काठमाडौं । ‘जताततै उद्योगीहरूलाई झुन्ड्याउनुपर्छ, फाँसीमा लगाउनुपर्छ भनेकाे सुनिन्छ । त्यसपछि लाग्छ कस्तो अपराध गरिएछ भनेर भित्रैबाट सोच्न बाध्य हुन्छौं । यस्तो बेलामा हाम्रा छोराछोरीले के सोचिरहेका होलान् भन्ने लाग्छ,’ नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले भने ।
उनका अनुसार वर्तमान सरकार औद्योगिक विकासमा लागेका व्यक्तिलाई सम्मान गर्नु पर्नेमा निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
गत मंगलबार (जेठ २६ गते) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई ७ दिनभित्र बक्यौता रकम तिर्न ताकेता गरेपछि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरू सरकारप्रति आक्रोशित छन् । सरकारले अदालतको अवहेलना हुने गरी निर्णय गरेर ताकेता गरेको उद्योगीहरूको दाबी छ ।
अध्यक्ष आलमले भने, ‘पैसा तिर्दैनौँ भनेकै छैनौँ, हामी आज पनि तिर्न तयार छौं । तर, अदालतबाट जे फैसला भएको छ, त्यो विपरीत हामी तिर्न सक्दैनौँ । कानुनी राज्य हो र भोलि पनि सर्वोच्चबाट अरू कुनै फैसला आउँछ भने त्यो पनि हामी मान्न तयार छौँ । त्यसमा राज्य पछि हटे पनि हामी पछि हट्न सक्दैनौँ ।’
औद्योगिक क्षेत्रमा भएका समस्याहरू समाधानका लागि उद्योगमन्त्री यादवलाई भेट्न खोजेपनि समय नै उपलब्ध नगराएको आरोप उनले लगाए । उनका अनुसार यो विषयमा हामीले पटक-पटक उद्योगमन्त्रीलाई भेट्न खोज्यौँ तर भेट्न मान्नु भएन ।
‘अहिलेको सरकारमा निर्वाचित सबै साथीहरू विज्ञ हुनुहुन्छ । विज्ञ एउटा विषयमा हुन्छ, तर समग्र विषयमा विज्ञ कोही पनि हुँदैन । मैले उद्योग चलाइरहेको छु, मलाई उद्योगको थोरै ज्ञान होला । तर, सबै क्षेत्रको ज्ञान मसँग हुँदैन । तर सरकारमा रहेकाहरू एकतर्फी हुनुभयो । निर्णय आफ्नै गर्नु भए पनि हाम्रो कुरा पनि सुन्नुस् भनेर मन्त्रीको सचिवालयमा अनुरोध गर्यौं । समय नै दिनु भएन,’ उनले भने ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष देवराज तामाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भाडा तिर्न उद्योगीहरू तयार रहेको भन्दै सरकारले एकतर्फी रूपमा दबाब सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे ।
‘सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरेको छ, त्यो फैसला अनुसारको पैसा लिनुस्, हामी त्यो पैसा तिर्न तयार छौँ । तपाईहरू पुनरावेदनमा जानुभएको छ, हामी पनि गएका छौँ । दुवै पक्षले सहमतिमा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ भने लिऊँ, मिल्दैन भने प्रक्रिया अघि बढाऔँ र भविष्यमा जे निर्णय आउँछ त्यसलाई स्वीकार गरौँ,’ तामाङले भने ।
उनका अनुसार सरकारले मुद्दाको विषयलाई नै बेवास्ता गर्दै एकतर्फी रूपमा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनु गलत अभ्यास हो । तामाङले उद्योगीहरू राज्यलाई कर, भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्क तिरेर योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको गुनासो गरे ।
‘रोजगारी सिर्जना गरेको, कर तिरेको, भन्सार र भ्याट तिरेर राज्यलाई सहयोग गर्ने उद्योगीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भएन । हाम्रो आवाज सुनिदिनुस् भनिरहेका छौँ, जसले नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘उद्योगमन्त्रीले भेट्न नै मान्नु हुँदैन । जुन किसिमको व्यवहार सरकारले देखाइरहेको छ, त्यसले हामीले के अपराध गर्यौं भन्ने महसुस हुन्छ ।’
उनले लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालनमा संलग्न रहेको अनुभव सुनाउँदै युवा उमेरदेखि सुरु गरेको उद्योगमा अहिले कपाल फुलिसकेको भन्दै राज्यलाई योगदान दिँदा पनि उचित मूल्यांकन नभएको गुनासो गरे ।
‘३२ वर्षको उमेरमा उद्योग खोलेर मेरो युवा उमेर त्यहाँ बिताए, अहिले कपाल फुलिसक्यो । हामीले सानो भए पनि राज्यलाई योगदान गरेका छौँ, तर त्यसको मूल्यांकन हुन सकेन,’ उनले भने ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले औद्योगिक क्षेत्रको नीतिगत संरचना र उद्योगीहरूको अवस्थाबारे सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न आग्रह गरे । उनका अनुसार ५१-५२ वर्ष लामो समय औद्योगिक क्षेत्रमा बिताइसकेकाले उद्योगीहरूको अनुभव र वास्तविक अवस्थालाई नीतिनिर्माणमा समेटिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
‘मैले औद्योगिक क्षेत्रमा ५१/५२ वर्ष बिताएँ । मेरो पुरै जीवन औद्योगिक क्षेत्रभित्र बितेको छ । अब धेरै बाँचे २० वर्ष बाँचुला । अरू साथीहरूको पनि जीवन यस्तै बितेको छ । त्यसैले हाम्रो कुरा सुनेर हाम्रो भनाइ के हो भन्ने बुझिदिनुपर्छ,’ प्रधानले भने ।
उनले सरकारको कडा नीति र कारबाहीको चेतावनीप्रति टिप्पणी गर्दै आवश्यक परे आफूहरू कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको बताए । ‘यदि सरकारले हामीलाई पक्राउ गर्छ भने पनि हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ । यत्रो वर्ष औद्योगिक क्षेत्रमा बिताएका छौँ । यदि हाम्रो गिरफ्तारीले उद्योगको विकास र राज्यको हित हुन्छ भने त्यसलाई पनि हामी स्वीकार गर्छौँ,’ उनले भने ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राम हिरा पाठकले सरकारले ७ दिनभित्र बक्यौता नतिरे विद्युत् लाइन काट्ने, उद्योग बन्द गर्ने र कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको भन्दै त्यसले उद्योगीहरूलाई अपमानित र असहज बनाएको बताए । उनका अनुसार कुनै पनि व्यावसायिक सम्झौता वा ठेक्का प्रक्रियामा दायित्व पूरा नभए कालोसूची, धरौटी जफतजस्ता कानुनी प्रक्रिया हुने भए पनि अहिले उद्योगीहरूलाई सिधै दण्डात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘यदि मैले पैसा तिरेन भने कुनै पनि संस्थामा मैले गरेको सम्झौता पूरा नगर्दा म ब्ल्याकलिस्टेड हुन्छु, मेरो धरौटी जफत हुन्छ । तर राज्यले सिधै ७ दिनभित्र तिर, नत्र लाइन काट्छु, थुन्छु भन्ने शैली अपनाएको छ,’ उनले भने ।
पाठकले राज्यसँग उद्योगीहरूको प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै बक्यौता तिर्ने विषयमा उद्योगीहरू विमुख नभएको स्पष्ट पारे । ‘यदि मैले तिर्नु पर्ने हो भने म तिर्छु नै । मेरो क्रियाकलाप उद्योग सञ्चालन गरेर राज्यलाई योगदान दिने हो । हामी राज्यलाई माया गर्ने मान्छे हौँ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार अदालतको निर्णयबारे विवाद चलिरहेको अवस्थामा सरकारले एकतर्फी रूपमा कडा निर्णय लिनु उचित होइन । ‘अदालतको विषय विचाराधीन छ भने यस्तो निर्णय गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ उनले बताए ।
पाठकले सरकारले उद्योगीहरूलाई अपमानित शैलीमा प्रस्तुत गर्दा सामाजिक स्तरमै गलत सन्देश गएको बताए । ‘छिमेकी चिया पसलमा गएर बस्दा पनि उद्योगीहरू डाका हुन् कि क्या हो भन्ने धारणा बन्न थालेको छ । हाम्रो योगदान र देशका लागि गरेको कामको मूल्यांकन कहाँ हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने ।
विवाद के हो खास ?
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले वि.सं. २०७५ साउन १ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको भाडादर ७ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो । तर, भाडा वृद्धि उच्च भएकाले न्यायोचित हुँदैन भनेर तालुकदार मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयमा व्यापक छलफल भयो ।
त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिले भाडा वृद्धिलाई स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । तर, २०७९ असार २२ गतेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सञ्चालक समितिको बैठकले २०७५ साउन १ गतेदेखि नै लागू गर्ने भनेर पुरानै निर्णय फेरि कार्यान्वयन गर्यो । त्यसपछि उद्योगीहरू उच्च अदालत पाटनमा गए । तर, अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय गर्यो, उद्योगीहरूको हार भयो ।
अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि उद्योगीहरू पुनरावेदनसहित सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०७९ असार २२ गतेदेखि नयाँ भाडादर लागू हुने र वि.सं. २०७५ साउन १ गतेदेखि २०७९ असार २२ गतेसम्म पुरानै भाडादरमा लिने गरी फैसला सुनायो । सर्वोच्चको फैसला न सरकारको पक्षमा थियो न उद्योगीहरूको पक्षमा । सर्वोच्चको फैसला अनुसार उद्योगीहरू २०७५ देखि २०७९ सम्मको भाडा पुरानै भाडादर अनुसार तिर्न तयार भए ।
तर, फैसलालाई कार्यान्वयन नगरेर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गर्यो । अदालतको निर्णय मान्न तयार भएपनि उद्योगीहरू पनि पुनरावेदनमा गए । ‘सर्वोच्चको पुरानो फैसला मान्न पनि हामी तयार छौँ । साथै भविष्यमा हुने फैसला पनि मान्न हामी तयार छौँ,’ अध्यक्ष आलमले भने ।
साथै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सञ्चालक समितिको २०८२ चैत ९ गतेको बैठकले नवीकरण फेल भएका उद्योगहरूको नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो तर, नवीकरण फेल नभएका उद्योगहरूको हकमा भने केही निर्णय गरेन । ‘नवीकरण फेल भएकाहरूको २०७९ सम्मको पुरानै भाडा पछि अदालतले जे फैसला हुन्छ सोही अनुसार बेहोर्ने गरी कागज बनाएर नवीकरण गरियो र नयाँ भाडा लिइयो । तर, अन्य उद्योगअरुको हकमा केही निर्णय भएन,’ अध्यक्ष आलमले ।
तर, गत जेठ २६ गतेको उद्योगमन्त्रीको निर्णयले भने उद्योगीहरूलाई हतोत्साहित गरेको आलमको भनाइ छ । ‘साँझ सूचना आयो, ७ दिनभित्र पैसा तिर्नु भएन भने लाइन काट्छौँ, उद्योग बन्द गर्छौँ, थुन्छौँ भनेर मन्त्रीज्यूले अभिव्यक्ति दिनुभयो । औद्योगिकीकरणको नियम अनुसार जग्गा भाडामा हुँदा लाइन काट्न मिल्दैन । तर, उहाँले लाइन काट्ने भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको जे फैसला आएको छ, त्यो फैसला मानेर जाऔँ भनिरहेका छौँ । सके दुवै पक्षले फिर्ता लिउँ, यदि फिर्ता नलिने हो भने दुवै लडिराखौँ, जे फैसला आउँछ फेरि मानिहाल्छौँ नि । हामी कहाँ भागेर जान्छौँ र ? हाम्रो उद्योग त्यही भित्र छ तर सर्वोच्चको फैसला त मान्नुपर्यो नि ।’
उनका अनुसार राज्यले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको औद्योगिक विकासको लागि हो, भाडा कमाउनको लागि होइन । भारतमा भाडा, कर मात्रै होइन, मेसिनमा ५०-६० प्रतिशतसम्म उपदान दिएर सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिरहेको छ ।
त्यो भनेको उद्योगहरूलाई सपोर्ट गर्ने सरकारको नीति हो । ‘उद्योगले देशलाई कर तिरेको, रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको महत्वपूर्ण हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूमा प्रविधिहरू धेरै पुराना भइसकेका छन् । नयाँ प्रविधि ल्याउनेतर्फ चिन्ता छ,’ उनले भने ।
यदि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिए अदालतको मानहानि भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘अब हामी अर्को पाटोबाट पनि सोचिरहेका छौँ । अब डकुमेन्टहरू तयार गरिरहेका छौँ, अदालतको मानहानि मुद्दा, अवहेलना मुद्दा पनि लागु हुन्छ यसमा ।’
