सस्तो ब्याजमा ऋण चाहियो ? जानुस् राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
काठमाडौं । महंगो ब्याजदरका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नु भएको छैन ? महंगो ब्याजदरले गर्दा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न गाह्रो भएको छ ? सस्तो ब्याजको खोजिमा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए अब जानुस् सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा । यो बैंकले तपाईलाई सबै भन्दा थोरै ब्याजदरमा ऋण दिनेछ । बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर २८ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा सस्तो देखिएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्यको आधार ब्याजदर ६.२० प्रतिशत मात्र छ । यसमा औसत ५ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा राष्ट्रिय वाणिज्यको ११.५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउन सकिने सार्वजनिक नयाँ दरले देखाएको छ । आधार र ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) जोड्दा ११.१५ प्रतिशत हुने बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय वाणिज्यको आधार दर सबैभन्दा कम रहेकाले कर्जाको ब्याजदर अन्यको भन्दा सस्तो हुन पुगेको हो । निक्षेपको लागत सस्तो हुनुका साथै पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी भएकाले अन्य बैंकको भन्दा सस्तो ब्याजदर रहेको राष्ट्रिय वाणिज्यका उपमहाप्रवन्धक उद्धवप्रसाद खनालले बताए । उनका अनुसार निक्षेप लागत २ प्रतिशत हारहारीमा छ । यस्तै प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ६९ प्रतिशत हारहारीमा रहेको छ । सस्तो ब्याजमा निक्षेप उठाउने भएकाले लागत कम हुन गई अन्य बैंकको भन्दा सस्तो ब्याजदर भएको खनालको भनाई छ । उनले पुरानो लेखा प्रणालीअनुसार औसत ब्याजदर १० प्रतिशत तल हुने भन्दै नयाँ लेखा प्रणालीअनुसार बैंकको ब्याजदर १०.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने बताए । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाशसम्म सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको थियो । स्ट्याण्डर्डलाई पछि पार्दै राष्ट्रिय वाणिज्य सस्तो दरमा कर्जा दिने भएको हो । कर्जाको सस्तो ब्याजदर हुनेमा राष्ट्रिय वाणिज्यपछि नेपाल बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड, नविल र त्यसपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक देखिएको छ । नेपाल बैंकको ७, स्ट्याण्डर्डको ७.२० र नविलको ७.३८ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ९ प्रतिशत आधारदर रहेको छ । सार्वजनिक गर्ने मध्ये सबैभन्दा बढी आधारदर सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको १२.०६ प्रतिशत रहेको छ । यसमा ५ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा औसत कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको ११.९२, सिटिजन्सको ११.७८, सिभिल बैंकको ११.८४, मेगा बैंकको ११.३८ प्रतिशत आधार दर रहेको छ । अधिकाँश बैंकको आधार दर १० प्रतिशत माथि रहेकाले कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशत माथि रहेको देखिएको छ । बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याज कम भएपछि कर्जाको ब्याजदर अन्य बैंकको भन्दा सस्तो हुन गएको हो । बैंकले सामान्य वचतमा २ देखि ४ प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ । अधिकाँश बैंकले साधारण निक्षेपमा ८ र मुद्धतिमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्यको औद्योगिक तथा व्यापारिक, हाउजिङ तथा रियलस्टेट कर्जाको ब्याजदर औसत १० प्रतिशत हारहारीमा रहेको छ । यस्तै आवास कर्जा (होमलोन) वर्षअनुसार फरक छ । ५, १० र १५ वर्षको होमलोनको ब्याजदर भने फरक छ । होम लोनको ब्याजदर न्युनतम आधारदरमा न्युनतम ९.२ देखि अधिकतम ११.७ प्रतिशतसम्म रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ दरमा सवारीसाधन कर्जा (अटोलोन) न्युनतम ९.२ देखि अधिकतम् १०.२ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
चिनियाँमा समानमा १५० प्रतिशत भन्सार बढाउँदै अमेरिका
काठमाडौं । अमेरिकाले २०० बिलियन डलर मूल्य बराबरका चिनियाँ समानको भन्सार दर १५० प्रतिशतले बढाउने भएको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रको रक्षा र विकासका लागि भन्दै ट्रम्प प्रशासनले हाल १० प्रतिशत भन्सार असुलिँदै आएका चिनियाँ समानहरुमा २५ प्रतिशत भन्सार उठाउने तयारी थालेको हो । यस अघि ट्रम्प प्रशासनले ३४ बिलियन मूल्य बराबरका चिनियाँ समानको भन्सार दर १० प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत असुलेको थियो । त्यसको एक महिनापछि नै थप २०० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरका चिनियाँ समानमा २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने अन्तिम तयारी गरिएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कर प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई त्यस्तो निर्देशन दिईसकेको सिएनएन तथा ब्ल्युमवर्ग लगायतका सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । गत महिना चिनियाँ समानमा भन्सार दर बढाएपछि चीनले आपक्ति जनाएको थियो । तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी उत्पादनको रक्षाका लागि भन्दै ३४ बिलियन डलर मूल्य बराबरका चिनियाँ समानमा २५ प्रतिशत भन्सार लगाई छाडेका थिए । चीनसँगको व्यापारमा अमेरिकाले बार्षिक ३७५ बिलियन डलर घाटा व्यहोर्दै आएको छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र अमेरिकी उद्योगीहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन भन्सार दर बढाईएको तर्क ट्रम्प प्रशासनले गर्दै आएको छ ।ट्रम्पले आफ्ना चुनावी भाषणहरुमा पनि ‘अमेरिका फस्ट’को नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । अमेरिकी कर प्रशासनले आगामी सातादेखि १६ विलियन अमेरिकी डलर मूल्य बराबरका चिनियाँ समानहरुमा नयाँ नयाँ भन्सार दर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ र यतिबेला कुन कुन उत्पादनमा भन्सार दर बढाउने भन्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । उता, चीनले पनि प्रतिक्रिया स्वरुप अमेरिकी समानहरुमा सोही मात्रामा भन्सार दर बढाउने तयारी थालेको चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
एजुकेसन कन्सल्टेसीको दर्ता बन्द, प्रकियामा रहेका ७८६ ले अनुमति नपाउने
काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्शदाता संस्था (कन्सल्टेन्सी) सेवाको दर्ता बन्द गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले मंगलबारदेखि लागु हुने गरी कन्सल्टेन्सी दर्ता बन्द गराएका हुन् । अर्को नीतिगत व्यवस्था नभएसम्म कन्सल्टेन्सी दर्ता बन्द भएको शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृछि शाखा प्रमुख रेवतप्रसाद पराजुलीले बताए । उनले सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीको नवीकरण यथावत रहने जानकारी दिए । स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरूले आफ्ना कागजातहरू समयमै अद्यावधिक गरी राख्न समेत शिक्षा मन्त्रालयले भनेको छ । सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवेदन पेश गरी निर्णय प्रक्रियामा रहेका कन्सलटेन्सीले पनि सञ्चालन स्वीकृति नपाउने भएका छन् । शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा रहेको र सोही बमोजिम त्यस्ता संस्थाहरूको नियमन हुदै आएको थियो । ती संस्थाहरूको नियमनको सम्बन्धमा संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरिने भएको छ । अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेपछि मात्र कन्सल्टेन्सीको दर्ता खुला हुने उनले स्पष्टपारे । ऐन वा नियम संशोधन एवं परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकाले सोही प्रयोजनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवेदन लिदै आएको थियो । अब अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगित गरेको छ । हाल २ हजार २५६ वटा संचालमा छन् । जसमा १ हजार ४७३ वटा मात्रै स्वीकृत पाएका छन । मन्त्रालयद्वारा शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पुर्व तयारी कक्षाका सेवाप्रदायक संस्थाहरूको अनुगमन एवं नियमन गर्ने उद्देश्यले जारी पनि गर्ने भएको छ ।
