बैंक ब्यालेन्स देखाउने खेल : दिनको २३ हजार ब्याजको लोभले ६५ लाख डुब्यो
काठमाडौं । एक दिनका लागि मात्रै बैंक खातामा रकम देखाउनुपर्ने बहाना । त्यसको बदलामा दैनिक २३ हजार रुपैयाँ ब्याज दिने आकर्षक प्रस्ताव । विश्वास गरेर ६५ लाख रुपैयाँ खातामा जम्मा गरिदिएपछि भने न ब्याज आयो, न मूलधन नै फर्कियो । बरु तीन/तीन पटक बैंकमा पेश गरिएको चेक ‘पर्याप्त मौज्दात छैन’ भन्दै फिर्ता भयो, त्यसमाथि चेकमा गरिएको हस्ताक्षरसमेत फरक भेटियाे। अन्ततः यो प्रकरण बैंकिङ कसुरको मुद्दासहित अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने भन्दै ६५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा २१ वर्षीय विवेक तामाङविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया, मधुवन नगरपालिका–७ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–११ बस्दै आएका तामाङविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र सुयोग सापकोटा वादी भएर अदालतमा अभियोग दर्ता गराएका हुन् । जाहेरकर्ता सुयोग सापकोटाका अनुसार विवेक तामाङले आफू क्यानडा जान लागेको र भिसा प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा बैंक खातामा पर्याप्त आर्थिक स्रोत देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए । उनले रकम केवल एक दिनका लागि मात्रै आवश्यक पर्ने र त्यसको बदलामा दैनिक २३ हजार रुपैयाँ ब्याज दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तामाङको कुरामा विश्वास गर्दै सापकोटाले आफ्ना साथीभाइ र आफ्नै रकम गरी कुल ६५ लाख रुपैयाँ २०८२ चैत ११ गते तामाङको प्रभु बैंक खातामा जम्मा गरिदिएका थिए । रकम प्राप्त गरेपछि तामाङले भोलिपल्ट अर्थात् २०८२ चैत १२ गते भुक्तानी हुने गरी आफ्नो प्रभु बैंक खाताको ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक सापकोटालाई दिएका थिए । तर, उक्त चेक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको पेप्सिकोला शाखामा भुक्तानीका लागि पेश गर्दा तीन पटकसम्म खातामा पर्याप्त रकम नभएको भन्दै बैंकले चेक फिर्ता गरिदियो । बैंकले चेकमा खातावालको हस्ताक्षरसमेत नमिलेको जनाएको छ । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा विवेक तामाङले आफू अमेरिका जाने तयारीमा रहेको र बैंक ब्यालेन्स देखाउनकै लागि दैनिक २३ हजार रुपैयाँ ब्याज दिने सर्तमा ६५ लाख रुपैयाँ लिएको स्वीकार गरेका छन् । उनले बयानमा रकम खातामा आएपछि मुना तामाङ नामकी महिलाको प्रलोभनमा परी उनको निर्देशनअनुसार निर्मला श्रेष्ठ र नवीनकुमार सुवेदीको खातामा ६० लाख रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेको तथा बाँकी ५ लाख रुपैयाँ नगद झिकेर खर्च गरेको बताएका छन् । रकम फिर्ता हुन नसकेपछि चेक बाउन्स भयो । त्यसपछि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले तामाङलाई २०८३ असार २ गते काठमाडौंको कालिमाटी क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो । प्रभु बैंक लिमिटेडले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा सम्बन्धित खाता विवेक तामाङकै नाममा रहेको र एकल हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने पुष्टि गरेको छ । बैंकका अनुसार चेक भुक्तानी हुन नसक्नुका दुई मुख्य कारण थिए-खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको र चेकमा गरिएको हस्ताक्षर खातावालको नमुना हस्ताक्षरसँग नमिलेको । सरकारी वकिल कार्यालयले विवेक तामाङविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा ३क उपदफा (१) र (५) अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको छ । अभियोगपत्रमा तामाङबाट पीडितलाई ६५ लाख रुपैयाँ बिगो फिर्ता गराउन, चेक काटिएको मितिदेखिको कानुनी ब्याज दिलाउन, बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना गर्न तथा ऐनको दफा १५(१क)(ग) अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय गर्न माग गरिएको छ । यसबाहेक अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउनसमेत अदालतसमक्ष मागदाबी गरिएको छ ।
पुनर्गठनको निर्णायक मोडमा एमाले, महासचिव पोखरेलले थाले प्रतिवेदन लेखन
काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र निर्वाचन परिणामको समीक्षा र संगठनात्मक पुनर्संरचनालाई लिएर सुरु गरिएको आन्तरिक गृहकार्य निर्णायक चरणमा पुगेको छ । देशभरका नेता–कार्यकर्तासँग गरिएको परामर्श सकिनै लाग्दा प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु गरिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले सञ्चालन गरिरहेको समीक्षा तथा पुनर्गठन परामर्श कार्यक्रम अब अन्तिम तीन चरणमा सीमित भएको छ । आज सम्पर्क मञ्च, भोलि जनसंगठन र त्यसको अर्कोदिन केन्द्रीय आयोग तथा विभागका प्रमुखहरूसँग छलफल सम्पन्न भएपछि सुझाव संकलनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा टुंगिने कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । कार्यदल स्रोतका अनुसार हालसम्म प्राप्त राय, सुझाव र सिफारिसलाई समेटेर प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा अघि बढाइएको छ । असार २२ गते बस्ने कार्यदलको बैठकले उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर पार्टी नेतृत्वसमक्ष बुझाउने तयारी गरेको श्रोतले जानकारी दियो । परामर्शका क्रममा अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले संगठनात्मक पुनर्गठन अपरिहार्य भइसकेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको एक नेताले जानकारी दिए । कार्यदलको प्रारम्भिक आकलनअनुसार करिब ९० प्रतिशत सहभागीले पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यद्यपि पुनर्गठनको स्वरूप र नेतृत्व व्यवस्थापनको मोडालिटीमा भने फरक–फरक मत देखिएको ती नेताले बताए । कार्यदल सदस्य समेत रहेका पदाधिकारी नेताका अनुसार एमालेमा संगठन पुर्नगठनको विषयमा स्पष्ट दुई धार देखिएका छन् । एक धारले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित पहिलो पुस्ताका नेताहरूलाई अभिभावकीय भूमिकामा राख्दै कार्यकारी नेतृत्व दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । अर्को धारले भने शीर्ष नेतृत्वदेखि केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह, विभाग र आयोगसम्म समग्र संगठनात्मक संरचनामै व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको सुझाव दिएको ती पदाधिकारीले जानकारी दिए । कार्यदलले भने कुनै एक धारलाई मात्र प्राथमिकता नदिई प्राप्त सबै सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी गरेको छ । अन्तिम सिफारिस भने बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ताको रायका आधारमा तय गरिने स्रोतको भनाइ छ । कार्यदलबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि त्यसलाई तत्काल पार्टी सचिवालय बैठकमा पेस गरिनेछ । सचिवालयको छलफलपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइने तयारी पनि एमालेले गरेको छ । यसअघि एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक असार २० मा बोलाउने मोटामोटी तयारी भएको थियो । तर, कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्न समय लागेकोले बैठक असार भित्रै बोलाउने तयारी भएको एक नेताले जानकारी दिए । आगामी संगठनात्मक पुनर्संरचना, नेतृत्वको पुस्तान्तरण र पार्टीको भावी रणनीति तय गर्ने आधारका रूपमा हेरिएको यो प्रतिवेदनले एमालेको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा एमाले नेताहरुले गरेका छन् ।
गेटा आँखा अस्पतालको सहमति प्रशासनद्वारा अस्वीकार, विवाद झन् बल्झियो
काठमाडौं । कैलालीस्थित गेटा आँखा अस्पतालमा कर्मचारी आन्दोलन अन्त्यका लागि भएको सहमतिलाई अस्पताल प्रशासनको एक पक्षले अस्वीकार गरेको छ । प्रमुख प्रशासक दीर्घबहादुर चन्दसहितको प्रशासनिक समूहले आफूहरूको सहभागिताबिनै गरिएको सहमति मान्य नहुने स्पष्ट पारेको हो । प्रमुख प्रशासक चन्दसहितको समूहका अनुसार आन्दोलन र त्यससँग जोडिएको विवादमा प्रशासन पनि प्रत्यक्ष सरोकारवाला पक्ष भएकाले सबै पक्षको सहभागिता र सहमतिबिनाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । उनीहरूले विवादको स्थायी समाधानका लागि सबै पक्षलाई समेटेर संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुजाता भण्डारीले भने अस्पतालको सेवा सञ्चालन क्रमशः सामान्य बन्दै गएको बताएकी छन् । उनका अनुसार आन्दोलन समाधानका लागि भएको सहमतिअनुसार प्रमुख प्रशासक दीर्घबहादुर चन्दले काठमाडौंस्थित नेपाल नेत्रज्योति संघको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । डा. भण्डारीले बाह्य कार्यक्रम व्यवस्थापक रमेशचन्द्र भट्ट र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दप्रसाद जोशीले धनगढीस्थित आँखा उपचार केन्द्रबाट नियमित रूपमा सेवा दिइरहेको जानकारी दिइन् । बायोमेडिकल टेक्निसियन राजबहादुर चौधरी बिदामा रहेको उनले बताइन् । उनी किन विदामा बसेका हुन् आफुलाई जानकारी नभएको डा. भण्डारीले बताइन् । अस्पताल प्रशासनका अनुसार २०८३ जेठ ४ गतेदेखि सुरु भएको कर्मचारी आन्दोलनपछि प्रमुख प्रशासकसहित केही कर्मचारी अस्पतालबाहिरबाट सेवा दिन बाध्य भएका छन् । आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न अवरोधका कारण अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको प्रशासनको दाबी छ । प्रशासनले आन्दोलनकै क्रममा तत्कालीन चिफ मेडिकल डाइरेक्टर डा. सुरेशराज पन्तले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको बताएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले पनि राजीनामा दिएको र त्यससम्बन्धी विषय नेपाल नेत्रज्योति संघको केन्द्रीय कार्यालयमा विचाराधीन रहेको प्रमुख प्रशासक चन्दको भनाइ छ । डा. भण्डारीले अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले पनि विवाद पूर्ण रूपमा समाधान नभएकाले सेवा सञ्चालन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रशासनले जनाएको छ । प्रशासनले आन्दोलनका क्रममा पूर्वसूचना वा स्वीकृतिबिनै अस्पतालका सेवा अवरुद्ध गरिएको, कर्मचारीमाथि दबाब र धम्की दिइएको तथा बाह्य हस्तक्षेपका कारण सेवाग्राहीले सहज रूपमा उपचार सेवा पाउन नसकेको आरोप लगाएको छ । प्रशासनका अनुसार केही कर्मचारी, उनीहरूका आफन्त तथा स्थानीय व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आन्दोलन गरेका हुन् । आन्दोलनका कारण अस्पतालभित्र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना भएको र नियमित रूपमा काम गर्न चाहने कर्मचारीसमेत दबाबमा परेको दाबी प्रशासनको छ । अस्पतालका एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा आन्दोलनमा सहभागी नभए ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै बाध्य भएर हस्ताक्षर गर्नुपरेको बताएका छन् । यद्यपि यस विषयमा आन्दोलनरत पक्षले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । ४४ वर्षअघि स्थापना भएको गेटा आँखा अस्पताल सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो आँखा उपचार केन्द्रका रूपमा परिचित छ । अस्पतालका अनुसार हालसम्म करिब ५५ लाख बिरामीले यहाँबाट उपचार सेवा लिएका छन् भने झन्डै साढे सात लाख शल्यक्रिया सम्पन्न भएका छन् । अस्पतालले भारतका २० लाखभन्दा बढी बिरामीलाई समेत सेवा दिएको जनाएको छ । तीमध्ये करिब साढे चार लाख मोतिबिन्दुसहितका शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालको तथ्यांक छ । हाल अस्पताल अन्तर्गत सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लामा तीनवटा सेकेन्डरी अस्पताल र २६ वटा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा छन् । करिब २०० कर्मचारी कार्यरत रहेको अस्पतालमा डिप्लोमा इन अफ्थाल्मिक साइन्स र नेत्ररोग विषयको स्नातकोत्तर तहको अध्ययनसमेत सञ्चालन हुँदै आएको छ । के हो विवाद ? सेवा–सुविधा, कर्मचारी व्यवस्थापन, बढुवा, संगठन तथा व्यवस्थापन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण र प्रशासनिक निर्णयलाई लिएर लामो समयदेखि असन्तुष्ट कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विवादको सुरुआत कर्मचारीहरूले आफ्ना माग समयमै सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन थालेपछि भएको हो । कर्मचारीहरूले सरकारले निर्णय गरेअनुसार महँगी भत्ता कार्यान्वयन गर्न, आइतबारको सार्वजनिक बिदा लागू गर्न वा त्यसबापत सट्टा बिदा तथा अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । अस्पतालले ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न गरी आवश्यक दरबन्दी, बढुवा र सेवा–सुविधाको स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गर्दै कर्मचारीहरुले जेठ ४ वाट आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरूको भनाइमा यी विषय लामो समयदेखि उठाइए पनि व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनको विकल्प रोज्नुपरेको हो । माग पूरा गराउन कर्मचारीहरूले अस्पताल प्रमुखको कार्यकक्ष र प्रशासन शाखामा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा अस्पतालको नियमित सेवा प्रभावित भयो भने बिरामीले समेत सास्ती भोग्नुपरेको थियो । कर्मचारीहरूले भने आकस्मिक तथा अत्यावश्यक उपचार सेवा सकेसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । आन्दोलन चर्किएपछि अस्पताल प्रशासन र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्यो । आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, मानसिक दबाब दिइएको तथा कारबाहीको चेतावनी दिइएको आरोप कर्मचारी पक्षले लगाएको छ । यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा समेत उजुरी दर्ता गरिएको थियो । तर, प्रशासनले भने कर्मचारीलाई समयमा कार्यालय आउन, कर्मचारीको ड्रेस कोड मान्न आग्रह गरेको प्रमुख प्रशासक चन्द बताउँछन् । अस्पताल प्रशासनले संस्थाको अनुशासन कायम राख्न आवश्यक प्रक्रिया अपनाइएको बताउँदै कर्मचारीका माग वार्ता र कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने प्रयास गरेको प्रमुख प्रशासक चन्दले बताए । विवादले स्थानीय समुदायको पनि ध्यान तानेको छ । स्थानीय बासिन्दाले अस्पतालको व्यवस्थापन थप पारदर्शी बनाउन, स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र कर्मचारीका जायज मागलाई संवादमार्फत समाधान गर्न आग्रह गर्दै ऐक्यवद्घता जनाएका थिए । यसबीच कर्मचारी र प्रशासनबीच केही बुँदामा सहमति भएको घोषणा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर पुनः विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रशासनको एक पक्षले आफूहरूको सहभागिताबिनै भएको सहमति स्वीकार गर्न नसकिने अडान लिएपछि विवाद फेरि बल्झिएको हो । परिणामस्वरूप सुदूरपश्चिमकै प्रमुख आँखा उपचार केन्द्रका रूपमा रहेको गेटा आँखा अस्पतालको सेवा प्रवाह पुनः प्रभावित बनेको छ । निष्पक्ष छानबिनको माग अस्पताल प्रशासनले नेपाल नेत्रज्योति संघ, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसँग विवादको निष्पक्ष छानबिन गरी अस्पतालको नियमित सेवा अविलम्ब पूर्ण रूपमा सुचारु हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । प्रशासनले गेटा आँखा अस्पताललाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थको केन्द्र बन्न नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधान, प्रचलित कानुन तथा संस्थागत नियमावलीअनुसार समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, लाखौं सेवाग्राहीको उपचार सेवा प्रभावित नहुने गरी विवादको शीघ्र समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग अपिल समेत गरेको छ ।
