काठमाडौं । प्रहरीले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई तीन वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार प्रसाईंलाई राज्य द्रोह, विद्युतीय अपराध ऐन २०६३ र सार्वजनिक शान्ति कसुर अन्तर्गतको मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको हाे ।
बिहीबार राति काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरको टोली उनको घरमा पुगेर खानतलासी गरेको थियो । घरबाट प्रहरीले ५ वटा मोबाइल, एउटा ल्यापटप र सिसिटिभीको रेकर्डर रहने डिभाइस नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले अनुसन्धानका लागि प्रसाईका विद्युतीय उपकरहणहरू नियन्त्रणमा लिएको बताए । 'उनको घरबाट नियन्त्रणमा लिएको सम्पूर्ण उपकरण फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ,' उनले भने, 'उनको के कस्ता कुराकानी हुन्थ्यो, कोसँग सम्पर्क हुन्थ्यो, त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएकाले फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ ।'
प्रसाईले समय-समयमा सरकारका मन्त्रीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै आएका छन् । केही साताअघि प्रसाईले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ब्रागको सदस्य भएको आरोप लगाए थिए । प्रसाईंका अनुसार ब्राग भनेको रोहिंग्याहरूलाई पालनपोषण गर्ने संस्था हो ।
प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘रोहिंग्या भित्र्याउने ब्राग भन्ने संस्था छ । रोहिंग्याहरूलाई पालनपोषण गर्छ, मुसलमानहरूलाई । नेपाली मुसलमानहरूले गरेको होइन यो रोहिंग्या मुसलमानहरूलाई पालनपोषण गरेर भारत र नेपाल भित्र्याउने जुन संस्था छ ब्राग,त्यसको मेम्बर आजको हाम्रो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । हामीले यो आरोप लगायौँ, प्रमाण देखायौँ। तपाईंले होइन भनेर पुष्टि गर्नुस् न गृहमन्त्री ज्यू, हामीलाई थुन्नुभन्दा ।’
‘सुनसरीमा सुनियोजित रूपमा नेपाली मुसलमानलाई बदनाम गर्न र मिलेर बसेको नेपाली समाज भाँड्न आयातित रोहिंग्या शरणार्थीहरू प्रयोग गरियो । शरणार्थी नेपाल ल्याउने गिरोह को हो, हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । उनको यो आरोपपछि प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र बनाएको हो ।
यसअघि २०८१ चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको विध्वंसमा प्रसाईंसहित ५० जनाविरुद्ध आपराधिक उपद्रव, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, राजद्रोह र सङ्गठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
दुई महिनाअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंसहित ५० जनाविरुद्ध दायर भएको आपराधिक उपद्रव र कर्तव्य ज्यानसहितको मुद्दामा थाम्ने म्याद सकिएपछि मुद्दा पेस गर्न आदेश जारी गरिसकेको छ ।
नेपालमा राज्य द्रोह (राजद्रोह) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १ अन्तर्गत दफा ५० मा व्यवस्थित गरिएको छ । यस अन्तर्गत नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई बल प्रयोग वा षडयन्त्रमार्फत पल्टाउने कसुरमा अधिकतम २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
कसुरका आधारहरू
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० को उपदफा (१) र (३) बमोजिम राजद्रोह मानिने प्रमुख उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक संरचना पल्टाउने नियत नेपाल सरकार वा देशको संवैधानिक संरचनालाई बलपूर्वक पल्टाउने वा अवैध पार्ने उद्देश्य राख्ने बल प्रदर्शन वा प्रयोग, सैनिक, अर्ध सैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी राज्यमा गम्भीर अव्यवस्था (दंगा र विद्रोह) उत्पन्न गर्ने उद्देश्य राखेमा मानिनेछ उल्लेख गरिएको छ।
अवैध संगठन निर्माणस् हातहतियारसहित सैनिक वा अर्ध सैनिक प्रकृतिको संगठन निर्माण गर्ने वा त्यस्तो कामको षड्यन्त्र, उद्योग वा मद्दत गर्ने देखेमा मुद्दा चल्ने बताइएको छ ।
सजाय के व्यवस्था छ ?
राज द्रोहको कसुर ठहर भएमा वा त्यस्तो कसुर गर्ने उद्योग वा षड्यन्त्र गरेको प्रमाणित भएमा अधिकतम २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यस किसिमका गम्भीर राज्य विरुद्धका अपराधका मुद्दामा आवश्यकता अनुसार संगठित अपराध वा अन्य फौजदारी कसुरसम्बन्धी दफाहरू समेत जोडेर अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
