६.२३ अर्बमा २८.३० मेगावाटको मध्य चमेलिया बन्दै, ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको जलविद्युत केन्द्रका रुपमा स्थापित चमेलिया नदीमा थप अर्को आयोजना निर्माण हुने भएको छ । दार्चुला पावर कम्पनी प्रवर्द्धन रहेको २८.३० मेगावाट क्षमताको मध्य चमेलिया जलविद्युत आयोजना सो नदीमा निर्माण हुन लागेको हो । दार्चुलाको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजना मार्मा गाउँपालिकामा अवस्थित छ । नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनालाई विद्युत् विकास विभागले २०८१ चैत १३ गते विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो । आयोजनाको सम्पूर्ण संरचना चमेलिया नदीको बायाँ किनारमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । सो आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि प्रस्ताव भए बमोजिम कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि २०८० चैत ७ गते आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो । यस्तै, २०८२ पुस २१ मा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका लागि सहमति प्राप्त भएको थियो । आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन एवं संरचना स्थानान्तरणका कारण उत्पन्न हुन सक्ने वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न उक्त अध्ययन गर्न लागिएको सूचनामा उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवर्द्धक चमेलिया पावर लिमिटेडबीच २०८० असोज २९ गते विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै, २०८२ जेठ २१ गते आयोजानको वित्तीय व्यवस्थापनसमेत भइसकेको छ । प्रस्तावित आयोजना स्थल दार्चुला जिल्लाको गोकुलेश्वरबाट करिब ३० किलोमिटर टाढा उत्तर पश्चिमतर्फ अवस्थित छ । आयोजनाको माथिल्लो तटमा ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना रहेको छ । यस्तै, तल्लो तटमा ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया खोला जलविद्युत आयोजना छ । उत्पादित बिजुली प्राधिकरणको बलाच सवस्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजनाबाट वर्षायाममा ११८.५२ गिगावाट घण्टा र हिउँदमा ६७.१०० गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको कुल लागत ६ अर्ब २३ करोड ६२ लाख ६७ हजार ३९० रुपैयाँ रहेको छ ।
असारको बिजुलीमा तिरेको भ्याट भदौको बिलमा समायोजन हुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असार महिनामा खपत भई साउनमा बिलिङ भएको विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने स्पष्ट पार्दै ग्राहकले असुल गरिसकेको भ्याट रकम आगामी भदौ महिनाको बिलमा समायोजन गरिने जनाएको छ । आर्थिक ऐन २०८३ ले विद्युत् सेवामा भ्याट लागू गर्ने व्यवस्था गरेपछि प्राधिकरण साउन १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको थियो । तर असार महिनाको बिजुली खपतको बिल साउनमा जारी गर्दा भ्याट लाग्ने वा नलाग्नेबारे अन्योल उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले साउन ११ गते सूचना जारी गरी २०८३ असार ३२ गतेसम्म खपत भएको विद्युत् शक्तिका हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ (समूह २) अनुसार आधारभूत आवश्यकताको वस्तुभित्र पर्ने भएकाले भ्याट छुट हुने स्पष्ट पारिसकेको छ । सोही बमोजिम प्राधिकरणले असारसम्मको खपतमा ग्राहकले भ्याट रकम भुक्तानी गरिसकेको भए पनि उक्त रकमलाई ’अग्रिम भुक्तानी’ का रूपमा कायम राखिने जनाएको छ । उक्त असुल भइसकेको भ्याट रकम आगामी २०८३ भदौ महिनाको बिजुलीको बिलमा समायोजन गरी मिलाइने प्राधिकरणले श्रावण ११ गते जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति, सोमबार साँझ तोडियो अनशन
काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै विगत साउन ७ गतेदेखि धनगढीमा अनशनरत वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै डा. केसीले सोमबार साँझ आफ्नो अनशन तोडेका छन् । गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरिएका गैरकानुनी नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर अनशन बसेका उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो । सहमति अनुसार कैलालीस्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तत्काल कम्तीमा ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने र एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमका लागि जनशक्ति भर्ना तथा शिक्षण अस्पतालको सम्पूर्ण व्यवस्थापन तुरुन्त पूरा गरिनेछ । साथै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्ति सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया तीन महिनाभित्र संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै अगाडि बढाउने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गर्ने तय भएको छ । चिकित्सा शिक्षातर्फ आयोगको मापदण्ड अनुसार सिट निर्धारण गरिने र निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगरिने सहमति भएको छ । ऐन बमोजिम शिक्षण संस्थाहरूलाई क्रमशः गैर-नाफामूलक र सेवामूलक बनाउन अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ । त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा परनिर्भरता अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने, २०८२ भदौमा भएका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने र २०४६ यताका भ्रष्टाचारको छानबिनलाई तीव्र बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । विगतका सहमति कार्यान्वयनको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहनेछ । सहमति पत्रमा डा. केसीसहित शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा र सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन् भने सांसद पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल रोहबरमा रहेका थिए ।
