जीवन उद्योग व्यवसायमै बिताइयो, ‘अहिले मन्त्रीको कुरा सुन्दा सोच्न बाध्य भइयो’
काठमाडौं । ‘जताततै उद्योगीहरूलाई झुन्ड्याउनुपर्छ, फाँसीमा लगाउनुपर्छ भनेकाे सुनिन्छ । त्यसपछि लाग्छ कस्तो अपराध गरिएछ भनेर भित्रैबाट सोच्न बाध्य हुन्छौं । यस्तो बेलामा हाम्रा छोराछोरीले के सोचिरहेका होलान् भन्ने लाग्छ,’ नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले भने । उनका अनुसार वर्तमान सरकार औद्योगिक विकासमा लागेका व्यक्तिलाई सम्मान गर्नु पर्नेमा निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । गत मंगलबार (जेठ २६ गते) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई ७ दिनभित्र बक्यौता रकम तिर्न ताकेता गरेपछि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरू सरकारप्रति आक्रोशित छन् । सरकारले अदालतको अवहेलना हुने गरी निर्णय गरेर ताकेता गरेको उद्योगीहरूको दाबी छ । अध्यक्ष आलमले भने, ‘पैसा तिर्दैनौँ भनेकै छैनौँ, हामी आज पनि तिर्न तयार छौं । तर, अदालतबाट जे फैसला भएको छ, त्यो विपरीत हामी तिर्न सक्दैनौँ । कानुनी राज्य हो र भोलि पनि सर्वोच्चबाट अरू कुनै फैसला आउँछ भने त्यो पनि हामी मान्न तयार छौँ । त्यसमा राज्य पछि हटे पनि हामी पछि हट्न सक्दैनौँ ।’ औद्योगिक क्षेत्रमा भएका समस्याहरू समाधानका लागि उद्योगमन्त्री यादवलाई भेट्न खोजेपनि समय नै उपलब्ध नगराएको आरोप उनले लगाए । उनका अनुसार यो विषयमा हामीले पटक-पटक उद्योगमन्त्रीलाई भेट्न खोज्यौँ तर भेट्न मान्नु भएन । ‘अहिलेको सरकारमा निर्वाचित सबै साथीहरू विज्ञ हुनुहुन्छ । विज्ञ एउटा विषयमा हुन्छ, तर समग्र विषयमा विज्ञ कोही पनि हुँदैन । मैले उद्योग चलाइरहेको छु, मलाई उद्योगको थोरै ज्ञान होला । तर, सबै क्षेत्रको ज्ञान मसँग हुँदैन । तर सरकारमा रहेकाहरू एकतर्फी हुनुभयो । निर्णय आफ्नै गर्नु भए पनि हाम्रो कुरा पनि सुन्नुस् भनेर मन्त्रीको सचिवालयमा अनुरोध गर्यौं । समय नै दिनु भएन,’ उनले भने । महासंघका पूर्वअध्यक्ष देवराज तामाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भाडा तिर्न उद्योगीहरू तयार रहेको भन्दै सरकारले एकतर्फी रूपमा दबाब सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे । ‘सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरेको छ, त्यो फैसला अनुसारको पैसा लिनुस्, हामी त्यो पैसा तिर्न तयार छौँ । तपाईहरू पुनरावेदनमा जानुभएको छ, हामी पनि गएका छौँ । दुवै पक्षले सहमतिमा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ भने लिऊँ, मिल्दैन भने प्रक्रिया अघि बढाऔँ र भविष्यमा जे निर्णय आउँछ त्यसलाई स्वीकार गरौँ,’ तामाङले भने । उनका अनुसार सरकारले मुद्दाको विषयलाई नै बेवास्ता गर्दै एकतर्फी रूपमा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनु गलत अभ्यास हो । तामाङले उद्योगीहरू राज्यलाई कर, भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्क तिरेर योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको गुनासो गरे । ‘रोजगारी सिर्जना गरेको, कर तिरेको, भन्सार र भ्याट तिरेर राज्यलाई सहयोग गर्ने उद्योगीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भएन । हाम्रो आवाज सुनिदिनुस् भनिरहेका छौँ, जसले नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘उद्योगमन्त्रीले भेट्न नै मान्नु हुँदैन । जुन किसिमको व्यवहार सरकारले देखाइरहेको छ, त्यसले हामीले के अपराध गर्यौं भन्ने महसुस हुन्छ ।’ उनले लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालनमा संलग्न रहेको अनुभव सुनाउँदै युवा उमेरदेखि सुरु गरेको उद्योगमा अहिले कपाल फुलिसकेको भन्दै राज्यलाई योगदान दिँदा पनि उचित मूल्यांकन नभएको गुनासो गरे । ‘३२ वर्षको उमेरमा उद्योग खोलेर मेरो युवा उमेर त्यहाँ बिताए, अहिले कपाल फुलिसक्यो । हामीले सानो भए पनि राज्यलाई योगदान गरेका छौँ, तर त्यसको मूल्यांकन हुन सकेन,’ उनले भने । महासंघका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले औद्योगिक क्षेत्रको नीतिगत संरचना र उद्योगीहरूको अवस्थाबारे सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न आग्रह गरे । उनका अनुसार ५१-५२ वर्ष लामो समय औद्योगिक क्षेत्रमा बिताइसकेकाले उद्योगीहरूको अनुभव र वास्तविक अवस्थालाई नीतिनिर्माणमा समेटिनुपर्ने आवश्यकता छ । ‘मैले औद्योगिक क्षेत्रमा ५१/५२ वर्ष बिताएँ । मेरो पुरै जीवन औद्योगिक क्षेत्रभित्र बितेको छ । अब धेरै बाँचे २० वर्ष बाँचुला । अरू साथीहरूको पनि जीवन यस्तै बितेको छ । त्यसैले हाम्रो कुरा सुनेर हाम्रो भनाइ के हो भन्ने बुझिदिनुपर्छ,’ प्रधानले भने । उनले सरकारको कडा नीति र कारबाहीको चेतावनीप्रति टिप्पणी गर्दै आवश्यक परे आफूहरू कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको बताए । ‘यदि सरकारले हामीलाई पक्राउ गर्छ भने पनि हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ । यत्रो वर्ष औद्योगिक क्षेत्रमा बिताएका छौँ । यदि हाम्रो गिरफ्तारीले उद्योगको विकास र राज्यको हित हुन्छ भने त्यसलाई पनि हामी स्वीकार गर्छौँ,’ उनले भने । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राम हिरा पाठकले सरकारले ७ दिनभित्र बक्यौता नतिरे विद्युत् लाइन काट्ने, उद्योग बन्द गर्ने र कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको भन्दै त्यसले उद्योगीहरूलाई अपमानित र असहज बनाएको बताए । उनका अनुसार कुनै पनि व्यावसायिक सम्झौता वा ठेक्का प्रक्रियामा दायित्व पूरा नभए कालोसूची, धरौटी जफतजस्ता कानुनी प्रक्रिया हुने भए पनि अहिले उद्योगीहरूलाई सिधै दण्डात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । ‘यदि मैले पैसा तिरेन भने कुनै पनि संस्थामा मैले गरेको सम्झौता पूरा नगर्दा म ब्ल्याकलिस्टेड हुन्छु, मेरो धरौटी जफत हुन्छ । तर राज्यले सिधै ७ दिनभित्र तिर, नत्र लाइन काट्छु, थुन्छु भन्ने शैली अपनाएको छ,’ उनले भने । पाठकले राज्यसँग उद्योगीहरूको प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै बक्यौता तिर्ने विषयमा उद्योगीहरू विमुख नभएको स्पष्ट पारे । ‘यदि मैले तिर्नु पर्ने हो भने म तिर्छु नै । मेरो क्रियाकलाप उद्योग सञ्चालन गरेर राज्यलाई योगदान दिने हो । हामी राज्यलाई माया गर्ने मान्छे हौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार अदालतको निर्णयबारे विवाद चलिरहेको अवस्थामा सरकारले एकतर्फी रूपमा कडा निर्णय लिनु उचित होइन । ‘अदालतको विषय विचाराधीन छ भने यस्तो निर्णय गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ उनले बताए । पाठकले सरकारले उद्योगीहरूलाई अपमानित शैलीमा प्रस्तुत गर्दा सामाजिक स्तरमै गलत सन्देश गएको बताए । ‘छिमेकी चिया पसलमा गएर बस्दा पनि उद्योगीहरू डाका हुन् कि क्या हो भन्ने धारणा बन्न थालेको छ । हाम्रो योगदान र देशका लागि गरेको कामको मूल्यांकन कहाँ हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने । विवाद के हो खास ? औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले वि.सं. २०७५ साउन १ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको भाडादर ७ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो । तर, भाडा वृद्धि उच्च भएकाले न्यायोचित हुँदैन भनेर तालुकदार मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयमा व्यापक छलफल भयो । त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिले भाडा वृद्धिलाई स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । तर, २०७९ असार २२ गतेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सञ्चालक समितिको बैठकले २०७५ साउन १ गतेदेखि नै लागू गर्ने भनेर पुरानै निर्णय फेरि कार्यान्वयन गर्यो । त्यसपछि उद्योगीहरू उच्च अदालत पाटनमा गए । तर, अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय गर्यो, उद्योगीहरूको हार भयो । अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि उद्योगीहरू पुनरावेदनसहित सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०७९ असार २२ गतेदेखि नयाँ भाडादर लागू हुने र वि.सं. २०७५ साउन १ गतेदेखि २०७९ असार २२ गतेसम्म पुरानै भाडादरमा लिने गरी फैसला सुनायो । सर्वोच्चको फैसला न सरकारको पक्षमा थियो न उद्योगीहरूको पक्षमा । सर्वोच्चको फैसला अनुसार उद्योगीहरू २०७५ देखि २०७९ सम्मको भाडा पुरानै भाडादर अनुसार तिर्न तयार भए । तर, फैसलालाई कार्यान्वयन नगरेर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गर्यो । अदालतको निर्णय मान्न तयार भएपनि उद्योगीहरू पनि पुनरावेदनमा गए । ‘सर्वोच्चको पुरानो फैसला मान्न पनि हामी तयार छौँ । साथै भविष्यमा हुने फैसला पनि मान्न हामी तयार छौँ,’ अध्यक्ष आलमले भने । साथै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सञ्चालक समितिको २०८२ चैत ९ गतेको बैठकले नवीकरण फेल भएका उद्योगहरूको नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो तर, नवीकरण फेल नभएका उद्योगहरूको हकमा भने केही निर्णय गरेन । ‘नवीकरण फेल भएकाहरूको २०७९ सम्मको पुरानै भाडा पछि अदालतले जे फैसला हुन्छ सोही अनुसार बेहोर्ने गरी कागज बनाएर नवीकरण गरियो र नयाँ भाडा लिइयो । तर, अन्य उद्योगअरुको हकमा केही निर्णय भएन,’ अध्यक्ष आलमले । तर, गत जेठ २६ गतेको उद्योगमन्त्रीको निर्णयले भने उद्योगीहरूलाई हतोत्साहित गरेको आलमको भनाइ छ । ‘साँझ सूचना आयो, ७ दिनभित्र पैसा तिर्नु भएन भने लाइन काट्छौँ, उद्योग बन्द गर्छौँ, थुन्छौँ भनेर मन्त्रीज्यूले अभिव्यक्ति दिनुभयो । औद्योगिकीकरणको नियम अनुसार जग्गा भाडामा हुँदा लाइन काट्न मिल्दैन । तर, उहाँले लाइन काट्ने भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको जे फैसला आएको छ, त्यो फैसला मानेर जाऔँ भनिरहेका छौँ । सके दुवै पक्षले फिर्ता लिउँ, यदि फिर्ता नलिने हो भने दुवै लडिराखौँ, जे फैसला आउँछ फेरि मानिहाल्छौँ नि । हामी कहाँ भागेर जान्छौँ र ? हाम्रो उद्योग त्यही भित्र छ तर सर्वोच्चको फैसला त मान्नुपर्यो नि ।’ उनका अनुसार राज्यले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको औद्योगिक विकासको लागि हो, भाडा कमाउनको लागि होइन । भारतमा भाडा, कर मात्रै होइन, मेसिनमा ५०-६० प्रतिशतसम्म उपदान दिएर सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिरहेको छ । त्यो भनेको उद्योगहरूलाई सपोर्ट गर्ने सरकारको नीति हो । ‘उद्योगले देशलाई कर तिरेको, रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको महत्वपूर्ण हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूमा प्रविधिहरू धेरै पुराना भइसकेका छन् । नयाँ प्रविधि ल्याउनेतर्फ चिन्ता छ,’ उनले भने । यदि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिए अदालतको मानहानि भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘अब हामी अर्को पाटोबाट पनि सोचिरहेका छौँ । अब डकुमेन्टहरू तयार गरिरहेका छौँ, अदालतको मानहानि मुद्दा, अवहेलना मुद्दा पनि लागु हुन्छ यसमा ।’
जेठमा ब्रोकर कमिसन ३६.६२ करोड, अग्रस्थानमा नासा, मनी वर्ल्डको ५१५ मात्रै
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार जेठ महिनामा ९१ वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कम्पनीहरूले कुल ३६ करोड ६२ लाख २९ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । नेप्सेले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार उक्त महिनामा ब्रोकर कम्पनीहरूको कमिसन आम्दानी उल्लेख्य देखिएको छ । सबैभन्दा बढी कमिसन नासा सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ५८) ले आर्जन गरेको छ । उक्त कम्पनीले जेठमा २ करोड ८७ लाख १४ हजार रुपैयाँ कमिसन कमाएको हो । यस्तै, सानी सेक्युरिटीज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं ४२)ले १ करोड ४४ लाख २४ हजार रुपैयाँ, इम्पेरियल सेक्युरिटीज कम्पनी (ब्रोकर नं ४५)ले १ करोड २३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, अनलाइन सेक्युरिटीज प्रालि (ब्रोकर नं ४९)ले १ करोड १३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, भिजन सेक्युरिटीज (ब्रोकर नं ३४)ले १ करोड ४ लाख ८ हजार रुपैयाँ, त्रिशक्ति सेक्युरिटीज पब्लिक (ब्रोकर नं ४८)ले १ करोड २ लाख ४७ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । यस्तै, अन्य उल्लेखनीय आम्दानी गर्ने ब्रोकरहरूमा डायनामिक मनी म्यानेजर सेक्युरिटीजले १ करोड १७ हजार रुपैयाँ, आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटीजले ९३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनीले ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटीजले ८० लाख ८२ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । यस्तै, सबैभन्दा कम कमिसन भने मनी वर्ल्ड सेयर एक्सचेन्जले गरेको छ । जेठमा मनि वर्ल्डले ५१५ रुपैयाँ मात्रै कमिसन आर्जन गरेको नेप्सेले जनाएको छ । बेनी सेक्युरिटीज (ब्रोकर नं. ९३) ले ३९ हजार ३०७ रुपैयाँ, पाही लगानी (ब्रोकर नं. ७९) ले ४९ हजार १२२ रुपैयाँ, भोले गणेश सेक्युरिटीज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ६१) ले ३ लाख ८१ हजार १५० रुपैयाँ, गरिमा सेक्युरिटीज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ७८)ले ४ लाख १६ हजार ८२५ रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे सेक्युरिटीज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ७६)ले ५ लाख ४८ हजार ७४५ रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । ट्रेडमो सेक्युरिटीज प्राइभेट लिमिटेड (ब्रोकर नं. ९८)ले ५ लाख ४९ हजार २ रुपैयाँ, सजिलो ब्रोकर लिमिटेड (ब्रोकर नं. ९०)ले ८ लाख ४३ हजार ३५४ रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई सेक्युरिटीज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ८९)ले ८ लाख ८८ हजार ३३२ रुपैयाँ र आर.बी.बी. सेक्युरिटीज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ९७)ले ९ लाख ५१ हजार ७८९ रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेको नेप्सेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
हस्पिटालिटीमा शशिकान्तलाई एकपछि अर्को सफलता
काठमाडौं । उद्योग, बैंकिङ र व्यापारलगायत क्षेत्रमा स्थापित नाम हो शशिकान्त अग्रवाल, जसले पछिल्लो एक दशकमा नेपालको हस्पिटालिटी क्षेत्रमा पनि बलियो उपस्थिति बनाउन सफल भएका छन् । विश्वप्रसिद्ध म्यारियट इन्टरनेशनल ब्राण्ड नेपाल भित्राउँदै देशको पर्यटन तथा आतिथ्य उद्योगलाई थप उचाइमा पुर्याउन उनको ठूलो योगदान छ । ठमेलमा रहेको चारतारे होटल ‘फेयरफिल्ड वाई म्यारियट काठमाडौं’ बाट होटल यात्रा सुरु गरेका अग्रवालले नक्सालमा पाँचतारे होटल ‘काठमाडौं म्यारियट होटल’ सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । साथै उनले हालै युवालक्षित ‘मोक्सी’ ब्रान्डसमेत नेपालमा भित्राएका छन् । नेपालको हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लामो समयको अन्तरालपछि अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल भित्र्याउने काममा व्यवसायी शशिकान्त अग्रवालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । सोल्टी होटलमा क्राउन प्लाजा भित्रिएको लामो समयसम्म नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू भित्रिन सकेको थिएनन् । त्यही बीचमा उनले ठमेलमा फेयरफिल्ड सञ्चालनमा ल्याएको अग्रवाल सुनाउँछन् । त्यस समयमा अन्तर्राष्ट्रिय होटल ब्रान्ड नेपाल भित्र्याउन आफैंमा ठूलो उत्साह र चुनौती दुवै रहेको उनी बताउँछन् । ‘लामो समयपछि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भित्रिएको थियो, त्यसको छुट्टै उत्साह थियो,’ उनले भने । त्यही उत्साहकै बीच अग्रवालले म्यारियट भित्र्याए । तर, नयाँ होटल सञ्चालनमा आएको केही महिनामै विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ सुरु भयो, जसले समग्र पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित बनायो । ‘म्यारियट सञ्चालनमा आएको करिब चार–पाँच महिनासम्म व्यवसाय उत्साहजनक रूपमा अघि बढिरहेको थियो,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘त्यहीबीच कोभिड महामारी सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द, पर्यटक आगमनमा गिरावट र समग्र आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा होटल व्यवसायमा ठूलो धक्का लाग्यो ।’ कोभिडअघि ८० प्रतिशतसम्म पुगेको होटलको अकुपेन्सी कोभिडपछि ७०/६० हुँदै शून्यमा पुगेको उनले बताए । कोभिडको बेलामा बैैंकको ब्याज तिर्नलाई पनि अग्रवाललाई समस्या भयो । कोभिडको समयममा उनको ऋण ४३० करोडजति थियो । त्यो बेलाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘त्यतिबेला कसरी ऋण तिर्ने होला भनेर साह्रै तनाव भयो, अरू व्यापारबाट कमाएर तिरौंला भन्ने स्थिति पनि थिएन, अरू व्यवसाय पनि ठप्पै थियो ।’ कोभिडको समयमा नेपालको सेयर बजार भने तीव्र रूपमा बढिरहेको थियो । त्यसलाई नै अवसरका रूपमा लिँदै उनले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका राम्रा क्वान्टिटीका सेयर बिक्री गर्न थाले । कोभिडको समयमा व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प भए पनि आफूले वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै बैंकको ऋण तिर्न निरन्तरता दिएको व्यवसायी अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार सो समयमा धेरै ऋणीहरू बैंकमा ऋण पुनर्संरचना (रिसेड्युलिङ) गर्न पुगिरहेका थिए । तर, उनले भने ठीक विपरीत रूपमा अग्रिम रूपमा ऋण भुक्तानी गरिरहेका थिए । ‘त्यतिबेला व्यवसाय ठप्प हुँदा पनि बैंकको ऋण तिर्न थालेपछि मलाई बैंकरले नै भन्नुभयो, ‘मान्छेहरू बैंकमा ऋण रिसेड्युलिङ गर्न आउनुहुन्छ, तपाईं चाहिँ अग्रिम तिर्नुहुन्छ, कहाँबाट पैसा ल्याउनुहुन्छ ? घरमा छापेर ल्याउनुहुन्छ कि कसो ?’ अग्रवालले आफ्नो अनुभव सुनाए । त्यो कठिन समयमा पनि अग्रवालले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बैंक कर्जा घटाउन सफल भएका थिए । यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई थप मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीको वित्तीय योजना सुरुदेखि नै स्वस्थ र अनुशासित रहँदै आएको छ । कोभिडजस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा पनि बैंकको ऋण नियमित रूपमा भुक्तानी गरेकै कारण वित्तीय संस्थाहरूको कम्पनीप्रतिको विश्वास अझ बलियो बनेको उनको भनाइ छ । अग्रवालका अनुसार आवश्यक पर्दा ऋण पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि बैंकहरूले सहज रूपमा सहयोग गरेका थिए । हाल सञ्चालनमा रहेका सबै होटलको व्यवसाय राम्रो छ । छोराको साथ उनका छोरा गौरव अग्रवाल पनि होटल क्षेत्रमा सक्रियपूर्वक लागिरहेका छन् । आफ्नो व्यवसायमा विशेषगरी होटलमा छोराको विशेष साथ अग्रवालले पाइरहेका छन् । मोक्सी होटलको सबै जिम्मेवारी उनैले सम्हालिरहेका छन् । ‘ऊ आफै पनि युवा भएको हुनाले उसलाई यस्तै मन पर्छ,’ उनले भने । अग्रवालका अनुसार उनका छोराको रुचि उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा बढी छ । युवापुस्तालाई लक्षित गर्दै सञ्चालनमा ल्याइएको ‘मोक्सी’ ब्रान्ड विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय बन्दै गएको उनले उल्लेख गरे । म्यारियट इन्टरनेशनलअन्तर्गतको यो लाइफस्टाइल होटल ब्रान्ड एसियाका विभिन्न सहरहरूमा विस्तार भइरहेको छ । टोकियो, मुम्बई र गोवासहितका प्रमुख गन्तव्यमा मोक्सी होटल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अग्रवालका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको मोक्सी होटल ब्रेक–इभन (न नाफा न घाटा) मा छ । ‘अहिले हाम्रो होटल ब्रेक-इभनमा छ, गत महिनादेखि नै हामी ब्रेक–इभनमा पुगिसकेका छौं, त्यसैले हामी निकै उत्साहित छौं,’ उनले भने । नाफामा म्यारियट सन् २०१९ मा सञ्चालनमा आएको काठमाडौं म्यारियट होटल अहिले नाफामा सञ्चालन भइरहेको छ । अग्रवालका अनुसार गत वर्ष होटलले करिब ५० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । कर दायित्व चुक्ता गरेपछि होटलले करिब ३५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको उनले सुनाए । होटलले आर्जन गरेको खुद नाफामध्ये १० प्रतिशत अर्थात् करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ कर्मचारीलाई बोनसस्वरूप वितरण गरेको पनि उनले जानकारी दिए । गत वर्ष नेपालमा सबैभन्दा धेरै नाफा आर्जन गर्ने होटल म्यारियट नै रहेको उनको दाबी छ । म्यारियट अग्रवालको एकल स्वामित्वमा रहेको होटलसमेत हो । उनका अनुसार हाल बैंकको ब्याजदर पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ भने तिर्न बाँकी कर्जासमेत धेरै छैन । यसले होटलको वित्तीय अवस्था थप सुदृढ बनेको उनले बताए । वित्तीय अनुशासन कायम गरेकै कारण आफनो होटलले नाफा आर्जन गर्न सफल भएको दाबी गर्छन् अग्रवाल । उनका अनुसार मोक्सी होटल सञ्चालनमा ल्याउँदा १८२ करोड ऋण लागेको थियो । अहिले ५० करोड रुपैयाँ जतिमात्रै ऋण बाँकी छ । म्यारियटमा कोठाको मूल्य सिजनअनुसार फरक–फरक हुने गरेको छ । अग्रवालका अनुसार कोठाको दर सामान्यतया १७–१८ हजार रुपैयाँदेखि सुरु भएर ५० हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘पर्यटकलाई प्रभावकारी रूपमा आकर्षित गर्न सकियो र होटलको अकुपेन्सी दर बढ्यो भने पर्यटकको आगमन पनि बढ्छ । माग बढेसँगै हामीले कोठाको शुल्क समायोजन गर्न सक्छौं जसलाई ‘डाइनामिक प्राइसिङ’ भनिन्छ ।’ ९ अर्ब लगानीमा ‘जेडब्ल्यू म्यारियट’ भित्र्याउँदै व्यवसायी अग्रवालले म्यारियट इन्टरनेशनलको सबैभन्दा प्रतिष्ठित लक्जरी ब्रान्ड ‘जेडब्ल्यू म्यारियट’ अन्तर्गत नयाँ होटल निर्माण गर्दैछन् । भक्तपुरको ठिमीमा निर्माण हुन लागेको उक्त होटल सञ्चालनका लागि उनले म्यारियट इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डेभिड म्यारियटसँग हस्तक्षरसमेत गरिसकेका छन् । उनका अनुसार होटलको डिजाइनको काम सुरु भइसकेको छ । २४० कोठा रहने यो होटल विशिष्ट लक्जरी अवधारणामा आधारित हुनेछ । ‘लक्जरीलाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएका छौँ,’ अग्रावलले भने । होटलभित्र ‘माउन्टेन म्युजियम’ पनि निर्माण गरिने जनाइएको छ । यसको उद्देश्य नेपाल र हिमाल आरोहणको इतिहासबारे पर्यटकलाई जानकारी गराउनु रहेको उनले बताए । म्युजियममा एडमन्ड हिलरीले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू, जस्तै– उनको बन्चरो, जुत्ता तथा अन्य ऐतिहासिक वस्तुहरू संकलन गरी प्रदर्शनीमा राखिनेछ । होटलभित्र ‘आइस बार’ पनि निर्माण हुनेछ । जहाँ अत्यधिक चिसो वातावरण सिर्जना गरिनेछ । यसको उद्देश्य पर्यटकलाई हिमाली क्षेत्रमा पुगेजस्तै अनुभूति दिलाउनु रहेको अग्रावलले बताए । उनी भन्छन्, ‘आइस बारभित्र निकै चिसो वातावरण हुनेछ, हिमाल आरोहणका लागि प्रयोग हुने विशेष पोसाकबिना भित्र जान सम्भव हुँदैन ।’ उनका अनुसार यो अवधारणा विशेषगरी माउन्ट एभरेष्ट आरोहणको तयारी गरिरहेका पर्यटकलाई लक्षित हुनेछ । साथै हिमाल चढ्न नसक्ने वा त्यहाँसम्म पुग्न नसक्ने पर्यटकले पनि विशेष पोसाक लगाएर १५ देखि ३० मिनेटसम्म हिमाली वातावरणको अनुभव लिन सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त होटलको डिजाइनमा भक्तपुरको मौलिक संस्कृति र परम्परागत वास्तुकलाको झल्को दिइनेछ । होटलमा हाल प्रचलनमा रहेका सुविधाभन्दा ठूलो, करिब एक हजारदेखि १२ सयजना अट्ने क्षमताको ब्याङ्क्वेट हल निर्माण गरिने योजना छ । त्यससँगै प्रदर्शनी तथा ठूला कार्यक्रम आयोजना गर्न मिल्ने बहुउद्देश्यीय एक्जिबिसन हल निर्माण गर्ने योजना पनि रहेको उनले सुनाए । २० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस होटलको निर्माणमा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अग्रावलले सुनाए । उनका अनुसार जग्गाको मूल्यबाहेक होटल निर्माणमै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । उनले भने, ‘यो करिब ९ अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो । कुल ९०० करोड रुपैयाँ लगानीमध्ये करिब ६० प्रतिशत, अर्थात् ५४० करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत जुटाइनेछ भने बाँकी रकम आफ्नै हुनेछ ।’ आगामी दिनमा म्यारियटलाई पब्लिकमा लैजाने सोच अग्रवालको छ । तीन वर्ष लगातार प्रफिटमा गएपछि पब्लिकमा लैजाने तयारी रहेको उनले सुनाए । पब्लिक ओनर हुँदा छुट्टै अपनत्व हुने र त्यो पैसाले ऋण तिर्न वा अरु एक्सपान्सन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै ठूला होटल सञ्चालनमा आइरहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरूको प्रवेश पनि बढ्दो छ । यसले नेपालको पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सम्भावना रहेको सन्देश विश्व बजारमा पुगेको व्यवसायी अग्रावल बताउँछन् । अग्रवालका अनुसार होटल व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूले घाटा हुने वा व्यवसाय नचल्ने आशंकाभन्दा पनि दीर्घकालीन सम्भावना र सकारात्मक प्रतिफलको अपेक्षा राखेर लगानी गर्ने गर्छन् । ‘पुँजी, समय र मिहिनेतको ठूलो लगानी हुने भएकाले व्यवसाय राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ लगानी गरिएको हुन्छ,’ उनी भन्छन् । तर, पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ होटल थपिँदै जाँदा त्यसअनुसार आवश्यक पूर्वाधारमा पनि सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । विशेषगरी हवाई पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । अग्रवालले नेपाल एयरलाइन्सलाई कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग रणनीतिक साझेदारीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिए । उनी भन्छन्, ‘नेपाल एयरलाइन्सको ५१ देखि ६० प्रतिशतसम्म सेयर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई दिन सकिन्छ । विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्रिएमा कम्पनीको व्यवस्थापन र सञ्चालन क्षमता थप प्रभावकारी हुन सक्छ ।’ यस्तो साझेदारीले नेपाल एयरलाइन्सको आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छ । साथै हवाईमार्फत नेपाल आउने पर्यटकको संख्या पनि हालको तुलनामा धेरै गुणाले वृद्धि हुन सक्ने उनको विश्वास छ । ‘पर्यटक आगमन बढ्न सके अहिले सञ्चालनमा रहेका होटलहरू सहजै भरिन सक्छन्,’ उनले भने । अग्रवालका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्राउने पर्याप्त सम्भावना भए पनि आफू पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध भएदेखि नै १० लाख पर्यटकको लक्ष्यबारे मात्रै चर्चा हुँदै आएको छ । उनी भन्छन्, ‘विगत ८–९ वर्षदेखि १० लाख पर्यटकको कुरा सुनिरहेको छु, अहिले पनि त्यही लक्ष्यकै चर्चा भइरहेको छ । हाम्रो वार्षिक पर्यटक आगमन अझै ११–१२ लाखको हाराहारीमै सीमित छ ।’ उनका अनुसार नेपालले वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्राउन सक्छ, जसमा ठूलो हिस्सा पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आउने धार्मिक पर्यटकहरूको हुनसक्छ । पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनको अभाव, सीमित हवाई सेवा तथा न्यून उडान क्षमताका कारण अपेक्षाअनुसार पर्यटक संख्या बढ्न नसकेको अग्रवालको बुझाइ छ । उनले हवाई पूर्वाधार व्यवस्थापन, विशेषगरी विमानस्थल सञ्चालन र हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘विमानस्थल व्यवस्थापन र एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी) प्रणाली अझै कमजोर छ । विदेशबाट विज्ञहरू ल्याएर तालिम दिने र एटीसीमा पाँच वर्षका लागि प्राविधिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने हो भने छिट्टै सुधार सम्भव छ,’ उनले भने । यस्ता सुधार लागू गर्न सकिए नेपालमा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने पर्याप्त सम्भावना र क्षमता दुवै रहेको उनले बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले आगामी दिनमा ५० लाख पर्यटक भित्रिने लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर लगानी गरिरहेको छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रसँग केवल भाषणमा सीमित नभई वास्तविक रूपमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न सके यो क्षेत्र अझ सफल हुने उनको विश्वास छ ।
