प्रधानमन्त्रीको सपथमा विदेशी राष्ट्राध्यक्षलाई निम्तो पठाइँदै, बालेन क्याबिनेटमा को-को बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठनको तयारी गरेको छ । चैत १२ गते सांसदहरुको सपथपछि चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीले सपथ लिने तयारी भइरहेको हो । प्रधानमन्त्रीको सपथ कार्यक्रममा रास्वपाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरूलाई निम्तो दिने गरी छलफल पनि भइरहेको बताइएको छ । चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने छन् । सरकार गठन तयारी लगायत विभिन्न विषयमा बिहीबार साँझ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता शाह, उपसभापतिद्वय डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेबीच छलफल भएको थियो । रास्वपा स्रोतका अनुसार हालसम्म १६ देखि १८ वटा मन्त्री नियुक्त गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ । हालसम्म प्रधानमन्त्री बालेनसँगै गृहमन्त्री डीपी अर्याल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बन्ने लगभग निश्चित भएको रास्वपा स्रोतको दाबी छ । रास्वपाका प्रस्तावित महामन्त्री सुनिल लम्साल, प्रवक्ता मनिष झा, सांसदहरू सोबिता गौतम, शिशिर खनाल, सस्मित पोखरेल, राजुनाथ पाण्डे, विराजभक्त श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्ने चर्चा छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई, जेठ अन्तिम सातादेखि गाडी गुड्ने
काठमाडौं । मुलुककै पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन र व्यवस्थापनको अन्यौल हटेको छ । प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनमा बाजी मार्दै चिनियाँ सरकारी कम्पनी चोङक्विङ युसिन रोड एण्ड ब्रिज्ड डेभलपमेन्ट र नेपाली कम्पनी एआरटी कन्स्ट्रक्सन (युसिन-एआरटी जेभी) ले यसको जिम्मेवारी पाउने भएको हो । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा सहभागी १० कम्पनीमध्ये ७ वटा प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा कम १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेपछि युसिन-एआरटी जेभीले आगामी ५ वर्षका लागि सञ्चालनको ठेक्का पाउने भएको हो । आयोजनाले आगामी एक साताभित्रै यसको औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । ५ वर्षसम्म २४ सै घण्टा सेवा, १५० जनशक्ति परिचालन हुने सुरुङमार्ग सञ्चालनको जिम्मा पाउने कम्पनीले साधारण मर्मतसम्भार मात्र नभई उच्च स्तरको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीबाट शुल्क उठाउने, सुरुङभित्र सवारीको चाप र गति नियन्त्रण गर्ने, आगलागी, दुर्घटना वा प्राविधिक गडबडी हुँदा तत्काल उद्धारका लागि ‘रेस्क्यु टोली’ तयारी अवस्थामा राख्ने, सुरुङभित्रको प्रकाश, भेन्टिलेसन र सिभिल संरचनाको रेखदेख गर्नेलगायतका काम गर्नेछ । सुरुङमार्गलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन १५० जना दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिने आयोजनाले जनाएको छ । जसमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा ६४ जना, टोल उठाउन ५४ जना र बाँकी प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी रहनेछन् । निर्माण कार्य ९८ प्रतिशत सकिइसके पनि सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । ठेक्का सम्झौता भएपछि कम्पनीले जनशक्ति छनोट गर्ने, उनीहरूलाई तालिम दिने र केही समय परीक्षण गर्नेछ । आयोजना स्रोतका अनुसार आगामी जेठको अन्तिम सातासम्म सुरुङमार्ग औपचारिक रूपमा सर्वसाधारणका लागि खुला हुने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले धादिङतर्फको टोल प्लाजा निर्माण र पहिरो नियन्त्रणको केही बाँकी काम धमाधम भइरहेको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ, जुन नेपाल सरकारले नै बेहोर्नेछ । सुरुङमार्ग प्रयोग गरेबापत संकलन हुने टोल भने सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुनेछ । चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनी सन् १९९८ मा स्थापना भएको पूर्वाधार विज्ञ कम्पनी हो । नेपाली साझेदार कम्पनीसँगको सहकार्यमा यसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरुङमार्ग व्यवस्थापनको अनुभव भित्र्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सञ्चालनका लागि चिटिक्क बन्यो देशकै पहिलो सुरुङमार्ग {भिडियो स्टोरी} नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि ७ निर्माण कम्पनी योग्य ठहरिए, वैशाखमा ट्रायल
ह्वात्तै बढ्यो निर्माण सामग्रीको मूल्य, ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’को सुझाव
काठमाडौं । मध्यपूर्वको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर नेपालको पूर्वाधार विकासमा पनि परेको छ । सडक निर्माणमा अनिवार्य मानिने सिमेन्ट, डन्डी र बिटुमिन अर्थात् अलकत्राको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि भएपछि देशभरका विकास निर्माणका आयोजनाहरू ठप्प भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, इन्धन तथा मजदुरको अभाव र सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइजस्ता बहुआयामिक समस्याले विकास निर्माणका काम ठप्प अवस्थामा पुगेका छन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अब सरकारले निश्चित समयका लागि ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ (निर्माण विश्राम) घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिए। अध्यक्ष सिंहका अनुसार बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढाइएको छ । ८५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य अहिले १३० रुपैयाँ पु¥याइएको छ भने ७२ रुपैयाँ पर्ने डन्डीको भाउ ८५ रुपैयाँ पुगेको छ । सिमेन्ट उत्पादकहरूले पनि प्रतिबोरा २० देखि ५० रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेका छन् । ‘डन्डी र सिमेन्ट उद्योगीहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर उत्पादन घटाउने र मूल्य बढाउने नीति लिएका छन्,’ सिंहले आरोप लगाउँदै भने, ‘युद्धको बहाना बनाएर बजारमा सामान लुकाउने र कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।’ उनका अनुसार लगभग ५/६ दिनअघि सिमेन्टको मूल्य कम थियो । त्यतिबेला बजारमा ओपिसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६८० रूपैयाँ र पिपीसी सिमेन्ट ७८० रूपैयाँमा पाइन्थ्यो । तर अहिले भने दुवै प्रकारको सिमेन्टमा प्रतिबोरा २० रूपैयाँ बढेर क्रमशः ७०० र ८०० रूपैयाँ पुगेको छ । निर्माण क्षेत्रका लागि मेरुदण्ड मानिने डिजेलको अभावले अर्को ठूलो संकट थपेको छ । नेपाल आयल निगम र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ड्रममा तेल नदिन निर्देशन दिएका कारण दुर्गमका आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनले बताए । उनका अनुसार चुनाव र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण छिमेकी मुलक भारतबाट आउने मजदुरहरू नआएको र स्वदेशी मजदुरहरू पनि खेतीपातीमा लागेका कारण विगत दुई महिनादेखि श्रम शक्तिमा ठूलो रिक्तता देखिएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता नदिँदा पुँजीगत खर्च १९/२० प्रतिशतमा खुम्चिएको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यको भार सरकारले थेग्न नसक्ने र व्यवसायीहरूले घाटा खाएर काम गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको उनले बताए । वर्तमान जटिलताको समाधानका लागि महासंघले सरकारलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडेको प्रस्ताव अघि सारेको छ । सिंह भने, ‘स्थिति सामान्य नभएसम्मका लागि अत्यन्त जरुरी र आकस्मिक कामहरू मात्र गरौं । अरू सामान्य कामहरू अर्को सिजनका लागि सारौं कि त सरकारले वास्तविक रुपमा बढेको मूल्यलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ, नत्र काम अघि बढाउन असम्भव छ ।’ अमेरिका, इजरायल र इरान युद्धको प्रभाव र आन्तरिक आर्थिक मन्दीका कारण निर्माण उद्योग धराशायी हुन लागेको भन्दै व्यवसायीहरूले राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले बढेको मूल्यलाई सम्बोधन नगरे काम अघि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । एकातिर पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र भुक्तानीको समस्या अर्कोतिर इन्धन र निर्माण सामग्रीको अभावले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय विकासका कामहरू समेत अन्योलमा परेका छन् । सरकारले समयमै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरे मुलुकको विकास खर्च र पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्यमा ठूलो धक्का लाग्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सिमेन्ट उद्योगीहरूले भने सिमेन्टको मूल्य अझै बढ्ने बताएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार अहिले बजारमा सिमेन्टको मूल्य २० देखि ३० रुपैयाँले बढेको छ । संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले सिमेन्टको मूल्य ५० रुपैयाँले बढ्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘अमेरिका र इरानको युद्धका कारण डिजेलको भाउ महँगो भयो । त्यसकारण मूल्य बढेको हो । ’ यसैगरी बजारमा बिटुमिनको मूल्य पनि बढेको छ । नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले अहिले बिटुमिनको मूल्य केजीमा २६ रुपैयाँले बढेको बताएको छ । ब्यारेल उद्योगका अनुसार पछिल्लो समय बिटुमिनको मूल्यमा प्रतिब्यारेल २२ सयदेखि २६ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि भइसकेको छ । तर, यो सुरुवात मात्र भएको र आउँदो अप्रिल १ अर्थात् चैत १९ गतेबाट मूल्यमा अझै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। उद्योग स्रोतका अनुसार अप्रिल १ देखि भारतीय बजारमा बिटुमिनको मूल्य प्रति टन १० हजार भारु (करिब १६ हजार नेपाली रुपैयाँ) सम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ । ‘अहिले नै मूल्य आकासिएको छ, तर अप्रिलबाट हुने वृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउन सक्छ,’ उद्योगका एक प्रतिनिधिले विकासन्युजसँग भने । भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको पछिल्लो संकेतले निर्माण व्यवसायीहरूमा त्रास फैलाएको छ । किन बढ्दैछ मूल्य ? बिटुमिनको मूल्यवृद्धि हुनुको मुख्य कारण कच्चा तेलको आपूर्तिमा आएको अवरोध हो । भारतले इरानबाट ल्याउने कच्चा तेल बोकेको जहाजमा भएको आक्रमण र जारी युद्धका कारण ढुवानी र उत्पादन लागत दुवै बढेको छ । इरानबाट तेल आपूर्तिमा समस्या आउनासाथ त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिएको छ । मूल्य बढ्ने संकेत पाएपछि बजारमा बिटुमिनको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी सुरु भएको छ । केही ठूला सप्लायरहरूले स्टक लुकाएर राख्ने र क्यास (नगद) मा मात्र महँगो दरमा सामान बेच्ने गरेको पाइएको छ । ‘पुरानो स्टकलाई छैन भन्ने र पहुँचवाला निर्माण व्यवसायीलाई मात्र महँगोमा बेच्ने काम भइरहेको छ, यो सरासर लुट हो,’ एक निर्माण व्यवसायीले गुनासो गर्दै भने । सडक पिच गर्ने मुख्य सिजनमै कच्चा पदार्थको मूल्य दोब्बर हुनु र अभाव सिर्जना हुनुले सरकारको विकास लक्ष्य (पूँजीगत खर्च) मा गम्भीर असर पुग्ने निश्चित छ । नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले भने आफूसँग भएको स्टक पारदर्शी रुपमा वितरण गरिरहेको दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बढ्दो दबाबका कारण आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । आयल निगमलाई १५ दिनमै ४ अर्ब घाटा नेपाल आयल निगमले पनि आफ्नो वित्तीय अवस्था चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार र आपूर्ति व्यवस्था सहज भए तापनि निगमले १५ दिनमै झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ प्रक्षेपित घाटा बेहोरिरहेको छ । ठाकुर भन्छन्, ‘हामीले मागअनुसार इन्धन र ग्यासको आपूर्ति गरिरहेका छौं । तर, निगम अहिले पनि ठूलो घाटामा छ ।’ बजारमा अनावश्यक होल्डिङ बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निगमले कडाइका साथ नियन्त्रण गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यदि कसैलाई विशेष आवश्यकता छ भने आधिकारिक कागजातसहित निगममा निवेदन दियो भने निगमले सम्बन्धित पम्पसँग तुरुन्त समन्वय गर्नेछ । उनले भने, ‘आपूर्तिको हकमा कुनै समस्या छैन । हामीले मागअनुसार नै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास बजारमा पठाइरहेका छौं । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै बुधबार ४५ हजारभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर वितरण भएको छ भने बिहीबार पनि ४५ हजारको हाराहारीमा वितरण भइरहेको छ । ’ उनले अहिले आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था नरहेको बताए । ‘ २०८० असोज ३० मा पेट्रोल १८३ र डिजेल १७३ रुपैयाँ पुगेको थियो । तर अहिले पेट्रोल १७२ र डिजेल १५२ मा झरेको छ । डिजेलको मूल्य घट्दा पनि बजारमा त्यसको प्रभाव किन देखिएको छैन ?,’ उनले थपे । गत वर्षको तुलनामा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटेको भए पनि बजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थात् महँगी घट्ने क्रम नदेखिनु दुःखद रहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक ४० देखि ४५ हजार सिलिन्डर ग्यास खपत भइरहेको छ । निगमले इन्धनको होल्डिङ र कालोबजारी रोक्न कडाइ गरेको जानकारी दिँदै उपभोक्तालाई इन्धनको किफायती प्रयोग गर्न अपिल समेत गरेको छ ।
