काठमाडौं । देशभरका ७०० ठेक्काहरू रद्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभरका ७०० ठेक्काहरू रद्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । हाल नेपालभर करिब ९०० रुग्ण आयोजनाहरू रहेको महासंघले जनाएको छ । यीमध्ये २५० भन्दा बढी ठेक्काहरू रद्द छन् ।
महासंघले निर्माण क्षेत्र अहिले गम्भीर आर्थिक अभावबाट गुज्रिरहेको बताएको छ । लामो समयदेखि मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू धराशायी भएको महासंघको गुनासो छ । बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भए पनि सरकारले पुरानै दररेटमा भुक्तानी दिँदा व्यवसायीहरूले १ लाख रुपैयाँ समेत जुटाउन नसक्ने अवस्था आएको महासंघको भनाइ छ ।
यी ठेक्काहरू रद्द हुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष नभई सरकारले समयमा साइट क्लियर नगर्ने, जग्गा प्राप्ति र वनजंगलको समस्या समाधान नगर्ने र बजेटको व्यवस्थापन नगरी ठेक्का निकाल्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अलपत्र परेका महासचिव शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘आगामी दिनमा ५०० देखि ७०० वटा ठेक्काहरू रद्द हुने अवस्थामा छन् । जसले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठुलो असर पुरÞ्याउने देखिन्छ ।’ उनले निर्माण क्षेत्रमा अहिले दक्ष कामदारको समेत ठुलो अभाव रहेको बताए ।
उनका अनुसार भुक्तानीको सुनिश्चितता नहुँदा कामदारहरूले व्यवसायीलाई विश्वास गर्न छाडेका छन् । हाल ८० प्रतिशतभन्दा बढी दक्ष कामदार भारत र बंगलादेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैगरी, बिटुमेनजस्ता सामग्रीको बजार भाउ र सरकारी इस्टिमेटबीच ठुलो खाडल रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
सरकारले तराई र पहाडका पुल निर्माणका लागि तोकेको दररेट वास्तविक लागतभन्दा निकै कम हुँदा धेरै ठेक्काहरूमा आवेदन नै नपर्ने वा कार्टेलिङ हुने समस्या देखिएको छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै एभरेज बिडिङको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘एभरेज बिड लिँदा काम प्राप्तिमा केही अन्योल भए पनि प्राप्त भइसकेका कामहरू सम्पन्न गर्न धेरै सहज हुन्छ र यसले सकारात्मक नतिजा दिन्छ,’ उनले भने ।
बैंकको ब्याज सस्तो भएतापनि चेक अनादर र कामको ढिलाइका कारण धेरै व्यवसायीहरू कालो सूचीमा परेका महासंघका महासचिव घिमिरेले बताए । एकपटक कालो सूचीमा परेपछि बैंकले ऋण नदिने हुँदा निर्माण कार्य थप ठप्प भएको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, निर्माण क्षेत्रमा समयमै काम नसकिने र आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने समस्याको मुख्य कारण लो बिडिङ र प्रतिकूल कानुनी व्यवस्था रहेको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूले बाँच्नकै लागि अत्यधिक घटेर ठेक्का लिने परिपाटीले गर्दा समग्र निर्माण क्षेत्र नै धराशायी बनेको धारणा राखे ।
सिंहका अनुसार कतिपय व्यवसायीले एउटा कामको घाटा पूर्ति गर्न अर्को काम झन् घटेर लिने बाध्यता छ । यसले गर्दा कामको गुणस्तर र समयसीमामा असर परेको छ । व्यवसायीले कोभिडपछिका रूग्ण आयोजनाहरूको हकमा एकपटकका लागि पर्फर्मेन्स बन्ड मात्र जफत गरी कालो सूचीमा नराखी निकास दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
हाल वर्षा यामका कारण देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प छन् । सरकारले ल्याएको एभरेज बिडको प्रावधानले भने निर्माण व्यवसायीहरूमा उत्साह थपेको छ । संसदबाट गत असार २५ गते पारित भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसका लागि स्ट्यान्डर्डले बिडिङ डकुमेन्ट तयार पारेसँगै नयाँ ठेक्काहरू आह्वान हुन थालेका छन् । यसअघि अत्यधिक न्यून बोलकबोल गरेर ठेक्का लिने र काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति थियो ।
व्यवसायीका अनुसार एभरेज बिडले सही दररेटमा काम गर्ने व्यवसायीलाई अवसर दिने र सरकारले पनि गुणस्तरीय काम समयमै पाउने सुनिश्चित गर्नेछ । यद्यपि, एभरेज बिडको क्याल्कुलेसन र कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा केही अन्योल भने कायमै छ ।
सरकारले एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा पाँचवटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सिंहले खुसी व्यक्त गरे । यो अवधारणा विदेशहरुमा अत्यन्त सफल भएको र यसले कामको समानुपातिक वितरणमा सहयोग पुर्याएको उनको दाबी छ ।
राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या र उपलब्ध कामको आधारमा यो सीमालाई आवश्यकता अनुसार थप घटाउन पनि सक्ने उनले उल्लेख गरे । ठेक्काहरू रुग्ण हुनुमा केवल व्यवसायीको मात्र दोष नभई प्राविधिक र वातावरणीय कारणहरू पनि जिम्मेवार रहेको सिंहले बताए ।
अत्यधिक घटेर ठेक्का लिनु, डिजाइन र ड्रइङमा समस्या हुनु र भौगोलिक जटिलता मुख्य कारण हुन् । साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण खोलाको सतह सोचेभन्दा धेरै तल जाँदा पुराना डिजाइनहरू असफल भई ठेक्काहरू अलपत्र परेको उनले प्रस्ट्याए । रुग्ण ठेक्काहरूको व्यवस्थापनका लागि सिंहले सरकारसँग विशेष माग गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको कडा प्रावधान (दफा ५९ को ८) हुबहु लागू गर्दा धेरै निर्माण कम्पनीहरू नै समाप्त हुने जोखिम रहेको भन्दै उनले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन आग्रह गरे । विगतका संशोधनहरू (२०७३ देखि हालसम्म) बीचका ठेक्काहरूको हकमा एक पटकका लागि न्यूनतम जरिवाना गर्ने र कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर ठेक्का अन्त्य गरिदिएमा व्यवसायीहरूले राहत पाउने उनको तर्क छ ।
यसो गर्दा सक्षम व्यवसायीहरू बजारमा टिक्ने र काम नगर्नेहरू बिस्तारै बाहिरिने वातावरण बन्ने सिंहको विश्वास छ । उनले राज्यले निर्माण कार्यको समानुपातिक वितरणमा ध्यान दिँदै सबैलाई अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
