यस्तो छ भीआईपी समातिएको मलेसिया काण्डको नालीबेली

श्रमिकको नाममा कसरी उठ्यो अर्बौं रुपैयाँ ?

काठमाडौं ।  नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, सहसचिवद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङलाई पक्राउ गरेको हो ।

उनीहरूमाथि नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीविपरीत गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको रकम मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप छ । सीआईबीले ठगीसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।
यो प्रकरणको जरो २०७५ सालमा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौता, त्यसपछि लागू गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेट्रिक प्रणाली र त्यससँग जोडिएको शुल्क संकलनमा छ । श्रमिकलाई शून्य लागतमा मलेसिया पठाउने उद्देश्यले गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेट्रिक सेवाका नाममा अतिरिक्त रकम उठाइएको विषय विवादित बनेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । श्रमिक भर्नादेखि हवाई टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचसम्मको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति दुई देशले गरेका थिए ।

तर, यही श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा श्रमिकको नाममा रकम संकलन गरी मलेसिया पठाइएको र त्यसमा सरकारी अधिकारीहरूकै भूमिका रहेको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ परेका हुन् ।

के थियो नेपाल र मलेसियाबीचको सम्झौता ?


नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ गते (२९ अक्टोबर २०१८) श्रमिकको भर्ना, रोजगारी र स्वदेश फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम. कुलासेगरनले काठमाडौंमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यो नेपाल र मलेसियाबीच श्रमिकको रोजगारीसम्बन्धी पहिलो व्यापक द्विपक्षीय श्रम सम्झौता थियो । सम्झौताको मुख्य उद्देश्य मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि हुने आर्थिक शोषण रोक्नु, भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु र रोजगारदातालाई श्रमिक भर्नाको खर्च बेहोर्न बाध्य बनाउनु थियो ।

सम्झौताअनुसार मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले रोजगारी प्राप्त गर्न कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने थिएन । श्रमिक भर्ना गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क, दुईतर्फी हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचको खर्च मलेसियाका रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचका लागि श्रमिकले सुरुमा रकम तिर्नुपरेको अवस्थामा मलेसिया पुगेपछि पहिलो महिनाको तलबबाट उक्त रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था पनि थियो ।
त्यस्तै, म्यानपावर कम्पनीले पाउने सेवा शुल्क श्रमिकको १५ दिनको तलब बराबर हुने तय गरिएको थियो । तर, उक्त रकम पनि श्रमिकले नभई रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

सम्झौताले श्रमिकको रोजगारी सम्झौताको अवधि तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष कायम गरेको थियो । श्रमिकको मासिक तलब प्रत्येक महिनाको ७ गते बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । परिवारका नजिकका सदस्यको मृत्यु भएमा श्रमिकले १५ दिनको बिदामा नेपाल आउन पाउने र मलेसियामा मृत्यु भएका श्रमिकको शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुने प्रावधानसमेत समेटिएको थियो ।

यसरी हेर्दा सम्झौताको मूल मर्म नै नेपाली श्रमिकलाई मलेसिया जाने प्रक्रियामा आर्थिक भार नपार्ने र रोजगारीका नाममा हुने शोषण अन्त्य गर्ने थियो ।


स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेट्रिक प्रणाली कसरी जोडियो ?

मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले त्यहाँको सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालमै स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र आवश्यक सुरक्षा तथा बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

बायोमेट्रिक प्रणाली भन्नाले श्रमिकको औँठाछाप, अनुहारलगायत जैविक पहिचानका विवरण डिजिटल रूपमा संकलन गरी सम्बन्धित प्रणालीमा अभिलेख राख्ने प्रक्रिया हो । यसले श्रमिकको पहिचान प्रमाणीकरण र स्वास्थ्य परीक्षणको विवरण व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ ।

नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गठित संयुक्त प्राविधिक समितिको दोस्रो बैठकपछि मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नेपालमा ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई प्रणालीमा आबद्ध गराइएको थियो । ती संस्थाले मलेसियाको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस प्रक्रियामा मलेसियाको रोजगार प्रणालीसँग जोडिएका कम्पनीहरू पनि संलग्न भए । मलेसियाली दूतावासले २०८३ वैशाखमा जारी गरेको स्पष्टीकरणअनुसार बायोमेडिकल प्रणाली व्यवस्थापन र शुल्क संकलनका लागि नेपालमा म्याक्रो टेक प्रालि र मलेसियाको बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी आधिकारिक रूपमा आबद्ध थिए ।

यही बायोमेडिकल प्रणाली र त्यससँग सम्बन्धित सेवा शुल्क संकलनको विषय अहिले विवादको केन्द्रमा छ ।
 

विवाद केमा हो ?

मुख्य विवाद स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क र त्यसबाहेक संकलन गरिएको अतिरिक्त बायोमेडिकल सेवा शुल्कमा छ ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइमा नेपाल र मलेसियाको संयुक्त प्राविधिक समितिले बायोमेडिकल प्रणाली सञ्चालनका लागि म्याक्रो टेकलाई सेवा शुल्क संकलन गर्ने अधिकार दिएको थियो । त्यसअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण र प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम संकलन गरिएको उनीहरूको दाबी छ ।

तर, सीआईबीको अनुसन्धानले भने सरकारी निकायले तोकेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम श्रमिकबाट उठाइएको विषयलाई ठगीका रूपमा लिएको छ ।

उक्त स्वास्थ्य परीक्षणको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने र श्रमिकले अग्रिम रकम तिर्नु नपर्ने सम्झौताको व्यवस्था थियो ।

मलेसियाली दूतावासले २०८३ वैशाख ४ गतेतिर सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरणमा पनि स्वास्थ्य परीक्षणको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । दूतावासले नेपालमा ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट बायोमेडिकल प्रणालीअन्तर्गत परीक्षण भइरहेको र म्याक्रो टेक तथा बेस्टिनेटलाई प्रणाली सञ्चालन तथा शुल्क संकलनका लागि आधिकारिक रूपमा आबद्ध गरिएको जनाएको थियो ।

दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने खर्चको नाममा नेपालमा कति रकम उठाइयो ? त्यसको कानुनी आधार के थियो ? संकलित रकम कहाँ र कसरी प्रयोग भयो ?
यही विषयमा प्रहरी र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ फरक देखिएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संयुक्त प्राविधिक समितिको निर्णयलाई आधार बनाएका छन् भने प्रहरीले समझदारी र कानुनी प्रक्रियाविपरीत अतिरिक्त रकम संकलन तथा विदेश पठाउने कार्य भएको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।


कसरी पुग्यो रकम मलेसिया ?

सीआईबीको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीविपरीत गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरी मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वमन्त्रीदेखि सचिव र सहसचिवसम्मका अधिकारी पक्राउ परेका हुन् ।

प्रहरीले यस प्रकरणमा ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ ७६ पैसा अपचलन भएको दाबी गरेको छ ।

प्रहरीको आरोपअनुसार सम्झौताको दायरा र कानुनी प्रक्रियाविपरीत अधिकार क्षेत्र नाघेर विदेशी मुद्रा विदेश पठाउने निर्णय गरिएको थियो । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्र र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नोक्सानी पुगेको प्रहरीको भनाइ छ ।

प्रहरीले यसलाई केवल रकम संकलनको विषय नभई श्रमिकमाथि संगठित रूपमा ठगी भएको विषयमा कानुनी उपचार नगरी गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम विदेश पठाउने निर्णयका रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

तर, संकलित रकमको कुन हिस्सा कुन कम्पनी वा संस्थामार्फत उठाइएको थियो, कुन निर्णयका आधारमा विदेश पठाइएको थियो र पक्राउ परेका प्रत्येक अधिकारीको भूमिका के थियो भन्ने विषय अनुसन्धानबाट थप खुल्न बाँकी छ ।


पूर्वमन्त्रीदेखि सचिवसम्म किन समातिए ?

यो प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै जना कुनै न कुनै समयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको उच्च जिम्मेवारीमा थिए ।

तत्कालीन मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व गरेका थिए भने सचिव र सहसचिवहरूले प्रशासनिक तथा नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । कानुन अधिकृतको भूमिका भने निर्णय प्रक्रियामा कानुनी राय तथा परामर्शसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुको आधार नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीचको समझदारीविपरीत रकम विदेश पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप हो । तर, कुन अधिकारीले कुन निर्णयमा हस्ताक्षर गरे, कसले कानुनी राय दिए र कसको निर्देशनमा रकम पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्तिमा खुलाइएको छैन ।
यसअघि पनि पक्राउ परेका थिए स्वास्थ्य व्यवसायी
यो विवादमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेट्रिक प्रणालीसँग जोडिएका व्यवसायीहरू पनि यसअघि पक्राउ परेका थिए ।
२०८३ असोज २९ गतेतिर सीआईबीले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा अतिरिक्त बायोमेडिकल सेवा शुल्क संकलन गरेको आरोपमा चार स्वास्थ्य सेवा सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूमध्ये नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालगायत थिए ।

त्यतिबेला पनि प्रहरीले म्याक्रो टेकमार्फत सरकारी रूपमा निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम उठाइएको आरोप लगाएको थियो । तर, श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने नेपाल र मलेसियाको संयुक्त प्राविधिक समितिले उक्त सेवा शुल्क संकलनलाई अनुमति दिएको दाबी गरेका थिए ।

स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको समूहले स्वास्थ्य परीक्षणमा सीमित संस्थालाई मात्र अधिकार दिइएको भन्दै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेको थियो । दुवै अदालतले उनीहरूको मागअनुसार आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
यसरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थादेखि प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनी र सरकारी अधिकारीसम्म जोडिएको यो विवाद क्रमशः विस्तार भएको देखिन्छ ।

नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गरेका छन् । उनीहरूका लागि मलेसिया लामो समयदेखि प्रमुख श्रम गन्तव्य रहँदै आएको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा म्यानपावर कम्पनी, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र, भिसा प्रक्रिया र विभिन्न सेवा प्रदायकका नाममा श्रमिकले अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपर्ने समस्या पुरानै हो ।

२०७५ सालको नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौता यसै समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो । रोजगारदाताले खर्च बेहोर्ने र श्रमिकलाई ऋण लिएर विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य थियो ।

तर, सम्झौतापछि पनि स्वास्थ्य परीक्षण, बायोमेट्रिक सेवा र अन्य प्रक्रियाका नाममा शुल्क संकलनसम्बन्धी विवाद कायम रह्यो । यसले सम्झौताको कार्यान्वयन, सरकारी अनुगमन र श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा प्रश्न उठाएको छ ।

Share News