काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारी तथा ठूला सेयरधनीलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ नियुक्ति वा मनोनयन हुने सञ्चालक, सीईओ तथा उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारीबाट विस्तृत स्वघोषणा गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै यस्तो विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष पनि पेश गर्नुपर्ने छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्बन्धित व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, सम्बन्धित व्यक्तिको पारिवारिक विवरण, नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए वा नभएको, यदि संलग्न भएको भए सोको विस्तृत विवरण र वर्तमान अवस्था खुलाउनुपर्नेछ ।
यस्तै, कुनै प्रकारको मुद्दा मामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधानको प्रक्रिया वा न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियामा रहे वा नरहेको र यदि भएको भए सोको विवरण, अदालत वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको फैसला वा आदेशबमोजिम तिर्नु, बुझाउनु पर्ने राजस्व, सरकारी बाँकी बक्यौता रहे वा नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
‘स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूची वा त्यस्तै प्रकारको सूचीमा परे वा नपरेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको विवरण, नेपाली नागरिक भए निजको नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहे वा नरहेको वा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए वा नभएको, विगतमा संलग्न भएको कार्य, संस्था, प्राप्त भएको जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजायको अवस्था, कार्य सफलताको उदाहरण लगायतका विषय खुल्ने सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभव सम्बन्धी विवरण, वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा सम्बन्धित लगानीकर्ताको विस्तृत विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशनअनुसार लगानीकर्ताले प्रचलित कानुन बमोजिम मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, नाम-ठेगाना र पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीको जानकारी, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए/नभएको अवस्था, तथा मुद्दा-मामिला, अनुसन्धान वा न्यायिक/प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्नताको विवरण खुलाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, कर तथा सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी छ वा छैन, कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको, स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्था, तथा नेपाल वा विदेशमा सम्पत्ति रहेको वा हिताधिकारी भएको जानकारी पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसबाहेक कार्य अनुभव, जिम्मेवारी, पुरस्कार वा सजाय तथा वित्तीय आचरणसम्बन्धी विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा भने सो संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको समेत सोही विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिले नै ५ प्रतिशत वा २५ लाखभन्दा बढी सेयर धारण गरिसकेका लगानीकर्ता र वास्तविक हिताधिकारीको हकमा पनि यही विवरण लागू हुने र विवरणमा परिवर्तन भएमा अद्यावधिक गरी राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
