बैंकरलाई बिहे गर्न ३ दिन बिदा, ३० वर्षे सेवा अवधि हट्यो
काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले तीन दिनको तलब-भत्तासहित विवाह बिदा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी सेवा विनियमावली’को नमुना मस्यौदामा कर्मचारीलाई सम्पूर्ण सेवा अवधिभर एकपटक तीन दिनको विवाह बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । साथै, प्रत्येक कर्मचारीले काम गरेको प्रत्येक १८ दिनका आधारमा कम्तीमा एक दिनका दरले घर बिदा पाउनेछन् । यस्तो घर बिदा वर्षमा २० दिनभन्दा कम नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत महिला कर्मचारीले प्रसूति हुनुअघि वा पछि गरी १४ हप्तासम्म पूरा तलब-भत्तासहित मातृत्व संरक्षण बिदा पाउनेछन् । सोभन्दा बढी बिदा आवश्यक परे अन्य बिदाबाट मिलान गर्न सकिनेछ । अन्य बिदा पनि उपलब्ध नभए विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीका आमा, बुबा, श्रीमान्, श्रीमती वा छोरा-छोरीको मृत्यु भई आफैँ क्रिया बस्नु परेमा १५ दिनसम्म क्रिया बिदा दिइनेछ । सासु-ससुराको निधन भएमा वा कुल धर्मअनुसार श्रीमान् वा श्रीमती आफैँ क्रियामा बसेको अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारीले पनि क्रिया बिदा पाउनेछन् । यस अवधिमा कर्मचारीले पूरा तलब-भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई अन्य बिदा बाहेक वर्षमा कम्तीमा सात दिन पूर्ण सुविधासहितको अनिवार्य बिदा दिने प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारी सेवा-सुविधा समितिको सिफारिसमा दिइने यो बिदा लगातार लिनुपर्नेछ र सञ्चित गर्न पाइने छैन । विशेष तथा असाधारण बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार समिति वा समितिले तोकेको निकायमा रहनेछ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायत व्यवस्थापकीय पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, आन्तरिक बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ । बढुवाका क्रममा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई अन्य आधारभन्दा बढी भाराङ्क दिइनेछ भने आवश्यकताअनुसार अन्य परीक्षा प्रणालीसमेत लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार कुनै विशेष दक्षता वा विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने पदमा संस्थाभित्र योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभएमा पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखले एक पटकमा बढीमा ६ महिनाका लागि करारमा नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त करार सम्झौताअनुसार निर्धारण गरिनेछ । राष्ट्र बैंकले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरूप एक पटकमा बढीमा तीन तलबमानसम्म वृद्धि दिन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । साथै, प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वका अवसरमा एक महिनाको तलब-भत्ता बराबरको चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीले लिखित अनुरोध गरेमा आफ्नो मुख्य चाडपर्वमा उक्त सुविधा लिन सक्नेछन् भने अनुरोध नगरेको अवस्थामा प्रत्येक वर्ष बडा दशैँमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइनेछ । चाडपर्वको अघिल्लो दिनसम्म कार्यरत कर्मचारीले पूर्ण तलब-भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ । प्रस्तावित विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको तलबबाट कट्टी हुने तथा संस्थाले योगदान गर्नुपर्ने रकम प्रत्येक महिना प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै संस्थाले कानुनी छुटका आधारमा आफैं कोष सञ्चालन गर्न पाउने भए कानुनले तोकेको न्यूनतम् सीमाभन्दा कम नहुने गरी रकम छुट्याउनुपर्नेछ । यद्यपि, यसअघि नै कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम जम्मा हुँदै आएको भए साविककै व्यवस्था कायम राख्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बिना सूचना लगातार ३० दिनभन्दा बढी वा एक वर्षमा ९० दिन वा सोभन्दा बढी अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै संस्थाको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन निश्चित अवधिमा एक कार्यात्मक पदबाट अर्को पदमा सरुवा गर्ने नीति लागू गरिनेछ । उक्त सरुवा नीति सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिनेछ । त्यस्तै, ३० दिनभन्दा बढी अवधिको तालिम वा अध्ययनका लागि छनोट भएका कर्मचारीले जानुअघि समितिले तोकेको सर्तअनुसार कवुलियत गर्नुपर्नेछ भने आवश्यक परे बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका अन्य निकायमा काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाले बैंक कर्मचारीका लागि कडा आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारीले ग्राहक वा अन्य व्यक्तिलाई डर, धम्की, जबर्जस्ती वा प्रलोभनमा पारी कुनै काम गराउन नपाउने तथा ग्राहकको जानकारीबिना नक्कली हस्ताक्षर गरी पत्राचार वा अन्य लिखत तयार गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कर्मचारीले ग्राहकलाई प्रलोभनमा पारी बैंकबाट कर्जा लिन लगाई आफूले प्रयोग गर्न, आफ्नो पदीय प्रभाव प्रयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा हुने कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न वा ग्राहकसँग आफू, परिवारका सदस्य वा अन्य माध्यमबाट अनुचित आर्थिक लेनदेन गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ग्राहकलाई सेवा दिँदा कर्मचारीले नैतिक आचरण, इमान्दारिता र मर्यादा कायम गर्नुपर्ने तथा दुर्व्यवहार वा अनैतिक व्यवहारका कारण संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋण असुली न्यायाधीकरण वा अन्य निकायबाट हुने लिलाम बढाबढ तथा ऋण असुली प्रक्रियामा सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । विनियमावलीमा कर्मचारीको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै तहबाट भएको निर्णयप्रति चित्त नबुझे सम्बन्धित कर्मचारीले माथिल्लो तहमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । आन्तरिक पुनरावेदनपछि वा पुनरावेदन नगरी पनि सम्बन्धित अदालतमा जाने अधिकार यथावत् रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कार्यालयको कामका क्रममा हुने सबै प्रकारका दुर्घटनाका लागि कर्मचारीको अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विनियमावलीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, पदको दुरुपयोग वा अन्य दुर्व्यवहारसम्बन्धी सूचना सुरक्षित रूपमा दिन सकिने ह्विस्टलब्लोइङ प्रणाली अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो प्रणालीमार्फत सत्यनिष्ठाका साथ सूचना दिने कर्मचारीमाथि कुनै विभेद, त्रास, दबाब वा अनुचित कारबाही गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । सूचना दिने कर्मचारीको पहिचान कानुनी वा अनुसन्धान प्रयोजनबाहेक गोप्य राखिनेछ । गम्भीर अनियमितताको जानकारी हुँदाहुँदै पनि रिपोर्ट नगर्नुलाई आचारसंहिताको उल्लङ्घन मानिनेछ। प्राप्त सूचनाको अभिलेख राखी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समक्ष पेश गर्ने जिम्मेवारी मानव संसाधन विभागलाई दिइनेछ भने आवश्यक अनुसन्धानको व्यवस्था प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्नेछन् । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार रोकथामका लागि कर्मचारी आचारसंहिता जारी गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । गुनासो सुनुवाइ, अनुसन्धान तथा अनुगमनका लागि गठन हुने उपसमितिमा कम्तीमा दुई महिला (सबैभन्दा वरिष्ठ महिला कर्मचारीसहित) र दुई पुरुष सदस्य अनिवार्य रहनेछन् । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उत्पादकत्व र कार्यप्रणाली सुधारका लागि व्यवस्थापन पक्षका चार जना तथा कम्तीमा एक महिलासहित ट्रेड युनियन वा कर्मचारीतर्फबाट चार जना सदस्य रहने गरी श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । एक बैंकरका अनुसार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी सेवा विनियमावलीको पछिल्लो संशोधनले न्यूनतम सेवा सुविधालाई समेटेको देखिए पनि यसले हाल कार्यरत कर्मचारीहरूमा ठूलो प्रभाव पार्ने अवस्था छैन । बैंकका कर्मचारीहरूले अहिले नै मस्यौदामा उल्लेख गरिएका धेरै सुविधाभन्दा माथिल्लो स्तरका सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश व्यवस्थामा न्यूनतम भनिएको छ, तर हामीहरूको सेवा सुविधा त्योभन्दा माथि नै छ,’ उनले भने । उनले संशोधित व्यवस्था विशेषगरी निजी बैंकहरूलाई लक्षित गरेर ल्याइएको जस्तो देखिएको पनि टिप्पणी गरे । साथै, हाल कर्मचारीहरूले पाइरहेका सेवा सुविधाहरूबारे मस्यौदामा स्पष्ट उल्लेख नभएको भन्दै व्यवस्थापन तहबाट थप स्पष्टता आउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘हामीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधाबारे केही पनि उल्लेख छैन । अब व्यवस्थापनले राय-सुझाव दिएर यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै उनले ५८ वर्ष उमेर हद र ३० वर्ष सेवा अवधिको प्रावधान अहिले पनि कायम रहेको बताए । तर नयाँ मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि हटाइएको विषयले दीर्घकालीन सेवा अवधिको व्याख्यामा अस्पष्टता सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यदि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइयो भने २० वर्षमै सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले ३८ वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यो प्रस्तावित व्यवस्था भएकाले भविष्यमा संशोधन हुने सम्भावना पनि रहन्छ । यस्तै, पहिलोपटक विवाह बिदा (तीन दिन) दिने व्यवस्था प्रस्ताव हुनु सकारात्मक कदम भएको उनले बताए । साथै, परिवारजनको मृत्युमा सासु-ससुराको क्रियामा समेत बिदा दिने व्यवस्था राम्रो पक्ष भएको उनको मूल्याङ्कन छ ।
निष्कलंक छवि, बुढेसकालमा गम्भीर मुद्दा
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा परिचित र स्वच्छ छवि बनाएका व्यक्तिमध्ये एक हुन् गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारी । तर, हाल उनी एक गम्भीर बीमा अपराधसम्बन्धी प्रकरणमा मुछिएका छन् । हाल उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम धितोपत्र कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएका भण्डारीलाई फरार प्रतिवादीको सूचीमा राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले धितोपत्र, बीमा र बैंकिङ कसुरसँगै संगठित रूपमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन तथा चलखेल गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध ४० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएसँगै भण्डारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । साढे चार दशकदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका भण्डारीको नाम यसअघि कुनै विवाद, मुद्दामामिला वा अनियमिततासँग जोडिएको सुनिएको थिएन । त्यसैले उनी अचानक बीमा अपराधसम्बन्धी गम्भीर प्रकरणमा मुछिएपछि बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला, सहकर्मी र जानकारहरू आश्चर्यचकित बनेका छन् । भण्डारीलाई लामो समयदेखि चिनेका एक जीवन बीमा कम्पनीका पूर्वसीईओका अनुसार भण्डारी स्वच्छ छवि भएका, इमानदार र आफ्नो कामप्रति अत्यन्त समर्पित व्यक्ति हुन् । उनले भने, ‘उहाँको कामप्रतिको लगाव, कार्यशैली र व्यक्तिगत व्यवहार सबै पक्षबाट राम्रो नै थियो । पछिल्लो समय उहाँको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन आएको थियो कि थिएन, म भन्न सक्दिनँ । तर, मैले संगत गरेसम्म र चिनेसम्म उहाँ त्यस्तो व्यक्ति होइन । उहाँले यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुनु नपर्ने हो ।’ उनका अनुसार मानिसको सोच र व्यवहार समयसँगै परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले हाल देखिएको घटनाका आधारमा भण्डारी पूर्णतः निर्दोष छन् भनेर दाबी गर्न नसकिए पनि उनीमाथि लागेको आरोपले आफूलाई गम्भीर भएर सोच्न गर्न बाध्य बनाएको बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक पनि भण्डारीमाथि यसरी मुद्दा परेपछि आश्चर्यमा परेको सुनाए । आफूसँग भण्डारीको काम परेमात्रै कुरा हुने र केही फर्मल कार्यक्रममा भेटघाट मात्रै हुने भएकाले सबै कुरा थाहा नभएको उनले बताए । भेटघाट र कुराकानी भएसम्म उनी खराब हो भन्ने कहिल्यै नलागेको उनको अभिव्यक्ति छ । ‘मैले चिनेसम्म उहाँ त्यसरी मुद्दा–मामिलामा मुछिनुपर्ने व्यक्ति होइन, अब मुद्दा नै परेपछि त्यसको अनुसन्धान होला, दोषी/निर्दोष सावित होला, तर अहिले नै यस्तो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने । ‘ग्रुप सीईओ’ भएर काम गर्थे भण्डारी फौजदारी अभियोगमा मुछिनेहरूमध्ये भण्डारी एक्लो भने होइनन् । उनीसँगै लघु बीमा क्षेत्रका सीईओविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । क्रेष्ट माइक्रो लाइफका सीईओ प्रतापमान सिंह, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका नरेश रोक्का, लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ राम यादव, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ मृगेन्द्र रिमाललगायत छन् । उनीहरूमाथि दीपक भट्टको गैरकानुनी गतिविधिमा साथ दिएको तथा धितोपत्र, बीमा र बैंकिङ कारोबारमा अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ । भट्टलाई भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ । भण्डारीसँग पछिल्लो समय नजिक रहेर काम गरेका एक व्यक्तिका अनुसार उनी अनौपचारिक रूपमा ‘ग्रुप सीईओ’ को भूमिकामा देखिन्थे । हाल मुद्दामा मुछिएका कम्पनीहरूबीच हुने सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित सीईओहरूले प्रत्यक्ष रूपमा दीपक भट्टसँगभन्दा पनि भण्डारीसँग परामर्श गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । ती व्यक्तिका अनुसार भट्टले समेत केही विषयमा जानकारी आवश्यक परे भण्डारीसँग बुझ्न अन्य सीईओहरूलाई सुझाव दिने गरेका थिए । यी दाबीहरू अनुसन्धान प्रक्रियाबाट पुष्टि हुन भने बाँकी नै छन् । यद्यपि भण्डारीको व्यावसायिक विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने उनको पृष्ठभूमि लामो समयसम्म विवादरहित रहेको देखिन्छ । भण्डारीले २०३४ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट आफ्नो बीमा करिअर सुरु गरेका थिए । त्यहाँ करिब नौ वर्ष कार्यरत रहेपछि उनी नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा आबद्ध भए, जहाँ उनले २६ वर्षसम्म विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत २०७२ साउनमा उनी राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि उनले प्राइम इन्स्योरेन्समा करिब दुई वर्ष काम गरे । त्यसपछि उनी गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा आबद्ध भएका थिए । उनको नेतृत्वमा गार्डियन माइक्रो लाइफले संस्थागत विकास, बजार विस्तार तथा व्यवसाय सुदृढीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रयास गरेको देखिन्छ । कम्पनीले पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवसाय विस्तार र बजार उपस्थितिमा सकारात्मक वृद्धि हासिल गरेको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिका–१५ (तत्कालीन तीनथाना) मा साधारण किसान परिवारमा जन्मिएका ६८ वर्षीय भण्डारीले शान्ति निकुञ्ज माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा १० तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण गरे । त्यसपछि रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसबाट आइए र बिए अध्ययन गरेका थिए । उनले ‘पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन’मा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी बुवा केशवबहादुर भण्डारीर आमा मखन भण्डारीको जेठा सन्तान हुन् । सामान्य परिवारबाट आएको हुँदा बाल्यकालदेखि नै निकै मिहिनेत र संर्घष गर्दै आएका व्यक्ति हु्न् । कडा मिहिनेत, बलकै कारण उनले हरेक ठाउँमा सफलता प्राप्त गरे । तर, लामो समयसम्म स्वच्छ र विवादरहित छवि बनाएका भण्डारी जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा गम्भीर आरोपसहितको विवादमा तानिएका हुन्। गार्डियनमा पौने ३ अर्बको घोटाला सरकारी वकिलको अध्ययन रिर्पोटअनुसार गार्डियन माईक्रो लाइफमा पौने तीन करोडको घोटला भएको पाइएको छ । गार्डियन माइक्रो लाइफका अध्यक्ष, सीईओदेखि उच्च पदाधिकारीहरुको मिलोमतोमा २ करोड ७८ लाख ९६ हजार ३७६ रुपैयाँ ५० पैसा घोटाला गरेको सरकारी वकिलको अध्ययन रिर्पोटमा देखिएको हो । जुन धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९८ बमोजिमको कसूर भएको पुष्टि हुन्छ । गार्डियनले आरोपित अन्य व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग मिलेर लगानीकर्ता तथा समग्र धितोपत्र बजारलाई झुक्याउने तथा योजना बनाउने काम गरेको देखिएको छ । कम्पनीका सीईओ भण्डरीसहित तत्कालीन पदाधिकारीहरू उदिप श्रेष्ठ, जय प्रकाश जयसवाल, उदयनारायण भट्टराई, त्रिशिला झुनझुनवाला, प्रमोद प्रसाद भट्टराई, ज्योति अग्रवाल, नवराज मुडभरी, ज्योति प्रकाश पाण्डे, समिर खरेल तथा सम्बद्ध संस्था (कम्पनी) हरू एक आपसमा मिलि झूठा कारोबार गरी कसूर गरी कम्पनीलाई २ करोड ७८ लाख ९६ हजार ३७६ रूपैयाँ ५० पैसा हानी नोक्सानी पु¥याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तह मर्जरको तयारी, यस्तो बन्यो मापदण्ड
काठमाडौं । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाहरूको संख्या, सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत मापदण्ड जारी गर्दै गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन गर्न सकिने जनाएको हो । नयाँ मापदण्ड अनुसार स्थानीय तह वा वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्दा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता र भाषिक–सांस्कृतिक बनौटलाई मुख्य आधार बनाइनेछ । यसका साथै नागरिकको सेवा सुविधामा पहुँच, जनघनत्व, बजार विकास, नदी प्रणाली, जलाधार र विपद् संवेदनशीलता जस्ता विषयहरूको विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय गरिने उल्लेख छ । सिमाना हेरफेर गर्दा संविधान बमोजिम प्रदेश र जिल्लाको सिमाना नखल्बलिने गरी एउटा स्थानीय तह एउटै प्रदेश र जिल्लाभित्र पर्ने गरी मिलाउनुपर्ने कानुनी सर्त राखिएको छ । सिमाना हेरफेर, आपसी समायोजन र वर्गीकरण पुनरावलोकनको प्रस्तावमाथि विस्तृत अध्ययन गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनेछन् भने जिल्ला समन्वय अधिकारीले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । यो समितिले कम्तीमा ७ दिनको समय दिएर स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने र आवश्यक अध्ययन तथा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरी ३० दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिको सचिवालय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहनेछ । अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सिमाना वा संख्या हेरफेरको प्रस्तावलाई गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । तर, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह एकआपसमा गाभिने (मर्जर) हकमा भने सभाको बहुमत भए पुग्नेछ । स्थानीय तहले पारित गरेको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि आवश्यक नापी नक्सा र विवरणसहित प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । प्रदेश सरकारले प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन गरी मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा भएको पाएमा १५ दिनभित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित संघीय मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । प्रदेशबाट प्राप्त सिफारिसको अध्ययन गरी संघीय मन्त्रालयले ३० दिनभित्र अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने कानुनी मार्गचित्र तय गरिएको छ । यस मापदण्ड बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका आफैंले गर्नु पर्नेछ ।
