शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमाथि दोहोरो दण्ड
२०६४ सालमा पहिलो पटक तत्कालिन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत कर लगाए । केही वर्षपछि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले १ प्रतिशतमा झारे । त्यसको केही वर्षपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको कर पूर्ण रुपमा खारेज गरे । त्यसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षालय र स्वास्थ्यलयलाई कर मुक्त बनायो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य र शिक्षा संस्थामाथि ‘समता शुल्क’ का नाममा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । सतहमा हेर्दा यो निर्णय सामाजिक न्याय र समान अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । तर गहिरिएर हेर्दा यसले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी, गुणस्तर र पहुँचलाई कमजोर बनाउने जोखिम बोकेको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको कर नीति कति धेरै अस्थीर छ भनेर प्रकट गर्दछ । २० वर्षको दौरानमा ४ पटक कर घटबढ गर्ने, कर लगाउने र कर हटाउने नीति जसरी परिवर्तन भएका छन् ती सबै अर्थमन्त्रीको सनक र मनोगत धारणामा आधारित छन् । सरकारको कर नीति अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहेको छ । सरकारी विद्यालय र अस्पतालले धान्न नसकेको मागलाई निजी क्षेत्रले पूरा गरिरहेको छ । हजारौं विद्यार्थी निजी विद्यालय र कलेजमा अध्ययनरत छन् भने लाखौं नागरिक निजी अस्पतालबाट उपचार सेवा लिइरहेका छन् । यिनै संस्थाहरूलाई सरकारले एकातिर सामाजिक दायित्व पूरा गर्न बाध्य बनाएको छ भने अर्कोतिर थप करको बोझ पनि थपेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी संस्थाहरूले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ । पालिका सरकारले यसमा बलजफ्ती गरिरहेका छन् । त्यसैगरी निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क वा सहुलियत उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय सरकारले नै गरेको छ । अर्थात् राज्यले सामाजिक सुरक्षाको केही जिम्मेवारी निजी संस्थामाथि पहिले नै सुम्पिएको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि ‘समता शुल्क’ को नाममा थप ३ प्रतिशत कर लगाउनु दोहोरो दण्डसरह हो । राज्यले आफ्नो दायित्व निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने, त्यसको लागत निजी संस्थाले व्यहोर्ने, अनि फेरि त्यही संस्थाबाट थप शुल्क असुल्ने नीति न्यायोचित मान्न सकिँदैन । यस प्रकारको कर अन्ततः कसले तिर्छ ? संस्थाका मालिकले होइन, सेवाग्राहीले । विद्यालयले शुल्क बढाउनेछन्, अस्पतालले उपचार खर्च बढाउनेछन् । परिणामस्वरूप गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो बन्नेछ । मध्यम वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ, जो सरकारी सेवाप्रति पूर्ण रूपमा आश्वस्त छैन तर अत्यन्त महँगो अन्तर्राष्ट्रिय विकल्प पनि रोज्न सक्दैन । यसले अर्को गम्भीर समस्या पनि निम्त्याउँछ—लगानी निरुत्साहन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्र हुन् । पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति र प्रविधिमा ठूलो पूँजी लगानी आवश्यक पर्छ । तर सरकारले बारम्बार कर र नियमनको बोझ बढाउने हो भने नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुने छैनन् । भएका संस्थाले पनि विस्तार योजनामा पुनर्विचार गर्न सक्छन् । अन्ततः यसबाट सेवा विस्तारको गति सुस्त हुन्छ र प्रतिस्पर्धा घट्छ । समताको वास्तविक अर्थ अवसरको समानता हो, सफलतामाथिको दण्ड होइन । यदि राज्यलाई विपन्न नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचयोग्य बनाउनु छ भने त्यसका लागि प्रत्यक्ष छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा भौचर, लक्षित अनुदान वा सार्वजनिक सेवा सुधारजस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ । निजी संस्थामाथि अतिरिक्त कर थोपरेर समता हासिल गर्न खोज्नु सजिलो राजनीतिक नारा त हुन सक्छ, तर प्रभावकारी नीति होइन । विकसित मुलुकहरूको अनुभवले पनि देखाउँछ कि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा उपयोग गरिन्छ, शंकाको दृष्टिले हेरिँदैन । जहाँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइन्छ, त्यहाँ सेवा विस्तार, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धा बढ्छ । जहाँ अतिरिक्त कर र दण्डात्मक नीतिले थिचिन्छ, त्यहाँ सेवाको लागत बढ्छ र गुणस्तरमा असर पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकांश लगानीकर्ता शुन्य प्रतिफल वा न्यून प्रतिफलबाट चिन्तित छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यबाट सिर्जित दोहोरो भारले लगानीकर्ता र सेवा प्रदायकहरुलाई गम्भीर संकटमा धकल्नेछ । यस परिस्थितिमा सरकारले समता शुल्कको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यदि निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाइरहेका छन् र निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गरिरहेका छन् भने उनीहरू सामाजिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका साझेदार हुन् । उनीहरूलाई थप करको बोझले दण्डित गर्नु भन्दा प्रोत्साहित गर्नु राज्यको हितमा हुन्छ । समता कर लगाउने नै हो भने निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनु पर्ने र निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्नपर्ने नीति खारेज गरिनुपर्छ ।
टेकु अस्पतालमा बढे सर्पदंशका बिरामी, साउनयता २७९ जनाको उपचार
काठमाडौं । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार गर्न आउने सर्पदङ्शका बिरामी बढेका छन् । गर्मीयामसँगै गर्मी बढेसँगै सर्प दुलोबाट निस्कने र मानिसलाई टोक्ने भएकाले सर्पदङ्शका बिरामी अस्पतालमा बढेका हुन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी समीरकुमार अधिकारीका अनुसार साउनयता अहिलेसम्म २७९ जना सर्पले डसेका छन् । सर्पदङ्शबाट जेठ महिनामा २५ र वैशाखमा १० जना बिरामी परेका छन् । यसैगरी, साउनमा ६६, भदौमा ७५, असोज ७०, कात्तिकमा २०, फागुन एक र चैतमा १२ जना सर्पदंशबाट बिरामी परेका उनले बताए । अस्पतालका सूचना अधिकारी अधिकारीले गर्मी महिनामा सर्प बाहिर निस्कने र मानिसहरूलाई टोक्ने बताए । नेपालमा गोमन, राजगोमन, करेत, मुगा, बाघेजस्ता विषालु सर्पले टोक्ने गरेका छन् । उनले काभ्रे, धादिङ, तनहुँ, रामेछाप, दोलखालगायत जिल्लाबाट सर्पदंशका बिरामी आउने गरेको बताए । सर्पले टोकिहाले डसेको ठाउँलाई चल्न नदिई स्थिर राख्ने, सर्पले डसेको ठाउँमा काट्ने, चुस्ने, बाँध्नेजस्ता कार्य नगर्ने, कुनै पनि मलम, रासायनिक पदार्थ, तातोचिसो प्रयोग नगर्ने, बिरामीको आत्मविश्वास कायम राख्ने, डस्ने सर्पको पहिचान गर्ने र बिरामीलाई जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पुर्याउने गर्नुपर्दछ । सर्पदंशबाट बच्नका लागि राति हिँड्नु परे टर्च लाइट लिएर हिँड्ने, जुत्ता वा गमबुट लगाउने, खुट्टा राम्ररी छोप्ने बाक्लो पाइन्ट लगाउने, घरवरपरको घाँस, झारपात काटेर सफा राख्ने जस्ता उपायबाट अपनाउनुपर्दछ । यस्तै, काठ, ढुङ्गा, टुटेफुटेको सामानको थुप्रा हटाउने, जमिनका दुलाहरू टाल्ने, पराल, दाउरा, आदि तान्दा जाँदा होसियारी अपनाउने, सुत्नुअघि ओछ्यान, खाटमुनि र वरपर राम्ररी हेर्ने, झूल टाँगेर मात्र सुत्ने जस्ता उपाय अपनाउनुपर्दछ ।
सिटिजन्स बैंकद्वारा म्याग्दीको राखु भगवती स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले म्याग्दी जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका–२ स्थित राखु भगवती स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य सामग्री तथा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पाइप सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकको बेनी शाखामार्फत गरिएको उक्त सहयोगअन्तर्गत स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पताल बेड, बेबी वार्मर, औषधि ट्रली तथा स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिका लागि आवश्यक एचडीपीई पाइप हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त स्वास्थ्य चौकीले वडा नं. १ र २ का ४ हजार ३०० भन्दा बढी स्थानीय बासिन्दालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, यहाँ सञ्चालनमा रहेको २४ घण्टे प्रसूति सेवा केन्द्रले ग्रामीण क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा स्थानीय समुदाय, विशेषगरी विपन्न र सीमान्तकृत परिवारको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त सहयोग प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । यस सहयोगबाट स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक तथा सेवा पूर्वाधार सुदृढ भई मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवासहित समग्र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सकारात्मक सुधार आउने विश्वास लिइएको छ । बैंकले आगामी दिनमा पनि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
