काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा मन्त्रीहरूका निजी सचिवालयहरू मन्त्रालय सञ्चालनमा अत्यधिक प्रभावशाली बन्दै जाँदा संघीय सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ । निजी सचिवालयको हस्तक्षेप र दबाबका कारण काम गर्न असहज भएको गुनासो गर्दै केही कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् भने केही लामो बिदामा बसेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी वरिष्ठ सहसचिव शिवादेवी दाहाल वैशाख ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी तीन महिनाको बिदामा बसेकी छन् । उनको बिदा साउन ११ गते सकिनेछ ।
दाहाल निकट स्रोतका अनुसार उनी साउन ११ पछि पनि कार्यालय फर्कने मुडमा छैनन् । हाल बिरामी विदामा रहेकी दाहाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुभवी अधिकारी मध्येमा पर्ने सहसचिव हुन् ।
दाहाल बिदामा बसेको करिब दश दिनपछि खानेपानी मन्त्रालयका वरिष्ठ प्राविधिक सहसचिव बालमुकुन्द श्रेष्ठले सेवावाटै राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिवहरूमध्ये वरिष्ठ मानिएका श्रेष्ठ मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । उनले वैशाख २१ गते मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका हुन् ।
श्रेष्ठपछि खानेपानी मन्त्रालयकै अर्का सहसचिव उज्ज्वल प्रजापतिले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख रहेका प्रजापतिले जेठ ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी पद त्याग गरेका हुन् ।
यस्तै, काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी लिमिडेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक पौडेलले पनि राजीनामा दिएका छन् ।
पछिल्लो समय राजीनामा दिने अधिकारीहरूको सूचीमा उपसचिव श्रीधर खनाल पनि रहेका छन् । पाल्पाका खनाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा कार्यरत थिए । सेवा अवधि अझै १० वर्ष बाँकी रहँदा पनि जिम्मेवारीविहीन बनाएर जगेडामा राखिएको भन्दै उनले राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकामा कार्यरत उपसचिव लालप्रसाद भुसाल, भक्तपुरकी उपसचिव सुमा श्रेष्ठ, किताबखानाका उपसचिव शोभाकर पाण्डे तथा कृष्ण बेन्जुले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् ।
राजीनामा दिएका अधिकांश अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका निजी सचिवालयका सदस्यहरू मन्त्रालयमा अत्यधिक हावी भएको र त्यसले प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार कानुनले नचिन्ने मानिसहरू कार्यालयमा हाबी हुँदा कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण विथोलिएकोले राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको हो ।
हालै राजीनामा बुझाएका तर स्वीकृत हुन बाँकी रहेका एक उपसचिवले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको औपचारिक प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त संवाद नगरी निजी सचिवालयमार्फत विभिन्न काम गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।’
‘यसले निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादन दुवै प्रभावित भएको छ । यस्तो वातावरणमा काम गर्न कठिन भएपछि राजीनामा दिने निर्णय गर्नुपर्यो,’ ती उपसचिवले भने ।
प्रशासनिक वृत्तमा पछिल्लो समय बढ्दो हस्तक्षेप, जिम्मेवारीविहीन बनाइने प्रवृत्ति तथा निर्णय प्रक्रियामा गैरसंस्थागत प्रभावका कारण अनुभवी कर्मचारीहरू सेवाबाट बाहिरिन थालेको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला राजनीतिक नेतृत्व र निजामती नेतृत्वका बीचमा सहज सम्वादको अभाव भयो भने यस्तो अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार अनुभवी प्रशासकहरू देशका पुँजी हुन् । त्यो पुँजीको उपयोग र संरक्षण गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ ।
विगतमा यति छोटो समयमा यति धेरै राष्ट्र सेवकहरूले राजीनामा दिएर सेवाबाट अलग्गिएको आफूले नभेटेको एक पूर्वसचिवले बताए ।
