सांसदका स्वकीयको सुविधा ब्यूँताउने निर्णय तत्काल रोक्न सर्वोच्चको अस्वीकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र सुविधा पुनः कायम गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार सुनुवाइ गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको हो । यद्यपि, अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमा सरकारले साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–१, २ र ३ संशोधन गरी स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः कायम गरेको निर्णयलाई चुनौती दिइएको छ । रिट निवेदकले उक्त संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा सरकारले ऐनको दफा २५ बमोजिम अनुसूची हेरफेर गर्ने कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको देखिएको र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तत्काल देखिने कानुनी त्रुटि नपाइएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले आदेशमा विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अन्तिम सुनुवाइका क्रममा विवादको विस्तृत निरुपण हुने प्रकृतिको विषय भएकाले तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारद्वारा संशोधन गरिएको व्यवस्था हाललाई यथावत् कार्यान्वयन हुने भएको छ भने रिटमाथिको अन्तिम फैसला भने विपक्षीको लिखित जवाफ र पूर्ण सुनुवाइपछि हुनेछ ।
जगेडा ग्यास नराख्न उद्योगीको आग्रह
चितवन । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी जगेडा नगर्न आग्रह गरेको छ । सङ्घका अनुसार ग्यासको आयात र आपूर्ति नियमित रहे पनि जगेडाका सिलिन्डर एकैपटक भर्न ल्याइएकाले अस्थायी अभाव देखिएको हो । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार भारतबाट आउने ग्यासको मात्र घटेको छैन । विगतका तुलनामा १०० बुलेट हाराहारी दैनिक ग्यास आपूति भइरहेको छ । उनले भने, 'पहिले नेपाल आयल निगमले जति ग्यास ल्याउँथ्यो र हामी दिन्थ्यो, सोही परिमाणमा अहिले पनि आपूति भइरहेको छ ।' उनका अनुसार उपभोक्ताहरुले ग्यास जगेडामा राख्न थालेपछि बजारमा अभाव देखिएको हो । उनले उपभोक्ताले अतिरिक्त ग्यास मौज्दात नराख्ने हो भने अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने बताए । एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका सदस्य विमल कालाखेती आफूहरुले छिट्टै पूरा भरिएको सिलिन्डर दिन सुझाएको भए पनि ढिला हुँदा त्यसको प्रभाव अहिले आएको बताउँछन् । सामान्य अवस्थामा जति आवश्यक पथ्र्यो त्यति ग्यास आइरहेकाले समस्या नहुने उनको भनाइ छ । हाल बजारमा एक करोड ५० लाख थान सिलिण्डर छन् । जसमध्ये ५० लाख सिलिण्डर ग्यास डिपोसँग छन् । सरकारले गत फागुन २८ गतेदेखि आधा सिलिण्डर ग्यास वितरण सुरु गरेको थियो । हाल नेपालमा ५९ वटा एलपी ग्यास उद्योग छन् ।
प्रतिबन्धित वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न विभागको आग्रह
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुको भौतिक तथा डिजिटल माध्यमबाट बिक्री–वितरण भइरहेको गुनासो प्राप्त भएकाले त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई चेतावनी दिएको छ । विभागले सोमबार (आज) सूचना जारी गर्दै निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अनुसार नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा नेपाल राजपत्रमार्फत निकासी वा पैठारीमा पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाएका वस्तुहरू अझै पनि बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको विषयप्रति विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सूचनाअनुसार सरकारले २०७६ साल असार २ र २०७६ साल चैत २४ गतेलगायत विभिन्न मितिमा नेपाल राजपत्रमार्फत केही वस्तुको निकासी तथा पैठारीमा प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । विभागले प्रतिबन्धित वस्तुको अनधिकृत पैठारी, भण्डारण तथा बिक्री–वितरण गर्ने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख गर्दै सबै पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता तथा विक्रेतालाई कानुनले तोकेका दायित्व, सर्त तथा बन्देजको पूर्ण पालना गरी व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । कानुनविपरीत प्रतिबन्धित वस्तुको कारोबार गरेको पाइएमा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।
