महानिर्देशक अर्यालले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए, यस्तो छ घटनाको नालीबेली
काठमाडौं । पाँच वर्षअघि फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिइएको ई-पासपोर्ट छपाइको ठेक्का सकिन केही दिन मात्रै बाँकी छ । तर, नयाँ कम्पनीले ठेक्का पाइसकेपछि पनि पुरानै कम्पनीलाई निरन्तरता दिने प्रयास भएको आशंकाबीच राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणमा पुगे । यसले राहदानी छपाइ ठेक्काको बहुचर्चित प्रकरण फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा आएको छ । विशेष अदालतले अर्याललाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ । अख्तियारले ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता, मिलेमतो र निर्णय प्रक्रियामा भएको चलखेलबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइको प्रक्रिया तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सुरु भएको थियो । २०७५ असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहदानी विभागलाई ई–पासपोर्ट छपाइका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि २०७६ भदौ १५ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरिएको थियो । उक्त प्रतिस्पर्धामा फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनीले करिब २ अर्ब ४८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रस्ताव पेश गर्दै ठेक्का हात पारेको थियो । त्यसयता नेपाली नागरिकका लागि ई–पासपोर्ट उत्पादन र आपूर्तिको जिम्मेवारी यही कम्पनीले सम्हाल्दै आएको छ । तर, अब उक्त कम्पनीको सम्झौता अवधि साउनको दोस्रो साता समाप्त हुँदैछ । ठेक्का पाइसके जर्मन कम्पनीले आईडीईएमआईएको अवधि सकिनुअघि नै सरकारले नयाँ कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । जर्मनीका भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउर आइडी सर्भिस जीएमबीएचले राहदानी छपाइको नयाँ ठेक्का पाएका छन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार म्युहलबाउरले पहिलो प्याकेजअन्तर्गत करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको काम गर्नेछ भने भेरिडोसले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँको जिम्मेवारी पाएको छ । यदि सरकारबाट कुनै नयाँ निर्णय भएन वा अन्तिम समयमा कुनै नाटकीय मोड आएन भने साउनको दोस्रो सातादेखि यी दुई जर्मन कम्पनीले नेपाली राहदानी छाप्ने काम सुरु गर्नेछन् । राहदानी विभागका प्रवक्ता सोमेश थापाले पनि पुरानो कम्पनीको अवधि समाप्त हुन लागेको र अब नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी उत्पादन प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो महानिर्देशक अर्याल पक्राउ पर्नुअघि सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यहाँ नयाँ र पुराना राहदानी छपाइ कम्पनीहरूको सम्झौता अवधि, ठेक्का कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी व्यवस्थापनबारे छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष गरी पुरानो कम्पनीको अवधि कहिले सकिन्छ, नयाँ कम्पनीले कहिलेदेखि काम सुरु गर्छ र ठेक्का कार्यान्वयनमा कुनै समस्या छ कि छैन भन्ने विषयमा जानकारी लिएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार यही क्रममा पुरानो कम्पनीलाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको भन्ने सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको थियो । राहदानी विभागका एक कर्मचारीका अनुसार जर्मन कम्पनीहरूले कानुनी रूपमा ठेक्का पाइसकेपछि पनि पुरानै कम्पनीलाई काम दिने वातावरण बनाउन खोजिएको आशंका सरकारी निकायहरूमा उत्पन्न भएको थियो । ‘नयाँ कम्पनीले विधिवत् ठेक्का पाइसकेको अवस्थामा पुरानो कम्पनीलाई निरन्तरता दिने प्रयास किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यही विषयले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुवैको ध्यान तानेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार यदि पुरानै कम्पनीलाई फेरि काम दिने प्रयास भएको प्रमाणित भयो भने त्यसमा विभाग मात्र नभई मन्त्रालय तहसम्मका अधिकारीहरूको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । राहदानीको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी करोडौं रुपैयाँको अनियमितता गरिएको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सदस्यका अनुसार अख्तियारले राहदानी छपाइसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया, ठेक्का कार्यान्वयन, कम्पनी छनोट तथा पुरानो कम्पनीलाई निरन्तरता दिन खोजिएको भनिएको प्रयासमाथि विशेष चासो राखेको छ । ‘उजुरी परेकाले अनुसन्धान सुरु भएको हो । अनुसन्धानको केन्द्रमा ठेक्का प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित निर्णयहरू छन्,’ ती सदस्यले बताए । नेपालमा राहदानी छपाइजस्ता संवेदनशील ठेक्कामा सहभागी हुने अधिकांश विदेशी कम्पनीले स्थानीय एजेन्ट कम्पनीमार्फत काम गर्दै आएका छन् । त्यसैले ठेक्का प्रक्रियामा विदेशी कम्पनीसँगै नेपालका एजेन्ट कम्पनीहरूको भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
राइड सेयरिङ चालकले साउनदेखि कर तिर्नुपर्ने, भाडा बढ्ने
काठमाडौं । सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट र नयाँ निर्देशिकामार्फत सरकारले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र १ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी लगाउने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो कदमलाई राइड सेयरिङ क्षेत्रका सञ्चालकहरूले बजार वैधानिकताको दिशामा सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत गरेका छन् । राइड सेयरिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप नै करको परिधिभित्र ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार राइड सेयरिङ एउटा वैकल्पिक यातायातको सुविधा मात्र नभई यो एक प्रकारको व्यवसाय पनि हो । लम्सालले भने, ‘व्यक्तिगत साधनलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा समेत प्रयोग गरिने भएकाले यसलाई करको नेटवर्कभित्र ल्याउनु सरकारको उद्देश्य हो ।’ प्रवक्ता लम्सालले जुनसुकै एपमा दर्ता भएर सेवा दिने मोटरसाइकलहरूले यो कर तिर्नुपर्ने बताए । राइडरले जति राइड चलाउँछ, सोही आधारमा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो सिस्टममार्फत नै कर संकलन गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार यसअघि राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको आम्दानी करको दायरामा थिएन । अहिले करको दायरा बढाउन सरकारले यसमा भ्याट र टीडीएस लगाएको हो । हाल १३ प्रतिशत भ्याट दर छ । प्लेटफर्महरुले पनि आफ्नो आम्दानीको १३ प्रतिशत भ्याट बुझाउँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अब राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो आम्दानीको १३ र राइडबाट हुने आम्दानीको ५ प्रतिशत भ्याट र १ प्रतिशत टीडीएस सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । यसैगरी, राइड सेयरिङको अग्रणी कम्पनी पठाओका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) यशु थकालीले ५ प्रतिशत भ्याट र १ प्रतिशत टिडिएसको व्यवस्थालाई सकारात्मक रहेको बताए । यसअघि सामान ढुवानीमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने तर राइड सेयरिङमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा देखिएको अन्योल अब हटेको उनको भनाइ छ । ‘करले गर्दा सेवा केही महँगो हुन सक्छ । तर, बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाले गर्दा यसको प्रत्यक्ष भार ग्राहकलाई खासै नपर्ने देखिन्छ,’ थकालीले भने । उनका अनुसार पठाओ, इनड्राइभ र याङ्गोका साथै अब उबरजस्ता ठूला कम्पनी पनि आउँदै गरेकाले प्रतिस्पर्धाले नै मूल्य नियन्त्रण गर्नेछ । करका कारण राइडरहरूको संख्या नघट्ने दाबी गर्दै उनले थपे, ‘अहिलेसम्म अनौपचारिक रहेको यो बजार अब व्यवस्थित र औपचारिक हुनेछ ।’ यस्तै, उपायका संस्थापक सुमन रायमाझीले पनि बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उपायले डेलिभरी र पूर्वाधारमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो बिजनेस मोडल पूर्वाधारमा आधारित भएकाले राइड हेलिङमा हुने प्रतिस्पर्धाले हामीलाई खासै असर गर्दैन । ’ उनले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्ड अनुसार गिग इकोनोमीका राइडरहरूको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । बजारलाई करको दायरामा ल्याउने निर्णय सकारात्मक भए पनि नयाँ निर्देशिकामा समेटिएका केही प्रावधानहरू भने अव्यवहारिक रहेको उनीहरुको गुनासो छ । पठाओका सीईओ थकालीले निर्देशिकाका दुइटा विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । जसमा निर्देशिकाले हरेक राइडरलाई कम्पनीको लोगो भएको भेस्ट अनिवार्य गरेको छ । तर, एउटै राइडरले ४/५ वटा कम्पनीमा काम गर्ने भएकाले कतिवटा भेस्ट फेरेर हिँड्ने भन्ने व्यवहारिक समस्या देखिएको छ । अर्को सरकारले १६ वर्षमै ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरे पनि राइड सेयरिङका लागि १८ वर्ष पुग्नुपर्ने मापदण्ड राख्नु विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको तर्क छ । व्यवसायीहरूले यी व्यावहारिक कठिनाइहरूबारे निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । कर प्रणालीलाई सरल र एकीकृत बनाउन सके व्यवसायी र राइडर दुवैलाई पालना गर्न सहज हुने उनीहरूको सुझाव छ । करको नयाँ व्यवस्था प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार साउन १ गतेदेखि राइड सेयरिङमा आबद्ध दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (बाइक/स्कुटर) का लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्नेछ । टेक्सीमाण्डुका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन केसीले भने,‘राइड सेयरिङ व्यवसायलाई नेपाल सरकारले चिनेर कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्नु आफैमा एउटा सकारात्मक पक्ष हो । अमाउन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि यो क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिनु महत्त्वपूर्ण छ । ’ उनले करको दायरामा आउन आफूहरू तयार रहेको र यसले बजारलाई अझ मर्यादित र सुरक्षित बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । वर्षौंदेखि कानुनी अन्योलमा सञ्चालन भइरहेका राइड सेयरिङ एपहरूलाई बजेट र आर्थिक विधेयकमार्फत सम्बोधन गरिँदा यसले राज्यको राजस्वमा योगदान पुग्नेछ । नेपालमा सेवा सुरु गरेको झण्डै १० वर्षपछि राइड सेयरिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ (मस्यौदा)’ सार्वजनिक गरेको थियो ।
परिचित पात्रको दुःखद बहिर्गमन
काठमाडौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भइसकेका बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा कर्मचारीहरू स्वतः निलम्बन हुने प्रष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले सबै बीमा कम्पनीहरूलाई पत्र पठाउँदै सम्बन्धित बीमा कम्पनी वा सीईओविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिंग) निवारण ऐन, २०६४ तथा विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कसूरमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएकाले सम्बन्धित कम्पनीका सीईओ तथा कर्मचारीहरू निलम्बन हुने स्पष्ट पारेको हो । अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पनि बीमा कम्पनीका सीईओ तथा कर्मचारीहरू निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने अन्योलतालाई थप स्पष्ट पार्दै प्राधिकरणले सीईओ तथा कर्मचारीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम स्वतः निलम्बनमा पर्ने स्पष्ट पारेको हो । सो ऐनको दफा २७ मा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ । फौजदारी अभियोग लागेका सीईओहरूमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका सीईओ उपासना पौडेल, हिमालयन लाइफका कपिल दाहाल, गार्डियन माइक्रो लाइफका सीईओ चिरायु भण्डारी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ मृगेन्द्र रिमाल रहेका छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । त्यस्तै, धितोपत्र कसुरमा क्रेष्ट माइक्रो लाइफका सीईओ प्रतापमान सिंह, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका नरेश रोक्का र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ राम यादव रहेका छन् । उनीहरू पनि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । प्राधिकरणका उपनिर्देशक विरोध भट्टले सुरुमा बीमा कम्पनीहरुका सीईओहरूलाई पत्र पठाएको जानकारी दिँदै अव विस्तारै अरूलाई पनि पत्र पठाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘बीमा क्षेत्रबाट जो जतिमाथि मुद्दा परेको छ, उहाँहरू सबैलाई पत्र जान्छ । धितोपत्र कसुरको हकमा धितोपत्र बोर्डबाट प्राधिकरणमा पत्र आउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । भट्टले जुनसुकै कसुरमा मुद्दा दायर भइसकेपछि कानुनको कुन दफामा स्वतः निलम्बन भनेर लेखिएको छ भनेर खोजेर बस्नुभन्दा नैतिकताकै आधारमा जानु नहुने बताए । यदि अन्याैलताको बहानामा मुद्दा दायर भइसकेर पनि कम्पनीमा कोही जान्छ भने प्रमाण नष्ट गरेको भन्ने उजुरी भयो भने थप कारबाही हुने पनि उनले बताए । उपासना पौडेल २०८० असोजमा हिमालयन रिको सीईओमा नियुक्त भएकी थिइन् । बीमा क्षेत्रमा क्षमता भएकी सीईओका रूपमा हेरिएकी उनी छोटो समयमै विवादित बन्न पुगिन् । उनी हाल भारतमा छिन् । यसअघि उनी तत्कालीन यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओ थिइन् । हिमालयन लाइफका सीईओ दाहाल पनि लामो समयदेखि बीमा क्षेत्रसँग आबद्ध रहँदै आएका छन् । सीईओ हुनुअघि उनी हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा डीसीईओको रूपमा कार्यरत थिए । उनी गत कात्तिकमा सीईओमा नियुक्त भएका थिए । उनी कम्पनीमा कार्यरत रहँदा संस्थागत सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका निभाउँदै आएका थिए । गार्डियन माइक्रो लाइफका सीइओ भण्डारी बीमा क्षेत्रका परिचित पात्र हुन् । बीमा क्षेत्रमा साढे चार दशक काम गरिसकेका उनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्वसीईओ पनि हुन् । उनले नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स र प्राइम इन्स्योरेन्समा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेको अनुभव छ । उमेरको उत्तरार्धमा उनी नमिठो मुद्दा खेपेर निलम्बन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ३० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका नेपाल माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मृगेन्द्र रिमालको बहिगर्मन पनि नमीठो बन्यो । लामो समय बैंकिङ अभ्यास गरेका उनी लघुबीमा कम्पनीको सीईओ बनेर मुद्दासँगै कम्पनीको नेतृत्व तहबाट पनि बिदा भएका छन् । बीमा क्षेत्रमा साढे तीन दशकको अनुभव भएका प्रतापमान सिंहको बर्हिगमन पनि दुःखन नै रह्यो । उनी नेशनल लाइफबाट राजीनामा दिएर २०८० बैशाखमा क्रेष्ट माइक्रो लाइफको सीईओ बनेका थिए । तर, यो छोटो अवधिमा उनी पनि निलम्बनमा परे । २०८० बैशाखमा प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको सीईओमा नियुक्त भएका नरेश रोक्काले ३० वर्ष कृषि विकास बैंकमा काम गरेर अवकाश भएका थिए । कृषि विकास बैंकको डेपुटी सीईओबाट अवकास लिएका उनले लघुबीमामा आफ्नो कुशलता देखाउने रणनीति बुनेका थिए । तर, नियुक्त भएको छोटो अवधिमै उनी पनि निलम्बनमा परेका छन् । लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ यादव अनुभवी बीमा प्रशासक हुन् । मेट लाइफ इन्स्योरेन्समा लामो समय काम गरेका यादव बीमा क्षेत्रमा परिचित अनुहार हुन् । उनी २०८० भदौमा लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओ बनेका थिए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ थापा २०८१ जेठमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । थापा साबिक राष्ट्रिय बीमा संस्थानका पूर्वसहायक प्रशासकका रुपमा काम गरिसकेका उनले अजोड इन्स्योरेन्सको डीसीईओ भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा नेपाल पुनर्बीमाले राम्रो बिजनेस गर्न सक्ने आँकलन गरिए पनि उनी नियुक्त भएको छोटो समयमै निलम्बन हुन पुगेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनीहरू निलम्बनमा परेका हुन् । उनीहरूमाथि बिचोलिया व्यवसायी दीपक भट्टको गलत काममा साथ दिएको तथा गैरकानुनी ढंगले काम गरेको आरोप छ ।
