काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी सामान्य विपत्ति थिएन । कतै घर बगे, कतै सडक र पुलले नदीको भेल थेग्न सकेनन् । परिवारहरू विस्थापित भए, कतिपय नागरिक सम्पर्कविहीन बने । बाढीले भौतिक संरचना मात्रै भत्काएन, धेरै परिवारको दैनिकी र भविष्यसमेत अन्योलमा पारिदियो ।
सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय र विभिन्न संघसंस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि सहयोगको हात लिएर अघि आए । कसैले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करोडौं रुपैयाँ जम्मा गरे, कसैले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न पुर्याए । कतिपय बैंकले खोज तथा उद्धारमा प्रयोग हुने उपकरणसमेत उपलब्ध गराए भने कर्मचारीहरूले आफ्नो पारिश्रमिकबाट रकम जुटाएर राहतमा योगदान गरे ।
तर राहतको यो मानवीय अभियानसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को हिसाब चलिरहेको छ- सहयोगलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात् सीएसआरअन्तर्गत कसरी लेखाङ्कन गर्ने ? विपद्का बेला नागरिकको दुःखभन्दा ठूलो विषय अरू हुन सक्दैन । तर बैंकका लागि सामाजिक दायित्वसँगै नियामकीय व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यही कारण अहिले बैंकहरू एकातिर राहतमा जुटेका छन् भने अर्कोतिर आफ्नो सहयोग सीएसआरको खातामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्टताको प्रतीक्षामा छन् ।
एक बैंकरका अनुसार बैंकहरूले खुलेर सहयोग गरेका छन् । तर सीएसआरमा खर्च लेख्न पाउँदा र नपाउँदा रकममा पनि फरक पर्न जाने उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले सीएसआरमा खर्च लेख्न पाउने गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने संकेत दिएको छ । अर्थमन्त्रीबाट समेत त्यस्तो व्यवस्था मिलाउने कुरा आएपछि केही बैंक निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । तर सहयोग भने रोकिने छैन । केही दिनभित्रै सहयोग घोषणा गर्ने तयारीसमेत भइरहेको ती बैंकरले बताए ।
यही अन्योलका बीच बैंकहरूले फरक-फरक ढंगबाट सहयोग गरिरहेका छन् । कतिपयले सीएसआर कोषबाटै रकम प्रयोग गरेका छन् भने कतिपयले तत्काल रकम उपलब्ध गराएर पछि सीएसआरअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्ने बाटो अपनाएका छन् । अर्का बैंकरका अनुसार दैवी प्रकोप, गरिबी निवारण, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न सीएसआरको रकम छुट्याइने भएकाले बाढीपीडितका लागि गरिएको सहयोग पनि त्यसैको उद्देश्यसँग जोडिन्छ । अन्तिम लेखाङ्कन भने आधिकारिक व्यवस्था आएपछि स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।
अर्का एक बैंकरले भने नीतिगत व्यवस्था मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेभन्दा पहिले मानवीय आवश्यकता हेरेर सहयोग गरेको जनाएको छ । ‘दुःखको बेलामा सहयोग गर्नु नै पर्ने भयो,’ उनले भने, ‘यही भावनाले अहिले बैंकिङ क्षेत्रको राहत अभियान अघि बढिरहेको छ ।’
तत्काल खाद्यान्न चाहिएको छ, घाइतेको उपचार आवश्यक छ, विस्थापितका लागि अस्थायी आश्रय चाहिएको छ । त्यसपछि आउँछ पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको लामो चरण । बैंकहरूले पनि आफ्नो सहयोगलाई यही आवश्यकतासँग जोडेर अघि बढाएका छन् ।
हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबर सहयोग गरिसकेका छन् । जसमा ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ४ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रकम उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
नेपाल बैंकले ३ करोड १ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ करोड र कृषि विकास बैंकले पनि ३ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएका छन् । कृषि विकास बैंकले आर्थिक सहयोगसँगै करिब २०० परिवारलाई पुग्ने खाद्य सामग्रीसमेत उपलब्ध गराएको छ । चामल, दाल, तेल, नुन, चिउरा, बिस्कुट, चाउचाउ, दालमोठ, मस्यौरा, चना, भुजा र पिउने पानीलगायत करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंकले ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबर सहयोग गरेको छ, जसमा ३ करोड १ लाख नगद र ७ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न सामग्री रहेको छ । एनएमबि बैंकले ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै १० लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । हिमालयन बैंकले ३ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकले ३ करोड २४ लाख र एभरेष्ट बैंकले ३ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको छ । एभरेष्ट बैंकका कर्मचारीले मात्रै ६० लाख ५४ हजार ६०५ रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेका छन् । बैंकको संस्थागत सहयोगमा कर्मचारीको योगदान जोडिँदा सरकारको उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम ३ करोड ११ लाख ५४ हजार ६०५ रुपैयाँ ३८ पैसा पुगेको बैंकले जनाएको छ । कर्मचारीहरूले राहत सामग्रीसमेत संकलन गरेर प्रभावित क्षेत्रमा पठाएका छन् ।
कुमारी बैंकले ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको छ । त्यसमध्ये ३ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको छ भने करिब ३९ लाख रुपैयाँ बराबरका पाँच वटा एआई जडित निगरानी ड्रोन, तीन वटा पोर्टेबल जेनेरेटर र १०० वटा पावर बैंक उपलब्ध गराइएको जनाएको छ ।
सानिमा बैंकले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ सीएसआर कोषमार्फत सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सिटिजन्स बैंकले २ करोड २२ लाख २२ हजार २ सय २२ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
प्रभु बैंकले २ करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले २ करोड १ लाख र सिद्धार्थ बैंकले २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । एनआईसी एशिया बैंकले संस्थागत सीएसआरबाट २ करोड र सञ्चालक तथा कर्मचारीबाट २१ लाख रुपैयाँ गरी कुल २ करोड २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
नबिल बैंकले चौधरी फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेर बाढीबाट प्रभावित समुदायका लागि करिब १५ करोड रुपैयाँ लागतको राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । नेपाल एसबिआई बैंकले तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्दै राहत तथा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले राहत सामग्री वितरण गरेको छ भने रकम केही दिनभित्र टुग्याउने जनाएको छ ।
ज्योति विकास बैंकले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । तत्काल राहतका लागि ५० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिइएको छ भने रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा सामाजिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि थप ५० लाख रुपैयाँसम्म चरणबद्ध सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ७० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । यसमा ५० लाख संस्थागत र २० लाख कर्मचारीको योगदान रहेको छ । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले ६५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दा ५५ लाख संस्थागत र १० लाख कर्मचारीबाट जुटाइएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंक र कर्मचारीको एक दिन बराबरको पारिश्रमिकसमेत जोडेर उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ५० लाख, मञ्जुश्री फाइनान्सले ३० लाख र लुम्बिनी विकास बैंकले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
कामना सेवा विकास बैंकले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत १० लाख र कर्मचारीको एक दिनको तलबबापत १५ लाख रुपैयाँ गरी उक्त रकम जुटाइएको हो । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालले पनि १ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक बैंकरका अनुसार कम्पनी ऐनले नाफाको १ प्रतिशत सीएसआरका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरे पनि उक्त रकम कुन-कुन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने भन्ने विषयमा अन्य कानुनी व्यवस्थासँग थप स्पष्टता आवश्यक छ । भोटेकोशीको बाढीलाई उनले असाधारण विपत्तिका रूपमा लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा कानुनले बाटो रोक्नेभन्दा आवश्यक कानुनी सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘मिल्दैन भने मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
