इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । गोर्खाकी १९ वर्षीया अनुसा ठकुरीका दिनहरू यतिबेला किताब, नोट र पुराना प्रश्नपत्रबीच बितिरहेका छन् । उनको एउटै लक्ष्य छ- एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्ने  । कक्षा १२ मा विज्ञान संकायअन्तर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी अध्ययन गरेकी उनले कहिल्यै चिकित्सक बन्ने सपना छोडेकी थिइनन् । सुरुमा ठकुरीको योजना विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने थियो । अमेरिका वा अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयमा जाने तयारी पनि थालेकी थिइन् । तर, पछिल्लो समय ती मुलुकले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेपछि उनले आफ्नो योजना बदलिन् । परिवारसँगको छलफलपछि विदेश होइन, अब नेपालमै एमबीबीएस पढ्ने योजना बनाइन् । तर, योजना फेरिएसँगै अर्को अनिश्चितताले उनलाई पछ्यायो । एमबीबीएसका लागि हुने साझा प्रवेश परीक्षा अझै घोषणा भएको छैन । परीक्षा कहिले हुन्छ, शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अन्योलले उनको तयारीसँगै भविष्यको योजनालाई पनि रोकिदिएको छ । ‘विदेश जाने सोच बनाएको थिएँ, त्यो पूरा भएन । त्यसपछि यहीँ एमबीबीएस पढ्छु भनेर तयारी थालेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अहिलेसम्म प्रवेश परीक्षा नै भएको छैन । कहिले परीक्षा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । यसरी पर्खिँदै जाँदा आफ्नो सपना पनि अधुरै रहने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ।’ सिरहाको नवराजपुरबाट काठमाडौं आइपुगेकी वर्षा यादवका लागि यतिबेला राजधानी अवसरभन्दा बढी प्रतीक्षाको सहर बनेको छ ।  लहानस्थित सगरमाथा एजुकेशनल एकेडेमीबाट पीसीएल नर्सिङ पूरा गरेपछि उनको लक्ष्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नर्सिङ कलेजमा बीएससी नर्सिङ अध्ययन गर्ने छ । यही सपना साकार गर्न उनी अहिले घरपरिवारबाट टाढा बसेर दिनहुँ प्रवेश परीक्षाको तयारीमा जुटेकी छिन् । तर, उनको पढाइको गति अहिले किताबले होइन, चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यतालिकाले निर्धारण गरिरहेको छ । आयोगले अझै प्रवेश परीक्षाको आवेदन नै खुलाएको छैन । परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने पनि टुंगो छैन । त्यसैले उनको दिन पढाइसँगै प्रतीक्षामा बितिरहेको छ । ‘अहिलेसम्म फारम नै खुलेको छैन । कहिले फारम खुल्छ, कहिले परीक्षा हुन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘समयमै परीक्षा भएको भए पढेका कुरा ताजै हुन्थे । तर पटक–पटक ढिलाइ हुँदै गयो भने अहिले सम्झेर पढेका विषय नै बिर्सिन्छु कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।’ वर्षाको चिन्ता एउटा परीक्षाको मिति मात्र नभई उनको शैक्षिक यात्रा, समय र भविष्यसँग जोडिएको छ । उनीजस्तै देशभरका सयौं नर्सिङ विद्यार्थी अहिले किताब हातमा लिएर तयारी गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ- प्रवेश परीक्षा आखिर कहिले हुन्छ ? चिकित्सा शिक्षा आयोगको शैक्षिक कार्यतालिका प्रभावित हुँदा अनुसा र वर्षाजस्तै हजारौं विद्यार्थी अहिले किताबभन्दा बढी मिति पर्खिरहेका छन् । उनीहरूको चिन्ता अब परीक्षामा कस्तो प्रश्न आउला भन्नेभन्दा पनि परीक्षा कहिले होला भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएको डेढ महिना भइसकेको छ । अन्य संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू नियमित कलेज गएर अध्ययन थालिसकेका छन् । इन्जिनियर क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेहरू समेत कलेज गइरहेको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षामा एकिकृत प्रवेश परीक्षासमेत नहुँदा निराश बनेका छन् ।  किन भयो ढिलाइ ? हजारौं विद्यार्थीको परीक्षा प्रभावित हुनुको एउटै कारण हो, चिकित्सा शिक्षा आयोगको पदाधिकारी नियुक्त हुनु नसक्नु ।  वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र विभिन्न आयोगमा कार्यरत पदाधिकारीलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्ने नीति लिइयो । त्यही केही विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त पनि भए ।  तर चिकित्सा शिक्षा आयोगसहित केही महत्त्वपूर्ण निकायमा अझै निर्देशक र सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन । नेतृत्व रिक्त रहँदा आयोगको नियमित प्रशासनिक काम मात्र होइन, शैक्षिक गतिविधि नै प्रभावित हुन पुगेको छ । असार २३ गते प्रधानमन्त्री शाहले आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा. डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीलाई नियुक्त गरे । तर आयोग सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निर्देशक र सदस्यका पद भने अझै रिक्त छन् । परिणामस्वरूप आयोगले आफै सार्वजनिक गरेको शैक्षिक कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा देखिएको छ । आयोगको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङलगायत स्वास्थ्य विज्ञानका १६ वटा स्नातक कार्यक्रमको साझा प्रवेश परीक्षाका लागि साउनको पहिलो सातामै आवेदन आह्वान भइसक्नुपर्ने थियो । तर साउनको तेस्रो सातासम्म पुग्दा पनि आवेदन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।  आवेदन नै खुल्न नसक्दा प्रवेश परीक्षा, नतिजा, भर्ना र नयाँ शैक्षिक सत्रसम्मका सबै तालिका पछाडि धकेलिने निश्चितजस्तै देखिएको छ । यसले हजारौं विद्यार्थीलाई अनिश्चित प्रतीक्षामा राखेको छ ।  विदेश जाने योजना त्यागेर स्वदेशमै चिकित्सा शिक्षा पढ्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थीदेखि नर्सिङ, डेन्टल र अन्य स्वास्थ्य विज्ञानका कार्यक्रमको प्रतीक्षामा रहेका विद्यार्थीसम्म आयोगको निर्णय कुरेर बस्न बाध्य छन् । आयोगको आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुँदा करिब ६० हजार विद्यार्थीको अध्ययन यात्रा अन्योलमा परेको छ । ९३ वटा शिक्षण संस्थामा अध्ययन हाल नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित ९३ वटा शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाका १६ वटा विभिन्न विधा अध्यापन हुँदै आएको छ ।  ती संस्थामा जम्मा ९ हजार २ सय ७५ सिटका लागि हरेक वर्ष एकीकृत प्रवेश परीक्षामार्फत विद्यार्थी छनोट गरिन्छ । अर्थात् आयोगले सञ्चालन गर्ने एउटै प्रवेश परीक्षा नै देशभरका मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमको मुख्य प्रवेशद्वार हो । गत वर्ष यी सीमित सिटका लागि ५८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । यस वर्ष भने प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुने अनुमान गरिएको छ । कक्षा १२ को नतिजामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी विद्यार्थी ग्रेडेड (उत्तीर्ण) भएकाले यसपटक एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनेको संख्या थप बढ्ने देखिन्छ । तर प्रतिस्पर्धीको संख्या बढ्दै जाँदा प्रवेश परीक्षाको मिति भने अझै टुंगो लागेको छैन । आवेदन आह्वानसमेत हुन नसक्दा हजारौं विद्यार्थी तयारी र प्रतीक्षाको बीचमा अल्झिएका छन् । एकातिर मेडिकल शिक्षामा प्रवेश पाउन चर्को प्रतिस्पर्धा छ भने अर्कोतिर परीक्षा कहिले हुने भन्ने अनिश्चितताले उनीहरूको अध्ययन योजना नै प्रभावित बनाइरहेको छ ।  के भन्छ आयोग ? हजारौं विद्यार्थी अन्योलमा परिरहेका बेला चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि शैक्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको तथ्य स्वीकार गरेको छ । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार समस्या केवल प्रवेश परीक्षाको मिति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको मात्र होइन, नेतृत्व रिक्त हुँदा नीतिगत निर्णयदेखि दैनिक प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भएका छन् । आयोगभित्र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियलिटी, परीक्षा निर्देशालय, योजना तथा नवप्रवर्तन निर्देशालय र मापदण्ड निर्देशालय गरी चार प्रमुख निर्देशनालय छन् ।  चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शैक्षिक योजना, मापदण्ड निर्धारण र अनुगमनजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी यिनै निर्देशनालयले सम्हाल्छन् । तर ती निर्देशनालयको नेतृत्व गर्ने निर्देशक नै नियुक्त नहुँदा आयोगको निर्णय प्रक्रिया सुस्त बनेको छ भने शैक्षिक गतिविधिले पनि गति लिन सकेको छैन । यद्यपि आयोग भने रोकिएका प्रक्रिया धेरै लामो समय नलम्बिने दाबी गर्छ । आयोगका सदस्य–सचिव वसन्तप्रसाद कोइराला प्रवेश परीक्षासम्बन्धी अधिकांश तयारी आन्तरिक रूपमा पूरा भइसकेको र अब सूचना प्रकाशनसँगै प्रक्रिया अघि बढाइने बताउँछन् । ‘हामीले आन्तरिक रूपमा सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं । यो साताभित्रै रोकिएका काम अगाडि बढ्छन्। त्यसका लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौं,’ कोइरालाले भने । ‘छिटो नतिजा’को प्रशंसा, ‘ढिलो प्रवेश परीक्षा’को आलोचना यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजा अपेक्षाभन्दा छिटो सार्वजनिक गरेर सरकारले व्यापक प्रशंसा बटुल्यो । समयमै नतिजा प्रकाशनलाई शिक्षा क्षेत्रको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरियो ।  तर त्यही सरकारले चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा भने अनिश्चित बन्दै जाँदा आफ्नै उपलब्धिलाई कमजोर बनाएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ । उनीहरूका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा समयको मूल्य अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । एक दिनको ढिलाइले पनि विद्यार्थीको अध्ययन योजना, मानसिक अवस्था र शैक्षिक यात्रा प्रभावित हुन सक्छ ।  त्यसैले हजारौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको प्रवेश परीक्षाजस्तो विषयमा सरकारी ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीका अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने हजारौं विद्यार्थीलाई लामो समयसम्म पर्खाइमा राख्नु उनीहरूका लागि मात्र होइन, समग्र देशकै लागि पनि राम्रो संकेत होइन । अन्य संकायका विद्यार्थी नियमित रूपमा कलेजमा अध्ययन गरिरहँदा चिकित्सा शिक्षा रोजेका विद्यार्थी भने परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने अनिश्चिततामै बस्न बाध्य छन् ।  यस्तो अवस्थाले उनीहरूको अध्ययनको लय मात्र बिगार्दैन, मानसिक दबाबसमेत बढाउँछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइ संसदमा पनि उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले आयोगमा रिक्त रहेका निर्देशकको नियुक्ति तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा, भर्ना प्रक्रिया र समग्र शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । सरकारले कक्षा १२ को नतिजा समयमै सार्वजनिक भएकोलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा भने झन् पर धकेलिँदै जानु विडम्बनापूर्ण भएको मल्लको टिप्पणी थियो । प्रतिनिधिसभामा उनले भने, ‘विगत एक महिनादेखि करिब ६० हजार विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाको तयारी गरेर बसेका छन् । तर, आवेदनसम्बन्धी सूचनासमेत आउन सकेको छैन । यसले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई गम्भीर अन्योलमा पारेको छ ।’

काठमाडौं । ६ दिनको आमरण अनशनपछि नर्स ज्योति रानाभाटसँग सरकारले सहमति गर्‍यो । सरकार र अनसनरत ज्योतिबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि उनले अनसन तोडेकी छिन् ।   नर्स तथा मिडवाइफहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधाको माग गर्दै अनसन बसेकी ज्योतिसँग सरकारले यि समस्या समाधानका लागि सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने तथा छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्झौता गरेको छ । यस्तै, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाइफहरूको योग्यता र विशेषज्ञताअनुसार तह, जिम्मेवारी, सेवा–सुविधा र नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निर्देशिका ३० दिनभित्र संशोधन गरिने निर्णय भएको छ । सरकारले सहायक नर्स–मिडवाइफ (एएनएम) लाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउने, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना नीति कायम गर्ने तथा सबै अस्पतालमा नर्सिङ प्रोसेस, नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ डकुमेन्टेसन, नर्सिङ इभालुएसन, औषधि व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा तथा नियमित नर्सिङ अडिट अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । देशभरका हजारौं नर्स र मिडवाइफको आवाज बोकेर अनशन बसेकी उनले यो सम्झौतापछि मंगलबार अनशन तोडेकी हुन् । बिरामीको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै जीवन धान्न संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था उनीहरूको आन्दोलनको मूल कारण हो । नर्समाथिको श्रमशोषण अन्त्य गर्नुपर्ने माग वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ । गत वर्ष पनि यही माग राख्दै देशभरका नर्सहरू सडकमा उत्रिएका थिए ।  आन्दोलनपछि सरकार, निजी मेडिकल कलेज र नर्स प्रतिनिधिबीच निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सलाई सरकारी पाँचौं तहसरह मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो, जुन गत वर्षको कात्तिकदेखि लागू गर्ने भनिएको थियो । तर सहमति कागजमै सीमित रह्यो । अधिकांशले अहिलेसम्म पनि निर्णयअनुसारको पारिश्रमिक नपाएको नर्सहरूको गुनासो छ । यही कारण उनीहरू फेरि १५ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा छन् । माइतीघर मण्डलामा मंगलबारदेखि आमरण अनशनमा बसेका इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजनको माग पनि एउटै छ, ‘श्रमको सम्मान र न्यायपूर्ण पारिश्रमिक ।’  ‘चार महिनासम्म शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतका निकायका ढोका ढकढक्याउँदा पनि माग सुनुवाइ नभएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा आमरण अनशन रोज्नुपरेको हो,’ उनले भने । चार महिनादेखि विभिन्न निकाय धाउँदा–धाउँदा थाकियो,’ उनी भन्छन्,‘ हाम्रा मागप्रति कसैको ध्यान गएन । ध्यान दिएका निकायले पनि अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको देखिएन । सडकमा आउनु र अनसन बस्नु अन्तिम विकल्प भएकाले यही कदम रोजेको हुँ ।’ इन्टर्न हरिजनको आन्दोलनको केन्द्रमा एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकले पाउने निर्वाह भत्ता छ । चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रमअनुसार एमबीबीएस र बीडीएस उत्तीर्ण गरेपछि एक वर्ष इन्टर्नसिप अनिवार्य हुन्छ ।  यही अवधिमा उनीहरूले अस्पतालमा नियमित चिकित्सकसरह बिरामी जाँच्ने, उपचारमा सहभागी हुने, आकस्मिक सेवा दिने, वार्ड ड्युटी गर्ने र रातभर ’अन–कल’ बस्नेसम्मका जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन् । कामको प्रकृति एउटै भए पनि सरकारी र निजी अस्पतालमा इन्टर्न गर्ने चिकित्सकले पाउने भत्तामा भने ठूलो असमानता छ । सरकारी अस्पतालमा इन्टर्न गर्ने चिकित्सकले मासिक २३ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउँदा निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा इन्टर्न गर्नेहरू अझै पनि करिब १० हजार रुपैयाँमै काम गर्न बाध्य छन् । यही विभेद अन्त्य गरी सबै इन्टर्न चिकित्सकलाई समान दरमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । उनीहरूका अनुसार यो अतिरिक्त सुविधा मागिएको होइन, एउटै प्रकृतिको श्रमको समान मूल्यांकनको माग हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा श्रमको सम्मान र उचित पारिश्रमिकको लडाइँ ज्योति रानाभाट वा इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजनबाट मात्रै सुरु भएको होइन, यो संघर्ष वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको कथा हो । गत वर्ष पनि स्नातकोत्तर तह (पोस्ट ग्राजुएट–पीजी) अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकहरू यही माग लिएर सडकमा उत्रिएका थिए । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत रेजिडेन्ट चिकित्सकसरह निर्वाह भत्ता र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले लामो आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा अस्पतालका सेवा प्रभावित भए, सरकारसँग पटक–पटक वार्ता भयो र अन्ततः सहमति पनि जुट्यो । तर त्यो सहमतिको आधारले नै नयाँ विवाद जन्मायो।  सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच निजी मेडिकल कलेजको विद्यार्थी भर्ना (सिट) संख्या बढाउने सर्तमा सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भयो । सरकारका लागि त्यो तत्कालको समाधान थियो, तर रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूका लागि होइन । आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सकहरूको भनाइमा, उनीहरूको मूल माग श्रमको उचित मूल्यांकन र समान सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नु थियो । तर त्यसको सट्टा विद्यार्थी सिट संख्या बढाउने निर्णय गरियो, जसले आन्दोलनको मर्म सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसैले उनीहरू आज पनि उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सञ्चालक पनि असन्तुष्ट  स्वास्थ्य क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने सूचीमा नर्स, इन्टर्न वा रेजिडेन्ट चिकित्सक मात्र छैनन् । बेला–बेलामा निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालक पनि आफ्ना माग लिएर सरकारविरुद्ध उत्रिने गरेका छन् ।  निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले हालै सरकारलाई आन्दोलनको चेतावनीसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । संस्थाले सरकारले गोविन्द केसीसँग गरेको पछिल्लो सहमतिमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।  विशेषगरी साउन ११ गते सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिको तेस्रो र चौथो बुँदाप्रति सञ्चालकहरूको आपत्ति छ । तेस्रो बुँदामा निजी शिक्षण संस्थामा एमबीबीएस तथा बीडीएसको सिट संख्या नबढाइने, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट विस्तारमा अवरोध नहुने उल्लेख छ भने चौथो बुँदामा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहने व्यवस्था गर्ने लेखिएको छ । यी दुवै बुँदा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सञ्चालकहरूले सरकारले निर्णय सच्याएन भने चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या विस्तार रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिए आफूहरूले इन्टर्न चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निर्वाह भत्ता नै रोक्न सक्ने भनेका छन् । एकातिर इन्टर्न चिकित्सकहरू न्यायोचित निर्वाह भत्ताको माग गर्दै सडकमा छन् भने अर्कोतिर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू त्यही भत्तालाई आन्दोलनको हतियार बनाउने चेतावनी दिइरहेका छन् ।  यसरी हेर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आन्दोलन कुनै एक समूहको असन्तुष्टि मात्र होइन, नर्सदेखि इन्टर्न चिकित्सक, रेजिडेन्ट चिकित्सकदेखि निजी अस्पताल सञ्चालकसम्म सबै आफ्ना–आफ्ना माग बोकेर सडकमा उत्रिरहेका छन् । बेलाबेला चिकित्सकहरू पनि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै बेलाबेला सडकमा आउँछन् । उनीहरू अस्पतालका आकस्मिक र ओपीडी सेवा ठप्प पार्दै सडक रोज्छन् । अस्पतालमा भएको तोडफोड र चिकित्सकमाथि भएका कुटपिटका घटनालाई लिएर चिकित्सक काम छोड्दै सडकमा आउँछन् ।  शिक्षामा पनि उस्तै दृश्य स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आन्दोलनको स्थायी थलो बन्दै गएको छ । कहिले विद्यार्थी, कहिले शिक्षक, कहिले विद्यालय कर्मचारी, त कहिले निजी विद्यालय सञ्चालक फरक–फरक समयमा फरक–फरक समूह सडकमा उत्रिन्छन् ।  शैक्षिक परामर्शका नाममा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीदेखि निजी विद्यालयका छाता संगठनसम्म बेला बेलामा आफ्ना माग बोकेर आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा लामो र संगठित आन्दोलन भने विद्यालय शिक्षा ऐनको विषयमा देखिएको छ । २०७२ सालदेखि नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको नेपाल शिक्षक महासंघले पटक–पटक विद्यालय बन्ददेखि काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शनसम्मका आन्दोलन गर्दै आएको छ ।  ऐन नबन्दा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सेवा–सुविधा मात्र प्रभावित भएका छैनन्, समग्र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन नै अन्योलमा परेको महासंघको तर्क छ । यही मागका कारण हजारौं शिक्षकले पटक–पटक कक्षाकोठा छाडेर सडक रोज्दै आएका छन् । विद्यालय बन्द विद्यार्थीलाई समेत उस्तै समस्या हुने गरेको छ । २०७२ सालदेखि अहिलेसम्म थुप्रै सरकार फेरिए, शिक्षामन्त्री फेरिए, तर शिक्षकका माग भने उस्तै छन् । नयाँ राजनीतिक अभ्यासको वाचा गर्दै सत्तामा आएको सरकारसँग पनि शिक्षकहरूले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर विद्यालय शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै महासंघ फेरि आन्दोलनको तयारीमा छ । महासंघले भदौ महिनादेखि थप सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएयता शिक्षामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पटक–पटक भेटेर माग राखिए पनि ठोस सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।  त्यसैले यसअघिका आन्दोलनभन्दा अझ व्यापक आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । सहमति हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दोहोरिने आन्दोलनहरूलाई नियाल्दा सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिन्छ ।  शिक्षा र स्वास्थ्यमा माग उठ्छ, सरकार मौन बस्छ, आन्दोलन चर्किन्छ, वार्ता सुरु हुन्छ, सहमति हुन्छ, तर कार्यान्वयन फेरि अनिश्चित बन्छ । यही चक्र दोहोरिँदा आन्दोलन अपवाद होइन, अधिकार माग्ने नियमित माध्यमजस्तै बन्न पुगेको छ । आन्दोलनरत पक्षहरूको साझा गुनासो पनि यही छ । उनीहरूका अनुसार सरकारसँग संवादको ढोका सुरुदेखि नै खुला हुँदैन । सम्बन्धित समूह सडकमा उत्रिएपछि मात्रै मन्त्रालयहरू सक्रिय हुन्छन् । तत्काल आन्दोलन रोक्न वार्ता र सहमति त हुन्छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता भने समयसँगै ओझेलमा पर्छ । यसको एउटा उदाहरण नर्स आन्दोलन हो । गत वर्ष देशभरका नर्सहरूले सेवा छाडेर आन्दोलन गरेपछि सरकार उनीहरूसँग वार्तामा बस्यो ।  तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री सुधा शर्माको कार्यकालमा भएको सहमतिअनुसार निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक बढाउने, काम गर्ने समय व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यही कारण नर्सहरू फेरि आन्दोलनको बाटोमा फर्किएका छन् । इन्टर्न चिकित्सकको अवस्था पनि फरक छैन । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको तलबको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो ।  तर कार्यदलको प्रतिवेदन तयार भएको महिनौं बितिसक्दा पनि त्यसअनुसार निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यही कारण अहिले इन्टर्न चिकित्सक फेरि माइतीघरको सडकमा आमरण अनसनमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आन्दोलनरत पक्षसँग पुनः वार्ता र छलफल जारी रहेको जनाएको छ ।  शिक्षा क्षेत्रमा पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले पटक–पटक दोहोर्‍याउँदै आएको छ ।  तर वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेको ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन । गत वर्षको भदौ २५ गते संसद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक राजनीतिक परिस्थितिका कारण अघि बढ्न सकेन । सरकार परिवर्तनसँगै ऐन फेरि प्राथमिकताबाट बाहिरियो । यही कारण नेपाल शिक्षक महासंघ फेरि आन्दोलनको तयारीमा छ । शिक्षकहरूको भनाइमा सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ, तर विद्यालय शिक्षा ऐन भने अझै पनि प्रतीक्षामै छ । के भन्छन् विज्ञ ? शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै पनि राष्ट्रका विकासका आधारस्तम्भ मानिन्छन् । एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ, अर्को त्यही जनशक्तिलाई स्वस्थ राख्छ । त्यसैले अधिकांश मुलुकले यी दुई क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छन् ।  तर नेपालमा भने विडम्बना उल्टो देखिन्छ । विकासको मेरुदण्ड मानिने यही दुई क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी आन्दोलन, असन्तुष्टि र टकरावको केन्द्र बनेका छन् । झन् चिन्ताको विषय के छ भने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू सामान्य पेशाकर्मी होइनन्, शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, प्राध्यापक र स्वास्थ्यकर्मी समाजका बौद्धिक समुदायका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरू कक्षाकोठा र अस्पताल छाडेर सडकमा उत्रिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लाखौं विद्यार्थी, बिरामी र आम नागरिकमाथि पर्छ। शिक्षाविद्हरू भने यो अवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रका लागि हानिकारक मान्छन् । उनीहरूका अनुसार आन्दोलनले तत्काल दबाब सिर्जना गरे पनि त्यसले विद्यार्थीको सिकाइ, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता र राज्यप्रतिको विश्वासमा गम्भीर असर पार्छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षा क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विद्यालय शिक्षा ऐनलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । तर आन्दोलन र राजनीतिक अन्योलका कारण शिक्षा सुधारका एजेन्डा बारम्बार पछि धकेलिँदै गएका छन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षकका आफ्नै समस्या छन्, विद्यार्थीका आफ्नै अपेक्षा छन् र सरकारका पनि आफ्नै जिम्मेवारी छन् । तर यस्ता विषयको समाधान सडकबाट होइन, संस्थागत संवाद र विश्वासको वातावरणबाट खोजिनुपर्छ ।’ ‘शिक्षकहरूका आफ्ना समस्या छन्, विद्यार्थीका आफ्ना समस्या छन् । तर यसको समाधान आन्दोलनले होइन, छलफल र वार्तामार्फत हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पटक–पटक आन्दोलन भइरहनु राम्रो संकेत होइन,’ उनले थपे ।

काठमाडौं । वर्षौंदेखि नेपालको परीक्षा प्रणालीमाथि लाग्दै आएको एउटा प्रमुख आरोप थियो ‘नतिजा ढिलो आउनु ।’ माध्यमिक परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को परीक्षा सकिएको दुई-तीन महिनापछि मात्र नतिजा सार्वजनिक हुँदा विद्यार्थीले नयाँ शैक्षिक सत्र गुमाउँथे । विदेश अध्ययनको तयारी गर्नेहरू भर्ना, छात्रवृत्ति र भिसाको समयसीमा चुकाउँथे । विश्वविद्यालय र विद्यालयको ढिलासुस्तीप्रति निराशा बढ्दै जाँदा धेरैले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नै प्रश्न गर्न थालेका थिए । यही आलोचनालाई चिर्न सरकारले यस वर्ष एसईई र कक्षा १२ दुवैको नतिजा विगतभन्दा निकै छोटो समयमा सार्वजनिक ग¥यो । समयमै नतिजा प्रकाशनलाई शिक्षा क्षेत्रको उपलब्धिका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएन कि, सामाजिक सञ्जालदेखि सरकारी मञ्चसम्म यसको प्रशंसा पनि भयो । विज्ञहरूले समेत शिक्षा मन्त्री पोखरेलको तारिफ गरे । बोल्ने भन्दा बढी काम गर्ने, गर्न नसकेका कामलाई सार्वजनिक गर्दै आगामी दिनमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने मन्त्रीको काम प्रति विज्ञहरू पनि सकारात्मक छन् । धेरैले यसलाई नेपालको परीक्षा प्रणाली सुधारतर्फको सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या पनि गरे । तर, छिटो नतिजा निकाल्ने यही हतारले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, के नतिजा समयमै दिनकै लागि त्यसको विश्वसनीयतासँग सम्झौता गरियो ? नतिजा सार्वजनिक भएको केही दिन नबित्दै देशभरबाट अंक फरक परेको, फेल विद्यार्थी पुनः जाँचपछि पास भएको, जीपीए परिवर्तन भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थाले । कतिपय विद्यार्थीले ल्याउनुपर्ने जीपीए नल्याउँदा राम्रो कलेज भर्ना हुने अवसर समेत गुमाएका छन् भने, राम्रो विषय समेत पढ्न छुटाए । कसैले विदेश अध्ययनको प्रक्रिया समेत रोक्नुपरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । एसईईमा राम्रो अंक ल्याएका एक विद्यार्थीले कक्षा १२ मा आएको नतिजाले आफूलाई ठूलो मानसिक तनाव दिएको बताए । १२ कक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको केही दिनमा माइतीघरमा भेटिएका उनले आफूले अपेक्षा गरेको भन्दा विपरित नतिजा आउँदा आफूसँग परिवारमा आमाबुबालाई पनि तनाव भएको सुनाएका थिए । कक्षा एकदेखि नै राम्रो नतिजा ल्याइरहेका उनले  कक्षा १२ मा ए प्लसको अपेक्षा गरेकोमा उल्टै विषय लागेको नतिजा देख्दा अचम्म परेको सुनाएका थिए ।  उनी जस्ता आफ्नो नतिजाप्रति चित्त नबुझेका विद्यार्थीले रिटोटलिङका लागि आवेदन दिएका थिए । उनीहरू मध्ये धेरैको नतिजा अहिले सुधारिएर आएको छ ।  ७४७ जनाको नतिजा फेरियो, प्रणालीमाथि प्रश्न गत वैशाख १४ गतेदेखि २७ गतेसम्म सञ्चालन भएको कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असार ५ गते सार्वजनिक गर्यो । ४ लाख १८ हजार १ सय ७० विद्यार्थी सहभागी भएको परीक्षाको नतिजा ४० दिन नपुग्दै सार्वजनिक भएपछि सरकारले यसलाई परीक्षा व्यवस्थापनको ठूलो उपलब्धि भन्दै खुसी बनायो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले छोटो समयमै नतिजा सार्वजनिक भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खुसी मनाए । तर त्यो खुसी धेरै दिन टिकेन । नतिजा सार्वजनिक भएको केही घण्टामै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विद्यार्थीको आक्रोश पोखिन थाल्यो । आफूले राम्रो लेखेको विषयमै ’नन ग्रेडेड (एनजी)’ आएको, प्राप्तांक वास्तविक नदेखिएको र मूल्याङ्कनमा गम्भीर लापरबाही भएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरूले नतिजा पुनः परीक्षण गर्न माग गर्दै सडक आन्दोलनसमेत गरे । बढ्दो दबाबपछि शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्यो । निष्पक्ष अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धतापछि आन्दोलन स्थगित भए पनि विवाद भने रोकिएन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीका लागि प्रति विषय एक हजार रुपैयाँ शुल्कसहित पुनर्योग (रिटोटलिङ) को व्यवस्था गर्यो । शुल्क अत्यधिक भएको भन्दै विद्यार्थीले त्यसको पनि विरोध गरे । तर विकल्प नदेखेपछि ३३ हजार २ सय विद्यार्थीले पुनर्योगका लागि आवेदन दिए । पुनर्योगको नतिजाले भने विद्यार्थीको शंका निराधार नरहेको संकेत गर्यो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपनियन्त्रक कृष्ण घिमिरेका अनुसार पुनर्योगका लागि आवेदन दिएका ३३ हजार २ सय विद्यार्थीमध्ये ७ सय ४७ जना (२.२३ प्रतिशत) को नतिजा परिवर्तन भयो । त्यसमध्ये १ सय २९ जना विद्यार्थी, जसको नतिजामा पहिले ’नन ग्रेडेड (एनजी)’ उल्लेख थियो, पुनः परीक्षणपछि ग्रेड प्राप्त गर्न सफल भए । अझ कतिपय विद्यार्थीले पहिले एनजी देखिएको विषयमै पुनर्योगपछि ए प्लससम्मको ग्रेड प्राप्त गरे । यो तथ्याङ्कले पनि उत्तर पुस्तिाका परिक्षण गर्दा त्रुटी रहेको स्फष्ट हुन्छ ।  एसईईमा समेत गल्ती उस्तै प्रश्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजामाथि पनि उठेको थियो । सरकारले परीक्षा सकिएको करिब ३० दिनमै एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेर परीक्षा व्यवस्थापनमा नयाँ गति आएको दाबी गरिरहँदा त्यसको केही दिनमै विद्यार्थीले नतिजाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । आफूले अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम ग्रेड आएको, उत्तरपुस्तिका सही रूपमा परीक्षण नभएको र प्राप्ताङ्कमा त्रुटि भएको गुनासो गर्दै हजारौं विद्यार्थीले रिटोटलिङ का लागि आवेदन दिए । पुनः परीक्षणपछि सार्वजनिक भएको नतिजाले विद्यार्थीको आशंका निराधार नभएको देखायो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार एसईई नतिजामा चित्त नबुझेका ३३ हजार ८ सय ७० विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षणका लागि आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन भयो । अर्थात् प्रारम्भिक नतिजामा भएको त्रुटि पुनः परीक्षणपछि सच्याउनु पर्यो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका नारायण रेग्मीका अनुसार अधिकांश त्रुटि उत्तरपुस्तिका परीक्षणकै क्रममा भएको पाइएको छ । शिक्षकले प्राप्ताङ्क जोड्दा नै गल्ती गरेका, कतिपय उत्तरपुस्तिकामा अङ्क गणनामा त्रुटि भएको र त्यसबाहेक कम्प्युटरमा विवरण प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्दा पनि गल्ती भएको उनले बताए । ‘धेरैजसो कमजोरी उत्तरपुस्तिका परीक्षणकै क्रममा भएको देखियो । धेरै उत्तरपुस्तिकामा शिक्षकले प्राप्ताङ्क जोड्दा गल्ती गरेका थिए । त्यसबाहेक कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्दा पनि त्रुटि भएको पाइयो,’ रेग्मीले भने । पूरक परीक्षाको नतिजामाथि पनि विद्यार्थीले पुनः परीक्षणको माग गरेका छन् । रेग्मीका अनुसार हाल ६ हजार ४ सय ३७ विद्यार्थीले रिटोटलिङका लागि आवेदन दिएका छन् । पुनः परीक्षणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र एक साताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।  विश्वसनीयतामाथि प्रश्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने देशका दुई ठूला सार्वजनिक परीक्षा एसईई र कक्षा १२ को नतिजामा लगातार देखिएका त्रुटिले परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । एउटै वर्ष दुवै तहका परीक्षामा पुनः परीक्षणपछि सयौं विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन हुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई मूल्याङ्कन प्रणालीको गुणस्तरमाथिको गम्भीर प्रश्न बनेको छ । नतिजा सार्वजनिक गर्ने गति बढेको भन्दै सरकारले सफलता दाबी गरिरहँदा विद्यार्थी र अभिभावक भने के समयमै नतिजा दिनकै लागि त्यसको शुद्धतासँग सम्झौता गरिएको हो ? भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू भने समस्या केवल छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्नुमा मात्र नरहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विगतमा पनि पुनर्योग (रिटोटलिङ) हुने गरेको थियो । तर यस वर्ष देखिएको त्रुटिको मात्रा र प्रकृतिले उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा प्रमाणीकरण प्रक्रियाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ । चाँडो नतिजा सार्वजनिक भएकैले मात्रै यी सबै गल्ती भएका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की भन्छन्, ‘मुख्य प्रश्न उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि कस्ता जनशक्ति परिचालन गरियो, उनीहरूको क्षमता, तालिम र उत्तरदायित्व कस्तो थियो भन्ने हो । गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी नहुँदा यस्ता त्रुटि दोहोरिने जोखिम रहन्छ ।’ उनका अनुसार समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसको अर्थ त्रुटिपूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्ने छुट होइन । उनी भन्छन्, ‘यदि छिटो नतिजाको मूल्य विद्यार्थीले आफ्नो भविष्य, मानसिक तनाव, कलेज भर्ना वा विदेश अध्ययनको अवसर गुमाएर चुकाउनुपर्छ भने त्यसलाई उपलब्धि भन्न सकिँदैन ।’ गल्ती स्वीकार्न तयार छैन बार्ड एसईई र कक्षा १२ दुवै तहका परीक्षामा सयौं विद्यार्थीको नतिजा पुनः परीक्षणपछि परिवर्तन भएपछि विद्यार्थी र अभिभावकले यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र सरकारमाथि थोपरेका छन् । छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्ने हतारमा सरकार र बोर्डले गुणस्तरमा सम्झौता गर्दा विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा परेको विद्यार्थीको आरोप छ । तर, यी आरोप स्वीकार्न न शिक्षा मन्त्रालय तयार देखिन्छ, न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड । बोर्डका पदाधिकारी भने पुनर्योगपछि नतिजा परिवर्तन हुनु अस्वाभाविक नभएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार हरेक वर्ष पुनः परीक्षणका क्रममा केही विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन हुने गरेको छ, त्यसैले यसलाई बोर्डको लापरबाहीका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकी सहसचिव तथा प्रवक्ता जयन्ती सत्याल भन्छिन्, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीले पुनः परीक्षणका लागि आवेदन दिने र त्यसक्रममा कसैको नतिजा परिवर्तन हुने, कसैको नहुने हुँदै आएको हो। यस वर्ष पनि त्यही प्रक्रिया दोहोरिएको हो ।’ बोर्डले भने नतिजामा देखिएका अधिकांश त्रुटिको जिम्मेवारी उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने शिक्षकहरू माथि राखेको छ। सत्यालका अनुसार कतिपय अवस्थामा शिक्षकले कुनै प्रश्न नै परीक्षण गर्न छुटाउने, कतै प्राप्ताङ्क जोड्दा त्रुटि गर्ने र कतिपय अवस्थामा उत्तरपुस्तिकाबाट प्राप्ताङ्क पोस्टिङ गर्दा गल्ती हुने गरेको पाइएको छ । ‘हामी शिक्षकले पोस्ट गरेको प्राप्ताङ्कका आधारमा मात्रै डाटा इन्ट्री गर्छौं। त्रुटि एउटै प्रकृतिको हुँदैन। कतै प्रश्न परीक्षण गर्न छुटेको हुन्छ, कतै प्राप्ताङ्क पोस्टिङमै गल्ती हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं । निःसन्तान दम्पतीका लागि सन्तान प्राप्तिको आशा बोकेर स्थापना भएका इनभिट्रो फर्टिलाइजेशन (आईभीएफ) सेन्टरहरू पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालभर तीव्र रूपमा विस्तार भएका छन् ।  आधुनिक प्रविधिको सहायताले हजारौं दम्पतीलाई अभिभावक बन्ने अवसर दिएका यस्ता केन्द्रहरू धेरैका लागि आशाको उज्यालो बनेका छन् । तर, यही आशाको संसारभित्र केही यस्ता आरोपहरू पनि सतहमा आउन थालेका छन्, जसले प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकादेखि देशका अन्य सहरसम्म सञ्चालनमा रहेका अधिकांश आईभीएफ सेन्टरले कानुनी प्रक्रिया र चिकित्सा नैतिकता पालना गर्दै सेवा दिइरहेका छन् । तर, पछिल्ला केही वर्षयता केही सेन्टरविरुद्ध परेका उजुरी र अनुसन्धानहरूले यो क्षेत्रको नियमन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे नयाँ बहस सुरु गरिदिएका छन् । केही समयअघि काठमाडौंको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी सेन्टरमाथि किशोरीहरूको डिम्ब (अण्डा) अवैध रूपमा संकलन तथा कारोबार गरिएको आरोप सार्वजनिक भयो । उक्त घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र होइन, प्रहरी अनुसन्धान, सरकारी नियमन र न्यायिक प्रणालीसम्मलाई तरंगित बनायो।  अनुसन्धानका क्रममा किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब संकलन गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको नैतिकता र कानुनी व्यवस्थामाथि व्यापक प्रश्न उठे । यद्यपि, यस प्रकरणको अन्तिम न्यायिक टुंगो भने अझै लागिसकेको छैन । होप फर्टिलिटी प्रकरणको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अर्को आईभीएफ सेन्टर पनि यस्तै प्रकृतिको आरोपका कारण विवादमा तानिएको छ । यसपटक आरोपको केन्द्रमा छ, ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी आईभीएफ सेन्टर। प्रहरीमा दर्ता भएको उजुरीअनुसार उक्त सेन्टरमा कार्यरत वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा आईभीएफ विशेषज्ञ डा. नूतन शर्माको संलग्नतामा आफूबाट अवैध रूपमा डिम्ब निकालिएको भन्दै एक युवतीले उजुरी दिएकी छन् ।  यही उजुरीका आधारमा प्रहरीले घटनामा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोपमा २१ वर्षीया एक महिलालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।  के हो घटना ? असारको अन्तिम साता ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरको ढोका ढकढक्याउँदै एक अभिभावक आफ्नी १७ वर्षीया छोरीलाई लिएर पुगे । उनीहरूको अनुहारमा आक्रोश, चिन्ता र न्यायको अपेक्षा मिसिएको थियो । अभिभावकको एउटै आरोप थियो, आर्थिक प्रलोभन देखाएर छोरीको डिम्ब (अण्डा) निकालिएको छ, अब न्याय पाउनुपर्यो । उजुरीमा औंल्याइएको संस्था थियो, ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी अस्पतालभित्र सञ्चालित आईभीएफ सेन्टर । अभिभावकले प्रहरीसमक्ष दिएको निवेदनमा आफ्नी नाबालिग छोरीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालिएको र त्यसपछि उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख छ । परिवारका अनुसार डिम्ब संकलनपछि किशोरीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएर अस्पतालमै भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । उपचारपछि अस्पतालबाटै छोरीलाई लिएर उनीहरू सिधै प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । न्यायको माग गर्दै अभिभावकले दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरेपछि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढायो । उजुरीका आधारमा प्रहरीले तनहुँकी २१ वर्षीया राधिका गोतामेलाई अस्पताल परिसरबाटै नियन्त्रणमा लियो । ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गौतम मिश्रका अनुसार गोतामेलाई साउन १ गते पक्राउ गरिएको हो । उनीमाथि अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । ‘छोरीको डिम्ब निकालिएपछि बिरामी भएर अस्पताल भर्ना गर्नुपर्‍यो । अस्पतालबाटै छोरीलाई लिएर यहाँ आएको हुँ । यस्तो अवस्था बनाउनेलाई पक्राउ गरिदिनुपर्‍यो भन्ने अभिभावकको उजुरीका आधारमा हामीले राधिका गोतामेलाई पक्राउ गरेका हौं,’ एसपी मिश्रले भने । उनका अनुसार पक्राउ गर्नु दोष प्रमाणित हुनु होइन, बरु उजुरीमा उल्लेख गरिएका आरोपको सत्यता पत्ता लगाउने अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरण हो । उनी भन्छन्, ‘हामीले उजुरीलाई आधार मानेर अनुसन्धान सुरु गरेका छौं । वास्तवमा घटना कसरी भयो, कसको भूमिका थियो, कानुनी रूपमा कुनै उल्लङ्घन भयो वा भएन भन्ने सबै विषय अनुसन्धानबाटै स्पष्ट हुनेछ ।’ प्रहरीका अनुसार प्रारम्भिक बयानमा पीडित किशोरीले राधिका गोतामेमार्फत आफ्नो डिम्ब निकालिएको दाबी गरेकी छन् । त्यसैले अनुसन्धानको पहिलो केन्द्रमा गोतामे रहेकी छन् । तर, प्रहरी यतिमा मात्र सीमित छैन । अनुसन्धानका क्रममा यस घटनामा अन्य व्यक्ति वा संस्था संलग्न रहेको देखिए उनीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन्  । प्रहरीको प्रारम्भिक आकलनमा यो घटना कुनै एक व्यक्तिमा मात्र सीमित नरही बिचौलिया, स्वास्थ्य संस्था र अन्य व्यक्तिसम्म जोडिएको संगठित सञ्जाल हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । यही कारण अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा केवल एक उजुरी मात्र छैन, बरु त्यस उजुरीपछाडि लुकेको सम्भावित सञ्जाल पनि छ । यो सब विषयमा प्रहरीले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । नाम चलेकै चिकित्सक मुछिँदै चिकित्सा पेशा केवल एउटा व्यवसाय होइन, बिरामीको जीवन, विश्वास र आशासँग जोडिएको जिम्मेवारी हो । यही कारण चिकित्सकलाई समाजले केवल स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा मात्र होइन, भरोसाको प्रतीकका रूपमा पनि हरिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका केही आइभिएफ सेन्टरसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा चर्चित चिकित्सकहरूको नाम जोडिन थालेपछि चिकित्सा नैतिकता र जनविश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । गत वर्ष बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी सेन्टरसँग सम्बन्धित विवादमा प्रसूति तथा स्त्रीरोग तथा निःसन्तान उपचार विशेषज्ञ डा. स्वाती शर्माको नाम पनि अनुसन्धानको दायरामा आएको थियो ।  नाबालिग किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब (अण्डा) संकलन तथा बिक्री–वितरणमा संलग्न भएको आरोप उनीमाथि थियो ।  घटनाको अनुसन्धानपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ अन्तर्गत डा. शर्मा सहित सात जनाविरुद्ध अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलहरूको राय र त्यसपछिको कानुनी प्रक्रियापछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०८२ असोज ३० गते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट तयार भएको मुद्दा नचल्ने रायलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनले अनुमोदन गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो । अन्ततः नायब महान्यायाधिवक्ताको तहबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि उक्त अनुसन्धान कानुनी रूपमा त्यही चरणमा टुंगिएको थियो । यस निर्णयले अनुसन्धानका क्रममा उठेका आरोप र अभियोजनको मापदण्डबारे नयाँ बहससमेत जन्माएको थियो । अब, त्यही प्रकृतिको अर्को आरोपसँग जोडिएर अर्को चर्चित नाम सार्वजनिक भएको छ, डा. नूतन शर्मा । प्रसूति तथा स्त्रीरोग तथा आईभीएफ उपचारका क्षेत्रमा परिचित डा. शर्माले लामो समयदेखि हजारौं महिलाको उपचार गर्दै आएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने उनीप्रति काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन, देशका विभिन्न जिल्लाबाट पनि बिरामीको विश्वास रहेको देखिन्छ । निःसन्तान दम्पतीदेखि जटिल स्त्रीरोग समस्याबाट पीडित महिलासम्म उपचारका लागि उनलाई खोज्दै आउने गरेका छन् । तर अहिले उनै डा. शर्माको नेतृत्वमा सञ्चालित बी एन्ड बी आईभीएफ सेन्टर नयाँ विवादको केन्द्रमा परेको छ । एक किशोरीबाट अवैध रूपमा डिम्ब निकालिएको भन्ने उजुरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।   लगातार दुई चर्चित आईभीएफ सेन्टर र चर्चित चिकित्सकहरूको नाम यस्ता विवादसँग जोडिनुले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ । हामीलाई पनि सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा भयो’ : अस्पताल प्रशासन बी एन्ड बी आइभिएफ सेन्टरमाथि अवैध डिम्ब संकलनको आरोप सार्वजनिक भएपछि अस्पताल प्रशासन पनि घटनाबारे औपचारिक रूपमा जानकारी लिन सक्रिय भएको जनाएको छ ।  अस्पतालका अनुसार यो विषयमा पहिलो जानकारी उनीहरूले प्रहरी वा सम्बन्धित निकायबाट होइन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमार्फत पाएका हुन् । बी एन्ड बी अस्पतालका प्रशासन प्रमुख प्रकाश भट्टराईका अनुसार घटनाबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि अस्पताल व्यवस्थापनले तत्काल आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामीले पनि यो कुरा सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पायौं । प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गरिरहेको होला । वास्तवमा के भएको हो, कसको संलग्नतामा यस्तो घटना भएको हो भन्ने विषयमा हामी पनि आन्तरिक रूपमा छलफल र जानकारी संकलन गरिरहेका छौं।’ भट्टराईका अनुसार घटनाको जानकारी अस्पताल व्यवस्थापन तहसम्म पुगिसकेको छ । त्यसपछि अस्पतालले आफ्नै स्तरबाट तथ्य बुझ्ने र आवश्यक विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए । ‘घटना वास्तवमा के हो भन्ने विषयमा हामी पनि खोजी गरिरहेका छौं । व्यवस्थापनले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ र आवश्यक सोधपुछ तथा तथ्य संकलनको प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ उनले भने । अस्पताल प्रशासनले अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्ने र सम्बन्धित निकायबाट आउने निष्कर्षलाई आधार मानेर आवश्यक कदम चाल्ने बताएको छ । के प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त रूपमा नियमन भइरहेको छ त ? लगातार एउटापछि अर्को आईभीएफ सेन्टरमाथि यस्ता आरोप सार्वजनिक हुन थालेपछि के नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त रूपमा नियमन भइरहेको छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ । आईभीएफ उपचारमा डोनरबाट डिम्ब संकलन गर्ने प्रक्रिया विश्वभर स्वीकार्य चिकित्सा अभ्यासभित्र पर्छ । तर, त्यसका लागि डोनरको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, पूर्ण जानकारीसहितको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ ।  (डिम्ब दान गर्ने व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको दबाब वा प्रलोभन नहुनु र कानुनी मापदण्डको पूर्ण पालना अनिवार्य मानिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार यस्ता आधारभूत सर्तहरू उल्लङ्घन गरिन्छन् भने त्यो चिकित्सा नैतिकताको मात्र होइन, मानव अधिकार र कानुनको समेत गम्भीर उल्लङ्घन हुन सक्छ । नेपालमा लामो समयदेखि महिला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी स्त्रीरोग विषेशज्ञ डा. लता बज्राचार्य आर्थिक प्रलोभनमा पारी कुनैपनि किशोरीको डिम्ब झिक्नु गम्भिर अपराध भएको बताउँछिन् ।  उनी अण्डा झिक्दा, बढाउँदा विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले लुकिछिपी यस्तो काम गर्दा भोलि स्वयं किशोरीको स्वास्थ्यमा समस्या पर्ने बताउँछिन् ।  उनी यो विषयमा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछिन्। जनस्वास्थ्य विद् डा. बाबुराम मरासिनी आफूले लामो समयदेखि यो विषयमा कुरा उठाउँदै आए पनि सरकारले नसुनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको बहस कुनै एक सेन्टर वा एक चिकित्सकमा मात्र सीमित छैन । बरु प्रश्न समग्र नियामकीय प्रणालीतर्फ सोझिएको छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका आइभिएफ सेन्टरहरूको नियमित अनुगमन कसले गरिरहेको छ ? डोनरको अभिलेख कसरी राखिन्छ ? डिम्ब संकलनको प्रक्रिया कति पारदर्शी छ ? र यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यको निगरानी किन कमजोर देखिएको छ ? भन्ने कुरामा अबको चासो हुनुपर्छ ।’ सन्तानको सपना देख्ने दम्पतीका लागि आइभिएफ अन्तिम आशा हुन सक्छ । तर, यदि यही आशाको यात्रामा किशोरी वा आर्थिक रूपमा कमजोर महिलाहरू शोषणको सिकार बन्ने अवस्था सिर्जना हुनु ठूलो अपराध हुने स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् । कानुनभन्दा माथि कोही छैन’ : स्वास्थ्य मन्त्रालय आईभीएफ सेन्टरहरूमाथि अवैध डिम्ब संकलनको आरोप एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि यस्ता घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ ।  स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण, मापदण्ड कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयकै भएकाले नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले नियमित रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन गरिरहेको छ । अनुगमनका क्रममा कुनै कैफियत, अनियमितता वा कानुन उल्लङ्घन भएको संकेत भेटिए तत्काल सम्बन्धित संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कुनै स्वास्थ्य संस्थामा कैफियत देखियो वा शंका लाग्ने आधार भेटियो भने हामी त्यहाँ पुगेर निरीक्षण गर्छौं। आवश्यक छानबिन गरेर कानुन र नियमनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।’ डा. अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा स्वास्थ्य संस्थासम्बन्धी विभिन्न प्रकृतिका उजुरीहरू नियमित रूपमा आइरहेका छन् । ती उजुरीमाथि आवश्यक अध्ययन र छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । उनले प्रहरी, स्थानीय प्रशासन वा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त सूचना तथा अनुसन्धानका आधारमा पनि मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक छानबिन र नियामकीय कारबाही गर्ने स्पष्ट पारे । स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कानुनको पालना अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै डा. अधिकारी भन्छन्, ‘नियम–कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने छुट कसैलाई छैन । मन्त्रालयले त्यस्तो हुन दिँदैन पनि। यदि कुनै संस्था वा व्यक्तिले कानुन उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित हुन्छ भने उसले प्रचलित कानुनअनुसारको कारबाही भोग्नैपर्छ ।’

काठमाडौं । एक समय डा. गोविन्द केसीको अनसन सुरु हुनेबित्तिकै देशभर समर्थनको लहर देखिन्थ्यो । चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागलाई लिएर उनी सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्चाको केन्द्रमा हुन्थे । उनका हरेक अनसनले सरकारलाई दबाबमा पार्थ्यो, मिडियामा प्रमुख स्थान पाउँथ्यो र सर्वसाधारणदेखि नागरिक समाजसम्मको उल्लेख्य साथ पाउँथ्यो । तर समयसँगै डा. केसीप्रतिको सार्वजनिक धारणा केही हदसम्म बदलिएको देखिन्छ । लामो अन्तरालपछि सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट सुरु गरेको पछिल्लो आमरण अनसनले समर्थनसँगै आलोचना पनि निम्त्याएको छ ।  विशेषगरी शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्बन्धी उनका मागलाई लिएर सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय, राजनीतिक समूह र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनको कडा आलोचना गरिरहेका छन् । धनगढीमा अनसन सुरु गरेसँगै केहीले उनलाई सुदूरपश्चिमको विकासमा अवरोध गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा उनको विरोधमा टिका–टिप्पणीहरू पनि देखिएका छन् ।   केसीको अनसन सुदूरपश्चिमका लागि घातक भएकाले धनगढीबाट लखेट्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।  सुदूरपश्चिममा सुरु भएको विश्वविद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुन नदिने केसीको उद्देश्य रहेको भन्दै त्यहाँका युवाहरू केसीप्रति आक्रोशित बनेका छन् । धनगढीका युवा हरिश जोशी केसीले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउन नदिने बहानामा अनसन सुरु गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।  विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि यहाँका नागरिकले ठूलो संघर्ष गर्नुपर्यो, पटक–पटक सरकारलाई दबाब दिई आन्दोलन गरी यो सफलता पाएका हौं । आन्दोलनपछि पाएको सफलतामा बाधा अड्काउन केसी आउँदा हामीले विरोध गरेका हौं ।’ उनीमात्र नभएर सुदूरपश्चिममा रहेका विभिन्न दलका संघसंगठन, युवा, बुघिजिवी सबै आक्रोशित भएका छन् ।  उनले यो विषयमा आफूहरूले डा. केसीलाई भेट्न जाँदा उल्टै माफिया, दलाल भन्दै  थर्काएको बताए । अनसनसँगै सामाजिक सञ्जालमा चर्कियो विरोध चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राख्दै धनगढीमा आमरण अनसन सुरु गरेका प्रा. डा. गोविन्द केसी यसपटक समर्थनभन्दा बढी आलोचनाको घेरामा देखिएका छन् । एक समय अनसन सुरु हुनासाथ देशभरबाट ऐक्यबद्धता र समर्थन पाउने केसीको पछिल्लो आन्दोलनले भने सुदूरपश्चिममा फरक प्रतिक्रिया जन्माएको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा सुदूरपश्चिमका केही युवाले केसीको अनशनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको भविष्यसँग उनको आन्दोलन जोडिएको दाबी गरेका छन् ।  उनीहरूको आरोप छ, ‘केसीको आन्दोलनले सुदूरपश्चिमले लामो संघर्षपछि पाएको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विकास अवरुद्ध हुन सक्छ ।’ फेसबुक प्रयोगकर्ता डम्बर भट्टराई लेख्छन्, ‘दूरदराजका नागरिकले आफ्नै क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो वर्षौंदेखिको सपना हो । अहिले गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने चरणमा पुगेको बेला त्यसको विरोध गर्न आउनु सुदूरपश्चिमको हितविपरीत हो ।’ यस्तै, अर्का एक युवाले केसीको अनसनलाई अनुचित भन्दै सरकारले उनलाई तत्काल काठमाडौं फर्काउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा केहीले उनी धनगढीमा अनशन बस्न नआउनुपर्ने र स्थानीय भावनामाथि खेलवाड नगर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । बिमला पन्त लेख्छिन्, ‘बल्लतल्ल सञ्चालनको चरणमा पुगेको गेटा मेडिकल कलेज सुदूरपश्चिमबासीका लागि खुसीको विषय हो । यस्तो बेला त्यसको विरोध गर्न आउनेलाई यहाँ स्थान दिनु हुँदैन ।’ त्यस्तै, मदन भट्टले पनि भावुक अपिल गर्दै लेखेका छन्, ‘केसीज्यू, कृपया सुदूरपश्चिम आएर यहाँको सपनामाथि खेलवाड नगर्नूहोस् । ठूलो संघर्षपछि स्थापना भएको संस्थालाई विवादमा नतान्नूहोस् । हाम्रो धैर्यको परीक्षा नलिनुहोस् ।’ केसी भन्छन्– ‘मेरो मागलाई गलत रूपमा बुझियो’ सुदूरपश्चिममा आफ्नो अनसनको विरोध चर्किँदै गएपछि डा. गोविन्द केसी भने आफूविरुद्ध भ्रम फैलाइएको दाबी गरेका छन् । उनले आफू विश्वविद्यालय वा सुदूरपश्चिमको विकासको विरोधी नभई चिकित्सा शिक्षामा विधि, पारदर्शिता र सुशासनको पक्षमा उभिएको दाबी गरे । ‘मेरो उद्देश्य विश्वविद्यालय वा सुदूरपश्चिमको विकास रोक्नु होइन। विश्वविद्यालयभित्र भएका गलत नियुक्ति र स्वार्थको द्वन्द्वविरुद्ध आवाज उठाएको मात्रै हो,’ विकास न्युजसँग कुरा गर्दै केसी भन्छन्, ‘मैले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको छु । मेरो विरोध विश्वविद्यालयसँग होइन, त्यहाँ गरिएको प्रक्रियाविपरीत र स्वार्थ बाझिने नियुक्तिसँग हो ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा निजी मेडिकल कलेजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका वा राजनीतिक दलसँग निकट व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनु चिकित्सा शिक्षा ऐन र सुशासनको मर्मविपरीत हो । ‘मैले पहिलेदेखि नै सार्वजनिक संस्थामा योग्य, अनुभवी र निष्पक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भनेको हुँ । अहिले पनि त्यही माग दोहोर्‍याएको हुँ । सरकारले स्वार्थ बाझिने नियुक्ति गरेकाले त्यसलाई सच्याउन दबाब दिएको मात्र हो,’ उनले भने । डा. केसीले आफूविरुद्धको विरोध स्वतःस्फूर्तभन्दा पनि केही राजनीतिक समूहले योजनाबद्ध रूपमा फैलाएको आरोप लगाए । उनी भन्छन्, ‘मेरो मागलाई तोडमरोड गरेर प्रस्तुत गरिएको छ । केही राजनीतिक समूहले भ्रम फैलाइरहेका छन् । म बसेको धर्मशालामा समेत केही समूह आएर गालीगलौज गर्ने, होहल्ला गर्ने र व्यवस्थापनलाई मलाई निकाल्न दबाब दिने प्रयास भएको छ ।’  ‘धम्कीले आन्दोलन रोकिन्न’ विरोध र दबाबका बीच पनि आफू अनशनबाट पछि नहट्ने डा. केसीको अडान छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले धम्कीबाट नडराउने बताए । ‘मलाई स्थानीय, सरकार वा मेडिकल माफियाले जसले धम्की दिएपनि म आन्दोलन छोडेर भाग्नेवाला छैन । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सुरु गरेको अभियान कुनै दबाबले रोकिन्न,’ उनले भने । आफ्ना अघिल्ला आन्दोलनकै परिणामस्वरूप राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको, चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको र आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर विस्तार भएको केसीको दाबी छ ।  प्रदेश–प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना हुनुपनि आफ्ना आन्दोलनको उपलब्धिमध्ये एक रहेको उनी बताउँछन् । सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयका विषयमा पनि आफूलाई गलत रूपमा चित्रित गरिएको उनको गुनासो छ । ‘सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिले अनसन बस्ने म नै हुँ । त्यसपछि पनि चाँडो सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर पटक–पटक आवाज उठाएँ । अहिले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालन नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो, तर केही तत्वले मेरो मागलाई तोडमरोड गरेर सुदूरपश्चिमविरोधी भएको भ्रम फैलाइरहेका छन्, त्यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ,’ उनले भने । डा. केसीलाई कुनै समय सस्मितको साथ डा. केसी पुनः अनशनमा बसेसँगै आठ वर्षअघि उनको आन्दोलनमा खुलेर समर्थन जनाएका वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको पुरानो फेसबुक पोस्ट फेरि चर्चामा आएको छ । पोखरेलले ३ जुलाई २०१८ मा फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘नेताहरूले बारम्बार झुटो आश्वासन दिँदै भोट माग्छन् । जनताले फेरि पनि तिनैलाई भोट हाल्छन् । तर जब डा। गोविन्द केसी जनताको मौलिक अधिकारका लागि माफियाविरुद्ध सत्याग्रहमा बस्छन्, त्यही जनताले ‘अब त अत्ति भयो, कति बस्या अनशन? पागल बुढा, अनशन बसेर केही हुँदैन, लोकप्रिय बन्न गरेको’ भन्ने गर्छन् ।’ उनले भनेका थिए, ‘माफियाविरुद्धको लडाइँ सहज हुँदैन । सरकारलाई च्यापेर बसेका हुन्छन् । त्यसैले म छाती फुलाएर भन्छु, डा. केसी जति लड्छन्, जो–जोसँग लड्छन्, म जहिल्यै उनको साथमा हुन्छु । जनताको साथले नै जित्ने हो यो लडाइँ । चाहे जे सुकै होस्, अन्त्यमा सत्यकै जित हुन्छ ।’ शिक्षामन्त्रीले भनेका थिए- डा. केसी जोसँग लड्छन्, म साथमा हुन्छु

काठमाडौं । निजी विद्यालय र अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै साउन १ देखि ५ गतेसम्म सेवाग्राहीबाट उठाएको ३ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क फिर्ता गर्ने भएका छन् ।  सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको उक्त शुल्क हटाउने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालयहरूले शुल्क अभिभावकलाई फिर्ता गर्ने भएका छन् भने अस्पतालहरूले भने सरकारलाई नै बुझाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको समता शुल्क कर हटाउने घोषणा गरेपछि  विद्यालय र अस्पतालहरू शुल्क फिर्ताको तयारीमा जुटेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । उक्त व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय तथा अस्पताल सञ्चालकहरूले यो शुल्क संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको भावना विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले शुल्क तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग निरन्तर माग गर्दै आएका थिए । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको निरन्तर दबाब तथा विरोधपछि सरकारले अन्ततः समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेको हो । शुल्क खारेज गर्ने सरकारी निर्णयसँगै साउन १ देखि ५ गतेसम्म उठाइएको रकम सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्ने तयारी निजी विद्यालय र अस्पतालहरूले थालेका हुन् । अस्पतालले रकम सरकारलाई नै बुझाउने निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले साउन १ देखि ५ गतेसम्म सेवाग्राहीबाट उठाएको समता शुल्क सरकारलाई नै बुझाउने तयारी गरेका छन् । आफूहरूले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमार्फत पाँच दिनमा उठाएको शुल्क सरकारले नै बुझाउने तयारी रहेको सञ्चालकहरूले बताएका हुन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष डा. पद्म खड्काले विद्यालयको जस्तो शुल्क समायोजन गरेर बिरामीलाई रकम फिर्ता गर्न अस्पताललाई सहज नभएको बताए । ‘विद्यालयले अर्को महिनाको शुल्कमा समायोजन गर्न सक्छन् । तर अस्पतालमा एकपटक उपचार गराएर गएको बिरामी फेरि आउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन । त्यसैले रकम फिर्ता गर्न व्यवहारिक चुनौती छ,’ उनले भने । उनी बिरामीलाई प्रत्यक्ष रुपमा करमार्फत लिएको शुल्क फिर्ता गर्न समस्या हुने बताउँदै त्यसको कार्यविधि सरकारले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  ‘जसरी कर लगाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो, त्यसैगरी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि सरकारले नै तोक्नुपर्छ,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘पहिले उठाएको कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था थियो । अब पाँच दिनसम्म उठेको रकम राजस्वमा बुझाउने कि सेवाग्राहीलाई नै फिर्ता गर्ने भन्नेबारे सरकारले नै स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्छ ।’ उनले यो कर अस्पताल सञ्चालकले नभई प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीले तिरेको भएकाले फिर्ता पनि उनीहरूलाई नै हुनुपर्ने बताए । ‘यो शुल्क अस्पतालको आम्दानी होइन, राज्यलाई तिर्नका लागि नागरिकबाट उठाइएको रकम हो । अब सरकारले कर फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा जसबाट उठाइएको हो, उसैलाई फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने । डा. खड्काले समता शुल्कको भार अन्ततः नागरिकमाथि नै पर्ने भएकाले यस्ता निर्णय गर्दा सरकारले संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा पनि राखे । ‘कर बढ्दा आर्थिक भार नागरिकमाथि पर्छ । त्यसैले यस्ता नीति बनाउँदा सरकारले त्यसको प्रभाव राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, यसमा नागरिक आफै पनि कस्तो सरकार बनाउने भन्नेबारे सचेत रहनुपर्छ,’ उनले भने । उनले संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको भावना विपरीत अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय उचित नभएको समेत बताए । शुल्क लिएको भए विद्यालयले फिर्ता गर्ने निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट ३ प्रतिशत समता शुल्क उठाएको पाइए त्यसलाई फिर्ता गर्ने बताएका छन् । सरकारले समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेपछि विद्यालय सञ्चालकहरूले उठाइएको रकम अभिभावकलाई नै फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । केही विद्यालयले समता शुल्क समावेश गरेर शुल्कको बिल पठाएको गुनासो आएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शुल्क असुल भएको पुष्टि भएमा त्यसको व्यवस्थापन गरिने दावी गरेका छन् । सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रमा समता शुल्क लागू गर्ने घोषणा गरेलगत्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) लगायतका संस्थाले उक्त शुल्क संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै सरकारसँग निरन्तर फिर्ता लिन माग गर्दै आएका थिए । संविधानले शिक्षा मौलिक तथा निःशुल्क अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा निजी शिक्षामा अतिरिक्त कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था न्यायोचित हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो । व्यवसायीहरूको निरन्तर दबाबपछि सरकारले समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेसँगै अब उठाइएको शुल्क कसरी र कुन प्रक्रियाबाट अभिभावकलाई फिर्ता गर्ने भन्नेबारे विद्यालयहरूले आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताएका छन् । प्याब्सनका महासचिब आरबी कटुवाल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयले करसहितको शुल्क लिएको भन्ने कुरा आएको छैन, तर कतिपयले लिनुभएको छ भने अब समायोजन गरिन्छ ।’ कसरी हट्छ सरकारले लगाएको कर ? समता शुल्क हटाउने सरकारको निर्णयमा कुनै कानुनी जटिलता नरहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । आर्थिक ऐनले नै सरकारलाई आवश्यकताअनुसार करको दर परिवर्तन गर्ने, पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिने तथा खारेज गर्ने अधिकार दिएको उनीहरूको भनाइ छ । संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीले समता शुल्क हटाउने विषयमा सरकारले कानुनअनुसार नै निर्णय गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘कर लगाउने, बढाउने, घटाउने, पूर्ण वा आंशिक छुट दिने, महशुल तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत हुन्छ,’ गिरी भन्छन्, ‘आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारले आवश्यकताअनुसार करसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले समता शुल्क खारेज गर्न कुनै कानुनी समस्या हुँदैन ।’ आर्थिक ऐनको दफा १८ ले करको दर हेरफेर गर्ने, पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिने अधिकार सरकारलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । संसद्ले यही व्यवस्थामार्फत सरकारलाई आवश्यकताअनुसार करसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको गिरीको भनाइ छ । ‘संसद्ले कानुनमार्फत सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । त्यसैका आधारमा सरकारले कर छुट वा खारेज गर्ने निर्णय गर्न सक्छ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनिवार्य सरकारले लगाएको कर फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनको दफा १८ मा उल्लेख भएपनि यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुन्छ ।  साथै आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ । कानुनले स्पष्टरूपमा कर लगाउने, छुट दिने र फिर्ता लिने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।  कर फिर्ती कार्यान्वयनको कानुनी मान्यता पाउन अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रका सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएसम्म सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैन ।

काठमाडौं । विदेशमा वर्षौं समय, श्रम र ठूलो रकम खर्च गरेर उच्च शिक्षा पूरा गरेका सयौं नेपाली विद्यार्थी अहिले आफ्नै देशमा एउटा कागजको पर्खाइमा छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले समकक्षता वितरण कार्य रोकेपछि उनीहरू रोजगारी, थप अध्ययन र पेशागत दर्ताजस्ता महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्ने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन् । विदेशबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिलाई नेपालमा आधिकारिक मान्यता दिन आवश्यक पर्ने समकक्षता प्रमाणपत्र अहिले उपलब्ध नहुँदा धेरै विद्यार्थीको योजना बीचमै रोकिएको छ । अध्ययन सकेर नेपालमै भविष्य बनाउन फर्किएकाहरू अहिले न जागिरका लागि सहज रूपमा आवेदन दिन सकिरहेका छन्, न त उच्च अध्ययनको अर्को यात्रा अघि बढाउन । समकक्षता नहुँदा कतिपय विद्यार्थीले नेपालका विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर, एमफिल वा विद्यावारिधि अध्ययनका लागि भर्ना हुन पाएका छैनन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरू लोकसेवा आयोग तथा अन्य सरकारी निकायमा आवेदन दिनबाट वञ्चित भएका छन् । निजी क्षेत्रका केही संस्थाले पनि विदेशी शैक्षिक योग्यताको आधिकारिक मान्यताका लागि समकक्षता प्रमाणपत्र अनिवार्य माग्ने गरेका छन् । यति मात्र होइन, चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट, इन्जिनियरलगायतका पेशामा आबद्ध हुन सम्बन्धित पेशागत परिषदमा दर्ता गर्न पनि समकक्षता अपरिहार्य छ । समकक्षता नहुँदा उनीहरू अध्ययन पूरा गरेर पनि आफ्नो पेशा सुरु गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सबैभन्दा बढी मार भने काठमाडौं बाहिरबाट आएका विद्यार्थीलाई परेको छ । समकक्षता प्रक्रिया पूरा गर्ने आशामा राजधानी आएका धेरै विद्यार्थीले अपेक्षाभन्दा लामो समय बस्नुपरेको छ । बसोबास, खानपिन र यातायातमा थप खर्च बेहोर्दै उनीहरू दिनहुँ सम्बन्धित निकायको चक्कर काट्न बाध्य छन् । सेवा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुँदा उनीहरूको अन्यौल झन् बढेको छ । किन रोकियो समकक्षता ? विदेशबाट फर्किएका विद्यार्थीलाई अन्यौलमा पार्ने गरी समकक्षता वितरण सेवा रोक्नु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै निर्णय भने होइन । यसको कारण सरकारले परिवर्तन  गरेको कानुनी व्यवस्था हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले असार ३२ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ मार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६ संशोधन गरिएको छ ।  संशोधित व्यवस्थाले उच्च शिक्षाका विदेशी उपाधिको समकक्षता निर्धारण तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट झिकेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएको छ । कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै त्रिविले आफूले गर्दै आएको समकक्षता वितरण सेवा रोक्न बाध्य भएको हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार साउन १ गते (शुक्रबार) रातिदेखि समकक्षतासम्बन्धी नयाँ अनलाइन आवेदनसमेत बन्द गरिएको छ । २०३४ सालदेखि विदेशमा अध्ययन गरी फर्केका विद्यार्थीको शैक्षिक उपाधिको समकक्षता वितरण गर्दै आएको थियो । जहाँ बर्सेनि १ हजार पाँच सय भन्दा बढी विभिन्न विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर फर्केका विद्यार्थीले उपाधिको समकक्षताका लागि निवेदन दिँदै आएका थिए ।  सबैभन्दा बढी भारत, चीन, अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका बेलायत लगायतका विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर फर्केका विद्यार्थी छन् । अहिले त्रिविमा समकक्षताका लागि ७ हजार विद्यार्थीले निवेदन दिएका छन् । अधिकार आयोगलाई, तयारी अझै अपूरो कानुनले उच्च शिक्षाका विदेशी उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) लाई दिएको छ । तर जिम्मेवारी हस्तान्तरण भए पनि सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा हुन नसक्दा विद्यार्थीले समकक्षता प्राप्त गर्न अझै पर्खिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । आयोगले समकक्षता वितरणसम्बन्धी नियमावली तयार गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको भए पनि हालसम्म त्यसमा निर्णय हुन सकेको छैन । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार नियमावली स्वीकृत भएपछि मात्रै समकक्षता वितरणको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गर्न सकिनेछ । अहिले नियमावली मन्त्रालयमै विचाराधीन रहेकाले सेवा सञ्चालन अन्योलमै छ । नियमावलीको ढिलाइ मात्र होइन, आयोगको आफ्नै संस्थागत अवस्था पनि अर्को चुनौती बनेको छ । समकक्षता वितरणका लागि आवश्यक जनशक्ति, विषयगत विज्ञ तथा प्रशासनिक संयन्त्र आयोगमा अझै तयार भइसकेको छैन ।  लामो समयदेखि आयोग अध्यक्ष, सदस्य सचिवसहितका महत्त्वपूर्ण पद रिक्त रहँदा नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । यही कारण समकक्षताको अधिकार पाए पनि आयोग तत्कालै प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वसचिव प्रा. डा. शंकरप्रसाद भण्डारी पनि आयोगको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा तत्काल सेवा सुचारु हुनेमा आशावादी देखिँदैनन् । ‘आयोग आफै संस्थागत रूपमा पूर्ण छैन । आयोगमा अहिले आवश्यक जनशक्ति छैन । नेतृत्वका प्रमुख पद अध्यक्ष र सदस्य सचिव नै रिक्त छन् । यस्तो अवस्थामा तत्काल समकक्षता वितरणको काम प्रभावकारी रूपमा सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने आधार देखिँदैन,’ उनले भने । समकक्षता वितरण सेवा अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थी अन्यौलमा परिरहेका बेला शिक्षा तथा  खेलकुद मन्त्रालय भने यो समस्या लामो समय नटिक्ने दाबी गर्छ ।  मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार समकक्षता वितरणलाई कानुनी र प्रशासनिक रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको छ र त्यसलाई छिट्टै स्वीकृत गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता विकुमार सापकोटा भन्छन्, ‘जिम्मेवारी हस्तान्तरणको संक्रमणकालका कारण केही समय सेवा प्रभावित भएको छ । तर यो अवस्था अस्थायी मात्रै भएको भन्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया टुंग्याएर समकक्षता वितरणको काम यथाशीघ्र सुरु गरिने छ ।’ उनका अनुसार नियमावली स्वीकृत हुनेबित्तिकै आयोगले समकक्षता वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । उनी अहिले देखिएको अन्योल चाँडै अन्त्य हुने र विद्यार्थीले धेरै समय कुर्नु नपर्ने बताउँछन् । यद्यपि मन्त्रालयले सेवा छिट्टै सञ्चालन हुने आश्वासन दिइरहे पनि समकक्षताको प्रतीक्षामा रहेका विद्यार्थी भने आश्वासनभन्दा कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् ।                                                                                                                                                                                       

काठमाडौं । मनसुन सक्रिय भएसँगै अस्पतालमा किटजन्य बिरामीको चाप बढ्छ । अहिले टेकु अस्पतालसँगै देशभरका अस्पतालमा मनसुनजन्य बिरामीको चाप पढेको छ । विशेषगरी यो बेला लामखुट्टे, भुसुनाको टोकाइबाट लाग्ने संक्रमणले मान्छेको ज्यानै लिन्छ । चिकित्सकका अनुसार यो बेलामा डेंगी, चिकुनगुनियाँ, जापानी इन्सेफलाइटिस, स्क्रवटाइफस लगायतका रोगहरू यो बेलामा बढी फैलन सम्भावना हुन्छ । यस्ता संक्रमण सकेसम्म बढी फैलन नदिन  सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । तर यसको नियन्त्रणका लागि पहल कदमी गर्ने विज्ञहरूको भने निकै कमी छ । जस कारण यस्ता रोगहरू रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि थप चुनौती बनेको छ । पहिले तराई क्षेत्र अर्थात् गर्मी बढी हुने स्थानमा मात्र यस्ता किटजन्य रोगहरू सीमित थिए । तर, जलवायु परिवर्तनसँगै आजभोलि कीटजन्य रोग गर्मी क्षेत्रमा मात्र सीमित छैनन् । हिमाल पहाड सबै ठाउँमा फैलिसकेका छन् ।  यो जोखिम देशभर फैलिरहेको बेला यस्तो संक्रमणबाट बचाउन विशेष भूमिका खेल्ने विज्ञहरूको कमी छ । यसमा अध्ययन गर्ने विज्ञको कमीले सक्दो अनुसार काम हुन नसकेको सरोकोरवालाहरू बताउँछन् । इन्टेमोलोजिष्टको अभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा इन्टेमोलोजिष्ट (कीटविज्ञ) हरूले विशेष गरी डेंगी, मलेरिया, चिकुनगुनिया, जापानी इन्सेफलाइटिसजस्ता रोग सार्ने लामखुट्टेको प्रजाति, बासस्थान, प्रजनन र नियन्त्रणका उपायबारे अनुसन्धान गर्छन् । डेंगीलगायत अन्य किटजन्य संक्रमण नियन्त्रण अभियानमा उनीहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । इन्टेमोलोजिष्टहरूले रोग सार्ने लामखुट्टेको प्रजाति पहिचान गर्ने, कहाँ र किन संक्रमण फैलिरहेको छ भन्नेवारे अध्ययन गर्छन् । यस्तै, लार्भा र वयस्क लामखुट्टेको निगरानी गर्नेदेखि कुन विषादी प्रभावकारी छ वा लामखुट्टेमा विषादी प्रतिरोध विकास भएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्छन् । सरकारलाई वैज्ञानिक आधारमा नियन्त्रण रणनीति बनाउन सहयोग गर्ने विज्ञहरूको कमीले यस्ता संक्रणम नियन्त्रणमा चुनौती थपेको छ । सरकारले अभावलाई पुरा गर्न विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई छोटो अवधिको फिल्ड इन्टेमोलोजी तालिम दिँदै आएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियनत्रण महाशाखाले जनाएको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले पनि तालिम, प्रयोगशाला उपकरण र इन्टेमोलोजिकल किट उपलब्ध गराएर नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका कीट विज्ञ डा. गोकर्ण दाहाल विज्ञको कमी हुँदा यसको विकल्पका काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा  पहिले तालिम अध्ययन गरेका विज्ञहरू अवकासमा गइसकेको र नयाँ उत्पादन गर्न नेपालमा  अध्ययन नहुन भएकाले यो समस्या आएको हो,’ उनी भन्छन्,  तर यसबाट हुने समस्या कम गर्न स्थानीयदेखि नै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम दिएर भेक्टर चिन्न सक्ने बनाएका छौं ।’ अहिले सातवटै प्रदेशमा किटसँग सम्बन्धीत इन्टेमोलोजिकल प्रयोगशाला स्थापना गरेर किटहरूको निगरानी हुने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । हरेक वडा, पालिकामा पुग्न नसके पनि हरेक प्रदेशको भेक्टरहरूको डेटा संकलन गरिरहेको दाहालले बताए । उनले संख्यागत रूपमा इन्टेमोलोजिष्ट कमी भए पनि वैकल्पिक रूपमा तालिमको माध्यमबाट संख्यालाई पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।  लक्ष्यमा असर नेपालले सन् २०३० सम्म मलेरिया उन्मूलन तथा लिम्फेटिक फाइलेरियासिसलाई जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर डेङ्गी, स्क्रब टाइफस र अन्य भेक्टरजन्य रोगको बढ्दो जोखिमबीच यिनको वैज्ञानिक निगरानी र नियन्त्रण गर्ने इन्टेमोलोजिष्ट (कीटविज्ञ) को अभावले राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नसमेत चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नयाँको नियुक्त नहुँदा र पुरानाहरू रिटायर्ड भएर जाँदा अहिले अभाव नै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूको संख्या कम हुँदा तालिमप्राप्त जनशक्तीले काम गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । कीटजन्य रोग  अनुसन्धान तथा तालिमकेन्द्र मकवानपुरका पूर्व निर्देशक डा. यदुचन्द्र घिमिरे कीट विज्ञहरूको संख्या नै कम हुँदा यसले रोग नियन्त्रणमा गम्भीर चुनौती थप्ने बताउँछन् । पानी पर्ने, पानी जम्मा हुने, तापक्रम पनि बढ्ने यो समयमा लामखुट्टे, भुसुना जस्ता प्राणीको संख्या बढ्ने गर्छ । लामुखुट्टेको संख्या बढ्ने वित्तिकै यसले टोक्ने सम्भावना हुँदा यो मौसममा कीटजन्य रोगहरू फैलने गर्छन् । ‘लामखुट्टेको आनीबानी कस्तो हुन्छ, कुन बेला अण्डा पार्छ, कस्तो बेला वृद्धि हुन्छ, यसलाई रोक्ने उपायहरू के हुन् भन्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र यसलाई नियन्त्रणको काम गर्ने इन्टेमोलोजिष्टको मुख्य भूमिका हो तर, हामीकहाँ त्यस्ता विज्ञहरूको संख्या नै कम छ,’ उनले  भने । स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटको अवस्था हो जन स्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी उनी सरकारले सामान्य ठानी रहेको यो विषय नेपालका स्वास्थ्य कार्यक्रममा निकै ठूलो संकटको विषय भएको बताउँछन् ।  उनी सरकारले स्वास्थ्य जनशक्तिको योजना बिना काम गर्दा यस्तो अवस्था आएको बताए ।  ‘सरकारले कुनै कुराको जोखिम हुनुभन्दा अगाडि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ, यसले कस्तो समस्या निम्त्याउन सक्छ, समस्या ननिम्त्याउन कसरी काम गर्नुपर्छ र यसका लागि जनशक्ति कहाँ कति आवश्यक पर्छ भन्नेबारे नसोच्दा यो समस्या आएको हो,’ मरासिनीले भने । उनका अनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिले योजना बनाउनुपर्छ । यसका लागि मान्छेलाई प्रेरित गरेर सेवामा लगाउन सक्नुपर्छ र स्वास्थ्य जनशक्ति योजना तयार पार्नुपर्छ । इन्टेमोलोजिष्टको समस्या पूर्ति गर्न सरकारले सकेसम्म छात्रवृत्ति माग्नुपर्ने सरकार आफैले पनि यसमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  उनी भन्छन्,  ‘सातवटै प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आवश्यक छ । सकेसम्म हरेक जिल्लामा राख्न सके अझ राम्रो, नभए अहिले प्रदेश  सरकार  पनि छ, त्यहाँ हुनुपर्छ, केन्द्रमा पनि आवश्यक छ, कमसेकम पनि ३०,३५ जना अहिलेलाई आवश्यक छ ।’  किन आयो यस्तो अवस्था ? नेपाल सरकारले देशका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति आफै उत्पादन गर्छ । पहिले पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य देशसँग सहकार्य गरेर नेपालि चिकित्सकलाई इन्टेमोलोजिष्ट अध्ययनका लागि पठाउने गथ्र्यो । यसरी सरकारले छात्रवृत्तिकोटामा अध्ययन गराएका चार जना विज्ञहरू नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरू मध्ये कतिपय रिटायर्ड भइसकेका छन् भने कतिपय विज्ञताभन्दा फरक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।  डा. मरासिनी भन्छन्, ‘पहिले आवश्यक जनशक्तिलाई सरकारले पढाइ र तालिमका लागि जनशक्ति पठाउने गर्थ्यो तर अहिले पढेर आएकालाई भन्दा अन्य  जनस्वास्थ्य पढेर आएकाहरूको पदपूर्ति हुँदा र अर्कोतर्फ इन्टेमोलोजिष्ट पढेकै व्यक्ति कम हुँदा अभाव भएको हो ।’ घिमिरे सरकारले लगानी गरेर जनशक्ति उत्पादन नगर्दा समस्या भएको बताउँछन् । उनका अनुसार आफ्नै खर्चमा पढ्न गएका वा तालिम लिएकाहरू पनि यो क्षेत्रमा काम नगरेर अर्को क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा पनि समस्या भएको हो । सरकार आफैले बिगारेको थिति संघीयता आउनुभन्दा अगाडि ७५ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा एकजना भेक्टोर कन्ट्रोल इन्सपेक्टर तोकिएको थियो । जसले इन्टेमोलोजिष्टले गर्ने कामहरू गर्थे । यसका लागि उनीहरूलाई तालिम दिनेने काम सरकारले गर्थ्यो ।  विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेका नभएपनि उनीहरूलाई औंलो, कालाजार लगायतका किटजन्यरोगबारे जानकारी गराइएको थियो । आवश्यक योग्यताविनाका उनीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामान्य प्रशसन मन्त्रालयले पब्लिक हेल्थ इन्सपेक्टर बनाइयो । डा. मरासिनीका अनुसार संघियतापछि स्वास्थ्य नीतिमा केही फेरबदल हुँदा समस्या आएको हो । डा. मरासिनी भन्छन्, ‘औषधीको बारेमा सामान्य जानकारी गराइएको भन्दैमा फार्मेसी नपढेका व्यक्तिलाई फर्मासिष्ट बनाउँदा कस्तो हुन्छ, सरकारले त्यही अवस्था लागू गर्यो । सरकारले आफै नचाहिने निर्णय गरेर उनीहरूलाई छरपष्ट पार्नाले अहिले झन झन यसको समस्या गहिरिँदैछ ।’ ‘जसरी अप्रेसनको लागि आवश्यक सर्जन र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने नर्स, एनेस्थेसिया आवश्यक पर्छ त्यस्तो आवश्यक जनशक्ति हुनुपर्ने हो तर भएको जनशक्तिलाई धेरै समय लगाएर बनाएको जनशक्तिलाई पनि छरपष्ट पारिदियो,’ उनले थपे । नेपालमा किन पढाइ हुँदैन ? नेपालका प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले अझै पनि कीट नियन्त्रण (इन्टेमोलोजी) विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको शिक्षा सञ्चालन गरेका छैनन् ।  बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हेटौंडा), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा वीर अस्पतालअन्तर्गतको राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा समेत इन्टेमोलोजी पढाइ हुँदैन ।  केही व्यक्तिले आफ्नै पहलमा विदेशबाट यो विषय अध्ययन गरेर फर्किए पनि सरकारले उपयुक्त दरबन्दी सिर्जना नगरेकाले उनीहरू अन्य पदमा काम गर्न बाध्य छन् । डा. मरासिनी इपिडिमियोलोजीको निर्देशक हुँदा ग्लोबल फण्डले आफू आर्थिक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै नेपालको कुनै विश्वविद्यालयसँग कोर्स सुरु गर्न भनेको बताउँछन् । उनले यो विषयमा छलफल अगाडि बढाएका थिए । तर उनी त्यही समयमा रिटायर्ड भए ।  ‘म रिटायर्ड भइसके पछिको नेतृत्वले कुनै चासो दिएन, त्यसपछि नेपालमा पढाइ हुन सकिएन,’ उनले भने, ‘मैले मास्टर डिग्री नभइ सुरुमा स्नातक तहबाट कोर्स सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ, तर यो अगाडि बढ्न सकेन । मेरो कार्यकाल सकियो, पछाडि आउका साथीहरूले चासो नै दिनुभएन ।’  विदेशबाट पढेर आएको जनशक्तिले नेपालमा विज्ञता अनुसार काम गर्न पाउँदैनन् । उनका अनुसार विदेशबाट पढेर आएका एक जना व्यवस्था महशाखामा काम गरिरहेका थिए भने अर्का एक जना ल्याबमा काम गरिरहेका थिए ।  ‘सेवाभित्र रहेर पनि फरक पदमा काम गर्दा भएपनि नभए सरह हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले सामान्य लिएको यो नीतिले भोलि गम्भीर संकट निम्त्याउने देखिन्छ ।’