसार्न सक्ने क्षमताको ड्रोन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि चीनले त्यसको व्यवस्थाका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले चीनको सहयोग आर्थिक अनुदानमा मात्र सीमित नरही प्रत्यक्ष उद्धार, राहत सामग्री, हेलिकप्टर, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति परिचालनसम्म विस्तार भएको देखाएको छ । बाढीका कारण चीनतर्फ रोकिएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन पनि चीनले पहल गरिरहेको छ । राजदूत झाङका अनुसार उनीहरूलाई मुस्ताङको कोरोला नाका हुँदै नेपाल ल्याउने विषयमा आवश्यक समन्वय भइरहेको छ । भारतबाट पनि राहतको निरन्तरता नेपालको अर्को छिमेकी भारतले पनि बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री पठाइरहेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरका अनुसार नेपालका लागि ३७.५ टन मानवीय सहायता तथा विपद् राहत सामग्री बोकेको दोस्रो उडान नेपाल आइपुगेको छ । त्यसमा औषधि, खाद्य प्याकेटलगायतका सामग्री छन् । यसअघि भारतले १० टन मानवीय सहायता र आवश्यक औषधि नेपाल पठाएको थियो । भारतले नगद सहयोगभन्दा तत्काल आवश्यक राहत सामग्री, औषधि, उद्धार तथा प्राविधिक सहयोगमा जोड दिएको छ । उद्धार तथा फरेन्सिक सहयोगमा समेत भारतीय पक्षबाट सहयोग भइरहेको छ । बेलायतको ५ मिलियन पाउन्ड सहयोग बेलायतले नेपालका बाढी तथा पहिरो प्रभावितका लागि ५ मिलियन पाउन्ड बराबरको सहायता घोषणा गरेको छ । आर्थिक सहयोगसँगै आपत्कालीन उद्धार तथा विपद् प्रतिकार्यमा सहयोग गर्न आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी पनि बेलायतले गरेको छ । यूएईबाट १० मिलियन डलर र ८३ टन राहत संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपालका बाढी पीडितका लागि १ करोड अमेरिकी डलर मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । यूएईले आर्थिक सहयोग घोषणा गरेर मात्र सीमित नरही ८३ टन खाद्य, आश्रय तथा अन्य मानवीय सामग्री नेपाल पठाइसकेको छ । उक्त सहायता तत्काल राहत, प्रारम्भिक पुनःस्थापना र प्रभावित समुदायको आवश्यकतामा प्रयोग हुने बताइएको छ । अमेरिकाबाट ५ लाख डलर अमेरिकाले नेपाललाई ५ लाख अमेरिकी डलर आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । त्यससँगै विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन अमेरिकाले एक जना डिजास्टर रेस्पोन्स सल्लाहकार नेपाल पठाएको छ । अस्ट्रेलियाको सहायता ८ मिलियन डलर पुग्यो अस्ट्रेलियाले नेपालका बाढी प्रभावित समुदायका लागि सुरुमा ५ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर बराबरको सहायता घोषणा गरेको थियो । अगस्ट ३० मा थप ३ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर मानवीय सहायता घोषणा गरेपछि अस्ट्रेलियाको पछिल्लो घोषित सहायता ८ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर पुगेको छ । अस्ट्रेलियाले आर्थिक सहयोगसँगै काठमाडौंमा संकट व्यवस्थापन, कन्सुलर सेवा तथा अस्ट्रेलियाली संघीय प्रहरीसहितको १२ सदस्यीय प्रतिक्रिया टोली परिचालन गरेको छ । दक्षिण कोरिया र श्रीलंकाको पनि सहयोग दक्षिण कोरियाले नेपालका बाढीपीडितका लागि १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । कोरियाले विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि प्रतिक्रिया टोलीसमेत परिचालन गरेको छ । श्रीलंकाले पनि बाढी तथा पहिरोपीडितका लागि १० लाख अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले तत्काल राहत तथा मानवीय कार्यमा सहयोग पु¥याउन उक्त रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । जापानसहित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको साथ जापानले पनि नेपालका बाढीपीडितका लागि आपत्कालीन मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । जापानी सहयोग तत्काल आवश्यक राहत सामग्री र आपत्कालीन आवश्यकतामा केन्द्रित छ । राष्ट्रिय सरकारहरूसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट महासंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्था पनि राहत अभियानमा जोडिएका छन् । विश्व बैंकले पनि नेपाललाई आपत्कालीन प्रतिकार्यका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको सहायता उपलब्ध गराउन सकिने संकेत गरेको छ । यद्यपि यो रकम तत्काल नेपाल सरकारको खातामा आइसकेको सहयोग नभई सम्भावित आपत्कालीन सहायता प्याकेजका रूपमा अघि सारिएको हो । राहतभन्दा अब पुनःस्थापनाको चुनौती रसुवाको बाढीपछि नेपालले प्राप्त गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले तत्काल उद्धार र राहत अभियानमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको छ । तर विपत्तिको पूर्ण क्षतिको विवरण आउन अझै बाँकी रहेकाले आगामी दिनमा चुनौती झन् ठूलो हुने देखिन्छ । बाढीबाट ठूलो संख्यामा मानिस प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, सुरक्षित खानेपानी, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, अस्थायी आवास, सडक तथा सञ्चार पूर्वाधार तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा पुलजस्ता पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिले प्राप्त भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउनु, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउनु र विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आवास तथा आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ । रसुवाको विपत्तिले नेपाललाई ठूलो पीडा दिए पनि संकटको यस घडीमा छिमेकीदेखि टाढाका मित्रराष्ट्रसम्मले देखाएको ऐक्यबद्धताले विपद्मा नेपाल एक्लै छैन भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ ।  राजनीतिक दल भने विरोधमै केन्द्रित विपद्को यो घडीमा राजनीतिक दल र नेताहरू भने सरकारको तयारी तथा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउँदै दबाब सिर्जना गर्न केन्द्रित भएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले रसुवा बाढीको विषय उठाउँदै विपद्को पूर्वसूचना र त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न गरेका गर्दै आएकाका छन् । बाढीको सम्भावित जोखिमबारे सम्बन्धित निकायलाई समयमै जानकारी थियो वा थिएन भन्ने विषयमा उनले सरकारसँग जवाफ खोजिरहेका छन् ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूले पनि रसुवा बाढीलाई राष्ट्रिय विपत्तिको रूपमा लिएर तत्काल उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । एमालेले प्रभावित क्षेत्रमा राज्यका सबै स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । संसद्मा पनि बाढीको क्षति, बेपत्ताको खोजी र राहत व्यवस्थापनलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रतिपक्षी नेताहरूले उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पनि विपद्पछि सरकारले राहत तथा उद्धार व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको सक्रियता सामाजिक सञ्जालमा देखिएको जस्तो भूगोलमा नरहेको बताएका हुन् ।  विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत वितरण कार्य प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको उनले बताए । राहत सामग्री एक ठाउँमा थुप्रिएको तर वास्तविक पीडितले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।  सरकारले राहत वितरणमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय गर्न नसकेको पनि आरोप लगाए । स्थानीय तहसँग प्रभावित नागरिकको वास्तविक अवस्था, तथ्यांक र आवश्यकताबारे जानकारी हुने भएपनि सरकारले उनीहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।  नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अवस्था र स्थलगत वास्तविकताबीच फरक रहेको दाबी गरे ।  विपद् आउनुअघिको कुल जनसंख्या, हाल सम्पर्कमा रहेका नागरिक, सुरक्षित स्थानमा पुगेका व्यक्ति, बेपत्ता, मृतक तथा अज्ञात अवस्थामा रहेका व्यक्तिको तथ्यांक यकिन गर्न उनले सुझाव दिए ।  त्यस्ता तथ्यांक स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा नागरिक प्रतिनिधिसँग उपलब्ध हुने भएकाले सबै निकायलाई सक्रिय बनाएर संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  सचेतक राईले शव सुरक्षित रूपमा राख्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आवश्यक उपकरण र पूर्वाधारको अभाव रहेको भएपनि विज्ञसँग परामर्श गरेर उपयुक्त विधि अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।  सरकारले भने प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको खोजी तथा उद्धार, उपचार, सुरक्षित स्थानान्तरण र राहतलाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षाकर्मी तथा हेलिकप्टर परिचालन गरिरहेको जनाएको छ । प्रभावित जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम निकासा गर्नुका साथै अवरुद्ध सडक, विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनका लागि पनि काम अघि बढाइएको छ ।      विपद्को क्षति न्यूनीकरण र प्रभावितको जीवनरक्षाका लागि राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा उद्धार तथा राहतमा सबै दल र राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक देखिएको छ ।

करिब नौ घण्टाको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले शुक्रबार र शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दुइटा स्टाटस लेखे । शुक्रबार राति उनले लेखे- ‘केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई । ढिला होला, तर गलत हुँदैन । नआत्तिनुहोस् । सुनेको र देखेकोभन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ । यो पहिलोचोटि होइन ।’ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले स्वाभाविक रूपमा धेरै प्रश्न जन्मायो । आखिर के-का लागि ‘सही समय’ कुरिँदैछ ? किन ‘नआत्तिन’ भनिएको हो ? कसका विरुद्ध ‘एक्लै लड्नुपर्ने’ अवस्था आएको हो ? प्रधानमन्त्रीजस्तो संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा यस्तो संकेतपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदा त्यसको राजनीतिक र प्रशासनिक अर्थ खोजिनु स्वाभाविक हो । करिब दुई तिहाई जनमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका बालेन एक्लो बन्न कसरी विवश बने ?  त्यसको करिब नौ घण्टा नबित्दै शनिबार बिहान उनले करिब ९०६ शब्दको अर्को स्टाटस लेखे । यसपटक भने उनले बन्द र रूग्ण अवस्थामा रहेका पाँचवटा उद्योगको व्यावसायिक पुनरुत्थान, सुधार र परिवर्तनको प्रक्रियाबारे जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्नो नेतृत्वमा भएका काम र उपलब्धिबारे उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरेको यो महत्त्वपूर्ण प्रयास थियो ।  यसलाई केवल फेसबुक स्टाटसका रूपमा हेर्नु पूर्ण हुँदैन । यो सरकारले आफ्नो कामबारे नागरिकलाई बुझाउन खोजेको एउटा राजनीतिक सञ्चार पनि हो । अझ महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने पछिल्लो समय सरकारप्रति बढिरहेको आलोचनाबीच प्रधानमन्त्री स्वयंले सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छन् । यसले सरकारभित्र पनि आफ्नो कामको सार्वजनिक धारणा अपेक्षा अनुकूल नरहेको अनुभूति भइरहेको संकेत गर्छ ।  तर, सरकारको मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीले आफै सुनाएको उपलब्धिको सूचीबाट मात्र गर्न मिल्छ कि ती उपलब्धिको प्रभाव नागरिकको जीवनमा कति पर्‍यो भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ ? यहीँबाट सरकारको चार महिने समयावधिको वास्तविक प्रश्न सुरु हुन्छ । सरकारको आलोचना हुनु र सरकारको विपक्षमा हुनु एउटै कुरा होइन । सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु सरकार ढाल्ने अभियान होइन । कुनै नीति गलत भयो भन्नु राजनीतिक शत्रुता होइन । राज्यले गरेको काममा पारदर्शिता खोज्नु असहयोग होइन । बरु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सामान्य र स्वस्थ अभ्यास यही हो । सरकारको कामबारे आफ्नो धारणा राख्नुअघि एउटा सानो प्रसंग स्मरण गर्न आवश्यक ठानेँ । शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयकको अवधारणामाथि छलफल गर्न पत्रकारहरूलाई बोलाएका थिए । कार्यक्रम सकिएपछि प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयका एक सदस्यसँग अनौपचारिक कुराकानी भयो । ती सदस्यको मुख्य गुनासो सरकारका कामबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह नभएको र अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार र केही कन्टेन्ट क्रियटरबाट भइरहेको आलोचनाप्रति थियो । उनको भनाइको सार थियो– ‘भर्खर नयाँ सरकार बनेको छ । सबै काम अहिले नै हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु हुँदैन । मिडिया, नागरिक समाजलगायत सबै बालेन सरकारको विपक्षीजस्तो बनेका छन् ।’ सरकारको आलोचना हुनु र सरकारको विपक्षमा हुनु एउटै कुरा होइन । सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु सरकार ढाल्ने अभियान होइन । कुनै नीति गलत भयो भन्नु राजनीतिक शत्रुता होइन । राज्यले गरेको काममा पारदर्शिता खोज्नु असहयोग होइन । बरु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सामान्य र स्वस्थ अभ्यास यही हो । जब आलोचनालाई विरोध र प्रश्नलाई षडयन्त्रका रूपमा बुझ्न थालिन्छ, त्यहीँबाट शासनको आत्मसुधार गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । आलोचनाको आवाज बन्द भएपछि सरकार बलियो भएको होइन, सरकार आफैंले आफ्नो ऐना फुटाएको हो ।  बालेन सरकार गठन भएको चार महिना नाघेको छ । चार महिना कुनै सरकारलाई असफल घोषित गर्ने पर्याप्त अवधि होइन । पाँच वर्षको कार्यकालका अगाडि चार महिना निकै छोटो समय हो । तर, चार महिना त्यति छोटो अवधि पनि होइन, जसबाट सरकारको कार्यशैली, प्राथमिकता र राजनीतिक संस्कार बुझ्ने पर्याप्त समय हो ।  कुनै सरकारको पहिलो सय दिन वा प्रारम्भिक चार–पाँच महिनालाई पूर्ण कार्यसम्पादनको अन्तिम मापदण्ड बनाउन मिल्दैन । तर, यस अवधिमा देखिएको निर्णय क्षमता, विभिन्न संस्था तथा निकायसँगको सम्बन्ध, नियुक्तिको पारदर्शिता, कर्मचारी प्रशासनसँगको व्यवहार, संसद्प्रतिको दृष्टिकोण, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, आर्थिक नीतिको दिशा र नागरिकका समस्याप्रतिको संवेदनशीलताले आगामी वर्षहरू कता जान सक्छन् भन्ने प्रारम्भिक संकेत अवश्य दिन्छ । अंग्रेजीमा एउटा उखान छ- ‘मर्निङ सोज दि डे’ अर्थात् बिहानले दिनको संकेत गर्छ । त्यसैले चार महिनालाई सरकारको अन्तिम फैसला होइन, प्रारम्भिक एक्सरेका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।  संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा टिप्पणी यस सन्दर्भमा गम्भीर छ । उनले सत्तारूढ दलका नेता र सांसदहरूले सरकारका कामबारे प्रश्न गर्न थालेकोप्रति खुशी व्यक्त गर्दै प्रश्न सरकारप्रति मात्र नभई सत्तारूढ सांसदहरूप्रति पनि गम्भीर रहेको बताएका छन् । आफ्नै दलले जन्माएको सरकार संसद्, संविधान, दल र जनताप्रति जवाफदेही नभएको देख्न थालिएको हो भने त्यसलाई सच्याउने राजनीतिक शक्ति सत्तापक्षसँगै रहेको उनको तर्क छ । यो टिप्पणीको मूल प्रश्न संसद् वा सांसदको भूमिकाभन्दा ठूलो छ । सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार सरकारका समर्थकलाई पनि छ कि छैन ? लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष हुनु सरकारको बचाउ गर्ने स्थायी जिम्मेवारी होइन । सरकार गलत हुँदा गलत भन्न सक्नु नै परिपक्व राजनीतिक संस्कार हो ।  बालेन सरकारलाई पुराना सरकारकै मापदण्डमा मात्र मूल्यांकन गर्नु त्यसैले पर्याप्त हुँदैन । उसलाई उसैले निर्माण गरेको अपेक्षाको उचाइबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको ठूलो जनादेश पुराना दलका अनुहारप्रतिको असन्तुष्टिको मात्र परिणाम थिएन । त्यो राजनीतिक शैलीप्रतिको असन्तुष्टि पनि थियो । नागरिकले नयाँ नेता मात्र खोजेका होइनन्, नयाँ शासनशैली खोजेका हुन् । त्यसैले सिंहदरबारमा अनुहार फेरिनु मात्र परिवर्तन होइन । परिवर्तन तब हुन्छ, जब सरकारी कार्यालयमा नागरिकले फरक व्यवहार अनुभव गर्छ । जब सेवाका लागि दलाल खोज्नु पर्दैन । जब उद्योग खोल्न महिनौंसम्म फाइल बोकेर मन्त्रालय-मन्त्रालयमा धाउनु पर्दैन । जब लगानीकर्ताले भोलि नीति परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्रासमा निर्णय गर्नु पर्दैन । जब पीडितले न्याय पाउन राजनीतिक पहुँच खोज्नु पर्दैन । जब राज्यको शक्ति कमजोरमाथि प्रदर्शन हुँदैन र शक्तिशालीका अगाडि सङ्कुचित हुँदैन ।  बालेन सरकारलाई पुराना सरकारकै मापदण्डमा मात्र मूल्यांकन गर्नु त्यसैले पर्याप्त हुँदैन । उसलाई उसैले निर्माण गरेको अपेक्षाको उचाइबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । ठूलो जनादेश ठूलो छुट होइन, ठूलो जिम्मेवारी हो । सरकारको उपलब्धि मापन गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका सरकारले कति निर्णय ग¥यो भन्ने होइन, नागरिकले कति परिवर्तन महसुस गर्‍यो भन्ने हो ।  नयाँ सरकार बनेपछि महँगीको दबाब कति घट्यो ? ग्यासको अभाव र पेट्रोलियम आपूर्तिमा कति सहजता आयो ? सार्वजनिक यातायात र हवाई भाडाको मनोमानी कति नियन्त्रण भयो ? किसानले समयमा मल पाउने अवस्था कति सुधारियो ? सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा राज्यले नागरिकको अधिकार र सम्मानलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ ? मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान कहाँ पुग्यो ? सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुने ठोस प्रक्रिया कति अगाडि बढ्यो ? लघुवित्त पीडितका समस्या कति समाधान भए ? महिनौंदेखि न्याय माग्दै माइतीघरमा रहेका भुइँमान्छेहरूलाई राज्यले हाँस्दै घर फर्काउन सफल भयो कि भएन ? वर्षौंदेखि माग राख्दै विरोध गर्दै आएका चिकित्सक, शिक्षक, उद्योगी र व्यवसायीको राज्यप्रतिको विश्वास कति बढ्यो ? काठमाडौंमा कोठा भाडामा नपाएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउँदै आएकी दीपा नेपालीहरूले राज्यबाट कस्तो न्याय पाइन् ? यी प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटसमा खोजेर पाइँदैन । यसको उत्तर नागरिकको अनुभवमा खोज्नुपर्छ । सरकारले उद्योग पुनर्जीवनका पाँचवटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, पाँचवटा उद्योग चल्नु र समग्र औद्योगिक वातावरण सुध्रिनु एउटै कुरा होइन । एउटा उद्योगको सफलता समाचार बन्न सक्छ । तर, हजारौं सम्भावित उद्योगीले लगानी गर्ने वातावरण बन्नु नीतिगत सफलता हो ।  अहिले बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा अर्थतन्त्रमा छ । देश ग्रे-लिष्टमा छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर विगतको तुलनामा न्यून छ । लगानीयोग्य स्रोतको अभाव छैन । तर, निजी क्षेत्रमा लगानीको उत्साह कमजोर छ । बैंकमा पैसा भएर पनि व्यवसायी नयाँ ऋण लिन डराइरहेका छन् भने समस्या केवल वित्तीय स्रोतको होइन, आर्थिक विश्वासको हो ।  व्यवसायीले ऋण लिएर उद्योग खोल्नुअघि उसले कर प्रणाली हेर्छ । नियमन हेर्छ । प्रशासनिक झन्झट हेर्छ । बजार हेर्छ । माग हेर्छ । राजनीतिक स्थायित्व हेर्छ । भोलि सरकार फेरिएपछि नीति फेरिन्छ कि फेरिँदैन भनेर हेर्छ । बैंकको ब्याजदर मात्र हेर्दैन । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर समस्या सुन्नु पर्याप्त हुँदैन । संवाद आवश्यक पहिलो पाइँला हो । समाधान त्यसपछिको चरण हो । लगानीकर्तालाई भाषण होइन, पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति चाहिन्छ । सरकारले लगानीकर्तालाई ‘हामी तपाईंका साथमा छौँ’ भन्नुभन्दा यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्छ, जहाँ लगानीकर्ताले आफैं भन्न सकोस् कि ‘अब लगानी गर्न सकिन्छ ।’ अर्थतन्त्रको अर्को संवेदनशील पक्ष सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध हो । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता लोकतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वका लागि अपरिहार्य हो । त्यसमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन । तर, स्वायत्तता भनेको सरकारसँग संवाद नै नगर्ने वा आर्थिक नीतिमा समन्वय नहुने अवस्था पनि होइन । वित्त नीति र मौद्रिक नीति एउटै अर्थतन्त्रका दुई महत्वपूर्ण पाङ्ग्रा हुन् । एउटाले तीव्र गतिमा जाने र अर्कोले विपरीत दिशामा तान्ने हो भने गाडी दुर्घटनामा पर्न सक्छ । अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल फरक-फरक बाटोमा छन् । गभर्नर पौडेल प्रधानमन्त्री बालेनसँग सोझिएका छन् भने अर्थमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकहरुलाई डेपुटी गभर्नरको ललिपप देखाएर अर्थमन्त्रालयमा छलफल मञ्चन गरिरहेका छन् ।  सरकारले राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक दबाबमा राख्नु हुँदैन । तर, राष्ट्र बैंकले पनि सरकारसँगको संस्थागत समन्वयलाई असहज मान्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक कुरा यही हो । संस्थागत स्वतन्त्रतासहितको नीतिगत समन्वय । तर, अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल फरक-फरक बाटोमा छन् । गभर्नर पौडेल प्रधानमन्त्री बालेनसँग सोझिएका छन् भने अर्थमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकहरुलाई डेपुटी गभर्नरको ललिपप देखाएर अर्थमन्त्रालयमा छलफल मञ्चन गरिरहेका छन् ।  अहिले सेयर बजार पनि अधोगतिमा छ । उसो त सेयर बजार सरकारको लोकप्रियताको थर्मोमिटर होइन । सेयर बजार घट्यो भन्दैमा सरकार असफल भयो भन्न मिल्दैन । नेप्से कुनै सरकारको लोकप्रियता नाप्ने यन्त्र पनि होइन । तर, बजारमा देखिएको निराशालाई बेवास्ता गर्नु पनि जायज हुँदैन । बजारले वर्तमानभन्दा भविष्यको अपेक्षालाई मूल्यांकन गर्छ । लगानीकर्ताले भविष्यमा अवसर देखे बजारमा जोखिम लिन तयार हुन्छ । अनिश्चितता देखे पैसा सुरक्षित राख्छ । त्यसैले बजारको लगातार कमजोर मनोविज्ञानलाई सरकारले आर्थिक अपेक्षाको एउटा संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।  बालेन सरकारको अर्को ठूलो परीक्षा सुशासन हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुनुपर्छ । कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । अतिक्रमण हटाउनुपर्छ । राज्यको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । तर, राज्यको शक्ति प्रयोगको शैली पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । राज्य शक्तिशाली हुनु र राज्य कठोर हुनु एउटै कुरा होइन ।  कानुन कार्यान्वयनमा दृढता चाहिन्छ, तर प्रतिशोध होइन । अनुशासन चाहिन्छ, तर अपमान होइन । कारबाही चाहिन्छ, तर प्रक्रिया पनि चाहिन्छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नियुक्त हुँदाका सुरुवाती दिनमा सामाजिक सञ्जालमा ‘१, २, ३’ भन्दै सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिहरू अहिले सरकारका लागि उल्टै प्रतिप्रश्न बनेका छन् । सत्ता सञ्चालन सामाजिक सञ्जालको प्रदर्शन होइन । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी कुनै व्यक्तिलाई थुन्ने वा निकाल्ने संख्यात्मक घोषणा गर्नु होइन । कानुनको शासन स्थापित गर्नु हो । अहिले सरकार थुन्छ, अदालतले निकाल्छ भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ भने सरकारले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्नु नै सरकारको सफलता होइन । कानुनसम्मत अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबाट दोष प्रमाणित हुनु राज्यको वास्तविक सफलता हो ।  सरकारका आलोचनाबीच एउटा सकारात्मक परिवर्तनलाई भने नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । विद्यार्थीको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने समय घट्नु । विगतमा महिनौं लाग्ने परीक्षाको नतिजा तुलनात्मक रूपमा छिटो सार्वजनिक हुन थालेको छ । राज्यको सेवा प्रवाह सुधारको अर्थ यही हो । नागरिकले एउटै कामका लागि कम समय कुर्नुपरोस् । यद्यपि यसमा पनि प्रश्नविहीन अवस्था छैन । छिटो नतिजा आउनु मात्र पर्याप्त होइन । निष्पक्षता, त्रुटीरहित र विश्वसनीयता पनि उत्तिकै चाहिन्छ ।  बालेन सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कमजोरी उपलब्धिको कमीभन्दा पनि आलोचनाप्रतिको संवेदनशीलता देखिन्छ । सरकारले यस्ता साना देखिने तर नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन धेरैपटक यस्तै साना प्रशासनिक सुधारबाट सुरु हुन्छ । बालेन सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कमजोरी उपलब्धिको कमीभन्दा पनि आलोचनाप्रतिको संवेदनशीलता देखिन्छ । ‘राम्रा कामको प्रशंसा भएन, आलोचना मात्र भयो’ भन्ने गुनासो सरकारमा हुनु स्वाभाविक हुन सक्छ । तर, सरकारले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि सत्तामा आएपछि प्रशंसा कम आलोचना बढी हुन्छ । किनकी उ समग्र देशवासीको अभिभावक हो । परिवारका सदस्यले हेर्ने भनेकै घरको मुलीलाई हो ।  सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भने प्रशंसा हुन्छ । गलत गर्‍यो भने आलोचना हुन्छ । नागरिकले सरकारलाई धन्यवाद दिनका लागि होइन, आफ्नो जीवन सुधारका लागि मत दिएका हुन् । अझ ठूलो जनादेश पाएको सरकारले बढी आलोचना सहनुपर्छ । किनकि जनताको अपेक्षा पनि बढी हुन्छ । मिडिया, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रियटर, विपक्षी दल वा सर्वसाधारणले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन । यही प्रश्न गर्ने अधिकारले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ । सरकारले आलोचनालाई शत्रु ठान्न थाल्यो भने सत्ताको वरिपरि प्रशंसकहरूको घेरा बन्छ । प्रशंसकको घेरा बढ्दै जाँदा वास्तविक सूचना घट्छ । वास्तविक सूचना घटेपछि निर्णय गलत हुन थाल्छ । गलत निर्णयलाई सही ठहराउने संस्कृति विकसित हुन्छ । अन्ततः सरकार आफैंले आफ्नै कमजोरी देख्न छोड्छ । र, हाल केपी शर्मा ओलीको हुन्छ । अहिले धेरैले बालेन पनि ओलीको लाइनमा हिँडेको आरोप लागिरहेको छ । त्यसैले आलोचना सरकारको दुश्मन होइन । सुधारको निःशुल्क परामर्शदाता हो । बालेन सरकार सामाजिक सञ्जालको शक्तिबाट जन्मिएको राजनीतिक शक्तिसमेत हो । तर, शासन फेसबुकको टाइमलाइनबाट चल्दैन । फेसबुक पोस्टले उद्योग पुनर्जीवनको कथा भन्न सक्छ । तर, उद्योगीलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने नीति चाहिन्छ । स्टाटसले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोरताको सन्देश दिन सक्छ । तर, त्यसलाई प्रमाण, अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले पुष्टि गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आशा जगाउन सक्छ । तर, नागरिकको भान्सामा महँगी घटेपछि मात्र त्यो आशा विश्वासमा रूपान्तरण हुन्छ ।  सरकारले अब आफ्नो राजनीतिक सञ्चारको केन्द्र ‘हामीले के ग¥यौं’ बाट ‘नागरिकको जीवनमा के बदलियो’तर्फ सार्नुपर्छ । यही नै हो सुशासनको वास्तविक परीक्षा । चार महिना सरकारलाई असफल घोषित गर्ने समय होइन । तर, चार महिनालाई ‘हामी नयाँ छौं, समय दिनुस्’ भनेर सबै प्रश्नबाट उम्कने ढाल बनाउन पनि मिल्दैन । सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामलाई दुइटा तराजुमा जोख्नुपर्छ–पहिलो, सरकारले के ग¥यो ? दोस्रो, त्यसको परिणाम नागरिकले के पाए ? प्रधानमन्त्री बालेनले भनेको एक्सप्रेस गाडी कहाँ र कसरी गुड्दैछ भन्ने आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । हामी कामना- गरौं बालेन सरकारको एक्सप्रेस गाडी कुनै कतै भीरमा नखसोस्, कुच्चिएको गाडीलाई ट्रकले बोकेर वर्कसपमा लिनु नपरोस् । पहिलो प्रश्नको उत्तर सरकारले आफैं दिन सक्छ । दोस्रो प्रश्नको उत्तर नागरिकले दिने हो । र लोकतन्त्रमा अन्तिम उत्तर नागरिककै हुन्छ । बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी दल होइन । आलोचक र पत्रकार पनि होइनन् । नागरिक समाज पनि होइन । सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रियटर पनि होइनन् । उसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उसले आफै निर्माण गरेको जनअपेक्षा हो । यही अपेक्षाले उसलाई सिंहदरबार पु¥याएको हो । अब यही अपेक्षाले उसको मूल्यांकन गर्नेछ । परिवर्तन भनेको पुराना मान्छेसँग झगडा गर्नु होइन । पुरानो संरचनालाई गाली गर्नु पनि होइन । परिवर्तन भनेको नागरिकले राज्यसँगको सम्बन्धमा वास्तविक फरक अनुभव गर्नु हो । सरकारले ठूलो जनादेश पाएको छ । अब त्यसलाई ठूलो आवाजमा होइन, ठूलो परिणाममा ढाल्न सक्नुपर्छ । चार महिनाले बालेन सरकारको अन्तिम फैसला गरेको छैन । तर, यो चार महिनाले बालेन सरकारको ऐना भने देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले भनेको एक्सप्रेस गाडी कहाँ र कसरी गुड्दैछ भन्ने आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । हामी कामना- गरौं बालेन सरकारको एक्सप्रेस गाडी कुनै कतै भीरमा नखसोस्, कुच्चिएको गाडीलाई ट्रकले बोकेर वर्कसपमा लिनु नपरोस् ।

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ (१.१ ट्रिलियन रुपैयाँ) बराबर अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको छ । कर्जाको औसत ब्याजदर पनि झरेर ६.७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । सामान्यतया यस्तो अवस्थामा उद्योग, व्यापार र लगानीका लागि ऋणको माग बढ्नुपर्ने हो । तर, वास्तविकता ठीक उल्टो देखिएको छ । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । यो स्थिति सिर्जना हुनुमा मुख्यतः चार कारण देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको माक्रोइकोनोमिक प्रतिवेदनले यही अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह सुस्त हुनुका चार प्रमुख अवरोध औंल्याएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार तरलताको अभावभन्दा पनि बैंकहरूको वित्तीय क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रको कमजोर ऋण माग नै अहिलेको मुख्य समस्या बनेका छन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो । तर, २०२६ मे महिनाको मध्यसम्म कर्जा वृद्धि करिब ६ प्रतिशत मा सीमित रह्यो । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसले नेपालको क्रेडिट ट्रान्समिसन मेकानिजम प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको संकेत गर्छ । अर्थात् बैंकले ब्याजदर घटाए पनि त्यसको प्रभाव लगानी र उत्पादनमा अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। प्रतिवेदनले नेपालमा पछिल्लो दुई दशकको कर्जा विस्तारको अवस्थासमेत समीक्षा गरेको छ । सन् २०१० को दशकमा बैंकिङ क्षेत्रको औसत वार्षिक कर्जा वृद्धि १६.२ प्रतिशत थियो । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा-जीडीपी अनुपात आर्थिक वर्ष २०००/०१ मा २८.७ प्रतिशत रहेकोमा २०१०/११ मा ४६.६ प्रतिशत पुग्यो र अहिले २०२५/२६ मा ९२ प्रतिशत पुगेको छ ।  वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कुल निजी क्षेत्रको कर्जा भने जीडीपीको १०० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकको तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले यो अनुपात एसियामै उच्चमध्ये एक भएको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २००९-१० र २०२०-२२ मा नेपालले दुई ठूला क्रेडिट बूम अनुभव गर्यो । ती अवधिमा अत्यधिक कर्जा विस्तारसँगै घर जग्गालगायत सम्पत्तिको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको, बाह्य क्षेत्रमा दबाब सिर्जना भएको तथा वित्तीय र वास्तविक आर्थिक चक्रबीच असन्तुलन देखिएको थियो । अहिले त्यसैको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिन थालेको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले देखाएको कर्जा सुस्त हुनुको पहिलो अवरोध हो पुँजी पर्याप्तताको दबाब । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एड्रविकेसी) अहिले पनि कर्जा विस्तारको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको  छ ।  विगतमा तीव्र कर्जा विस्तारपछि बढेको जोखिमका कारण बैंकहरूले थप पुँजी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पर्याप्त पुँजी नहुँदा नयाँ कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता सीमित हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सहयोगमा बाह्य लेखापरीक्षकबाट ठूला वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गराएको थियो । ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, कुमारी,राष्ट्रिय वाणिज्य, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, एनआइसी एसिया, एनएमबी र प्रभु बैंकको लेखापरीक्षण हुँदा ती बैंकहरूको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११.३० प्रतिशत देखिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।बैंकहरूमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम ८.५ प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.७ प्रतिशत रहे पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । आवश्यक परे पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नसक्ने संस्थालाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न पनि खुला गरिसकेको उनको भनाइ छ ।  चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.५३ प्रतिशत छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १७.८२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम हिमालयन बैंकको ११.२६ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार बैंकहरूको कर्जा सुस्त हुनुको दोस्रो अवरोध हो सीडी रेसियोको सीमा । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा–निक्षेप अनुपात (क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो) पनि कर्जा विस्तारमा बाधक बनेको जनाएको छ । नियामकीय सीमाभित्र रहनुपर्ने भएकाले केही बैंकले थप कर्जा विस्तार गर्न चाहेर पनि सहज रूपमा गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो भने ७२.८९ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सीडी रेसियो एनएमबि बैंकको ८४.६८ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ट बैंकको ५३.८४ प्रतिशत छ । कर्जा सुस्त हुनुको तेस्रो अवरोध हो बढ्दो खराब कर्जा । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले गैर-सञ्चालित कर्जा (नन पर्फमिङ लोन) बढ्नु अर्को गम्भीर चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको एनपीएल अनुपात २०१६ को तेस्रो त्रैमासिकमा १.८१ प्रतिशत रहेकोमा २०२६ को तेस्रो त्रैमासिकमा ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (नन बैंकिङ एसेट) समेत समावेश गरिए वास्तविक जोखिम अझ बढ्ने राष्ट्र बैंकको व्याख्या छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार विगतमा कमजोर कर्जा मूल्यांकन, जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा संस्थागत सुशासनका कारण अहिले बैंकहरूले त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छन् । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूले सम्भावित नोक्सानीका लागि ठूलो रकम प्रावधान गर्नुपर्छ, जसले नाफा घटाउने मात्र होइन पुँजी पर्याप्ततामाथि पनि दबाब सिर्जना गर्छ । ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्दा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा जति कम भयो त्यति राम्रो मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा भने बढेको बढ्यै छ ।  पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ५.४१ प्रतिश छ । जसमा सबैभन्दा बढी एनर्आइसी एसिया बैंकको ८.८५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम एभरेष्ट बैंकको ०.६१ प्रतिशत छ । प्रभु, हिमालयन र एनर्आइसी एसिया बैंकको खराब कर्जा उच्च नै रहेको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नुको चौथो अवरोध हो- निजी क्षेत्रको कमजोर ऋण माग । राष्ट्र बैंकले चौथो तथा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवरोधका रूपमा निजी क्षेत्रको कमजोर ऋण मागलाई औंल्याएको छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि उद्योगी-व्यवसायी नयाँ लगानी विस्तारमा उत्साहित छैनन् । आर्थिक गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसक्नु, बजारमा माग कमजोर रहनु तथा भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले निजी क्षेत्र ऋण लिन हिच्किचाइरहेको छ ।  प्रतिवेदनले बैंकहरूले पनि अहिले कर्जा वितरणमा पहिलेभन्दा बढी सतर्कता अपनाएको उल्लेख गरेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी नगर्ने नीति, ऋणीको वित्तीय अवस्था कडाइका साथ मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति तथा सम्पत्तिको गुणस्तर जोगाउने प्रयासले पनि कर्जा विस्तारको गति सीमित भएको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्था अस्वाभाविक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा नेट तरलता नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा निकै माथि रहेको छ । अर्थात् समस्या तरलताको होइन, तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता र मागको हो । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढेपछि खराब कर्जामा कमी आउने, बैंकहरूको वित्तीय अवस्था बलियो बन्दै जाने तथा पूँजीमाथिको दबाब घट्ने अपेक्षा गरेको छ । त्यसपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता पनि विस्तार हुँदै जाने र निजी क्षेत्रको लगानी बढेसँगै कर्जा विस्तारले पुनः गति लिन सक्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कम ब्याजदर र पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि ऋणको माग तथा प्रवाह दुवै कमजोर रहनुले कर्जा प्रसारण संयन्त्रको प्रभावकारिता र ऋणको माग तथा आपूर्तिलाई अवरुद्ध गरिरहेका संरचनागत तथा नीतिगत कारणबारे नयाँ बहस जन्माएको छ । यो अवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न किन कठिनाइ भइरहेको छ भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ । सुरकृष्ण वैद्य ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य पनि अहिले कर्जा प्रवाह सुस्त हुनुको मुख्य कारण नै उद्योगी व्यवसायीको कमजोर मनोबल रहेको बताउँछन् ।  ‘आर्थिक मन्दीको कारण घरजग्गा र सेयर ठप्प भयो । अहिले किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । औषधीमा ३० प्रतिशत व्यापार घटिसकेको छ । निर्माण क्षेत्र पनि ठप्प छ । समग्र बजार नबढेपछि मान्छेले लगानी गर्दैन । व्यापार भएको पैसा सदुपयोग गर्न सकेको छैन । थप विस्तार गर्ने, जोखिम लिने र सामान थप्ने अवस्था नभएपछि नयाँ ऋण लिन सक्ने अवस्था भएन,’ वैद्यले विकासन्युसँग भने, पैसा घरजग्गा र सेयरमा फसेपछि व्यवसायी पेनिक भए ।’ सरकारले कालोसूचीमा गरेको कडाइले पनि यो समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘चाहिने मान्छेले पनि कालोसूचीकै कारण ऋण लिन सकेको अवस्था छैन । मौद्रिक नीति र बजेटले केही मागहरु सम्बोधन भएकोले अब केही चलायमान हुन सक्ने विश्वास छ,’ उनले भने । उनले देखेको महत्त्वपूर्ण समस्या विकास बजेटको न्यून खर्च हो । जसको कारण बजारमा पैसा चलायमान भएन । मनोज ज्ञवाली ।  नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली पनि कर्जाको माग सुस्त हुनुको महत्त्वपूर्ण कारण निजी क्षेत्रको मनोबल नै रहेको बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रमा उत्साह नभएको, नयाँ उद्योगधन्दा नखोलेकाे, भएका उद्योग व्यवसायको कारोबार घटेका कारण कर्जा प्रवाह सुस्त भएको उनको भनाइ छ । उद्योगी व्यवसायीले कर्जा माग गरेमा बैंकहरू प्रवाह गर्न तयार भएको उनको भनाइ छ ।  अहिले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जबकि लक्ष्य १२ प्रतिशत थियो । आर्थिक अनिश्चितता र नीतिगत अन्योलका कारण निजी क्षेत्रले नयाँ उद्योग व्यवसाय तथा परियोजनामा लगानी गर्न डराउने अवस्था रहेको उनीहरू सुनाउँछन् ।