काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्शदाता संस्था (कन्सल्टेन्सी) सेवाको दर्ता बन्द गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले मंगलबारदेखि लागु हुने गरी कन्सल्टेन्सी दर्ता बन्द गराएका हुन् । अर्को नीतिगत व्यवस्था नभएसम्म कन्सल्टेन्सी दर्ता बन्द भएको शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृछि शाखा प्रमुख रेवतप्रसाद पराजुलीले बताए । उनले सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीको नवीकरण यथावत रहने जानकारी दिए ।
स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरूले आफ्ना कागजातहरू समयमै अद्यावधिक गरी राख्न समेत शिक्षा मन्त्रालयले भनेको छ । सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवेदन पेश गरी निर्णय प्रक्रियामा रहेका कन्सलटेन्सीले पनि सञ्चालन स्वीकृति नपाउने भएका छन् ।
शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा रहेको र सोही बमोजिम त्यस्ता संस्थाहरूको नियमन हुदै आएको थियो । ती संस्थाहरूको नियमनको सम्बन्धमा संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरिने भएको छ । अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेपछि मात्र कन्सल्टेन्सीको दर्ता खुला हुने उनले स्पष्टपारे ।
ऐन वा नियम संशोधन एवं परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकाले सोही प्रयोजनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवेदन लिदै आएको थियो । अब अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगित गरेको छ । हाल २ हजार २५६ वटा संचालमा छन् । जसमा १ हजार ४७३ वटा मात्रै स्वीकृत पाएका छन ।
मन्त्रालयद्वारा शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पुर्व तयारी कक्षाका सेवाप्रदायक संस्थाहरूको अनुगमन एवं नियमन गर्ने उद्देश्यले जारी पनि गर्ने भएको छ ।
