काठमाडौं । सरकारले बियर, वाइन, इथानोल मिश्रण तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन र बजारलाई थप व्यवस्थित ‘अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९’ लाई संशोधन गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत् सूचना जारी गर्दै अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘अन्तःशुल्क (अट्ठाइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको हो ।
संशोधनसँगै नेपालमा पछिल्लो समय फस्टाउन थालेको ‘माइक्रो ब्रुअरी’ (साना बियर उत्पादन उद्योग) को इजाजतपत्र (लाइसेन्स) तथा नवीकरण शुल्कको कानुनी दायरा स्पष्ट पारिएको छ भने मदिरा तथा वाइन उत्पादनको प्राविधिक अनुपातमा समेत कडा नियमहरू लागू गरिएका छन् ।
सरकारले माइक्रो ब्रुअरीको इजाजतपत्र शुल्क साढे १२ लाख तोकेको छ । नेपालको मदिरा बजारमा नवीन प्रविधिको रूपमा हेरिएको र रेस्टुरेन्ट वा तोकिएका परिसरभित्रै ताजा बियर उत्पादन गर्ने ‘माइक्रो ब्रुअरी’ का लागि सरकारले पहिलोपटक स्पष्ट राजस्व र सञ्चालन दायरा तोकेको हो ।
नियमावलीको अनुसूची–२ मा गरिएको संशोधन अनुसार अब बियर उत्पादन गर्ने माइक्रो ब्रुअरी स्थापनाका लागि नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) शुल्क वापत रू. १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै, यस्ता उद्योगहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गर्नका लागि एक लाख २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लाइसेन्स शुल्क तोकिए तापनि माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकारले कडा प्रतिबन्धात्मक नियमहरू समेत अघि सारेको छ । माइक्रो ब्रुअरीले आफ्नो बुअरी परिसरभित्रै बिक्री वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि पिचर तथा ग्रोवलरमा बोतलबन्दी गर्दा अन्तःशुल्क टिकट टाँस गर्नु पर्ने छैन ।
माइक्रो ब्रुअरीबाट उत्पादित बियर सम्बन्धित उद्योगको परिसर बाहिर निकाल्न, व्यावसायिक रूपमा अन्यत्र ढुवानी गर्न तथा बिक्री वितरण गर्न पूर्ण रूपमा नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, ग्राहकले सोही परिसरभित्रै बसेर मात्र उक्त पेय उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (१) मा संशोधन गर्दै सरकारले बजारमा लोकप्रिय बन्दै गएका ‘रेडी टु ड्रिंक’ अर्थात् मदिरा मिश्रित तयारी पेय पदार्थलाई कानुनी परिभाषा र अन्तःशुल्कको दायराभित्र समेटेको छ । यसअघि ‘वाइन, साईडर’ मात्र उल्लेख भएको ठाउँमा अब ‘वाइन, साईडर, मदिरा मिश्रित तयारी पेय’ भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।
यसका साथै, राजस्व चुहावट रोक्न र प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन अब विभागले उद्योगबाट सामान निष्कासन गर्नु पूर्व नै अन्तःशुल्क राजस्व दाखिला गराई, निष्कासन फाराम स्वीकृत गराउनुपर्ने नियम ल्याएको छ । यसका लागि ‘जोखिममा आधारित छनौटपूर्ण निष्कासन नियन्त्रण विधि’ तोक्न सक्ने विशेष अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रदान गरिएको छ ।
सरकारले विदेशी मदिराको पैठारी (आयात) र आन्तरिक उत्पादनको मापदण्डमा केही लचिलो र केही स्पष्ट परिमार्जन गरेको । निकासी तथा पैठारी प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रवालाहरूको माग बमोजिम विभागले प्रचलित नियमभन्दा बाहेक अन्य अन्डर प्रुफ (यु.पी.) शक्ति र विभिन्न साइजमा समेत उत्पादन र बोतलबन्दीको विशेष अनुमति दिन सक्नेछ । विदेशी मदिरा आयात गर्दा अन्तःशुल्क नियममा तोकिएको यु.पी. शक्तिको तल्लो र माथिल्लो सीमाभन्दा एक प्रतिशतसम्म अल्कोहल शक्ति फरक परेमा पनि त्यस्तो मदिरा आयात गर्न बाधा नपुग्ने गरी सहुलियत दिइएको छ ।
बोतलको मौजुदा साइजको दायरा बढाउँदै अब ‘३०० मिलीलिटर’ का साथै ‘७५० मिलीलिटर’ को परिमाणलाई कानुनी रूपमा थप स्वीकृत गरिएको छ भने साविकको उपनियम (५) लाई पूर्ण रूपमा झिकिएको छ ।
स्प्रिट मेचुरेसनका लागि नयाँ इजाजतपत्रको व्यवस्थामदिराको गुणस्तर बढाउन प्रयोग गरिने स्प्रिटलाई भण्डारण तथा परिपक्व (मेचुरेसन) गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ इजाजतपत्र सुरुवात गरेको छ । मदिरा उद्योग वा इजाजतपत्र प्राप्त प्रतिष्ठानको परिसरभन्दा बाहिर अन्य छुट्टै स्थानमा स्प्रिट मेचुरेसन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र लागू हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसका लागि इजाजतपत्र शुल्क २ लाख ५० हजार र वार्षिक नवीकरण शुल्क एक लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
प्रति एक किलोग्राम ताजा फलफूलबाट १२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको ७५० मिलीलिटर वाइन सोही अनुपातमा उत्पादन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्रति एक किलोग्राम सुख्खा फलफूलबाट १२ प्रतिशत अल्कोहल भएको २.५ लिटर वाइनका दरले उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, प्रति एक लिटर कन्सन्ट्रेट प्रयोग गरी १२ प्रतिशत अल्कोहल भएको ४ लिटर वाइन उत्पादन गर्नुपर्नेछ । माइक्रो ब्रुअरीबाट उत्पादन हुने बियरका हकमा प्रतिहजार लिटर जडित क्षमताबाट ९ सय लिटर बियरका दरले सोही अनुपातमा उत्पादन गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको छ ।
प्रयोग गर्न अयोग्य वस्तु नष्ट गर्ने र समयसीमामा पनि संशोधन गरिएको छ । साविकको तीन वर्षको अवधिलाई घटाएर दुई वर्ष कायम गरिएको छ भने तीन प्रतिशतको सट्टा पाँच प्रतिशतको सीमा राखिएको छ ।
यदि कुनै व्यवसायीले तोकिएको हदम्यादभित्र निवेदन दिन नसकेको खण्डमा, त्यसको मनासिब आधार र कारण खुलाई कार्यालयमार्फत विभागमा निवेदन दिएमा, विभागले तोकिएको छानबिन समितिको रोहबरमा त्यस्ता सामानहरू नष्ट गर्ने विशेष स्वीकृति दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भने मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट प्रयोग गर्न अयोग्य प्रमाणित भएका अन्तःशुल्कजन्य वस्तुका कच्चा पदार्थ र अर्ध तयारी अवस्थाका वस्तुहरू समितिको रोहवरमा नष्ट गर्न विभागले स्वीकृति दिन सक्ने स्पष्ट बाटो खोलिएको छ ।
साविकको नियमावलीमा रहेको कम्तीमा दुई प्रतिशत पेट्रोल भन्ने शब्दहरूको ठाउँमा अब कम्तीमा दुई प्रतिशत इथानोल भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । यसले इन्धनमा जैविक इन्धन (इथानोल) मिश्रण गर्ने सरकारको नीतिलाई कानुनी रूपमा सहजीकरण गरेको छ ।
