काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीका कारण १ सय २ जना बालबालिका अभिभावक विहीन भएका छन् । बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बालबालिकाले अभिभावकसँगै बालसखा, विद्यालय र बसोबास गर्ने स्थलसमेत गुमाएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बाढी प्रभावित बालबालिकालाई रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ ।
अभिभावक गुमाएका १ सय २ बालबालिकामध्ये ४९ जना बालिका र ५३ जना बालक छन् ।
राष्ट्रिय बालबालिका परिषदका सदस्य सचिव दुर्गा चालिसेका अनुसार शुक्रबारसम्म विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा १ हजार २ सय ३३ बालबालिका रहेका छन् । तीमध्ये ६ सय ३२ बालिका र ६ सय १ बालक छन् । अपाङ्गता भएका बालबालिका २१ जना छन् ।
होल्डिङ सेन्टरमा बाबुआमासँगै बसिरहेका ६ सय ९२ बालबालिका छन् । त्यसमध्ये ३ सय ६१ बालिका र ३ सय ३१ बालक छन् । यसैगरी, बाबुआमाबाट छुट्टिएर वा बिछोडिएर बसेका ४ सय ३९ बालबालिका छन् । तीमध्ये २ सय २२ बालिका र २ सय १७ बालक रहेका छन् ।
चालिसेले शुक्रबारसम्म विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बालबालिकाको यो वास्तविक तथ्याङ्क भएपनि स्थानीय तहको पहल, पारिवारिक पुनर्मिलन वा स्थानान्तरणका कारण संख्यामा केही परिवर्तन हुन सक्ने बताए ।
बाढी प्रभावित बालबालिकाको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिरहेको उनले जानकारी दिए । आवश्यक मनोपरामर्श, खानपानलगायतका आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहबाटै भइरहेको उनको भनाइ छ ।
तर बाढी प्रभावित बालबालिकालाई बालगृहमा नराखिने उनले स्पष्ट पारे । अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई संरक्षण दिन गोदावरीमा छुट्टै स्थान तयार भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई गोदावरीमा राख्ने गरेर भवन तयारी भइरहेको छ,’ चालिसेले भने, ‘बालबालिकाको पहिचान तथा स्क्रिनिङ गरेर प्रभावित बालबालिकालाई राखिन्छ । अभिभावक नभएका बालबालिकालाई संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’
उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरबाट बालबालिकालाई स्थानान्तरण गर्दा उनीहरूको हेरचाहमा निरन्तरता नहुने समस्या देखिएको छ ।
बालबालिकाको पारिवारिक सम्बन्ध र उनीहरूलाई परिवारसँग कसरी जोडिराख्ने भन्ने विषयमा समेत पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको उनले बताए ।
अस्थायी आश्रयस्थलमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिलाई एउटै हलमा राखिँदा आमाबाबु नभएका, कम उमेरका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
‘बालबालिकालाई नियमित रूपमा खाना, सरसफाइ, भावनात्मक साथ तथा दैनिक हेरचाह उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी साना बालबालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा निरन्तर हेरचाह आवश्यक पर्ने बालबालिकाको दैनिक आवश्यकता अन्य बालबालिकाभन्दा भिन्न हुन्छ ।’
भीडभाडयुक्त आवास, सीमित व्यक्तिगत स्थान, अभिभावकको मानसिक तनाव तथा विपद्का कारण उत्पन्न पारिवारिक दबाबले बालबालिकाको निगरानी र हेरचाह प्रभावित भइरहेको चालिसेले बताए ।
रसुवा र नुवाकोटका अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका बालबालिका बेवास्ता तथा अपर्याप्त हेरचाहको जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अभिभावक गुमाएका, अभिभावकसँग अलग्गिएका वा विछोडिएका बालबालिकाहरू रुने, चिच्याउने गरिरहँदा पनि सम्झाउने, बुझाउने, फुल्याउने व्यक्तिको अभाव रहेको छ,’ उनले भने ।
पारिवारिक तनाव र कमजोर निगरानीका कारण बालबालिका हिंसा तथा दुव्र्यवहारमा पर्न सक्ने जोखिमसमेत रहेको उनले बताए ।
अपाङ्गता भएका बालबालिका थप जोखिममा
बाढीपछि अपाङ्गता भएका बालबालिकाले आश्रय, खाद्यान्न, सेवा, यातायात तथा मानवीय सहायता प्राप्त गर्न थप कठिनाइ भोगिरहेको चालिसेले बताए ।
‘अपाङ्गता भएका बालबालिकासँग ह्वीलचेयर तथा अन्य अत्यावश्यक सहायक सामग्रीको अभाव रहेको छ,’ उनले भने, ‘अस्थायी आश्रयस्थलमा आवतजावत गर्ने बाटो, शौचालय तथा अन्य संरचना अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नरहेको पाइएको छ ।’
राहत वितरण तथा सूचना प्रवाहमा समेत सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकताअनुसार पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको उनले बताए ।
‘अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सामान्य बालबालिकाभन्दा अतिरिक्त हेरचाह, आवतजावत सहयोग तथा सहायक सामग्री आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ,’ उनले भने ।
आश्रयस्थलमा गर्भवती र नवजात शिशु पनि जोखिममा
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको अवस्था पनि विशेष जोखिमपूर्ण देखिएको छ ।
विदुर नगरपालिकाको विवरणअनुसार भदौ १९ गतेसम्म २ हजार ८१ जना होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका छन् । तीमध्ये १४ जना गर्भवती, ५३ जना स्तनपान गराइरहेका महिला, दुई वर्षमुनिका ४६ जना बालबालिका र ३ देखि ५ वर्ष उमेर समूहका १ सय ३ जना बालबालिका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) का अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहमा करिब ४ हजार ४ सय ३० जना गर्भवती महिला रहेको अनुमान गरिएको छ ।
एक महिनामा करिब ४ सय ९२ प्रसूति हुने र ७४ महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवा आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान छ ।
चालिसेका अनुसार बाढीपछि त्रिशूली अस्पतालको प्रसूति विभागमा ९ जना महिलाको प्रसूति भएको छ भने थप ४ जना प्रसूति बिरामीलाई उपचारका लागि अन्यत्र रेफर गरिएको छ ।
विपद्को समयमा गर्भवती, सुत्केरी महिला र नवजात शिशुलाई सामान्य राहत वितरणको एउटै समूहमा राख्न नहुने चालिसेको भनाइ छ ।
‘सुरक्षित तथा गोप्य स्थान, पर्याप्त पोषण, मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवा, आवश्यक औषधि, प्रसूति सेवामा शीघ्र पहुँच र मनोसामाजिक सहयोगलाई लक्षित गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
