काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भए नेपालको निजामती प्रशासनले एकैपटक ठूलो जनशक्तिको क्षति बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले सचिवदेखि सहायकसम्मका १३ हजार ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने मात्रै होइन, राज्यकोषमा झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त आर्थिक दायित्व थपिने अनुमान गरिएको सरकारी उच्च स्रोत बताउँछ ।
निजामती कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मको तथ्यांक राख्ने निजामती किताबखाना भने भर्खर यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीहरूको तथ्यांक निकाल्ने तयारीमा लागेको सूचना अधिकारी सुदन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘हामीले भर्खरै तथ्यांकको काम सुरु गरेका छौं । त्यसैले गर्दा पूर्ण तथ्यांक हामीसँग छैन,’ उनले भने ।
स्रोतले दिएको तथ्यांकअनुसार विधेयकमा समावेश ५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्ष सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधान लागू भएलगत्तै १३ हजार ५ सय ७७ कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन् ।
तीमध्ये ठूलो हिस्सा अनुभवी र नेतृत्व तहका कर्मचारीको रहेको छ । यति ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीको एकमुष्ट बहिर्गमनले राज्य संयन्त्रको संस्थागत स्मृति, नीति कार्यान्वयन क्षमता र सेवा प्रवाहमै गम्भीर प्रभाव पार्ने पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले बताए ।
‘विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो समस्या खडा गर्नेछ, यसमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।
सचिवस्तरमा तरंग
हाल नेपाल सरकारमा विशिष्ट श्रेणीका सचिव तथा सचिवसरहका ७१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उनीहरूमध्ये अधिकांश सचिव तत्काल अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।
स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सचिवहरू पुष्कर सापकोटा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल, रविलाल पन्थ र हरिलाल लम्साल उमेर र सेवा अवधिको प्रस्तावित सीमाभित्र रहेकाले सेवा निरन्तरतामा रहने सम्भावना रहेका अधिकारीहरूमा पर्दछन् ।
त्यस्तै, राधिका अर्याल, चन्द्रकला पौडेल, लक्ष्मी बस्नेत र सरिता दुवाडी पनि उक्त व्यवस्थाबाट तत्काल प्रभावित नहुने सचिवहरूमा पर्छन् । रोचक पक्ष के छ भने हाल विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत महिला सचिवहरू सबै प्रस्तावित प्रावधानको दायराबाहिर देखिएको किताबखाना स्रोतले जनाएको छ ।
यसैगरी, नारायणप्रसाद दुवाडी, रामेश्वर दंगाल, डा. दीपक काफ्ले र मदन भुजेल पनि तत्काल अवकाशमा नपर्ने सचिवहरूको सूचीमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
बाँकी अधिकांश सचिव भने प्रस्तावित कानुन लागू भएलगत्तै सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । स्रोतअनुसार ३२ जना सचिव ५५ वर्ष उमेर नाघिसकेका कारण अवकाशमा जानेछन् । यस्तै, २० भन्दा बढी सचिव ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेको आधारमा सेवाबाट बाहिरिनेछन् । यसरी हेर्दा ५० भन्दा धेरै सचिवले अवकाश पाउनेछन् ।
यसले सरकारको उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमै एकैपटक ठूलो रिक्तता सिर्जना गर्ने देखिएको छ । पूर्वमुख्यसचिव डा. कोइराला ०४९ सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले यस्तै गल्ती गर्दा देशका सचिवसमेत करारमा नियुक्त गर्नु परेको सम्झन्छन् । उक्त कदमले निजामती प्रशासन कमजोर वनाएको उनको धारणा रहेको छ । डा. कोइराला ‘सरकारले फेरि त्यही कमजोरी नदोहोर्याओस्’ भन्ने सुझाव दिन्छन् ।
२६८ सहसचिव प्रभावित
प्रस्तावित व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भने सहसचिव तहमा पर्ने देखिएको छ । हाल निजामती सेवामा प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहका ३ सय ५१ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । स्रोतका अनुसार तीमध्ये २ सय ६८ जना सहसचिव प्रस्तावित कानुनका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने देखिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार १ सय ८८ जना सहसचिव ५५ वर्षे उमेर हदका कारण बाहिरिनेछन् । त्यसैगरी ८९ जना सहसचिव ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सेवाबाट विदा हुनुपर्नेछ ।
यी अधिकांश कर्मचारी सचिव पदमा बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका अधिकारी हुन् । उनीहरूको एकमुष्ट बहिर्गमनले भावी सचिव नेतृत्वको पाइपलाइन नै प्रभावित हुने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।
प्रशासनका जानकार तथा पूर्वसहसचिव भागिरथ पाण्डे मन्त्रालय, विभाग र आयोगहरूको नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया समेत असहज बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दछन् ।
पाण्डेका अनुसार राज्यको यस कदमले एकातिर अनुभवी प्रशासकहरूको वहिर्गमन गराउदैछ भने अर्कोतिर राज्यको ठुलो धनराशि कर्मचारीलाई विदा गर्न र नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ थप्दछ ।
अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदै
विधेयकको असर उच्च प्रशासनिक तहमा मात्र सीमित छैन, विभिन्न श्रेणी र तहमा कार्यरत हजारौं कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ ।
निजामती किताबखानाको विवरणअनुसार ५५ वर्षे उमेर हदका कारण ३ हजार ३ सय ३७ श्रेणीगत कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यस्तै, ४ हजार १ सय ३५ तहगत कर्मचारी पनि उमेरकै आधारमा सेवाबाट बाहिरिनेछन् । श्रेणीगत कर्मचारी भन्नाले संघमा कार्यरत र तहगत कर्मचारी भन्नाले प्रदेश र स्थानिय तहका कर्मचारी हुन् ।
यसबाहेक ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानका कारण थप ६ हजार १ सय ५ कर्मचारीले जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
यसरी हेर्दा प्रस्तावित व्यवस्थाले राज्यका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायहरूमा व्यापक जनशक्ति अभाव सिर्जना गर्ने र निजामति सेवालाई कमजोर बनाउने बताउँछन् पूर्वमुख्य सचिव डा. कोइराला ।
कोइरालाका अनुसार अझ संघीयता कार्यान्वयनकै क्रममा कर्मचारी अभाव र क्षमता संकट झेलिरहेका कतिपय कार्यालयहरू थप प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसपछि आउने कर्मचारी पनि कामयाव हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यस्तो अवस्थामा निजामती प्रशासन कमजोर बन्नसक्ने डा. कोइरालाको आशंका रहेको छ ।
राज्यलाई तत्काल २५ अर्बको घाटा
विधेयक अहिले चर्चा गरिएकै स्वरूपमा पारित भएर कार्यान्वयनमा जाने हो भने राज्यले ठूलो आर्थिक दायित्व पनि वहन गर्नुपर्नेछ । सेवाबाट बाहिरिने कर्मचारीहरूको बाँकी सेवा अवधिको हिसाब, उपदान, अवकाश सुविधा तथा अन्य कानुनी दायित्वको व्यवस्थापनका लागि मात्रै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको मन्त्रालय स्रोत जनाउँछ ।
कर्मचारीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा पाइरहेको तलब–भत्ता र सेवा सुविधालाई आधार मानेर गरिएको गणनाअनुसार यो रकम अझ बढ्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुस्त रहेको, राजस्व लक्ष्य निरन्तर प्रभावित भइरहेको र सार्वजनिक ऋणको दबाब बढिरहेको अवस्थामा राज्यका लागि यस्तो अतिरिक्त दायित्व व्यवस्थापन सहज नहुने अर्थविद्हरूको विश्लेषण रहेको छ ।
अर्थविद् डा दिलनाथ दंगालका अनुसार यसले राज्यलाई अनावश्यक ऋणको भारी थप्ने बाहेक अरू केही गर्दैन । अहिलेको सरकारको पारा ऋण काढेर घिउ खाने चरित्रको देखिएको उनी बताउँछन् ।
भूमि, सहकारी, गरिबी निवारण तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी भने मन्त्रालय यस विषयमा जानकार नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयसँग यस विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कसैले केही सोधेको पनि छैन । सल्लाह मागेको पनि छैन ।’
नयाँ कर्मचारी ल्याउन थप २० अर्ब
पुराना कर्मचारीहरू बाहिरिएपछि रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न सरकारले ठूलो मात्रामा नयाँ भर्ना खोल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले विदा गर्न थालिएका कुल १३ हजार ५ सय ७७ दरवन्दीमध्ये आधा दरवन्दीमा नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि तत्काल २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान रहेको स्रोतले बताएको छ ।
यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल भने मन्त्रालय यस विषयमा जानकार नभएको बताउछन् ।
लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी छनोट, नियुक्ति, आधारभूत तथा सेवाकालीन तालिम, क्षमता विकास र व्यवस्थापनमा थप ठूलो खर्च लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा तालिम प्रक्रियामै करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ ।
यसरी अवकाश सुविधा र नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन जोड्दा राज्यलाई करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्नसक्ने अर्थविदहरू बताउँछन् ।
सरकारले निजामती सेवामा पुस्तान्तरण, कार्यसम्पादनमुखी प्रशासन र संगठनात्मक पुनर्संरचनालाई लक्ष्य बनाएर उमेर तथा सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था अघि सारेको तर्क गर्दै आएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एक पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै सरकार नेपालको निजामती प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वनाउन दत्तचित्त भएर लागेको दावी गरेका थिए।
तर कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू भने एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी जनशक्ति हटाउँदा अपेक्षित सुधारभन्दा बढी व्यवस्थापकीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार कुनै पनि प्रशासनिक सुधारको सफलता संक्रमण व्यवस्थापनमा निर्भर हुन्छ । यदि हजारौं कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिरिने अवस्था बनाइयो भने त्यसको असर केवल कर्मचारीतन्त्रमा मात्र सीमित रहने छैन ।
पूर्वसहसचिव पाण्डेका अनुसार यसले विकास आयोजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र सरकारी निर्णय प्रक्रियासम्म नकारात्मक असर पुग्नेछ ।
