चुक्ता पुँजी १ अर्ब भएका कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने, बोर्डले माग्यो १२ बुँदामा सुझाव
काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारलाई इक्विटी सेन्ट्रिक मार्केटबाट मल्टिप्रडक्ट क्यापिटल मार्केटमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ ले ऋणपत्र बजारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ऋणपत्र बजारलाई गतिशील बनाउन संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । बोर्डले नेपालको पुँजी बजारमा ऋणपत्र बजारको विस्तारमार्फत बजारको गहिराइ, तरलता तथा जोखिम व्यवस्थापनमा जोड दिने जनाएको छ । नेपालको ऋणपत्र बजारलाई थप विविधीकृत, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास आवश्यक रहेको बोर्डको भनाइ छ । यही उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र नभई योग्य अन्य संगठित संस्थाले समेत ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई समेत आधार बनाएर ऋणपत्रको दर्ता तथा निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । उक्त मस्यौदा बोर्डको कानून प्रवलीकरण समितिमा छलफल भई आवश्यक परिमार्जनसहित तयार गरिएको र मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूलाई ७ दिनभित्र राय तथा सुझाव पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । मस्यौदामा संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यस्तो सीमा सबै संस्थाका लागि समान हुनुपर्ने वा कम्पनीको आकार तथा क्षेत्रअनुसार फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा बोर्डले सुझाव मागेको छ । त्यस्तै, ऋणपत्र जारी गर्दा कायम गरिएको ७०:३० को ऋण-पुँजी अनुपात सबै संस्थाका लागि समान हुनुपर्ने वा क्रेडिट रेटिङ तथा नगद प्रवाहका आधारमा फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि बहसमा राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य संस्थालाई सुरक्षित ऋणपत्र मात्र जारी गर्न दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने वा उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका संस्थालाई बिना सुरक्षण ऋणपत्र जारी गर्ने अवसर दिनुपर्ने भन्ने विषयमा समेत बोर्डले राय मागेको छ । प्राकृतिक व्यक्तिले ऋणपत्रमा लगानी गर्न न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सीमा बजार विकासका लागि उपयुक्त भए-नभएको तथा उक्त सीमालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ । परिपत्र विधिमार्फत ऋणपत्र जारी गर्दा अधिकतम ५० जना लगानीकर्ताको सीमा नेपालको बजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल भए-नभएको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा राखिएको छ । त्यस्तै, ऋणपत्र निष्कासनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुने वा ऋणपत्र जारी गर्न न्यूनतम रेटिङ ग्रेडसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा बोर्डले सुझाव मागेको छ । मस्यौदामा ऋणपत्र ट्रष्टीको अधिकार, स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने शक्तिलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने वा नपर्ने विषयसमेत समेटिएको छ । संस्थागत ऋणपत्रको कारोबारका लागि छुट्टै ट्रेडिङ प्लेटफर्म वा इलेक्ट्रोनिक अर्डर ड्रिभन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषयमा पनि बोर्डले राय मागेको छ । त्यसैगरी, ओटीसी ऋणपत्र बजारका लागि आवश्यक सूचना प्रवाह तथा रिपोर्टिङको ढाँचा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषय बहसमा राखिएको छ । ऋणपत्रको तरलता बढाउन ‘डिजाइनेटेड मार्केट मेकर’ वा ‘प्राइमरी डिलर’ सम्बन्धी थप व्यवस्था आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि बोर्डले सरोकारवालाको सुझाव मागेको छ । कुन प्रकारका ऋणपत्रलाई रिपोका लागि योग्य मान्ने, त्यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड कस्तो हुने तथा ‘हेयरकट’ कति कायम गर्ने भन्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । हरित, सामाजिक लगायत विषयगत ऋणपत्रका लागि उठाइएको रकमको उपयोग, बाह्य समीक्षा तथा प्रभाव प्रतिवेदनसम्बन्धी मापदण्ड कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा समेत बोर्डले सुझाव मागेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामार्फत संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य योग्य संगठित संस्थालाई समेत ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बोर्डको तयारी छ । यसबाट नेपालको पुँजी बजारलाई थप विविधीकृत बनाउँदै ऋणपत्र बजारको गहिराइ, तरलता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता बढ्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।
बैंकका कर्मचारीहरूले बुझे साढे ७३ अर्ब तलब, कुन बैंकको कति बढ्यो ?
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालका २० वटा वाणिज्य बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई तलबबापत कुल ७३ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२३ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकहरूले कर्मचारी तलबमा ६८ अर्ब ४१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा अधिकांश बैंकको कर्मचारी तलब खर्च बढेको छ । २० वाणिज्य बैंकमध्ये १७ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च बढ्दा ३ वटा बैंकको खर्च घटेको देखिन्छ । तलबमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको छ । बैंकले गत वर्ष कर्मचारीलाई तलबबापत ५ अर्ब ४८ करोड ५६ लाख २८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको ४ अर्ब ८० करोड १५ लाख ३० हजार रुपैयाँको तुलनामा यो १४.२४ प्रतिशत अर्थात् ६८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी हो । समीक्षा अवधिमा कर्मचारी तलब खर्च सबैभन्दा धेरै सिटिजन्स बैंकको बढेको छ । बैंकको तलब खर्च २०.१२ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड ९६ लाख रुपैयाँले बढेर २ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २ अर्ब ३ करोड ५६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तै, नेपाल बैंकको १६.५४ प्रतिशत अर्थात् ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब ४९ करोड ९१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, कुमारी बैंकको १३.४७ प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड १० लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब ८९ करोड २० लाख ९८ हजार रुपैयाँ, सानिमा बैंकको १४.०५ प्रतिशत अर्थात् २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब २६ करोड ३० लाख १७ हजार रुपैयाँ तलबबापत खर्च गरेका छन् । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकको १०.२६ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ७१ करोड ८९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको १०.१६ प्रतिशत अर्थात् २० करोड १५ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब १८ करोड ४८ लाख १० हजार रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ९.५८ प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड ६ लाख रुपैयाँ बढेर ५ अर्ब ३८ करोड २४ लाख ४ हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ९.०१ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ५३ करोड २३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ कर्मचारी तलबमा खर्च गरेका छन् । त्यसैगरी कृषि विकास बैंकको८.११ प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको ७.८६ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बढेर ५ अर्ब ६ करोड ४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ७.८३ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ८४ करोड ७३ लाख २२ हजार रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको ६.९५ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ६५ करोड ६३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ तलबमा खर्च गरेका हुन् । प्राइम बैंकको ६.८० प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ४४ करोड ९९ लाख १० हजार रुपैयाँ, नबिल बैंकको ५.३४ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड रुपैयाँ बढेर ५ अर्ब ३१ करोड ८९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १.०३ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब १७ करोड २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ०.२९ प्रतिशत अर्थात् ८९ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ५ करोड १५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ तलबमा खर्च गरेका हुन् । तर, गत वर्ष विधिन्न तीन एनआइसी एशिया बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्मचारीको तलबमा खर्च घटाएका छन् । एनआइसी एशिया बैंकको ७.८५ प्रतिशत अर्थात् १० करोड रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ५२ करोड २ लाख २६ हजार रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) ३.७६ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ घटेर ३ अर्ब ८४ करोड ५८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १.२९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड १ लाख रुपैयाँ घटेर १ अर्ब ५३ करोड १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ कर्मचारीको तलबमा भुक्तानी गरेका हुन् ।
फेरिएको एनआईसी एशियाको रणनीति: पहिलो फोकस रिकोभरी, बिजनेस सेकेन्डरी
काठमाडौं । कुनै समय तीव्र शाखा विस्तार, ठूलो नेटवर्क र आक्रामक कर्जा विस्तारका कारण चर्चामा रहेको एनआईसी एशिया बैंक अहिले ठीक उल्टो दिशामा अघि बढिरहेको छ । बैंकको प्राथमिकता अब सञ्जाल विस्तार होइन, रिकोभरी बनेको छ । त्यसपछि मात्रै बिजनेस ग्रोथ । बैंकका अनुसार अहिलेको रणनीति स्पष्ट छ- ‘पहिलो फोकस रिकोभरी हो, बिजनेस सेकेन्डरी ।’ खराब कर्जाले नाफा र पुँजीमा दबाब बढाएपछि बैंकले व्यवसाय विस्तारको शैली नै परिवर्तन गरेको हो । जोखिम देखिएको एसएमई क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दै कर्पोरेट र रिटेलमा छनोट गरेर लगानी गर्ने नीति लिएको छ । सँगसँगै शाखा, एटीएम, कर्मचारी र अन्य सञ्चालन खर्च कटौती गरेर लागत संरचना घटाउने योजना एनआईसी एशिया बैंकले बनाएको छ । यसको प्रभाव बैंकको नेटवर्कमा देखिन थालेको छ । ४४ वटा शाखा बन्द भइसकेका छन् भने थप तीन शाखा घटाउने सूचना जारी गरिएको छ । यी शाखा बन्द भएपछि बैंकको शाखा संख्या ३१३ को हाराहारीमा रहनेछ । आगामी दिनमा थप १ सयभन्दा बढी शाखा घटाएर करिब २ सयको हाराहारीमा सीमित गर्ने योजना बैंकको छ । साथै एनआईसी एशियाले शाखासँगै एटीएम नेटवर्कमा पनि कैंची चलाइरहेको छ । कुनै समय ६ सयभन्दा बढी एटीएम रहेको बैंकमा अहिले ५९२ वटा छन् । आगामी दिनमा करिब २ सय एटीएम थप घटाउने योजना बैंकले बनाएको छ । विशेषगरी कारोबार कम हुने, आम्दानीभन्दा भाडा तथा सञ्चालन खर्च मात्रै बढी हुने एटीएम बन्द गर्ने नीति बैंकले लिएको छ । एक्सटेन्सन काउन्टरको संख्या पनि घटाएर १०२ तथा ब्रान्चलेस बैंकिङ सेवा २६ वटामा सीमित गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार शाखा, एटीएम र अन्य सञ्चालन खर्च कटौतीबाट मात्रै करिब पौने १ अर्ब रुपैयाँ बचत भइसकेको छ । अब थप शाखा, एटीएम तथा आन्तरिक सञ्चालन खर्च घटाउँदा त्यही हाराहारीमा थप बचत गर्ने लक्ष्य छ । कुनै समय करिब ४ हजार कर्मचारी रहेको बैंकमा अहिले करिब २९ सय कर्मचारी छन् । जसकारण गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकको कर्मचारीको तलब खर्च ८.०९ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड रुपैयाँ घटेर ३ अर्ब ५२ करोड २ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष बैंकले कर्मचारीको तलबमा ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । साथै अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अन्य सञ्चालन खर्च गरेको बैंकले गत वर्ष घटाएर १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सीमित राखेको छ । सेलेक्टिभ ग्रोथ एनआईसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) जयेन्द्र रावलका अनुसार बैंकले अहिले कर्जा विस्तार गरिरहेको भए पनि त्यसलाई सेलेक्टिभ बनाएको छ । ‘रिकोभरी हाम्रो नम्बर वानमा छ । त्यसपछि कर्पोरेट र रिटेलमा सेलेक्टिभ ग्रोथ गरेर जाने योजना छ,’ उनले भने । पछिल्लो पाँच-सात महिनायता बैंकले कर्पोरेट क्षेत्रमा पुनः कर्जा विस्तार गर्न थालेको छ । पाँच-छ वर्षदेखि कर्पोरेट क्षेत्रमा खासै लगानी नगरेको बैंकले अहिले रणनीति परिवर्तन गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्पोरेटतर्फ गत वर्ष मात्रै २०-२२ अर्ब रुपैयाँको थ्रेसहोल्डमा काम भएको र हाइड्रो क्षेत्रमा २२-२५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा भइसकेको बैंकले जनाएको छ । थप १०-१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका प्रस्ताव प्रक्रियामा छन् । हाइड्रोपावरमा बैंक लिड तथा को-लिड दुवै भूमिकामा अघि बढिरहेको छ । साना हाइड्रोमा लिड बैंकका रूपमा समेत काम गरिरहेको र एक-दुई परियोजनामा को-लिडको क्लोजर भइसकेको एसीईओ रावलले बताए । कर्पोरेट क्षेत्रमा बैंकले आफ्नो पोर्टफोलियोको २५-३० प्रतिशतसम्म एक्सपोजर बनाउने रणनीति अघि सारेको उनको भनाइ छ । एसएमईमा ब्रेक एनआईसी एशियाले विगतमा एसएमई क्षेत्रमा आक्रामक कर्जा विस्तार गरेको थियो । तर अहिले यही क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपीएल) को दबाब बढी देखिएपछि बैंकले त्यस क्षेत्रमा नयाँ कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गरेको छ । एसएमईबाट पछि हटेर बैंकले रिटेलतर्फ ध्यान बढाएको एसीईओ रावलले बताए । विशेषगरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको ट्युसन शुल्क तथा नेपालमै एमबीबीएसजस्ता महँगा विषय अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने कर्जालाई रिटेल व्यवसाय विस्तारको सम्भावित क्षेत्रका रूपमा लिएको उनले बताए । ‘गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन र अटो लोनलाई बैंकले प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने, ‘ग्रोथ गर्ने तर सेलेक्टिभ र कन्ट्रोल हुँदै जाने हो । अर्थात् बैंकको अबको लक्ष्य कर्जा बढाउनु मात्रै होइन, कुन क्षेत्रमा कर्जा बढाउने र कुन क्षेत्रमा जोखिम नलिने भन्ने निर्णय महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ रिकोभरीमा डेडिकेटेड टिम बैंकको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती खराब कर्जा हो । गत असारसम्म बैंकको खराब कर्जा ८.७४ प्रतिशतबाट बढेर ९.२६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैले बैंकले रिकोभरीका लागि छुट्टै संरचना बनाएको एसीईओ रावलले बताए । ‘करिब डेढदेखि दुई सय कर्मचारीलाई रिकोभरीमा परिचालन गरिएको छ । निश्चित शाखाहरूमा समेत डेडिकेटेड रिकोभरी संरचना बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनसँगै सञ्चालक समितिको ध्यानसमेत रिकोभरीमै केन्द्रित छ ।’ रावलका अनुसार रिकोभरीका लागि अपनाइएका अभ्यास राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशनअनुसार अघि बढिरहेका छन् । विशेष सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी बनेमा खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन र रिकोभरीमा थप सहजता आउने बैंकको अपेक्षा छ । किनकि खराब कर्जा उठाउन बैंकको ठूलो समय, जनशक्ति र ऊर्जा खर्च भइरहेको छ । विशेष सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी संरचनाले त्यसलाई अलग व्यवस्थापन गर्न सके बैंकले आफ्नो मुख्य व्यवसायमा बढी ध्यान दिन सक्ने उनले बताए । यस्तो छ बैंकको वित्तीय अवस्था गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकले १८ करोड १७ लाख २ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने बैंक ३ अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा थियो । अर्थात् बैंक घाटाबाट नाफामा फर्किएको छ । तर नाफाको आकार निकै सानो छ र खराब कर्जाको दबाब अझै उच्च छ । जसकारण गत वर्ष बैंकले २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङमा राख्नु परेको छ । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २२.५६ प्रतिशतले घटेर ७ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी १० अर्ब १३ करोड ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थियो । खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी भने बढेर १ अर्ब ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सञ्चालन आम्दानी ९ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ९७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चालन घाटामा रहेको बैंक सञ्चालन नाफामा फर्किनु सकारात्मक संकेत हो । तर वितरणयोग्य नाफा अझै १४ अर्ब ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । यसले बैंक नाफामा फर्किए पनि विगतको क्षतिको असरबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिन बाँकी रहेको देखाउँछ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप ७.७१ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ४३ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकसँग ३ खर्ब १९ अर्ब ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । तर कर्जा लगानी भने घटेको छ । अघिल्लो वर्ष २ खर्ब १८ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको कर्जा लगानी गत असारसम्म १ खर्ब ९२ अर्ब १ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । यसले बैंक अहिले कर्जा विस्तारभन्दा ब्यालेन्स सिट सुद्धीकरणको अभियानमा रहेको देखिन्छ । एनआईसी एशियाको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ भने जगेडा कोषमा २५ अर्ब ६५ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । तर कोर क्यापिटलअन्तर्गत टायर–वान क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो ६.८७ प्रतिशतबाट घटेर ६.२७ प्रतिशतमा आएको छ । समग्र क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भने ११.१० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष २५.९६ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष १.२२ रुपैयाँ धनात्मक भएको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १७२.३२ रुपैयाँ रहेको छ । डिजिटल कारोबारमा जोड एनआईसी एशियाले लागत घटाउने अर्को ठूलो माध्यमका रूपमा डिजिटल बैंकिङलाई अघि सारेको छ । बैंकका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको छ । दैनिक ३–४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार ग्राहक बैंकमा नआई डिजिटल माध्यमबाटै गरिरहेका छन् । ‘हिजो १० वटा शाखा चाहिनेमा अहिले दुईवटा शाखा भए पुग्छ । घर वा कार्यालयमै बसेर कर्जाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था, डिजिटल कारोबार र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई बैंकले आगामी दिनमा अझ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ,’ एसीईओ रावलले भने ।
