संस्थापक लगानीकर्तालाई नेपाल बैंकको एफपीओ खुला, स्वामित्व घटाउन लागेको सरकारले किन्ला त ?
काठमाडौं । नेपाल बैंकको बिक्री नभएको थप सेयर निष्कासन (एफपीओ) संस्थापकलाई खुला गरिएको छ । भोली मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म ३ दिन संस्थापक लगानीकर्तालाई खुला गरिएको हो । सोमबारसम्म बैंकको २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ एफपीओ बिक्री भएको छ । संस्थापक लगानीकर्तामा सरकार र केही सर्वसाधारणको मात्र स्वामित्व रहेकाले एफपीओ बिक्री हुने संभावना न्युनछ । सरकारले आफनो स्वामित्व ६२.२१ प्रतिशतबाट घटाएर ५१ प्रतिशतमा ल्याउन एफपीओ निष्कासन गरेकाले खरिद गर्ने संभावना नदेखिएको हो । एफपीओ बाँडफाँडपछि बैंकमा सर्वसाधारणको ३७.७९ बाट ४९ प्रतिशत हिस्सा रहने छ । संस्थापकको निष्कासनपछि एफपीओ बाँडफाँड हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक धु्रब तिमल्सिनाले बताए । बाँडफाँडबाट बाँकी रहेको एफपीओ ८ वटा अण्डरराइटरले खरिद गर्नेछन् । सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, सिभिल क्यापिटल लिमिटेड, सनराइज क्यापिटल लिमिटेड, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड, सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले सर्कार्ने छन् । कर्मचारी संचय कोषले थप १ अर्ब रुपैयाँ बैंकको एफपीओमा लगानी गरेको छ । संगठित संस्थाबाट सबैभन्दा बढी एफपीओ किन्नेमा संचय कोष भएको छ। बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको छ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ ।
डा केसीको अनसनपछि १०० रुपैयाँमा डाक्टर पढाउने समताको योजना विफल
काठमाडौं । समता शिक्षा निकेतनको १०० रुपैयाँमा एमबीबीएस पठाउने योजना विफल भएको छ । समताले १०० रुपैयाँमा एमबीबीएस, नर्स, अहेव, ल्यावटेक्निसिएन र एचए पढाउने योेजना सार्वजनिक गरेको थियो । प्रा.डा. गोविन्द केसीको अनसनपछि भएको सहमतिले समताको यो लक्ष्य विफल भएको हो । काठमाडौ उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने भएपछि उसको यो लक्ष्य पूर्ण नहुने भएको हो । समताका संस्थापक उत्तम सञ्जेलले गरिबका छोराछोरीलाई १०० रुपैयाँमा डाक्टर बनाउँछु भन्दा पनि नपाईने हाम्रो कस्तो देश हो ? भनी प्रश्न गरे । काठमाडौँमा हाम्रो १०० बेड भएको समता अस्पताल छ । १०० बेडको अस्पताल नभई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाइँदैन । काठमाडौं भन्दा बाहिर अस्पताल पनि छैन । खोल्न सकिने अवस्था पनि नभएको उनले गुनासो गरे । “हामीले १०० रुपैयाँमा १० हजार डाक्टर बनाउने लक्ष्य बोकेका थियौं, यो योजना अब तुहिएको छ” उनले भने “हाम्रो देशमा डाक्टर पढ्न लाखौ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । यो अवस्थालाई अन्त्य गराैँ भनेर प्रयास गरेको हो । तर समताको प्रयास विफल भएको छ ।” अहिले डाक्टर पढ्नका लागि ४० देखि ५० लाख र नर्स पढ्नका न्युनतम ४ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ । यस्तै अहेव, ल्यावटेक्नीसिएन र एचए पढ्न पनि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । यसले गर्दा यी विषयमा कम आय भएका व्यक्तिको पंहुच बाहिर रहेको छ । समताले गरिवलाई पनि स्वास्थ्यको पंहुच पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । डाक्टर, नर्स, अहेव लगाएतका कक्षा सञ्चालनका लागि सरकारसंग अनुमति मागेको थियो । सरकारले यो वर्षिभत्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिने प्रतिवद्धता समेत जनाएकोमा डाक्टरको अनसन पछि रोकिएको छ । समता अस्पतालले होलबडी चेकअप गराउन १ हजार ५०० शुल्क लिएको छ । बिरामीले प्याथोलोजी सेवा लिनु परे या ईसीजी वा अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपरे थप शुल्क तिर्नु पर्दैन । अझ ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र भएका बिरामीलाई त अस्पतालले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था समेत गरेको छ । अपाङ्ग तथा महिलाको लागि पनि अवस्था हेरेर अस्पतालले शुल्कमा छुट दिँदै आएको छ । गरिव र असाय बालबालिकाहरुलाई समता शिक्षा निकेतनले १०० रुपैयाँमा देशै भरि शिक्षा प्रधान गरिरहेको छ ।
सरकारले कर्मचारीको जीवन बीमा रकम दोब्बर बढायो, अब २ लाखको बीमा हुने
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको जीवन बीमा रकम बढाएको छ । सरकारले कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा बीमाङक वृद्धि गरी २ लाख रुपैयाँ पुर्याएको हो । यसमा आधा प्रिमियम रकम सरकार र बाँकी कर्मचारीले व्योहर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १ लाख रुपैयाँको मात्र जीवन बीमा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि बढाएको हो । कर्मचारीको सुरक्षाका लागि केही वर्षयता सरकारले जीवन बीमा गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकार र कर्मचारी संचय कोषले कर्मचारीको जीवन बीमा गर्ने भएका छन् । संचय कोषले ६ लाख संचयकर्तालाई स्वास्थ्य बीमा समेत गरिदिने भएको छ । कोषले आफनो आम्दानीबाट संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको हो । यो आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमा योजना लागु हुनेछ । कोषले कर्मचारी तथा सञ्चयकर्ताका लागि ६० करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने संभावना रहेको छ ।
