दरबन्दी अन्तै, ३४ चिकित्सकको काज पोखरामा
काठमाडौं । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दरबन्दी कायम भएका चिकित्सक तथा कर्मचारीमध्ये ३१ जना अन्य अस्पतालमा काजमा कार्यरत रहेजस्तै अन्यत्र दरबन्दी राखेर प्रतिष्ठानमा ३४ जना चिकित्सक तथा कर्मचारी काजमा कार्यरत रहेको पाइएको छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशले आफ्नो अनुकूलका अस्पताल, कार्यालय वा मन्त्रालयमा दरबन्दी राखेर प्रतिष्ठानमा काजमा काम गरिरहेको अस्पतालले जनाएको छ । सरकारले वैशाख २१ गते काज फिर्ताको निर्देशन दिएपनि दरबन्दी अन्यत्र राखेर प्रतिष्ठानमा काजमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको काज फिर्ता नभएको पाइएको छ । तथ्यांकअनुसार अन्यत्र दरबन्दी रहेर प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहनेमध्ये उच्च तहका चिकित्सकहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार ११औं तहका सात जना वरिष्ठ चिकित्सकहरुको दरबन्दी अन्यत्र रहेपनि उनीहरू प्रतिष्ठानमा काजमा कार्यरत छन् । १०औं तहका तीन जना र ९औं तहका तीन जना चिकित्सक पनि दरबन्दी अन्यत्र राखेर प्रतिष्ठानमा काजमा रहेका छन् । त्यसैगरी प्रतिष्ठानमा कार्यरत ८ औं तहका १८ जना कर्मचारी तथा मेडिकल अफिसरसमेतको दरबन्दी अन्यत्र रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू दरबन्दी एक संस्थामा कायम राखेर कर्मचारीलाई लामो समयसम्म अन्यत्र कामकाजमा खटाउने अभ्यासले संस्थागत स्थायित्व र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । यही समस्या समाधान गर्न दरबन्दी मिलानको कार्य सुरु गरिएको स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी जानकारी दिए । यसबाट सेवा प्रवाह, जिम्मेवारी निर्धारण तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वमा समेत असर परेको प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरूले बताएका छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील अर्यालका अनुसार काज व्यवस्थापनको काम निरन्तर चलिरहेको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रदेशकै प्रमुख रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेकोले पनि दरबन्दी अन्यत्र राखेर प्रतिष्ठानमा काज आउन खोज्नेहरू धेरै हुने अर्यालको भनाइ छ । सरकारले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी समायोजन तथा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था गरे पनि दरबन्दी एक ठाउँमा राखेर लामो समयसम्म अन्यत्र कार्यरत रहने प्रवृत्तिले कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार यस्तो अवस्थाले संस्थागत अनुशासन, जनशक्ति सन्तुलन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रक्रियामा समेत असर पार्न सक्ने भएकोले दरबन्दी मिलानको काम सुरु गरिएको हो । ‘यो काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ,’ उनको दावी छ । यी हुन् काजमा कार्यरत चिकित्सकहरू प्रमुख कन्सल्टेन्ट एनेस्थेजियोलोजिष्ट डा. सुशील तिमिल्सिनाको दरबन्दी भरतपुरमा छ तर पनि उनी प्रतिष्ठानमा काजमा रहेका छन् । डा. सन्ध्या पौडेलको पनि दरबन्दी भरतपुरमै छ तर उनी प्रतिष्ठानमा काजमा रहेकी छन् । पाँचजना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी स्वास्थ्य तथा खाध्य सुरक्षा मन्त्रालयमा रहेको पाइएको छ । यसरी मन्त्रालयमा दरबन्दी रहने चिकित्सकहरू डा. प्रिति आचार्य र नर्सिङ प्रमुख सरीता कार्की रहेका छन् । कर्मचारीहरू डोलराज खनाल, उदयबहादुर कुँवर, भुवन केसी पनि दरबन्दी मन्त्रालयमा राखेर प्रतिष्ठानमा काजमा रहेका छन् । एकजना नायव सुब्बा वीरेन्द्र बरालको पनि दरबन्दी सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयमा रहेको छ तर जागिर भने प्रतिष्ठानमा खाइरहेका छन् । डा. लक्षमण बास्तोला कोशी अस्पतालमा दरबन्दी राखेर काजमा प्रतिष्ठानमा रहेका छन् । उनलाई पछयाउँदै डा. सुरेश थापा पनि कोशी अस्पतालमै दरबन्दी राखेर प्रतिष्ठानमा काजमा रहेको पाइएको छ । पोखराका ३४ मध्ये ४ चिकित्सकमात्रै फिर्ता, यी हुन् अटेर गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्यमन्त्रीको ‘फोर्स’ लगाउँदै काज फिर्तामा अटेरी बालेन सरकारलाई नारायणी अस्पतालका चिकित्सकको अवज्ञा भेरी अस्पतालमा पनि फर्किएनन् अधिकांश डाक्टर
प्लस टुपछि नेपाल कि विदेश ?
काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षा सकिएसँगै हजारौं नेपाली परिवारमा एउटा साझा बहस सुरु हुन्छ, छोराछोरीलाई नेपालमै पढाउने कि उच्च शिक्षाका लागि विदेश पठाउने । यो प्रश्न आजको समयमा अभिभावकलाई सबैभन्दा बढी दोधारमा पार्ने विषय बनेको छ । केही वर्षअघिसम्म विदेश अध्ययन मुख्यतः शहरी क्षेत्रका विद्यार्थीको सपना मानिन्थ्यो । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । शहरदेखि गाउँसम्म, सम्पन्न परिवारदेखि मध्यमवर्गीय घरपरिवारसम्म, धेरै विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ नै विदेश बन्न थालेको छ । अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया वा युरोपका विभिन्न मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने चाहना अहिलेको पुस्तामा केवल शैक्षिक लक्ष्य मात्र होइन, भविष्य निर्माणको माध्यमका रूपमा पनि स्थापित हुँदै गएको छ । कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने समय नजिकिँदै जाँदा विद्यार्थीभन्दा बढी अभिभावक चिन्तित देखिन्छन् । छोराछोरीको रुचि, परिवारको आर्थिक अवस्था, करिअर, स्वदेशमा उपलब्ध अवसर र विदेशका सम्भावना यी सबै कुरा एकैसाथ हेर्दाे निर्णय झन् जटिल बन्छ । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री, विश्वव्यापी अवसर र अध्ययनसँगै आम्दानी गर्ने आकर्षण छ भने अर्कोतिर बढ्दो खर्च, पारिवारिक दूरी, मानसिक दबाब र अनिश्चित भविष्यका प्रश्नहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन् । असार १० गते कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने तयारी भइरहँदा देशभरका हजारौं विद्यार्थी र अभिभावक यही मोडमा उभिएका छन् । नतिजापछि कुन विषय पढ्ने भन्ने निर्णयभन्दा पनि ‘नेपालमै बस्ने कि विदेश जाने’ भन्ने प्रश्न धेरैका लागि पहिलो प्राथमिकता बनेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विदेश अध्ययन स्वीकृति (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने विद्यार्थीको संख्या निरन्तर उच्च रहनुले पनि प्लसटुपछि अधिकांश विद्यार्थीको ध्यान स्वदेशभन्दा बढी विदेशतर्फ केन्द्रित भएको संकेत गर्छ । धनकुटाका सुमन श्रेष्ठको दैनिकीमा उत्सुकता र योजनाहरू एकसाथ मिसिएका छन् । काठमाडौंको चावहिलस्थित टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजबाट कक्षा १२ को परीक्षा दिएका उनी यतिबेला नतिजाको मात्र होइन, आफ्नो भविष्यको गन्तव्य तय हुने दिनको पनि प्रतीक्षामा छन् । उनको सपना छ, ‘उच्च शिक्षाका लागि जर्मनी जाने ।’ कम्प्युटर साइन्स विषय अध्ययन गरेका सुमनको चाहना विदेश पुगेर पनि त्यही विषयमा आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनेछ । उनका धेरै साथी र आफन्तहरू अहिले जर्मनीमा अध्ययनरत छन् । उनीहरूको अनुभव, अवसरका कथा र भविष्यका सम्भावनाले सुमनलाई पनि त्यही बाटो रोज्न प्रेरित गरेको छ । ‘मैले परिवारसँग पनि यसबारे कुरा गरिसकेको छु । उहाँहरूले सहमति जनाइसक्नुभएको छ । अहिले म भाषा र अन्य तयारीमा केन्द्रित छु,’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘अवसर पाएसम्म उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने सोच बनाएको छु ।’ सुमनजस्ता हजारौं विद्यार्थी अहिले कक्षा १२ को नतिजासँगै आफ्नो भविष्यको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने तयारीमा छन् । कसैले अस्ट्रेलियाको सपना देखिरहेका छन्, कसैले क्यानडा, जापान वा युरोपका देशहरूको । उनीहरूका लागि नतिजा केवल अंकको हिसाब होइन, विदेश जाने यात्राको पहिलो खुड्किलो पनि हो । तर विद्यार्थीका सपना र अभिभावकका चाहना सधैं एउटै हुँदैनन्। सिन्धुपाल्चोककी कमला कार्की यतिबेला यस्तै द्विविधाको बीचमा छिन् । उनका छोराले उच्च शिक्षाका लागि बेलायत (युके) जाने तयारी गरिरहेका छन् । तर ,कमलाको मन भने छोरालाई सकेसम्म नेपालमै पढाउने पक्षमा छ । ‘छोराले कि अस्ट्रेलिया, कि युके जाने कुरा गरिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले भने अझै अन्तिम निर्णय गर्न सकेका छैनौं। अब नतिजा सार्वजनिक भएपछि थप सोच्नुपर्ला ।’ एक्लो सन्तान भएकाले उनलाई छोरालाई आफूभन्दा टाढा पठाउन मन छैन । तर, बदलिँदो समय, साथीभाइको प्रभाव र विदेश अध्ययनप्रतिको आकर्षणले छोराको योजना लगभग तय भइसकेको छ । ‘मन त नेपालमै पढोस् भन्ने छ,तर उसको आफ्नै सपना र योजना छन्। अहिलेका धेरै केटाकेटीको सोच नै विदेशतिर छ,’ उनले भनिन् । सुमन र कमलाको परिवारका यी दुई कथा फरक देखिए पनि अहिले नेपालका हजारौं घरपरिवारको साझा यथार्थ यही हो । एकातिर विश्वस्तरीय शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय अवसर र उज्ज्वल भविष्यको आशाले विद्यार्थीलाई विदेशतर्फ तानिरहेको छ भने अर्कोतिर छोराछोरी टाढिने पीडा, आर्थिक भार र भावनात्मक सम्बन्धले अभिभावकलाई निर्णय गर्न कठिन बनाइरहेको छ । उच्च शिक्षाका लागि स्वदेश कि विदेश रोज्ने ? विदेश अध्ययनलाई नै सफल भविष्यको एकमात्र ढोका मान्ने धारणा नेपाली समाजमा बलियो बन्दै गए पनि विज्ञहरू भने यसको विपरीत तर्क गर्छन् । उनीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश नै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता अहिलेको वास्तविकतासँग मेल नखाने बताउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाको संख्या बढेको छ भने कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि (आईटी), डाटा साइन्स, साइबर सेक्युरिटी, बिजनेस तथा व्यवस्थापनलगायत विश्व बजारमा माग भएका विषयहरू पनि नेपाली कलेजहरूले नै पढाउन थालेका छन् । अहिले नेपालमा विभिन्न ५६ भन्दा बढी देशका विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । यद्यपि, साथीभाइ र आफन्तको देखासिखीमा विदेश जाने निर्णय गर्नु विद्यार्थी र अभिभावक दुवैका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार विदेश जाने निर्णय अरूको प्रभावमा होइन, विद्यार्थीको रुचि, पारिवारिक आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन करियर लक्ष्यलाई आधार बनाएर गर्नुपर्छ । लिबर्टी कलेजका प्रिन्सिपल देवराज पनेरु भने प्लसटु सकेलगत्तै विदेश जाने प्रवृत्तिप्रति उचित नहुने बताउँछन् । उनको बुझाइमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन नेपालमै गरेर त्यसपछि उच्च अध्ययनका लागि विदेश जानु तुलनात्मक रूपमा बढी उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । ‘यदि अभिभावकको आर्थिक अवस्था राम्रो छ र उहाँहरूले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायतजस्ता देशमा अध्ययनरत छोराछोरीको मासिक वा वार्षिक खर्च नेपालबाटै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भने विदेश अध्ययन राम्रो विकल्प हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर ‘काम पनि गर, पढाइ पनि गर’ भन्ने सोचका साथ मात्र बच्चाहरूलाई विदेश पठाउनु राम्रो होइन ।’ विदेशका विभिन्न देशमा लामो समय अध्ययन र काम गरेर स्वदेश फर्किएका पनेरुले नेपाली विद्यार्थीले परदेशमा भोगिरहेका कठिनाइहरू नजिकबाट देखेका छन् । उनका अनुसार विदेश जाने अधिकांश युवाको प्राथमिकता पढाइभन्दा पनि काम गर्ने अवसर बन्न थालेको छ, जसले उनीहरूलाई थप दबाब र समस्यातर्फ धकेलिरहेको छ । ‘हाम्रा धेरैजसो भाइबहिनीहरू पढाइभन्दा काम गर्न पाउने आशामा अध्ययन भिसा रोजिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कलेजको शुल्क आफैं तिर्ने, बसाइ खर्च धान्ने र त्यससँगै पढाइलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने सपना बोकेर जाने धेरै विद्यार्थी अन्ततः मानसिक तनावको सिकार भएको मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु ।’ उनी विदेशमा पढाइसँगै पूर्ण रूपमा आर्थिक भार आफैंले बोक्ने अपेक्षा राख्नु धेरै विद्यार्थीका लागि चुनौतीपूर्ण सावित भइरहेको बताउँछन् । ‘उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीको मुख्य उद्देश्य पढाइ हुनुपर्छ, केवल काम गरेर खर्च धान्ने सोचका साथ विदेश जानु दीर्घकालीन रूपमा राम्रो निर्णय नहुन सक्छ,’ उनी भन्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेश उच्च शिक्षाको नाममा विदेशिने नेपाली विद्यार्थीको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ । तर, उनीहरू साँच्चै गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् कि अध्ययन भिसालाई काम र आम्दानीको माध्यम बनाइरहेका छन् पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रश्न झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । प्लसटुपछि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको मुख्य रोजाइमा जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुक पर्छन् । यीमध्ये विशेषगरी जापान र दक्षिण कोरियामा अध्ययनका लागि जाने अधिकांश विद्यार्थीको प्राथमिकता पढाइभन्दा काम बन्ने गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म अस्ट्रेलिया, क्यानडा जस्ता देशमा पनि विद्यार्थीहरू पढाइसँगै काम गरेर खर्च धान्ने सपना बोकेर पुग्थे। तर पछिल्लो समय ती देशहरूले विदेशी विद्यार्थीका लागि नियमहरू कडा बनाउँदै लगेपछि त्यहाँको अवस्था पनि बदलिँदै गएको छ । व्यवस्थापन संकायबाट प्लसटु सकेर तीन वर्षअघि जापान पुगेका झापाको बिर्तामोडका सन्देश पौडेल अहिले पनि नेपालबाट जाँदा लागेको १६ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्ने संघर्षमै छन् । जापान पुगेपछि उनको दैनिकी पढाइभन्दा बढी काममा सीमित हुन थाल्यो । कलेजमा दिनको तीन–चार घण्टा बिताउने उनी बाँकी अधिकांश समय विभिन्न काममा व्यस्त रहन्छन् । यतिसम्म कि कहिलेकाहीँ परिवारसँग फोनमा कुरा गर्ने फुर्सदसमेत उनलाई मिल्दैन । ‘न खाना पकाउने समय हुन्छ, न आराम गरेर खाने । घरमा फोन गर्न पनि समय मिलाउन गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘१८ घण्टाभन्दा बढी गरेको कामबाट आएको पैसाले कलेजको शुल्क, कोठाभाडा र खानाखर्च धान्न मात्रै पुग्छ। हामीले नेपालमा बसेर सोचे जस्तो सहज यहाँ रहेनछ ।’ सन्देशजस्तै जापान पुगेका धेरै नेपाली विद्यार्थीको दैनिकी यस्तै छ । अध्ययनका लागि पुगेका कतिपय विद्यार्थी पढाइभन्दा कामलाई प्राथमिकतामा राख्न बाध्य छन् भने कतिपय बीचमै पढाइ छोडेर पूर्णकालीन कामलाई रोजेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । अष्ट्रेलियामा रहेका कैलालीको चुवाका विपल खड्काले पनि यही संघर्ष नजिकबाट भोगेका छन् । अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया पुगेका उनले सुरुआती तीन वर्षलाई आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा कठिन समयका रूपमा सम्झिन्छन् । ‘तीन वर्ष निकै संघर्ष गर्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘न खान समय हुन्थ्यो, न राम्ररी सुत्न। कहिलेकाहीँ भोक लाग्दा गाडी चलाउँदै खाना खानुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। शारीरिक थकानसँगै मानसिक दबाब पनि निकै हुन्थ्यो ।’ सामाजिक सञ्जालमा देखिने आकर्षक तस्बिर, विकसित देशको जीवनशैली र डलरको मोहले धेरै विद्यार्थीलाई विदेशतर्फ आकर्षित गरिरहेको छ । तर, त्यही आकर्षणभित्र अनिद्रा, मानसिक तनाव, आर्थिक दबाब, एक्लोपन र निरन्तर संघर्षका कथा पनि उत्तिकै गहिराइमा लुकेका छन् । विदेश पुगेका सबै विद्यार्थीको अनुभव समान नहुन सक्छ । धेरैले गुणस्तरीय शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र उज्ज्वल करियर पनि बनाइरहेका छन् । तर, काम र आम्दानीको आकर्षणले अध्ययन भिसालाई माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विदेश कि स्वदेश भन्ने बहसभन्दा पनि विद्यार्थीले आफू को हुँ, मलाई के मन पर्छ र भविष्यमा के बन्न चाहन्छु ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु बढी महत्त्वपूर्ण भएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार उच्च शिक्षा हासिल गर्ने स्थानभन्दा पनि विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र सिकाइप्रतिको प्रतिबद्धताले भविष्य निर्धारण गर्छ । विद्यार्थी धनको पछाडि दगुर्न थाले उत्प्रेरक तथा प्रशिक्षक डा. रवीन कटुवाल भने अहिलेको पुस्तामा बढ्दै गएको ‘छिटो पैसा कमाउने’ मानसिकताप्रति चिन्तित देखिन्छन् । उनका अनुसार धेरै युवा शिक्षालाई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा भन्दा तत्काल आम्दानी गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्न थालेका छन् । विदेश पुगेका धेरै विद्यार्थी पनि गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा काम र कमाइतर्फ बढी केन्द्रित भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘पढेर पैसा कमाउनु र पढाइलाई नै छाडेर पैसा कमाउन दौडिनुमा ठूलो अन्तर छ,’ उनी भन्छन्, ‘आजभन्दा ४० वर्षअघि समाजमा शिक्षित जनशक्तिको अभाव थियो । अहिलेको पुस्ता यसरी नै शिक्षाभन्दा धनको पछाडि मात्र दौडिरहने हो भने अबको २० वर्षपछि फेरि समाजले योग्य र शिक्षित जनशक्तिको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ उनका अनुसार आर्थिक सफलता महत्त्वपूर्ण भए पनि ज्ञान र शिक्षाविनाको समृद्धि दीर्घकालीन हुन सक्दैन। ‘पैसा जीवनको आवश्यकता हो, तर शिक्षा जीवनको आधार हो,’ उनी भन्छन्, ‘ज्ञानले व्यक्तिलाई अवसर दिन्छ, जबकि पैसा मात्र पछ्याउँदा धेरैले आफ्नो वास्तविक सम्भावना नै गुमाउन सक्छन् ।’ शिक्षाविद् तथा जीवन व्यवस्थापन विज्ञ एलपी भानु शर्मा स्वदेश वा विदेश जहाँ अध्ययन गरे पनि विद्यार्थीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो आन्तरिक क्षमता र रुचिलाई चिन्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार साथीभाइ, आफन्त वा समाजको देखासिखीमा निर्णय गर्नु भन्दा आफूलाई उपयुक्त विषय र क्षेत्र पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु नै सफलताको आधार हो । ‘विदेश गयो भने मात्र सफल भइन्छ र नेपालमै बस्यो भने अवसर हुँदैन भन्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीले अरूको लहलहैमा होइन, आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसार ज्ञान हासिल गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ । अन्ततः व्यक्तिलाई सफल बनाउने ठाउँ होइन, उसले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र दृष्टिकोण हो ।’ उच्च शिक्षा स्वदेशमा गर्ने कि विदेशमा भन्ने प्रश्नभन्दा पनि, विद्यार्थीले कुन उद्देश्यका साथ पढ्दैछ र भविष्यका लागि कस्तो जीवन निर्माण गर्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा नेपाल रि, हिमालयन रिको भविष्यमाथि प्रश्न
काठमाडौं । एकपछि अर्को समस्या झेल्दै आएको हिमालयन रि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्थापछि थप संकटमा पर्ने देखिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न व्यवस्था गरेपछि हिमालयन रिको भविष्य झन् चुनौतीपूर्ण र अनिश्चित बन्ने देखिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सरकारी स्वमित्वको नेपाल रिलाई बलियो बनाउने नीतिअनुरूप यो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ होइन, पुरानै व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले उल्ट्याएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २० प्रतिशत अनिवार्य पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले डाइरेक्ट सेसनमार्फत नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई दिँदै आएको व्यवसाय कटौती गरेर तत्कालीन बीमा समितिले हिमालयन रियन्स्योरेन्सलाई समेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरे । सुरुमा नेपाल पुनर्बीमाले १० र हिमालयन रिले १० प्रतिशतका दरले बीमा कम्पनीहरूबाट न्यूनतम बीमांक पाउँदै आएका थिए । स्वदेशी बीमा कम्पनीहरूबाट पाउँदै आएको १० प्रतिशत व्यवसाय आगामी साउनदेखि खोसिने भएपछि हिमालयन रिको व्यावसायिक हिस्सा भने खुम्चिने र बजार प्रतिस्पर्धामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमहरूको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत मात्रै गरिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ । यति मात्र होइन, दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमासम्बन्धी सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी समेत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइएको छ । यी व्यवस्थाहरूले पुनर्बीमा क्षेत्रका अवसर र स्रोतहरू एकै कम्पनीमा केन्द्रित गर्ने देखिन्छ । परिणामस्वरूप नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बजार प्रभाव थप बलियो बन्ने तथा हिमालयन रिको व्यवसाय विस्तारको अवसर सीमित हुने देखिएको सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् । सरोकारवालाहरूका अनुसार यसरी एकपछि अर्को व्यवस्था नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई केन्द्रित गरिँदा पुनर्बीमा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कमजोर भई एकाधिकार प्रवृत्ति बढ्न सक्ने देखिएको छ । हिमालयन रिमा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रमका कारण कम्पनी नियामक निकायको कडा निगरानीमा पर्दै आएको छ । यसअघि कम्पनी नियामकको कारबाहीमा समेत परिसकेको छ । पछिल्लो पटक नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को प्रावधानअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म हिमालयन रिलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न पूर्ण रोक लगाएको हो । बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो निर्णयले कम्पनीको नयाँ व्यवसाय भित्र्याउने तथा बजार विस्तार गर्ने सम्भावनामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नयाँ व्यवसायमा रोक लागेसँगै कम्पनीको आम्दानी वृद्धि, ग्राहक विस्तार र बजार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हुने देखिएको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था तथा दीर्घकालीन व्यवसायिक रणनीतिमा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण विज्ञहरूको छ । सरकारीलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक यस क्षेत्रका केही सरोकारवालाहरूले सरकारले बजेटमार्फत आफ्नै स्वामित्व रहेको संस्था नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले नेपाल रिले विगतदेखि गर्दै आएको व्यवसायको केही हिस्सा हिमालयन रिले प्राप्त गरे पनि बजेटमार्फत ती पुनः नेपाल रिलाई केन्द्रित गरिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँछन् । उनले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइँदै आएको ‘डाइरेक्ट सेसन’ व्यवसाय हिमालयन रिसँग आधा–आधा बाँड्नुपर्ने पक्षमा आफू विगतमा पनि नरहेको र अहिले पनि नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सरकारी लगानीको संस्था भएकाले पुनर्बीमा कार्यक्रम तथा रणनीतिक व्यवसायमा प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हो । हिमालयन रिमाथि यी व्यवस्थाहरूले थप दबाब सिर्जना गर्ने तर्कबारे प्रतिक्रिया दिँदै ती पूर्वकार्यकारी निर्देशकले कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना हुँदा नै आफ्नो व्यवसायिक योजना, लक्ष्य र व्यवसायको स्रोतबारे स्पष्ट रणनीति लिएर आएको हुने बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना हुँदा व्यवसाय कहाँबाट ल्याउने, कसरी बजार विस्तार गर्ने र कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने योजना बनाएकै हुन्छन्, त्यसैले सरकारले व्यवसाय खोजिदिनुपर्छ वा सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा जायज हुँदैन ।’ उनका अनुसार नियामक निकायको मुख्य जिम्मेवारी कम्पनीहरूलाई व्यवसाय उपलब्ध गराउने नभई कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थाको पालना भए–नभएको अनुगमन र नियमन गर्नु हो । कम्पनीहरू नियमअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु नै नियामकको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले आफ्नै क्षमता, दक्षता, नेटवर्क र व्यवसायिक रणनीतिका आधारमा बजार विस्तार गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी बजारमा सफल हुने वा नहुने विषय कम्पनीको व्यवस्थापन, जोखिम बहन क्षमता र व्यवसायिक कौशलमा निर्भर रहने भएकाले निजी कम्पनीका लागि राज्यले व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने तर्क उपयुक्त मान्न सकिँदैन । पुनर्बीमा व्यवसाय राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय हो । उनका अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कम्पनीले मात्रै टिक्ने र व्यवसाय गर्न सक्छ । एक बीमा विज्ञका अनुसार नेपाल रिमा अहिलेको अवस्थामा सुशासन एकदमै कमजोर देखिएको र यसले गर्दा बीमा क्षेत्रप्रति मान्छेको विश्वास घटेको छ । त्यसैले नेपाल रिको साख जोगाउन र र बलियो बनाउन सरकारले बजेटमार्फत ‘बोल्ड’ निर्णय लिनुपर्ने देखिएकोले प्राथामिकतामा नेपाल रि परेको हुन सक्ने उनको तर्क छ । ‘पुनर्बीमा कम्पनी चलाउनु एकदमै संवेदनशील विषय हो किनभने यसमा विश्वभरिकै जोखिमहरू जोडिएका हुन्छन्,’ ती विज्ञले भने, ‘सरकारले अहिलेको अवस्थामा सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेको जस्तो देखिन्छ ।’ हिमालयन रिमा अहिले देखिएका समस्या तत्काल उत्पन्न नभई विगतका नीतिगत तथा संरचनागत निर्णयहरूको परिणामका रूपमा सतहमा आएको उनले जानकारी दिए । उनले कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरिँदा नै यसको आवश्यकता, बजारको क्षमता र दीर्घकालीन दिगोपनबारे जग कमजोर हुँदा समस्या झन् विकसित हुँदै गएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘लाइसेन्स दिने बेलामै यसको आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्थ्याे । अहिले देखिएका समस्या रातारात आएका होइनन्, यी धेरै वर्षदेखि भित्रभित्रै जमिरहेका थिए ।’ विज्ञका अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमका कारण हिमालयन रिको छवि कमजोर बनेको भए पनि कम्पनीका लागि सुधारको अवसर भने अझै छ । व्यवस्थापन सुधार, दक्ष तथा अनुभवी जनशक्तिको नियुक्ति, सुशासनको अभ्यास र नैतिक व्यावसायिक आचरणलाई प्राथमिकता दिन सके कम्पनीले पुनः विश्वास र बजार दुवै हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । तर, कम्पनीले आफूभित्र आवश्यक सुधार ल्याएर नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भएको उनले औंल्याए । कम्पनीको वित्तीय अवस्था हिमालयन रि चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा ४ करोड ४३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९८ करोड ९३ लाख ४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ४ अर्ब ३ करोड ९६ लाख ७ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यो रकम ४ अर्ब १८ करोड ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ, जुन गत वर्षको २ अर्ब २८ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । यस अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गर्दा ४ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ८ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा आम्दानी ५ अर्ब २० करोड २६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र खर्च ३ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख २४ हजार रुपैयाँ थियो । १० अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको सेयर प्रिमियम ३ अर्ब १२ करोड २७ लाख ६ हजार रुपैयाँ, स्पेशल रिजर्भ २ अर्ब १ करोड ९३ लाख २२ हजार रुपैयाँ, महाविपत्ति कोष २० करोड ३२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र सञ्चित नाफा ६९ करोड १६ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । घाटामा गएसँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ०.५४ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १५०.१८ रुपैयाँ कायम भएको छ । तेस्रो त्रैमाससम्ममा हिमालय रिको विभिन्न क्षेत्रमा १८ अर्ब ३६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लगानीमा छ । जसमा क वर्गको बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ११ अर्ब ८९ करोड १२ लाख रुपैयाँ, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा ४ अर्ब २३ करोड ३ लाख रुपैयाँ तथा राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अग्राधिकार सेयर, बण्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा १० करोड रुपैयाँ लगानी छ । नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फण्डमा ८८ करोड ५३ लाख, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा १ अर्ब ५ करोड, अन्य संस्थापक सेयरमा २२ करोड ५० लाख र अन्य लगानीमा ४७ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।
