जलविद्युतका सामग्रीमा पनि भूतप्रभावी कर, एउटा निकायले छुट दिए पनि अर्को निकायको बेरुजु
काठमाडौं । सरकारको एक निकायले दिएको नीतिगत सुविधालाई अर्को निकायले अवैध ठह¥याएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जलविद्युत आयोजनाहरूले कानुनतः पाउँदै आएको भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटलाई बेरुजुमा गणना गरिदिएपछि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू चरम अन्योल र दबाबमा परेका हुन् । विद्युत ऐन २०४९ र सरकारका विभिन्न समयका नीतिगत निर्णयहरूले जलविद्युत आयोजनाका लागि आयात गरिने मेसिनरी उपकरण, पाइप र अन्य सामग्रीमा भन्सार तथा भ्याट छुटको व्यवस्था गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा ती छुटहरूलाई पछिल्लो आर्थिक ऐन र बजेटको फेरिएको व्यवस्थासँग जोडेर बेरुजु देखाइदिएको छ । महालेखाको सोही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै भन्सार विभागले अहिले विभिन्न आयोजनाहरूलाई करोडौंको बक्यौता रकम तिर्न पत्राचार गर्न थालेपछि प्रवर्द्धकहरू आक्रोशित बनेका छन् । ऊर्जा व्यवसायीहरूका अनुसार हालसम्म करिब १० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूलाई भन्सार र भ्याट बापतको छुट रकम तिर्नका लागि पत्र काटिएको छ । जसमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का कार्यसमिति सदस्यहरू सुमन जोशीको ह्वाइट लोटस पावर कम्पनी, टिएन आचार्यको भिजन इनर्जी एण्ड पावर कम्पनीलगायत अन्य ठूला आयोजनाहरू समेत परेका छन् । ‘विद्युत ऐन २०४९ ले दिएका सुविधाहरूलाई सरकारले बजेटमार्फत कहिले हटाउने र कहिले थप्ने गर्दा यो अस्थिरता आएको हो,’ सदस्य टीएन आचार्यले भने, ‘महालेखाले पुरानो आधार नहेरी नयाँ दरलाई आधार मान्दा समस्या आएको छ । यो सरासर विकासकर्ताहरूलाई दुःख दिने र ‘ह्यारेसमेन्ट’ गर्ने काम मात्र हो ।’ उनले यस विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । यसैगरी, इप्पानकी कार्यसमिति सदस्य जोशीले सरकारी प्रक्रियाकै कारण आफूहरू मारमा परेको बताइन् । जोशीका अनुसार सबै सामानहरू विद्युत विकास विभागको सिफारिस र मास्टर बीओक्यूसँग रुजु भएर मात्र भन्सारबाट जाँचपास भएका हुन् । ‘आयोजनाहरूले पहिले नै छुट पाउने आधिकारिक आश्वासन र कागजातका आधारमा सामान आयात गरे । कतिपय आयोजना त सञ्चालनमा आएर बिजुली समेत उत्पादन गरिरहेका छन्,’ जोशीले भनिन्, ‘अहिले आएर पुरानो मितिदेखिको कर तिर भन्नु कति न्यायसंगत छ ? यो त लगानीकर्तालाई डुबाउने खेल हो ।’ अहिले कुन–कुन कम्पनीलाई कति रकमको बेरुजु देखाइएको छ र कसलाई कुन सामान (पाइप, ट्रान्समिसन लाइन वा मेसिनरी) मा कडाइ गरिएको छ भन्नेबारे इप्पानले तथ्यांक संकलन गरिरहेको जनाएको छ । यस विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन र सरकारसँग सामूहिक प्रतिवाद गर्न इप्पानले छलफल तीव्र पारेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी सिर्जना गरिएको अस्थिरताले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने र सरकारको १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर असर पुग्ने निश्चित देखिएको ऊर्जा व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यस्तै, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्दै सरकारले ऐनमै व्यवस्था गरेर उपकरण आयातमा भन्सार छुटको प्रावधान राखे पनि कार्यान्वयनमा भने ठूलो गाँठो रहेको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानका अनुसार एउटा सरकारी निकायले दिएको छुटलाई अर्को निकायले बेरुजु देखाइदिएपछि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू यतिबेला चर्को दबाब र अन्योलमा परेका छन् । विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आयात गरिने निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ती सामग्रीहरूको वर्गीकरणमा प्रश्न उठाउँदै करोडौंको बक्यौता (बेरुजु) देखाइदिएपछि विवाद चुलिएको इप्पानले जनाएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रवर्द्धकहरूलाई दुःख दिने काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार एउटा निकायले नियमअनुसार छुट दिने र अर्कोले त्यसलाई बेरुजु देखाइदिने परिपाटीले आयोजनाहरू धराशायी हुने अवस्था आएको छ । ‘काम सम्पन्न भएर गइसकेको हुन्छ, पछि आएर बेरुजु आयो भन्दै दुःख दिइन्छ,’ कार्कीले भने, ‘सरकारले जलविद्युत् विकासमा आक्रामक बन्ने भन्ने तर नियमनकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा लगानीकर्ताले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।’ उनले यसबारे अब आउने नयाँ सरकारसँग गहन छलफल गरिने जानकारी दिए । भन्सार र विद्युत् विभागको आफ्नै दाबी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट प्रवर्द्धकहरूलाई पत्राचार हुन थालेपछि भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तोलाले भने महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदन नआइसकेको बताए । उनले भने, ‘वर्गीकरण नमिलेर बेरुजु देखिएको हुन सक्छ । तर, एकीकृत छलफल नभई यसबारे आधिकारिक रूपमा बोल्न सकिने अवस्था छैन ।’ उनले महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदन भन्सार कार्यालयमा आइनसकेको बताउँदै सबै कुराकानी आएपछि मात्रै हुने बताए । यसैगरी, विद्युत् विकास विभागको आयोजना कार्यान्वयन महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बसन्त कर्णले विभागबाट पहिलेकै प्रक्रियाअनुसार सिफारिस भइरहेको बताए । उनका अनुसार आयात गरिएका सामानहरू उत्पादन, प्रसारण वा वितरणमध्ये कुन क्षेत्रमा प्रयोग हुने हो भन्ने प्राविधिक पुस्ट्याइँ नहुँदा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । ‘प्रवर्द्धकहरूले ल्याएका सामान कहाँ र कसरी जडान हुने हो भन्ने प्राविधिक पुस्ट्याइँ पेस गरेमा यो बेरुजुको समस्या समाधान हुन सक्छ,’ कर्णले भने । के भन्छ महालेखा परीक्षक कार्यालय ? महालेखापरीक्षक कार्यालयले देशका विभिन्न भन्सार नाकाहरूमा आयात हुने सामानको शीर्षक (दरबन्दी) परिवर्तन गरी अर्बौंको राजस्व चुहावट भइरहेको बताएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणका क्रममा भन्सार कार्यालयहरूमा यस्तो कैफियत फेला परेको बताइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईका अनुसार तातोपानी, रसुवा र वीरगन्ज जस्ता ठूला भन्सार नाकाहरूमा आयातकर्ताले बढी कर लाग्ने सामानलाई कम कर लाग्ने शीर्षकमा दर्ता गरेर राजस्व छल्ने गरेको देखिएको छ । विशेषगरी जलविद्युत निर्माणका उपकरण, औषधि र सवारी साधनको आयातमा यस्तो अनियमितता बढी देखिएको छ । प्रवक्ता राईका अनुसार भन्सारमा विभिन्न सामानका लागि फरक–फरक दरबन्दी (शीर्षक) हुन्छन् । कुनै सामानमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ भने उस्तै देखिने अर्को शीर्षकमा १० प्रतिशत मात्र कर हुन सक्छ । आयातकर्ताहरूले ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कर जोगाउनका लागि गलत शीर्षकमा सामान पास गराउने गरेका छन् । ‘एउटा शीर्षकबाट पास हुनुपर्ने सामान अर्कै शीर्षकमा राखेर भन्सार पास गरिएको पाइएको छ,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘उदाहरणका लागि १५ प्रतिशत कर लाग्ने सामानलाई १० प्रतिशतको दरबन्दीमा देखाउँदा राज्यले सिधै ५ प्रतिशत राजस्व गुमाइरहेको छ । यो विषय अहिले छलफलको क्रममा छ र हाम्रो टोलीले यसको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार राजस्व छलीको यो शृङ्खला नयाँ भने होइन । प्रवक्ता राईले विगतमा ११ सिट क्षमताका भनी ल्याइएका गाडीहरू वास्तवमा ९ सिट क्षमताका विलासी गाडी भएको पाइएको थियो । सिट संख्या बढी देखाएर कम कर तिर्ने नियतले यसो गरिएको थियो । यस्तै, गत वर्ष ठूला कम्पनीहरूले सौन्दर्य वस्तु (कस्मेटिक्स) का सामानलाई औषधिको शीर्षकमा भित्र्याएर ठूलो मात्रामा राजस्व छली गरेका थिए । औषधिमा भन्सार छुट वा कम दर हुने भएकाले यसको दुरुपयोग गरिएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अहिले यी विषयमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छैन । हाल भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग यसबारे छलफल भइरहेको छ । ‘हाम्रा लेखा परीक्षकहरुले प्रमाणहरू जुटाउँदै हुनुहुन्छ । यो बेरुजुको रूपमा देखिइसकेको छ,’ राईले भने, ‘अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले यकिन गरी छुट भएको राजस्व असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । थोरै होस् या धेरै, राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम नियमअनुसार उठाइनेछ ।’ भन्सार नाकाहरूमा हुने यस्ता प्राविधिक छली रोक्न मूल्यांकन र चेकिङ प्रक्रियामा थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सहकारीकी कर्मचारी प्रेममा परेर ठगिएपछि...
काठमाडौं । उनको दैनिकी कार्यालय जाने आउनेमा बितिरहेको थियो । एक सहकारीमा क्यासियर काम गर्ने उनले आफूलाई बदलिरहेकी थिइन् । सोचेभन्दा फरक जीवनशैली थियो उनको अर्थात् उदयपुरकी सोबिता दाहालको । स्वावलम्बी बनेकी उनी आफ्नो मनमौजीले काठमाडौंमा बस्दै आएकी थिइन । उनी सहकारीमा क्यासियरको मात्र काम गर्दैन थिइन्, सहकारीमा आउने बचतकर्ता र ऋणीसँग पनि कुरा गर्थिन् उनी । सोबिताको सहकारीमा नियमित आइरहने बचतकर्तासँग एक दिन चिनजान हुन्छ । उनी जुम्लाका २२ वर्षीय दीपक बुढा (परिवर्तित नाम)सहकारीमा बचत गरेको पैसा लिन आउँथे । उनीहरुबीच कुराकानी मात्र हुन्न, एक आपसमा मोबाइल नम्बर पनि साटछन् । बिस्तारै उनीहरूंको कुराकानी सामाजिक सञ्जालमार्फत् पनि हुन थाल्यो । दीपक पसलमा काम गर्थे । काम गरेको पैसा सहकारीमा बचत गर्थे । उनीहरुको भेटघाट र कुराकानी बाक्लिदै गयो । दिपक र सोबिताबीचको कुराकानी प्रेममा बदल्यो । उनीहरू बिस्तारै दैनिक रुपमा भेटघाट गर्न थाले । बसुन्धारा बस्ने दिपकले पनि सोबिताको खोजी गर्न थाले । उनी भने कमल पोखरीमा काम गर्थिन् । उनीहरूको नियमित भेट गहिरो प्रेममा परिणत भयो । उनीहरू अब सँगै बस्ने निधो गर्छन् । सँगै पनि बस्छन् । तर, सामाजिक रुपमा उनीहरू दिदीभाई कोठामा भनेर बस्ने गरेका थिए । टोलमा वा वरपरको पसलमा भने दिदीभाइको सम्बन्ध परिचय बनेको थियो । बाहिर उनीहरूको परिचय भने प्रेमी–प्रेमिकाको सम्बन्ध थियो । सँगै बसे पनि उनीहरुको काम भने फरक– फरक ठाउँमा थियो । डेरामा सँगै बसे पनि काम गर्ने स्थान फरक थियो । सोबिता काम गर्ने सहकारीमा थरि–थरिका मानिसहरू आउँथे । सबैसँग उनी बोल्थिन् । दीपकजस्तै गरेर सहकारीमा आएका अन्य व्यक्तिसँग पनि उनको परिचय हुन्छ । उसैगरी उनीहरुको कुराकानी बढ्दै जान्छ । दीपकसँग सँगै बसे पनि उनले नयाँ युवकसँग बोल्न भने छोडिनन् । हेटौडाका २५ वर्षीय नारायण प्रसाद घिमिरे (परिवर्तित नाम) सँग पनि सोबिताको कुराकानी र भेटघाट बाक्लिँदै गयो । कार्यालयमा हुँदा उनले नारायणसँग फेसबुक र ह्वाटसएपमा कुरा गर्थिन् । कोठामा पुगेपछि भने उनीहरुको कुराकानी बन्द हुन्थ्यो । किनभने उनी कोठामा दिपकसँग बस्थिन् । सोबिता बिहान ९ बजे कोठाबाट निस्किन्थिन् । अफिसमा पुग्नसाथ उनको र नारायणको कुराकानी हुन सुरु हुन्थ्यो । नारायण र सोबिताको कुराकानीले बाक्लै रुप लिएपछि प्रेममा नै परिणत हुन्छ । उनले अफिस बिदा हुनेबित्तिकै नारायणलाई समय दिने गर्थिन् । हरेक दिन उनको भेटघाट नारायणसँग हुन थाल्यो । उनीहरूको प्रेम सम्बन्धबाट शारीरिक सम्बन्धसम्म पुग्छ । नारायणसँग सम्बन्ध बढेपछि सोबिताको दिपकसँग खटपट बढ्न थाल्छ । दिपक र सोबिताको दैनिक झगडा हुन थाल्छ । बिस्तारै सोबिता पनि दीपकसँग भन्दा नारायणसँग नजिक हुन्छिन् । नारायणले पनि सोबितालाई नजिक पारेपछि आफ्नो समस्या खुलेर बताउँन थाल्छन् । उनले आफ्नो भन्दा परिवारको समस्या बताउन थाल्छन् । सोबितालाई समस्या सुनाएर ऋणमा पैसा पनि माग्छन् । उनले पनि प्रेम गरेकीले पहिलो पटक पैसा माग्न साथ १० लाख रुपैयाँ दिन्छिन् । पैसाले उनीहरू बीचको निकटता झन कायम ग¥यो । यता नारायणसँग सम्बन्ध बढेपछि दीपकसँगको सम्बन्ध बिग्रदै गयो । नारायणले पनि पैसा पाइने लोभमा नाटकीय रुपमा झन गहिरो प्रेममा परेको आभास दिलाए । उनले सोबितासँग पुनः ५ लाख रुपैयाँ मागे तर उनले दिन सकिनन् । नारायणले पैसा मागेर हैरान बनाए । हैरान मात्र बनाएनन् । ब्ल्याकमेलिङसमेत गर्न थाले । ह्वाटसएप र फेसबुकमा अनैतिक सम्बन्धको फोटो सार्वजनिक गरिदिने भन्दै धम्क्याउन थाले नारायणले । उनले सामाजिक सञ्जालमा पैसा नदिएपछि निरन्तर धम्क्याउन थालेपछि अन्त्तयमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उनी पुग्छिन् । सोबिताले साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिइन् । ब्यूरोका प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार नारायले सोबितालाई फेसबुक म्यासेन्जरमा पोर्न फिल्मको फोटो पठाउँथे । अश्लील भिडियो/फोटोमा सोबिताको टाउको राखेर फोटो सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिने गरेका थिए । ब्यूरोमा उजुरी परेपछि नारायणलाई बोलाएर अनुसन्धान गरिएको ब्यूरोका एक प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालबाट बढी यातना दिने गरेकाले नारायणको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर फर्म्याट गरि बुझाएको उनको भनाइ छ । ब्यूरोका प्रहरी निरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठले केटालाई बोलाएर अबदेखि सामाजिक सञ्जालबाट धम्की नदिने र यातना नदिने बताएपछि सम्झाएर छाडिएको बताए । उनले करिब दश दिनअघि ब्यूरोमा उजुरी दिएकी ब्यूरोले जनाएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को परिच्छेद-९ मा उल्लेख गरिएका अपराधहरू साइवर अपराध अन्तर्गत पर्छन् । ऐनको दफा ४६ अनुसार कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानी नोक्सानी पुर्याउनका लागि कम्प्युटरमा रहेको कुनै सूचनालाई नष्ट गरेमा, क्षति पु¥याए वा मेटाएमा र हानिकारक प्रभाव पारेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै हुन सक्छ । ऐनको दफा ४७ मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक रुपमा नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैल्याउने वा कम्प्युटर वा इन्टरनेटको प्रयोगबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा, महिलालाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा अर्मयादित कार्य गरेमा र गर्न लगाएमा साइबर अपराध गरेको मानिने छ । यस्ता अपराध गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रूपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद गरिने वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ओमदेवीको राजीनामा : राजनीतिक दबाब कि व्यक्तिगत बठ्याइँ ?
काठमाडौं । ओमदेवी मल्ल राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडमा अध्यक्ष बन्दा धेरैले उनको प्रशंसा गरे । महासंघको करिब तीन दशकको अवधिमा पहिलो महिला अध्यक्ष बनेको भन्दै उनलाई बधाई र शुभकामना दिन आउने सहकारी अभियानकर्मीहरूको महासंघमा भीड लाग्यो । २०८० पुस महिनामा महासंघको अध्यक्ष बन्दै गर्दा उनीमाथि ठूलो आशा र अपेक्षा गरिएको थियो । अवसरसँगै चुनौतीका चाङ पनि प्रशस्त थिए उनीमाथि । उनलाई बधाई र शुभकामना दिनेहरूसँग केही शंका र जिज्ञासाहरू पनि थिए– नेकपा एमालेको भातृ संस्था झैं व्यवहार र कार्यशैली गर्ने महासंघलाई उनले कसरी अगाडि बढाउलिन् ? उसो त उनी पनि एमाले निकट नेतृ भएकोले धेरैले उनलाई काम गर्न असहज नहुने तर्क पनि गरिरहेका थिए । अर्को ठूलो आशंका थियो- व्यवस्थापन समूहसँगको समन्वय । महासंघमा लामो समयदेखि महाप्रबन्धकको रुपमा कार्यरत थिइन् चित्रा कुमारी थाम्सुहाङ सुब्बा । यता सञ्चालक समितिको नेतृत्व पनि महिला र उता व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व पनि महिला । महिला-महिलाबीचको समन्वय कस्तो र कसरी हुन्छ भन्ने चासो धेरैको थियो । विडम्बना चित्रा कुमारीले बीचमै महासंघ छोड्नु पर्यो ओमदेखि अध्यक्ष बनेको एक वर्षमै चित्रा कुमारीले महाप्रबन्धकबाट राजीनामा दिइन् । अध्यक्ष र महाप्रबन्धक बीचको समन्वय प्रभावकारी रुपमा नभएको र एकले अर्कालाई असहयोग गरेकै कारण उनी बाहिरिनु परेको चर्चा महासंघ र समग्र अभियानभित्र भएको थियो । चित्रा कुमारीले महाप्रबन्धक पद छोडेको एक वर्षमै ओमदेवीले अध्यक्ष पद छाडेकी छन् । अस्वस्थताको कारण देखाउँदै विगत ६ महिनादेखि अमेरिकामा रहेकी मल्लले पदबाट राजीनामा दिएपछि अहिले यो विषयमा सहकारी अभियान र सहकारीका स्टेक होल्डरबीच चौतर्फी बहस र तरंग सिर्जना भइरहेको छ । उनले आफू अस्वस्थ रहेको र विगत ६ महिनादेखि अमेरिकामा रहेको उल्लेख गर्दै यो बीचमा नेपाल फर्किने सोच भए पनि स्वास्थ्य अवस्था र सञ्चालक समितिको असहयोगले त्यो सम्भव नभएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेकी छन् । उनले पार्टी नेतृत्व र सञ्चालक समितिले राजीनामा दिन गरेको दबाबकै कारण आफू अप्रत्यासित बाहिरिनु परेको दुःखेसो राजीनामा पत्रमा पोखेकी छन् । मल्लले महासंघकै सञ्चालकहरूले काम गर्न साथ नदिएको, हरेक निर्णयहरू पार्टीकै हितमा गर्नुपर्ने र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण नबनेपछि राजीनामा दिएको संघीन आरोप छोडेर महासंघबाट बिदा भएकी छन् । राजीनामामा पत्रमा उनले लेखेकी छन् ‘अध्यक्ष भएदेखि नै मलाई आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा सहयोग प्राप्त भएन । राजनीतिक रुपमा एकलौटी सञ्चालक समितिको चयन भए पनि महासंघका हरेक बैठक पूर्व अनिवार्य रूपमा पार्टीको विभागीय प्रमुखसँग सल्लाह लिनु पर्ने, निर्णयहरू पार्टी हित अनुकूल हुनुपर्ने जस्ता दबाबको कारण मैले स्वःस्फूर्त रूपमा योजनाअनुसार काम गर्न सकिनँ ।’ मल्लले पत्रमा महाप्रबन्धक नियुक्तिदेखि अन्य कार्यालयका महत्वपूर्ण काममा पनि अध्यक्षलाई स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्ने वातावरण नबनेको गुनासो व्यक्त गरेकी छन् । उनले पार्टीको सहकारी विभागबाट भएको हस्तक्षेपले मानसिक रुपमा पनि निकै तनावमा भएको राजीनामा पत्रमा लेखेकी छन् । ‘महासंघभित्र सबै राजनीतिक आस्था भएका सहकारीकर्मीहरूलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर अथक प्रयास गरें । एउटै पार्टीका साथीहरू रहेको बोर्डबाट पनि असहयोग भयो । आफ्नै साथीहरूको अपमान र हस्तक्षेपले गर्दा मानसिक रुपमा म कमजोर भएँ,’ राजीनामा पत्रमा ओमदेवीले आफ्नो दुःखेसो पोखेकी छन् । राजीनामा पत्रसँगै उनले उल्लेख गरेका महत्त्वपूर्ण आरोपसहितका विषयहरूले महासंघभित्र मात्र नभई अभियानमै ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । विगतमा राजनीतिक भातृ संस्थाको छवि बनाएको महासंघलाई आफ्नै अध्यक्षको संघीन आरोपले संस्थालाई थप धूमिल बनाएको छ । सिंगो महासंघको नेतृत्वमाथि थप प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् । लामो समय महासंघमा रहेर काम गरेकी पूर्वमहाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले पत्रमा उल्लेख गरेजस्तो महासंघभित्र कामै गर्ने वातावरण नभएको भन्ने कुरा सत्य हुन नसक्ने बताइन् । पूर्वमहाप्रबन्धक सुब्बाले मल्लले आफूले काम गर्न नसकेपछि राजीनामा दिएर अर्कालाई दोष दिने काम मात्रै गरेको आरोप लगाइन् । साथै उनका अनुसार मल्लले अध्यक्ष भइसकेपछि राम्रो नेतृत्व निभाउन नसकेको बताइन्। ‘उहाँले सुरुदेखि नै कसरी जाने, कसरी नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा नै जान्नु भएन, त्यसैले गर्दा अहिले समस्या आयो,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्न नसकेकै अवस्थाका बीचमा उहाँ अमेरिका जानुभयो, उतैबाट राजीनामा दिनुभयो ।’ नेतृत्वमा पुगेको महिलाले बीचैमा राजीनामा दिने विषय सुखद नभएको उनले बताइन् । ‘महिलाले नेतृत्व गरेको संस्थामा यस्तो हुनु राम्रो कुरा होइन । तर, उहाँले जसरी जुन कुरा उल्लेख गरेर राजीनामा दिनु भयो, त्यो चाहिँ सत्य होइन,’ आफ्नो विगतको अनुभव स्मरण गर्दै उनले भनिन् । सुब्बाका अनुसार अध्यक्षले गरेको निर्णयमा अरूले असहमति जनाउने अभ्यास महासंघभित्र खासै छैन । असहमति हुने कुरामा पनि कसरी सबैको सहमतिमा मिलाएर जाने हो भन्ने भूमिका अध्यक्षकै हातमा हुने बुझाइ उनको छ । महासंघभित्र पनि पार्टीका समर्थक तथा शुभेच्छुकलाई सचेत गराउन नसक्नु पनि मल्लकै कमजोरी रहेको सुब्बाले स्पष्ट पारिन् । व्यवस्थापन समितिसँग मिलाएर काम गरेको भए यो अवस्था नै नआउने उनको तर्क छ । मल्ल अमेरिका गएदेखि नै महासंघमा कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । पोखरेलले आफूले नेतृत्व सम्हालेसँगै महासंघका नियमित रुपमा हुने कुनै पनि गतिविधिहरू प्रभावित नभएको बताएका छन् । पोखरेलले पनि अध्यक्ष मल्लले पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार महासंघभित्र काम गर्न दबाब नभएको बताएका छन् । मल्लले ६ महिना अगाडि नै अस्वस्थ भएको कारण आफूलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर अमेरिका पुगेको उल्लेख गर्दै संस्थागत कारण भन्दा पनि व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ । पोखरेलका अनुसार महासंघले आन्तरिक चुनौतीबीच पनि आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । मल्लले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेको आरोपका विषयमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेप्सकुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि चिन्तित छन् । उनले यसलाई महासंघको अध्यक्षले समझदारी पूर्वक नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरेको बुझेका छन् । उनले सहकारीभित्र राजनीतिक गन्ध आउन नहुने र कुनै राजनीतिक दलको दम्भ प्रस्तुत गर्न नहुने कुरामा जोड दिए । राजनीतिलाई संस्थाको नीति र कर्म बलियो बनाउन ‘साधक’ को रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र पदको मर्यादा र धर्मलाई सम्मान गर्दै काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कतिपय सहकारी अभियानकर्मीहरूले भने मल्लको राजीनामालाई राजनीतिक र व्यक्तिगत बठ्याइँका रूपमा लिएका छन् । अहिले महासंघका बहुसंख्यक सञ्चालक नेकपा एमाले निकट छन् । उसो त मल्ल पनि एमाले निकट नै हुन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेले नराम्रो पराजय भोगेपछि त्यसको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा पनि परेको छ । निर्वाचनमार्फत करिब दुई-तिहाई जनमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार गठनको तयारी गरिरहेको छ । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा १०० दिनभित्र सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने र एक हजार दिनभित्र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । अब रास्वपाको सरकार बन्ने भएसँगै सहकारीका सञ्चालकहरूमा ठूलो तरंग सिर्जना भएको छ । विगतमा पार्टीकै संरक्षणमा उन्मुक्ति पाएका केही सहकारी सञ्चालकहरू अब कानुनी कठघरामा आउने निश्चित भएको सन्देश सहकारी अभियानकर्मीमाझ पुगिसकेको छ । यही समयमा महासंघको नेतृत्वमा बस्दा धेरै कानुनी अल्झन तथा धेरैसँग समन्वय गर्नुपर्ने दबाब हुन सक्ने आँकलन गर्दै मल्लले सरकार बन्नु अगावै राजीनामा दिएर स्वतन्त्र ढंगले बस्ने योजना बनाएको हुन सक्ने महासंघका एक सञ्चालकले बताए । ती सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने, ‘महासंघको अध्यक्ष भइसकेपछि नयाँ सरकारसँग सहकारी सञ्चालकको तर्फबाट लबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । नैतिक रुपमा ठूलो संकट सिर्जना हुन्छ, त्यो सबै चुनौतीहरूबाट छुटकारा पाउन उहाँले अहिले नै बाटो ‘क्लियर’ गरेको हुन सक्छ, यसलाई व्यक्तिगत बठ्याइँको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।’ सम्बन्धित सामग्री : अमेरिकाबाट अध्यक्षको राजीनामा, पार्टी र सञ्चालकमाथि संघीन आरोप
