काठमाडौं । सरकारले बिना अनुमति कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका ९ जना कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले सम्बन्धित कर्मचारीसँग सफाइ तथा स्पष्टीकरण मागेका हुन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदाको अवधि सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका ७ जना इन्जिनियरमाथि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले इन्जिनियर पुजन न्यौपाने, सृष्टि भुषाल, सम्योग श्रेष्ठ, आस्था आचार्य, नरेश थापा, रमेश प्रसाद पौडेल र पदमेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठसँग ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारीलाई अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदाको अवधि समाप्त भएपछि पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिम कार्यालयमा हाजिर नभएको विषयमा यसअघि १५ दिनको समय दिई सफाइ मागिएको थियो । तर, तोकिएको अवधिभित्र केहीले सफाइ नै पेश गरेनन् भने सफाइ पेश गर्नेहरूको जवाफसमेत सन्तोषजनक नभएपछि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११० को खण्ड (ख) तथा निजामती सेवा ऐनको दफा ६७ बमोजिम ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा पेश गरिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ विभागमा कार्यरत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका जियोलोजिस्ट नारायण अधिकारीमाथि पनि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अधिकारी २०८२ माघ २३ गतेदेखि हालसम्म बिना सूचना लगातार ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका छन् ।
अनुपस्थित रहनुको कारण खुलाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोजिम १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न गत जेठ १ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार यसअघि सूचना जारी गरिएको थियो । साथै, तरपनि उनले हालसम्म कुनै सफाइ पेश नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसपछि मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) अन्तर्गतको कसुरमा सोही ऐनको दफा ५९ को खण्ड (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी कारबाही किन नगर्ने भन्दै पुनः ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा चित्तबुझ्दो आधार प्रस्तुत गर्न नसके कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यान्त्रिक तालिम केन्द्र, पाटनढोका, ललितपुरमा कार्यरत नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका लेखापाल सरस्वती घिमिरे ज्ञवालीसँग पनि १५ दिनभित्र सफाइ र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार घिमिरे २०८१ पुस २ गतेदेखि बिना जानकारी ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकी छन् । त्यसैले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट किन नहटाउने भन्ने विषयमा सफाइ माग गरिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो सफाइ र स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा चित्तबुझ्दो आधार प्रस्तुत गर्न नसके निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
