तपाईंहरूले मलाई २०८२ सालको ‘हेमबहादुर मल्ल’ पुरस्कारका लागि योग्य ठान्नुभयो, मनोनयन गर्नुभयो र आजको यो सम्मान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ ।
यो पुरस्कार जुन नामबाट स्थापित भएको छ, त्यो नाम आफैमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको इतिहासमा इमानदारी, दक्षता र निष्ठाको प्रतीक हो । त्यस्तो नामसँग जोडिएको सम्मान ग्रहण गर्नु मेरा लागि गौरवको विषय हो, साथै यो एउटा गम्भीर आत्मपरीक्षणको क्षण पनि हो ।
जब संघका पदाधिकारीहरूले मलाई फोन गरेर यो पुरस्कारका लागि मनोनयन भएको खबर दिनुभयो र अस्वीकार नगरिदिन आग्रह गर्नुभयो, म साँच्चै आश्चर्यचकित भएँ ।
विद्युतीय गतिमा मेरो मनमा लाग्यो, के मैले साँच्चै यस्तो सम्मान लायकको काम गरेको छु ? मैले सोचें, नाइँ भनू कि ? ।
तर संघका अध्यक्षज्यूको आग्रह यति आत्मीय थियो कि मैले अस्वीकार गर्ने साहस जुटाउन सकिनँ । त्यसैले आज म यहाँ उभिएको छु, केही असहज, केही विनम्र र धेरै हदसम्म कृतज्ञ ।
यो असहजताको कारण बुझ्नका लागि, मलाई आफ्नो जीवनको सुरुवातमा फर्किन चाहान्छु । म प्रायः सोंच्छु, के आजका पुस्ताले त्यो समयको नेपाली गाउँको जीवन साँच्चै कल्पना गर्न सक्लान् ? न सडक थियो, न विजुली, न त सूचनाको कुनै साधन ।
गाउँको जीवन ऋतुसँगै घुम्थ्यो हिउँद, वर्षा र चट्याङसँगै । रेडियो नेपाल एकमात्र समाचारको स्रोत थियो, जसका लागि गाउँका हुनेखाने एक–दुई घरमा रेडियो हुन्थ्यो, रेडियो राख्न लाइसेन्स चाहिन्थ्यो र प्रत्येक वर्ष गाउँ पञ्चायत कार्यालयमा रेडियोको लाइसेन्स नवीकरण गराउनु पर्थ्यो ।
छापा समाचारका स्रोत सीमित थिए । २०३० सालसम्म आइतवारको गोरखापत्र चाँडोमा शुक्रबारसम्म सदरमुकामको एउटा मात्र सार्वजनिक पुस्तकालयमा पुग्थ्यो ।
पृथ्वी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग पुरै सम्पन्न भए पछि अघिल्लो दिनको गोरखापत्र साँझ चार–पाँच बजेसम्म पाइन थाल्यो । सदरमुकाम परेका गाउँघरमा गोरखापत्र पुग्दैनथ्यो ।
मैले आठ वर्षको उमेरसम्म विद्यालयको प्राङ्गणमा पाइला राख्न पाइनँ । विशिष्ट कारणले गर्दा म घर बाहिर रहेको थिएँ ।
पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना मलाई हुने कुरो भएन र त्यो बेला मेरा आमाबुबालाई पनि कुनै हतार रहेनछ, जबकि हाम्रो परिवार त्यस समयमा सम्पन्न परिवार नै कहलिन्थ्यो र छोरीलाई त्यति जोड नदिए पनि छोरालाई पढाउनपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो ।
तर पढाइभन्दा महत्त्वपूर्ण, घरको काम हुन्थ्यो । घाँस काट्ने, भैंसी दुहुने, गाईवस्तु चराउन जाने जस्ता घरका काम सकेपछिको समय मात्र पढ्नका लागि उपलब्ध हुन्थ्यो ।
जुन दिन मलाई विद्यालय भर्ना गरियो, त्यो दिन पनि कुनै ठूलो योजनाको परिणाम थिएन, बरु परिस्थितिले ल्याएको एउटा संयोग थियो । जब भर्ना भएँ, म सिधै कक्षा एक वा दुईमा होइन, एकैचोटि कक्षा तीनमा भर्ना भएँ ।
न त मलाई अक्षर चिन्ने राम्रो अभ्यास थियो, न त पढाइको कुनै जग बसेको थियो ।
हाम्रो परिवेशले सपना देख्ने ठाउँ नै दिँदैनथ्यो । सपना भनेको त हामीलाई टाढाको, अरूको कुरा जस्तो लाग्थ्यो । सात कक्षामा पढ्दा एक दिन शिक्षकले हामीलाई निबन्ध लेख्न लगाउनुभयो, ‘जीवनको लक्ष्य’ भन्ने विषयमा, अंग्रेजीमा ‘माई एम इन लाइफ’ । मैले त्यसमा लेखेको थिएँ, ‘म ठूलो भएर शिक्षक बन्नेछु ।’
त्योभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षा वा पछि ठुलो भएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्ने, अर्थ सचिव वा अर्थमन्त्री बन्ने जस्ता कुराहरू त्यतिबेला मेरो सोचको संसारमा अस्तित्वमै थिएनन् ।
मानिसको सफलताको यात्रा प्रश्न सोध्ने र सपना देख्ने बानीबाट सुरु हुन्छ, तर बिडम्बना म हुर्किएको परिवेशले यी दुवै क्षमतालाई सीमित गरिदिएको थियो ।
त्यसपछि मेरो जीवनमा जे–जे भयो, ती कुनै लामो योजना बिना नै भए ।
साथीभाइको लहैलहैमा परीक्षा दिएँ, कोलकातामा छात्रवृत्ति पाएँ र निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ । सेवाको सातौं वर्षमा कसैलाई कुनै भनसुन नगरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश पाएँ र पछि अर्थसचिव तथा मुलुकको अकल्पनीय अनिश्चयको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्न पुगेँ । अहिले म आफैलाई सोध्छु— यसमा मेरो कति मेहनत हो र मेरो कति समय ? इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा यसमा असाधारण मात्रामा संरचनागत सुविधाको हात छ ।
काठमाडौंजस्तो शैक्षिक केन्द्रको नजिक जन्मनु, सम्पन्न परिवारमा हुर्कनु र त्यो बेलाको निजामती प्रणालीको अनुकूलताले गर्दा म यहाँसम्म आइपुगेँ । यदि म कुनै विकट गाउँमा जन्मेको भए आज यो ठाउँमा हुने थिइनँ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले विगत सात दशकमा धेरै ठूलो फड्को मारेको छ । राणाकालीन शासनदेखि प्रजातान्त्रिक युग र संघीयताको यात्रासम्म प्रशासन संयन्त्रले मुलुकलाई एकताबद्ध राख्ने काम गरेको छ । कोभिड महामारीको समय, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनाहरू क्षतिग्रस्त हुँदा पनि हाम्रो प्रशासनले देखाएको धैर्य र समर्पण उल्लेखनीय छ ।
संकटको समयमा प्रशासनको साँचो चरित्र प्रकट हुन्छ । दर्जनौं कार्यालयहरू काममा फर्कनै नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त हुँदा र कर्मचारीहरूलाई ज्यानको धम्की हुँदासमेत कसैले हार खाएनन् । राजस्व संकलन, खर्च भुक्तानी र घाइतेहरूको उपचार एक दिन पनि रोकिएन । त्यसैले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आशा मार्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
तर हामीले आफूलाई धोका नदिई स्वीकार गर्नुपर्छ कि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा गम्भीर संरचनागत समस्याहरू छन् । सरुवा र बढुवामा योग्यता र इमान्दारीभन्दा राजनीतिक पहुँचले काम गर्ने प्रवृत्ति, जवाफदेहिताको अभाव, तीन तहबीचको समन्वयको समस्या र भ्रष्टाचार मुख्य चुनौती हुन् ।
‘भोलि आउनूस्’ वा ‘कागज पुगेन’ भन्ने सास्तीका कारण नागरिकको धैर्यको बाँध टुटिसकेको छ भने अवसरको अभावमा लाखौं युवाहरू परदेसिन बाध्य छन् ।
अबका दिनमा हामीले नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको मुख्य आधार योग्यता र इमान्दारीलाई नै बनाउनुपर्छ । प्रविधिलाई साथी बनाएर पारदर्शिता बढाउनु र भ्रष्टाचार घटाउनु आवश्यक छ ।
साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय बढाएर संघीयतालाई नतिजामुखी बनाउँदै इमान्दारीको बाटोमा हिँड्ने युवा कर्मचारीहरूलाई एक्लो महसुस हुन दिनुहुँदैन ।
हरेक नीति निर्माण गर्नुअघि यसले टाढाको गाउँमा बस्ने नागरिकलाई के फरक पार्छ भनेर सोच्नुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नै व्यक्तिको भविष्य उसको जन्मस्थानले होइन, अवसरको समान पहुँचले निर्धारण गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु हो ।
जबसम्म गाउँको बालबालिका शिक्षा पाउनबाट वञ्चित रहन्छ, जबसम्म युवा पेट पाल्नका लागि परदेसिन बाध्य हुन्छ र जबसम्म सामान्य नागरिक सरकारी कार्यालयबाट निराश भएर फर्किन्छ, तबसम्म हामीले आफ्नो काम पूरा भएको मान्न सक्दैनौं ।
यो पुरस्कार मेरो लागि होइन, बरु नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा इमान्दारीपूर्वक खटिने सबैका लागि र अझै अवसरको खोजीमा रहेका नागरिकहरूको लागि हो भन्ने ठानेर, म यसलाई विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्दछु ।
(हेमबहादुर मल्ल सम्मान २०८२ ग्रहणका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री खनालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश )
