‘मेरो टिम बलियो छ, सबैको सहयोगले जित्छौं’
हेमराज ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का वस्तुगत उपाध्यक्ष हुन् । उनी महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालका भाइसमेत हुन् । ढकालले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिई आफ्नो प्यानल घोषणा गरिसकेका छन् । चैत २८ र २९ गते हुने ६०औं वार्षिक साधारणसभाबाट हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष बन्ने छन् । विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष कार्यकारी समितिले चयन गर्ने भए पनि ढकालले अग्रिम रुपमा सिंगो टिमसँगै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । ढकालको प्यानलमा एसोसिएट उपाध्यक्ष उम्मेदवार ज्योत्सना श्रेष्ठ, जिल्ला/नगर उपाध्यक्ष उम्मेदवार कल्पना गैरे र उमेश डालमिया, वस्तुगत उपाध्यक्ष उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठ र प्रस्तावित महिला उपाध्यक्ष उम्मेदवार कमला श्रेष्ठ रहेका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी माहोल र जित्ने आधारबारे विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले ढकालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ, माहोल कस्तो देख्नुहुन्छ ? अहिलेको विधान अनुसार महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यसमितिले चयन गर्ने हो । हामीले पूर्ण रूपमा टिम घोषणासहित अगाडि बढेका छौं । मेरो टिममा रहेका साथीहरूलाई जिताउनुपर्ने मेरो दायित्व हो । पूर्व-पश्चिम, मेची-महाकालीदेखि सबै मिलेको छ, मेरो टिम समावेशी छ । हामीले धेरै क्याल्कुलेसन गरेर, सोच-विचार गरेर टिम बनाएका हौं । यो टिमले जित हासिल गर्नेमा विश्वस्त छौं । यो टिमले जित हासिल गरेपछि आफ्नो टिमले सघाउँछ नै, मैले काम गरेको आधारमा अन्य टिमका साथीहरूले पनि सघाउँछन् । विगतमा एक वर्ष अगाडिदेखि घोषणा गरिन्थ्यो । विधान संशोधन भएपछि नयाँ विधानको स्पिरिटमा धेरै ढिलो भएको होइन । यसबीचमा आम निर्वाचन पनि भयो । साथै अरू कति वटा टिम बन्छन् भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । हाम्रो टिमले पफर्मेन्स राम्रो गर्दैगर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष को हुने भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसकारण मैले ‘प्रस्तावित’ भनेर घोषणा गरेको छु । वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र महिला उपाध्यक्षको उम्मेदवारी पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि घोषणा गरे पनि हुन्छ । टिमको आ-आफ्नो रणनीति अनुसार अगाडि बढ्ने हो । हुन सक्छ अर्को टिमले सर्वसम्मत उम्मेदवार नभेटेको हुन सक्छ । हाम्रो टिममा त सुरुदेखि नै एकल प्रस्ताव भएका कारण सजिलो भएको हो । तपाईंको टिममा ५० प्रतिशत महिला सहभागितासहित समावेशी बनाउनु भएको छ । आफ्नो टिम क्षमतावान छ र महासंघलाई नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा व्यवसायीहरूलाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ? हाम्रो टिमबाट वस्तुगत उपाध्यक्षका उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठ विगत २ वर्षदेखि महासंघमा सक्रिय हुनुहुन्छ । एसोसिएट्स उपाध्यक्षतर्फ जोत्सना श्रेष्ठ हाल पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ आफैं सक्रिय रूपमा काम गरिरहनु भएको छ । उहाँका पालामा मिनिमम वेजेस्टदेखि लिएर कुनै पनि विषयमा विवाद नभई स्मुथ रूपमा चलिरहेको छ । उहाँले जिम्मेवारी लिएको काम स्मुथ रूपमा पूरा गर्नु भएको छ । जिल्ला-नगर उद्योग वाणिज्य संघका उम्मेदवार उमेश डालमिया हुनुहुन्छ । उहाँ जिल्ला-नगरबाट मारवाडी समुदायको पहिलो उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ । यसकारण पनि हाम्रो टिम समावेशी रहेको छ । महिला उपाध्यक्षको उम्मेदवार कल्पना गैरे हुनुहुन्छ । उहाँ पनि केन्द्रीय सदस्य भएदेखि नै सक्रिय हुनुहुन्छ- जिल्लाभर भ्रमण गरेर आफ्नो मत राख्ने र व्यवसायी साथीहरूको एजेन्डा बोल्ने काम गर्दै आउनु भएको छ । उहाँहरू सबै जिल्ला-नगरमा पहुँच पुर्याइसक्नु भएका उम्मेदवार हुनुहुन्छ । त्यसैले हाम्रो टिममा रहेका उम्मेदवारहरू जिम्मेवारी दिएर काम गरेका, अग्रिम घोषणा गरेर चलायमान भएका र समावेशी भएकाले हाम्रो टिम बलियो छ । व्यवसाय क्षेत्र एक प्रकारको संकटमा छ । अर्थतन्त्र पनि सकसमा छ । यस्तो बेला व्यवसायीहरू मिलेर एकजुट भई निर्विरोध रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने हो । तर, एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्था बन्न सकेको छैन । विभिन्न प्यानल बनेको गुनासो व्यवसायीहरूमाझ पनि सुनिन्छ । उद्योगी-व्यवसायीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्ने अवस्था किन बनेन ? मिलेर जान सकिने अहिले नै उपयुक्त समय हो । आम निर्वाचनपछि यस विषयमा अभ्यास हुने अपेक्षा थियो । हाम्रो कार्यसमिति अध्यक्षले पनि प्रस्ताव राख्नुभएको हो, र म पनि त्यसकै पक्षमा छु । भूकम्प, बाढीपहिरो, कोरोना महामारीलगायतका विभिन्न उतारचढाव संसारभर भइरहेका छन् । नेपालमा पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण अघिल्लो सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन । अहिले नीतिगत सुधार, नीतिगत स्थिरता, कानुन संशोधन, बहुदर कर प्रणाली, उधारो कानुन, अग्रिम जमानतलगायत हामीले उठाएका धेरै मागहरू अझै पेन्डिङमै छन् । अब नयाँ सरकार आएपछि सबैको घोषणापत्र हेर्दा आर्थिक चलायमानता र प्रगति आवश्यक रहेको बुझाइ राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ । विधानअनुसार प्रत्यक्ष अध्यक्षको व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि यसको मर्म हेर्दा निजी क्षेत्र एक भएर बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्नु पर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । यस्तो अवस्थामा प्यानल बनाएर विभाजित हुनु उपयुक्त होइन । यदि सबै पक्षबीच सहमति बन्ने अवस्था आयो भने, अध्यक्ष वा भावी अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा हामी टिमलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा तयार छौं । मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि सहमतिमै जानुपर्ने भन्ने हो । आगामी तीन वर्षका लागि बोर्ड विभाजित नभई एकढिक्का भएर भावी अध्यक्षलाई सर्वसम्मत रूपमा सहयोग गर्ने वातावरण बनेमा निजी क्षेत्रका मागहरू सरकारबाट पूरा गराउन सकिन्छ । हामी मात्रै होइन, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआईजस्ता ठूला संस्थाहरू पनि एकजुट हुन आवश्यक छ । निजी क्षेत्र आफैं विभाजित भएमा हाम्रा मागहरू कमजोर हुन्छन् । नेतृत्वमा पुग्नु नपुग्नु दोस्रो कुरा हो, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन पहिलो कुरा हो। त्यसैले सबै साथीहरू जिम्मेवार भएर सर्वसम्मत बनाउन लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । तपाईंले भन्नुभयो, अध्यक्षले पनि सर्वसम्मतिको आह्वान गर्नुभएको छ, तपाईं पनि लचक हुनु भएको छ । तर, यसको अवरोध के हो ? अवरोध कसैले बनाएको होइन । तर, सबै साथीहरूबीच सहमति भइसकेको अवस्था छैन । अधिकांश सर्वसम्मतिका पक्षमा छन्, तर केही साथीहरू अझै विश्वस्त भइसकेका छैनन् वा विचार गरिरहनु भएको छ । मलाई लाग्छ, यो विषय अझ प्रखर रूपमा अगाडि बढ्छ र हामी सर्वसम्मत टिम बनाउन सफल हुन्छौं । कमिङ प्रेसिडेन्ट वा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्षले ‘मेरो टिम बनाउँछु, मलाई काम गर्न सहज हुने टिम बनाउँछु’ भन्दा तपाईंहरूले स्वीकार नगरी आफ्नै टिम बनाउनुभयो भन्ने आरोप छ। यसमा कत्तिको सत्यता छ ? अब आउने अध्यक्षलाई सहयोग गर्नु, जुनसुकै टिमबाट जिते पनि, सबैको कर्तव्य हो । किनकि महासंघ बलियो वा अध्यक्ष बलियो हुँदा नै हाम्रा एजेन्डा स्थापित हुन्छन् । चुनाव भइसकेपछि अन्ततः एउटै टिम हुन्छ । तर, त्यसको बाबजुद पनि केही न केही असन्तुष्टि रहन सक्छ । सर्वसम्मत टिम बनाएर अहिले अध्यक्षको निर्वाचन हुन गइरहेको छैन । तर सर्वसम्मत बनाउँदा भावनात्मक रूपमा पनि एकता बढ्छ र त्यो प्रभावकारी टिम हुन सक्छ । हुनेवाला अध्यक्षका लागि यो सबैभन्दा राम्रो अवसर हो, सहज रूपमा कार्यकाल सञ्चालन गर्न । त्यसैले उहाँले त्यसरी सोच्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हुनेवाला अध्यक्षले निर्विरोध वा सर्वसम्मत टिम बनाउन कत्तिको प्रयास गरिरहनुभएको छ ? उहाँले आफ्नो हिसाबले प्रयास गरिरहनुभएको होला । लागिरहनुभएको छ । तर अहिले ‘बसौं’ भन्ने वातावरण बनेको छैन । त्यो स्तरमा हामीसँग छलफल भइसकेको छैन । तपाईंले उम्मेदवारी घोषणा सभा आयोजना गर्नुभयो । तरफ पदाधिकारी मात्रै घोषणा गर्नुभयो, कार्यसमितिको टिम घोषणा गर्नुभएन, एजेन्डा पनि सार्वजनिक गर्नुभएन । किन ? हाम्रो परम्पराअनुसार पहिला पदाधिकारी घोषणा हुन्छ र त्यसपछि पदाधिकारीले आफ्नो टिम घोषणा गर्छ । त्यो प्रक्रिया लगभग टुंगिसकेको छ । बीचमा आम निर्वाचन भएको र सर्वसम्मतिको सम्भावना रहेको हुँदा धेरै नाम घोषणा गर्दा मिलाउन जटिल हुन सक्छ । त्यसैले अहिले चार-पाँच जनाको मात्रै घोषणा गरिएको हो । विशेषगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महिला उपाध्यक्ष प्रस्तावित छन् । अब एजेन्डाको कुरा गर्दा-कोभिडपछि बैंकको ब्याजदर बढेको थियो, त्यसलाई घटाउन हामी सफल भयौं । अख्तियारको हस्तक्षेप हुने भनिएको थियो, त्यसलाई पनि मिलायौं । सबै सांसदलाई बोलाएर कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्यौं र करिब ४० वटा कानुन संशोधन भए । ‘आर्थिक बहस’ भनेर १.० र २.० कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं, जसले निजी क्षेत्रको महत्व समाज र सरकारमा स्थापित गर्न मद्दत गर्यो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा चुनौती आएको थियो र निजी क्षेत्रमा आक्रमणसमेत भयो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बसेर सुरक्षा, समावेशिता र सहकार्यका विषयमा छलफल गर्यौं । जिल्ला सुरक्षा परिषदमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई समावेश गराउन सफल भयौं । पुनर्निर्माणका लागि ५० प्रतिशत भन्सार छुट र बीमाबाट अग्रिम भुक्तानी सुनिश्चित गराउन पनि सफल भयौं । राजनीतिक स्थिरता बिना माग राखेर मात्र केही सम्भव हुँदैन, किनकि सरकार पनि संकटमै छ । तर सरकारले भनेअनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न भएको छ । चुनावपछि एकल सरकार बन्ने देखिन्छ । त्यसपछि परिवर्तनका एजेन्डा स्थापित भई आर्थिक एजेन्डा कार्यान्वयन हुने विश्वास छ । हाम्रो धारणा पत्र पनि आउनेछ, जसमा ‘सेकेन्ड इकोनोमिक रिफर्म’को प्रस्ताव छ । २०४८ सालतिर पहिलो आर्थिक सुधार भयो, जसले छरिएको पुँजीलाई बैंकमार्फत संकलन गरी हवाई, जलविद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा, होटलजस्ता क्षेत्रमा लगानी भयो । यसले निजी क्षेत्रलाई ८१ प्रतिशत जीडीपी योगदान र ८५ प्रतिशत रोजगारी दिने अवस्थामा पुर्यायो । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न दोस्रो सुधार आवश्यक छ । नयाँ लगानीका अवसर खोल्नुपर्छ । अहिले बैंकमा पैसा छ तर लगानी गर्ने क्षेत्र सीमित छन् । सडक, प्रसारण लाइन, सुरुङमार्ग, पुल, व्यावसायिक कृषि जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक छ । हामीसँग करिब ४७ प्रतिशत वन क्षेत्र छ, जबकि अन्य देशको अभ्यास हेर्दा २५ प्रतिशत पर्याप्त हुन्छ। बाँकी जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक छ । उधारो कानुन ल्याउनु सकारात्मक भए पनि अझ धेरै काम बाँकी छन् । निजी क्षेत्रलाई सबै क्षेत्रमा प्रवेश गराई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने महासंघको अवधारणा छ । यही दिशामा हाम्रो एजेन्डा केन्द्रित हुने छ । महासंघको चुनावमा पूर्व अध्यक्षहरूको सक्रियताले ठूलो भूमिका खेल्छ । तपाईंको उम्मेदवारी घोषणासभामा ७-८ जना पूर्वअध्यक्षलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो, तर ४-५ जना मात्रै उपस्थित हुनुभयो । पूर्वअध्यक्षहरूको कस्तो साथ र सहयोग अपेक्षा गर्नुभएको छ ? पूर्वअध्यक्षहरूको हाम्रो टिमलाई साथ छ । उहाँहरूको सबै उम्मेदवारप्रति सहयोग रहने गर्छ । उहाँहरूले आफ्नो समय र ठूलो योगदानबाट महासंघलाई यहाँसम्म पुर्याउनुभएको हो । उहाँहरूको जोश, जाँगर र योगदानकै कारण महासंघ आजको उचाइमा पुगेको हो । उहाँहरूले समर्थन गर्दा कसले कस्तो काम गर्यो, सरकारसँग कस्तो समन्वय गर्यो, जिल्ला-नगर तथा वस्तुगत मुद्दाहरूमा कति प्रभावकारी रूपमा काम गर्यो, रोजगारदाताका मुद्दामा कति सक्रिय रह्यो, कत्तिको समय दिन सक्छ, आर्थिक एजेन्डा कति बुझ्छ र नेतृत्वमा गएपछि कस्तो योगदान दिन सक्छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नुहुन्छ । त्यसैले ‘यो राम्रो, ऊ नराम्रो’ भन्नेभन्दा पनि पूर्व अध्यक्षहरूको आशीर्वाद सबैलाई आवश्यक हुन्छ। हाम्रो टिमले पनि उहाँहरूको आशीर्वाद पाउनेमा म विश्वस्त छु । देशभरका व्यवसायीहरूको कस्तो साथ र समर्थन पाउनु भएको छ ? अहिलेसम्म हेर्दा समर्थन सन्तोषजनक छ । यदि सर्वसम्मत टिम बन्यो भने छुट्टाछुट्टै समर्थन लिनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन । तर मैले पदमा रहँदा गरेको काम र साथीहरूले महासंघको गरिमा बढाउन गरेको योगदानका आधारमा चुनाव भए पनि हामीले बलियो साथ र सहयोग पाउने विश्वास छ । तपाईं वस्तुगत उपाध्यक्ष हुँदा के-कस्ता काम गर्नुभयो ? वस्तुगत उपाध्यक्ष हुँदा लगानी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न काम गरेको छु । महासंघका कार्यक्रममा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छु । धितोपत्र बोर्डको बोर्ड सदस्यका रूपमा काम गर्दा लाइसेन्स वितरण र आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा सुधार ल्याउन योगदान गरेको छु, जुन महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा काम गर्दा सिमरा र भैरहवामा न्यून ‘अकुपेन्सी’ थियो । हामीले भाडादर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गर्यौं । निर्यात अनिवार्यता ६०-७० प्रतिशतबाट लचिलो बनाउँदै पहिलो ४ वर्ष निर्यात नगरे पनि हुने, ४ देखि ८ वर्षसम्म १५ प्रतिशत र त्यसपछि न्यूनतम ३० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने व्यवस्था गरियो । आवश्यक परे निवेदनका आधारमा थप सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरियो । भैरहवा र सिमरामा बी र सी ब्लक विस्तार भएका छन् । पाँचखालमा करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँको ठूलो सेज निर्माण भइरहेको छ । दमक सेजका लागि नीतिगत सुधारका कामहरू भइरहेका छन् । साथै सातै प्रदेशमा एक-एक सेज स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । राष्ट्र बैंकको गुनासो समितिमा बस्दा निजी क्षेत्रमैत्री धेरै निर्णयहरूमा योगदान गरेको छु । निर्यात अनुदान, सार्वजनिक निकायले २० प्रतिशतसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था, नापतौलका नयाँ मापदण्ड, भन्सार र कर नीतिमा सुधार, उधारो कानुन र बहुदर कर प्रणालीका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छु । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको मुद्दामा समेत प्रधानमन्त्री तहसम्म पुगेर निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने काम गरेको छु । मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंकदेखि धितोपत्र बोर्डसम्म समन्वय गर्दै निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न पहल गरेको छु । निर्यात, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, आईटी र उत्पादन क्षेत्रका विषयमा काम गर्ने अवसर पाएको छु । जिल्ला-नगर तहमा सीमा समस्या, चोरी पैठारी, कर कार्यालयका झन्झट, फर्म नवीकरण, एमआरपी तथा निर्यात प्रक्रियाका विषयमा पनि सक्रिय रूपमा काम गरेको छु । यिनै कामका आधारमा व्यवसायी साथीहरूले मलाई र हाम्रो टिमलाई माया गर्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । जित्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ? चुनाव भएकाले पूर्ण रूपमा ढुक्क हुने अवस्था हुँदैन । आफ्नो प्रयास निरन्तर गर्नुपर्छ । विभिन्न कारकहरूले परिणाममा असर पार्न सक्छन् । तर मेरो कामको आधारमा वर्तमान र भावी नेतृत्वबाट पनि सकारात्मक समर्थन पाइने विश्वास छ । त्यसैले जित्ने सम्भावना बलियो देख्छु । तपाईंको लक्ष्य महासंघको अध्यक्ष बन्नु नै हो ? पहिलादेखि नै मेरो लक्ष्य यही हो । अन्ततः नेतृत्वमा पुग्नु नै मेरो मुख्य उद्देश्य हो । महासंघको चुनावमा उद्योगी व्यवसायका मात्रै विषयहरुलाई फोकस गरिएको हुन्छ । निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ताहरूसँग जोडिन्छ । उपभोक्तालाई असहज भइरहेको देखिन्छ । उपभोग्य सामग्रीहरू पाइरहेका छैनन् । उपभोक्ताका विषयमा भने चुनावमी एजेण्डा हुँदैनन् । बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध उपभोग्य सामग्रीहरू पाउनको लागि व्यवसायिक एजेन्डा हुँदैनन् । तपाईंहरूले पनि त्यसलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नु हुन्न भन्ने छ नि ? हामी उद्योग गरेर नाफा कमाउने मात्र होइन, राज्यप्रति हाम्रो जिम्मेवारी पनि छ । हामीले सीएसआर मार्फत विभिन्न सामाजिक कामहरू गरिरहेका छौं । महासंघमा पनि ग्रीन इकोनोमी, सीप विकास जस्ता पहलहरू भइरहेका छन् । उपभोक्तालाई असर गर्ने काम गर्नुहुँदैन, र हामी कानुनको दायरामा काम गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले कानुनको पालन गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हो । १४-१५ लाख उद्योग-व्यापारीमध्ये केहीले जानाजानी वा नजानी गल्ती गर्न सक्छन् । त्यसैले कानुन पारदर्शी, स्पष्ट, छोटो र व्यवहारिक हुनु आवश्यक छ । नियन्त्रणमुखी भन्दा फेसिलिटेट गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ । सरकारले कानुनको निगरानी पनि चुस्त बनाउनुपर्छ । अस्पष्ट वा द्वैध अर्थ भएका कानुनले दुरुपयोगको सम्भावना बढाउँछ । त्यसैले पुराना आउटडेटेड कानुन खारेज गर्नुपर्छ । हाम्रो पालामा छ वटा कानुन खारेज भएका छन्। नयाँ कानुन छोटो, छरितो र स्पष्ट हुनुपर्छ, जसको स्पिरिट उद्योग-व्यापारीले बुझेर काम गर्न सक्छन्। हामी पनि एक किसिमले उपभोक्ता हौं । खराब सामानले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँछ । त्यसैले स्वास्थ्य र उपभोक्ता हितको संरक्षणमा महासंघ सधैं संवेदनशील छ । सरकारले विभिन्न किसिमका अनुदान पनि दिइरहेको छ निजी क्षेत्रलाई । त्यो अनुदान पाएबापत सर्वसाधारणले सर्वसुलभता नपाएको गुनासो छ नि ? सरकारले अपेक्षित गतिमा राजस्व उठाउन सकेको छैन । हामी अझै आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर छौं । स्वदेशी उत्पादन बढाउन, कच्चा पदार्थमा भन्सार कम गर्न, र उपयुक्त भ्याट दर कायम गर्न आवश्यक छ । विगतमा १० प्रतिशत भ्याट थियो, जनयुद्धका कारण अस्थायी रूपमा १३ प्रतिशत पुर्याइएको र पछि फेरि १० प्रतिशतमा झारिने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । नेपाल दक्षिण एसियामा बढी कर लिने देशको रूपमा परिचित छ । यसका कारण उद्योग २०-३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेको छ । कर वृद्धि हुँदा व्यवसाय अस्थिर बनेको छ । त्यसैले कर प्रणाली व्यापक, डिजिटल, पारदर्शी र सबैसम्म पुग्ने बनाउन आवश्यक छ । यसले राजस्व बढाउने मात्र होइन, विकास खर्च र ठूलो संरचनामा पनि सहयोग पुर्याउँछ । हामी संघीय संरचनामा प्रदेश र केन्द्रका सांसदको संख्या घटाएर संरचना सरल बनाउन माग गर्दै आएका छौं । यथास्थिति वा गठबन्धन सरकार भएकाले धेरै मुद्दा पेन्डिङमा छन् । यसका कारण लगानी वातावरण कमजोर बनेको छ र निजी क्षेत्रको मनोबल गिरिरहेको छ । बैंकमा पैसा उपलब्ध भए पनि लगानी गर्न पर्याप्त ‘विन्डोज’ खुला छैनन्। त्यसैले समग्र रिफर्म अपरिहार्य छ । नेपालको इतिहासमा पनि सरकारले आर्थिक स्थिरता र रोजगारको वातावरण कायम गर्न नसक्दा युवाको शक्ति सदुपयोग हुन सकेको छैन । हरेक पाँच-दस वर्षमा युवा शक्ति उचित रूपमा प्रयोग नगर्दा त्यसको असर समाजमा देखिन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको हाम्रो धारणा अनुसार रोजगार सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र घटाएर निर्यातमुखी अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेको निर्यात प्रोत्साहन र कृषिमा सब्सिडी जस्ता नीति ढिला नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र वा जनताले एक्लै यी नीति कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्; सरकारले कानुन अनुसार प्रत्यक्ष रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यदि सरकारले ढिला गरेको छ भने पनि, कमिटमेन्ट अनुसार उद्योग र व्यापारलाई अघि बढाउनै पर्छ। ढिला भएमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ, नत्र निजी क्षेत्र संकटमा पर्छ । निर्वाचित सरकारले यी सबै मुद्दाहरू गहन छलफलबाट अघि बढाउनुपर्छ । वस्तुगत संघ, जिल्ला संघ, परिषद र उद्योग वाणिज्य महासंघलाई आर्थिक सल्लाहकारको मान्यता दिइएको छ । हाम्रो सुझाव सुन्नुहोस्, गहन छलफलमार्फत नीति ल्याउनुहोस्, र समयमा कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुहोस् । यदि यस्तो भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुन सक्छ । नेपालमा धेरै सम्भावनाका क्षेत्रहरू छन्, स्रोत साधनहरू प्रशस्त छन् । छिट्टै छ महिनाभित्रै अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुने वातावरण तयार हुन सक्छ । नयाँ सरकारमा हामी यही गम्भीरता देख्न चाहन्छौं ।
यी हुन् बालेन क्याबिनेटका सम्भावित मन्त्री
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुनिल लम्सालले एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘अर्थमन्त्रीका रूपमा मेरो पनि नाम आएकोले के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने हामी सबैको सिनियर पनि अर्थतन्त्र पनि राम्रोसँग बुझेको हुनाले डा.स्वर्णिम वाग्ले नै अर्थमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ उनको यो भनाइसँगै रास्वपाभित्र डा. वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउने लगभग निश्चित भइसकेको बुझिन्छ । रास्वपाका नेताहरूले पनि अहिले र पहिलेदेखि नै अर्थमन्त्रीका रूपमा स्वर्णिमको नाम नै आएकोले अर्थमन्त्री उनी नै बन्ने सम्भावना धेरै छ । रास्वपाले नेतृत्व गर्ने सरकारको अर्थमन्त्री डा. वाग्ले भएसँगै गृहमन्त्री उपसभापति डिपी अर्याल बन्ने पनि लगभग निश्चित भइसकेको रास्वपा स्रोतले बतायो । ‘सभापतिज्यू (रवि)ले सरकारमा जान चाहेको भए उहाँ उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँ पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । वरिष्ठ नेतासहित उपभासभापतिहरू सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ, उपसभापति अर्यालले पनि गृहमन्त्री बन्ने रुचि देखाउनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । दुई सभापति अर्याल र वाग्लेले दुई शक्तिशाली मन्त्रालय पाएसँगै प्रधानमन्त्रीका लागि तयारी गरिरहेका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले पनि आफू निकटका नेताहरूलाई अरू शक्तिशाली मन्त्रालयमा राख्ने प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सुनिल लम्साललाई पठाउने तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । तर, बालेनले सुनिललाई गृह दिएर डिपीलाई भौतिकमा पठाउने कि भन्ने प्रस्ताव पठाएकोमा डिपीको जोड गृह नै रहेको बुझिएको छ । रास्वपा स्रोतका अनुसार चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेनले शपथ लिएकै दिन अन्य मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिने तयारी भइरहेको छ । अहिलेसम्म कुन मन्त्रालय भन्ने नटुङ्गिए पनि बालेनलाई रास्वपामा समाहित गर्न भूमिका खेलेका शिशिर खनाल पनि मन्त्री बन्नेछन् । अहिलेसम्मको छलफल अनुसार उनले परराष्ट्र मन्त्रालय पाउने सम्भावना बढी छ । रास्वपाकी नेतृ सोविता गौतम र पूर्वउपसभामुख इन्दिरा राना पनि मन्त्री बन्ने स्रोतको दाबी छ । तर, सोवितालाई सभामुख बनाउने कि भन्ने छलफल पनि पार्टीभित्र भएको छ । सोविता र इन्दिरामध्ये एक जनालाई सभामुख बनाएर एक जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी रास्वपाभित्र भएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा, सस्मित पोखरेल, राजुनाथ पाण्डे र विराजभक्त श्रेष्ठको पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । हाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू मुख्यत सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह र दुई उपसभापति अर्याल र वाग्लेबीच क–कसलाई मन्त्रीका रूपमा पठाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ । उनीहरूले सांसदहरूको योग्यता र क्षमता छनोट गरेर सोही अनुसारको मन्त्रालय जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको हो । अहिलेसम्म १५ देखि १८ वटा मन्त्रालय राख्ने उनीहरूबीच सहमति भएको छ । बालेनलाई संसदीय दलको नेता बनाउन रास्वपाले चैत १२ गते साँझ ४ बजे केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ ।
एसपीजी अटोमोबाइल्सले भित्र्यायो जेको जे–सिक्स टी, नेपाली माटो सुहाउँदो शक्तिशाली इलेक्ट्रिक एसयूभी
काठमाडौं । नेपाली अटो बजारमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को लहर मात्र चलेको छैन, यसले एउटा नयाँ उचाइ पनि लिइरहेको छ । अहिले ग्राहकले रुचाएको उत्कृष्ट ब्राण्ड हो, ओमोडा एण्ड जेको । यसले छोटो समयमै धेरै ग्राहकको मन जित्न सफल भएको छ । विशेषगरी ओमोडा ई-५, जेको जे-फाइभ सिक्सलगायतले उपभोक्ताहरूको मन जितिरहेको छ । बजारमा यसको माग उच्च देखिएपछि शारडा ग्रुपअन्तर्गतको एसपीजी अटोमोबाइल्सले बजारमा एक पछि अर्को गर्दै नयाँ भेरियन्ट थप्दै गएको छ । सोमबार एसपीजी अटोमोबाइल्सले चेरीको प्रिमियम ब्राण्ड जेको जे-सिक्स टी आधिकारिक रूपमा लन्च गरेको छ । ओमोडा ई-५ र जेकोको सफलतापछि भित्रिएको यो नयाँ संस्करण आधुनिक र साहसी जीवनशैली चाहनेहरूका लागि एउटा बलियो विकल्प हो । कम्पनीले नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग ७५ प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमान गर्दै बदलिँदो परिवेश र नेपाली सडकका चुनौतीहरूलाई मध्यनजर उक्त नयाँ गाडी बजारमा लिएको जनाएको छ। जेको जे सिक्सलाई पहिलो नजरमा हेर्दा यसको बलियो र स्पोर्टी बनावटले जो-कोहीलाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ । यसमा जडान गरिएको डिजिटल स्मार्ट लाइटले १०९ मिटर टाढासम्मको बाटोलाई छर्लङ्ग देखाउँछ । गाडीको पछाडिको भागमा राखिएको २३.५ लिटरको युटिलिटी बक्सले यसलाई थप उपयोगी बनाएको छ । विशेषगरी २५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका जो नयाँ प्रविधि र साहसिक यात्रा रुचाउँछन्, उनीहरूका लागि यो गाडी एउटा उत्कृष्ट रोजाइ हो । नेपाली सडकका खाल्डाखुल्डी र कच्ची बाटोहरू धेरै गाडीका लागि चुनौती बन्ने गर्छन् । तर, जेको जे सिक्स यसैको लागि तयार पारिएको हो । २२५ एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको यो गाडीले सडकका अवरोधहरूलाई सजिलै पार गर्नसक्ने कम्पनीको दावी छ । १३५ किलोवाटको शक्तिशाली मोटर र ३१ डिग्रीको डिपार्चर एङ्गलले गर्दा यसलाई कठिन उकालो र अफ-रोडमा गुडाउन निकै सहज हुन्छ । यसमा १५.६ इन्चको विशाल नियन्त्रण स्क्रिन र १.२ वर्गमिटरको सनरुफले यात्रालाई थप रोमाञ्चक बनाउँछ । चालक र यात्रुहरूका लागि विद्युतीय माध्यमबाट मिलाउन मिल्ने सिटहरू छन् । जसमा भेन्टिलेसन र मेमोरी सुविधाहरूले लामो यात्रामा पनि आरामदायी वातावरण सिर्जना गर्छ । आफ्नो इच्छाअनुसार गाडी चलाउन यसमा इको, कम्फर्ट, स्पोर्ट्स र कस्टम गरी ४ वटा मोडहरू उपलब्ध छन् । सुरक्षा यस गाडीको सबैभन्दा बलियो पक्ष हो । यसमा रहेको अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालीले ब्लाइन्ड स्पट डिटेक्सन र आपतकालीन अवस्थामा आफै ब्रेक लगाउने जस्ता सुविधामार्फत दुर्घटनाको जोखिम कम गर्छ । यसमा ५४० डिग्रीको क्यामेरा छ, जसले गाडी बाहिर मात्र होइन, गाडीको मुनिको भाग समेत स्क्रिनमा देखाउँछ । विद्युतीय गाडीमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ता ब्याट्रीकै हुन्छ । जेको जे सिक्समा विश्वविख्यात (सीएटीएल) ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ । एक पटकको फुल चार्जमा ४३१ किलोमिटर सम्म यात्रा गर्न सकिने यो गाडीलाई हतारको समयमा १० मिनेट मात्र चार्ज गर्दा पनि १०० किलोमिटर गुड्नसक्ने कम्पनीकाे दावी छ । सुरक्षाको हिसाबले पनि यो गाडी निकै भरपर्दो छ । यसले फाइभ स्टार सेफ्टी रेटिङ पाएको छ । विश्वविख्यात चेरी अटोमोबाइल्सको प्रविधि र ज्यागुआर ल्याण्ड रोभरसँगको सहकार्यमा निर्माण भएकोले यसको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरिएको कम्पनीको दावी छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक गौरव शारडाले २०२४ मा बजारमा आएको जेको जे सिक्सको सफलतापछि त्यसैको नयाँ भेरियन्ट नेपाली बजारमा ल्याएको जानकारी दिए । शाराडाले यो भेरिन्टलाई एक प्रिमियम लाइफस्टाइल उत्पादनको रूपमा चिनाए । गौरव शारडा । उनका अनुसार यसको बजार मूल्य ६८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको भए तापनि सुरुवाती अफरअन्तर्गत ग्राहकहरूले यसलाई ६६ लाख ९९ हजार रुपैयाँमै खरिद गर्न सकिनेछ । जेको जे सिक्स टीका हाल देशभर रहेका १८ वटा डिलर नेटवर्कमार्फत खरिद गर्न सकिने शारडाको भनाइ छ । यस्तै, ग्राहकहरूको यात्रालाई झन्झटमुक्त बनाउन कम्पनीले देशभरका मुख्य राजमार्गहरूमा ३५ वटा आफ्नै चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी, कम्पनीका भाइस प्रेसिडेन्ट रूपेश शर्मा भट्टका अनुसार नेपाली भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यसमा केही महत्त्वपूर्ण प्राविधिक सुधारहरू गरिएको छ । पहिले १८ इन्च रहेको टायरको साइजलाई बढाएर १९ इन्च पुर्याइएकाले सडकमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने उनको भनाइ छ । भट्टका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा ओमोडा र जेकोका करिब २ हजारभन्दा बढी युनिट बिक्री भइसकेका छन् । नेपाली उपभोक्ताको मन जित्दै नेपालको विद्युतीय सवारी बजारमा एउटा बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा स्थापित भइसकेको कम्पनीको भनाइ छ । रूपेश शर्मा भट्ट । यसको आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फिचर्स, बढ्दो चार्जिङ पूर्वाधार र रणनीतिक बजार प्रवर्द्धनले यसलाई नेपाली ईभी बजारमा अझै सशक्त बनाउने निश्चित छ । यो ब्राण्डलाई चीनको चेरी ब्राण्डले उत्पादन गर्ने गरेको छ । कम्पनीले ओमोडाबाहेक चेरी ब्राण्डकै आइकार भी टु थ्री र प्रिमियम तथा लग्जरी ईभी ब्राण्ड जीकरजस्ता अन्य विद्युतीय सवारी साधनहरू पनि नेपाली बजारमा बिक्री गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई सहज बनाउन कम्पनीले चार्जिङ पूर्वाधारमा पनि लगानी गरिरहेको छ । हाल नेपालभरि ३५ भन्दा बढी स्थानमा ओमोडाका डिसी फास्ट चार्जरहरू सक्रिय छन् । यस आर्थिक वर्षभित्र शारडा ग्रुपको गोल्छा अर्गनाइजेसनसँगको सहकार्यमा १०० भन्दा बढी स्थानमा चार्जर स्थापना गर्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
