इप्पानको नेतृत्व गर्न भ्लोन र खतिवडा समूहबीच भीडन्त
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नेतृत्वका लागि दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । इप्पानको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान रहेकाले अध्यक्षबाहेकका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । विधानको व्यवस्थाअनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी अध्यक्ष बन्दैछन् । इप्पानको निर्वाचन आउन एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा ऊर्जा व्यवसायीहरू दुई समूह बनाएर चुनावी मैदानमा छन् । जेठ २९ गते चुनाव हुँदैछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उत्तम भ्लोन लामा र बलराम खतिवडा उम्मेदवार बनेर मैदानमा उत्रिएका हुन् । लामा सीईडीबी होल्डिङ्स लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक हुन् भने खतिवडा वराह मल्टिपावर लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् । दुवै समूहका दाबेदारले उम्मेदवारी पनि दर्ता गरिसकेका छन् । लामा इप्पानका वर्तमान उपाध्यक्ष हुन् । उनीसँग पूर्वाधार परियोजनाको क्षेत्रमा डेढ दशकको अनुभव छ । व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरेका लामा १५ वर्षदेखि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सक्रिय छन् । हाल सीइडीबी होल्डिङ्स लिमिटेडका सञ्चालक रहेका उनले नेपालभर सञ्चालनमा रहेका ६०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको रणनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । लामा ऊर्जा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्दै आएकको एनएमबि बैंक लिमिटेडका सञ्चालक तथा एनएमबी माइक्रो फाइनान्सका संस्थापक अध्यक्षसमेत हुन् । यस्तै, उनी इप्पानका पदाधिकारीको अग्रसरतामा स्थापित नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) का सञ्चालकका रूपमा समेत काम गरिरहेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रबाहेक उनी खाद्य प्रशोधन, व्यापार तथा कृषि क्षेत्रका विभिन्न व्यावसायिक गतिविधिमा समेत सक्रिय छन् । उनी आफ्नो उम्मेदवारी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको विषय नभएको बताउँछन् । ‘हामीले भोगेका चुनौती, पीडा, उपलब्धि, हार र जित सबैलाई सामूहिक अनुभवका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने सोचका साथ म यो जिम्मेवारीतर्फ आएको हुँ । ऊर्जा क्षेत्रका धेरै अनुभवी उद्यमी र वर्तमान कार्यसमितिका अधिकांश साथीहरूको विश्वास र समर्थनले मलाई अझ उत्साहित बनाएको छ,’ लामाले भने । जलविद्युत र समग्र ऊर्जा क्षेत्र नेपालका लागि गेम चेन्जर बन्न सक्ने क्षमता राख्ने भनाइ उनको छ । ‘म ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आशाको क्षेत्र, विदेशी मुद्रा कमाउने क्षेत्र र नयाँ पुस्ताका नेपाली उद्यमीहरूले देशको आर्थिक भविष्य बदल्न सक्ने क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छु,’ उनले भने । उनको प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदका लागि बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तर कुमार श्रेष्ठ, साहस ऊर्जा लिमिटेडका अध्यक्ष हिमप्रसाद पाठक, मादमे खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडकी अध्यक्ष सुसन कर्माचार्य (राजभण्डारी), इसुवा इनर्जी प्रा.लिमिटेडका विक्रम विष्ट, ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिडेटका अध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्थ रहेका छन् । यस्तै, महासचिव पदमा भिजन ईनर्जी एण्ड पावर लिमिटेडका अध्यक्ष टेकनाथ आचार्य (टी.एन.) उपमहासचिवमा हिमसिला पावर कम्पनी लिमिटेडकी अध्यक्ष कविता पोखरेल, कोषाध्यक्षमा इन्भाइरोन्मेन्टल पार्टनर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा मध्य ताराखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड अध्यक्ष शंकर बश्यालले उम्मेदवारी दिएका छन् । सचिवमा रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड, साझा पावर कम्पनी लिमिटेड तथा भोजपुर शिवालय हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष कुबेरमणि नेपाल र ग्रीन हाइडेल प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक विजय मोहन भट्टराईले उम्मेदवारी दिएका छन् । महिलातर्फ सचिव पदमा ह्वाइट लोटस पावर लिमिटेडकी कार्यकारी निर्देशक सुमन जोशी, युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड तथा चेन्ज नेपालकी अध्यक्ष अभिज्ञा मल्ल तथा तुन्डी पावर कम्पनी प्रालिकी उपमहाप्रबन्धक ईशा श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएकी छन् । यद्यपि उनी दुवै समूहको सचिवमा आफ्नो नाम रहेको बताउँछिन् । यस्तै, लामोको प्यानलबाट खुला सदस्यहरुमा सेतीखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड, एम.ए. पावर प्रालि तथा एम.ए. कन्स्ट्रक्सन प्रालिका अध्यक्ष अनुप आचार्य, दूधकोशी हाइड्रोपावर नेपाल लिमिटेडका अध्यक्ष कदम केसी, नार खोला जलविद्युत् आयोजनाका परियोजना निर्देशक वर्णन लामिछाने, बज्र इनर्जी भेन्चर प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष तथा भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेल, दुधपोखरी चेपे हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष नारायण खनाल तथा हिमाली हाइड्रो फण्ड लिमिटेडका अध्यक्ष सोमनाथ कँडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । महिला सदस्यतर्फ मिजु ईनर्जी लिमिटेडकी अध्यक्ष ज्योति गैरे र आएसआर हाइड्रो लिमिटेड प्रतिभा ज्ञवालीले उम्मेदवारी दिएकी छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उम्मेदवार बलराम खतिवडा इप्पानका वर्तमान महासचिव हुन् । उनी जलविद्युत क्षेत्रमा विगत २५ वर्षदेखि सक्रिय छन् । उनले हाल ५ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् । खतिवडाले सानादेखि ठूला क्षमताका आयोजनाहरू मार्फत मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको बताउँछन् । खतिवडाका अनुसार उनले हेरिरहेका आयोजनाहरूमध्ये ५ मेगावाट क्षमताको बुद्धभूमि हाइड्रोपावर नेपाल लिमिटेड हाल सञ्चालनमा छ । यो कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत (आईपीओ जारी गरिसकेको) कम्पनी समेत हो । यस्तै, उनले अन्य चारवटा आयोजनाहरूलाई निर्माण र विकासको विभिन्न चरणमा अगाडि बढाइरहेका छन् । जसमध्ये ३० मेगावाट क्षमताको सुष्मा खोला जलविद्युत आयोजनामा उनी प्रत्यक्ष आबद्ध छन् । निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा १५.५ मेगावाटको इर्खुवा खोला बी र ८ मेगावाटको तादी–ऐंखुवा जलविद्युत आयोजना रहेका छन् । यी दुवै आयोजनाहरू अहिले निर्माणको चरणमा रहेको उनी बताउँछन् । यसका साथै रोल्पामा रहेको ९.६ मेगावाट क्षमताको अर्को जलविद्युत आयोजनाको काम पनि उनकै नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ । ‘म विगत २५ वर्षदेखि यही क्षेत्रमा लागिरहेको छु र अहिले यी विभिन्न आयोजनाहरूलाई सफल बनाउन केन्द्रित छु,’ उनले भने । खतिवडाको प्यानलमा उपाध्यक्ष पदका लागि सल्क पावर प्रालिका अध्यक्ष कुमार खरेल, सानीभेरी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष दीपक पौडेल, माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडका अध्यक्ष भरत प्रसाद नेपाल, आरती पावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष भरत बहादुर खत्रीले उम्मेदवारी दिएका छन् । महासचिव पदका लागि फेदीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक प्रकाश चन्द्र दुलाल रहेका छन् । उप–महासचिवमा भने खतिवडाको प्यानलबाट कसैले उमेद्वारी दिएको छैनन् । सचिव पदका लागि विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक कृष्णप्रसाद घिमिरे तथा रंगुन खोला हाइड्रोपावरका वीरेन्द्र बहादुर मल्ल चुनावी मैदानमा छन् । कोषाध्यक्षका पदका लागि देव ढुङ्गा मालिका हाइड्रोपावरका प्रबन्धक मिथुन चक्रवर्तीप्रसाद पौडेल मैदानमा छन् । खतिवडाको समूहबाट खुला सदस्यतर्फ वाटर ईनर्जी सोलेसन लिमिटेडका अध्यक्ष जगदिश सिवाकोटी, दुध पोखरी चेपे हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष नारायण कँडेल, स्यार्पू पावर कम्पनीका अध्यक्ष प्रदिप ओली, बरुण हाइड्रोपवर कम्पनीका सञ्चालक डा. भुषण गुरागाईं, अरुण भ्याली डेभलमेन्ट हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मिलन खड्का, अभियान हाइड्रोपावरका अध्यक्ष बाबुराम थापा, सानिमा जुम हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष सकुन्द ओझा, एक्सपर्ट हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष सन्तोषराज नेपाल र कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडकी अध्यक्ष ईन्दिरा पन्तले उम्मेदवारी दिएका छन् । महिला सदस्यतर्फ हार्मोनी इनिसिएटिभ्स प्रालिकी अध्यक्ष सिर्जना खड्का र अपि पावर कम्पनीकी अध्यक्ष संगीता धमलाले उम्मेदवारी दिएकी छन् ।
भारत र टर्की निर्यातले चम्कियो त्रिवेणी स्पिनिङ, एक वर्षमै साढे ३ अर्ब आम्दानी
काठमाडौं । संघाई परिवारको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले एक वर्षमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ अर्ब ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । भारततर्फको निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढेसँगै कम्पनीको व्यापार विस्तार भएको हो । कम्पनीका अनुसार गत वर्ष कुल बिक्रीको करिब ८४ प्रतिशत हिस्सा भारत र टर्कीमा भएको निर्यातबाट प्राप्त भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७२ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामै कम्पनीले २ अर्ब ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बिक्री गरिसकेको जनाएको छ । कम्पनीको आम्दानी पछिल्ला वर्षहरूमा उतारचढावपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ३८ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ७१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ८० करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ३ अर्ब ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २ अर्ब ८५ करोड ९० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा २ अर्ब ३५ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९९५ मा स्थापना भएको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स जुलाई २०२३ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो । कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर स्वामित्व संघाई परिवारका सदस्यहरूसँग रहेको छ । बैंकिङ, बीमा, उत्पादन तथा व्यापारलगायत विविध क्षेत्रमा लगानी रहेको संघाई समूहको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि उपस्थिति छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको नेतृत्व रामचन्द्र संघाईले गर्दै आएका छन् । बाराको छातापिप्रामा अवस्थित उद्योगले पोलिएस्टर, भिस्कोस, एक्रिलिक, मेलान्ज तथा विभिन्न मिश्रित धागाहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीको वार्षिक उत्पादन क्षमता १८ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । वस्त्र तथा कपडा उद्योगको आवश्यकता अनुसार विभिन्न गुणस्तर र मापदण्डका सिन्थेटिक धागा उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले स्वदेशी बजारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्दै आएको छ । भारत र टर्कीसहित विभिन्न देशमा निर्यात भइरहेका उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्न सफल भएको संकेत गर्ने कम्पनीको दाबी छ । कुल बिक्रीमध्ये करिब ८४ प्रतिशत हिस्सा निर्यातबाट प्राप्त हुने भएकाले कम्पनीले सरकारी निर्यात प्रोत्साहन नीतिबाट प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेको छ । हाल सरकारले ५० करोड रुपैयाँसम्मको निर्यातमा ४ प्रतिशत तथा सोभन्दा माथिको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनका लागि आयात गरिएका कच्चा पदार्थमा तिरेको कर तथा भन्सार शुल्क फिर्ता हुने व्यवस्था पनि छ । यस्ता सुविधाले कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा नाफा मार्जिन सुधारमा सहयोग पुगेको बताइएको छ । यद्यपि सरकारी राजस्वमा परेको दबाबका कारण निर्यात प्रोत्साहन रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुन सक्ने जोखिम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले कम्पनीको नगद प्रवाहमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ । कम्पनीको मुख्य कच्चा पदार्थ पोलिएस्टर फाइबर हो, जुन कच्चा तेलमा आधारित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । कच्चा पदार्थको मूल्य अचानक बढ्दा त्यसको भार तत्काल ग्राहकमा सार्न नसक्ने अवस्था आएमा नाफामा दबाब पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । साथै, आयात तथा निर्यात दुवै विदेशी मुद्रामा हुने भएकाले विनिमय दरको उतारचढाव पनि कम्पनीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समर्पित फिडर तथा ट्रंकलाइन शुल्कबापत अतिरिक्त रकम माग गरेको कम्पनीको दाबी छ । प्रारम्भिक रूपमा ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ दाबी गरिएकोमा पुनर्मूल्यांकनपछि उक्त दायित्व ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । कम्पनीले सो रकम २८ किस्तामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ३ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये १ अर्ब ३० करोड २६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन तथा १ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ ।
इरानमा ट्रम्प र नेतन्याहूको रणनीति किन फेल खाँदैछ ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको विश्वास थियो कि इरानमाथिको विजयले सम्पूर्ण मध्यपूर्वलाई बदल्नेछ । यो क्षेत्र परिवर्तन त हुँदैछ, तर त्यसरी होइन जसरी अमेरिका र इजरायलले सोचेका थिए । इस्लामी गणतन्त्र इरान अझै पराजित भएको छैन । इरानी शासनलाई परास्त गर्नु ट्रम्प र नेतन्याहूको सोचभन्दा कयौं गुणा बढी कठिन साबित भएको छ । उनीहरूको आकलन एकदमै गलत साबित भयो र अहिले भइरहेका परिणामहरूमा दुवै देशको कुनै नियन्त्रण रहेन । इरानले अमेरिकी अपाचे हेलिकप्टर खसाल्नु यसको ताजा उदाहरण हो । यो यस्तो घटना हो, जसले इरानका शासकहरू अझै पनि अमेरिकीहरूलाई चोट पुर्याउन सक्छन् र यस युद्धको विजेता बनेर निस्कने आफ्नो संकल्पबाट पछि हट्ने नहट्ने देखाउँछ । आफ्नो अस्तित्व कायम रहनु र रणनीतिक रूपमा विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जलमार्गहरूमध्ये एक, हर्मुज स्ट्रेटमाथिको नियन्त्रणलाई मान्यता मिल्नु इरानका लागि विजयको अर्थ हो । इरानले आफूलाई सजिलै दबाउन नसकिने अमेरिका र इजरायललाई प्रष्ट पारिसकेको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म असफल रहेको कूटनीतिक प्रक्रियाको सम्भावना पनि बाँकी राखेको छ । एउटा पुरानो पाठ ट्रम्प इरानसँग एउटा सम्झौताको दाउ लगाइरहेका छन् ताकि हर्मुज स्ट्रेटलाई पुनः खोल्न सकियोस् र ठूला मुद्दाहरूमा दीर्घकालीन वार्ता सुरु हुन सकोस् । जसको सुरुवात इरानको संवर्धित युरेनियमको भण्डार र उसको व्यापक आणविक कार्यक्रमबाट होस् । अमेरिकी जनताले यो युद्धलाई मन पराएका छैनन् । साथै ट्रम्प पनि जितको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकिने कुनै बाटोको खोजीमा छन् । यो उनका लागि निकै कठिन चुनौती साबित भइरहेको छ । ट्रम्प र इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू एउटा पुरानो पाठ सिकिरहेका छन् । जबदेखि मानव सभ्यताले युद्धको कला र अभिशाप पत्ता लगायो तब नेताहरूलाई थाहा भयो कि युद्ध सुरु गर्न सजिलो हुन्छ, तर त्यसलाई क्लिन तरिकाले जितका साथ अन्त्य गर्न कयौं गुणा कठिन हुन्छ । जब फेब्रुअरीको अन्तिम दिन उनीहरूले आफ्ना देशहरूलाई इरानसँगको युद्धमा होमेका थिए, तब दुवैले भिडियो वक्तव्य जारी गरेका थिए । उनीहरूका शब्दहरूबाट कुनै ऐतिहासिक परिवर्तन आउन लागेको झलक देखिन्थ्यो । सन् १९७९ मा शाहको सत्ताच्यूत भएदेखि इरानमा शासन गरिरहेको त्यो शासन व्यवस्था अब अन्त्यतर्फ अघि बढिरहेको थियो । बिहानको प्रारम्भिक घण्टाहरूमा फ्लोरिडास्थित आफ्नो रिसोर्ट मार–ए–लागोमा ट्रम्पले जनवरीमा इरानी शासनका विरोधीहरूसँग गरेको प्रतिज्ञा दोहोर्याएका थिए । ‘आज राति म इरानका महान र स्वाभिमानी जनतालाई भन्दैछु कि तपाईंहरूको स्वतन्त्रताको समय आएको छ । सुरक्षित रहनूहोस् । घरबाट बाहिर ननिस्कनूहोस् । बाहिर धेरै खतरा छ । जताततै बम खस्नेछन् । जब हामी आफ्नो काम समाप्त गर्नेछौं, तब आफ्नो सरकारमाथि कब्जा गर्नूहोला । त्यो तपाईंहरूको हुनेछ । यो सायद तपाईंहरूका लागि कयौं पुस्तामा मिल्ने एकमात्र अवसर हुनेछ,’ उनले भनेका थिए । भोलिपल्ट बिहान तेल अभिभको केन्द्रमा रहेको इजरायलको अग्लो रक्षा मन्त्रालय भवनको छतमा घाममा उभिएर नेतन्याहूले आफ्नो सम्बोधन रेकर्ड गरे । ट्रम्प जस्तै उनले पनि यसरी कुरा गरे मानौं जित निश्चित छ । ‘सेनाहरूको यो गठबन्धनले हामीलाई त्यो गर्ने क्षमता दिन्छ, जसको म ४० वर्षदेखि कामना गरिरहेको थिएँ, आतंकवादी शासनलाई जरैदेखि उखालेर फ्याँक्नू । मैले यही वाचा गरेको थिएँ र हामी यही गर्नेछौं,’ उनले भनेका थिए । गल्ती कहाँ भयो ? आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनमा नेतन्याहूले यही भन्दै आएका छन् कि इजरायलका लागि वास्तविक खतरा इरानबाट छ, न कि प्यालेस्टिनीहरू वा आफ्ना अरब छिमेकीहरूबाट । उनले अन्य अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूलाई इरानमाथि हमला गर्नका लागि साथ ल्याउने प्रयास गरे, तर असफल रहे । ट्रम्प फरक थिए । हमासले ७ अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमाथि हमला गरेपछि अर्थात् दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेतन्याहू इजरायलीहरूलाई भन्दै थिए कि अमेरिकाको सहयोगले उनीहरूको सेनाको ताकतले शत्रुहरूलाई परास्त गर्नेछ र सुरक्षित भविष्य लिएर आउनेछ । उनका अनुसार जवाफ ताकत थियो, कूटनीति होइन । नेतन्याहूको हाउभाउ यस्तो थियो, मानौं उनको समय आएको होस् । यसको विपरीत जब सोमबार ट्रम्पले उनलाई बेरुतमा हमला गर्ने योजना रद्द गर्न भने र उनी क्यामेराको अगाडि आए, तब इजरायलको प्रमुख अखबारका स्तम्भकार बेन कास्पितले लेखे कि उनी एउटा थिचिएको (हावा फुस्किएको) बेलुन जस्ता देखिइरहेका थिए । कास्पित प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा प्रखर आलोचकहरूमध्ये हुन् । तर यो प्रष्ट छ कि क्षेत्रलाई आफ्नो इच्छाअनुसार झुकाउनका लागि बल प्रयोग गर्ने नेतन्याहूको रणनीति असफल भइसकेको छ । ट्रम्पलाई चाँडै जितको आशा थियो । उनले खुसी हुँदै हेरेका थिए कि अमेरिकी सेनाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति र उनकी पत्नीलाई अपहरण गर्यो, उनीहरूलाई न्यूयोर्कको जेलमा हाल्यो र काराकासमा आफ्नो अनुकूलको उत्तराधिकारी स्थापित गर्यो । उनको हिसाबले यो किताबहरूमा दर्ता गर्न लायकको ‘शासन परिवर्तन’ थियो । जुन इराक र अफगानिस्तानमा उनका पूर्ववर्तीहरूका तर्फबाट लडिएका अनन्त युद्धहरूभन्दा कयौं गुणा राम्रो थियो । इरान सूचीमा अर्को थियो। दुवैले सोचिरहेका होलान् कि गल्ती कहाँ भयो । अमेरिकासँग विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली सेना छ । इजरायल मध्यपूर्वको महाशक्ति हो । खाडी देशहरूको नोक्सानी ट्रम्प र नेतन्याहूले देखेका थिए कि इरानको शासन प्रतिबन्ध, कुव्यवस्थापन र भ्रष्टाचारबाट पैदा भएको आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको थियो । इजरायलले उसका सहयोगीहरू, गाजामा हमास र लेबनानमा हिजबुल्लाहलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएको थियो । उसको अर्को महत्त्वपूर्ण सहयोगी, बसर अल असद, सिरियाको राष्ट्रपति पदबाट हटाइएका थिए र मस्को भागेका थिए । जनवरीमा इरानी शासनले आफ्नो विरुद्ध भएका ठूला प्रदर्शनहरूलाई दमन गर्दै हजारौं इरानी नागरिकहरूलाई मारेको थियो । अमेरिका र इजरायलले इस्लामी शासनको दृढता र बाठोपनलाई नजरअन्दाज गरे । उनीहरूलाई विश्वास थियो कि यसका सर्वोच्च नेता र उनका सबैभन्दा निकटतम सहयोगीहरूलाई मार्नाले शासन भित्रैबाट ढल्नेछ । त्यसैगरी, उनीहरूले त्यस शासनविरुद्ध सैन्य तागतको प्रभावलाई अझ बढी नजरअन्दाज गरे, जसले लगभग ५० वर्षदेखि बारम्बार खतराहरूको सामना गर्दै आएको छ । अमेरिकाका सहयोगी खाडीका तेल उत्पादक देशहरू युएई र बहराइनले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो भविष्य खाडीको स्थिरता र अरबौं डलरको व्यापारमा टिकाइराखेका थिए । सम्भावित लगानीकर्ता र पर्यटकहरूले युद्धले त्यो दृष्टिकोणलाई मृगतृष्णामा बदलिरहेको देखिरहेका छन् । इरानको विश्वास छ कि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन उसले सजिलै हर्मुज स्ट्रेट बन्द गर्न र छिमेकी अरब राष्ट्रहरूमाथि हमला गर्न सक्छ । यसरी विश्व अर्थतन्त्रलाई दबाबमा राख्ने आफ्नो क्षमतालाई इरानले अमेरिका र इजरायलविरुद्ध दीर्घकालीन रणनीतिक शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । असाधारण कूटनीतिक सफलताको आवश्यकता इजरायल र अमेरिकाको आक्रमणमा मारिएका पुराना इरानी नेताहरूको ठाउँमा अहिले नयाँ नेताहरू आएका छन् । सोच्ने तरिकामा यी नयाँ नेताहरू पनि पुराना जस्तै छन्, तर एउटा कुरामा भने धेरै फरक छन् । उनीहरू देश बचाउनका लागि पुराना नेताहरू भन्दा धेरै ठूलो जोखिम मोल्न तयार छन् । उनीहरूको बुझाइमा अब अमेरिका वा इजरायलको आक्रमणलाई भाषण वा चेतावनी दिएर रोक्न सकिँदैन । त्यसैले उनीहरू जस्तालाई त्यस्तै जवाफ फर्काउन चाहन्छन् । उनीहरू संसारलाई यो देखाउन चाहन्छन् कि यदि अब इरानमाथि फेरि हमला भयो भने त्यसको नतिजा एकदमै भयानक र खतरनाक हुनेछ । इरानको रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो—लेबनानको युद्धलाई खाडीको युद्धसँग जोड्नु । इरानी शासनले ट्रम्पलाई सन्देश दिइसकेका छन् कि यदि इजरायलले लेबनानमाथि बमबारी जारी राख्छ र हिजबुल्लाहलाई नष्ट गर्ने प्रयास गर्छ भने उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको सम्झौताको आशा राख्न सक्दैनन् । हिजबुल्लाह एउटा मिलिसिया र राजनीतिक आन्दोलन हो, जसलाई इरानले सन् १९८० को दशकदेखि इजरायलविरुद्ध अग्रिम रक्षापंक्तिको रूपमा तयार गरेको छ । ट्रम्पले इजरायललाई बेरुत (लेबनान) मा हमला गर्नबाट रोके । उनलाई लागेको थियो कि चाँडै नै एउटा शान्ति सम्झौता हुन सक्छ (यद्यपि यस्तो दाबी पहिले पनि गलत साबित भइसकेको छ) । ट्रम्पको यो कदमले के देखाउँछ भने लेबनानको युद्ध र खाडी क्षेत्रको तनाव यी दुवै कुराहरू आपसमा जोडिएका छन् र एउटालाई शान्त नपारी अर्को रोकिँदैन । इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले यी दुई कुरा आपसमा जोडिएको कुरालाई मान्न अस्वीकार गर्छन् । उनले यसलाई असह्य र पूर्ण रूपमा गलत भने । नेतन्याहूको मुख्य उद्देश्य इरानको सत्तालाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाउनु हो र उनी त्यतिन्जेल युद्ध लडिरहन चाहन्छन् । तर, ट्रम्प भने नेतन्याहूको यो अडानभन्दा माथि उठेर आफ्नै फाइदा र युद्ध रोक्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । नेतन्याहूँले बेरुतको हमला त रोके, तर इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानमा भने लगातार ठूला आक्रमणहरू गरिरहेकै छ । गएको मार्च महिनामा हर्मुज स्ट्रेट बन्द भएको थियो । त्यतिबेला नै चेतावनी दिइएको थियो कि यदि यो जुनसम्म बन्द रह्यो भने संसारभरिको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्नेछ । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि हमला गर्नुअघिसम्म यो बाटो खुला थियो, तर अहिले पनि यो बन्द नै छ । अब कुनै ठूलो र जादूमयी कूटनीतिक सहमति भएन भने यो बाटो तत्कालै खुल्ने सम्भावना निकै कम छ । अमेरिकी आक्रमणपछि इरानको प्रतिकार, अस्थायी शान्ति सम्झौताको सम्भावना झन् टाढा इरान युद्धको १०० दिन : विश्वव्यापी बजार र अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित भए ? इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति, के इरानसँग पनि सम्झौता होला ? मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
