सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । विद्यार्थीलाई कोरिया पठाउने नाममा आवश्यक शुल्कभन्दा बढी रकम लिने कन्सलटेन्सीविरुद्ध विद्यार्थीले उजुरी दिएका छन् । कोरियास्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत विद्यार्थीले आफूहरूलाई कोरिया पठाउने कन्सल्टेन्सीविरुद्ध उजुरी दिएका हुन् ।  राजदूतावासमार्फत ४ सय ४५ विद्यार्थीले दिएको उजुरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।  शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाका अनुसार  कन्सल्टेन्सीका पदाधिकारीलाई बोलाई आवश्यक छानबिन गर्ने काम भइरहेको छ । उजुरी परेका मध्ये १४ वटा कन्सलटेन्सी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता रहेका र बाँकी विभिन्न प्रदेशमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको पाइएको कोइरालाले बताए ।  यी हुन् उजुरी परेका कन्सल्टेन्सी  कोरिया पुगेका विद्यार्थीले दिएको उजुरी अनुसार नेपालमा रहेका करिब ७९ कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख छ । कोरियामा पुगेर विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ४ सय ४५ जना विद्यार्थीले ७९ कन्सल्टेन्सीले आफूहरू मार्फत विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । उनीहरूले आवश्यक लागतभन्दा १० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको उल्लेख गरेका छन् ।  उनीहरुले पुतली सडकमा रहेको एव्रोडहव, जिनियस कन्सलटेन्सी, गुडलाइक, इनोभा, आया एजुकेसन, स्टडी हब, युनिभा, बागबजारमा रहेको एड्भान्स, ब्ल्युवाटर, ब्राइट बेब, कन्क्वेस्ट, एडुनेस्ट, एकता, इङिलसेरर्स, भ्रेष्ट, एभ्रेष्ट लिंक, एक्स्ट्रा सोलुसन, फिस्टेल, फ्युचर पाठवे, ग्लोबल कनेक्ट, ग्लोबल स्टार, ग्लोबल स्टार एकेडेमी, ग्लोबल एमिनेन्ट, आइ ग्लोबल, केबी एजुकेशन, खुसी, खुसी बिजीइसी र खुसी एकता विरुद्ध उजुरी दिएका छन् । यस्तै, लेकहेड, लासो, लक्ष्मी कन्सलटेन्सी, लिड नटवर्क, मास्टर सोलुसन, माइक्रोसफ्ट, एनएसईआर मल्टि कन्सल्ट,एसनसिइआर, ओरियन्ट, रेभुलेसन एजुकेशन, एसवाइ कन्सलटेन्सी, एसडी, एसडीमेरिकल, सिजल, सेल्भर, सम्राट स्टडी, एसवाइ, एसवाई कन्सलटेन्सीले विद्यार्थीबाट बढी रकम असुल गरेको उजुरी परेको छ ।  यस्तै, बौद्धको सफल एजुकेशन, जोरपाटीमा रहेको जोयुन, चावहिलमा रहेको न्युटन, सम्राट, स्टेपवान, पाथिभरा, ओवाइईए एजुकेश्नल, शंखमुलमा रहेको नेक्सस कन्सलटेन्सी, चितवन ग्लोबल एमिनेन्ट डिल्लीबजारमा रहेको प्युचर पाठ, प्युचर पाठववे, आइएमआइसी,  लेकहेड, लेकहेड एजुकेशन, सिलिकन कन्सलटेन्सीमाथि पनि विद्यार्थीले ठगी गरेको आरोप लगाएका छन् ।  सोह्रखुट्टेमा रहेको लिड कन्सलटेन्सी, लिड एजुकेशन,ठूलोभर्याङमा रहेको प्रुभ, प्रुभ एजुकेशन, दाङमा रहेको एड्भान्स एकेडेमी, एड्भान्स एकेडेमी, बागबजारमा रहेको बीजीइसी, उर्लावारीमा रहेको बिन्दा एजुकेशन, मोरङको प्रान्सा, कपिलबस्तुमा रहेको ब्राइट लुम्बिनी, काठमाडौं चक्रपथमा रहेको ब्राइट माइण्ड, कुमारीपाटीमा रहेको बृहस्पती, बालाजुमा रहेको क्याम्ब्रीज, इटहरीमा रहेको सेल्टा, बनेपामा रहेको डिस्कोभरी, सक्सेस एव्रोड स्टडी, सक्सेस बिसीएसी, स्काइवे, क्रिप्टन फ्युचरमाइन्ड्स, नयाँबानेश्वरमा रहेको एकता, ओलिभिया, जीबीएस,ग्लोबल अपरच्युनिटी बानेश्वरमा रहेको एकता ग्लोबल, दमौलीमा रहेको इरुट, एनसिएस, दमकमा रहेको फुजिसियन,पोखरामा रहेको ग्लोबल आइ,इटहरीमा रहेको प्रेस्टीजेस,स्टेपवान कन्सलटेन्सीले विद्यार्थीबाट आवश्यकभन्दा बढी रकम लिइएको भन्दै उजुरी परेको छ ।  एउटै कन्सलटेन्सीले विद्यार्थी मार्फत फरक-फरक शुल्क लिएको पाइएपछि विद्यार्थीले आफूहरू आर्थिक ठगीमा परेको महसुस गरेको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।  पौने एक अर्ब ठगी  शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न कन्सल्टेन्सीले पौने एक अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । विभिन्न कन्सलटेन्सीले विद्यार्थीबाट ७५ करोड ४१ लाख रकम ठगी गरेको पाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । विद्यार्थी भिसा डी २ र डी ४ मा गएका विद्यार्थीबाट कन्सल्टेन्सीले मनलाग्दी रकम लिएको विद्यार्थीले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।  तीन वर्षदेखि कोरियामा अध्ययन गरिरहेका बझाङका भोजराज भट्टले नेपाली कन्सल्टेन्सीले कल्पना गरेभन्दा बढी पैसा विद्यार्थीबाट लुटिरहेको बताए । उनले आफूले यो विषयमा कुरा उठाउँदा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकबाटै धम्की आउने गरेको बताए ।  उनले आफूले विद्यार्थी नेपालको कन्सल्टेन्सीबाटै ठगिएको आवाज बारम्बार उठाउँदा पनि राजदूतावासले समेत वेवास्ता गरेको सुनाए । ‘हामीले पटक पटक दबाब दिँदा अहिले बल्ल उजुरी संकलन गरी यहाँको दुतावासले नेपाल पठाएको भन्ने कुरा थाहा पायौं, अब कारबाही के कस्तो हुन्छ त्यसको प्रतीक्षामा हामी छौं,’ भट्टले भने । कोरियामा हाल स्नातकतहमा अध्ययनरत एक छात्रा आफूलाई बागबजारमा रहेको कन्सल्टेन्सीले आवश्यक भन्दा ८ लाख बढी शुल्क लिएको दाबी गरेकी छन् । उनले कन्सल्टेन्सीले आफूबाट विभिन्न नाममा लिएको शुल्क सप्रमाण रहेकाले ठगिएको बताउँछिन् । कोरियाबाट विकासन्युजसँग कुरा गर्दै ती छात्राले पहिले १ देखि १२ लाखसम्ममा कोरिया पढाउने भने पनि बिचमा एजेन्ट शुल्क र भिसा कार्डका नाममा चाहिने भन्दा बढी शुल्क लिएर ठगी गर्ने गरेको बताइन् । 

काठमाडौं । सरकारले विद्यालयमा पनि थप आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेसँगै अब विद्यालयमा ८६ दिनमात्र पठनपाठन हुने भएको छ । विभिन्न बिदाको समय काटेर १ सय ८० दिनमा पठाइसक्नुपर्ने पाठ्यक्रम अब ८६ दिनमा सक्नुपर्ने दबाब सामुदायिक विद्यालयमाथि थपिएको छ ।  वर्षभरी हुने सार्वजनिक बिदाको समय बाहेक २ सय ५ दिनमा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले दिने अनावश्यक बिदाले पाठ्यक्रम पढाइ सक्न विद्यालयलाई चुनौती थियो । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले थप आइतबार बिदा दिने निर्णयले ५२ दिन थप बिदा हुँदा ३ सय ६५ दिनमा जम्मा विद्यालय पढाई हुने दिन ८६ मात्र हुन्छ । यसले सामुदायिक विद्यालयको पढाइ र गुणस्तरमाथि थप दबाब पर्ने शिक्षकहरू बताउँछन् ।  एक वर्षमा ३ सय ६५ दिन हुन्छन् । जसमा एक वर्षमा शनिबार बिदा ५२ दिन हुन्छ भने थप आइतबार बिदा हुँदा १ सय ४ दिन शनिबार र आइतबार बिदा हुन्छ । यस्तै अन्य सार्वजनिक ४२ दिन, दशैं बिदा ८ दिन गरी ५० दिन बिदा हुन्छ । प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा ६ दिन, वर्षे बिदा ४५ दिन, स्थानीय बिदा  ५ दिन, परीक्षा तयारी बिदा  ३ दिन हुँदा ३ सय ६५ दिनमध्ये २ सय १३ दिनमा बिद्यालयको बिदामात्र हुन्छ । यि बिदा कटाएर हेर्दा वर्षमा १ सय ५२ दिनमात्र विद्यालय खुल्छ ।  यस्तै, विद्यालयले लिने तीन पटक परीक्षाको २१ दिन बिदा दिन्छ भने १५ दिन भर्ना अभियान, नतिजा तयारीमा १५ दिन सरस्वती पूजा, तयारी र विसर्जनमा ३ दिन पठनपाठन हुँदैन । यो हिसाब गर्ने हो भने ९८ दिनमात्र बाँकी हुन्छ । यो ९८ दिनमा पनि शिक्षकहरूले वर्षभरी १२ दिन क्यावी बिदा लिंदा विद्यालय पढाइ हुने दिन ८६ दिन बाँकी रहन्छ ।  सरकारले विकल्प दिनुपर्छ कलंकीको बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे रिमाल सरकारले विद्यालयमा आइतबार थप बिदा दिने गरेको यो निर्णयले चुनौती थपिएको बताउँछिन् । उनी यो बिदाले विद्यार्थीको पढाइमा कति प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पाठ्यक्रम र सरकारसँग कत्तिको समन्वय छ भन्ने कुरामा भर पर्ने बताउँछिन् ।  ‘शुक्रबार पनि हाम्रो पाठ्यक्रम पढाइ हुँदैन, बुक फ्रि फ्राइडे हुन्छ त्यसैमाथि आइतबार थप बिदा हुने हो भने, पढाइमा ठूलो असर पर्छ,’ उनी भन्छिन् । उनी यसको लागि पाठ्यक्रम नै फेरबदल गर्नुपर्ने बताउँछिन् । सरकारले यसको विकल्प बिनानै बिदा थपेको हो भने पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य पुरा गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । शिक्षकहरू विद्यालयमा पढाइ हुने समय कम हुँदा विद्यालयको नतिजा नै बिग्रने हो कि भन्ने तनावमा छन् ।   कालिमाटीको निलबराही माविका प्रधानाध्याप जानुका नेपाल ५२ दिनको थप बिदाले पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कार्य पुरा हुन समस्या हुने बताउँछिन् ।   ‘एक त अन्य बिदाको दिन नै धेरै छ, अहिले शैक्षिकसत्र नै १५ गतेबाट भन्ने कुरा आएको छ यसैमाथि थप आइतबार पनि बिदा दिँदा विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने शिक्षा दिन सकिँदैन की भन्ने लाग्छ,’ नेपालले भनिन् ।  उनी यसका लागि पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको तर्क गर्छिन् ।   ‘विद्यालयमा बिदा दिनु उचित कि अनुचित भन्ने कुरामा दुइटा कुरा छ,’ उनी थप्छिन्, अन्य निजामती कर्मचारीलाई आइतबार पनि बिदा दिँदा हामीलाई किन दिइएन भन्ने शिक्षकलाई पनि लाग्न सक्छ, बिदा दिँदा पाठ्यक्रम अनुसारका कार्यक्रम पुरा गर्न सकिँदैन ।  गुल्मीको हिमालय माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद भण्डारी विदेशको अभ्यास अनुसार विद्यार्थीलाई पनि बढी प्रेसर नदिने, लोड नदिने  भन्ने हिसाबले राम्रो भएको तर यसो गर्दा हाम्रो पाठ्यक्रम र पढाउने दिन कम हुने बताउँछन् । नेपालमा धेरै बिदा छन्, शिक्षकका पनि बिदा छन्, यसो हुँदा पढाउने दिन कम हुँदा समस्या हुने बताउँछन् । उनी पनि पाठ्यभारलाई कम गराउँदामात्र आइतबारको बिदा थप्न उचित हुने बताउँछन् ।  ‘सरकारले या अन्य सार्वजनिक बिदा घटाउनुपर्छ, या पाठ्भार कम गराउनुपर्छ कुनै बिकल्पबिना बिदामात्र दिने हो भने राम्रो गर्दैन,’भण्डारीले भने । उनी भन्छन्, ‘अझै पनि विद्यार्थी गणित, विज्ञान, अंग्रेजीमा कमजोर हुँदा थप कोचिङ कक्षा पढाउनुपर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले कोचिङ कक्षा पनि बन्द गर्ने, आइतबार पनि बिदा दिने हो भने परिणाम अझ डरलाग्दो हुन्छ ।’                                        अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बिदाको सयम थप्नु नथप्नुभन्दा विद्यार्थी पढाउने स्वायत्तता विद्यालयलाई छोडिदिनुपर्ने बताउँछन् । उनी अन्य दिन जे जति बिदा दिए पनि १ सय ८० दिन अनिवार्य विद्यालयले विद्यार्थीलाई पढाएको हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो १ सय ८० दिन कसरी पुर्याउने भन्ने विषयको निर्णय स्वयम् विद्यालयले गर्नुपर्छ, उनी भन्छन्,‘यसको मतलब विद्यार्थीलाई भार दिएर समय बढाएर पढाउने होइन, समय व्यवस्थापन गर्ने काम विद्यालयको हो, त्यो विद्यालयले गर्नुपर्छ ।’ उनी यो कुरामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछन् । सरकारले शैक्षिकसत्र तोक्नु राम्रो हो तर कतिबेला पढाउने कुन बेला विदा दिने भन्ने अधिकार विद्यालयलाई छोडिदिनुपर्छ । उनी १ सय ८०  दिन पढाइ भयो कि भएन भन्ने विषयमा चाहिँ सरकारले पनि निगरानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । भण्डारी यो कुरामा कुनै कम्प्रमाइज गर्न नहुने बताउँछन् ।  शिक्षकलाई पढाउने कला पनि सिकाउनुपर्छ शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला बिदाको विषयलाई सकरात्मक, नकरात्मक दुवै ढंगले लिन सकिने बताउँछन् । सकारात्मक ढंगबाट लग्ने हो भने बच्चालाई शनिबार र आइतबार कसरी व्यस्त राख्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ ।  यसका लागि सरकारले बिदाको दिन विद्यार्थीलाई कुनै गरिखाने सीप सिकाउनु पर्ने कोइरालको सुझाव छ । शनिबार एक दिन आमाबुवालाई छोराछोरी घरमा राख्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा थप अर्को दिनको बिदाले समस्या निम्त्याउने बताउँदै कोइराला  बीदाको दिन केटाकेटीलाई व्यस्त गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।  सरकारले आइतबार बिदा दिएर विद्यार्थी भुलाउने विकल्प दिन बिर्सेको बताउँदै बिकल्प बिनाको बिदाले बर्वाद हुने बताउँछन् ।  १ सय ८० दिनमा पढाइ सक्नुपर्ने पाठ्यक्रम ८६ दिनभित्र पढाउन कत्तिको सम्भव भन्ने प्रसंगमा कोइराला भन्छन्, ‘यो शिक्षणकलामा भर पर्ने विषय हो, पाठ्यक्रम सकिएन वा पुरा भएन भन्ने गुनासो वाइयात हो, यो शिक्षकहरूले कसरी पढाउँछन् भन्नेमा भर पर्छ ।’ उनी बिदाले पाठ्यक्रम सकिँदैन भन्ने मान्छेका लागि कसरी छिटो सक्काउने भन्ने कला सिकाउनुपर्ने बताउँछन् ।   

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बुधबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै देशका केही संस्थागत विद्यालयले अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिइरहेको गुनासो आएको भन्दै गैरकानुनी रूपमा लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयले यो निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा सोही ऐनको प्रावधान तथा अन्य प्रचलित  कानुन बमोजिम थप कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूबाट आवश्यक समन्वय हुन अनुरोध गरेको छ । साथै, विद्यार्थीको शुल्कासम्बन्धी सिकायत एवम् गुनासोको रिपोर्टिङ तथा सहजीकरण प्रयोजनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  कसैको सिकायत वा गुनासो भएमा सोही कक्षमा फोन गरी थप साथै, विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी सिकायत एवम् गुनासोको रिपोर्टिंङ तथा सहजीकरणसहायता प्राप्त गर्न सकिने र सो कक्षको सम्पर्क व्यक्ति केन्द्रका निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौर (फोन ९८५१२१४६३८) मा सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले यसअघि यही चैत २२ गते विज्ञप्ति मार्फत केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हुनेगरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी भारी शुल्क असुली गरेको पाइएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयबाट यस्ता गैरकानुनी काम हुन नदिई अभिभावकहरूबाट कानुन विपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध पनि गरेको थियो ।