पावरहाउस नेदरल्यान्डलाई कडा टक्कर दिने जापानका ‘मास्टरमाइन्ड’ मोरियासु
काठमाडौं । सन् २०२६ को फिफा विश्वकपमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्धको रोमाञ्चक २–२ को बराबरी खेलअघि जापानको राष्ट्रिय गान बज्दा उनी भावुक भएर आँसु खसाल्दै गरेका देखिन्थे । उनी एउटा वाइटबोर्डमा ठूला–ठूला अंकहरू कोरेर आफ्ना खेलाडीहरूसँग संवाद गरिरहेका थिए । उनले आफ्नो नोटप्याडमा पनि लगातार केही टिपोट गरिरहेका थिए, जसले गर्दा मानिसहरूबीच उक्त नोटप्याड कतै प्रसिद्ध जापानी मङ्गा (कार्टुन) को पौराणिक ‘डेथ नोट’ त होइन भन्ने आशंकासमेत उब्जायो । २०२६ को फिफा विश्वकप सुरु भएको भर्खरै चार दिन मात्र भएको छ, तर सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा भाइरल भएका घटनाहरूको सूची निकै लामो भइसकेको छ । जापानका प्रशिक्षक हाजिमे मोरियासु अब यस सूचीमा थपिने नयाँ व्यक्ति बनेका छन् । हाजिमे मोरियासु । दोस्रो पटक विश्वकपमा मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा जापानको नेतृत्व गरिरहेका ५७ वर्षीय मोरियासुका स्क्रिनसट र भिडियो क्लिपहरू इन्टरनेटभरि छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । जसमा उनी र उनका सहयोगी प्रशिक्षकहरूले ठूला अंकहरू लेखिएको ह्वाइट बोर्ड समातिरहेको देखिन्छ । धेरैले यो मोरियासुले आफ्ना खेलाडीहरूलाई हाफ टाइम सकिन कति समय बाँकी छ भनी जानकारी दिने तरिका भएको अनुमान गरे भने कतिपयले यो रणनीतिक परिवर्तनका लागि प्रयोग गरिएको कुनै गुप्त कोड हुन सक्ने बताए । ग्यारी नेभिललाई सोधिएको थियो कि उनी भ्यालेन्सियाको प्रशिक्षक हुँदा आफ्ना खेलाडीहरूलाई खेलको कति औं मिनेट चलिरहेको छ भनेर बताउने इच्छा कहिल्यै भएको थियो ? फुटबल पण्डित नेभिलले ठट्टा गर्दै भने, ‘छैन, त्यो मैले अपनाएको रणनीति थिएन । जब मैले ‘६’ लेखिएको बोर्ड देख्थेँ, त्यो हामीले खाएको गोलको संख्या हुन्थ्यो ।’ डलास काउब्वाइज स्टेडियममा भएको खेलमा जापानले दुई पटक सम्हालिँदै नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध एक अंक खोस्न सफल भयो, जुन सम्भवतः यस विश्वकपको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा रोमाञ्चक खेल हो । खेलपछि जापानी टोली निकै खुसी देखिए पनि मोरियासुले भने जित हासिल गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा मोरियासुले भने, ‘नेदरल्याण्ड्स वास्तवमै एक बलियो प्रतिद्वन्द्वी थियो । हामीले मात्र एक अंक पाए पनि खेलाडीहरूले अन्त्यसम्म एकजुट भएर लडे र दुई पटक खेलमा फर्कन सफल भए । मलाई विश्वास छ कि यो खेलले हामीलाई आत्मविश्वास दिएको छ कि यदि हामीले आफ्नो प्रदर्शनलाई कायम राख्यौं भने अंक र जित सुनिश्चित गर्न सक्छौं ।’ यो बराबरीसँगै स्वीडेन र ट्युनिसियासमेत रहेको यस समूहमा दुवै टोली बलियो स्थितिमा रहेका छन् । यस खेलले यी दुवै टोली किन नकआउट चरणमा पुग्ने मात्र नभई त्योभन्दा माथिको महत्त्वाकांक्षा बोकेर उत्तर अमेरिका आएका हुन् भन्ने कुराको झलक दिएको छ । खेलको लामो समयसम्म डच टोली बढी परिष्कृत देखिएको थियो । टोलीले बलमाथि नियन्त्रण राख्ने, स्पष्ट अवसरहरू सिर्जना गर्ने र दुई पटक खेल जितिसकेको जस्तो स्थितिमा पुग्ने काम गरे । तैपनि जापानले आफ्नो आत्मविश्वास, संगठन र दृढताका साथ उनीहरूलाई कडा टक्कर दियो । सन् २०१८ को अगस्टमा जापानको सिनियर राष्ट्रिय टोलीको मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका मोरियासुको नेतृत्वमा जापानी टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको छ । सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिरबाट व्यावसायिक फुटबल सुरु गरेका मोरियासुले आफ्नो खेल जीवनको लामो समय जापानी क्लब ‘सानफ्रेसे हिरोसिमा’ मा बिताए । उनले सन् १९९२ देखि १९९६ सम्म जापानको राष्ट्रिय टोलीबाट ३५ खेल खेल्दै देशका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । सन् १९९२ मा जापानले एएफसी एसियन कप जित्दा उनी टोलीका मुख्य सदस्य थिए । सन् २००३ मा खेलाडी जीवनबाट सन्यास लिएपछि उनले प्रशिक्षकको रूपमा आफ्नो दोस्रो इनिङ सुरु गरे । उनले सुरुमा जापानको युथ टोली र आफ्नै पुरानो क्लब सानफ्रेसे हिरोसिमाको सहायक प्रशिक्षक भएर काम गरे। सन् २०१२ मा सानफ्रेसे हिरोसिमाको मुख्य प्रशिक्षक बनेपछि उनको चर्चा एकाएक चुलियो। उनले आफ्नो रणनीति र कुशल नेतृत्वको बलमा क्लबलाई चार वर्षभित्र तीन पटक (२०१२, २०१३ र २०१५) जापानी लिग (जे–लिग) को च्याम्पियन बनाए । घरेलु फुटबलमा देखाएको यही जादुमयी प्रदर्शनका कारण उनलाई सन् २०१७ मा जापानको ओलम्पिक (यु–२३) टोलीको जिम्मेवारी सुम्पियो । त्यसको लगत्तै सन् २०१८ को रसिया विश्वकपमा उनी सिनियर टोलीको सहायक प्रशिक्षक रहे । रसिया विश्वकप सकिएलगत्तै सन् २०१८ को अगस्टमा उनलाई आधिकारिक रूपमा जापानको सिनियर राष्ट्रिय टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको थियो ।
अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौता, चार महिना लामो युद्ध अन्त्य हुने
काठमाडौं । अमेरिका र इरान आफ्नो झन्डै चार महिना लामो युद्ध अन्त्य गर्न एक सम्झौतामा सहमत भएका छन् । दुवै पक्षले लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफले आइतबार जानकारी दिए । ‘गहन वार्तापछि संयुक्त राज्य अमेरिका र इस्लामिक गणतन्त्र इरानबीच शान्ति सम्झौता भएको घोषणा गर्न पाउँदा हामी खुसी छौं,’ सरिफले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (पूर्व ट्वीटर) मा एक पोस्ट गर्दै भनेका छन् । पाकिस्तानले यी दुई देशबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको छ । ‘आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रबार, १९ जुनमा स्विट्जरल्यान्डमा हुनेछ,’ उनले थपे । प्रधानमन्त्रीको घोषणाको केही समयपछि नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता भएको कुरा पुष्टि गरे । ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गर्दै राष्ट्रपतिले भने, ‘इस्लामिक गणतन्त्र इरानसँगको सम्झौता अब पूरा भएको छ ।’ ‘म यसद्वारा हर्मुज जलडमरूलाई बिनाकुनै अवरोध खोल्ने पूर्ण अधिकार दिन्छु र यसका साथसाथै अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी तत्काल हटाउने अनुमति दिन्छु,’ ट्रम्पले लेखेका छन् । ट्रम्पले पछि गरेको अर्को पोस्टमा उक्त जलडमरू शुक्रबार खुल्ने बताए । ‘शुक्रबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि बारुदी सुरुङहरू हटाउने उद्देश्यका लागि जलडमरू खुला भएसँगै, यस क्षेत्र र विश्वका लागि दुवैतर्फबाट पुनः तेलको प्रवाह सुरु हुनेछ,’ उनले भने । इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले आइतबार तेहरानले समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिएको पुष्टि गर्दै लेबनानसहित सबै मोर्चामा हुने सम्पूर्ण सैन्य कारबाहीहरू ‘तत्काल र स्थायी रूपमा’ बन्द हुने जनाएको छ । ‘एमएस नाउ’ द्वारा अनुवादित फारसी भाषाको विज्ञप्ति अनुसार इरान विरुद्धको नौसैनिक नाकाबन्दी पनि तुरुन्तै हटाइनेछ । तर, अन्तिम सम्झौतातर्फको वार्ता भने वासिङ्टनले समझदारी पत्र अन्तर्गतका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पहिले पूरा गरेपछि मात्र अघि बढ्ने कुरामा जोड दिइएको छ । एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले टेलिभिजनमा एउटा ब्यानर प्रसारण गर्दै अमेरिका ‘युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको’ दाबी गरेको थियो । इरानी सरकारी टिभीले इरानको विदेश मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा जारी असुरक्षा र तनावको खतरनाक परिणामहरूको लागि अमेरिका र इजरायललाई जिम्मेवार ठहर्याउने बताएको छ । कतारको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस सम्झौताको स्वागत गरेको छ, जसमा हर्मुज जलडमरूमा नौसैनिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उपायहरू समावेश छन् । ‘यसलाई दिगो शान्ति सुदृढ गर्न र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम मान्दछ,’ मन्त्रालयले भनेको छ । रोयटर्सका अनुसार बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स र इटालीसहितका युरोपेली राष्ट्रहरूले आइतबार इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमका सम्बन्धमा कदम चालेको खण्डमा उसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । ‘इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्नु हुँदैन । यस उद्देश्यका लागि हामी अमेरिका, इरान र आईएईएसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं,’ ती राष्ट्रका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन् । गत शुक्रबार इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले १४ पानाको मस्यौदा समझदारी पत्र तयार पारिएको रिपोर्ट गरेको थियो । जसमा प्रस्तावित शान्ति सम्झौताका सर्तहरू उल्लेख गरिएका थिए, जसमा अमेरिकाले तेल प्रतिबन्धहरू हटाउने र इरानले ३० दिनभित्र हर्मुज जलडमरू पुनः खोल्ने प्रतिबद्धता जनाउने कुरा समावेश थियो । यो सम्झौता युद्धको दिशालाई लिएर वासिङ्टन र तेहरान दुवैतर्फबाट हप्तौंसम्म आएका मिश्रित सन्देशहरूपछि भएको हो । युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक प्रयासहरू भइरहँदा एक कमजोर युद्धविराम लागू रहेको थियो । आइतबार बिहानै इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ले लेबनानमा इरान समर्थित हिजबुल्लाहले इजरायलतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको बताएपछि यो सम्झौता संकटमा परेको थियो । त्यसपछि बेरुतमा भएका इजरायली हवाई आक्रमणको ट्रम्पले निन्दा गरे र इरान तथा हिजबुल्लाहलाई जवाफी आक्रमण नगर्न चेतावनी दिए । ट्रम्पले दुवै पक्षलाई यो अवसर नगुमाउन आग्रहसमेत गरे । मध्यपूर्वको एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग, हर्मुज जलडमरू गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै पूर्ण रूपमा बन्द छ । यस जलमार्गको नाकाबन्दीले तेल, ग्यास र रासायनिक मल लगायतका विभिन्न वस्तुहरूको आपूर्तिमा गम्भीर अभाव सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा मूल्य वृद्धि हुनुका साथै स्ट्यागफ्लेसन (आर्थिक मन्दी र उच्च मुद्रास्फीति सँगै हुने स्थिति) फर्किने चिन्ता बढाएको छ । धेरै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा मुद्रास्फीति पहिले नै बढ्न थालिसकेको छ, जसमा अमेरिकाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर मे महिनामा ४.२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विगत तीन वर्षकै उच्च स्तर हो । सम्झौता भएलगत्तै फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यो सम्झौता अमेरिकी जनताका लागि एक उत्कृष्ट कुरा भएको बताए । ‘मलाई थाहा छ उनीहरू इन्धनको उच्च मूल्यबाट पीडित छन्, राष्ट्रपति पक्कै पनि यो तथ्यप्रति धेरै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो,’ भान्सले भने, ‘हामीले अब के गर्न सक्छौं भने, उर्जाको लागत अहिलका लागि मात्र होइन, दीर्घकालका लागि नै घटाउन सक्छौं ।’ बिहीबार युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) ले ब्याजदरमा एक चौथाई बिन्दुले वृद्धि गर्ने घोषणा गर्यो । इरान युद्धले युरो जोनको मुद्रास्फीतिलाई लक्ष्यभन्दा बाहिर धकेलिरहेका बेला सन् २०२३ यता पहिलो पटक ब्याजदर बढाइएको हो । यो कदमसँगै ईसीबी ऊर्जा संकटको प्रतिक्रिया स्वरूप आफ्नो प्रमुख ब्याजदर बढाउने विश्वको पहिलो ठूलो केन्द्रीय बैंक बनेको छ । युद्धको अवधिभर बजारको अपेक्षाहरू परिवर्तन भएका छन्, जहाँ व्यापक रूपमा ब्याजदर घट्ने अनुमानहरू हराउँदै गएका छन् र त्यसको ठाउँमा विभिन्न अर्थतन्त्रहरूमा लामो समयसम्म उच्च ब्याजदर रहने वातावरण सिर्जना भएको छ । सीएमईको फेडवाच टुलका अनुसार अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले अब यसै वर्षको अन्त्य हुनुअघि ब्याजदर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । इरानमा ट्रम्प र नेतन्याहूको रणनीति किन फेल खाँदैछ ? अमेरिकी आक्रमणपछि इरानको प्रतिकार, अस्थायी शान्ति सम्झौताको सम्भावना झन् टाढा इरान युद्धको १०० दिन : विश्वव्यापी बजार र अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित भए ? इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति, के इरानसँग पनि सम्झौता होला ? मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
प्रशासनमा छड्के सचिव घुसाइँदै, कर्मचारीको ५५ वर्षमै अवकाश
काठमाडाैं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएका विवादित प्रावधानका कारण विधेयकले अझै अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । सचिव तथा सहसचिव पदमा छड्के प्रवेश, ३० वर्षे सेवाअवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी प्रस्तावले कर्मचारी प्रशासनभित्र तीव्र असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ मा निजामती सेवाको विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि लोकसेवा आयोगको परामर्शमा सरकारले छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान छ । उक्त व्यवस्थाप्रति धेरै सहसचिवहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । त्यस्तै, उपदफा १५ मा त्यस्ता उम्मेदवारको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, कार्यसम्पादन करार, सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था लोकसेवा आयोगको परामर्शमा सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । यस व्यवस्थामार्फत सरकारले बहालवाला विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई जगेडामा राखी बाह्य एस म्यान मार्फत काम गराउने प्रयास भएको उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । कर्मचारी प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारेपछि उच्च तहमा ठूलो संख्यामा रिक्तता उत्पन्न हुने आँकलन गरिएको छ । सोही सम्भावित रिक्तता पूर्ति गर्न सचिव, सहसचिव, पूर्वसचिव वा निजामती सेवाबाहिरका व्यक्तिलाई समेत नियुक्त गर्न सकिने गरी छड्के प्रवेशको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । एक सहसचिवका अनुसार निजामती सेवामा जँगी सेवाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरुलाई समेत छिराउन सक्ने गरी यस्ता प्रावधान राखिएको हो । मस्यौदाका यी प्रावधानहरूले अनुभवी अधिकृतहरूलाई सेवाबाट बाहिर पठाएर आदेश पालक संरचना निर्माण गर्ने प्रयास गरेको देखिएको ती सहसचिवको टिप्पणी छ । उनका अनुसार यस व्यवस्थाले स्थायी सरकारको अवधारणालाई कमजोर पार्ने खतरा छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच विधेयकका विषयमा निरन्तर छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । अधिकारीहरूका अनुसार छड्के प्रवेशको प्रावधानले अवकाशप्राप्त कर्मचारी वा निजामती सेवाबाहिरका व्यक्तिलाई सचिवस्तरीय जिम्मेवारीमा ल्याउने सम्भावना बढाउनेछ । त्यसले निजामती सेवाको स्थापित पदोन्नति प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक संरचना र पेशागत मनोबलमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । यही कारण विधेयक हाल दुई मन्त्रालयबीच पुनः छलफल र आदानप्रदानमै अड्किएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार छड्के प्रवेश, ३० वर्षे सेवाअवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयहरूबीच सहमति नजुट्दा विधेयक लोकसेवा आयोगको रायका लागि समेत अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल प्रक्रिया पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको एक अधिकारीले बताए । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले विधेयकमा मुख्य पाँच विषयमा असहमति रहेको बताएका छन् । तीमध्ये ३० वर्ष सेवाअवधि पुगेकालाई एकमुष्ठ अवकाश दिने व्यवस्था, ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि सेवाबाट हटाउने प्रावधान, पेन्सन प्रयोजनका लागि ३० वर्षको सेवाअवधि मात्र गणना गर्ने प्रस्ताव, छड्के प्रवेशको व्यवस्था तथा भूतपूर्व कर्मचारीलाई पुनः निजामती सेवामा प्रवेश गराउने व्यवस्था रहेका छन् । विशेषगरी दफा १० का उपदफा १४ र १५ ले लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीहरूमा असुरक्षाको भावना बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘वर्षौं सेवा गरेर माथिल्लो तहमा पुग्ने अपेक्षा राखेका कर्मचारीका लागि छड्के प्रवेशको व्यवस्था निरुत्साहित गर्ने खालको छ,’ एक अधिकारीले भने । विधायन व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१ अनुसार कुनै पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विवादित प्रावधानबारे स्पष्ट आधार र औचित्य प्रस्तुत गर्न कठिन भइरहेको कारण व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गर्ने कामसमेत प्रभावित भएको स्रोतहरूको भनाइ छ । एक सहसचिवका अनुसार प्रशासनिक प्रणालीलाई पछाडि धकेल्ने आशंका गरिएका प्रावधानको औचित्य पुष्टि गर्न नै कठिन भइरहेको छ । ‘यस्ता व्यवस्थाको बचाउ गरेर संघीय मामिलामा मन्त्रालयमा बस्नुभन्दा अन्यत्र सरुवा भएर जाने सहज हुन्छ, तर कर्मचारी हितविपरीत निर्णयको पक्षमा उभिन गाह्रो छ,’ उनले भने । सरकारले निजामती सेवामा संरचनागत सुधार र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनको उद्देश्यसहित विधेयक अघि बढाएको दाबी गरे पनि कर्मचारी प्रशासनभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, मन्त्रालयहरूबीचको मतभेद र विवादित प्रावधानका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयकको भविष्य अझै अनिश्चित बनेको छ ।
