एमजीका २ मोडलमै ८७ प्रतिशत आम्दानी, कारोबार ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपालमा एमजी ब्रान्डका सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक प्यारामाउन्ट मोटर्स प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ९ महिनामा २ अर्ब ४० करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ अर्ब ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । उक्त आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.३० प्रतिशत अर्थात् २६ करोड रुपैयाँ कम हो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा कम्पनीले ४ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये करिब ८७ प्रतिशत हिस्सा एमजी-४ र एमजी एस-५ दुई मोडलबाट मात्रै आएको थियो । यसअघि आव २०७९/८० मा २ अर्ब ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ७१ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ७९ करोड ४० लाख रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २०१६ अगस्टमा स्थापना भएको प्यारामाउन्ट मोटर्सले चीनको एसएआईसी मोटर कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरी नेपालमा एमजी ब्रान्डका सवारीसाधनको आधिकारिक बिक्री-वितरण सुरु गरेको थियो । पछि कम्पनीले मार्च २०२० मा जापानको माज्दा मोटर कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरी माज्दा ब्रान्डको आधिकारिक वितरकको जिम्मेवारी पनि पायो । त्यस्तै, मार्च २०२४ देखि चीनको वुलिङ ब्रान्डका विद्युतीय यात्रुवाहक सवारीसाधन पनि बिक्री-वितरण गर्दै आएको छ । काठमाडौंको नक्सालमा प्रधान कार्यालय रहेको कम्पनीले हाल देशभर आफ्नै तीनवटा बिक्री केन्द्र तथा १५ वटा आधिकारिक बिक्रेतामार्फत सवारीसाधन बिक्री-वितरण गरिरहेको छ । नयाँ मोडल र व्यवसाय विस्तारमा जोड कम्पनीले सन् २०२५ मार्चमा सार्वजनिक गरेको एमजी एस-५ मोडलले मात्रै गत आर्थिक वर्षको कुल आम्दानीमा करिब ४२ प्रतिशत योगदान दिएको छ । हालै बजारमा आएको एमजी एस-६ ले पनि आगामी दिनमा बिक्री बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, कम्पनीले चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन ब्रान्ड वुलिङसँग थप नयाँ मोडल नेपाली बजारमा ल्याउने तयारी गरेको छ । तीमध्ये चार ढोका भएको सानो विद्युतीय सवारीसाधन पनि समावेश रहेको छ, जसमा उन्नत विशेषता रहने र बजारमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, कम्पनीले व्यवसाय विस्तारअन्तर्गत नेपालमा मर्सिडिज बेन्ज ब्रान्डका सवारीसाधनका लागि नयाँ आधिकारिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ । यसले आगामी वर्ष कम्पनीको आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्ने कम्पनीको भनाइ छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धाले नाफामा निरन्तर दबाब नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन बजारमा नयाँ-नयाँ ब्रान्डको प्रवेश र विस्तारसँगै मूल्य प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा नाफामा निरन्तर दबाब परेको कम्पनीले जनाएको छ । यसकारण कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन अघिल्लो वर्ष ६.८ प्रतिशत रहेको गत वर्ष घटेर ५.२ प्रतिशतमा झरेको छ । यद्यपि, मौज्दातमा रहेका सवारीसाधन बिक्री बढाउने अभियान सञ्चालन गरेपछि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा सञ्चालन नाफा मार्जिन केही सुधार हुँदै करिब ६ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले कर्जाको ब्याजदर अपेक्षाकृत कम भए पनि सञ्चालन नाफामा निरन्तर परेको दबाब र ऋणभार बढ्दै जाँदा कम्पनीको ब्याज भुक्तानी क्षमता कमजोर बनेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनीको तरलता अवस्था अझै दबाबमा रहेको छ । सवारीसाधन बिक्री-वितरण व्यवसाय स्वभवतः कार्यशील पुँजी बढी आवश्यक पर्ने क्षेत्र भए पनि कम्पनीले मौज्दात उल्लेख्य रूपमा बढाएपछि कार्यशील पुँजीमा थप दबाब परेको हो । गत वर्षको अन्त्यतिर कम्पनीले ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन मौज्दात राखेका कारण कार्यशील पुँजीमा गरिएको लगानी उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । त्यसको प्रभावस्वरूप सञ्चालन आम्दानीको तुलनामा खुद कार्यशील पुँजीको अनुपात गत वर्ष ५६ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवको ९ महिनामा बढेर ६६ प्रतिशत पुगेको छ । प्यारामाउन्ट मोटर्सको कारोबार अझै पनि सीमित सवारी मोडलमा अत्यधिक निर्भर रहेको छ । गत वर्ष कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये करिब ८७ प्रतिशत हिस्सा एमजी-४ र एमजी एस-५ दुई मोडलबाट मात्रै आएको जनाएको छ । यसरी थोरै मोडलमा अत्यधिक निर्भर रहँदा ती सवारीको मागमा आउने कमी वा बजारको परिवर्तनले कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने जनाएको छ । त्यसैगरी, नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन बजारमा नयाँ-नयाँ ब्रान्डको प्रवेश, स्थापित कम्पनीहरूको विस्तार तथा प्रतिस्पर्धी मोडल सार्वजनिक भइरहेका कारण बजार प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले आकर्षक मूल्य र नयाँ सुविधा भएका सवारी बजारमा ल्याउँदा प्यारामाउन्ट मोटर्सको आम्दानी तथा बजार हिस्सा प्रभावित हुन सक्नेछ ।
५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिले राज्यलाई ४५ अर्बको भार
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भए नेपालको निजामती प्रशासनले एकैपटक ठूलो जनशक्तिको क्षति बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले सचिवदेखि सहायकसम्मका १३ हजार ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने मात्रै होइन, राज्यकोषमा झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त आर्थिक दायित्व थपिने अनुमान गरिएको सरकारी उच्च स्रोत बताउँछ । निजामती कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मको तथ्यांक राख्ने निजामती किताबखाना भने भर्खर यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीहरूको तथ्यांक निकाल्ने तयारीमा लागेको सूचना अधिकारी सुदन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले भर्खरै तथ्यांकको काम सुरु गरेका छौं । त्यसैले गर्दा पूर्ण तथ्यांक हामीसँग छैन,’ उनले भने । स्रोतले दिएको तथ्यांकअनुसार विधेयकमा समावेश ५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्ष सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधान लागू भएलगत्तै १३ हजार ५ सय ७७ कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन् । तीमध्ये ठूलो हिस्सा अनुभवी र नेतृत्व तहका कर्मचारीको रहेको छ । यति ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीको एकमुष्ट बहिर्गमनले राज्य संयन्त्रको संस्थागत स्मृति, नीति कार्यान्वयन क्षमता र सेवा प्रवाहमै गम्भीर प्रभाव पार्ने पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले बताए । ‘विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो समस्या खडा गर्नेछ, यसमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने । सचिवस्तरमा तरंग हाल नेपाल सरकारमा विशिष्ट श्रेणीका सचिव तथा सचिवसरहका ७१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उनीहरूमध्ये अधिकांश सचिव तत्काल अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सचिवहरू पुष्कर सापकोटा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल, रविलाल पन्थ र हरिलाल लम्साल उमेर र सेवा अवधिको प्रस्तावित सीमाभित्र रहेकाले सेवा निरन्तरतामा रहने सम्भावना रहेका अधिकारीहरूमा पर्दछन् । त्यस्तै, राधिका अर्याल, चन्द्रकला पौडेल, लक्ष्मी बस्नेत र सरिता दुवाडी पनि उक्त व्यवस्थाबाट तत्काल प्रभावित नहुने सचिवहरूमा पर्छन् । रोचक पक्ष के छ भने हाल विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत महिला सचिवहरू सबै प्रस्तावित प्रावधानको दायराबाहिर देखिएको किताबखाना स्रोतले जनाएको छ । यसैगरी, नारायणप्रसाद दुवाडी, रामेश्वर दंगाल, डा. दीपक काफ्ले र मदन भुजेल पनि तत्काल अवकाशमा नपर्ने सचिवहरूको सूचीमा रहेको स्रोतको दाबी छ । बाँकी अधिकांश सचिव भने प्रस्तावित कानुन लागू भएलगत्तै सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । स्रोतअनुसार ३२ जना सचिव ५५ वर्ष उमेर नाघिसकेका कारण अवकाशमा जानेछन् । यस्तै, २० भन्दा बढी सचिव ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेको आधारमा सेवाबाट बाहिरिनेछन् । यसरी हेर्दा ५० भन्दा धेरै सचिवले अवकाश पाउनेछन् । यसले सरकारको उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमै एकैपटक ठूलो रिक्तता सिर्जना गर्ने देखिएको छ । पूर्वमुख्यसचिव डा. कोइराला ०४९ सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले यस्तै गल्ती गर्दा देशका सचिवसमेत करारमा नियुक्त गर्नु परेको सम्झन्छन् । उक्त कदमले निजामती प्रशासन कमजोर वनाएको उनको धारणा रहेको छ । डा. कोइराला ‘सरकारले फेरि त्यही कमजोरी नदोहोर्याओस्’ भन्ने सुझाव दिन्छन् । २६८ सहसचिव प्रभावित प्रस्तावित व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भने सहसचिव तहमा पर्ने देखिएको छ । हाल निजामती सेवामा प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहका ३ सय ५१ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । स्रोतका अनुसार तीमध्ये २ सय ६८ जना सहसचिव प्रस्तावित कानुनका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार १ सय ८८ जना सहसचिव ५५ वर्षे उमेर हदका कारण बाहिरिनेछन् । त्यसैगरी ८९ जना सहसचिव ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सेवाबाट विदा हुनुपर्नेछ । यी अधिकांश कर्मचारी सचिव पदमा बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका अधिकारी हुन् । उनीहरूको एकमुष्ट बहिर्गमनले भावी सचिव नेतृत्वको पाइपलाइन नै प्रभावित हुने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । प्रशासनका जानकार तथा पूर्वसहसचिव भागिरथ पाण्डे मन्त्रालय, विभाग र आयोगहरूको नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया समेत असहज बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । पाण्डेका अनुसार राज्यको यस कदमले एकातिर अनुभवी प्रशासकहरूको वहिर्गमन गराउदैछ भने अर्कोतिर राज्यको ठुलो धनराशि कर्मचारीलाई विदा गर्न र नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ थप्दछ । अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदै विधेयकको असर उच्च प्रशासनिक तहमा मात्र सीमित छैन, विभिन्न श्रेणी र तहमा कार्यरत हजारौं कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ । निजामती किताबखानाको विवरणअनुसार ५५ वर्षे उमेर हदका कारण ३ हजार ३ सय ३७ श्रेणीगत कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यस्तै, ४ हजार १ सय ३५ तहगत कर्मचारी पनि उमेरकै आधारमा सेवाबाट बाहिरिनेछन् । श्रेणीगत कर्मचारी भन्नाले संघमा कार्यरत र तहगत कर्मचारी भन्नाले प्रदेश र स्थानिय तहका कर्मचारी हुन् । यसबाहेक ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानका कारण थप ६ हजार १ सय ५ कर्मचारीले जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यसरी हेर्दा प्रस्तावित व्यवस्थाले राज्यका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायहरूमा व्यापक जनशक्ति अभाव सिर्जना गर्ने र निजामति सेवालाई कमजोर बनाउने बताउँछन् पूर्वमुख्य सचिव डा. कोइराला । कोइरालाका अनुसार अझ संघीयता कार्यान्वयनकै क्रममा कर्मचारी अभाव र क्षमता संकट झेलिरहेका कतिपय कार्यालयहरू थप प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसपछि आउने कर्मचारी पनि कामयाव हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यस्तो अवस्थामा निजामती प्रशासन कमजोर बन्नसक्ने डा. कोइरालाको आशंका रहेको छ । राज्यलाई तत्काल २५ अर्बको घाटा विधेयक अहिले चर्चा गरिएकै स्वरूपमा पारित भएर कार्यान्वयनमा जाने हो भने राज्यले ठूलो आर्थिक दायित्व पनि वहन गर्नुपर्नेछ । सेवाबाट बाहिरिने कर्मचारीहरूको बाँकी सेवा अवधिको हिसाब, उपदान, अवकाश सुविधा तथा अन्य कानुनी दायित्वको व्यवस्थापनका लागि मात्रै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको मन्त्रालय स्रोत जनाउँछ । कर्मचारीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा पाइरहेको तलब–भत्ता र सेवा सुविधालाई आधार मानेर गरिएको गणनाअनुसार यो रकम अझ बढ्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुस्त रहेको, राजस्व लक्ष्य निरन्तर प्रभावित भइरहेको र सार्वजनिक ऋणको दबाब बढिरहेको अवस्थामा राज्यका लागि यस्तो अतिरिक्त दायित्व व्यवस्थापन सहज नहुने अर्थविद्हरूको विश्लेषण रहेको छ । अर्थविद् डा दिलनाथ दंगालका अनुसार यसले राज्यलाई अनावश्यक ऋणको भारी थप्ने बाहेक अरू केही गर्दैन । अहिलेको सरकारको पारा ऋण काढेर घिउ खाने चरित्रको देखिएको उनी बताउँछन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । साथै उमेरगत विवरण राष्ट्रिय कितावखानाबाट तयार भइरहेको र विधेयकमा दुवै मन्त्रालय बसेर केही विषय टुंगो लगाउन आवश्यक रहेका कारण ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । सम्भवतः दुवै मन्त्रालयको टिम बसिसकेपछि विधेयकमा हाल देखिएका दुविधाजनक विषयहरू समाधान हुने र विधेयक अगाडि बढ्ने उनले बताए । निजामती कर्मचारीहरूको सेवा शर्तको विषय समग्र जनशक्ति व्यवस्थापन र मुलुकको आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्थाका आधारमा विधेयक अगाडि बढाउने उनले बताए । नयाँ कर्मचारी ल्याउन थप २० अर्ब पुराना कर्मचारीहरू बाहिरिएपछि रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न सरकारले ठूलो मात्रामा नयाँ भर्ना खोल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले विदा गर्न थालिएका कुल १३ हजार ५ सय ७७ दरवन्दीमध्ये आधा दरवन्दीमा नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि तत्काल २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान रहेको स्रोतले बताएको छ । यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल भने मन्त्रालय यस विषयमा जानकार नभएको बताउछन् । लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी छनोट, नियुक्ति, आधारभूत तथा सेवाकालीन तालिम, क्षमता विकास र व्यवस्थापनमा थप ठूलो खर्च लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा तालिम प्रक्रियामै करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । यसरी अवकाश सुविधा र नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन जोड्दा राज्यलाई करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्नसक्ने अर्थविदहरू बताउँछन् । सरकारले निजामती सेवामा पुस्तान्तरण, कार्यसम्पादनमुखी प्रशासन र संगठनात्मक पुनर्संरचनालाई लक्ष्य बनाएर उमेर तथा सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था अघि सारेको तर्क गर्दै आएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एक पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै सरकार नेपालको निजामती प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वनाउन दत्तचित्त भएर लागेको दावी गरेका थिए। तर कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू भने एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी जनशक्ति हटाउँदा अपेक्षित सुधारभन्दा बढी व्यवस्थापकीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कुनै पनि प्रशासनिक सुधारको सफलता संक्रमण व्यवस्थापनमा निर्भर हुन्छ । यदि हजारौं कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिरिने अवस्था बनाइयो भने त्यसको असर केवल कर्मचारीतन्त्रमा मात्र सीमित रहने छैन । पूर्वसहसचिव पाण्डेका अनुसार यसले विकास आयोजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र सरकारी निर्णय प्रक्रियासम्म नकारात्मक असर पुग्नेछ ।
१ खर्ब २३ अर्बको पारिश्रमिक प्याकेज, मस्कपछि बढी कमाउने सीईओ शंख मित्र
काठमाडौं । ‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’को हालैको एक प्रतिवेदनअनुसार भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक शंख मित्र विश्वभरमै दोस्रो सबैभन्दा बढी तलब पाउने सीईओका रूपमा देखा परेका छन् । ‘वेलटावर’ कम्पनीमा उनको ८२१ मिलियन डलर (१ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ३७ लाख नेपाली रुपैयाँ) को पारिश्रमिक प्याकेज टेस्लाका सीईओ एलन मस्क पछिको दोस्रो ठूलो हो, जसको मुआब्जा प्याकेज १५८ बिलियन डलर (१ खर्ब ५८ अर्ब डलर) रहेको छ । यद्यपि मित्रको पारिश्रमिक प्याकेज विगत एक दशकमा कुनै पनि सार्वजनिक कम्पनीको सीईओका लागि सबैभन्दा ठूला प्याकेजहरूमध्ये एक हो । एस एन्ड पी ५०० सूचीमा रहेको वेलटावर कम्पनी एक रियल एस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट हो, जसले स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारमा लगानी गर्दछ । मित्र सन् २०१६ मा यस कम्पनीमा आबद्ध भएका थिए र सन् २०१८ मा कम्पनीको मुख्य लगानी अधिकारी (सीआईओ) बनेका थिए । उनले सन् २०२० मा सीईओ र उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । सन् २०२० अक्टोबरमा वेलटावरको सञ्चालक समितिले मित्रलाई सीईओ नियुक्त गर्दा प्रमुख स्वतन्त्र निर्देशक जेफ्री एच डोनह्युले भनेका थिए, ‘विगत पाँच वर्षमा शंखको लगानी र परिचालन कौशलताले कम्पनीलाई बलियो अवस्थामा पुर्याएको छ ।’ वेलटावरका सीएफओ टिम म्याकह्युले पनि सन् २०२५ मा कीर्तिमानी १६७ मिलियन डलर भुक्तानी पाएका थिए। मित्रको यो विशाल पारिश्रमिक प्याकेजको ठूलो हिस्सा सेयर पुरस्कारसँग जोडिएको छ । द वाल स्ट्रिट जर्नलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वेलटावरमा मित्रको पारिश्रमिकको ९९ प्रतिशत हिस्सा सेयर अनुदानबाट आएको हो, जसमा अक्टोबरमा प्रदान गरिएको ७८९ मिलियन डलर समावेश छ । वर्षको अन्त्यसम्ममा, उक्त पुरस्कार अन्तर्गत रहेका सेयरहरूको मूल्य १ बिलियन (१ अर्ब) डलरभन्दा बढी पुगेको कम्पनीले जनाएको छ ।’ उनले आफू कम्पनीमा रहिरहेसम्म सन् २०३१ मा ती सेयरहरूको करिब आधा हिस्सा प्राप्त गर्नेछन् । बाँकी आधा हिस्सा भने वेलटावरको बजार मूल्य ४५ प्रतिशतले बढ्ने र कम्पनीको सेयरले पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न स्टक इन्डेक्सहरूलाई उल्लेख्य अन्तरले पछि पार्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । वेलटावरमा आबद्ध हुनुअघि मित्रले ‘मिलेनियम म्यानेजमेन्ट’मा रियल एस्टेट सेक्युरिटीजमा लगानी गर्ने पोर्टफोलियो म्यानेजरको रूपमा काम गरेका थिए । उनले व्यावसायिक रियल एस्टेट कम्पनी र पोर्टफोलियोहरूको ‘बटम–अप अन्डरराइटिङ’, धितोपत्र छनोट, मात्रात्मक पोर्टफोलियो र जोखिम व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार लगानी विज्ञहरूको टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । उनले आफ्नो करियरको सुरुवात ‘प्राइसवाटरहाउसकूपर्स’ बाट गरेका थिए र ‘सिटाडेल इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप’ तथा ‘फिडेलिटी इन्भेष्टमेन्ट्स’मा वरिष्ठ विश्लेषकको पदमा काम गरिसकेका छन् । भारतमा जन्मे–हुर्केका मित्रले जादवपुर विश्वविद्यालयबाट इन्स्ट्रुमेन्टेसन र इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातक तह पूरा गरेका थिए । त्यसपछि उनी अमेरिका सरेका हुन् । उनीसँग कोलम्बिया बिजनेस स्कूलबाट ‘एप्लाइड भ्यालु इन्भेष्टिटङ’मा एमबीए डिग्री रहेको छ ।
