कागजात पूरा भए २४ घण्टामै दाबी भुक्तानी
काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै बीमितहरूबाट गुनासो बढिरहँदा बीमा कम्पनीहरूले भने भुक्तानी प्रक्रियामा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसाय गर्दै आएका अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी सहज रूपमा भइरहेको दावी गरेका हुन् । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका क्लेम विभाग प्रमुख प्रकाश खनाल कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाइ नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार दाबी प्रक्रिया सुरु गर्दा नै आवश्यक कागजातबारे बीमित वा हकवालालाई स्पष्ट जानकारी गराउने गरिएको छ। ‘सुरुमै आवश्यक डकुमेन्ट स्पष्ट रूपमा बताइदिन्छौँ, उहाँहरूले सबै कागजात पेस गरिसकेपछि हामीले अध्ययन गरेर भुक्तानी गर्छौं,’ उनले भने । खनालका अनुसार आवश्यक कागजात अपुग भएमा त्यसलाई पुनः माग्नुपर्ने भएकाले दाबी भुक्तानीमा केही ढिलाइ हुन सक्छ । त्यस्तै, दाबी भुक्तानीका लागि उपलब्ध गराइएको बैंक खाता नम्बर नमिलेमा पनि प्रक्रिया लम्बिन सक्ने उनले बताए । ‘उहाँहरूले दिएको एकाउन्ट नम्बर नमिलेमा पनि ढिला हुन सक्छ, नभए त्यस्तो अन्य अवस्थामा भुक्तानी ढिला हुँदैन,’ उनले भने । खनालका अनुसार जीवन बीमामा निर्जीवन बीमाको तुलनामा झुटा दाबीको सम्भावना कम हुने भएकाले दाबी भुक्तानीमा पनि त्यस्तो समस्या कम हुन्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगार बीमामा मृत्युको दाबी हुने भएकाले दाबीको वास्तविकता पुष्टि गर्न पनि तुलनात्मक रूपमा सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘मृत्यु भएको विषयमा झुटो दाबी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ, निर्जीवन बीमामा सामान बिग्रिएको वा मर्मत गरिएको विषयमा विवरणमा हेरफेर गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ, यसलाई भेरिफाई गर्न समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार जीवन बीमामा कसैको मृत्यु भएको हो भने त्यसको पुष्टि गर्न तुलनात्मक रूपमा धेरै समय लाग्दैन । सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमासहित अन्य बीमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज रहेको जनाएको छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी गणेश चौलागाईंले दाबीसम्बन्धी फाइल दर्ता भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छोटो समयमै भुक्तानी गर्ने गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीमा हाल कुनै पनि दाबी भुक्तानी बाँकी छैन । उनले कम्पनीले जानीजानी दाबी भुक्तानी नरोक्ने स्पष्ट पार्दै आवश्यक कागजातको अभाव वा हकवालाको पहिचानमा समस्या हुँदा भने भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने औंल्याए । ‘मृतकको श्रीमती नभएको अवस्थामा बुवा–आमालाई दाबी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा नाता प्रमाणित गर्ने कागजात नहुँदा वा मृतकसँगको सम्बन्ध स्पष्ट नखुल्दा दाबी भुक्तानीमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीको वास्तविक अवस्था बुझ्न नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक तथा प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबीलाई अन्य बीमाको दाबीबाट छुट्ट्याएर विश्लेषण गरेमा कुन कम्पनीमा कति दाबी भुक्तानी हुन बाँकी छ भन्ने वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने उनले बताए । चौलागाईंका अनुसार वैदेशिक रोजगार बीमाको पोलिसीमा श्रमिकको जुनसुकै कारणले मृत्यु भए पनि जोखिम बहन हुने व्यवस्था रहेकाले सामान्य अवस्थामा दाबी भुक्तानी रोकिने वा अड्किने सम्भावना कम हुन्छ । साथै दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया अहिले पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज भइसकेकाले पनि भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोग पुगेको उनले बताए । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स पनि कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमालगायत कुनै पनि प्रकारका बीमा दाबी भुक्तानीमा समस्या नभएको दावी गरेको छ । कम्पनीले हरेक महिनाको दाबी भुक्तानी विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको जनाएको छ । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार आफ्नो वेबसाइटमा ‘ट्रान्सपरेन्सी ड्यासबोर्ड’ सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीको भनाइ छ । उक्त ड्यासबोर्डमार्फत कुन दाबी कुन चरणमा छ, कति रकम भुक्तानी भयो, कति दाबी फर्स्यौट भए र कति फर्स्यौट हुन बाँकी छन् भन्ने विस्तृत विवरण बीमितले सहजै हेर्न सक्छन्। कम्पनीले साउन महिनासम्मको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरिसकेको जनाएको छ । बीमा जुन उद्देश्यका लागि खरिद गरिएको हो, सोहीअनुरूप समयमै गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काम भइरहेको सिटिजन लाइफले दाबी गरेको छ । त्यसैगरी, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि आफ्नो कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ । कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) किशोरप्रसाद लामिछानेले वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीलाई लिएर गुनासो आफूले पनि सुनको भएपनि आफ्नो कम्पनीमा त्यस्तो समस्या नरहेको दाबी गरे । यद्यपि अन्य कुनै कम्पनीमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी समस्या हुन सक्ने उनले औंल्याए । ‘कहीँ न कहीँ दाबी भुक्तानीको समस्या नभई यो विषय पक्कै उठेको होइन होला । यद्यपि, हाम्रोतर्फबाट कहिल्यै पनि तपाईंहरूले कम्प्लेन्ट सुन्न पाउनुहुन्न,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रभु महालक्ष्मी लाइफले आवश्यक कागजात पेस भएको २४ घण्टाभित्रै वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानी सेटल गर्दै आएको छ । ‘ओभरअल कुरा गर्ने हो भने हाम्रो ९८ प्रतिशत क्लेम सेटल भएको छ,’ उनले भने । बीमा जुन उद्देश्यका लागि गरिएको हो, सोहीअनुसार जोखिम परेको समयमा बीमित वा उनका परिवारले लाभ पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । परिवारको आर्थिक अवस्था जोखिममा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नै बीमा गरिने भएकाले दाबी भुक्तानीलाई कम्पनीले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । ‘मानिसले जुन उद्देश्यका लागि बीमा गरेको हो, त्यो उद्देश्य पूरा हुनुपर्छ । परिवार आर्थिक रूपमा विचलित नहोस् भनेर नै बीमा गर्ने हो । त्यसैले दाबी परेको अवस्थामा समयमै भुक्तानी होस् भन्नेमा हामी सचेत छौं,’ डीसीईओ लामिछानेले भने । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता भूपेन्द्र सापकोटाले वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानी, त्यसमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे श्रम मन्त्रालयमा बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार छलफलमा दाबी भुक्तानीलाई थप सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा कम्पनीहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास गरिएको थियो । विशेषगरी दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने, कभरेजको दायरा विस्तार गर्ने र तोकिएको समयभित्र भुक्तानी गर्ने विषयमा समझदारी भएको उनले बताए । ‘अहिले उहाँहरूले एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ । कभरेज बढाउने, समयमै भुक्तानी गर्ने र प्रक्रिया कम गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘अब यी कुरा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने समस्या समाधानतर्फ जान सकिन्छ ।’ उनले सहमतिअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन नभए अन्य विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार बीमाको उद्देश्य श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई जोखिम परेको समयमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु भएकाले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवहारिक र सेवामुखी बनाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। केही दिनअघि मात्रै युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको बीमा दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको गुनासोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । दाबी भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरूलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेको थियो । छलफलमा मन्त्री यादवले बीमा कम्पनीहरूले कानुनबमोजिम दाबी भुक्तानी नगरे श्रमिकको बीमासम्बन्धी जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ)मार्फत सञ्चालन गर्ने विकल्पमा सरकार जानसक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग भएको छलफलमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले बीमा दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको गुनासो बारम्बार आउने गरेको उल्लेख गरेका थिए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको विदेशमा रहँदा जुनसुकै कारणले मृत्यु भए पनि प्रचलित कानुनअनुसार बीमित रकम अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रि–एग्जिस्टिङ रोग र पोलिसी क्यान्सेलेसनका मुद्दा बढी नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार वैदेशिक रोजगार बीमामा पछिल्लो समय प्रि–एग्जिस्टिङ (पहिलेदेखि रहेका) रोग र बीमा पोलिसी क्यान्सेलेसनसम्बन्धी मुद्दा बढी आउने गरेका छन् । प्राधिकरणको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई शाखा प्रमुख रञ्जिता केसीका अनुसार कतिपय बीमितले बीमा गर्ने क्रममा आफूलाई पहिलेदेखि रहेका रोगबारे सही विवरण नदिने र पछि दाबी गर्दा विवाद सिर्जना हुने गरेको पाइएको छ । उनका अनुसार केही नेपाली श्रमिकले विदेशमा रहँदा बीमा पोलिसीको अवधि (ल्याप्स) समाप्त भइसकेपछि पनि समयमै नवीकरण नगर्ने, तर बिरामी परेपछि वा जोखिम उत्पन्न भएपछि मात्र पुनः बीमा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो कार्य बीमाको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने उनले बताइन् । ‘जोखिम परिसकेपछि मात्रै बीमा गर्ने वा पुरानो रोग लुकाएर बीमा गर्ने प्रवृत्ति बीमाको सिद्धान्त अनुकूल हुँदैन । यस्ता कारणले पनि दाबी भुक्तानीमा विवाद देखिने गरेका छन्,’ केसीले भनिन् । उनले बीमाको उद्देश्य सफल बनाउन स्वघोषणा प्रणालीलाई थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । बीमा प्रस्ताव फाराम भर्दा बीमितले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र पहिलेदेखिका रोगबारे सत्य र पूर्ण विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । केसीका अनुसार दाबी भुक्तानीलाई छिटो बनाउन भन्दै विभिन्न तहबाट निर्देशन आए पनि बीमाका आधारभूत सिद्धान्तको पालना अनिवार्य हुन्छ । ‘बीमा भनेको जोखिम व्यवस्थापनको प्रणाली हो, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम होइन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले बीमालाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन ।’ उनले राज्यका नीति निर्माता र सरोकारवालाले पनि बीमाको अवधारणा र सामाजिक सुरक्षाबीचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन् । बीमा उपचार खर्च उपलब्ध गराउने माध्यम मात्र नभई निश्चित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने वित्तीय संयन्त्र भएकाले दाबी भुक्तानी गर्दा बीमाका सर्त र सिद्धान्त पालना गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन र स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै बीमितले प्रस्ताव फाराम भर्दा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे सत्य र पूर्ण विवरण दिने संस्कृतिको विकास भए मात्र वैदेशिक रोजगार बीमाको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा पूरा हुने केसीले बताइन् ।
अर्थमन्त्रीले डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्नुछ भनेपछि...
काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई वाइपास गरेर सोझै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग सम्वाद गर्ने गरेको विषयमा सार्वजनिक वहस भइरहेको समयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (ईडी)हरूसँग छुट्टै संवाद गरेका छन् । औपचारिक रूपमा अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिबारे राय/सुझाव लिन आयोजित भनिएको बैठकलाई सहभागी कार्यकारी निर्देशकहरूले भने केवल नियमित छलफलका रूपमा मात्रै लिएनन् । उनीहरूको बुझाइमा यो बैठक अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रयाससँगै रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पदका सम्भावित उम्मेदवारहरूको सोच, क्षमता र दृष्टिकोण बुझ्ने अवसर पनि थियो । बैठकको सुरुवात अर्थमन्त्रीको मन्तव्यबाट भयो । त्यसपछि उपस्थित कार्यकारी निर्देशकहरूलाई पालैपालो बोल्ने अवसर दिइयो । कसैले पनि लिखित मन्तव्य तयार पारेका थिएनन् । सबैले आफूले नेतृत्व गरिरहेको विभागको अनुभव, मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन, अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वय, वित्तीय क्षेत्रका चुनौती तथा आफ्नै व्यावसायिक अनुभवका आधारमा धारणा राखे । एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार छलफलमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध, केन्द्रीय बैंकको संस्थागत संरचना, सरकारको अपेक्षा तथा विभागगत जिम्मेवारीका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी भयो । अर्थमन्त्रीले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासालाई प्रत्येक कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार उत्तर दिने प्रयास गरेका थिए । मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँग झण्डै तीन घण्टा लामो छलफल गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेसँग बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकको नियमन शैली र सरकारको भूमिकामाथि खुलेर आलोचना गरेका थिए । तर कार्यकारी निर्देशकहरूको बैठकमा भने त्यस्तो दृश्य देखिएन । गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरको कार्यशैलीमाथि कसैले टिप्पणी गरेनन् । बरु संस्थागत सुधार, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले खेल्न सक्ने भूमिकामै छलफल केन्द्रित रह्यो । सहभागी कार्यकारी निर्देशकहरूका अनुसार बैठकमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय पनि उठेको थियो । केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्नेमा सबैको जोड रहे पनि स्वायत्तता भनेको जवाफदेहिताबाट मुक्त हुनु नभएको धारणा व्यक्त गरिएको थियो । गभर्नर जो भए पनि सरकार, तालुक मन्त्रालय, लेखापरीक्षण निकाय र कानुनी संयन्त्रप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा छलफल केन्द्रित भएको उनीहरूको भनाइ छ । बैठकको अर्को रोचक पक्ष भने समय व्यवस्थापन बन्यो । सुरुमा बोल्ने कार्यकारी निर्देशकहरूले १०-१२ मिनेटसम्म आफ्ना धारणा विस्तारमा राख्ने अवसर पाए । तर बैठक चलिरहेकै बेला अर्थमन्त्री मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएपछि समय छोट्याइयो । त्यसपछि बोल्ने कार्यकारी निर्देशकहरूलाई पाँच मिनेट र अन्त्यतिर दुई-तीन मिनेटमै आफ्नो धारणा टुंग्याउन भनियो । यसले सबैलाई समान अवसर नदिएको अनुभूति भएको एक कार्यकारी निर्देशकले गुनासो गरे । उनका अनुसार यदि अर्थमन्त्रीले सबैको सोच, नेतृत्व क्षमता र नीतिगत दृष्टिकोण बुझ्न खोज्नुभएको हो भने सबैलाई बराबर समय दिनुपर्थ्यो । समय अभावका कारण अन्तिमतिर बोल्नेहरूले धेरै विषय उठाउनै पाएनन् । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले पहिलो चरणमा १२ जना कार्यकारी निर्देशकसँग मात्रै छलफल सकेर बाँकी ६ जनालाई साँझ साढे ५ बजे पुनः बोलाएका छन् । यही कारण बैठकलाई लिएर कार्यकारी निर्देशकहरूबीच अर्को चर्चा पनि चल्यो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक डेपुटी गभर्नर पद रिक्त छ । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले ‘डेपुटी गभर्नर पनि सिफारिस गर्नुपर्ने छ’ भन्ने प्रसंग निकालेपछि धेरै कार्यकारी निर्देशकले त्यसलाई सामान्य टिप्पणीभन्दा बढी अर्थपूर्ण रूपमा बुझे । अर्थमन्त्रीले ‘तपाईंहरूलाई चिन्नुपर्ने पनि थियो, हामी एउटै यात्रामा छौं’ भन्ने अभिव्यक्तिसँगै डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि बुझ्न खोजेको अनुभूति भएको एक कार्यकारी निर्देशकले बताए । यही कारण बैठकमा सहभागी अधिकांश कार्यकारी निर्देशकले आफूहरूलाई औपचारिक अन्तर्वार्ताका लागि नबोलाइएको भए पनि अनौपचारिक रूपमा आफ्नो सोच र नेतृत्व क्षमता परीक्षण भइरहेको अनुभूति गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैठक छलफलकै लागि थियो,’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘तर कताकता डेपुटी गभर्नरका सम्भावित उम्मेदवारहरूको सोच, दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमता बुझ्ने अनौपचारिक अन्तर्वार्ता पनि जस्तो लाग्यो ।’ छलफलका क्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले पनि राष्ट्र बैंकका स्थायी कर्मचारीको भूमिकामाथि जोड दिएका थिए । गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग नियमित छलफल भइरहने भए पनि संस्थाको दीर्घकालीन अनुभव र संस्थागत स्मृति कार्यकारी निर्देशकहरूसँग रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेका आर्थिक चुनौतीबारे उनीहरूको भोगाइ, बुझाइ र अनुभव प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न चाहेको बताएका थिए ।
त्यो पीडा अरू बैंकरले भोग्न नपरोस्
काठमाडौं । अर्थपूर्ण भनाई त्यो हो जो अरुले सुन्छन् र मनन् गर्छन । मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा बैंकर ज्योति प्रकाश पाण्डेको भनाई सबैले सुने । र, सबैले भने-'उहाँले जस्तो हामीले भोग्नु नपरोस् ।' अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको छलफलमा धेरै बैंकरले बैंकिङ क्षेत्रका नीतिगत समस्या उठाए । कसैले निर्देशित कर्जाको बाध्यता सुनाए, कसैले राष्ट्र बैंकको नियमन शैलीमाथि प्रश्न गरे । तर, झण्डै तीन घण्टा चलेको छलफलमा धेरै ध्यान खिच्ने प्रस्तुति भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेको रह्यो । बैठकमा सहभागी बैंकरहरूका अनुसार पाण्डेले आफू पक्राउ परेको अनुभवलाई केवल व्यक्तिगत घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरेनन् । उनले स्वस्थ बैंकिङ अभ्यास गर्दै गर्दा पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकहरूले कानुनी जोखिम भोग्नुपरेको विषयलाई बैंकिङ प्रणालीकै साझा समस्याका रूपमा अर्थमन्त्री वाग्ले समक्ष राखे । बैठकमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन् । सहभागीहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको अनुपस्थितिले छलफललाई खुला बनायो । ‘सबैले दिल खोलेर बोले,’ सहभागी एक बैंकरले भने, ‘यसपटक कसैले आफ्नो कुरा लुकाउनुपरेन ।’ छलफलका क्रममा ज्योति पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित प्रकरणमा आफू पक्राउ परेको प्रसंग उठाएका थिए । बैंकले कानुनअनुसार धितो व्यवस्थापन र बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि अनुसन्धानको नाममा आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनले त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमै त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको बताए । उनले अनुसन्धान गर्ने निकायले बैंकिङ कारोबारको प्रकृति, धितो व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया र बैंकका निर्णय संरचनाबारे पर्याप्त बुझाइबिनै कारबाही गर्ने प्रवृत्ति रहेको सुनाए । ‘एउटा शाखामा भएको घटनाबारे सीईओ वा सञ्चालकलाई प्रत्यक्ष जानकारी हुँदैन । तर, अन्तिम जिम्मेवारी उनीहरूमाथि नै थोपरिने अभ्यासले बैंकिङ नेतृत्वको आत्मबल कमजोर बनाएको छ,’ पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक बैंकरले भने । ती बैंकरका अनुसार सीईओ पाण्डेको प्रस्तुति व्यक्तिगत पीडाभन्दा पनि प्रणाली सुधारको मागमा केन्द्रित थियो । ‘उहाँले आफूले भोगेको दुःख सुनाउनु भयो । तर, त्यो पीडा अब अरू बैंकरले भोग्न नपरोस् भन्ने सन्देश दिनुभयो,’ ती बैंकरले भने । छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)को कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय पनि उठेको थियो । उद्योग वा व्यवसायलाई दिइने कर्जामा मुख्य धितो चल सम्पत्ति, वर्किङ क्यापिटल र स्टक हुने तथा घरजग्गा दोस्रो धितोका रूपमा रहने कानुनी व्यवस्था भए पनि अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यसको मर्म नबुझेको गुनासो बैंकरहरूले गरे । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका क्रममा धितो बिक्री गर्दा आउने कानुनी जटिलतादेखि स्थिर ब्याजदर (फिक्स्ड रेट) मा दिइएको कर्जाको व्यवस्थापनसम्मका विषय पनि पाण्डेले उठाए । ‘राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाले बैंकले एकपटक तोकेको स्थिर ब्याजदर घटाउन नपाउने अवस्था छ । तर, केही वर्षपछि अर्को बैंकले कम ब्याजदरमा कर्जा प्रस्ताव गर्दा ऋणी सहजै त्यहाँ सर्न सक्छ,’ छलफलमा भएको विषय सुनाउँदै ती बैंकरले भने, ‘ग्राहक जुनसुकै बेला बैंक छाड्न स्वतन्त्र छ, तर बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन ।’ बैंकरहरूले बैंकिङ क्षेत्रले सरकारका हरेक अभियानमा साथ दिएको पनि अर्थमन्त्रीलाई स्मरण गराए । संघीय संरचनाअनुसार देशभर शाखा विस्तार गर्न सरकारले आग्रह गर्दा बैंकहरूले सबै स्थानीय तहमा शाखा खोलेका छन् । अधिकांश शाखा घाटामा सञ्चालन भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी ४५ प्रतिशतसम्म निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता र उच्च कर्पोरेट करको दोहोरो दबाबमा बैंकहरू रहेको विषय पनि उठाइएको थियो । सहभागी बैंकरहरूका अनुसार ज्योति पाण्डेले उठाएका विषयमा अन्य सीईओहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए । उनीहरूले यो कुनै एक व्यक्तिको समस्या नभई सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रले भोग्न सक्ने जोखिम भएको धारणा राखेका थिए । ‘उहाँले भोगेको पीडा उहाँको व्यक्तिगत होइन, बैंकिङ प्रणालीको पीडा हो,’ एक सहभागी बैंकरले भने, ‘आज उहाँले बोलेका कुरा सुनेपछि अरू धेरैले पनि आफ्ना अनुभव खुलाएर राख्नुभयो ।’
