काठमाडौं । गत भदौ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच भदौ ६ मा भएको सहमतिपत्र ग्रहण गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गर्यो । सोही निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सहमतिको बुँदा कार्यान्वयनका लागि पठाइयो । त्यसपछि भदौ १८ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै ऋण असुलीका नाममा हुने गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध उजुरी लिएर प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दियो ।
मन्त्रालयको पत्रमा ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गालीबेइज्जती तथा दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्य भए पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
पत्रमा हेर्दा मन्त्रालयको निर्देशन ऋण असुली रोक्नेभन्दा असुलीका क्रममा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न केन्द्रित देखिन्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा भने यसले ऋण असुली प्रक्रियामा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने त्रास छ । बैंकरहरूका अनुसार पछिल्लो समय ऋण असुली आफैं चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । खराब कर्जा बढिरहेको छ, असुलीको गति अपेक्षाअनुसार छैन र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा असुलीका क्रममा हुने हरेक गतिविधिलाई उजुरी र कारबाहीसँग जोडेर हेर्नु बैंकरको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।
एक बैंकरका अनुसार गृह मन्त्रालयले पत्रमा उल्लेख गरेका गतिविधि बैंकिङ क्षेत्रको सामान्य कार्यशैली होइनन् । ‘गृह मन्त्रालयले भनेजस्तो बैंकहरूले जबरजस्ती गरेका छैनन् । बैंकहरूले कानुनी प्रक्रियाअनुसार ऋण असुली गर्ने हो,’ ती बैंकर भन्छन्, ‘व्यक्तिगत हिसाबमा गालीबेइज्जती गर्न पाइँदैन र गर्न पनि हुँदैन ।’
उनका अनुसार ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंकले ताकेता गर्ने, आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने र अन्ततः धितो लिलामी गर्ने प्रक्रिया स्वाभाविक हो । आवश्यक परेको अवस्थामा प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको उनी बताउँछन् । तर, कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दा मानवीय पक्ष बिर्सन नहुनेमा उनी पनि सहमत छन् । ‘कतिपय विषयमा मानवियताको हिसाबमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले पनि मानवीय मूल्य–मान्यतालाई हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, मुख्य चिन्ता भने गृह मन्त्रालयको पत्रलाई कर्जा नतिर्ने नियत भएका ऋणीले गलत रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेमा छ । जो डिफल्ट भएका छन्, कानुनी प्रक्रियामा गएकाहरूले यसलाई गलत प्रयोग गरेर गलत अर्थ लगाउँछन् कि भन्ने हो ।’
उनका अनुसार कानुनी असुली रोक्ने उद्देश्य नराखिएको अवस्थामा पत्रले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्ने कारण छैन । तर, असुलीका क्रममा बैंक कर्मचारीले पनि कानुन र मानवीय मर्यादाको सीमा नाघ्न नहुने उनको धारणा छ ।
अर्का एक बैंकर भने गृह मन्त्रालयको पत्रले बैंकहरूको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र अहिले नै सहज अवस्थामा छैन । बैंकरहरूमाथि विभिन्न किसिमका धरपकड भइरहेका छन्, खराब कर्जा बढिरहेको छ र असुली अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंकमा थुप्रिँदा त्यसले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।
‘बैंकहरूको मनोबल त्यसै पनि कमजोर छ । बैंकरहरूमाथि विभिन्न किसिमका धरपकड भइरहेका छन्, बैंकरहरू त्रसित छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले ऋण असुलीका विषयमा ऋणीलाई मात्र संरक्षणको अनुभूति हुने सन्देश दिने कि बैंकको पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि दिने ?’
उनका अनुसार एकातिर बैंकरहरू त्रसित छन् भने अर्कोतर्फ कर्जा असुली पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । ‘खराब कर्जाको प्रतिशत बढिरहेको छ । रिकभरी राम्रो छैन । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंकहरूमा थुप्रिएको छ,’ उनले भने । यद्यपि, बैंकहरूले जथाभावी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको उनी स्पष्ट गर्छन् । समस्या भनेको सामान्य र कानुनी असुलीलाई समेत ‘धरपकड’ वा ‘दुव्र्यवहार’का रूपमा व्याख्या गर्ने अवस्था आउन सक्ने जोखिम भएको उनको भनाइ छ ।
‘ऋणीहरूले बैंकले केही नगरे पनि, राम्रो वा सभ्य हिसाबले व्यवहार गरे पनि मेरो सम्पत्ति खान खोज्यो, मलाई पेल्यो भनेर दोष लगाइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयको पत्रपछि कर्जा नतिर्ने मनसाय राखेका ऋणीहरू थप शक्तिशाली भएको महसुस गर्न सक्छन् भने बैंक कर्मचारी थप सचेत र दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उनले भने, ‘जसले कर्जा नतिर्ने मनसाय राखेका छन्, उनीहरूको मनोबल झन् बढ्ने भयो भने बैंकरहरूको मनोबल झन् खस्काउने किसिमको सन्देश आएको छ ।’
बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई भने गृह मन्त्रालयको पत्रलाई लिएर बैंकहरूले नियमित ऋण असुली नै प्रभावित हुन्छ भनेर डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयको पत्रले कानुनले दिएको अधिकारलाई विस्थापित गर्न सक्दैन । ‘गृह मन्त्रालयको पत्र हेर्दा साधारण असुलीको कामका लागि रोक्का गर्न खोजिएको होइन । नियमित प्रक्रिया रोक्न त्यो पत्रले सक्दैन । कानुनलाई पत्रले रोक्दैन,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले लिलामी गर्ने, कर्जा असुली गर्ने, कालोसूचीमा राख्नेलगायत काम संसदले बनाएको कानुनअनुसार गर्छन् । एउटा मन्त्रालयको पत्रले त्यस्तो कानुनी अधिकार समाप्त गर्न सक्दैन ।’
कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले कर्जा असुलीमा अवरोध पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट कुनै निर्णय नभएको पनि बताए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयको पत्रको मूल आशय कब्जा, धरपकड वा दुव्र्यवहार नगर्नु हो, कानुनी असुली रोक्नु होइन । ऋण लिने व्यक्तिले पैसा तिर्नैपर्छ । ऋण लिएर उपभोग गरेपछि बैंकले पैसा माग्यो भनेर दबाब दियो भन्नु उपयुक्त हुँदैन ।
भट्टराईका अनुसार कर्जा दिएको भोलिपल्टै बैंक धितो लिलामी वा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्ने प्रक्रियामा जाँदैन । कर्जा असुलीका लागि लामो प्रक्रिया हुन्छ । बैंकले पटक–पटक ताकेता गर्छ, ऋणीलाई भुक्तानीका लागि अवसर दिन्छ, लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँछ र त्यसबाट पनि असुली नभएपछि मात्र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको अवस्था आउँछ । ‘आज कर्जा दिएपछि भोलि नै एनबीए बुक हुँदैन । बैंकले यो बीचमा धेरै पटक ताकेता गरेको हुन्छ। लिलामीमा बिक्री गर्न लागेपछि पैसा हाल्न लगाउँछ। वर्षौंको प्रक्रियापछि लिलाममा जाने हो,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीबी नेपाल पनि गृह मन्त्रालयको पत्रले विद्यमान ऐन तथा कानुनी प्रक्रियालाई विस्थापित गर्न नसक्ने बताउँछन् । तर, ऋण असुलीका क्रममा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले गर्ने व्यवहार सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको धितो लिलामी गर्ने अधिकार बैंकलाई कानुनले दिएको उनले बताए ।
नेपालको चिन्ता भने सरकारले ऋणीलाई अत्यधिक संरक्षण दिएको अनुभूति भएमा ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्नेमा छ । यसरी सरकारले प्रोटेक्ट गर्दा डिफल्ट रेट पनि बढ्ने उनले बताए ।
विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहा भएका उदाहरण उल्लेख गर्दै नेपालले यस्ता निर्णयले वित्तीय संस्थालाई कमजोर बनाउने बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था कमजोर हुनु भनेको केवल बैंकको समस्या होइन। त्यसले सर्वसाधारणको बचत, वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्छ ।
‘सरकारले यस्ता कार्य गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था कमजोर हुन्छन् । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास गुम्छ, । वित्तीय क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सरकारको भूमिका सन्तुलित हुनुपर्छ । ऋणीलाई कानुनविपरीत व्यवहारबाट संरक्षण दिनु आवश्यक भए पनि बैंकलाई कानुनी असुलीबाट वञ्चित गर्ने अवस्था आउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण गर्ने व्यवस्था अझ प्रभावकारी हुन सकछ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुनी रूपमा केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकलाई अधिकार दिएर काम गरेको भए सहज हुन्थ्यो ।’
