फोकस

मंगलबारदेखि नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले भृकुटीमण्डपमा दोस्रो संस्करण नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको आयोजना गर्दैछ । जसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नाइमाले जनाएको छ । यसपटकको एक्स्पोमा ४० वटा नयाँ ब्राण्डहरू लन्च हुँदैछन् भने पहिलो संस्करणभन्दा व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न हुने नाइमाले दाबी गरेको छ । एक्स्पोको तयारी, व्यवस्थापन र अटो व्यवसायीहरूको उत्साहबारे विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले नाइमाकी अध्यक्ष तथा नेपालका लागि टोयोटाको आधिकारिक वितरक युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटकी प्रबन्ध निर्देशक ऋतुसिंह वैद्यसँग कुराकानी गरेका छन् । मंगलबारदेखि नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ को दोस्रो संस्करण सुरु गर्दै हुनुहुन्छ । यसपटकको तयारी र उत्साहलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यतिबेला हामी नाइमा नेपालको तर्फबाट निकै उत्साहित र व्यस्त छौं । नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको यो दोस्रो संस्करण हो । गत वर्ष हामीले पहिलोपटक मोबिलिटी एक्स्पोको अवधारणा ल्याएका थियौं ।  जसलाई उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैले निकै रुचाउनुभयो । यो केवल गाडी प्रदर्शनी मात्र होइन, यो त नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको एउटा उत्सव हो ।  यसपालिको प्रदर्शनी अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै बृहत् र व्यवस्थित छ । गत वर्ष ४२ वटा ब्रान्ड सहभागी भएका थिए भने यसपटक ५५ वटाभन्दा बढी ब्रान्डहरू एउटै छानामुनि समेटिएका छन् । ४० वटा नयाँ ब्राण्ड लन्च हुँदैछन् । यसले के देखाउँछ भने अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता देखिए पनि व्यवसायीहरूमा उत्साह मरेको छैन । हामीले भृकुटीमण्डपलाई एउटा यस्तो साझा थलोका रूपमा विकास गरेका छौं, जहाँ ग्राहकले गाडी मात्र हेर्ने होइन, त्यससँग जोडिएका सबै सुविधाहरू जस्तै बैंकिङ, इन्स्योरेन्स र एसेसरीजहरू एउटै ठाउँमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । एउटा गाडीप्रेमी वा सम्भावित ग्राहकले यसपटकको एक्स्पोमा कस्तो फरक अनुभव पाउनेछन् ? सामान्यतया कुनै ग्राहकलाई गाडी किन्न मन लाग्यो भने उहाँले विभिन्न शोरुमहरू धाउनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंका फरक-फरक कुनामा रहेका शोरुम पुग्न ट्राफिक जाम र समयको हिसाबले निकै कठिन हुन्छ । तर नाइमा एक्स्पोमा आउनुभयो भने तपाईंले ५५ वटा ब्रान्डलाई एकापसमा कम्पेयर अर्थात् तुलना गर्न पाउनुहुन्छ । यसपटक ४० वटाभन्दा बढी नयाँ गाडीहरू सार्वजनिक हुँदैछन् । यसको अर्थ हो, विश्व बजारमा आएका पछिल्ला प्रविधि र डिजाइनहरू नेपाली ग्राहकले प्रत्यक्ष हेर्न र अनुभव गर्न पाउनुहुनेछ । हामीले एक्स्पोलाई केवल व्यावसायिक मात्र बनाएका छैनौं । यसलाई एउटा पारिवारिक गन्तव्यका रूपमा पनि विकास गरेका छौं । त्यहाँ गुणस्तरीय रेष्टुरेन्टहरू छन्, मनोरञ्जनको व्यवस्था छ र सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी छ ।  सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसपालि हामीले लर्निङ सेसन्स अर्थात् सिकाइ सत्रलाई निकै प्राथमिकता दिएका छौं । गाडी कसरी चलाउने, ट्राफिक नियम के हुन्, विद्युतीय सवारी (ईभी) को प्रविधि कसरी काम गर्छ भन्ने जस्ता विषयमा विज्ञहरूले जानकारी दिनेछन् । त्यसैले गाडी किन्ने योजना नभएकाहरूले पनि अटोमोबाइलको बदलिँदो संसार बुझ्न एकपटक आउनैपर्छ ।  नेपाली बजारमा यतिबेला चिनियाँ ब्रान्डहरूको बाढी नै आएको देखिन्छ, विशेषगरी विद्युतीय सवारी (ईभी) मा । यसलाई नाइमाले कसरी विश्लेषण गरिरहेको छ ? नेपालको सन्दर्भमा ईभी निकै सान्दर्भिक  छ । हाम्रो देशको मुख्य ऊर्जा स्रोत भनेको हाइड्रोपावर (जलविद्युत) हो । सरकारले पनि ईभीलाई निकै प्रोत्साहन गरिरहेको छ र यो सकारात्मक कुरा हो । चिनियाँ ब्रान्डहरूले विश्वव्यापी रूपमै ईभी प्रविधिमा ठूलो फड्को मारेका छन्। नेपालमा पनि उनीहरूको उपस्थिति बलियो हुनुको मुख्य कारण सरकारको नीति र हाम्रो आफ्नै विद्युत खपत बढाउने आवश्यकता नै हो ।  विद्युतीय सवारीसाधनले वातावरण संरक्षणमा मात्र होइन, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि अन्य इन्धनका गाडीहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित हुन्छन् । हाम्रो भौगोलिक अवस्था र पूर्वाधार अनुसार हाइब्रिड र अन्य विकल्पहरू पनि उत्तिकै आवश्यक छन् । नाइमाले सधैं भन्दै आएको छ कि प्रविधि जुनसुकै होस्, त्यो ग्राहकको आवश्यकता र देशको पूर्वाधारसँग सुहाउँदो हुनुपर्छ । ईभीको यो लहरले नेपालको अटो क्षेत्रलाई आधुनिकतातर्फ डोर्याइरहेको छ । व्यवसायीहरूका केही गुनासाहरू पनि सुनिन्छन् । जस्तै, बाटो र पूर्वाधारको अभावले गर्दा गाडीहरू बोर्डरमै अड्किने समस्या । अहिले पनि चिनियाँ बोर्डर (केरुङ/तातोपानी) तिर ठूलो समस्या छ भनिन्छ । यसले एक्स्पोलाई कत्तिको असर पारेको छ ? तपाईंले समसामयिक विषय उठाउनुभयो । अहिले हाम्रो सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ नै यही बोर्डरको समस्या हो । वर्षायाम लागेपछि हरेक वर्ष केरुङ र तातोपानीको बाटो भत्किने र पहिरो जाने समस्या दोहोरिन्छ । यसपटक पनि हाम्रा कतिपय प्रदर्शक (एक्जिबिटर्स) हरूका नयाँ गाडीहरू बाटोमै अड्किएका छन् । हामीले यस विषयमा अर्थमन्त्रीज्यू र राष्ट्र बैंकसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । हामीले विशेष अनुरोध गरेका छौं कि एक्स्पोलाई मध्यनजर गर्दै भन्सार कार्यालयहरू शनिबार र आइतबार पनि खोलिउन् ताकि गाडीहरू समयमै काठमाडौं आइपुग्न सकून् । सरकारबाट सकारात्मक जवाफ त आएको छ । तर हाम्रो पूर्वाधारको अवस्था यस्तो छ कि कहिले बाटो बग्छ, कहिले पहिरो आउँछ । यसले व्यवसायीहरूको अर्बौंको लगानी जोखिममा पार्छ । सरकारले दीर्घकालीन रूपमा यी व्यापारिक नाकाहरूको पूर्वाधारमा लगानी नगरेसम्म यस्ता समस्या आइरहने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको सुस्तता र राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद तपाईंहरू प्रदर्शनी गर्दै हुनुहुन्छ । अहिलेको नयाँ सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिबाट अटोमोबाइल व्यवसायीहरू कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? राजनीतिमा केही स्थिरता आउनु व्यवसायीहरूका लागि सकारात्मक संकेत हो । अहिलेको सरकारले केही गर्ने उत्साह देखाएको छ । तर, अटोमोबाइल क्षेत्र अझै पनि केही कडा नीतिहरूको मारमा छ । जस्तै, हायर पर्चेज कर्जाको सीमा, जोखिम भार (रिस्क वेटेज) र भन्सार दरका कुराहरू । हामीलाई विश्वास छ कि यो ट्रान्जिसन पिरियड (संक्रमणकाल) सकिएपछि सरकार र राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रलाई लक्जरीमात्र नभई आवश्यकताको रूपमा बुझ्नेछन् । अटोमोबाइल क्षेत्रले राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व योगदान गर्छ । यदि यो क्षेत्र सुस्त भयो भने राज्यको ढुकुटीमा पनि असर पर्छ । एक्स्पोले बजारमा एक प्रकारको चलायमान स्थिति सिर्जना गर्नेछ र यसले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म अक्सिजन दिने काम गर्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । गाडी बिक्री भएपछि स्पेयर पार्ट्स र सर्भिसिङ नपाउने गुनासाहरू धेरै आउँछन् । नाइमाले आफ्ना सदस्यहरूलाई यस विषयमा कसरी जिम्मेवार बनाइरहेको छ ? नाइमाले सधैं आफ्टर सेल्स सर्भिस अर्थात् बिक्रीपछिको सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दै आएको छ । एउटा गाडी बेच्नु भनेको एउटा सम्बन्धको सुरुवात मात्र हो । यदि ग्राहकले समयमा पार्ट्स र सर्भिस पाएनन् भने त्यो ब्रान्ड लामो समय टिक्न सक्दैन । हामीले हाम्रा सदस्य इम्पोर्टर्स (आयातकर्ता) हरूलाई एउटा बलियो इकोसिस्टम बनाउन प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । एउटा सन्तुष्ट ग्राहकले १० जना नयाँ ग्राहक ल्याउँछ, तर एउटा असन्तुष्ट ग्राहकले सयौंलाई भड्काउन सक्छ । त्यसैले हामीले डिलर नेटवर्कलाई व्यवस्थित गर्ने र मेकानिक्सहरूलाई तालिम दिने काम गरिरहेका छौं । यसपटकको एक्स्पोमा सहभागी कम्पनीहरूलाई पनि हामीले उनीहरूको सेवा र पार्ट्सको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छौं । ग्राहकहरूले पनि गाडी किन्दा ब्रान्ड मात्र होइन । त्यसको सर्भिस हिस्ट्री र बजारमा उसको उपस्थितिको पनि जाँच गर्नुपर्छ ।  प्रदर्शनीमा जाने अवलोकनकर्ताका लागि टिकट र अन्य सुविधाहरूमा के-के व्यवस्था गर्नुभएको छ । सुनिन्छ, यसपालि केही डिजिटल सहुलियत पनि छ ? हो, हामीले यसपालि डिजिटल पेमेन्टलाई प्रोत्साहन गरेका छौं । टिकटको मूल्य सामान्यका लागि २०० रुपैयाँ र विद्यार्थीहरूका लागि १०० रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, यदि तपाईंले खल्ती एपमार्फत टिकट काट्नुभयो र युनियन पेबाट भुक्तानी गर्नुभयो भने ५० प्रतिशतसम्म क्यासब्याकको व्यवस्था गरिएको छ । यसले ग्राहकलाई आर्थिक भार कम गर्नेछ र लाइन बस्ने झन्झटबाट पनि मुक्ति दिनेछ । गत वर्ष करिब १ लाख मानिसले एक्स्पो अवलोकन गरेका थिए । यसपालि त्यो संख्या अझ बढ्ने हाम्रो अनुमान छ । किनभने मानिसहरूमा अटोमोबाइलप्रतिको चासो बढ्दो छ र यसपालि धेरै नयाँ ब्रान्डहरू पनि थपिएका छन् । नाइमा केवल गाडी बेच्ने संस्था मात्र होइन, यसले सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरू पनि गरिरहेको छ भनेर तपाईंहरु दाबी गरिरहनुहुन्छ ? यसका बारेमा थप प्रष्ट पारिदिनूस् न । नाइमाले व्यावसायिक हितका साथै समाजका लागि पनि धेरै काम गरिरहेको छ । हामीले नेपाल ट्राफिक पुलिससँग मिलेर करिब १६०० जना ट्राफिक प्रहरीलाई तालिम दिएका छौं । विशेषगरी नयाँ प्रविधिका गाडीहरू ईभी र हाइब्रिड गाडीहरूको मेकानिजम कसरी चल्छ, सडक दुर्घटना हुँदा कसरी उद्धार गर्ने भन्ने प्राविधिक ज्ञान उहाँहरूलाई दिएका छौं । त्यसैगरी हामीले विभिन्न क्याम्पसहरूमा पुगेर विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित ड्राइभिङ र अटोमोबाइल इन्जिनियरिङका बारेमा जानकारी दिने गरेका छौं । सडक सुरक्षा र वातावरण संरक्षण हाम्रा प्राथमिकताका विषय हुन् । प्रदर्शनीस्थलमै पनि हामीले सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतनामूलक कक्षहरू राखेका छौं ।  तपाईं नाइमाको अध्यक्ष मात्र होइन, नेपालमा टोयोटाजस्तो प्रतिष्ठित ब्रान्डको नेतृत्व पनि गरिरहनुभएको छ । टोयोटाको स्टलमा यसपटक ग्राहकले के-के विशेष कुरा देख्न पाउनेछन् ? टोयोटाको तर्फबाट हामी निकै उत्साहित छौं । यसपालि हामीले टोयोटाका दुईवटा नयाँ मोडलहरू सार्वजनिक गर्दैछौं । ती मोडलहरू कुन हुन् भन्ने कुरा हामीले एक्स्पोमै सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यसैले अहिलेलाई त्यो एउटा सरप्राइज नै रहोस् । युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटले टोयोटा मात्र होइन, अन्य ब्रान्डहरू पनि ल्याएको छ । जस्तै, एथर इलेक्ट्रिक स्कुटर, जसले बजारमा निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । साथै मोर्बिडेली र बेनेलीजस्ता प्रिमियम मोटरसाइकलहरू पनि हाम्रा स्टलमा हुनेछन् । ग्राहकले टोयोटाको स्टलमा पुगेपछि एउटा पूर्ण अनुभव पाउनुहुनेछ । हामीले विशेष फाइनान्सिङ र इन्स्योरेन्स अफरहरू पनि ल्याएका छौं । के यसपटकको प्रदर्शनीमा टोयोटाको ईभी पनि देख्न पाइन्छ ? टोयोटा सधैं गुणस्तर र सुरक्षामा विश्वास गर्छ । ईभीको सन्दर्भमा टोयोटाले विश्वव्यापी रूपमा ठोस योजनाका साथ काम गरिरहेको छ । नेपालमा यसपटक हामीले ईभी प्रदर्शनीमा राख्न नसके पनि आउँदो वर्षको सुरुवाती महिनाहरूमा टोयोटाको ईभी नेपाली सडकमा देख्न पाइनेछ । हामी हाम्रा ग्राहकलाई यस्तो गाडी दिन चाहन्छौं । जसले उनीहरूको लगानीको पूर्ण सुरक्षा गरोस् । त्यसैले, केही समयको पर्खाइपछि टोयोटाको उत्कृष्ट ईभी नेपाल आउनेछ । नाइमा स्थापना भएयता नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा कस्तो गुणात्मक परिवर्तन देख्नुहुन्छ ? नाइमा स्थापना हुँदा नेपालमा गाडी भनेको केवल धनाढ्यहरूको सोखको विषय मात्र थियो । तर आज गाडी एउटा आवश्यकता बनेको छ । नाइमाले व्यवसायीहरूलाई गोलबद्ध मात्र गरेको छैन । सरकारलाई नीति निर्माणमा पनि दबाब र सल्लाह दिने काम गरेको छ । आज हामी यस्तो मोडमा छौं जहाँ प्रविधिले हाम्रो यातायात शैली बदल्दैछ । १० वर्षअघि ईभीको कुरा गर्दा मान्छे हाँस्थे, तर आज हरेक शोरुममा ईभी प्राथमिकतामा छ । प्रविधिको यो हस्तान्तरण नै नाइमा र नेपाली अटो क्षेत्रको ठूलो उपलब्धि हो । अबको हाम्रो ध्यान पूर्वाधार विकास र सडक सुरक्षामा हुनुपर्छ ।  अन्तमा आम नेपाली उपभोक्ता र गाडी प्रेमीहरूलाई तपाईंको सन्देश के छ ? म सबै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी र विशेषगरी युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, ११ अक्टोबरदेखि १६ अक्टोबरसम्म भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा आउनूहोस् । यहाँ तपाईंले केवल गाडी मात्र देख्नुहुने छैन, भविष्यको यातायात कस्तो हुन्छ भन्ने झलक पाउनुहुनेछ । यदि तपाईं गाडी किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने यो सबैभन्दा उत्तम समय हो । प्रदर्शनीमा कम्पनीहरूले वर्षभरिकै सबैभन्दा राम्रो डिस्काउन्ट र अफरहरू दिएका हुन्छन् । यदि तपाईं गाडी किन्ने अवस्थामा हुनुहुन्न भने पनि आएर गाडीहरूको नयाँ प्रविधि हेर्नूहोस् । लर्निङ सेसनमा सहभागी हुनूहोस् र अटोमोबाइलको संसारलाई नजिकबाट नियाल्नूहोस् । प्रदर्शनी बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म खुला रहनेछ । प्रदर्शनी स्थलको ठ्याक्कै अगाडि रहेको नेपाल पुलिस क्लबको हलमा हुने निःशुल्क लर्निङ सेसनमा पनि सहभागी भइदिनूहोला ।

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा दबाब रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कर्जा विस्तार क्रमशः सुधारोन्मुख देखिए पनि खराब कर्जा बढ्दै जानु, पुँजी साँघुरिनु र ऋणीको तरलता संकटले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम देखिएको हो ।  इक्रा नेपालका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालको मुख्य चुनौती तरलता अभाव नभई कर्जाको कमजोर माग र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा आएको दबाब हो । प्रतिवेदनले निकट तथा मध्यम अवधिमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरणमाथिको दबाब कायम रहने तर विगतका वर्षको तुलनामा थप जोखिम बढ्ने गति भने क्रमशः कम हुन सक्ने आँकलन गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा लिएका अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा असुलीको दबाब चुलिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार इक्रा नेपालबाट क्रेडिट रेटिङ गराएका ऋणीहरूमध्ये करिब ७७ प्रतिशत ‘गैर–लगानी योग्य’ श्रेणीमा झरेका छन् । २३ प्रतिशत ऋणी मात्र वित्तीय रूपमा सबल मानिने ‘लगानी योग्य’ श्रेणीमा छन् । यसले नेपालका अधिकांश ठूला तथा मध्यम कर्पोरेट घराना र व्यवसायीहरूमा ऋण तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमता कमजोर बनेको प्रस्ट पार्छ ।  चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको कडाइ, बजारमा मागको भारी गिरावट, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा आएको मन्दी तथा सहकारी क्षेत्रको संकटका कारण व्यवसायीहरूको नगद प्रवाह प्रभावित हुँदा यो स्थिति सिर्जना भएको विश्लेषण गरिएको छ ।  खराब कर्जा ५.६ प्रतिशत पुग्यो बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्तामध्ये खराब कर्जा अर्थात् एनपीएल रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको  औसत ग्रस एनपीएल २०२२ को मध्यमा १.२० प्रतिशत रहेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म आइपुग्दा ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकमा बैंकिङ उद्योगको ग्रस एनपीएल ५.६० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर्जा कुनै न कुनै तहको ‘डिलिन्क्वेन्सी’ अर्थात् भुक्तानीमा ढिलाइ भएको अवस्थामा रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, धेरै बैंकको कुल कर्जाको करिब ४ देखि ८ प्रतिशत हिस्सा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा रहेको छ । यस्ता कर्जालाई हालैको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार पूर्ण रूपमा खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरिएको अवस्थामा भविष्यमा एनपीएल थप बढ्न सक्ने जोखिमसमेत रिपोर्टले औंल्याएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, बिक्री तथा आम्दानीमा कमी, कार्यशील पुँजीको दबाब र विगतमा लिएको कर्जा घटाउनुपर्ने बाध्यताका कारण बैंकका ऋणीहरू तरलता संकटमा छन् । अर्कोतर्फ, कर्जाको माग कमजोर भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । यद्यपि कर्जा विस्तार पूर्ण रूपमा सुस्त भने छैन । सन् २०२५/२६ को  पहिलो नौ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि करिब ८ प्रतिशत वार्षिक दरमा पुगेको देखाएको छ । ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधार परियोजनामा भएको लगानी र ब्याजदर घटेपछि खुद्रा कर्जाको मागमा आएको सुधारले कर्जा विस्तारलाई सहयोग गरेको छ ।  रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढ्दा बैंकको निक्षेपमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, सोही अनुपातमा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूमा अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको छ । नियामकीय रूपमा कर्जा–निक्षेप अनुपातको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत रहे पनि वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ७३ प्रतिशत मा झरेको छ । २०२४ को मध्य जनवरीमा यो अनुपात करिब ८० प्रतिशत थियो ।  यसले बैंकसँग कर्जा दिन सक्ने पर्याप्त क्षमता रहेको तर निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर रहेको देखाउँछ । प्रतिवेदनका अनुसार निक्षेप बढिरहने तर कर्जाको माग कमजोर रहने अवस्था कायम रहे बैंकका लागि बढ्दो निक्षेप परिचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । ब्याजदर घटे पनि लगानीको माग कमजोर बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि ब्याजदर निरन्तर घटेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर २०२३ को मध्य जनवरीमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ५ प्रतिशत मा झरेको छ । तर, सस्तो ब्याजदरले मात्रै कर्जाको माग पर्याप्त रूपमा बढाउन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, व्यवसायको कमजोर आम्दानी र विगतको कर्जा घटाउनुपर्ने दबाबका कारण निजी क्षेत्र अझै नयाँ लगानीमा सतर्क रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  खराब कर्जा र त्यसका लागि गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङले बैंकको आन्तरिक पुँजी निर्माण क्षमतामा असर पारेको छ । धेरै बैंकको टियर–१ पुँजी अनुपात विगतको तुलनामा घटेको र नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथिको अतिरिक्त पुँजीको सुरक्षा तह साँघुरिएको देखिएको छ ।  बैंकिङ क्षेत्रको कोर क्यापिटल टु रिस्क वेटेड एसेट अनुपात २०२६ को पहिलो त्रैमाससम्म करिब ९.७२ प्रतिशत रहेको छ, जबकि न्यूनतम आवश्यकता ८.५ प्रतिशत हो । कुल पुँजी अनुपात करिब १२.६२ प्रतिशत छ, जसको न्यूनतम नियामकीय आवश्यकता ११ प्रतिशत हो ।  खराब कर्जा र प्रोभिजनिङ खर्च बढिरहेकाले बैंकहरूको टियर-१ पुँजीमा थप दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण इक्रा नेपालको छ । केही बैंकले पर्पेचुअल नन-क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरमार्फत पुँजी बढाएका छन् भने एउटा वाणिज्य बैंकलाई राइट सेयरमार्फत पुनःपुँजीकरणका लागि पूर्वस्वीकृति दिइएको छ । नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित भएकाले धितोले ‘डिफल्ट’ भएपछिको सम्भावित क्षति केही हदसम्म कम गर्न सक्ने प्रतिवेदनको आँकलन छ । तर, घरजग्गा बजारमा खरिदकर्ताभन्दा बिक्री गर्न चाहनेको संख्या बढ्दा बैंकका लागि धितो बिक्री गरेर कर्जा उठाउन कठिन भइरहेको छ । २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति कुल कर्जाको करिब ०.९ प्रतिशत पुगेको छ ।  एनबीए समायोजन गर्दा खराब कर्जाको अनुपात करिब ६.४६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बैंकहरूले धितो नियन्त्रणमा लिएर पनि कर्जा असुली गर्न कठिनाइ भोगिरहेको संकेत गर्छ ।  सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सके बैंकको खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनमा राहत पुग्न सक्ने भए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनपछि मात्रै स्पष्ट हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सहकारी संकटले बैंकलाई असर सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले समेत बैंकिङ प्रणालीमा अप्रत्यक्ष दबाब बढाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । खराब शासन, रकम हिनामिना तथा बचतकर्ताको विश्वासमा आएको कमीका कारण धेरै सहकारीको कारोबार प्रभावित भएको छ । सहकारीमा करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रकम रोकिएको उल्लेख गर्दै इक्राले सहकारीहरू साना तथा अनौपचारिक व्यवसायलाई कर्जा दिने तथा बैंकका ठूला ऋणीलाई अस्थायी ‘ब्रिज फाइनान्सिङ’ उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण माध्यम रहे पनि अहिले उनीहरूको यस्तो क्षमता घटेको जनाएको छ ।  बैंकको नाफामा पनि दबाब तरलता बढी र कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकको ब्याज आम्दानी तथा नाफामा समेत दबाब परेको छ । नियामकले बैंकको ब्याज स्प्रेडमा सीमा तोकेपछि र कर्जा विस्तार सुस्त भएपछि बैंकको नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन घटेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । साथै, खराब कर्जा बढेसँगै प्रोभिजनिङ खर्च बढ्दा सञ्चालन नाफाबाट आन्तरिक पुँजी निर्माण गर्ने बैंकको क्षमता कमजोर भएको छ । बैंकहरूले अतिरिक्त तरलता सरकारी ऋणपत्रलगायत सीमित लगानीका साधनमा राख्नुपरेको छ । ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २०२३ को मध्य जनवरीमा ११.९२ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म २.४७ प्रतिशत मा झरेको छ । ऋणीको नगद प्रवाह बलियो नबनेसम्म र अर्थतन्त्रमा वास्तविक माग नबढेसम्म बैंकिङ प्रणालीको समस्या समाधान नहुने प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ । निकट तथा मध्यम अवधिमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरण दबाबमा रहने भए पनि थप तनावको गति क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरेको छ । बैंकहरूको जोखिम वहन क्षमता बढाउन नयाँ टियर-१ पुँजी उपकरण र सम्भावित राइट सेयर निष्कासनले सहयोग गर्न सक्ने विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।  बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिलेको दबाबबाट बाहिर निकाल्ने मुख्य आधार सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि बढाउने आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र अर्थतन्त्रमा वास्तविक मागको पुनरुत्थान हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । 

करिब नौ घण्टाको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले शुक्रबार र शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दुइटा स्टाटस लेखे । शुक्रबार राति उनले लेखे- ‘केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई । ढिला होला, तर गलत हुँदैन । नआत्तिनुहोस् । सुनेको र देखेकोभन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ । यो पहिलोचोटि होइन ।’ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले स्वाभाविक रूपमा धेरै प्रश्न जन्मायो । आखिर के-का लागि ‘सही समय’ कुरिँदैछ ? किन ‘नआत्तिन’ भनिएको हो ? कसका विरुद्ध ‘एक्लै लड्नुपर्ने’ अवस्था आएको हो ? प्रधानमन्त्रीजस्तो संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा यस्तो संकेतपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदा त्यसको राजनीतिक र प्रशासनिक अर्थ खोजिनु स्वाभाविक हो । करिब दुई तिहाई जनमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका बालेन एक्लो बन्न कसरी विवश बने ?  त्यसको करिब नौ घण्टा नबित्दै शनिबार बिहान उनले करिब ९०६ शब्दको अर्को स्टाटस लेखे । यसपटक भने उनले बन्द र रूग्ण अवस्थामा रहेका पाँचवटा उद्योगको व्यावसायिक पुनरुत्थान, सुधार र परिवर्तनको प्रक्रियाबारे जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्नो नेतृत्वमा भएका काम र उपलब्धिबारे उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरेको यो महत्त्वपूर्ण प्रयास थियो ।  यसलाई केवल फेसबुक स्टाटसका रूपमा हेर्नु पूर्ण हुँदैन । यो सरकारले आफ्नो कामबारे नागरिकलाई बुझाउन खोजेको एउटा राजनीतिक सञ्चार पनि हो । अझ महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने पछिल्लो समय सरकारप्रति बढिरहेको आलोचनाबीच प्रधानमन्त्री स्वयंले सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छन् । यसले सरकारभित्र पनि आफ्नो कामको सार्वजनिक धारणा अपेक्षा अनुकूल नरहेको अनुभूति भइरहेको संकेत गर्छ ।  तर, सरकारको मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीले आफै सुनाएको उपलब्धिको सूचीबाट मात्र गर्न मिल्छ कि ती उपलब्धिको प्रभाव नागरिकको जीवनमा कति पर्‍यो भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ ? यहीँबाट सरकारको चार महिने समयावधिको वास्तविक प्रश्न सुरु हुन्छ । सरकारको आलोचना हुनु र सरकारको विपक्षमा हुनु एउटै कुरा होइन । सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु सरकार ढाल्ने अभियान होइन । कुनै नीति गलत भयो भन्नु राजनीतिक शत्रुता होइन । राज्यले गरेको काममा पारदर्शिता खोज्नु असहयोग होइन । बरु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सामान्य र स्वस्थ अभ्यास यही हो । सरकारको कामबारे आफ्नो धारणा राख्नुअघि एउटा सानो प्रसंग स्मरण गर्न आवश्यक ठानेँ । शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयकको अवधारणामाथि छलफल गर्न पत्रकारहरूलाई बोलाएका थिए । कार्यक्रम सकिएपछि प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयका एक सदस्यसँग अनौपचारिक कुराकानी भयो । ती सदस्यको मुख्य गुनासो सरकारका कामबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह नभएको र अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार र केही कन्टेन्ट क्रियटरबाट भइरहेको आलोचनाप्रति थियो । उनको भनाइको सार थियो– ‘भर्खर नयाँ सरकार बनेको छ । सबै काम अहिले नै हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु हुँदैन । मिडिया, नागरिक समाजलगायत सबै बालेन सरकारको विपक्षीजस्तो बनेका छन् ।’ सरकारको आलोचना हुनु र सरकारको विपक्षमा हुनु एउटै कुरा होइन । सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु सरकार ढाल्ने अभियान होइन । कुनै नीति गलत भयो भन्नु राजनीतिक शत्रुता होइन । राज्यले गरेको काममा पारदर्शिता खोज्नु असहयोग होइन । बरु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सामान्य र स्वस्थ अभ्यास यही हो । जब आलोचनालाई विरोध र प्रश्नलाई षडयन्त्रका रूपमा बुझ्न थालिन्छ, त्यहीँबाट शासनको आत्मसुधार गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । आलोचनाको आवाज बन्द भएपछि सरकार बलियो भएको होइन, सरकार आफैंले आफ्नो ऐना फुटाएको हो ।  बालेन सरकार गठन भएको चार महिना नाघेको छ । चार महिना कुनै सरकारलाई असफल घोषित गर्ने पर्याप्त अवधि होइन । पाँच वर्षको कार्यकालका अगाडि चार महिना निकै छोटो समय हो । तर, चार महिना त्यति छोटो अवधि पनि होइन, जसबाट सरकारको कार्यशैली, प्राथमिकता र राजनीतिक संस्कार बुझ्ने पर्याप्त समय हो ।  कुनै सरकारको पहिलो सय दिन वा प्रारम्भिक चार–पाँच महिनालाई पूर्ण कार्यसम्पादनको अन्तिम मापदण्ड बनाउन मिल्दैन । तर, यस अवधिमा देखिएको निर्णय क्षमता, विभिन्न संस्था तथा निकायसँगको सम्बन्ध, नियुक्तिको पारदर्शिता, कर्मचारी प्रशासनसँगको व्यवहार, संसद्प्रतिको दृष्टिकोण, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, आर्थिक नीतिको दिशा र नागरिकका समस्याप्रतिको संवेदनशीलताले आगामी वर्षहरू कता जान सक्छन् भन्ने प्रारम्भिक संकेत अवश्य दिन्छ । अंग्रेजीमा एउटा उखान छ- ‘मर्निङ सोज दि डे’ अर्थात् बिहानले दिनको संकेत गर्छ । त्यसैले चार महिनालाई सरकारको अन्तिम फैसला होइन, प्रारम्भिक एक्सरेका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।  संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा टिप्पणी यस सन्दर्भमा गम्भीर छ । उनले सत्तारूढ दलका नेता र सांसदहरूले सरकारका कामबारे प्रश्न गर्न थालेकोप्रति खुशी व्यक्त गर्दै प्रश्न सरकारप्रति मात्र नभई सत्तारूढ सांसदहरूप्रति पनि गम्भीर रहेको बताएका छन् । आफ्नै दलले जन्माएको सरकार संसद्, संविधान, दल र जनताप्रति जवाफदेही नभएको देख्न थालिएको हो भने त्यसलाई सच्याउने राजनीतिक शक्ति सत्तापक्षसँगै रहेको उनको तर्क छ । यो टिप्पणीको मूल प्रश्न संसद् वा सांसदको भूमिकाभन्दा ठूलो छ । सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार सरकारका समर्थकलाई पनि छ कि छैन ? लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष हुनु सरकारको बचाउ गर्ने स्थायी जिम्मेवारी होइन । सरकार गलत हुँदा गलत भन्न सक्नु नै परिपक्व राजनीतिक संस्कार हो ।  बालेन सरकारलाई पुराना सरकारकै मापदण्डमा मात्र मूल्यांकन गर्नु त्यसैले पर्याप्त हुँदैन । उसलाई उसैले निर्माण गरेको अपेक्षाको उचाइबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको ठूलो जनादेश पुराना दलका अनुहारप्रतिको असन्तुष्टिको मात्र परिणाम थिएन । त्यो राजनीतिक शैलीप्रतिको असन्तुष्टि पनि थियो । नागरिकले नयाँ नेता मात्र खोजेका होइनन्, नयाँ शासनशैली खोजेका हुन् । त्यसैले सिंहदरबारमा अनुहार फेरिनु मात्र परिवर्तन होइन । परिवर्तन तब हुन्छ, जब सरकारी कार्यालयमा नागरिकले फरक व्यवहार अनुभव गर्छ । जब सेवाका लागि दलाल खोज्नु पर्दैन । जब उद्योग खोल्न महिनौंसम्म फाइल बोकेर मन्त्रालय-मन्त्रालयमा धाउनु पर्दैन । जब लगानीकर्ताले भोलि नीति परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्रासमा निर्णय गर्नु पर्दैन । जब पीडितले न्याय पाउन राजनीतिक पहुँच खोज्नु पर्दैन । जब राज्यको शक्ति कमजोरमाथि प्रदर्शन हुँदैन र शक्तिशालीका अगाडि सङ्कुचित हुँदैन ।  बालेन सरकारलाई पुराना सरकारकै मापदण्डमा मात्र मूल्यांकन गर्नु त्यसैले पर्याप्त हुँदैन । उसलाई उसैले निर्माण गरेको अपेक्षाको उचाइबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । ठूलो जनादेश ठूलो छुट होइन, ठूलो जिम्मेवारी हो । सरकारको उपलब्धि मापन गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका सरकारले कति निर्णय ग¥यो भन्ने होइन, नागरिकले कति परिवर्तन महसुस गर्‍यो भन्ने हो ।  नयाँ सरकार बनेपछि महँगीको दबाब कति घट्यो ? ग्यासको अभाव र पेट्रोलियम आपूर्तिमा कति सहजता आयो ? सार्वजनिक यातायात र हवाई भाडाको मनोमानी कति नियन्त्रण भयो ? किसानले समयमा मल पाउने अवस्था कति सुधारियो ? सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा राज्यले नागरिकको अधिकार र सम्मानलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ ? मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान कहाँ पुग्यो ? सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुने ठोस प्रक्रिया कति अगाडि बढ्यो ? लघुवित्त पीडितका समस्या कति समाधान भए ? महिनौंदेखि न्याय माग्दै माइतीघरमा रहेका भुइँमान्छेहरूलाई राज्यले हाँस्दै घर फर्काउन सफल भयो कि भएन ? वर्षौंदेखि माग राख्दै विरोध गर्दै आएका चिकित्सक, शिक्षक, उद्योगी र व्यवसायीको राज्यप्रतिको विश्वास कति बढ्यो ? काठमाडौंमा कोठा भाडामा नपाएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउँदै आएकी दीपा नेपालीहरूले राज्यबाट कस्तो न्याय पाइन् ? यी प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटसमा खोजेर पाइँदैन । यसको उत्तर नागरिकको अनुभवमा खोज्नुपर्छ । सरकारले उद्योग पुनर्जीवनका पाँचवटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, पाँचवटा उद्योग चल्नु र समग्र औद्योगिक वातावरण सुध्रिनु एउटै कुरा होइन । एउटा उद्योगको सफलता समाचार बन्न सक्छ । तर, हजारौं सम्भावित उद्योगीले लगानी गर्ने वातावरण बन्नु नीतिगत सफलता हो ।  अहिले बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा अर्थतन्त्रमा छ । देश ग्रे-लिष्टमा छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर विगतको तुलनामा न्यून छ । लगानीयोग्य स्रोतको अभाव छैन । तर, निजी क्षेत्रमा लगानीको उत्साह कमजोर छ । बैंकमा पैसा भएर पनि व्यवसायी नयाँ ऋण लिन डराइरहेका छन् भने समस्या केवल वित्तीय स्रोतको होइन, आर्थिक विश्वासको हो ।  व्यवसायीले ऋण लिएर उद्योग खोल्नुअघि उसले कर प्रणाली हेर्छ । नियमन हेर्छ । प्रशासनिक झन्झट हेर्छ । बजार हेर्छ । माग हेर्छ । राजनीतिक स्थायित्व हेर्छ । भोलि सरकार फेरिएपछि नीति फेरिन्छ कि फेरिँदैन भनेर हेर्छ । बैंकको ब्याजदर मात्र हेर्दैन । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर समस्या सुन्नु पर्याप्त हुँदैन । संवाद आवश्यक पहिलो पाइँला हो । समाधान त्यसपछिको चरण हो । लगानीकर्तालाई भाषण होइन, पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति चाहिन्छ । सरकारले लगानीकर्तालाई ‘हामी तपाईंका साथमा छौँ’ भन्नुभन्दा यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्छ, जहाँ लगानीकर्ताले आफैं भन्न सकोस् कि ‘अब लगानी गर्न सकिन्छ ।’ अर्थतन्त्रको अर्को संवेदनशील पक्ष सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध हो । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता लोकतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वका लागि अपरिहार्य हो । त्यसमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन । तर, स्वायत्तता भनेको सरकारसँग संवाद नै नगर्ने वा आर्थिक नीतिमा समन्वय नहुने अवस्था पनि होइन । वित्त नीति र मौद्रिक नीति एउटै अर्थतन्त्रका दुई महत्वपूर्ण पाङ्ग्रा हुन् । एउटाले तीव्र गतिमा जाने र अर्कोले विपरीत दिशामा तान्ने हो भने गाडी दुर्घटनामा पर्न सक्छ । अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल फरक-फरक बाटोमा छन् । गभर्नर पौडेल प्रधानमन्त्री बालेनसँग सोझिएका छन् भने अर्थमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकहरुलाई डेपुटी गभर्नरको ललिपप देखाएर अर्थमन्त्रालयमा छलफल मञ्चन गरिरहेका छन् ।  सरकारले राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक दबाबमा राख्नु हुँदैन । तर, राष्ट्र बैंकले पनि सरकारसँगको संस्थागत समन्वयलाई असहज मान्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक कुरा यही हो । संस्थागत स्वतन्त्रतासहितको नीतिगत समन्वय । तर, अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल फरक-फरक बाटोमा छन् । गभर्नर पौडेल प्रधानमन्त्री बालेनसँग सोझिएका छन् भने अर्थमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकहरुलाई डेपुटी गभर्नरको ललिपप देखाएर अर्थमन्त्रालयमा छलफल मञ्चन गरिरहेका छन् ।  अहिले सेयर बजार पनि अधोगतिमा छ । उसो त सेयर बजार सरकारको लोकप्रियताको थर्मोमिटर होइन । सेयर बजार घट्यो भन्दैमा सरकार असफल भयो भन्न मिल्दैन । नेप्से कुनै सरकारको लोकप्रियता नाप्ने यन्त्र पनि होइन । तर, बजारमा देखिएको निराशालाई बेवास्ता गर्नु पनि जायज हुँदैन । बजारले वर्तमानभन्दा भविष्यको अपेक्षालाई मूल्यांकन गर्छ । लगानीकर्ताले भविष्यमा अवसर देखे बजारमा जोखिम लिन तयार हुन्छ । अनिश्चितता देखे पैसा सुरक्षित राख्छ । त्यसैले बजारको लगातार कमजोर मनोविज्ञानलाई सरकारले आर्थिक अपेक्षाको एउटा संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।  बालेन सरकारको अर्को ठूलो परीक्षा सुशासन हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुनुपर्छ । कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । अतिक्रमण हटाउनुपर्छ । राज्यको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । तर, राज्यको शक्ति प्रयोगको शैली पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । राज्य शक्तिशाली हुनु र राज्य कठोर हुनु एउटै कुरा होइन ।  कानुन कार्यान्वयनमा दृढता चाहिन्छ, तर प्रतिशोध होइन । अनुशासन चाहिन्छ, तर अपमान होइन । कारबाही चाहिन्छ, तर प्रक्रिया पनि चाहिन्छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नियुक्त हुँदाका सुरुवाती दिनमा सामाजिक सञ्जालमा ‘१, २, ३’ भन्दै सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिहरू अहिले सरकारका लागि उल्टै प्रतिप्रश्न बनेका छन् । सत्ता सञ्चालन सामाजिक सञ्जालको प्रदर्शन होइन । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी कुनै व्यक्तिलाई थुन्ने वा निकाल्ने संख्यात्मक घोषणा गर्नु होइन । कानुनको शासन स्थापित गर्नु हो । अहिले सरकार थुन्छ, अदालतले निकाल्छ भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ भने सरकारले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्नु नै सरकारको सफलता होइन । कानुनसम्मत अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबाट दोष प्रमाणित हुनु राज्यको वास्तविक सफलता हो ।  सरकारका आलोचनाबीच एउटा सकारात्मक परिवर्तनलाई भने नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । विद्यार्थीको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने समय घट्नु । विगतमा महिनौं लाग्ने परीक्षाको नतिजा तुलनात्मक रूपमा छिटो सार्वजनिक हुन थालेको छ । राज्यको सेवा प्रवाह सुधारको अर्थ यही हो । नागरिकले एउटै कामका लागि कम समय कुर्नुपरोस् । यद्यपि यसमा पनि प्रश्नविहीन अवस्था छैन । छिटो नतिजा आउनु मात्र पर्याप्त होइन । निष्पक्षता, त्रुटीरहित र विश्वसनीयता पनि उत्तिकै चाहिन्छ ।  बालेन सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कमजोरी उपलब्धिको कमीभन्दा पनि आलोचनाप्रतिको संवेदनशीलता देखिन्छ । सरकारले यस्ता साना देखिने तर नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन धेरैपटक यस्तै साना प्रशासनिक सुधारबाट सुरु हुन्छ । बालेन सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कमजोरी उपलब्धिको कमीभन्दा पनि आलोचनाप्रतिको संवेदनशीलता देखिन्छ । ‘राम्रा कामको प्रशंसा भएन, आलोचना मात्र भयो’ भन्ने गुनासो सरकारमा हुनु स्वाभाविक हुन सक्छ । तर, सरकारले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि सत्तामा आएपछि प्रशंसा कम आलोचना बढी हुन्छ । किनकी उ समग्र देशवासीको अभिभावक हो । परिवारका सदस्यले हेर्ने भनेकै घरको मुलीलाई हो ।  सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भने प्रशंसा हुन्छ । गलत गर्‍यो भने आलोचना हुन्छ । नागरिकले सरकारलाई धन्यवाद दिनका लागि होइन, आफ्नो जीवन सुधारका लागि मत दिएका हुन् । अझ ठूलो जनादेश पाएको सरकारले बढी आलोचना सहनुपर्छ । किनकि जनताको अपेक्षा पनि बढी हुन्छ । मिडिया, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रियटर, विपक्षी दल वा सर्वसाधारणले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन । यही प्रश्न गर्ने अधिकारले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ । सरकारले आलोचनालाई शत्रु ठान्न थाल्यो भने सत्ताको वरिपरि प्रशंसकहरूको घेरा बन्छ । प्रशंसकको घेरा बढ्दै जाँदा वास्तविक सूचना घट्छ । वास्तविक सूचना घटेपछि निर्णय गलत हुन थाल्छ । गलत निर्णयलाई सही ठहराउने संस्कृति विकसित हुन्छ । अन्ततः सरकार आफैंले आफ्नै कमजोरी देख्न छोड्छ । र, हाल केपी शर्मा ओलीको हुन्छ । अहिले धेरैले बालेन पनि ओलीको लाइनमा हिँडेको आरोप लागिरहेको छ । त्यसैले आलोचना सरकारको दुश्मन होइन । सुधारको निःशुल्क परामर्शदाता हो । बालेन सरकार सामाजिक सञ्जालको शक्तिबाट जन्मिएको राजनीतिक शक्तिसमेत हो । तर, शासन फेसबुकको टाइमलाइनबाट चल्दैन । फेसबुक पोस्टले उद्योग पुनर्जीवनको कथा भन्न सक्छ । तर, उद्योगीलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने नीति चाहिन्छ । स्टाटसले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोरताको सन्देश दिन सक्छ । तर, त्यसलाई प्रमाण, अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले पुष्टि गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आशा जगाउन सक्छ । तर, नागरिकको भान्सामा महँगी घटेपछि मात्र त्यो आशा विश्वासमा रूपान्तरण हुन्छ ।  सरकारले अब आफ्नो राजनीतिक सञ्चारको केन्द्र ‘हामीले के ग¥यौं’ बाट ‘नागरिकको जीवनमा के बदलियो’तर्फ सार्नुपर्छ । यही नै हो सुशासनको वास्तविक परीक्षा । चार महिना सरकारलाई असफल घोषित गर्ने समय होइन । तर, चार महिनालाई ‘हामी नयाँ छौं, समय दिनुस्’ भनेर सबै प्रश्नबाट उम्कने ढाल बनाउन पनि मिल्दैन । सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामलाई दुइटा तराजुमा जोख्नुपर्छ–पहिलो, सरकारले के ग¥यो ? दोस्रो, त्यसको परिणाम नागरिकले के पाए ? प्रधानमन्त्री बालेनले भनेको एक्सप्रेस गाडी कहाँ र कसरी गुड्दैछ भन्ने आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । हामी कामना- गरौं बालेन सरकारको एक्सप्रेस गाडी कुनै कतै भीरमा नखसोस्, कुच्चिएको गाडीलाई ट्रकले बोकेर वर्कसपमा लिनु नपरोस् । पहिलो प्रश्नको उत्तर सरकारले आफैं दिन सक्छ । दोस्रो प्रश्नको उत्तर नागरिकले दिने हो । र लोकतन्त्रमा अन्तिम उत्तर नागरिककै हुन्छ । बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी दल होइन । आलोचक र पत्रकार पनि होइनन् । नागरिक समाज पनि होइन । सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रियटर पनि होइनन् । उसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उसले आफै निर्माण गरेको जनअपेक्षा हो । यही अपेक्षाले उसलाई सिंहदरबार पु¥याएको हो । अब यही अपेक्षाले उसको मूल्यांकन गर्नेछ । परिवर्तन भनेको पुराना मान्छेसँग झगडा गर्नु होइन । पुरानो संरचनालाई गाली गर्नु पनि होइन । परिवर्तन भनेको नागरिकले राज्यसँगको सम्बन्धमा वास्तविक फरक अनुभव गर्नु हो । सरकारले ठूलो जनादेश पाएको छ । अब त्यसलाई ठूलो आवाजमा होइन, ठूलो परिणाममा ढाल्न सक्नुपर्छ । चार महिनाले बालेन सरकारको अन्तिम फैसला गरेको छैन । तर, यो चार महिनाले बालेन सरकारको ऐना भने देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले भनेको एक्सप्रेस गाडी कहाँ र कसरी गुड्दैछ भन्ने आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । हामी कामना- गरौं बालेन सरकारको एक्सप्रेस गाडी कुनै कतै भीरमा नखसोस्, कुच्चिएको गाडीलाई ट्रकले बोकेर वर्कसपमा लिनु नपरोस् ।