काठमाडौं । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढ्दै गए पनि आवश्यक उपचार सेवा पाउने नागरिकको संख्या न्यून रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारी लगानी, संस्थागत संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार गर्न माग गरेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा.कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार आवश्यक पर्ने नागरिकमध्ये करिब ८० प्रतिशतले सेवा पाउन सकेका छैनन् । करिब २० प्रतिशतले मात्र आवश्यक सेवा प्राप्त गरिरहेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै डा. पौडेलले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिए पनि बजेट विनियोजन र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको बताए ।
डा.कृष्णप्रसाद पौडेल ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई व्यक्तिगत समस्याका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
डा. पौडेलका अनुसार नेपालमा करिब १० प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको छ । सन् २०२० को सर्वेक्षणलाई उद्धृत गर्दै उनले ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएको जानकारी दिए ।
नेपालमा वार्षिक करिब सात हजार दुई सय जनाको आत्महत्याका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले आत्महत्या न्यूनीकरणलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए । हाल प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा २४ जनाको आत्महत्याबाट मृत्यु हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यो दरलाई पाँचभन्दा तल झार्नुपर्ने बताए ।
‘दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अहिले प्रति एक लाख जनामा २४ जनाको आत्महत्या हुने दरलाई पाँचभन्दा तल पुर्याउने ठूलो कार्यभार छ । मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकतामा भए पनि बजेट विनियोजन पर्याप्त छैन,’ डा. पौडेलले भने ।
उनका अनुसार आत्महत्याका कतिपय घटना प्रहरी तथा स्वास्थ्य संस्थासम्म नपुग्ने भएकाले यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता छ ।
प्राकृतिक विपद्, बाढीपहिरो र भूकम्पजस्ता घटनाले पनि नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
स्वास्थ्य बजेटको पाँच प्रतिशत लगानी
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी न्यून हुँदा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र सेवा विस्तारमा कठिनाइ भइरहेको डा. पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले स्वास्थ्य वित्त रणनीति स्वीकृत गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य राखिए पनि रणनीतिमा ‘क्रमशः’ भन्ने शब्द थपिएपछि बजेट वृद्धि हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
रणनीति स्वीकृत भएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी करिब पाँच प्रतिशतमा सीमित रहेको उनले बताए ।
‘इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको करिब ५२ करोड रुपैयाँको बजेटबाट मानसिक स्वास्थ्य तालिम, एमएच ग्याप कार्यक्रम तथा समुदायमा आधारित गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ डा. पौडेलले भने ।
सरकारी बजेट अपर्याप्त हुँदा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कतिपय कार्यक्रम साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा सञ्चालन गर्नुपरेको उनले बताए । मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि सरकारी लगानी बढाउनुका साथै विभिन्न निकायबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नीति बने पनि कार्यान्वयन फितलो
मानसिक स्वास्थ्य अधिकारकर्मी तथा कोसिसका संस्थापक मातृकाप्रसाद देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम भइरहे पनि नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।
मातृकाप्रसाद देवकोटा ।
उनका अनुसार २०५३ सालमै मानसिक स्वास्थ्य नीति बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वामित्वमा कमजोरी देखिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न संघ र प्रदेश तहमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्टै महाशाखा वा विभाग स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई नीतिगत बहसमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय, पर्याप्त बजेट र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
परामर्श सेवा विस्तार गर्नुपर्ने
कार्यक्रमका वक्ताहरूले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार पालिका तथा वडा तहका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिमप्राप्त जनशक्ति परिचालन गरी मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।
आधारभूत स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम दिएर सेवा विस्तार गर्ने ‘टास्क सिफ्टिङ’ विधि, टेलिमेडिसिन तथा साझेदार संस्थासँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि मनोपरामर्शदाता तथा मनोसामाजिक परामर्शदाताको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बने पनि पर्याप्त बजेट, संस्थागत जिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले सेवा विस्तारमा चुनौती देखिएको कार्यक्रममा औंल्याइएको थियो ।
सरोकारवालाहरूले मानसिक स्वास्थ्यलाई अन्य शारीरिक रोगसरह प्राथमिकता दिँदै कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
